दलील में हुक्म के लिए एक इल्लत (कारण) शामिल हो सकती है, या इल्लत एक या अधिक अन्य दलीलों से ली जा सकती है। यद्यपि हुक्म दलील से निकाला जाता है, फिर भी उसमें मौजूद इल्लत के अर्थ का लिहाज़ रखा जाता है, उस तरीके से बँधे बिना जो उस समय की समस्या का हल करने के लिए आए मूल पाठ में बताया गया हो। इसका एक उदाहरण अल्लाह (SWT) का यह कथन है,

The Daleel may include an ‘illah for the Hukm, or the ‘illah may be taken from one or more other evidences. Although the Hukm is derived from the daleel, nevertheless the sense of the ‘illah in it is observed, without adhering to the mode mentioned in the text that came to treat the problem at that time. An example is that the saying of Allah (swt),

{وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [TMQ Al-Anfal: 60]

“Prepare for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you strike fear in the heart of the enemy of Allah and your enemy.” [TMQ Al-Anfal: 60]

हुक्म का संबंध सैन्य-शक्ति की तैयारी से है। उस समय जो मामला सामने था वह सैन्य-शक्ति की तैयारी (घोड़ों को बाँधकर रखने के द्वारा) थी, और इस हुक्म से निकलने वाली 'इल्लत' का अर्थ है: दुश्मन में भय पैदा करना। इसलिए जब हम आज इस दलील से सैन्य-शक्ति की तैयारी का नियम निकालते हैं, तो हम हुक्म की 'इल्लत' के अर्थ को भी देखते हैं, और उसी के अनुसार वह सब तैयार करते हैं जो दुश्मन को सचेत और भयभीत करने के लिए आवश्यक हो; इसमें हम स्वयं को पाठ में बताए गए तरीके (यानी घोड़ों को बाँधना) तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उस समय की समस्या का समाधान करते हुए ऐसा करते हैं।

The Hukm concerns the preparation of force. The issue addressed at the time is preparing the force (via the tethering of horses), and the meaning of the ‘illah from this Hukm is; to strike fear in the enemy. Therefore, when we derive today the rule of preparation of force from this daleel, we also observe the meaning of the ‘illah from the Hukm, and accordingly we prepare whatever is needed to alarm the enemy; without restricting ourselves to the mode mentioned in the text (i.e. tethering the horses), in treating the problem at hand at the time.

इसलिए हर उस दलील में यही तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे कोई हुक्म निकाला जाता है, क्योंकि उद्देश्य उस 'इल्लत' के अर्थ को पूरा करना है जो हुक्म से अभिप्रेत है। इसी आधार पर इस्लामी शरीअत यह अपेक्षा करती है कि मुआमलात (सामाजिक संबंधों) से जुड़े नियम उनकी 'इल्लत' पर आधारित हों, और इन नसों से नियम निकालते समय हम उनके विधायी पहलू का पालन करें, न कि उस रूप का जिसमें वे नसें आई हैं।

Therefore this approach should be followed in every daleel from which a Hukm is derived, since the purpose is to fulfil the meaning of ‘illah intended from the Hukm. Accordingly, the Islamic Sharee’ah requires that the rules related to the societal relations (mu’amalat) be based upon their ‘illah and that we observe the legislative aspect in the texts and not the form that they came in when deriving the rules from these texts.

जैसे कुरआन और सुन्नत का पाठ शरई हुक्म के लिए दलील है, वैसे ही सहाबा (साथियों) का इज्माअ (सर्वसम्मति) और क़ियास (सादृश्य द्वारा निष्कर्ष निकालना) भी शरई हुक्म के लिए दलील माने जाते हैं। इसके अनुसार शरई अहकाम के सामान्य प्रमाण (अदिल्लाह इज्माली) ये हैं: कुरआन, सुन्नत, इज्माअ सहाबा और क़ियास। जहाँ तक किसी सहाबी की उस राय का प्रश्न है जो उसके इज्तिहाद से जुड़े मामलों में हो, वह दलील नहीं है, क्योंकि सहाबी भी किसी अन्य मुज्तहिद की तरह है और उससे गलती हो सकती है। इसके अलावा, सहाबा कुछ मसलों में आपस में मतभेद रखते थे और उनकी राएँ एक-दूसरे से अलग थीं। अगर सहाबी की राय को दलील माना जाता, तो प्रमाण आपस में भिन्न और विरोधी हो जाते। इसलिए सहाबी की राय शरई दलील नहीं मानी जाती, बल्कि उसे अन्य स्वीकृत रायों और मज़हबों (मदाहिब) की तरह अपनाया जा सकता है। जिन अहकाम पर सहाबा सहमत हो गए थे, वे उनका कोई मज़हब नहीं, बल्कि इज्माअ हैं।

Just as the text of the Qur’an and Sunnah are an evidence for the Hukm Shar’ai, the Ijma’a (consensus) of the Sahabah (companions) and the Qiyas (analogical deduction) are also considered as an evidence for the Hukm Shar’ai. Accordingly, the general evidences (adillah ijmaaliyyah) for the shar’ai rules are; the Qur’an, the Sunnah, Ijma’a as- Sahaba and Qiyas. As for the opinion of a Sahabi related to matters of his Ijtihad, it is not a daleel, because the Sahabi is like any Mujtahid, and is subject to error. In addition, the Sahabah differed over some issues, holding differing opinions to one another. So if the opinion of the Sahabi was taken as a daleel, then the proofs would be different and contradictory. Consequently, the opinion of the Sahabi is not considered a shar’ai daleel, but rather it is allowed to be followed like the other acknowledged opinions and schools of thought (madhaahib). The rules that are agreed upon by the Sahabah are not a madhhab for them, but rather they are Ijma’a.

पूर्व उम्मतों की शरीअत (शरअ मिन क़ब्लिना) के संबंध में, यह न तो हमारे लिए शरीअत मानी जाती है और न ही इसे क़ानून-निर्माण का स्रोत माना जाता है। यद्यपि इस्लामी अक़ीदा हमें सभी नबियों और रसूलों पर, तथा उन पर उतारी गई किताबों पर ईमान रखने का आदेश देता है। उन पर ईमान रखने का अर्थ है उनकी नबुव्वत और उनके संदेशों पर तथा उन पर उतारी गई किताबों पर ईमान लाना, न कि उनका अनुसरण करना। मुहम्मद ﷺ की नबुव्वत के बाद सभी लोगों को आदेश दिया गया है कि वे अपना दीन छोड़कर इस्लाम अपना लें, क्योंकि इस्लाम के सिवा कोई दीन स्वीकार नहीं किया जाता। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया,

As for the Shar’a of the earlier nations (Shar’a min qablina), it is neither considered a Shar’a for us, nor is it considered to be a source of legislation. Although the Islamic ‘aqeedah mandates for us to believe in all the prophets and messengers, and in the Books revealed to them. The meaning of the belief in them is belief in their prophethood and their messages and in the Books revealed to them, and does not mean to follow them. After the prophethood of Muhammad (saw) all peoples are ordered to give up their Deen and to embrace Islam, since no Deen other than Islam is accepted. Allah (swt) said,

निःसंदेह, अल्लाह के नज़दीक दीन तो इस्लाम ही है। [TMQ Al-i-Imran:19]

“Lo! The Deen with Allah is Islam.” [TMQ Al-i-Imran:19]

अल्लाह (سبحانه وتعالى) यह भी फ़रमाता है,

Allah (swt) also says,

"और जो कोई इस्लाम के अतिरिक्त कोई और दीन चाहेगा, तो वह उससे कभी स्वीकार न किया जाएगा।" [TMQ Al-i- Imran:85]

“And whosoever seeks a Deen other than Islam it will not be accepted from him.” [TMQ Al-i- Imran:85]

यह आयत अर्थ में स्पष्ट (सरीह) है। इस आयत से निम्नलिखित सिद्धांत निकाला गया है,

This ayah is explicit (SareeH) in meaning. From this ayah the following principle was derived,

“पिछली उम्मतों की शरीयत हमारे लिए शरीयत नहीं है।” इस सिद्धांत का एक और प्रमाण यह है कि सहाबा का इस बात पर इजमा (सर्वसम्मति) था कि मुहम्मद ﷺ की शरीयत पिछली सभी शरीयतों (ईश्वरीय नियमों) को निरस्त कर देती है। और अल्लाह (SWT) फ़रमाता है,

“Shar’a of the people before us is not a Shar’a for us.” Another evidence for this principle is the fact that the SaHaabah had a consensus (Ijmaa’) that the Shari’ah of Muhammad (saw) abrogates all the previous Shari’ah (divine laws). Also Allah (swt) says,

और हमने आपकी ओर सत्य के साथ यह किताब उतारी है, जो उससे पहले की किताबों की पुष्टि करने वाली और उन पर निगहबान है। [TMQ Al-Maida:48]

“And unto you have We revealed the Book with the truth, confirming whatever Book was before it and controlling over it.” [TMQ Al-Maida:48]

अर्थात् उस पर नियंत्रण और वर्चस्व रखना। पिछली किताबों पर क़ुरआन का वर्चस्व का अर्थ है पिछली शरीअतों का निरस्त होना, यानी क़ुरआन पिछली शरीअतों की पुष्टि करता है और उन्हें निरस्त करता है। रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ﷺ ने 'उमर इब्न अल-ख़त्ताब को तौरात के एक पन्ने से पढ़ते हुए देखा, तो आप ﷺ नाराज़ हुए और फ़रमाया,

i.e. to have control and supremacy over it. The supremacy of the Qur’an over the previous Books means the abrogation of the previous Sharee’ahs i.e. the Qur’an confirms and abrogates the previous Sharee’ahs. It was narrated that when the Messenger (saw) saw ‘Umar Ibn Al-Khattab reading from a leaf of the Torah, he (saw) got angry and said,

क्या मैं इसे शुद्ध और साफ़ लेकर नहीं आया? और अल्लाह की क़सम, अगर मेरे भाई मूसा (अलैहिस्सलाम) अभी मौजूद होते, तो उनके पास मेरा अनुसरण करने के सिवा कोई चारा न होता।

“Didn’t I bring it pure and clean, and By Allah, had my brother Musa been present now he would have no choice but to follow me.”.

हज के बहुत से अरकान, जैसे काबा के इर्द-गिर्द तवाफ़, हजरे अस्वद को छूना और चूमना, तथा सफ़ा और मरवा के बीच सई करना, जाहिलियत के दौर में भी किए जाते थे। लेकिन जब हम इन्हें इबादत के तौर पर अदा करते हैं, तो इन्हें पिछली शरीअत के आमाल समझकर अदा नहीं करते। बल्कि हम इन्हें इस्लामी शरीअत के हिस्से के तौर पर अदा करते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इन्हें शरीअत के नए अहकाम के रूप में दिया है, न कि किसी पिछली शरीअत के हिस्से के रूप में। इसी तरह, हम पिछले दीनों के उन अहकाम पर न तो अमल करते हैं और न ही उनकी पाबंदी करते हैं जो उन्होंने निर्धारित किए थे, बल्कि हम केवल उसी की पैरवी करते हैं जो इस्लाम हमारे लिए लाया है। यहूदियों और ईसाइयों को इस्लामी शरीअत से संबोधित किया गया है और उन्हें अपनी शरीअत छोड़ने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इस्लाम ने उसे मंसूख (निरस्त) कर दिया है। अगर यहूदी और ईसाई, जो यहूदी और ईसाई शरीअत के मानने वाले हैं, उन पर यही दायित्व है, तो एक मुसलमान को पिछली शरीअतों को अपनी शरीअत बनाने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) के इस कथन के संबंध में:

Many of the rituals of Hajj such as Tawaf around the Ka’abah, touching and kissing the black stone and running between Safa and Marwah were practised at the time of jahiliyyah. However when we perform them as ‘ibadat, we don’t practise them considering them as rituals of a previous Shari’ah. Rather we perform them as part of the Islamic Shari’ah, since Islam brought them as new AHkam Sharai’ah, and not as part of a previous Shari’ah. Similarly, we do not at all perform nor abide by what previous Deens prescribed, rather we only follow what Islam brought us. The Christians and the Jews are addressed with the Islamic Shari’ah and ordered to leave theirs, because Islam abrogated it. If this is the obligation on the followers of the Jewish Shari’ah and they are Jews and the Christians, then how can a Muslim be ordered to take the previous Sharee’ahs as his Sharee’ah? With regards to the saying of Allah (swt),

हमने तुम्हारी ओर वह़ी भेजी जैसे हमने नूह़ की ओर भेजी थी। [TMQ An-Nisaa:163]

“We revealed to you as we revealed to Noah.” [TMQ An-Nisaa:163]

इसका अर्थ यह है कि उसने (SWT) मुहम्मद ﷺ पर भी वैसे ही वही (प्रकाशना) भेजी जैसे उसने अन्य नबियों पर भेजी थी। और,

What is meant by this is that He (swt) revealed to Muhammad (saw) the same way as He revealed to the other prophets. And,

उसने तुम्हारे लिए वही दीन निर्धारित किया है जिसका आदेश उसने नूह को दिया था। [Tmq Ash-Shura:13]

“He has ordained for you that Deen which He commanded unto Noah.” [Tmq Ash-Shura:13]

इसका अर्थ है कि उसने तौहीद की मूल बात निर्धारित की, जिसे उसने नूह (अलैहिस्सलाम) के लिए निर्धारित किया था। आयत में,

This means that He ordained the origin of tawHeed, which He ordained for Noah. In the Ayah,

फिर हमने आपकी ओर वह्यी की कि इब्राहीम के दीन (मिल्लत) का अनुसरण करो। [TMQ An-Nahl:123]

“Then we revealed to you to follow the faith (mellah) of Ibrahim.” [TMQ An-Nahl:123]

इसका अर्थ है तौहीद के मूल का अनुसरण करना, क्योंकि 'मिल्लत' का अर्थ है तौहीद का मूल। इन आयतों और इन जैसी अन्य आयतों का अभिप्राय यह है कि पैगंबर ﷺ रसूलों के बीच कोई नई बात लाने वाले नहीं थे, बल्कि उन्हीं की तरह भेजे गए थे, और तौहीद का मूल वह दीन है जो सभी नबियों और रसूलों का साझा है। हर रसूल एक विशेष दीन के साथ भेजा गया था; अल्लाह (سبحانه وتعالى) फ़रमाता है,

This means to follow the origin of tawHid, because ‘mellah’ means the origin of tawHeed. The understanding of all these verses and the like is that the Messenger (saw) is not an innovator among the messengers (of Allah), rather he was sent (as a messenger) like them and that the origin of tawHeed is the Deen common to all prophets and messengers. Every messenger had been sent with a specific Deen; Allah (swt) says,

हमने तुम में से हर एक के लिए एक शरीअत और एक खुला मार्ग निर्धारित किया है। [TMQ Al-Maidah:48]

“For each we have appointed a Sharee’ah and an open way.” [TMQ Al-Maidah:48]

तदनुसार, पिछली उम्मतों की शरीअत न हमारे लिए शरीअत है और न ही उसे उन स्रोतों में गिना जाता है जिनसे अहकाम निकाले जाते हैं।

Accordingly the Shar’a of previous nations is neither a Shar’a for us and nor is it considered one of the legislative sources from which the rules are derived.

अहकाम निकालना मुजतहिदों का काम है, क्योंकि किसी विशेष मसले पर अल्लाह के हुक्म को जानना इज्तिहाद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इज्तिहाद का होना ज़रूरी है। उसूल के उलमा ने बताया है कि इज्तिहाद मुसलमानों पर फर्ज़-ए-किफ़ाया है और कोई भी दौर मुजतहिद से खाली नहीं होना चाहिए। अगर सभी मुसलमान इज्तिहाद को छोड़ने पर सहमत हो जाएँ तो वे गुनहगार होंगे, क्योंकि शरई अहकाम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता इज्तिहाद है। अगर किसी दौर में कोई ऐसा मुजतहिद न हो जो अहकाम निकाल सके, तो इसका नतीजा शरीअत को छोड़ देना और शरई अहकाम का ख़त्म हो जाना होगा, और यह बात स्पष्ट रूप से मना है। फिर भी, इज्तिहाद की कुछ शर्तें हैं, जिन्हें उसूल के उलमा ने विस्तार से बयान किया है। इसके लिए व्यापक ज्ञान, नुसूस (शरई दलीलों) को सही तरह समझने की योग्यता, अरबी भाषा और उसके व्याकरण का संतोषजनक ज्ञान, शरई मामलों की जानकारी और उनके दलाइल (अदिल्लह) को समझने की क्षमता ज़रूरी है।

Deriving AHkam is performed by mujtahids, because knowing the Hukm of Allah on a specific issue cannot be reached except by Ijtihad. There must be Ijtihad. The scholars of usool have stated that Ijtihad is a fard kifayah (collective obligation) on Muslims and that no generation should be without a mujtahid. If all Muslims agree to leave Ijtihad they would be sinful, this is because the only way of finding out the divine rules is by Ijtihad. If any generation was without a mujtahid who is able to derive AHkam, this would result in the abandoning of Shari’ah and lead to the elimination of the shar’ai rules, a matter which is expressly forbidden. Nevertheless, Ijtihad has conditions which have been elaborated by the scholars of usool. It requires broad knowledge, a correct understanding of the texts and a satisfactory knowledge of Arabic linguistics and it needs knowledge of the Shar’ai matters and an understanding of their evidences (adillah).

अहकाम को बिना सावधान अध्ययन और बिना गहन परीक्षण के निकालना इस्तिंबात (हुक्म निकालना) नहीं कहलाता। इसी तरह, किसी हुक्म में केवल किसी लाभ का मौजूद होना और फिर नुसूस (धार्मिक पाठों) को गलत समझकर और तोड़-मरोड़कर उस हुक्म को निकालना इज्तिहाद नहीं कहलाता, बल्कि यह अल्लाह (SWT) के दीन का अपमान है, और जो ऐसा करता है वह अल्लाह (SWT) की सज़ा का हकदार है।

Extracting AHkam without careful study and without careful examination is not called Istinbat (deriving rules). Likewise, the mere presence of a benefit in a certain Hukm followed by misconstruing the texts and misinterpreting them to derive that rule is not called Ijtihad, it is rather an insult to the Deen of Allah (swt), and whoever commits that deserves the punishment of Allah (swt).

यह सच है कि इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है, लेकिन यह दरवाज़ा उलमा (विद्वानों) के लिए खुला है, जाहिलों के लिए नहीं। मुज्तहिद तीन प्रकार के होते हैं: मुज्तहिद मुतलक़, मुज्तहिद मज़हब, और ये दोनों विशेष शर्तों वाले हैं। तीसरे प्रकार का मुज्तहिद वह है जो एक मसले में इज्तिहाद करता है (मुज्तहिद मसअला)। ऐसे मुज्तहिद को नस (पाठ) को समझने, उस मसले के दलील को खोजने, तथा उस मसले से संबंधित अन्य मुज्तहिदों की दलील को खोजने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार का इज्तिहाद हर उस मुसलमान के लिए ज़रूरी है जिसे अल्लाह के अहकाम जानने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीअत ने मूल रूप से यह निर्धारित किया है कि मुसलमान स्वयं दलील से हुक्म निकालें, अर्थात दीन के उन मसलों में जो उनके लिए आवश्यक हैं, वे स्वयं मुज्तहिद बनें।

It is true that the door of Ijtihad is open but it is open for the scholars (ulema) not for the ignorant. mujtahids are of three types; mujtahid mutlaq and mujtahid madhab, these two have specific prerequisites. As for the third type it is the mujtahid who performs Ijtihad on one issue (mujtahid masa’alah). Such a mujtahid should be capable of understanding the text and to pursue the issue, its daleel and the daleel of other mujtahids concerning the issue. This type of Ijtihad is necessary for every Muslim who needs to know the AHkam of Allah, since Shar’a has originally ordained that Muslims derive by themselves the Hukm from the evidence, i.e. to be a mujtahid in the issues of the Deen necessary to them.

लेकिन मुज्तहिद इमामों के मसलकों को दर्ज करने और इज्तिहाद के उसूलों तथा अहकाम के निकाले जाने के बाद, लोगों में इज्तिहाद का जज़्बा कमज़ोर पड़ गया और मुज्तहिदों की संख्या घटती चली गई। मुसलमानों में तक़लीद आम हो गई और उनके बीच इज्तिहाद असामान्य हो गया, यहाँ तक कि तक़लीद की धारणा इतनी प्रबल हो गई कि कुछ लोग इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद करने की माँग करने लगे और तक़लीद को वाजिब कहने लगे। इस तरह मुसलमानों की भारी बहुमत, अगर सभी नहीं, मुक़ल्लिद (अनुयायी) बन गई।

However, after recording the madhabs of the mujtahids and the principles of Ijtihad and the AHkam were derived, the notion of Ijtihad became weak amongst individuals and the number of mujtahids decreased. Taqleed became prevalent amongst the Muslims and Ijtihad amongst them became unusual until the concept of taqleed prevailed to such an extent that some people started to call for closing the door of Ijtihad and to speak of taqleed as obligatory. Accordingly the overwhelming majority of Muslims, if not all of them, became muqallideen (followers).

मुक़ल्लिद दो प्रकार के हैं: मुत्तबi'अ (अनुयायी) और 'आम्मी (साधारण जन)। मुत्तबi'अ और 'आम्मी में अंतर यह है कि मुत्तबi'अ किसी मुज्तहिद द्वारा निकाले गए हुक्म को तब अपनाता है जब वह उस दलील के बारे में आश्वस्त हो जाता है जिस पर मुज्तहिद ने भरोसा किया था, और वह दलील की जानकारी हुए बिना उसका पालन नहीं करता। 'आम्मी वह है जो शरई हुक्म में दलील की खोज किए बिना मुज्तहिद का अनुसरण करता है। मुत्तबi'अ का दर्जा 'आम्मी से बेहतर है, और पहली पीढ़ियों के अधिकतर लोग मुत्तबi'अ थे, क्योंकि वे दलील सीखने को बहुत महत्व देते थे। जब पतन का दौर आया और लोगों के लिए मुज्तहिदों का अनुसरण करना कठिन हो गया, तो वे दलीलों की खोज किए बिना, उनसे संबंधित मामलों में विद्वानों और मुज्तहिदों का अनुसरण करने लगे। इस स्थिति को बढ़ावा उलमा की उस चुप्पी और सहमति से मिला कि कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा होने के बावजूद 'आम्मी हो सकता है। उलमा इस पर इसलिए चुप रहे क्योंकि तक़लीद जायज़ है, चाहे मुक़ल्लिद मुत्तबi'अ हो या 'आम्मी। फिर भी, मुसलमान को मूल रूप से हुक्म को उसकी दलील से निकालने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि उन्हें अनुकरण की अनुमति है, फिर भी वे मुत्तबi'अ बन सकते हैं, यानी वे हुक्म को जानते हैं, उसकी दलील को जानते हैं और उस पर आश्वस्त होते हैं। इससे मुसलमान एक मसले में भी इज्तिहाद के योग्य बनता है, और यह हमारे वर्तमान युग में हमारे लिए आवश्यक है। हालाँकि, किसी मसले में फतवा देना इज्तिहाद नहीं माना जाता, क्योंकि वह इज्तिहाद की श्रेणी में नहीं आता। यह फिक़्ह के लेखन के सबसे निम्न प्रकारों में से है। इसका कारण यह है कि मुज्तहिदों के युग के बाद उनके शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्दों ने उनका अनुसरण किया, और ये लोग मज़हब की रायों को विस्तार देने, उसकी बुनियादें रखने और उसकी रायों को सुदृढ़ करने में लग गए। वह युग फिक़्ह का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें विभिन्न मज़हबों की फिक़्ह की मूल किताबें लिखी गईं। ये किताबें फिक़्ह के मसलों की रीढ़ मानी जाती हैं। यह युग सातवीं शताब्दी ईस्वी तक चला, जिसके बाद फ़िक़्ह का पतन शुरू हुआ। इन युगों में टीकाएँ और फ़ुटनोट लिखे जाने लगे, जिनमें से अधिकांश में मौलिकता का अभाव था। इस्तिंबात (नियमों का निष्कर्ष निकालना) और इज्तिहाद, यहाँ तक कि केवल एक ही मसले पर, कम होते गए। फिर एक ऐसा युग आया जिसमें पतन और गहरा हो गया, जहाँ उलमा ने मसलों और नियमों को बिना उनके विभिन्न पहलुओं और विवरणों का हवाला दिए सूचीबद्ध करने का तरीका अपनाया। उन्होंने इन मसलों को फ़तावा कहा। इन फ़तावा को फ़िक़्ह में संदर्भ के रूप में लेना ग़लत है, और अहकामे शरीअत के लिए भी इन्हें संदर्भ मानना ग़लत है, क्योंकि ये नियम निकालने में इज्तिहाद के तरीके का पालन नहीं करते।

The muqallid is of two types; muttabi’a (follower) and ‘aammi (layman). The difference between the muttabi’a and the ‘aammi is that the muttabi’a takes the rule derived by a mujtahid after they are convinced of the daleel which the mujtahid depended upon, and they do not follow it unless they are aware of the daleel. The ‘aammi is the one who follows the mujtahid in the shar’ai rule without looking for the daleel. The muttabi’a has a better level than the ‘aammi and most of the earlier generations were the muttabi’a, for they were greatly concerned with learning the daleel. When the age of decline came and it became difficult for the people to follow the mujtahids, they began to follow the scholars and mujtahids in the rules concerning them without seeking the daleel. What encouraged this situation was the silence and consent of the ulema that a person could be ‘ammi even if he was an educated person. The ulema were silent about this because taqleed is permissible, whether the muqallid is a muttabi’a or ‘ammi. However, the Muslim should originally be able to take the AHkam from its daleel, although they are allowed to imitate thus they are allowed to be muttabi’a, i.e. they know the rule and knows its daleel and becomes convinced of it. This makes the Muslim qualified for Ijtihad, even in a single issue, a matter which is necessary for us in our current age. However, issuing a fatwa is not considered Ijtihad in an issue, because it does not belong to the category of Ijtihad. It is of the worst type of writings in fiqh. This is because after the age of the mujtahids, their students and the students of their students followed and these turned to elaborating on the opinions of the madhab, laying down its foundations and consolidating its opinions. That age was considered to be the golden age of fiqh in which the master references of fiqh books in the various madhabs were written. These books are considered the backbone of the issues of fiqh. This era continued until the seventh century C.E., after which the decline of fiqh followed. In these ages commenting and footnotes began, most lacking originality, Istinbat (deduction of rules) and Ijtihad even on just a single issue. Then came an age in which the decline was deeper, where the ulema followed the way of listing the issues and the rules without making reference to their different aspects and details. They called these issues fatawa. It is incorrect to make these fatawa as a reference in fiqh and it is incorrect to take them as a reference for the AHkam Sharee’ah as well, because they do not follow the method of Ijtihad in deriving the rules.

इन संदर्भ-ग्रंथों को, जो पश्चिमी कानून-पुस्तकों के संहिताकरण (codification) के ढर्रे पर लिखे गए हों, शरीअत के हुक्मों के लिए संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसका कारण यह है कि ये किताबें पश्चिमी कानूनों की नक़ल का एक रूप हैं, और इस प्रकार का संहिताकरण फ़िक़्ह को सीमित कर देता है। इसमें फ़िक़्ह के मसले बिना किसी दलील के, या कमज़ोर दलील के साथ उठा लिए जाते हैं। इन पर इस सोच का भी प्रभुत्व रहता है कि समय के अनुरूप ढलना चाहिए, और समस्याओं के हल में पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार तोड़-मरोड़कर व्याख्याएँ की जाती हैं। इसके अलावा इन किताबों में विधायी पहलू का अभाव है और इनमें इज्तिहाद मौजूद नहीं है। इसलिए ये न तो लागू करने के योग्य हैं और न संदर्भ के लिए उपयुक्त। इनका अस्तित्व फ़िक़्ह और क़ानून-निर्माण के लिए एक आपदा सिद्ध हुआ, क्योंकि यह नक़ल की एक ऐसी कोशिश थी जिसने इस्लामी फ़िक़्ह के बारे में लोगों की समझ को कमज़ोर कर दिया। यह उस विशाल मात्रा के बावजूद है जो इस्लामी फ़िक़्ह में मौजूद है, और जो सभी राष्ट्रों की सबसे समृद्ध न्यायशास्त्र-संपदा है। यह फ़िक़्ह न्यायाधीशों और शासकों के लिए अपरिहार्य है, परंतु इसे मूल ग्रंथों के ढाँचे की नक़ल करते हुए संहिताबद्ध करने से इसका महत्व घटा और इसे अपमानित किया गया, और जब न्यायाधीश इन्हीं नियम-संग्रहों के ज्ञान तक सीमित हो गए, तो वे फ़िक़्ह में अज्ञानी बन गए। इसके अतिरिक्त इन किताबों में उचित विधिक शब्दावली का भी अभाव है, क्योंकि ये कुछ न्यायविदों के फ़िक़्ही कथनों का एक ढेर हैं जिन्हें क्रमांकित सूची के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य सिद्धांत (general principles) निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिन्हें फिर स्वयं उन अनुच्छेदों का विषय बनाया जा सकता जिनके अंतर्गत विभिन्न मसले आते। इसके बजाय स्वयं मसलों को अलग-अलग अनुच्छेदों के रूप में व्यवस्थित किया गया, और यह मूल ग्रंथों के ढाँचे से मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि जब कुछ अनुच्छेद सिद्धांतों के रूप में आए, तब भी वे व्यापक ढंग से नहीं कहे गए, बल्कि वे फ़िक़्ह की किताबों की परिभाषाओं से अधिक कुछ नहीं थे, और लगभग सभी अनुच्छेद इसी शैली का पालन करते हैं। परिणामस्वरूप, उन नियमों (क़वाइद) को सन्दर्भ के रूप में लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि उनकी शैली त्रुटिपूर्ण है, उनकी जानकारी सतही है, और वे मान्य शरीअत के उन नियमों से दूर हैं जो विस्तृत प्रमाणों (अदिल्लah तफ़सीलियह) पर आधारित हैं।

It is not permitted to refer to reference works written along the lines of the codification of western law books as a reference for Sharee’ah rules. This is because these books are a form of imitation of Western laws and such codification reduces the fiqh and is dominated by taking fiqh issues without any daleel or with a weak daleel. It is also dominated by the notion of adapting to the age and twisted interpretations to comply with the Western viewpoint in solving the problems. This is in addition to the lack of the legislative aspect and the absence of Ijtihad in these books. So they are not suitable for application or as a reference. Their existence was a disaster for fiqh and legislation because it was an attempt at imitation that weakened the people’s perception of Islamic fiqh. This is in spite of the vast amount of Islamic fiqh and it being the richest jurisprudence of all nations. This fiqh is indispensable for the judges and rulers, but codifying it in a form which imitates the canonical format has reduced and disgraced it and made the judges, when they confined themselves to the knowledge of these canons, ignorant in fiqh. In addition, these books lack the appropriate legal wording, because they are a host of jurisprudence texts of some jurists that have been introduced under numerical listing. No attempt has been made to generate general principles that could then themselves be taken as the subject of the articles under which different issues would fall. Instead the issues themselves were arranged as separate articles and this is incompatible with the canonical format. Even when some of the articles came in the form of principles they were not stated in a comprehensive manner. Rather they were no more than definitions from the fiqh books and almost all articles followed this style. Consequently, it is not permissible to take those canons as a reference, because of their erroneous style, superficial information, and remoteness from the recognised Sharee’ah rules which are based on the detailed evidences (adillah tafSeeliyyah).

ताकि न्यायाधीश और शासक ऐसा संविधान और नियम-कानून बना सकें जिन्हें समझा और माना जा सके, विधान (क़ानून-निर्माण) में निम्नलिखित पद्धति अपनानी चाहिए:

In order to put together a constitution and cannons that can be comprehended and followed by the judges and rulers, the following method in legislation should be followed:

1. मानवीय समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक है, इसलिए एक सामान्य संविधान लिखा जाता है जो उन्हें सामान्य व्यापक सिद्धांतों या व्यापक शरई नियमों के रूप में संबोधित करता है। ये सिद्धांत और नियम इस्लामी फ़िक़्ह से निकाले जाने चाहिए, इस शर्त के साथ कि वे या तो मुज्तहिदों में से किसी एक से लिए गए हों, जिसमें उनकी दलील का उल्लेख हो और उस पर विश्वास हो, या फिर कुरआन, सुन्नत, इज्मा‘ अस-सहाबा या क़ियास से लिए गए हों, लेकिन केवल सही इज्तिहाद के द्वारा, भले ही वह एक ही मसले पर इज्तिहाद क्यों न हो। प्रत्येक अनुच्छेद की भूमिका में वह मज़हब, जिससे वह लिया गया है, उसकी दलील के साथ बताया जाना चाहिए, या वह दलील बताई जानी चाहिए जिससे वह निकाला गया है। ऐसा संविधान लिखते समय न मुसलमानों की बुरी स्थिति का प्रभाव लिया जाए, न दूसरी क़ौमों की स्थिति का, और न ग़ैर-इस्लामी व्यवस्थाओं का।

1. Human problems have to be studied, so a general constitution is written addressing them in the form of general comprehensive principles or comprehensive Shar’ai rules. These principles and rules have to be derived from Islamic fiqh, on condition that they are either taken from one of the mujtahids, mentioning their daleel and being convinced of them or from the Qur’an, the Sunnah, Ijma’a as-Sahaba or Qiyas, but only through a correct Ijtihad, even if it is Ijtihad on a single issue. In the introduction for each article, the madhab from which it is taken together with its daleel, or the daleel from which it was deduced, must be mentioned. Neither the influence of the bad situation of the Muslims nor the situation of the other nations or the non-Islamic systems should be taken into consideration when putting down such a constitution.

2. अहकाम-ए-शरीयत को दंड संहिता (‘उक़ूबात), अधिकारों (हुक़ूक़) और गवाही/साक्ष्य (बय्यिनात) के लिए मसौदा क़ानूनों के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। यह उपर्युक्त मापदंडों के अनुसार हो, संविधान के अनुरूप हो, मत (मज़हब) और दलील का संदर्भ लिए हुए हो, इस शर्त के साथ कि उसकी क़ानूनी संरचना सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हो, ताकि वह न्यायाधीशों और शासकों के लिए मार्गदर्शक संदर्भ का काम कर सके।

2. AHkam Shara’iah should be put down as draft canons for the penal code (‘uqubaat), rights (Huqooq) and testimonial proofs (bayyinaat). This should be according to the aforementioned criteria, be compatible with the constitution, with reference to the madhab and the daleel on the condition that its legal composition is with general principles so to serve as a reference for the judges and the rulers.

3. शरई ग्रंथों, इस्लामी फिक़्ह और उसूल-उल-फिक़्ह को संविधान और कानूनों की व्याख्या करते समय न्यायाधीशों और शासकों के लिए संदर्भ-बिंदु होना चाहिए, ताकि गहरी समझ के साधन सुगम हों। न्यायाधीश को ऐसे फैसले जारी करने की अनुमति नहीं है जो राज्य द्वारा अपनाई गई बातों के विरुद्ध हों, क्योंकि

3. The Shar’ai texts, the Islamic fiqh and usool-ul-fiqh should be the reference point when interpreting the constitution and the laws by the judges and rulers, in order to facilitate the means of deep understanding. The judge is not permitted to issue verdicts contradictory to what the state has adopted because,

“इमाम का फ़रमान खुले और छिपे दोनों तरीक़ों से लागू किया जाना चाहिए।” जिन मामलों में राज्य ने कोई नियम नहीं अपनाए हों, वहाँ क़ाज़ी उस हुक्म-ए-शरई के आधार पर फ़ैसला सुनाएगा जिसे वह उस मामले पर लागू होता हुआ समझे, चाहे यह राय मुजतहिदों में से किसी की हो या उसके अपने इज्तिहाद से निकाली गई राय हो।

“The decree of the Imam is to be executed overtly and covertly.” In cases where the State has not adopted rules, the judge will issue the verdict based on the Hukm Shar’ai he views as applicable to the case, whether this opinion is of one from the mujtahids or an opinion derived by his own Ijtihad.

4. किसी हुक्म को निकालते और अपनाते समय ज़रूरी है कि वास्तविकता को समझा जाए (मसले की हक़ीक़त को जाना और उसे पूरी तरह समझा जाए) और यह समझा जाए कि शरई दलीलों से उस वास्तविकता का हल क्या है; दूसरे शब्दों में, इस मसले पर अल्लाह (SWT) का हुक्म समझा जाए और फिर उस हुक्म को वास्तविकता पर लागू किया जाए। यानी मसले की हक़ीक़त को भली-भाँति समझकर और उसे पूरी तरह जानकर ही हुक्म शरई तक पहुँचा जा सकता है।

4. When deriving the rules and adopting them, it is necessary to understand the reality (of the issue and comprehend it) and to understand what is necessary to treat the reality from the Shar’ai evidence; in other words to understand the rule of Allah (swt) on this issue and then to apply the rule on the reality. That is, to arrive at the Hukm Shar’ai by understanding and fully comprehending the reality of the issue.