1. तमीम अल-दारी पहले व्यक्ति थे जो दमिश्क से मस्जिद के लिए दीये लेकर आए और उन्होंने उन्हें मस्जिद की दीवारों पर लटकाया। इससे अल्लाह के रसूल ﷺ प्रसन्न हुए और उन्होंने यह कहकर उनकी प्रशंसा की, "तुमने हमारी मस्जिद को रोशन कर दिया, अल्लाह तुम पर अपना प्रकाश डाले।" 2. मस्जिदों का निर्माण इस्लामी राज्य का दायित्व है: मस्जिदों का निर्माण इस्लामी राज्य पर एक दायित्व है और व्यक्तियों के लिए एक मुस्तहब कार्य है। यह मुस्तहब कार्य उस तरह के दान-संगठनों की स्थापना को आवश्यक नहीं बनाता, जैसा आजकल कुछ मुसलमान करने लगे हैं। मुस्तहब कार्य केवल इस्लाम के अनुमत नियमों के भीतर ही किया जाना चाहिए। इसलिए बैंक से ब्याज (रिबा) वाला ऋण लेकर मस्जिद बनाना सख़्ती से हराम है।

1. Tamim al-Dari was the first man to bring from Damascus lamps for the mosque which he hung to its walls. This pleased the Messenger of Allah (saw) and he (saw) praised him by saying, “You have illuminated our mosque, may Allah cast His light upon you.” 2. The building of mosques is a duty upon the Islamic State: Building mosques is a duty upon the Islamic State and a mandub act upon the individuals. This mandub act does not necessitate the establishment charity associations, as some Muslims have engaged in nowadays. The mandub act must only be done within the permitted rules of Islam. So to build a mosque by getting a loan from the bank which involved riba is strictly forbidden.

3. मस्जिदों पर ज़कात ख़र्च करना: ज़कात की रक़म मस्जिदों पर ख़र्च करना हराम है, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने ज़कात के ख़र्च को क़ुरआन में बताई गई आठ श्रेणियों तक सीमित कर दिया है। वह (सुब्हानहु व तआला) फ़रमाता है, "???" [TMQ : ] इस आयत ने स्पष्ट रूप से इन्हीं श्रेणियों को ज़कात पाने का हक़दार बताया है, और उनमें मस्जिदों का कोई ज़िक्र नहीं है। शरीअत की परिभाषा में "फ़ी सबीलिल्लाह" (अल्लाह के रास्ते में) का मतलब केवल जायज़ जिहाद है। इसके अलावा, ज़कात एक इबादत है जिसे तर्क के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, और न ही उसके ख़र्च को तर्क से तय किया जा सकता है, क्योंकि शरीअत का यह सिद्धांत है कि इबादात, खाने और पहनने से जुड़े मामलों का आधार यह है कि उनके हुक्म पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, यानी उनके नियमों को बिना किसी तर्क-वितर्क के, जैसे हैं वैसे ही लिया जाएगा।

3. Spending the zakat on the mosques: It is forbidden to spend the zakat funds on the mosques, for Allah (swt) has restricted the disposal of zakat to the eight categories mentioned in the Qur’an. He (swt) says, “???” [TMQ : ] The verse has clearly singled out these categories as being the ones eligible to receive a share of the zakat, and there is no mention of the mosques among them. The phrase ‘fi sabilillah’ (in the way of Allah) in Shari‘ah terminology refers solely to the lawful Jihad. Besides, the zakat is an act of worship that should not be reasoned, nor should the disposal of it be reasoned either, this is so because the Shari‘ah principle states: The basis of the rituals, food and clothing is that they are unquestionable. i.e. their rules should be taken as they are without any reasoning.

3. मस्जिदों में ज़कात की रकम इकट्ठा करना: ख़लीफ़ा की पूर्व अनुमति के बिना मस्जिदों में ज़कात की रकम इकट्ठा करना हराम है। ख़लीफ़ा की अनुपस्थिति में, ज़कात के मामले में मस्जिद की भूमिका केवल इतनी रह जाती है कि वह मुसलमानों का मार्गदर्शन करे और उन्हें ख़िलाफ़त स्थापित करने और एक ख़लीफ़ा नियुक्त करने के लिए प्रेरित करे, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करे कि वे ज़कात का फ़र्ज़ अदा करें और उसे सीधे उन पात्र वर्गों को दें जिनका उल्लेख अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने क़ुरआन में किया है। हालाँकि, जिस व्यक्ति पर ज़कात वाजिब हो, उसके लिए यह जायज़ है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाए जिस पर वह भरोसा करता हो, चाहे वह इमाम हो या कोई और, ताकि वह उसकी ओर से वाजिब ज़कात को ख़र्च करे, बशर्ते कि ज़कात केवल उन आठ वर्गों पर ख़र्च की जाए जिनका उल्लेख उस आयत में है। ज़कात बाँटने का काम संस्थाओं, समूहों, दलों या दान संगठनों को सौंपना पूर्णतः हराम है। लेकिन ऐसी संस्थाओं के किसी व्यक्ति को उसकी निजी हैसियत में प्रतिनिधि बनाना जायज़ है, क्योंकि इस्लामी शरीअत में प्रतिनिधित्व के नियम केवल व्यक्तियों पर लागू होते हैं, समूहों पर नहीं। यहाँ यह चेतावनी देना ज़रूरी है कि इस्लाम में तथाकथित दान संगठनों की स्थापना हराम है। यह एक बिदअत (नवाचार) है जो हमारे पास अविश्वासी उपनिवेशवादियों द्वारा लाई गई थी, जिसका उद्देश्य दीन को राजनीति से अलग करना था, ताकि राजनीतिक कार्य राजनेताओं के हाथ में और दान का कार्य धर्मगुरुओं के हाथ में रहे, और यह इस्लाम के नियमों के विरुद्ध है। यह दावा करना ग़लत है कि ख़िलाफ़त की अनुपस्थिति में दान संगठनों की स्थापना जायज़ है। कुछ लोग अपने तर्क के समर्थन में यह आयत प्रस्तुत करते हैं: "और भलाई और तक़वे के कामों में एक-दूसरे का सहयोग करो।" [सूरह अल-मायदा: 2] लेकिन किसने कहा कि दान संगठनों का गठन "बिर्र" (भलाई) का काम है? यह एक शरारतपूर्ण कार्य है; और इसका प्रमाण आयत के शेष भाग में व्यक्त है, "और पाप तथा अत्याचार पर एक-दूसरे की सहायता न करो।" [TMQ : ] कोई कह सकता है कि यदि ये संगठन न होते तो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता कौन करता?

3. Collecting zakat funds in the mosques: It is forbidden to collect the zakat monies in the mosques without the prior permission of the Khaleefah; and in the absence of the Khaleefah, the role of the mosque would be restricted, as far as the duty of zakat is concerned, to directing the Muslims and exhorting them towards acting to establish the Khilafah and to appoint a Khaleefah, as well as exhorting them to establish the duty of zakat by handing it directly to the eligible categories which Allah (swt) mentioned in the Qur’an. However, it is permitted for the one who becomes liable for zakat to delegate an individual whom he trusts, whether he were the Imam or someone else, to dispose of the due zakat on his behalf, provided the zakat is spent exclusively on the eight categories mentioned in the verse. It is absolutely forbidden to delegate the duty of distributing the zakat to associations, groups, parties or charity organisations. It is, however, permitted to delegate individuals belonging to such associations in an individual capacity, because the rules of delegation in the Islamic Shari‘ah applies only to individuals and not to the groups. We must warn here that the establishing of the so called charity organisations is forbidden in Islam; it is an innovation which was brought to us by the disbelieving colonialists and designed to separate the deen from politics, leaving the political work in the hands of the politicians and the charity work in the hands of the clergy, and this contradicts the rules of Islam. It is wrong to claim that the establishment of charity organisations is permissible in the absence of the Khilafah. Some people even use the verse, “And cooperate on the goodness and the piety.” [TMQ : ] to back their arguments. Who said that the formation of charity organisations is an act of birr (goodness)? It is rather a mischievous act; and evidence of this is expressed in the remainder of the verse, “And do not cooperate on the sin and the aggression.” [TMQ : ] One might say that if these organisations did not exist, who would help the poor and the needy?

मामला शरीयत के हुक्मों और इबादतों से जुड़ा है, न कि भावनाओं और ऊँचे जज़्बात से, जिनकी ख़ातिर शरीयत का उल्लंघन किया जाए। जहाँ तक ग़रीबों और ज़रूरतमंदों की बात है, इस्लाम ने मुसलमानों पर उन्हें सदक़ा देना मंदूब (मुस्तहब) ठहराया है और ज़कात उन्हें देना फ़र्ज़ किया है। दरअसल, इस्लामी रियासत की अनुपस्थिति ही वह चीज़ है जो ग़रीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ज़कात को व्यवस्थित और लगातार ढंग से, जब भी और जिसे भी ज़रूरत हो, सही तरीक़े से प्राप्त करना मुश्किल बनाती है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह (سبحانه وتعالى) की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी कोशिशें ख़िलाफ़त रियासत की स्थापना और सहयोगी शासकों को हटाने पर केंद्रित करें, न कि उन ज़िम्मेदारियों को बाँटें जैसा कि उनमें से कुछ नादान लोगों ने दावा किया है, और अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म की नाफ़रमानी करें, जिससे वे भी शासकों की तरह गुनहगार बन जाएँगे, क्योंकि वे भी अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म के सिवा किसी और चीज़ से शासन करने का समर्थन करेंगे। इसी तरह शासकों को ज़कात देना भी हराम है, क्योंकि वे अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म के सिवा किसी और चीज़ से शासन करते हैं।

The point at issue here concerns the Shari‘ah rules and the acts of worships, not the sentiments and high feelings at the expense of violating the Shari‘ah. As for the poor and the needy, Islam has made it mandub for the Muslims to give them sadaqah and made it compulsory upon the Muslims to give the zakat to them. In fact, it is the absence of the Islamic State that makes it difficult for the poor and needy to receive the zakat properly, in an organised and continuous way, whenever and whoever needs it. The Muslims should, therefore, in obedience to Allah (swt) concentrate their efforts on establishing the Khilafah State and removing the collaborating rulers, rather than split the duties as some ignorant among them have claimed, and disobey the command of Allah (swt), thus becoming sinful just like the rulers, for they too would be implementing other than the rule of Allah (swt). It is also forbidden to pay the zakat to the rulers for they rule by other than what Allah (swt)

और चूँकि (उन्होंने इसे) प्रकट कर दिया है, इसलिए उनके पास ज़कात या किसी भी अन्य धन को वसूल करने का कोई वैध अधिकार नहीं है।

has revealed and they therefore have no legitimate mandate to collect the zakat or any other funds.