1924 में इस्लामी शासन के अंत ने अनेक कृत्रिम मुस्लिम राज्यों को जन्म दिया, जिनके अस्तित्व का आधार राष्ट्रवाद था। परंतु ये राज्य उस 'स्वतंत्रता' से बहुत दूर थे जिसके लिए उनके निर्माताओं ने 'उस्मानी ख़िलाफ़त' के विरुद्ध संघर्ष किया था। वास्तव में, पश्चिम द्वारा दी गई स्वतंत्रता के वादे खुले झूठ थे, और वास्तव में यह एक घातक जाल था जिसमें मुसलमान फँस गए। पश्चिम का वास्तविक इरादा मुस्लिम जगत का सांस्कृतिक उपनिवेशीकरण करना था, परंतु जब इस्लामी राज्य उनके पंजों की पहुँच में आया, तो उन्होंने मुस्लिम भूमि पर भौतिक आक्रमण से कम पर संतोष नहीं किया। इसे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 22 में अंकित किया: "तुर्की साम्राज्य से पूर्व संबंधित कुछ समुदाय अपने विकास के उस चरण पर पहुँच चुके हैं जहाँ उनके स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व को अस्थायी रूप से मान्यता दी जा सकती है, इस शर्त पर कि एक अनिवार्य शक्ति (mandatory) प्रशासनिक सलाह और सहायता प्रदान करे, जब तक वे अपने बल पर खड़े होने में सक्षम न हो जाएँ।"11

The end of Islamic rule in 1924 created many artificial Muslim states that used nationalism as the basis for their existence. However, these states were far from the ‘independence’ that their creators fought for against the ‘Uthmani Khilafah. Indeed, the promises of independence by the West were outright lies and in reality, it was a vicious trap that the Muslim fell in. The real intent of the West was to colonise the Muslim world culturally, but when the Islamic State came within the reach of their claws, they settled for nothing less than the physical invasion of Muslim Land. This they enshrined in Article 22 of the League of Nations after the 1st World War, “Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of their development where their existence as independent nations can be provisionally recognised subject to the rendering of administrative advice and assistance by a mandatory, until such time as they are able to stand alone.”11

स्वाभाविक रूप से, नव-गठित राष्ट्रवादी राज्यों को इस "प्रशासनिक सलाह" को मानना पड़ा, जिसे ब्रिटेन और फ़्रांस के अनुसार आक्रमण के अलावा कुछ और नहीं माना जा सकता था। ब्रिटेन ने इराक, फ़िलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि फ़्रांस ने सीरिया और लेबनान पर। शरीफ़ हुसैन के "स्वतंत्र अरब राज्य", जिसे हिजाज़ की सल्तनत के नाम से जाना जाता था, में से जो कुछ बचा था, उसे 1925 में उस क्षेत्र में मिला लिया गया जो अब सऊदी अरब है।

Naturally, the ‘administrative advice’ had to be taken by the newly formed nationalistic states, which according to Britain and France meant nothing short of invasion. Britain took over Iraq, Palestine and Transjordan, while France took Syria and Lebanon. All that was left of Sharif Hussain’s ‘independent Arab state’, known as the Kingdom of Hijaz, was absorbed into what is now Saudi Arabia in 1925.

इससे स्पष्ट है कि मुस्लिम दुनिया में कई राष्ट्रवादी राज्यों के निर्माण के बावजूद मुसलमान अब भी शेष विश्व से पीछे हैं। यद्यपि मुस्लिम देश अब पश्चिम के उपनिवेश नहीं रहे, फिर भी हमने जो जड़ता झेली है वह इतनी गंभीर है कि हम शाब्दिक अर्थ में पश्चिम के आर्थिक गुलाम बन गए हैं, और यह स्थिति कहीं अधिक बुरी है। तब से मुसलमानों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ।

It can be seen, therefore, that despite the creation of many nationalistic states in the Muslim world, Muslims still lag behind rest of world. Although Muslim countries are no loner colonies of the West, the stagnation that we have suffered is so severe that we have literally become economic slaves to the West, which is far worse. Attempts have been made since then to revive the Muslims but none of them have succeeded.

राष्ट्रवाद ने मुस्लिम दुनिया में असफलता की एक लंबी श्रृंखला छोड़ी है। नीचे राष्ट्रवाद के आधार पर मुसलमानों को पुनर्जीवित करने के असफल प्रयासों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

Nationalism has left a trail of failure in the Muslim world. Some examples of failed attempts to revive the Muslims based on nationalism are presented below.

मिस्र मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर इस विफलता का एक क्लासिकल उदाहरण हैं। नासिर 1954 में सत्ता में आए और उन्होंने मिस्र के लिए अपने दृष्टिकोण का प्रचार करना शुरू किया। अपनी पुस्तक *The Philosophy of Revolution* में उन्होंने मिस्र की तीन मुख्य भूमिकाएँ बताईं: अरब जगत का नेतृत्व, मुस्लिम जगत का नेतृत्व, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे अफ़्रीकी अश्वेत राष्ट्रों का नेतृत्व।

Egypt Gamal Abdul Nasser of Egypt is a classical example of such failure. Nasser came to power in 1954 and began to propagate his vision for Egypt. In his book The Philosophy of Revolution he outlines the three main roles of Egypt as the leader of the Arab world, the Muslim world and of the black African nations struggling for independence.

नासिर की अरबों को एकजुट करने की आशा मुख्य रूप से अरब राष्ट्रवाद पर टिकी थी। उनका मानना था कि अरब केवल इसलिए एकजुट हो जाएँगे कि उनकी भाषा, पहनावा और इतिहास एक समान हैं। फिर भी, नासिर अरब राष्ट्रवाद को ऐसे स्तर तक जगाने में सफल रहे, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। 1956 में स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण और 1958 में मिस्र और सीरिया के विलय से संयुक्त अरब गणराज्य का निर्माण, जिसने मध्य पूर्व के दो सबसे रणनीतिक देशों को एक साथ लाया, उनके 'अरबवाद' के आह्वान को और भी मज़बूत कर गया।

Nasser’s hope of uniting the Arabs primarily hinged around Arab nationalism. He imagined that the Arabs would unite simply because they had a common language, dress and history. However, Nasser did manage to arouse Arab nationalism to the extent never seen before. The nationalisation of the Suez Canal in 1956 and the merger between Egypt and Syria in 1958 to create the United Arab Republic, bringing together two of the most strategic countries in the Middle East, further boosted his call of ‘Arabism’.

हालाँकि 'अरबवाद' की पुकार के साथ लापरवाह समाजवादी आर्थिक नीतियाँ भी थीं, जिन्होंने देश को अपंग बना दिया। और जैसा कि उम्मत ने बाद में समझा, नासिर मध्य पूर्व में ब्रिटेन और अमेरिका के संघर्ष में एक मोहरे से अधिक कुछ नहीं थे।

The call for ‘Arabism’, however, was also accompanied by reckless socialist economic policies that crippled the country. Also, as the Ummah learnt later, Nasser was nothing more than a pawn in the struggle between Britain and America in the Middle East.

यद्यपि नासिर को सार्वजनिक रूप से पूर्व सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त दिखाई देता था, वास्तविकता में वह अमेरिका का एजेंट था12।

Although Nasser was seen to be publicly backed by the former Soviet Union, in reality he was an agent of America12.

1961 में संयुक्त अरब गणराज्य का विघटन, और 1967 में इज़राइल की विजय

The breakup of the United Arab Republic in 1961, and the triumph of Israel in the 1967

1967 के युद्ध में, जब इसराइल ने मिस्र से सिनाई, सीरिया से गोलान हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया, तब नासिर के 'अरबवाद' का अंत हो गया। यह महान राष्ट्रवादी प्रयोग असफल हो गया, और आज तक अरब दुनिया कई राष्ट्रों में बँटी हुई है।

war, when it captured Sinai from Egypt, the Golan Heights from Syria and the West Bank from Jordan, put an end to Nasser’s ‘Arabism’. This great nationalistic experiment had failed and to this day the Arab world is still divided into many states.

तुर्की तुर्की, जो ‘उस्मानी ख़िलाफ़त का केंद्र था, उन देशों में से है जो राष्ट्रवाद से गहराई से प्रभावित हुए। मुस्तफ़ा कमाल का वह सपना कि राष्ट्रवाद पर आधारित एक राष्ट्र गढ़ा जाए, साकार तो हुआ, लेकिन वह किसी ठोस रूप में आगे नहीं बढ़ सका। न अतीत में कमाल की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियाँ, न ही अब की धर्मनिरपेक्ष मदरलैंड पार्टी या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पॉपुलिस्ट पार्टी की नीतियाँ, तुर्की को उसके पुराने गौरव तक वापस ला सकती हैं। इसके बजाय, कुर्दिश राष्ट्रवाद जड़ें जमाने के साथ-साथ तुर्की धीरे-धीरे गृहयुद्ध जैसी अशांति की ओर खिसक रहा है।

Turkey Turkey, being the seat of the ‘Uthmani Khilafah, is one of the countries that was deeply affected by nationalism. The vision of Mustapha Kamal to forge a nation based on nationalism did materialise but it failed to progress in any substantial way. Neither the nationalistic policies of Kamal’s Republican People’s Party in the past, nor those of the secular Motherland Party or the Socialist Democratic Populist Party now, are ever going to return Turkey to its former glory. Instead, Turkey is gradually slipping towards civil strife as Kurdish nationalism takes root.

कमाल का तुर्की राष्ट्रवाद पर आधारित पुनरुत्थान का प्रयास तुर्की को ठंडे बस्ते में डाल चुका है।

Kamal’s attempted revival based on Turkish nationalism has left Turkey in the cold.

जिस क्षेत्र को कभी दुनिया के अग्रणी राज्य, इस्लामी राज्य (ख़िलाफ़त) की राजधानी होने का सम्मान प्राप्त था, वह अब "बीमार राज्य" बन चुका है, जिसे कहीं का नहीं छोड़ा गया; न उसे यूरोपीय स्वीकार करते हैं और न ही मध्य पूर्व। राष्ट्रवाद ने तुर्की के लिए अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया, फिर भी इसके बावजूद तुर्की सरकार अब भी तुर्की राष्ट्रवाद पर अड़ी हुई है।

The area which was once honoured as the capital of the leading state of the world, the Islamic State, has now become the diseased state, left for nowhere; it is not accepted by the Europeans nor by the Middle East. Nationalism has brought nothing but humiliation for Turkey, yet despite this, the Turkish government still persists with Turkish nationalism.

सऊदी अरब और खाड़ी राज्य सऊदी अरब और खाड़ी के विभिन्न राज्य राष्ट्रवाद के एक क्लासिक उदाहरण को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे पश्चिम, विशेष रूप से ब्रिटेन, ने पोषित किया था। इन क्षेत्रों के शक्तिशाली कबीलों को आर्थिक सौदों और स्वतंत्र राज्यों के वादों के ज़रिये 'उस्मानी ख़िलाफ़त' के विरुद्ध संगठित किया गया।

Saudi Arabia and the Gulf States Saudi Arabia and the various states in the Gulf reflect a classical case of nationalism that was nurtured by the West, especially Britain. The powerful tribes were mobilised from these areas against the ‘Uthmani Khilafah through financial deals and promises of independent states.

अंग्रेज़ों ने पहले खिलाफ़त के विरुद्ध विद्रोह करवाने के लिए शरीफ़ हुसैन और उसके बेटों, फ़ैसल और 'अब्दुल्लाह, का इस्तेमाल किया। ये विद्रोह मशहूर ब्रिटिश एजेंट टी. ई. लॉरेंस13 की मदद से भड़काए गए, जो 1917 में मिस्र से आगे बढ़ रही जनरल एलनबी की सेना के दाहिने पहलू पर इस्लामी राज्य की फ़ौजों को परेशान करने और उनके संचार को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में जब शरीफ़ अंग्रेज़ों की नज़र में बेकद्र हो गया, तो उन्होंने उसकी जगह 'अब्दुल-अज़ीज़ इब्न सऊद को रख दिया, जिसे सत्ता पर कब्ज़ा करने के संघर्ष में अंग्रेज़ भी वित्तीय सहायता दे रहे थे।

The British first used Sharif Hussain and his sons Faisal and ‘Adbullah to revolt against the Khilafah. These revolts were instigated through the assistance of the famous British agent T. E. Lawrence13, who was trying to harass the Islamic State’s forces and disrupt their communications on the right flank of General Allenby’s army advancing from Egypt during 1917. However, when Sharif later fell out of favour with the British, they replaced him with ‘Abd al-Aziz ibn Saud, who was also being financed by the British in his struggle to gain control.

1927 के अंत तक सऊद परिवार अरब प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब हो गया था। उसी वर्ष, ब्रिटिशों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने परिवार को पूर्ण अधिकार दिया, बदले में सऊद परिवार ने कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के खाड़ी शेखडमों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार किया। 1932 में, अरब प्रायद्वीप का नाम सऊदी अरब का राज्य रखा गया।

By the end of 1927, the Saud family had managed to secure control of most of the Arabian peninsular, and in the same year, a treaty was signed with the British who gave the family complete authority in return for the Saud’s recognition of British suzerainty over the Gulf Sheikhdoms of Qatar, Bahrain, United Arab Emirates and Oman. In 1932, Arabian peninsular was named Kingdom of Saudi Arabia.

तब से सऊद परिवार ने इस क्षेत्र पर बहुत सख़्त नियंत्रण रखा है, और अपने अधिकार को एक क़बाइली ढाँचे पर स्थापित किया है। पूरी सरकार सऊद परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जाती है, जिनकी संख्या वर्तमान में पाँच हज़ार से अधिक है।

Since then the Saud family has kept a very tight control of the area, establishing the authority on a tribalistic structure. The entire government is run by the members of the Saud family, which is currently in excess of five thousand.

कुवैत, क़तर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के मामले में, ब्रिटेन ने 1924 में इस्लामी ख़िलाफ़त के अंत से भी पहले अपने एजेंटों को शासक के रूप में स्थापित कर दिया था। अल-सैद परिवार ने 1891 में ब्रिटेन के साथ संधियाँ कीं, कुवैत के अल-सबाह परिवार ने 1899 में संधि की, अल-थानी परिवार ने 1915 में इसका अनुसरण किया, और संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न स्थानीय शासकों ने भी इसी प्रारूप का पालन किया।

As for Kuwait, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates and Oman, Britain had installed its agents as rulers even before the demise of the Islamic State in 1924. Al-Said family signed treaties with Britain in 1891, al-Sabah of Kuwait signed in 1899, al-Thani family followed suit in 1915 and various local rulers of United Arab Emirates also followed the same pattern.

इन परिवारों को ब्रिटिश शासन द्वारा शासक बनाए जाने ने अरब प्रायद्वीप को इस्लाम-पूर्व के उन दिनों की ओर लौटा दिया, जब इस क्षेत्र पर विभिन्न कबीले शासन करते थे। शासन की इस व्यवस्था ने इस क्षेत्र के मुसलमानों को पुनर्जीवित नहीं किया है। वास्तव में, इस क्षेत्र को राष्ट्रवादी आधार पर बाँटने से प्रगति की हर उम्मीद समाप्त हो गई है, क्योंकि शासक अपने-अपने पद सुरक्षित रखने में ही इतने व्यस्त हैं। इसके बावजूद कि अरब प्रायद्वीप की तेल से होने वाली आय पश्चिमी देशों की आय से भी कहीं अधिक है, इससे किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हुई। तेल के अतिरिक्त वहाँ न कोई उद्योग है और न ही उसे स्थापित करने की कोई योजना। 1940 के दशक से तेल से आया धन स्विस बैंक खातों और पश्चिमी देशों के निवेश संस्थानों में चला गया है। राष्ट्रवाद ने इन राज्यों को ऊँचा नहीं उठाया, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक काफ़िरों के नियंत्रण में डाल दिया है।

The installation of these families as rulers by the British returned the Arabian peninsular to the pre-Islamic days when various tribes were ruling the region. This form of governmental structure has not revived the Muslims of this region. Indeed, dividing the area on nationalistic lines has obliterated any hope of progress because the rulers are all too busy trying to secure their positions. Despite the fact that the Arabian peninsular has income from oil that far exceeds even the Western countries has not resulted in any form of progress. Except the oil, there is no industry or any plans to establish one. The money that oil has brought since the 1940’s has been siphoned off to the Swiss banks accounts and Investment Houses of the Western nations. Nationalism has not elevated these states, rather, it has subjected them to the control of the Kuffar more than ever before.

ईरान: ईरानी राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी तक पीछे जाकर देखा जा सकता है, जब इस्लामी राज्य में मिशनरी आंदोलन की घुसपैठ हुई। उसके बाद से ईरान ने भी विदेशी हस्तक्षेप, कब्ज़ों और सहयोग के अपने हिस्से का सामना किया है। फिर भी, जिस काल को विशेष रूप से रेखांकित करना आवश्यक है, वह है 1979 में तथाकथित 'इस्लामी इंक़लाब' के फूट पड़ने के बाद का समय, जिसने समाज के पूरे स्वरूप को बदल दिया।

Iran The rise of Iranian nationalism can be traced back to the 19th Century during the infiltration of the missionary movement in the Islamic State. Since then Iran also had its share of foreign intervention, occupations and collaborations. However, the key period that need to be highlighted is the period since the eruption of the so-called ‘Islamic Revolution’ in 1979, which transformed the entire shape of the society.

'इस्लामी क्रांति' ने ईरान की शाह की राजशाही को समाप्त कर दिया और उसकी जगह ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसे इस्लामी होने का दावा किया जाता है। ईरान को निकट से देखने पर पता चलता है कि वह अब भी उस व्यवस्था से बहुत दूर है जिसकी इस्लाम माँग करता है। यद्यपि जिलबाब और खिमार आम हैं, तथा दाढ़ियाँ और अज़ान की आवाज़ भी मौजूद है, फिर भी जो कानून लागू किए जाते हैं वे अब भी गैर-इस्लामी व्यवस्था को दर्शाते हैं। साथ ही, ईरान का संविधान यह निर्धारित करता है कि राज्य का प्रमुख केवल ईरानी ही हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से इस्लाम के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य के प्रमुख पद के लिए कबीला, नस्ल या रंग कोई शर्त नहीं है। इसलिए ईरान की क्रांति ने राष्ट्रवाद को जड़ से नहीं उखाड़ा, बल्कि उसे और मज़बूत कर दिया है।

The ‘Islamic Revolution’ eradicated the Iranian monarchy of the Shah and replace it with what is claimed to an Islamic system. Close examination of Iran shows that it is still very far from the system that Islam calls for. Although jilbab and khimar are common, as well as the beards and the sound of adhan, the laws that are applied still reflect non-Islam. Also, the constitution of Iran stipulates that the head of the state can only be an Iranian. This clearly contradicts Islam because tribe, race or colour are not conditions for the post of the head of the state. So the revolution in Iran has not uprooted nationalism, instead, it has further strengthen it.

पाकिस्तान पाकिस्तान 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक राज्य के रूप में बनाया गया।

Pakistan Pakistan was created in 1947 be to an entity for the Muslims in the Indian subcontinent.

जनता के सामने जो दृष्टिकोण रखा गया था वह यह था कि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य होगा, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी राज्य के रूप में बाँट दिया गया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा पहली बार कराची में मिली, और मुहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें इस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, ने कहा, "मेरा विचार है कि हमें अपने आदर्शों को अपने सामने रखना चाहिए, और आप पाएँगे कि समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, धार्मिक अर्थ में नहीं, क्योंकि वह तो हर व्यक्ति की निजी आस्था है, बल्कि राजनीतिक अर्थ में, राज्य के नागरिकों के रूप में..."14

Although the vision given to the masses was that Pakistan would be an Islamic State, in reality, Pakistan was carved-up as a secular nationalistic state. On August 11, 1947, Pakistan’s constituent assembly met in Karachi for the first time and Mohammed Ali Jinnah, who was elected to preside over the meeting, said, “I think we should keep in front of us our ideals and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State...”14

जब कोई मुसलमान राजनीतिक अर्थ में मुसलमान नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि इस्लाम राज्य चलाने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन वह इबादत के अपने रीति-रिवाज जारी रखता है; वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है दीन को राज्य से अलग करना। अतः जिन्ना का पाकिस्तान का दृष्टिकोण एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का था। इसके अलावा, मुसलमानों को एक राष्ट्रवादी नारे, 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' (पाकिस्तान चिरंजीवी हो) के पीछे एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो आज भी पाकिस्तान में और उसके बाहर सुनाई देता है।

When a Muslim ceases to be a Muslims in the political sense, it means that Islam will not play any part in running the state, but he keeps his rituals of worships, he becomes a secular person since secularism is to divorce the deen from the state. So Jinnah’s vision of Pakistan was that of a secular nation. Furthermore, the Muslims were encouraged to rally behind a nationalistic slogan, ‘Pakistan Zindabad’ (Long live Pakistan), which is heard even to this day in Pakistan and outside.

पाकिस्तान के निर्माण का उद्देश्य मुसलमानों को एकजुट करना और उनका पुनरुत्थान करना था। परंतु यह प्रयोग शुरू से ही त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मतभेद उभरने लगे। संयुक्त पाकिस्तान में मुसलमानों में से आधे से अधिक लोग बंगाली बोलते थे, इसके बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान के शासक अभिजात वर्ग ने उर्दू को राजभाषा बना दिया, जबकि उर्दू पश्चिमी पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा थी। इसके साथ यह बात भी जुड़ गई कि बंगाली लोगों को हीन जाति के रूप में देखा जाता था, और इसलिए शासन की ज़िम्मेदारी केवल पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में रही। अधिकांश औद्योगिक विकास भी पश्चिमी भाग में किया गया और बंगाली लोग बहुत अलग-थलग पड़ गए। इन कारणों तथा मुसलमानों की एकता को नष्ट करने के लिए भारत द्वारा चलाए गए अभियान ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सत्ता-संघर्ष को जन्म दिया। अपनी चरम अवस्था में यह सत्ता-संघर्ष दो जातियों का संघर्ष बन गया, अर्थात् ‘पाकिस्तानियों’ और ‘बंगालियों’ का संघर्ष।

The creation of Pakistan was meant to unify and revive the Muslims. However, this experiment was flawed right from the start as differences emerged between East and West Pakistan. Despite the fact that more than half of the Muslims in united Pakistan spoke Bengali, the ruling elites in West Pakistan adopted Urdu as the state language, Urdu being the language spoken in West Pakistan. Added to this was the fact that Bengali people were seen as an inferior race, and responsibility of governance was thus exclusively in the hands of West Pakistan. Most of the industrial development was also carried out in the Western wing and the Bengali people became very alienated. These factors, and the campaign by India to destroy the unity of the Muslims, led to a power struggle between East and West Pakistan. At its zenith, this power struggle became the struggle of two races, namely, the ‘Pakistanis’ and the ‘Bengalis’.

1971 में राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुँच गया, जब ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान ने आम चुनावों में मामूली बहुमत से जीत हासिल की थी। इसके बाद मुजीबुर रहमान ने बंगालियों का एक राज्य बनाया, जिसे बांग्लादेश कहा गया, और इस तरह संयुक्त पाकिस्तान के विनाश को पूरा कर दिया।

Nationalism reached climax in 1971 when Zulfiqar Ali Bhutto refused to relinquish power after Mujibur Rahman, from East Pakistan, won the General Elections with a slim majority. Mujibur Rahman went on to create a Bengali state called Bangladesh, thus completing the destruction of united Pakistan.

पाकिस्तान को राष्ट्रवादी आधार पर बाँटने से मुसलमानों की कोई समस्या हल नहीं हुई। इस विभाजन ने मुसलमानों को सैन्य और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर कर दिया है, और विशेष रूप से बांग्लादेश, जो आज भी व्यापक और अपंग करने वाली गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है।

Carving-up united Pakistan on nationalistic lines did not solve any problems for the Muslims. Disunity has made the Muslims weak militarily and economically, especially Bangladesh which continues to suffer from wide-spread crippling poverty and corruption even to this day.

संक्षेप में, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रवाद मुसलमानों के लिए कभी कारगर नहीं रहा। इससे न एकता मिली, न प्रगति हुई, न सौहार्द आया, बल्कि इसने फूट, अस्थिरता और संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे विदेशी राष्ट्रों और संगठनों पर निर्भरता को जन्म दिया।

In summary, we can conclude that nationalism has never worked for the Muslims. It did not provide unity, progress nor harmony but created disunity, instability and dependence on foreign nations and organisations like the UN and the IMF.