77 शरीयत के हुक्म के अनुसार पूरी दुनिया केवल दो प्रकार में बाँटी गई है, और वे हैं: दारुल-हर्ब (या दारुल-कुफ़्र) और दारुल-इस्लाम। अतः हर वह देश जो इस्लाम के अनुसार शासित हो और जिसकी सुरक्षा इस्लाम की सुरक्षा हो, वह दारुल-इस्लाम माना जाएगा, भले ही उसके निवासी गैर-मुस्लिम हों। जबकि हर वह देश जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी और व्यवस्था से शासित हो और जिसकी सुरक्षा इस्लाम की सुरक्षा न हो, वह दारुल-हर्ब या दारुल-कुफ़्र माना जाएगा, भले ही उसके निवासी मुसलमान हों। सुलैमान बिन बुरैदा की हदीस में आता है:

77 The whole world according to the ruling of the Sharee’ah is divided into only two types, and they are: Dar ul-Harb (or Dar ul-kufr) and Dar ul-Islam. So every country that rules by Islam and whose security is that of Islam is considered Dar ul-Islam, even if its inhabitants are non-Muslims. While every country ruled by other than Islam and whose security is not that of Islam is considered Dar ul-Harb or Dar ul-Kufr, even if its inhabitants are Muslims. The Hadeeth of Sulayman b. Buraydah says:

"उन्हें इस्लाम की ओर बुलाओ; यदि वे उत्तर दें तो उनसे (वह) स्वीकार करो और उनसे रुक जाओ। फिर उनसे कहो कि वे अपनी भूमि से मुहाजिरों की भूमि की ओर चले आएँ, और उन्हें सूचित करो कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उन्हें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो मुहाजिरों को प्राप्त हैं, और उन पर वही कर्तव्य लागू होंगे।"

"Invite them to Islam, if they respond then accept it from them and refrain from them. Then ask them to move from their land to the land of the Muhajireen, and inform them that if they did so they would enjoy the same rights as the Muhajireen and would be subject to the same duties.".

यह पाठ उस बात को स्थापित करता है कि दार उल-मुहाजिरीन की ओर हिजरत इसलिए करनी होती है ताकि मुसलमानों के जो अधिकार हैं वे प्राप्त हों, और जो अहकाम मुसलमानों पर लागू होते हैं वे दार उल-मुहाजिरीन में मुसलमानों पर भी लागू हों। दार उल-हर्ब (या दार उल-कुफ्र) वह है जहाँ से इस्लाम अपनाने वालों से कहा जाता है कि वे दार उल-इस्लाम की ओर चले जाएँ, ताकि दार उल-हर्ब के अहकाम उन पर लागू न हों। लेकिन दार उल-कुफ्र और दार उल-इस्लाम के शब्द शरीअत की परिभाषाएँ हैं, और ये मुसलमानों के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें इस्लाम और राज्य के संबंध में सुरक्षा से जोड़ा जाता है। अतः यह इस बात का प्रमाण है कि हर वह देश जो इस्लाम के अनुसार शासित होता है, दार उल-इस्लाम माना जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या मुसलमान हो या गैर-मुसलमान। और कोई भी देश जो इस्लाम के अनुसार शासित हो, परंतु जिसकी सुरक्षा इस्लामी न हो, वह आंतरिक नीति का हिस्सा माना जाएगा, भले ही वह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य से अलग हो।

This is a text that stipulates moving to Dar ul-Muhajireen, in order to have the rights that the Muslims have, and the ahkaam applied on them is also applied on the Muslims in Dar ul-Muhajireen. Dar ul-Harb (or Dar ul-Kufr) is where those who embrace Islam are asked to move to Dar ul-Islam so that the rules of Dar ul-Harb will be applied on them. However, the words of Dar ul-Kufr and Dar ul-Islam are Sharee’ah terminology, and refer to the Muslims. Linking it to Islam and security in relation to the state. Thus, it is a proof on the fact that every country that rules by Islam is considered Dar ul-Islam whether their population are Muslims or non-Muslims. Any country that rules by Islam and whose security is not Islamic is considered part of the internal policy, even if it is separate from the state as an independent entity.

राज्य के विदेशी संबंध इस्लामी दावत (दावह) को आगे बढ़ाने के आधार पर स्थापित होते हैं, चाहे वह संबंध राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या किसी और प्रकार का। राज्य अपने समस्त व्यवहार में दावत को आगे बढ़ाने को आधार बनाता है। रसूल ﷺ ने हर कुफ़्र की भूमि (दार उल-कुफ़्र) के साथ अपने संबंध दावत को आगे बढ़ाने के आधार पर स्थापित किए, चाहे वह कुरैश हों या बाकी कबीले; चाहे यह युद्ध की स्थिति हो, शांति की, संधि की, अच्छे पड़ोस की, व्यापार की या किसी और प्रकार की। इसके बाद सहाबा के साथ भी ये संबंध देखे जा सकते हैं। इस प्रकार, इस्लामी दावत की विदेश नीति स्थापित करने का आधार यही है।

78 The foreign relations of the state are established on the basis of carrying the Islamic Da’wah whether the relationship is political, economic, cultural or something else. The state takes the carrying of the call as the basis in all its dealings. The Messenger established his relations with every Kufr land (Dar ul-Kufr), whether Quraysh or the rest of the tribes, on the basis of carrying the Da’wah; whether this was a state of war, peace, treaty, good neighbourhood, trade or otherwise. The ties can be seen with the Sahabah after him. Thus, the basis for establishing the foreign policy of the Islamic Da’wah.

विदेश नीति दो बातों पर आधारित है:

79 The foreign policy is based on two matters:

सर्वप्रथम, दावत (आह्वान) पहुँचाने के लिए सोच-समझकर की गई कार्रवाइयाँ। इसके दो पहलू हैं: एक, वह कार्य जिसे 'शीत युद्ध' कहा जाता है, और दूसरा, दावत के वाहक तथा दावत के कार्यक्रम, जो दावत और प्रचार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।

Firstly, undertaking deliberate actions to convey the Da’wah. This has two aspects: the undertaking of what is called ‘cold war’, and the Da’wah carriers and Da’wah programmes proceeding in the path of Da’wah and publicity.

दूसरा, राजनीतिक कार्रवाइयाँ करना, जिन्हें कूटनीतिक कार्रवाइयाँ कहा जाता है। इस प्रकार, हुदैबिय्याह की घटना के संबंध में रसूल ﷺ की उमराह के लिए यात्रा उसी शीत युद्ध का एक हिस्सा थी।

Secondly, undertaking political actions, or what are known as diplomatic actions. Thus, the Messenger’s journey for ‘Umrah, in relation to the incident of Hudaybiyyah, was part of that cold war.

वह आयत:

They ayah:

वे आपसे पवित्र महीनों में लड़ाई के बारे में पूछते हैं। कहो, 'उसमें लड़ना एक बड़ा (गुनाह) है।' [बक़रा: 217] प्रचार का हिस्सा है। उन्होंने रजीअ के दिन अपने सहाबा को इस्लाम के लोगों के पास भेजा, और दावा की योजना के तहत बिअर मा'ऊना के समय उन्होंने अपने 40 सबसे अच्छे लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए नजद भेजा। शाम की सीमा पर ऐला के सरदार के साथ उनकी संधियाँ राजनीतिक कदमों का हिस्सा थीं। इस प्रकार, नबी ﷺ दावा पहुँचाने के लिए जानबूझकर कदम उठाते थे, और दावा पहुँचाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक कदम भी उठाते थे। इन कदमों को दावा पहुँचाने का हिस्सा माना जाता है, और यह वह चीज़ है जिसकी शरीअत ने माँग की है। यह रिवायत है कि इब्न अब्बास ने कहा:

They ask you concerning fighting in the Sacred Months. Say, 'Fighting therein is a great (transgression).' [Baqarah: 217] is part of the publicity. He sent his Sahabah on the day of Rajee’ to the people of Islam and he sent 40 of his best men in the time of Bir Ma’oonah to Najd to teach them Islam as part of the Da’wah plan. His treaties with the chief of Aylan on the border of ash-Shaam were part of the political actions. In this manner, the Messenger (peace and blessings be upon him) used to undertake deliberate actions to convey the Da’wah and he used to undertake political and diplomatic actions to convey the Da’wah. These actions are considered to be part of the carrying of the Da’wah and they are something the Sharee’ah has demanded. It has been narrated that Ibn ‘Abbas said:

अल्लाह के रसूल ﷺ ने किसी क़ौम से दावत दिए बिना जंग नहीं की। यह भी रिवायत किया गया है कि उन्होंने फ़रवा बिन मुसैक से फ़रमाया: "जब तक तुम उन्हें इस्लाम की दावत न दो, तब तक उनसे जंग न करो।"

"The Messenger of Allah did not fight a people giving them da’wah. It has also been narrated that he said to Furwah b. Musayk: 'Do not fight them until you have invited them to Islam.'".

80. अंतरराष्ट्रीय कानून का मूल यह है कि प्राचीन काल से ही दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मानदंड रहे हैं, ऐसी शर्तें जिन पर कुछ विचारों और सिद्धांतों के अनुसार सभी सहमत थे। इनके उदाहरण हैं दुश्मनों, महिलाओं और घायलों को न मारना, या कैदियों को यातना न देना आदि। लेकिन नए अंतरराष्ट्रीय कानून का मूल यह है कि राज्यों के समान उद्देश्य थे, यानी दुनिया के ईसाई राष्ट्रों को कुछ चिंताएँ थीं और वे कुछ सिद्धांतों और विचारों पर सहमत हुए, जिन्हें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून बना दिया। इस्लामी राज्य का काम अपने बीच युद्ध और शांति के संबंधों को व्यवस्थित करना था; और इसलिए यह कानून केवल उन्हीं तक सीमित था। जो इस्लामी राज्य मौजूद था, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था। उन राष्ट्रों के नियम इस्लामी राज्य पर लागू होने योग्य नहीं माने गए।

80. The origin of international law is that the world from ancient times always had international norms, terms agreed upon by everyone according to certain thoughts and principles. Examples of these are not killing enemies, women, and the wounded, or not to torture prisoners etc. But the origin in the new international law is that states had similar aims, which are the Christian nations in the world, held concerns and agreed on certain principles and thoughts, which they made international law. The Islamic state was there to organize the relations of war and peace between themselves; and therefore the state was confined only to them. The Islamic state, which existed, had nothing to do with this. The nations were not considered applicable on the Islamic state.

इसलिए इस्लामी राज्य में इस्लामी राज्य शामिल नहीं था। उस्मानी राज्य कमज़ोर हुआ और राज्यों पर उसका प्रभाव खोने लगा। इसी कमज़ोरी के कारण अंतरराष्ट्रीय क़ानून को उन्हें शामिल करने के लिए मज़बूती मिली। शुरू में पश्चिमी राज्य इसे चाहते थे, लेकिन फिर उस्मानी राज्य ने महसूस किया कि शरीअत उन पर भी लागू होगी। पश्चिमी राष्ट्रों के इस पर सहमत होने के बाद, वे इससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन करने लगे। उस तारीख़ से लेकर आज तक राज्यों के बीच के मामले अंतरराष्ट्रीय क़ानून बन गए और यही रास्ता अपनाया गया। हालाँकि, यह शरीअत के सिद्धांतों के विरुद्ध है। राज्यों के बीच का संबंध शरीअत द्वारा तय होता है, अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों द्वारा नहीं। इसलिए हमें इस मामले को पूरी तरह स्पष्ट करना होगा। फिर हमें राज्य को देखना और उसे पूरी तरह समझना होगा। फिर हम शरई नस (पाठ) को वास्तविकता पर लागू करते हैं और शरीअत के पाठ द्वारा इंगित हुकम (आदेश) देते हैं। इसलिए हम दूसरे राज्यों के साथ हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में अंतरराष्ट्रीय क़ानून की ओर नहीं, बल्कि शरीअत की ओर लौटते हैं।

Thus, the Islamic state did not include the Islamic state. The Uthmani state weakened and began to lose its influence over the states. This weakened international law to include them. Initially the western states wanted it, but then the Uthmani state realized that the Sharee’ah would apply to them as well. After the western nations agreed to this, they began to adhere to international laws related to it. Ever since that date, dealings between states became international laws and this was the path to take. However, this contradicts the principles of the Sharee’ah. The relationship between states is determined by the Sharee’ah and not by international laws. Thus, we need to clarify this matter completely. Then we need to see the state and understand it completely. Then we apply the text on the reality and give the ruling indicated by the Sharee’ah text. Therefore, we refer to the Sharee’ah in regards to the international relations between us and other states, not international law.

81 व्यक्ति की कानूनी (न्यायिक) हैसियत केवल उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से जुड़ी होती है, न कि केवल उसके अपने लिए किए गए कार्यों से। इसी तरह, राज्य की कानूनी हैसियत केवल उसके दूसरे राज्यों के साथ संबंधों से जुड़ी होती है, न कि केवल उसके घरेलू (आंतरिक) कार्यों से। इसका कारण यह है कि राज्य एक पारंपरिक पहचान है, जिसे इस पहचान के स्तर और दूसरे राज्यों की नज़र में इसकी छवि के अनुसार आंका जाता है। जो राज्य दावत (आह्वान) का वाहक है, उसका दूसरे राज्यों के साथ संबंधों पर अधिक प्रभाव होता है। अतः उसकी कानूनी हैसियत और सुरक्षा, किसी भी अन्य राज्य की तरह, उसके चरित्र पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा, वह जो संदेश लेकर चलता है उसका प्रसार इन संबंधों के विस्तार पर निर्भर करता है। इसलिए, राज्य के चरित्र का प्रभाव और राज्य की छवि का इस बात से गहरा संबंध है कि वह विदेश नीति में दूसरे सदस्यों के सामने स्वयं को किस प्रकार प्रस्तुत करता है। राज्य उन राज्यों की प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं जिनका वे विरोध करते हैं, और उनके विरुद्ध नकारात्मक जनमत तैयार करते हैं। पश्चिमी राज्यों ने इस्लामी राज्य के संबंध में ऐसा ही किया। अंतरराष्ट्रीय जनमत का राज्य की हैसियत पर, उसकी छवि और उसके चरित्र दोनों पर, बड़ा प्रभाव पड़ता है। रसूल (PBUH) इस बात का ध्यान रखते थे। आपने ﷺ फ़रमाया:

81 The juristic presence of the individual is only related to his relationship with other individuals, not to his actions for himself only. Likewise, the juristic presence of the State is only related to its relationships with other States, not to its domestic actions only. This is because the State is a conventional identity, which is considered according to the standing of this character, and the image of the character in the view of other states. The State that carries a call (da'wah) has more influence in terms of its relationships with other states. Thus, its juristic presence and protection, depend like any other state on its character. Moreover, its conveyance of the message that it carries depends on the extent of these relationships. Therefore, the influence of its character and the image of the State have a great deal to do with how it projects itself to other members of the foreign policy. States will distort the reputation of other States that they oppose by creating a negative public opinion against them. The Western States did this in regards to the Islamic State. The international public opinion has a great effect on the standing of the State, both on its image and its character. The Messenger (PBUH) used to take care of that. He ﷺ said:

"मुझे एक महीने की दूरी से (मेरे) भय द्वारा सहायता दी गई है।" निश्चय ही, अल्लाह ﷺ ने मुसलमानों को आदेश दिया है कि वे दा'वा को सारी मानवजाति तक पहुँचाएँ और उन्हें ख़िलाफ़त राज्य में लाएँ। उन्होंने दा'वा को पहुँचाने के एक माध्यम के रूप में जिहाद को विधि-सम्मत ठहराया है। राज्य को काफ़िरों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करने के लिए बिना किसी ढील या हिचकिचाहट के उठ खड़ा होना चाहिए। जिस पहले समय से मुसलमानों के पास राज्य था, और इस्लामी ख़िलाफ़त के अंत तक, मुसलमान राजनीति, ज्ञान और शक्ति में दुनिया का अग्रणी राज्य रहे। मुसलमानों के लिए काफ़िरों के साथ सैन्य संधियाँ या सुरक्षा के समझौते करना जायज़ नहीं है। उनके मामले सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के सामने ले जाना, उन्हें दुनिया के किसी भी राज्य के हवाले करना, या किसी भी परिस्थिति में कुफ़्र के अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों या विदेशी प्रभुत्व के आगे झुकना स्वीकार करना जायज़ नहीं है। अल्लाह (SWTH) फ़रमाता है:

"I have been helped by terror (of me), from a distance of one month’s journey." Indeed, Allah ﷺ has ordered the Muslims to carry the Da'wah to all mankind and to bring them into the Khilafah state. He ﷺ has legislated Jihad as a method to carry the Da'wah. The state must rise to declare Jihad against the Kuffar without any lenience or hesitation. From the first time Muslims had a State, until the end of the Islamic Khilafah, the Muslims were the leading state in the world in politics, knowledge and power. It is not allowed for the Muslims to conclude military pacts or agreements of protection with the Kuffar. It is not allowed to refer their issues to the Security Council or the United Nations, to put them in the hands of any state in the world, or to accept to submit to Kufr international laws or foreign domination, whatever the circumstances. Allah (SWTH) says:

"और अल्लाह काफ़िरों को ईमान वालों पर कभी कोई रास्ता (विजय पाने का) नहीं देगा।" [अन-निसा: 141] इस तरह काफ़िरों और कुफ़्फ़ार की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऐसे संबंध और सहायता इस्लामी राज्य की नीति के विपरीत हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पर प्रभुत्व रखना चाहिए और एक बार फिर दुनिया का अग्रणी राज्य बनना चाहिए।

“And Allâh will never grant to the disbelievers a way (to triumph) over the believers.” [An-Nisaa: 141] Such relations and assistance from the Kuffar and Kaafir international institutions contradict the policy of the Islamic state, which must dominate the international situation and once again become the leading state in the world.