53. आर्थिक समस्या देश की गरीबी नहीं, बल्कि व्यक्तियों की गरीबी है। या दूसरे शब्दों में, आर्थिक समस्या धन का उत्पादन नहीं, बल्कि धन का वितरण है। यदि कोई देश गरीब है, तो उसकी समस्या उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करके, विस्तार द्वारा या अन्य देशों के साथ एकीकरण द्वारा हल होती है। किसी देश में गरीबी की समस्या का मौजूद होना अनिवार्य नहीं है। जिस तरह गरीब देशों में यह होती है, उसी तरह यह हो भी सकती है और जिस तरह अमीर देशों में होती है, उसी तरह नहीं भी हो सकती है। यह जीवन के दृष्टिकोण से जुड़ी नहीं है, न ही यह लोगों और राष्ट्रों के अनुसार भिन्न होती है, इसके अलावा, यह जनसंख्या के बीच समस्याएँ पैदा नहीं करती। जहाँ तक व्यक्तिगत गरीबी की समस्या का सवाल है, यह निश्चित रूप से होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकलांग और आलसी लोगों की मौजूदगी, तथा दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हो जाने वाले दूसरे लोग, ये सब और इस जैसे लोग समाज में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, स्वामित्व एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और अधिक स्वामित्व के लिए लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा समाज में अनिवार्य रूप से होगी। इस प्रकार, समाज में व्यक्तियों की गरीबी ऐसी चीज़ है जिससे बचा नहीं जा सकता। यह एक अनिवार्य समस्या है जिसके समाधान की आवश्यकता है। साथ ही यह समस्या जीवन के दृष्टिकोण से भी जुड़ी है, जो एक लोगों से दूसरे लोगों और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भिन्न होता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रतिफल प्रयास के अनुसार होना चाहिए, अतः जो उत्पादन नहीं करता वह गरीब है, यह न्यायसंगत है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि विकलांगों को जीने के अधिकार से वंचित करना अन्याय है, चाहे उनकी असमर्थता प्राकृतिक दोष के कारण हो या उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो उनके नियंत्रण से बाहर थी, जिसके कारण वे कमाने में असमर्थ हो गए। इसलिए न्याय की माँग है कि उनकी आजीविका सुनिश्चित की जाए। जीवन में आजीविका और धन के लिए प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। ऐसी प्रतिस्पर्धा जनसंख्या के बीच समस्याएँ पैदा करती है, जिनके समाधान की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट है कि जिस समस्या को समाधान की आवश्यकता है, वह व्यक्तियों की गरीबी की समस्या है, न कि देश की गरीबी। व्यक्तिगत गरीबी का समाधान हो जाए, तो देश की गरीबी का समाधान भी हो जाता है। अतः समस्या उत्पादन की नहीं, बल्कि वितरण की है।

53. The economic problem is not the poverty of the country, but the poverty of individuals. Or in other words, the economic problem is the distribution of wealth and not the production of wealth. If a country is poor, its problem is solved by working to increase production, by expansion or by integration with other countries. The presence of the problem of poverty in a country is not inevitable. It may occur as in poor countries and it may not occur as in rich countries. It is not linked to the viewpoint about life, nor does it differ according to the peoples and nations, moreover, it does not create problems amongst the population. As for the problem of individual poverty, this will definitely happen. This is because the presence of the disabled and lazy people, beside others who became disabled through accidents; all of these and the like will inevitably exist in society. Furthermore, ownership is an instinct and competition among people for more ownership will inevitably occur in society. Thus, poverty of individuals in society is something that cannot be avoided. It is an inevitable problem that requires a solution. Also this problem relates to the viewpoint about life, which differs from people to people and nation to nation. So there are people who think the reward should be according to the effort, thus it is fair that the one who does not produce is poor. There are also people who think that it is injustice that the disabled be deprived from the right to live, even his inability was a natural handicap or if something happened to him beyond his control, thus causing him to be unable to earn. So justice demands that his livelihood is secured. Competition in life for livelihood and money is natural. Such competition creates problems amongst the population, which require solutions. This shows that the problem that needs a solution is the problem of the poverty of individuals, not the poverty of the country. Solving individual poverty solves the country’s poverty. Thus, the problem is distribution and not production.

54. हर नागरिक की बुनियादी ज़रूरतें (हाजात असासिय्याह) व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से पूरी की जानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी विलासितापूर्ण ज़रूरतें (हाजात कमालिय्याह) पूरी करने में भी सक्षम बनाया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नागरिकों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समुदाय की अन्य बुनियादी ज़रूरतें प्राप्त हों। 55. स्वामित्व तीन प्रकार का है: निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व और राज्य स्वामित्व। जहाँ तक निजी स्वामित्व का संबंध है, यह एक ईश्वरीय नियम है जो किसी संपत्ति या लाभ के रूप में आकलित होता है, और इसके अनुसार मालिक को उस संपत्ति का उपयोग करने और उसके बदले में प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। जहाँ तक सार्वजनिक स्वामित्व का प्रश्न है, यह शारेअ (विधानदाता) की ओर से समुदाय को उस संपत्ति के उपयोग में साझेदारी की अनुमति है। राज्य स्वामित्व वह संपत्ति है जिसके खर्च का निर्णय राज्य के प्रमुख की राय और इज्तिहाद पर निर्भर करता है।

54. One must insure that all the basic needs (Hajaat asaasiyyah), of all the citizens, are satisfied individually and in a complete manner. Every individual should also be enabled to satisfy his luxurious needs (Hajaat kamaaliyyah), and insure that the citizens have security, education, healthcare and the rest of the basic needs of the community. 55. Ownership is of three types: private ownership, public ownership and state ownership. As for private ownership it is a divine rule estimated in terms of asset or benefit, which accordingly enables the owner to utilize the asset and to receive compensation for it. As for public ownership, it is the permission of the Lawgiver to the community to share the use of the asset. State ownership is the property whose expenditure depends on the opinion and Ijtihaad of the head of state.

56. सार्वजनिक स्वामित्व वस्तु की प्रकृति और विवरण से स्थापित होता है, न कि राज्य की राय से। वास्तविकता में देखना यह है कि वह वस्तु क्या है: यदि वह सार्वजनिक सुविधाओं में से है, जैसे शहर के चौक, या प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल या ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी प्रकृति से ही व्यक्तियों की मिल्कियत नहीं होती, तो वह स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक संपत्ति है। राज्य उसे निजी संपत्ति के रूप में नहीं रख सकता। यदि वस्तु इन तीन में से किसी में नहीं आती, तो वह निजी संपत्ति ही रहती है, और राज्य के लिए जायज़ नहीं कि वह उसे उसके मालिक से ज़बरदस्ती छीनकर सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति बना दे। जहाँ तक राज्य की संपत्ति का सवाल है, यह उस संपत्ति तक सीमित है जिस पर सभी मुसलमानों का हक़ है, लेकिन वह सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। यद्यपि लोगों का उस पर अधिकार है, जैसे ख़राज, कर और फ़ай', फिर भी वह राज्य की संपत्ति है और उसका स्वामी राज्य ही होना चाहिए। यदि उस पर मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है, तो वह व्यक्तियों की संपत्ति है और राज्य को उसका स्वामी बनना जायज़ नहीं। अतः जिसे राष्ट्रीयकरण (nationalisation) कहा जाता है, वह पूर्णतः हराम है, क्योंकि राज्य ही निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति में बदल देता है, जब वह किसी व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति पर राज्य के स्वामित्व की आवश्यकता देखता है। यह जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीअत ने संपत्ति छीनने से मना किया है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

56. Public ownership is established by the nature and description of the property, regardless of the state’s view. It is the reality of the property that needs to be looked into: if the property is from the public amenities, like city squares or natural resources such as oil or anything which by its very nature is not owned by individuals, then it is naturally public property. The state cannot keep it as private property. If the property is not from one of these three then it remains as private property and it is not allowed for the state to forcibly take it from its owner and turn it into public or state property. As for the state property, this is restricted to the property that is the right of all the Muslims, but it is not property that belongs to the public. Even though the people have a right over it, such as Kharaj, taxes and Fay’, however it is state property and must be owned by the state. If the Muslims don’t have a right over it then it is the property of individuals and the state is not allowed to own it. Hence, what is known as nationalisation is completely haraam, because it is the state that transforms the private property into state property when it sees a general interest that requires the state’s ownership of a property owned individually. This is not allowed because the Sharee’ah has forbidden us to confiscate property. He (PBUH) said:

"किसी व्यक्ति के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह अपने भाई की लाठी उसकी अनुमति के बिना ले।" उन्होंने (ﷺ) सार्वजनिक संपत्ति को परिभाषित किया और इस मामले को राज्य की राय पर नहीं, बल्कि संपत्ति की प्रकृति और विवरण पर निर्भर बनाया। उन्होंने राज्य की संपत्ति को परिभाषित किया और उसे उस संपत्ति तक सीमित रखा जिसमें मुसलमान जनसमूह का अधिकार है।

“It is not allowed for a person to take the stick of his brother without his permission.” He defined what is public property and he made the matter dependent on the nature and description of the property, not according to the opinion of the state. He defined state property and restricted it to the property in which the Muslim masses have a right.

57. भूमि के स्वामित्व के लिए विशेष नियम हैं। भूमि का कब्ज़ा कृषि उत्पादन के लिए है, और इस उत्पादन की निरंतरता और वृद्धि के लिए है। भूमि उसी तरह स्वामित्व में आती है जैसे कोई अन्य संपत्ति: क्रय, उपहार, विरासत और स्वामित्व के अन्य प्रकारों से। यह उस भूमि को पुनर्जीवित करने से भी स्वामित्व में आती है, यदि वह बंजर भूमि थी, या यदि राज्य ने उसका स्वामित्व व्यक्तियों को प्रदान किया हो। शरीअत की परिभाषा में इसे 'इक़्ता' (राज्य की ओर से संपत्ति का अनुदान) कहा जाता है। जब व्यक्ति भूमि का स्वामी बन जाता है तो उस पर भूमि के उपयोग की ज़िम्मेदारी स्वयं उठाना अनिवार्य है। वह यह या तो स्वयं काम करके करता है, या मज़दूरों, पशुओं, कृषि उपकरणों आदि को किराए पर लेकर। उसके लिए इसे खेती के लिए पट्टे पर देना जायज़ नहीं है। यदि वह तीन वर्ष से अधिक समय तक इसकी उपेक्षा करता है, तो भूमि ज़ब्त कर किसी और को दे दी जाती है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

57. Ownership of the land has specific rules. The possession of land is meant for agricultural production, and for the continuity and increase of this production. The land becomes owned as any other land would: by purchase, gift, inheritance and other types of ownership. It is also owned by reviving it, if it was dead land, or if the state granted its ownership to individuals. In the Sharee’ah terminology, this is known as ‘iqTaa’ (state property grants). When the individual gains ownership of the land he is obliged to personally undertake the responsibility of exploiting the land. He does this either by directly doing the work himself, or hiring workers, animals, farming equipment etc. It is not allowed for him to lease it out for cultivation. If he neglects it for more than three years, then the land is confiscated and given to someone else. He (PBUH) said:

"जो बंजर भूमि को आबाद करे, वह भूमि उसी की है।" यह वर्णित है कि नबी ﷺ ने अबू बक्र और ‘उमर को भूमि प्रदान की। यह प्रामाणिक रूप से वर्णित है कि रसूल ﷺ ने कहा:

“The one who revives a barren land it belongs to him.” It has been narrated that the Prophet (PBUH) granted land to Abu Bakr and ‘Umar. It has been authentically narrated that the Messenger (PBUH) said:

"जिसके पास कोई ज़मीन हो, वह उसे स्वयं आबाद करे या उसका भाई उसे आबाद करे। वह उसके बदले उसकी उपज के एक तिहाई या एक चौथाई भाग पर, या किसी निर्धारित मात्रा के अनाज पर, उसे किराए पर न दे।" यह वर्णित है कि उमर ने तीन वर्षों तक बाड़ लगाने की अनुमति दी। यदि कोई ज़मीन तीन वर्षों तक छोड़ी गई हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे फिर से आबाद कर दे, तो वह उसका अधिक हकदार है। यह उमर ही हैं जिन्होंने कहा: "जो कोई ज़मीन पर बाड़ लगाए (मुहतजिर), उसका तीन वर्षों के बाद उस पर कोई हक़ नहीं।" 58. विदेशी व्यापार सभी नागरिकों के लिए जायज़ है, चाहे वह सामान में हो या धन में। आयात या निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और न ही (विदेशी) मनी ऑर्डर की आवश्यकता है, अल्लाह (SWTH) के इस कथन के कारण, जो आयात के संदर्भ में सामान्य है:

“Whosoever had a piece of land, let him cultivate it or let his brother cultivate it. He must not rent for it’s third or fourth of its harvest, and or a specified amount of food.” It has been reported that ‘Umar allowed fencing for three years. If the land has been left for three years and someone else revived it, then he is more entitled to it. It is also ‘Umar who said: “Anyone who fences a land (Muhtajir) has no right to it after three years.” 58. Foreign trade is allowed for all citizens, whether it is in goods or money. There is no need for licenses for import or export and no need for (foreign) money orders, due to the saying of Allah (SWTH), which is general in import:

"और अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है" {अल-बक़रा: 275}, और रसूल ﷺ के इस कथन का सामान्य अर्थ भी (यही है)।

“A nd Allah has permitted trade” [Al-Baqarah: 275], and the general import of the saying of the Messenger (PBUH):

“सोने का चाँदी से व्यापार जैसा चाहो करो, लेकिन हाथों-हाथ (उधार के बिना)।” यह सामान्य है और इसमें घरेलू और विदेशी दोनों व्यापार शामिल हैं। जो लोग नागरिकता रखते हैं, उनसे सीमा-शुल्क (कस्टम टैक्स) नहीं लिया जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है:

“Trade with gold for silver as you wish, but hand to hand (without credit).” This is general and includes the domestic and foreign trade. Customs tax is not taken from those who carry citizenship, due to the saying of the Messenger (PBUH):

"जो व्यक्ति मकस (चुंगी/सीमा-शुल्क) लगाता है, वह जन्नत में नहीं जाएगा।" जहाँ तक गैर-नागरिकों की बात है, उन्हें देश में प्रवेश करने या अपना माल अथवा धन आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अनुमति न हो, अर्थात् आयात लाइसेंस और मनी ऑर्डर के बिना। राज्य को अनुमति देने या रोकने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति नागरिकता के बिना प्रवेश करता है, वह अमान (संरक्षण का वचन) के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं है, उनसे सीमा-शुल्क उसी के अनुसार लिया जाता है जो उनके देश हमारे व्यापारियों से लेते हैं। यह वर्णित है कि अबू मजलज़, लाहिक़ इब्न हमीद ने कहा: "उन्होंने ‘उमर से कहा: ‘यदि युद्धरत लोग हमारी भूमि पर आएँ तो हम उनसे कितना लें?’ उन्होंने पूछा: ‘वे तुमसे कितना लेते हैं?’ उन्होंने कहा: ‘उशर (दशमांश)।’ उन्होंने कहा: ‘तो उनसे भी उतना ही लो।’"

“He who imposes MMaakkss (custom duty) would not enter paradise.” As for non-citizens, they will not be allowed to enter the country or import their goods or money without permission, i.e. without an import licence and money order. The state has the right to give permission or withhold it. This is because the one who enters without citizenship cannot enter without amaan (pledge of protection) Customs taxes are taken from those who do not have citizenship according to what their country takes from our traders. It has been narrated that Abu Majlaz, Laahiq Ibn Hameed said: “They said to ‘Umar: ‘How much should we take from the belligerent people if they came to our land?’ He asked: ‘How much do they take from you?’ They said: ‘The ‘‘UUsshhrr (tithe)’ He said: ‘So take the same from them.’”.

59. विदेशी व्यापार को व्यापारी की नागरिकता के आधार पर देखा जाता है, न कि माल के स्रोत के आधार पर। जो व्यापारी काफ़िर हर्बी हुकमन (संभावित रूप से युद्धरत काफ़िर) हैं, उन्हें हमारी भूमि में व्यापार करने से रोका गया है, सिवाय उस विशेष अनुमति के जो व्यापारी को या माल को दी गई हो। जिस राज्य से हमारी संधि है, उसके व्यापारियों के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो उनके और हमारे बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार तय हो। जो व्यापारी नागरिकता रखते हैं, उन्हें देश के लिए आवश्यक कच्चे या रणनीतिक माल के निर्यात से रोका जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी मालिकाना संपत्ति के आयात से नहीं रोका जाएगा।

59. Foreign trade is considered according to the citizenship of the trader, not the source of the goods. Traders who are kaafir Harbi hukman (potentially belligerent kafir) are banned from trading in our lands, except with the special permission given to the trader or the goods. Traders from any state with whom there is a treaty will be treated according to the agreements signed between them and us. The traders who hold citizenship are prevented from exporting the raw or strategic materials that the country needs, but they are not prevented from importing property they own.

जो देश वास्तव में हमारे साथ युद्ध की स्थिति में है, जैसे इज़राइल, वह ऐसे व्यापारिक नियमों से बाहर रखा जाता है। उसके साथ हर संबंध में, चाहे वे व्यापारिक संबंध हों या न हों, वास्तविक युद्ध की भूमि के नियम लागू होते हैं।

The country that is actually at war with us, such as Israel, is excluded from such trading rules. The rules of the land of actual war apply to it, in all the relationships with it whether they are trade relations or not.

60. देश में विदेशी धन का उपयोग और निवेश प्रतिबंधित है, और इसी प्रकार किसी भी विदेशी को फ्रेंचाइज़ी प्रदान करना भी प्रतिबंधित है।

60. Utilization and investment of foreign money is banned in the country, as is the awarding of franchises to any foreigner.

61. इस्लामी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) या विश्व बैंक (World Bank) में भाग लेना, या मुद्रा को मज़बूत करने अथवा वित्तीय या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनसे सहायता माँगना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे राज्य को नुकसान पहुँचता है और उसकी मुद्रा व अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है। इसका कारण यह है कि ये संस्थाएँ अमेरिका द्वारा दुनिया में मुद्रा और व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

61. It is not allowed for the Islamic State to participate in the IMF or the World Bank, or seek their help in order to strengthen the currency or to improve the financial or economic situation, due to the harm this causes to the state and the destruction of her currency and economy. This is because they are institutions used by America to control currency and trade in the world.

इसी प्रकार, इस्लामी राज्य के लिए यह जायज़ नहीं कि वह अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने या अपनी मुद्रा के मूल्य की रक्षा करने के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं या विदेशी राज्यों से विदेशी कर्ज़ ले। विदेशी कर्ज़ इसलिए जायज़ नहीं है क्योंकि इससे राज्य, अर्थव्यवस्था, मुद्रा और संप्रभुता को ख़तरा है। यह इसलिए कि विदेशी कर्ज़ किसी देश को गरीब बनाने और उसकी अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा को नष्ट करने का एक साधन है, जिसके द्वारा कर्ज़ बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा, यह कर्ज़ देने वाले काफ़िर देशों के प्रभाव को फैलाने का एक ज़रिया भी है। इससे राज्य की संप्रभुता सीमित हो जाती है और उसकी इच्छा बंधक बन जाती है। इसलिए शरीअत इसकी अनुमति नहीं देती, क्योंकि यह एक ऐसा ज़रिया है जो हराम की ओर ले जाता है, और जो ज़रिया हराम की ओर ले जाए वह स्वयं हराम है। ये लेन-देन इसलिए भी (जायज़ नहीं), क्योंकि ये सूद (रिबा) के बिना नहीं हो सकते, और सूद हराम है।

Similarly, it is not allowed for the Islamic state to take foreign debts from financial institutions or from foreign states to finance her projects, improve her economy or protect the value of her currency. Foreign debt is not allowed due to its danger to the state, economy, currency and sovereignty. This is because foreign debt is a tool to impoverish a country and destroy its economy and currency, whereby the debt multiplies. Beside that, it is a means to extend the influence of the money lending kaafir nations. This limits the state’s sovereignty and takes its will as a hostage. Therefore, the Sharee’ah does not allow this, because it is a means that leads to Haraam and the means that leads to Haraam is itself Haraam. These deals are also because they cannot take place without riba and riba is Haraam.

एक नज़र में देखें तो जिन देशों ने विदेशी ऋण लेने की अनुमति दी, जैसे जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, सूडान और अन्य देश, उनकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। उनकी परियोजनाएँ सफल नहीं रहीं; वे मुद्रा के मूल्य की रक्षा नहीं कर सके, न ही ग़रीबी का समाधान कर सके। इसके विपरीत, मुद्राएँ गिर गईं, ग़रीबी बढ़ी, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, परियोजनाएँ विफल हुईं और ऋण कई गुना बढ़ गए। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक उनकी इच्छा पर नियंत्रण रखते हैं, और दाता देशों का उन पर प्रभाव है, जिससे उनकी संप्रभुता कमज़ोर हुई है।

A quick look at the countries that allowed them-selves to take foreign loans such as Jordan, Egypt, Turkey, Sudan and other countries indicates that these countries did not improve their economies. Their projects were not successful; they did not protect the value of the currency, or solve poverty. On the contrary, the currencies have collapsed, poverty has increased, the economy has declined, projects have failed and debts have multiplied manifold. The IMF and the World Bank now control their will and the donor countries have influence over them, which has led to a weakening of their sovereignty.

62. कारख़ाने की मिल्कियत अपनी मूल स्थिति में निजी संपत्ति है, न कि सार्वजनिक संपत्ति और न ही राज्य की संपत्ति। इसका कारण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने मुहर की अंगूठी और मिंबर (मंच) बनवाने का आदेश दिया। इन दोनों चीज़ों को उन लोगों ने बनाया जिनके पास कारख़ाना उनकी निजी मिल्कियत के रूप में था। रसूल ﷺ के ज़माने में लोग चीज़ें बनवाने का ऑर्डर देते थे और आप ﷺ उसकी स्वीकृति देते थे। इससे संकेत मिलता है कि रसूल ﷺ ने कारख़ानों की व्यक्तिगत मिल्कियत को बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकार किया। इसके अलावा, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कारख़ानों की मिल्कियत सार्वजनिक या राज्य की संपत्ति है, इसलिए यह निजी संपत्ति है।

62. The ownership of a factory is, in origin, a private property, not a public property, nor a state property. This is because the Messenger of Allah (PBUH) ordered the manufacture of a seal ring and the pulpit. He ordered the manufacture of both of these by people who owned the factory as an individual property. People used to order the manufacture of things at the time of the Messenger (PBUH) and he consented to that. This indicates that the Messenger (PBUH) consented to the individual ownership of the factories without restriction. As well as this, there is no text that indicates that the ownership of factories is a public or state property, so it is a private property.

लेकिन यह जायज़ है कि सार्वजनिक संपत्ति से सामग्री निकालने वाले कारखानों को वही हुक्म दिया जाए जो उनकी उत्पादित सामग्री का है; इस तरह वे भी सार्वजनिक संपत्ति बन जाते हैं। यह भी जायज़ है कि उन्हें राज्य की संपत्ति बना दिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति से सामग्री निकालने के मामले में राज्य उम्मत का प्रतिनिधि है। यह भी जायज़ है कि उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति रखा जाए, जहाँ राज्य इस सामग्री को निकालने के लिए इन कारखानों को व्यक्तियों से किराए पर लेता है।

However, it is allowed to give the factories that produce material from the public property the rule of the material they produce; thus they become public property. It is allowed as well to make them a state property, for she is the representative of the Ummah regarding the extraction of the public property material. It is allowed also to make them individual property, where the state hires these factories from the individuals in order to extract this material.

63. राज्य की स्थायी आय में फ़य', जिज़्या, ख़राज, गुप्त ख़ज़ाने का पाँचवाँ हिस्सा और ज़कात शामिल हैं। ये आय लगातार वसूल की जाती है, चाहे ज़रूरत हो या न हो। यदि ये आय ज़रूरतें पूरी कर दे, तो कोई समस्या नहीं; तब राज्य के लिए कोई भी कर वसूलना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन यदि ये आय खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, तो मामले की जाँच करना ज़रूरी है। यदि जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाईं वे आवश्यक न थीं और उनके छूट जाने से न ज़मीन को और न लोगों को कोई हानि पहुँचती है, जैसे किसी ऐसी जगह सड़क बनाना जहाँ दूसरा विकल्प मौजूद हो, या ऐसे स्थानों पर कुएँ खोदना जहाँ मौजूदा कुएँ पर्याप्त हों, तो इस स्थिति में राज्य उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त कर वसूल करता है। इसका कारण यह है कि यह बैतुल-माल और मुसलमानों पर अनिवार्य है। यदि बैतुल-माल में आय न हो, तो यह दायित्व मुसलमानों पर स्थानांतरित हो जाता है। उस स्थिति में कर हर उस व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसके पास उसकी ज़रूरत से अधिक हो, उसकी हैसियत के अनुसार और शिष्टता के साथ। अप्रत्यक्ष कर लगाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अतः पहरेदारी, स्वास्थ्य, परिषद, अदालतों, नीलामी और अन्य चीज़ों के लिए बिल्कुल कोई कर नहीं है।

63. The permanent revenues of the state are the fay’, the jizyah, the kharaaj, the fifth of the hidden treasure and the zakaah. These revenues are collected continuously, whether there was a need or not. If these revenues meet the needs, there is no problem; it is not then allowed for the state to collect taxes at all. If however these revenues were not enough to meet the expenses, then the matter needs to be examined. If the needs that were not met were not necessary and no harm falls upon the land or the people due to them being left, such as building a road where there is another alternative road, and digging wells where the present wells are sufficient, then in this case the state collects taxes that are enough to undertake them. This is because this is obligatory on bait ul-maal and the Muslims. If there are no revenues in bait ul-maal, then the obligation is transferred to the Muslims. In that case the taxes are collected from everybody who has more than his needs, according to his situation and in a seemly manner. It is not allowed to lay down indirect taxes at all. Thus, there are absolutely no taxes for guarding, for health, for council and nor for courts or for auction and other things.