46. कानून (Canon) एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है शासक द्वारा जारी किया गया वह आदेश जिस पर लोगों को अमल करना होता है। इसकी परिभाषा दी गई है: "वह सिद्धांतों का समूह जिन पर शासक लोगों को उनके आपसी संबंधों में अमल करने के लिए बाध्य करता है।" हर सरकार का मूल कानून संविधान (Constitution) कहलाता है, जबकि मूल कानून के अलावा के कानून "कानून" (canon) कहलाते हैं। संविधान की परिभाषा यह दी गई है: "वह कानून जो राज्य के ढाँचे और उसकी शासन-व्यवस्था की रूपरेखा तय करता है, और उसमें निहित हर सत्ता की सीमाओं और कार्यों को स्पष्ट करता है, या वह कानून जो सार्वजनिक सत्ता, अर्थात सरकार, को व्यवस्थित करता है, उसका अपनी जनता से संबंध तय करता है, और राज्य के जनता के प्रति अधिकार और कर्तव्यों तथा जनता के राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।" संविधान और कानून (canon) शब्दों का यही अर्थ है। संविधान और कानून शासक का आदेश हैं, जबकि मुसलमान अल्लाह (SWTH) के आदेशों और निषेधों से बँधे हुए हैं। अतः वे किताब और सुन्नत से बँधे हुए हैं; शासक स्वयं भी अल्लाह के आदेशों और निषेधों, यानी किताब और सुन्नत, से बँधा है। इसलिए मुसलमानों को संविधान और कानूनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीयत के हुक्मों ने उन सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें वे अपने संबंधों में अपनाने के लिए बाध्य हैं, राज्य के ढाँचे, शासन-व्यवस्था और हर सत्ता की ज़िम्मेदारी को भी। उनका संविधान और उनके कानून शरीयत के हुक्म हैं, यानी वे शारे' (विधायक) के कलाम से हैं। अतः वे केवल इसी का पालन करते हैं, और इसी के अनुसार उनके संबंध तथा उनके बाकी कार्य और व्यवहार चलते हैं, चाहे राज्य में हों या समाज में। इसीलिए इस्लामी राज्य में, राशिदून ख़लीफ़ाओं के समय से लेकर इस्लामी ख़िलाफ़त के समाप्त होने तक, कोई संविधान या कानून नहीं था। यह स्थिति तब तक रही जब तक काफ़िर राज्यों ने इस्लामी राज्य के अंतिम दौर में, उस्मानी शासन के अंत की ओर, उस पर नियंत्रण नहीं कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उसे कानून बनाने और फिर संविधान लागू करने पर मजबूर कर दिया।

46. Canon is a technical term that means the decree issued by the ruler for people to act upon. It has been defined as “a host of principles which the ruler obliges the people to act upon in their relationships”. The basic law for every government is called a constitution, whereas laws other than the basic law are called canons. The term constitution has been defined as “the canon which outlines the shape of the state and its ruling system, and explains the limits and functions of every authority vested in it, or the canon which organizes public authority, i.e. the government, defines its relationship with its subjects, and assigns both the State’s rights and duties towards the subjects and the subject’s rights and duties towards the State.” This is the meaning of the words of constitution and canon. The constitution and canon are the order of the ruler, and the Muslims are restricted by the orders and prohibitions of Allah (SWTH) Thus, they are restricted by the Kitaab and Sunnah; the ruler himself is restricted by the orders and prohibition of Allah, i.e. the Kitaab and Sunnah. Accordingly, Muslims do not need a constitution and canons, since the Sharee’ah rules have clarified the principles that they are obliged to adopt in their relationships, the structure of the state, the ruling system and the responsibility of each authority. Their constitution and canons are Sharee’ah rules, i.e. they are from the speech of the Legislator. So they adhere only to this; according to this their relationships and the rest of their actions and behaviour proceed, whether in the state or society. That is why the Islamic state, since the time of the righteous Khulafaa’, until the destruction of the Islamic Khilafah, did not have a constitution or canons. This was the case until the Kaafir states came to control the last period of the Islamic state towards the end of the Ottomans, whereby they forced them to pass laws and then enact a constitution.

47. अल्लाह (SWT) ने शासक की आज्ञाकारिता और उसके आदेशों के पालन का आदेश दिया है। उसने (SWT) फ़रमाया:

47. Allah (SWTJ) has commanded the obedience to the ruler and execution of his orders. He (SWTH) said:

“हे ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा मानो और रसूल की आज्ञा मानो ﷺ, और उन लोगों की भी जो तुममें से अधिकार रखने वाले हैं।” [अन-निसा: 59] उसने (SWTH) कहा:

“O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger (Muhammad (PBUH)), and those of you (Muslims) who are in authority.” [An-Nisa: 59] He (SWTH) said:

"जो अमीर की आज्ञा मानता है, उसने मेरी आज्ञा मानी, और जो अमीर की अवज्ञा करता है, उसने मेरी अवज्ञा की।" परंतु अमीर की आज्ञापालन उन्हीं कार्यों तक सीमित है जिन्हें वह अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार करने का अधिकार रखता है, न कि किसी भी कार्य तक। वह किसी हराम को जायज़ नहीं ठहरा सकता और न ही किसी हलाल को इस बहाने से हराम ठहरा सकता है कि अल्लाह ने उसकी आज्ञा मानने का आदेश दिया है। बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी यह है कि वह लोगों पर शरीयत के आदेश लागू करे। अतः आज्ञापालन केवल शरीयत के दायरे में है। अल्लाह (SWT) ने उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार आदेश लागू करने की ज़िम्मेदारी दी है, इसलिए इन बातों में उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य है। इनसे आगे की बातों में आज्ञापालन केवल अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की है, शासक की नहीं। शासक केवल अल्लाह के क़ानून को लागू करता है। परंतु

“Whosoever obeys the Ameer has obeyed me and whosever disobeyed the Ameer has disobeyed me.” However, obedience to the ruler is restricted to what action he is allowed to undertake according to his own opinion and Ijtihaad and not just any action. He cannot permit a Haraam and nor prohibit a Halaal under the pretext that Allah has commanded that he be obeyed. Rather his responsibility is to implement the rules of the Sharee’ah on the people. Thus, obedience is only for the Sharee’ah. Allah (SWTH) has given him the responsibility to implement the rules according to his opinion and Ijtihaad, so it is obligatory to obey him in these things. Anything beyond that, the obedience is only to Allah and His Messenger(PBUH), not to the ruler. The ruler only implements the law of Allah. However,

सहाबा किराम (रज़ियल्लाहु अन्हुम) शरीअत के अहकाम में मतभेद रखते थे, और इसी तरह मुजतहिदीन भी। कुछ लोगों ने शरीअत के नुसूस से कोई बात समझी

the Sahaabah differed regarding the Sharee’ah rules and so did the mujtahidoon. Some understood something from the Sharee’ah text,

जो दूसरे की समझ से भिन्न थी, इसलिए शरीअत के हुक्मों में अलग-अलग समझें मौजूद थीं। इसी कारण शरीअत देने वाले (अल्लाह) ने ख़लीफ़ा को यह अधिकार दिया है कि वह इन रायों में से किसी एक को अपनाए और लोगों को उस पर अमल करने के लिए बाध्य करे; और लोग इस मामले में उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। सहाबा ने इजमाअ (सर्वसम्मति) किया है कि ख़लीफ़ा को हुक्म अपनाने का अधिकार है; एक बार जब वह कोई हुक्म अपना ले, तो लोग उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य होते हैं और वह हुक्म सभी मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म बन जाता है। यह सही है कि ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए हुक्मों में उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य है और उसे यह अधिकार है कि वह लोगों को विशेष नियमों का पालन करवाए, लेकिन यह इसलिए नहीं किया जाता कि यह ख़लीफ़ा का आदेश है, बल्कि इसलिए कि यह अल्लाह की ओर से आदेश है। ख़लीफ़ा ने केवल इतना किया है कि उसने शरई पाठ की विभिन्न समझों में से एक विशेष समझ को चुना है, अतः अमल शरीअत के हुक्मों के अनुसार किया जाता है, न कि ख़लीफ़ा के आदेश के अनुसार।

which was different from what the other understood, hence there were different understandings of the Sharee’ah rules. For this reason the Legislator has given the Khaleefah the right to adopt any one of these opinions and oblige the people to act upon it; and they are obliged to obey him in this regard. The Sahaabah have made Ijmaa’ (consensus) that the Khaleefah has the right to adopt rules; once he has adopted a hukm the people are obliged to obey him and that rule becomes the hukm of Allah for all Muslims. It is correct that obedience to the Khaleefah in the rules he adopts is obligatory and that he has the right to make the people adhere to specific rules, but this is not undertaken because it is the order of the Khaleefah, rather because it is an order from Allah. All that the Khaleefah has done is that he selected a specific understanding from the different understandings of the Sharee’ah text, so action is carried out according to the Sharee’ah rules and not the order of the Khaleefah.

यह इस बात से प्रमाणित होता है कि यदि ख़लीफ़ा शरीअत के अलावा किसी नियम का आदेश दे, तो उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसकी आज्ञा मानना हराम है। अतः ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए (किसी नियम) का पालन उसके अपने आदेशों की आज्ञापालन नहीं है, बल्कि उस चीज़ में अल्लाह की आज्ञापालन है जिसका आदेश अल्लाह (SWT) ने दिया है। इस प्रकार यह अल्लाह के आदेश का निष्पादन है, न कि ख़लीफ़ा के आदेश का। इसलिए शासक लोगों को उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसने उनके लिए निर्धारित किए हैं, सिवाय एक स्थिति के, जहाँ अल्लाह (SWT) ने उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार ऐसा करने का अधिकार दिया है।

This is evidenced by the fact that if the Khaleefah orders with other than the Sharee’ah rule, then it is not obligatory to obey him. Rather it is forbidden to obey him. Thus, adherence to the adoption of the Khaleefah is not obedience to his own orders, but rather it is obedience to Allah in what He (SWTH) has ordered. Thus, it is an execution of the order of Allah and not the order of the Khaleefah. Hence the ruler cannot force people to follow certain principles he has laid down for them except in one situation, where Allah (SWTH) has given him the right to do this according to his own opinion and Ijtihaad.

48. इस बात का अर्थ कि मुसलमानों को संविधान और विधि-संहिताओं की आवश्यकता नहीं है, यह है कि उन्हें मनुष्यों द्वारा बनाए गए उन नियमों की आवश्यकता नहीं है जिनका पालन शासक लोगों के लिए अनिवार्य करता है, क्योंकि शरीयत पहले ही सब कुछ लेकर आ चुकी है। उन्होंने (SWT) कहा:

48. The fact that Muslims do not need a constitution and canons means they do not need rules enacted by human beings, which the ruler ordered people to adhere to, since the Sharee’ah has already brought everything. He (SWTH )said:

“और हमने आप पर यह किताब (क़ुरआन) उतारी है, जो हर चीज़ का स्पष्ट वर्णन है।” [अन-नहल: 89] इसलिए इंसानों को किसी संविधान और नियम-क़ानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी, शरीअत ने ख़लीफ़ा को यह ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वह विभिन्न रायों में से कुछ नियमों को अपनाए,

“And We have sent down to you the Book (the Qur’an) as an exposition of everything.” [An-Nahl: 89] So there is no need for human beings to lay down a constitution and canons. However, the Shar’ entrusted the Khaleefah with adopting certain rules from amongst the opinions,

जिन विषयों में मुज्तहिदीन मतभेद रखते थे, और उसे लोगों को अपनी कुछ विशेष रायों के अनुसार बाध्य करने का अधिकार दिया गया, लेकिन केवल उन पहलुओं में जहाँ उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया गया था, जैसे सेना के नेतृत्व का मामला और बैतुल-माल की आय और व्यय तथा इसी प्रकार के अन्य मामले। इन सब कारणों से ख़लीफ़ा को संविधान और कानून लागू करने तथा लोगों को उनका पालन करने के लिए बाध्य करने का अधिकार दिया गया है। अतः मुसलमानों के लिए ऐसा संविधान और नियम-संहिता रखना जायज़ है, जो शरीअत के आदेशों से तथा उन मामलों से लिए गए हों जिनमें ख़लीफ़ा को अपने इज्तिहाद और राय के अनुसार कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

which the Mujtahideen differed in, and gave him the right to oblige the people with some of his specific opinions, but just in aspects where he was given the right to conduct according to his opinion and Ijtihad, such as the issue of army leadership and the Bait ul- maal’s revenues and expenses and the like. Due to all of this, the Khaleefah is given the power to enact a constitution and laws and to oblige the people to follow them. Therefore, it is allowed for the Muslims to have a constitution and canons, which are adopted from the Sharee’ah rules and the matters in which the Khaleefah has been given a right to undertake according to his own Ijtihaad and opinion.

जहाँ तक नियमों को अपनाने की बात है, इस पर विचार करना आवश्यक है: यदि ख़लीफ़ा किसी विशेष नियम को अपनाए बिना अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकता; या राज्य की एकता, सत्ता की एकता, या उम्मत और भूमि की एकता किसी विशेष राय को अपनाए बिना प्राप्त या सुरक्षित नहीं की जा सकती, तो इन दो स्थितियों में उस राय को अपनाना ख़लीफ़ा पर अनिवार्य होगा, शरीअत के इस सिद्धांत के अनुसार: "जिसके बिना कोई वाजिब पूरा न हो, वह स्वयं वाजिब है" (मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब)। इन दो स्थितियों के अलावा, अपनाना जायज़ है, पर अनिवार्य नहीं। जिन मामलों में उसे अपने इजतिहाद और राय के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, वहाँ यदि कार्य के क्रियान्वयन की आवश्यकता हो और उसके लिए पहले से कोई विशेष शैली निर्धारित करना ज़रूरी न हो, तो उसे किसी विशेष राय को स्पष्ट करने या न करने का अधिकार है। यानी वह कोई कानून बनाए या न बनाए, दोनों जायज़ हैं। लेकिन यदि कार्य का क्रियान्वयन केवल सोची-समझी शैलियों और नियमों को लागू करने से ही संभव हो, और उनके बिना कार्य असंभव हो तथा अव्यवस्था फैल जाए, तो नियम बनाना अनिवार्य है और उसे नज़रअंदाज़ करना हराम है। अतः विशेष कानूनों के संबंध में लोगों पर उनमें से कुछ का पालन करना अनिवार्य है और कुछ का पालन करना जायज़ है। जहाँ तक इन सभी अनिवार्य और जायज़ नियमों को एक संविधान और एक कानून-संहिता में संकलित करने की बात है, यह जायज़ है, अनिवार्य नहीं। इस प्रकार मुसलमानों के लिए संविधान और कानून बनाना जायज़ है। परंतु वे अहकामे शरईया में से होने चाहिए और उन्हीं में से हों जिन्हें अपनाने का अधिकार ख़लीफ़ा को उसकी राय और इजतिहाद के अनुसार दिया गया है।

As regards the adoption of the rules, this needs to be looked into: if the Khaleefah is unable to undertake his responsibility without adopting a certain rule; or the unity of the state, unity of the authority, or the unity of the Ummah and land cannot be achieved or protected, except through adoption of a certain opinion, then adoption in this two situations will be obligatory on the Khaleefah in accordance with the Sharee’ah principle: That which is necessary to fulfill a waajib is itself a waajib (maa laa yatimmul waajib illa bihi fahuwa waajib) As for other than these two situations, then adoption is allowed, but not obligatory. As for the matters in which he has been given the right to undertake according to his own opinion and ijtihaad, if he could give his opinion regarding the action when it is needed for execution, and there is no necessity to assign ahead a specific style for it, then in this case he is allowed to either clarify a specific opinion for executing the action or not. In other words, he is allowed to either enact a canon or not. However, if the execution of the action is only possible through enacting studied and thought of styles, such that the execution of the action would not be possible and disorder would occur without it, then it is obligatory to enact canons and it is Haraam to ignore that. Therefore, regarding enacting specific laws, people are obliged to follow some of them and they are allowed to follow some other. As regards the compiling of all these obligatory and allowed rules in one constitution and one canon, it is allowed and not obligatory. Thus, enacting a constitution and canons for Muslims is allowed. However, they must be from the ahkaam shar’iyyah and from what the khaleefah was given the right to undertake according to his opinion and ijtihaad.

49. शरीअत के नियमों को अनिवार्य रूप से अपनाना अध्ययन और सृजनशीलता को कुचल देता है और इज्तिहाद को बढ़ावा नहीं देता। इसका कारण यह है कि तब लोगों को अपनाए गए नियम का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि वे किसी अन्य राय पर अमल नहीं कर सकते। किसी हुक्म को इसलिए निकाला जाता है ताकि उस पर अमल किया जाए, न कि केवल ज्ञान की खातिर। चूँकि कोई व्यक्ति ऐसी राय पर अमल नहीं कर सकता, इसलिए मुज्तहिद उसे निकालने की आवश्यकता नहीं समझेगा, क्योंकि किसी चीज़ का मात्र ज्ञान उस तरह प्रेरित नहीं करता जिस तरह अमल की प्रेरणा करती है। अतः अपनाया जाना अनुसंधान और सृजनशीलता को रोकता है और इज्तिहाद को प्रोत्साहित नहीं करता। इसी कारण सही मार्ग पर चलने वाले ख़लीफ़ाओं द्वारा अपनाए गए नियम संख्या में कम और बहुत दुर्लभ थे। इसी कारण इमाम मालिक ने ख़लीफ़ा अबू जाफ़र अल-मंसूर को सलाह दी कि वे उनकी किताब अल-मुवत्ता को अपनाएँ नहीं, और लोगों को छोड़ दें कि वे जिसे सही समझते हैं उसका पालन करें। यह उस समय की बात है जब अबू जाफ़र अल-मंसूर ने इब्न मुकफ़्फ़ा के दबाव में, जिसने न्यायाधीशों के लिए विशेष नियम अपनाने पर ज़ोर दिया था, इस किताब को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इमाम मालिक ने इससे इनकार किया, क्योंकि लोगों को अपनी राय पर अमल करने के लिए छोड़ देना सृजनशीलता को बढ़ावा देता है, इज्तिहाद को प्रोत्साहित करता है, और फलस्वरूप बौद्धिक और विधायी संपदा बढ़ती है। इससे बुद्धि तीव्र होती है और उम्मत में सृजनशील लोग और मुज्तहिद पैदा होते हैं। इसलिए संहिताओं और संविधान को लागू करते समय अपनाए जाने वाले नियमों को सीमित रखने का प्रयास करना चाहिए।

49. The adoption of Sharee’ah rules stifles study and creativity and does not promote Ijtihaad. This is because the people would then be obliged to follow the adopted rule, since they cannot act upon any other opinion. The ruling is deduced so as to be acted upon and not just for the sake of knowledge. Since one cannot act upon such an opinion then the mujtahid will not see any need to derive it, because the mere knowledge of something does not motivate for Ijtihaad in the way that the motivation for action does. Hence, adoption stifles research and creativity and does not encourage Ijtihaad. That is why the rules adopted by the Righteous Khulafaa’ were few in number and very rare. This is also why Imam Malik advised the Khaleefah Abu Ja’far al-Mansoor not to adopt his book Al-Muwatta` and to leave the matter to the people to follow what they deemed was right. He said this when Abu Ja’far al-Mansoor proposed to adopt his book after Ibn Muqaffa’ pressed him to adopt specific rules for the judges, which the people would be obliged to adhere to. Imam Malik refused to do that because leaving the people to act upon their own opinions promotes creativity, encourages ijtihaad and consequently the intellectual and legislative wealth grows. It sharpens the intellect and produces creative people and mujtahideen in the Ummah. Therefore, one must attempt to limit the adopted rules when the canons and constitution are enacted.