ब्रिटेन की विश्व में भूमिका आमतौर पर परमाणु हथियारों, आतंकवाद और अमेरिका के साथ विशेष संबंध के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती है। ब्रिटेन 150 वर्षों तक विश्व की महाशक्ति रहा, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध आया, जिसमें उसने नेपोलियन के यूरोप को जीतने के प्रयास को सफलतापूर्वक रोका, और फिर बीसवीं सदी के आरंभ में जर्मनी के यूरोप पर कब्ज़ा करने के प्रयासों को भी। हिटलर के यूरोप को जीतने के प्रयासों का सामना करने में भी ब्रिटेन ही सबसे आगे था। ब्रिटेन के हित इन वर्षों में नहीं बदले हैं।

Britain's role in the world usually centres on nuclear weapons, terrorism and the special relationship with the US. Britain’s was the worlds superpower for 150 years until WW2 where it successfully halted Napoleon’s attempt at conquering Europe, then Germany’s attempts at occupying Europe in the early 20th century. It was again Britain who was at the forefront of facing against Hitler’s attempts at conquering Europe. British interests have not changed over the years.

द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को इस हद तक झकझोर दिया कि इससे ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अंत हो गया। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लगभग दिवालिया हो चुका था। उसकी सेना पर अत्यधिक दबाव था और ब्रिटेन किसी और युद्ध में उतरने की स्थिति में नहीं था। यही कारण है कि युद्ध के बाद के दौर में ब्रिटेन के वैश्विक लक्ष्य उसकी आर्थिक वास्तविकता से सीमित हो गए। इसी कारण ब्रिटेन ने वैश्विक मुद्दों में भाग लेकर दुनिया में अपनी भूमिका बनाए रखी और आज भी उसकी भूमिका बनी हुई है, फिर भी वह वैश्विक शक्ति-संतुलन को पूरी तरह बदलने में सक्षम नहीं है। न्यूज़वीक के अंतरराष्ट्रीय स्तंभकार फरीद ज़कारिया ने अपनी पुस्तक 'द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड' में ब्रिटिश नीति का सार इन शब्दों में प्रस्तुत किया: "फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूज़वेल्ट, स्टालिन और चर्चिल की तस्वीरें कुछ हद तक भ्रामक हैं। याल्टा में कोई 'बिग थ्री' नहीं था। वहाँ 'बिग टू' थे और एक प्रतिभाशाली राजनीतिक उद्यमी था, जिसने स्वयं को और अपने देश को खेल में बनाए रखा, ताकि ब्रिटेन 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक महाशक्ति होने के कई तत्वों को बनाए रख सके।"29

World War Two consumed Britain to such an extent that it brought an end to the British Empire and its international standing. This was because Britain was virtually bankrupt from WW1. Its army was overstretched and Britain was not in a position to enter another war. This is why in the post war era, British global aims have been restricted by its economic reality. For this reason Britain worked and continues to have a role in the world by partaking in global issues, however it is unable to completely shift the global balance of power. Fareed Zakaria, the Newsweek international columnist in his book ‘The Post American World,’ encapsulated British policy: "The photographs of Roosevelt, Stalin and Churchill at the Yalta Conference in February 1945 are somewhat misleading. There was no 'big three' at Yalta. There was a 'big two' plus one brilliant political entrepreneur who was able to keep himself and his country in the game, so that Britain maintained many elements of great powerdom well into the late 20th century."29

ब्रिटेन की आज की विदेश नीति यूरोप में उसकी भूमिका और अमेरिका को प्रभावित करने पर आधारित है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश नीति-निर्माताओं ने राष्ट्र की कमज़ोरी को स्वीकार कर लिया और अमेरिका के साथ खुली प्रतिस्पर्धा के बजाय संरक्षण की नीति अपनाई। ब्रिटेन ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करते हुए अपने वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने में सफलता पाई है, और साथ ही इन दोनों के लक्ष्यों को मोड़ने, बदलने, जटिल बनाने और सीमित करने का प्रयास भी करता रहा है। ब्रिटेन की हाल की नीतियाँ दिखाती हैं कि राजनीतिक रूप से ब्रिटेन एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका के साथ सदैव प्रतिस्पर्धा में रहेगा, किंतु इससे आगे उसके पास कोई ठोस उपलब्धि हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन या अर्थव्यवस्था नहीं है।

British foreign policy today is built upon having a role in Europe and influencing the US. British policy makers have accepted the nation's weakness after WW2 and developed a policy of preservation rather then outright competition with the US. Britain has managed to achieve its interests through a policy of preserving its global ambitions by working with the US and the EU, whilst at the same time working to divert, alter, complicate and limit the aims of both. Britain’s recent policies to achieve its interests show that politically Britain as a nation will always compete with the US, however beyond this it lacks the resources or the economy to achieve anything substantial.

ब्रिटेन ने गद्दाफ़ी की सरकार को अमेरिकी नव-रूढ़िवादियों के चंगुल से बचाकर अमेरिकी योजनाओं को विफल कर दिया, जो 11 सितंबर के बाद लीबिया में सत्ता-परिवर्तन चाहते थे। ब्रिटेन ने गद्दाफ़ी को लॉकरबी हादसे में लीबिया की भूमिका स्वीकार करने के लिए राज़ी किया और 2009 में अल-मेग्रही की रिहाई सुनिश्चित की, और इसके बदले में अफ़्रीका के तेल की स्थिर आपूर्ति हासिल की।

Britain frustrated US plans by rescuing Gaddafi's government from the clutches of American neoconservatives who after September 11 wanted regime change in Libya. Britain manipulated Gaddafi into accepting Libya’s role in the Lockerbie disaster and secured the release of Al-Megrahi in 2009, securing in turn a stable supply of Africa’s oil.

अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन ने एक अशुभ भूमिका निभाई है। आठ साल के युद्ध के बाद भी पश्चिमी सहयोगी तालिबान को हराने के करीब नहीं पहुँचे हैं। जनवरी 2009 में अफ़गानिस्तान में हित रखने वाले सभी पक्ष लंदन में इकट्ठा हुए और तालिबान को सरकारी पदों के प्रलोभन देने का समझौता तय करने में लगे रहे, जबकि ब्रिटेन दक्षिणी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी को और उलझाता दिखाई दिया, जहाँ अब भी ज़्यादातर लड़ाई जारी है। हेलमंद प्रांत, जहाँ ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं, इतने वर्षों के बाद भी सुरक्षित नहीं है। ब्रिटेन ने दक्षिण में तालिबान के साथ सौदे किए, जिनमें तालिबान को रिश्वत देना भी शामिल था। 2007 में लंदन टाइम्स की एक जाँच में खुलासा हुआ कि तालिबान के सदस्यों को रिश्वत देने में 15 लाख पाउंड से अधिक खर्च किए गए।30 इसी तरह, काबुल स्थित थिंक टैंक स्वतंत्र अफ़गानिस्तान एनालिस्ट्स नेटवर्क के शोध ने "गोल्डन सरेंडर" शीर्षक की एक रिपोर्ट में ब्रिटेन-समर्थित शांति और सुलह योजना (PTS), जो 2005 में स्थापित हुई थी, की कड़ी आलोचना की। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना को खराब नेतृत्व के हवाले छोड़ दिया गया है, जहाँ इसके लिए आवश्यक न राजनीतिक पूंजी है और न ही वित्तीय पूंजी।

In Afghanistan the UK has played an ominous role. After eight years of war the western allies are no closer to defeating the Taliban. Whilst all those with interests in Afghanistan met in London in January 2009 to hammer out a deal to entice the Taliban with offers of government positions, Britain appears to have complicated America's presence in South Afghanistan where most of the fighting still continues. The Helmand province where British troops are stationed is still not secure after all these years. Britain cut deals with the Taliban in the South which included bribing the Taliban, the London Times investigation in 2007 revealed over £1.5 million was spent in bribing members of the Taliban.30 Similarly Research by the independent Afghanistan Analysts Network, a Kabul-based think tank, in a report, titled Golden Surrender, was highly critical of the British-backed Peace and Reconciliation Scheme (PTS), established in 2005, which it says has been left to flounder under bad leadership with neither the political nor the financial capital it required.

2005 में अमेरिका ने नाइवाशा शांति समझौते में मध्यस्थता की, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य विद्रोही गुट, सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी (SPLM/A) और सूडान सरकार के बीच गृहयुद्ध का अंत हुआ। समझौते की शर्तों में कई उपाय शामिल थे, जिनसे दक्षिण को स्वायत्तता मिली और 2011 में समझौते की अवधि समाप्त होने पर अलग होने की संभावना भी खुली। ब्रिटेन और फ़्रांस दोनों ने चाड को हथियार दिए, जो दारफ़ुर में विद्रोहियों का समर्थन और उन्हें हथियारबंद करता है, और इसी से दारफ़ुर का मुद्दा पैदा हुआ। इन दोनों देशों ने दारफ़ुर के मुद्दे को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया और सूडान के दक्षिण को अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की अमेरिकी योजनाओं को जटिल बना दिया। इसके बजाय अब अमेरिका को दारफ़ुर के मुद्दे से निपटना पड़ रहा है, जिससे दक्षिण के लिए उसकी योजनाओं में देरी हो रही है।

America brokered the Naivasha peace accord in 2005, which culminated in the eventual termination of the civil war between the main rebel group, the Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) and the Sudanese government. The terms of the agreement included a variety of measures that gave the South autonomy and the prospects of secession in 2011 when the deal expires. Both Britain and France provided arms to Chad, which supports and arms the rebels in Darfur, which created the Darfur issue. Both nations have successfully internationalised the issue of Darfur and complicated US plans to separate the South of Sudan and turn it into an independent nation. Instead the US must now deal with the Darfur issue thus delaying its plans for the South.

लेबनान में प्रमुख राजनेताओं की हत्याओं ने लेबनान को गहराई से दो खेमों में बाँट दिया है: सीरिया-समर्थक/हिज़्बुल्लाह समर्थक और यूरोपीय संघ-समर्थक। हिज़्बुल्लाह के नेतृत्व वाले 8 मार्च गठबंधन ने सरकार बनाने की प्रक्रिया को जटिल बनाने के लिए अपने वीटो मत का उपयोग किया। ब्रिटेन और फ़्रांस, दोनों ने लेबनानी राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए साद हरीरी के फ़्यूचर मूवमेंट के नेतृत्व वाले 14 मार्च गठबंधन के साथ संवाद स्थापित किया है। हिज़्बुल्लाह ने अपने वीटो मत का उपयोग करके लेबनान में अमेरिकी हितों की रक्षा करने में सफलता पाई है, जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ-समर्थक किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और वे अकेले दम पर सरकार नहीं बना सके। इस प्रकार, अमेरिका लेबनान को अपना गढ़ नहीं बना पाया है।

In Lebanon the assassinations of prominent politicians have deeply divided Lebanon into pro-Syrian/Hizbullah and pro-EU camps. The Hezbollah-led March 8 coalition utilised its veto vote to complicate the forming of a government. Both Britain and France have engaged with the March 14 coalition led by Saad Hariri's Future Movement to maintain their relevance in Lebanese politics. Hizbullah has successfully ensured US interests are protected in Lebanon by utilising its veto vote resulting in none of the pro-EU parties from achieving a majority and therefore unilaterally forming a government. In this way the US has been unable to turn Lebanon into a US stronghold.

जबकि ब्रिटेन P5+1 आयोग का सदस्य है और ईरान को रास्ते पर लाने तथा यूरेनियम को हथियार-स्तर तक संवर्धित करने के उसके प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी इस भूमिका का उपयोग अमेरिकी हितों को उलझाने के लिए किया है। 2009 के ईरानी चुनावों में ब्रिटेन ने यूरोप के साथ मिलकर चुनाव परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और स्थिति का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि ईरानी शासन को प्रदर्शनकारियों की वैध चिंताओं का समाधान करना चाहिए; उसने अहमदीनेजाद की वैधता को मान्यता भी नहीं दी। दूसरी ओर अमेरिका, जो देश पर कड़े प्रतिबंध लगाने की ओर देख रहा था, वास्तव में इस तर्क के साथ शासन का समर्थन कर रहा था कि मामला ईरान का आंतरिक मामला है। ब्रिटेन और फ़्रांस ने प्रदर्शनों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन अहमदीनेजाद की सरकार को गिराने का यह प्रयास कमज़ोर था। इसी तरह, ब्रिटेन के बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध विनाशकारी गैसोलीन प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्यों का उपयोग किया। अमेरिका के लिए परमाणु गतिरोध क्षेत्र में उसके कई लक्ष्यों को पूरा करता है, इसी कारण यह गतिरोध, उस समय की बयानबाज़ी चाहे जो भी रही हो, कभी किसी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुँचता। अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर काम करके ब्रिटेन ने वास्तव में अमेरिका को कमज़ोर करने का काम किया है।

Whilst Britain is member of the P5 + 1 commission attempting to bring Iran in line and halt its attempts to enrich Uranium to weapons grade standard, it has used its role to complicate American interests. In the Iranian elections in 2009 Britain alongside Europe blew the election result out of proportion and worked to exploit the situation. Britain argued that the Iranian regime needs to address the legitimate concerns of the protesters; they also didn’t recognize the legitimacy of Ahmadinejad. The US on the other hand, who is looking to impose harsh sanctions on the country, actually supported the regime by arguing that the issue was an Iranian domestic matter. Britain and France had tried to influence the protests, but it was a weak attempt to bring down the Ahmadinejad’s regime. Similarly the US made use of the non-permanent members of the United Nations in the face increased pressure from Britain to push ahead with crippling gasoline sanctions against Iran. For the US the nuclear stand-off achieves a number of its aims in the region, this is why the stand off never reaches anything conclusive, whatever the rhetoric at the time. By working with the US on the issue Britain has worked to undermine the US.

ब्रिटिश प्रतिष्ठान (establishment) पूर्ण अलगाववाद को, यानी यूरोपीय संघ से पूरी तरह कट जाने की नीति को, अव्यावहारिक मानता है। यूरोप बहुत नज़दीक है और बहुत बड़ा है, इसलिए उसे सिरे से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लगातार आने वाली ब्रिटिश सरकारों का मानना रहा है कि संवाद और सहभागिता के ज़रिये लंदन संघ के विकास और उसकी नीतियों की अंतिम दिशा को प्रभावित कर सकता है। वह किसी यूरोपीय राजनीतिक संघ के विरोध में नहीं है, बशर्ते लंदन लक्ज़मबर्ग जैसा न बन जाए और यूरोपीय संघ में घुलकर न रह जाए। वह ऐसे किसी संघ की मेज़ पर एक प्रमुख स्थान चाहता है।

The British establishment views complete isolationism from the EU as unrealistic. Europe is too close and too large to be simply ignored. Successive British governments believe that through engagement, London can influence the EU’s development and the ultimate direction of its policies. It is not opposed to a European political union, as long as London does not turn into Luxemburg and melt into the EU, it wants a prominent seat at the table of such a union.

ब्रिटेन ने सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में भाग लेकर खुद को अंतरराष्ट्रीय खेल में सफलतापूर्वक बनाए रखा है। इसका एक उदाहरण अफ़ग़ान युद्ध है। ब्रिटेन का उस देश में कोई सर्वोपरि हित नहीं है, फिर भी उसने अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध में भाग लिया ताकि वह प्रासंगिक बना रहे, और इस तरह वह संघर्ष के परिणाम को आकार देने में सक्षम है। ब्रिटेन बस इतना ही हासिल कर सकता है; वह दुनिया की महाशक्ति को उसके स्थान से कभी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि उसके पास न तो शक्ति, न अर्थव्यवस्था और न ही संसाधन हैं।

Britain has successfully kept itself in the international game through participating in all international issues. An example of this is the Afghan war, Britain has no overriding interests in the country, however it has participated in the US led war to keep itself relevant and in this way it is able to shape the outcome of the conflict. This is all Britain will achieve; it will never shift the worlds superpower from its post as it lacks the power, economy or resources.

जहाँ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था £1.5 ट्रिलियन की है और यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी ब्रिटेन के पास इतना औद्योगिक आधार नहीं है कि वह अमेरिका के लिए कोई चुनौती बन सके। ब्रिटेन के वैश्विक लक्ष्य हैं और उसने राजनीतिक दाँव-पेंच में महारत हासिल कर ली है; फिर भी वह अपनी हैसियत से बढ़कर प्रभाव रखता है। प्रथम विश्व युद्ध के भारी खर्च के कारण ब्रिटेन दिवालिया हो चुका था, और वह उभरते नाज़ी जर्मनी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था; इससे किसी हद तक नेविल चेम्बरलेन की तुष्टीकरण नीति की व्याख्या होती है। लेकिन जब हिटलर के जर्मनी ने यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और ब्रिटेन को दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के रूप में हटाने के कगार पर पहुँच गया, तब ब्रिटेन जर्मनी की प्रगति को पलटने के लिए युद्ध में उतरा। सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर आक्रमण शुरू किया, और ब्रिटेन तथा अमेरिका ने फ्रांस में कुख्यात डी-डे अवतरण आक्रमण किया, और 1945 तक जर्मनी पराजित हो गया। फिर भी जर्मनी को हराने वाला ब्रिटेन नहीं था – यह सोवियत संघ और अमेरिका थे। ब्रिटेन तबाह हो गया था, देश खंडहर बन चुका था, और आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य अपने वैश्विक साम्राज्य का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं रहा।

Whilst Britain has a £1.5 trillion economy, the 6th largest in the world Britain lacks the industrial base to pose any challenge to the US. Britain has global aims and has mastered the art of political manoeuvring; however it punches above its weight. Britain was bankrupt due to the costs of WW1, it was in no position to challenge the rise of Nazi Germany, and this in some way explains Neville Chamberlain appeasement. However with Hitler’s Germany occupying most of Europe and on the verge of removing Britain as the world’s superpower Britain went to war to reverse Germany’s advance, with the Soviet Union launching an Eastern offensive and with Britain and the US launching the infamous D-day offensive landings in France, Germany was defeated by 1945. However it was not Britain who defeated Germany – it was the Soviet Union and the US, Britain was devastated, the country lay in ruins and economically the British Empire was in no position to fund its global empire.

ब्रिटेन का वैश्विक दृष्टिकोण उसके हितों के एक विस्तृत समूह की रक्षा पर आधारित है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ब्रिटेन दूसरी शक्तियों की योजनाओं को जटिल, परिवर्तित और मोड़ने का काम करता है। इसी तरीके से ब्रिटेन स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखता है। ब्रिटेन की आर्थिक वास्तविकता के कारण उसमें इससे अधिक कुछ हासिल करने की क्षमता नहीं है। ब्रिटेन विश्व की अन्य महाशक्तियों की योजनाओं को इस हद तक जटिल बना सकता है कि दुनिया उसे गंभीरता से लेने लगे। यही कारण है कि अमेरिका शायद ही कभी अकेले कदम उठाता है, और आमतौर पर वह ब्रिटेन को अपने साथ लेकर चलता है। विश्व की सुपरपावर के साथ ब्रिटेन को अगली पंक्ति की सीट मिलती है, और वह अमेरिकी योजनाओं को अपनी आँखों के सामने विकसित होते देख सकता है। इससे वह अमेरिकी लक्ष्यों से लाभ उठाने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है, और यदि यह उसके हितों की पूर्ति करता हो तो अमेरिकी योजनाओं को जटिल बनाने का विकल्प भी उसके पास रहता है। ब्रिटेन को एक पुनरुत्थानशील रूस की संभावना से निपटना है, और इराक तथा अफ़ग़ानिस्तान दोनों की स्थिति भी लगातार अधिक जटिल होती जा रही है। लिस्बन संधि के बाद जर्मनी और फ़्रांस के यूरोप में और मज़बूती से स्थापित होने और यूरोपीय संघ को अपने हितों के अनुसार ढालने की संभावना भी ब्रिटेन के सामने होगी। ब्रिटेन फ़िलिस्तीन, इराक और अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका के साथ काम करता रहेगा, और स्वयं को मज़बूत करने के लिए अमेरिकी योजनाओं को बदलता और जटिल बनाता रहेगा। यह दोहरा, कभी-कभी परस्पर विरोधी दृष्टिकोण ही वह तरीका है जिससे ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन ने अपनी भूमिका इसी रूप में स्वीकार कर ली है; अब उसमें इससे अधिक ठोस उपलब्धि हासिल करने की क्षमता नहीं रही। ब्रिटेन अपने कमज़ोर होते हाथ को प्रभावशाली राजनीतिक कौशल से खेलता है, फिर भी यह विश्व की महाशक्ति बनने के लिए अपर्याप्त है।

Britain’s global outlook is based upon protecting the array of interests it has. This can be encapsulated as Britain complicating, altering and diverting the plans of other powers. This is how Britain keeps itself relevant. Due to the economic reality of Britain, it has no propensity to achieve anything more. Britain can complicate the plans of other world powers to the extent that it is taken seriously in the world, this is why the US very rarely goes it alone, and it usually takes Britain along with it. For Britain it has the front seat with the world’s superpower and can see at first hand US plans evolve, this places it in pole position to benefit from US aims and giving it the option to complicate US plans if this serves its aims. Britain has to deal with the prospect of a resurgent Russia and both Iraq and Afghanistan becoming ever more complex. Britain will also face the prospect of both Germany and France further entrenching themselves into Europe after the Lisbon treaty, shaping the EU in their interests. Britain will continue to work with the US in Palestine, Iraq and Afghanistan and continue to alter and complicate US plans in order to keep strengthening itself. This dual, sometimes contradictory approach is how Britain keeps itself relevant in international politics. This is what Britain has resigned its role to in international politics; it no longer has the ability to achieve anything more substantial. Britain plays its weakening hand with impressive political skill, however this is insufficient in becoming the worlds superpower.