पिछली एक शताब्दी से अधिक समय तक पश्चिमी दुनिया ने आर्थिक विकास पर प्रभुत्व रखा है, और उसने यहाँ तक कि "विकास" की परिभाषा भी उसी मार्ग के आधार पर तय कर दी है जिस पर चलकर वह प्रगति तक पहुँची। चीन की तरह भारत का भी अर्थशास्त्रियों, भू-राजनीतिक विशेषज्ञों, गुप्तचर एजेंसियों और भविष्यवक्ताओं द्वारा विश्लेषण किया गया है। आज भारत को ब्रिक्स (BRIC) देशों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, ऐसा राष्ट्र जो वैश्विक पूंजीवाद को अपनाने के कारण तेज़ी से विकास कर रहा है। भारत की ओर से अनदेखा करना अब कठिन हो गया है, चाहे वह उसका सफल मानवरहित चंद्र मिशन हो, दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का निर्माण हो, या उसी कंपनी द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हो, या यह तथ्य कि भारत दुनिया के कई कॉल सेंटरों का घर है। परमाणु हथियारों के विकास और 1.2 अरब की आबादी तथा 50 करोड़ की कार्यशील जनशक्ति के साथ मिलाकर, कई लोगों के लिए भारत के पास भविष्य की शक्ति बनने के सारे तत्व मौजूद हैं। टिप्पणीकारों ने भारत की वैश्विक मुक्त बाज़ार में सदस्यता की प्रशंसा की है, और भारतीय विकास मॉडल को पूंजीवाद की एक और सफलता की कहानी के रूप में सराहा जा रहा है।

The Western world for over a century dominated economic development and has managed to even define development as the path they undertook to achieve progress. Like China, India has been analysed by economists, geopolitical experts, intelligence agencies and futurologists. India today is recognised as a BRIC nation, a nation rapidly developing due to embracing global Capitalism. It has become difficult to not notice India whether this is its successful unmanned lunar mission, the creation of the world’s cheapest car - the Tata Nano, or the acquisition of Jaguar Land Rover by the same company or the fact that India is home to many of the worlds call centres. Combined with the development of nuclear weapons and a population of 1.2 billion with a workforce of 500 million, for many India has all the ingredients to become a future power. Commentators have praised India's membership of the global free market and the Indian development model is being hailed as another success story of Capitalism.

यह प्रश्न एक राजनीतिक/आर्थिक विषय से जुड़ा है, और मेरी भूमिका केवल इस्लामी पुस्तकों का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना है। इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि आपके पास अनुवाद के लिए कोई इस्लामी पाठ है, तो कृपया उसे भेजें।

Does India have the ingredients to be the world’s superpower?

विभाजन के बाद भारत ने आर्थिक विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए समाजवादी रेखाओं पर आधारित कई पंचवर्षीय योजनाएँ लागू कीं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ तालमेल बिठाने से भारत में प्रौद्योगिकी का प्रवाह हुआ, और सोवियत संघ के क्षेत्र भारत का प्रमुख निर्यात बाज़ार बन गए। 1990 के दशक में उदारीकरण के प्रयास तक भारत की अर्थव्यवस्था को "लाइसेंस राज" कहा जाता था। इसका अर्थ था वे विस्तृत लाइसेंस, नियम और उनके साथ आने वाली लालफीताशाही, जो भारत में कोई व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक थीं। भारत की अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद, सार्वजनिक स्वामित्व और भ्रष्टाचार से चिह्नित थी।

After partition India implemented a number of 5 year plans along Socialist lines in order to achieve economic development and prosperity. By aligning with the USSR during the Cold War, technology flowed into India and the territories of the USSR become India’s key export market. Until the liberalisation drive in the 1990’s India’s economy was termed ‘licence raj,’ this was the elaborate licenses, regulations and the accompanying red tape that were required to set up and run a businesses in India. India's economy was characterised with protectionism, public ownership and corruption.

सोवियत संघ के पतन ने भारत को अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया। सोवियत संघ, जो भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार था, के विघटन से आर्थिक संकट पैदा हो गया। उसी समय खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतों में वृद्धि भी कर दी, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ओर रुख करना पड़ा। भारत को IMF से 1.8 अरब डॉलर का बेलआउट ऋण दिया गया, जिसके बदले में उससे कई कठोर सुधारों की माँग की गई। लगभग 50 वर्षों तक भारत के क्रमिक नेताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए बंद रखा था, अब IMF ने माँग की कि भारत अपने एक अरब के घरेलू बाज़ार को खोले। कश्मीर पर गतिरोध के कारण अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत के प्रति कड़े बयानबाज़ी के बीच, नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया, जिससे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय बाज़ार में प्रवेश की अनुमति मिली और भारत द्वारा वैश्विक पूंजीवाद को अपनाने की शुरुआत हुई।

It was the fall of the Soviet Union that forced India to change its direction. The collapse of the Soviet Union, which was India's major trading partner, caused an economic crisis. At the same time the Gulf war also led to oil price rises, causing a financial crisis and forcing India to turn to the IMF. India was given a $1.8 billion bailout loan from IMF, which in return required many stringent reforms. For nearly 50 years successive Indian leaders closed the Indian economy to the outside world, the IMF demanded India to open its one billion domestic market. With strong rhetoric directed towards India by the US administration due to the stalemate on Kashmir, Narasimha Rao began the liberalisation of the Indian economy allowing foreign multinational companies to enter the Indian market and heralding India's embracement of global Capitalism.

सुधार लागू करने के लगभग 20 वर्षों के बाद बैंगलोर जैसे शहर महत्व और आर्थिक दृष्टि से ऊँचे उठे हैं और विदेशी निवेश के केंद्र बन गए हैं। सुधारों की पूर्व-संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 317 अरब डॉलर की थी, आज भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, जो विश्व की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन के बाद दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

After nearly 20 years of implementing reforms cities such as Bangalore have risen in prominence and economic importance and have became centres for foreign investment. On the eve of reform India’s economy was a mere $317 billion, today the Indian economy has grown to a whopping $1.2 trillion, the 12th largest economy in the world and the world’s fastest growing economy after China.

भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था से बदल गया है जिस पर कृषि का प्रभुत्व था, और अब वह ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया है जिसमें सेवा क्षेत्र राष्ट्र की संपत्ति के 54% का सृजन करता है। आईटी और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जैसी व्यावसायिक सेवाएँ सेवाओं के कुल उत्पादन में 33% का योगदान देती हैं। वर्ष 2009 में कई भारतीय कंपनियाँ दुनिया की शीर्ष 15 प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग कंपनियों में शामिल थीं।13 भारत के आईटी क्षेत्र की वृद्धि विशेषज्ञता में वृद्धि और कम लागत वाले, किंतु अत्यधिक कुशल और शिक्षित कर्मचारियों के बड़े समूह की उपलब्धता का परिणाम रही है। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के आईटी उद्योग का हिस्सा अब भी अपेक्षाकृत छोटा है और वर्तमान में यह अर्थव्यवस्था का केवल 7% है। भारत में आउटसोर्सिंग संचालन से होने वाला वार्षिक राजस्व वर्तमान में 60 अरब डॉलर है, और अनुमान है कि यह 2020 तक बढ़कर 225 अरब डॉलर हो जाएगा।

The liberalisation of India's economy has resulted in India transforming from an economy that was dominated by agriculture to one where the service sector generates 54% of the nation’s wealth. Business services such as IT and business process outsourcing contribute 33% to the total output of services. Several Indian firms were listed among the top 15 technology outsourcing companies in the world in 2009.13 The growth in India's IT sector has been a result of increased specialisation and an availability of a large pool of low cost, but highly skilled and educated workers. However the share of India’s IT industry to the Indian economy is still relatively small and is currently only 7% of the economy. Annual revenues from outsourcing operations in India currently stand at $60 billion and this is expected to increase to $225 billion by 2020.

भारत का उद्योग भारत की संपत्ति का 29% उत्पन्न करता है, फिर भी उस पर अभी भी सरल घरेलू निर्माण का प्रभुत्व है। यद्यपि सॉफ़्टवेयर विकास में प्रगति हुई है, फिर भी भारत के उद्योग पर अभी भी पुराने पारिवारिक फ़र्मों के oligopolies (अल्पाधिकार) का प्रभुत्व है, जिन्होंने विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करते समय राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके समृद्धि प्राप्त की है। सरकारी नीति नए उत्पादों के डिज़ाइन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और कम श्रम लागत तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।

भारत अपने आर्थिक उदारीकरण अभियान के शुरू होने के 20वें वर्ष के करीब है, और इस मील के पत्थर पर वह चीन के उस स्तर से अभी भी काफी पीछे है जो चीन ने उसी समय तक हासिल कर लिया था। भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, विश्व शक्ति बनने के लिए, नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

India will soon be in its 20th year since its liberalisation drive began, it is already well behind the level China reached at the same milestone. India faces many challenges the most critical of these, in order to become a world power, are summarised below:

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए घरेलू ऊर्जा स्रोतों की एक स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सर्वोपरि है। इस क्षेत्र में भारत के सामने गंभीर समस्याएँ हैं। यद्यपि 80% भारतीय गाँवों में कम से कम बिजली की एक लाइन पहुँच चुकी है, फिर भी लगभग 60 करोड़ भारतीयों के पास मुख्य बिजली की सुविधा बिल्कुल नहीं है, और ग्रामीण परिवारों में से केवल 44% की बिजली तक पहुँच है। भारत के मामले में आर्थिक विकास के कारण बढ़ती ऊर्जा माँग ने ऊर्जा संकट की एक स्थायी स्थिति पैदा कर दी है। भारत के पास तेल के संसाधन कम हैं, और वह वर्तमान में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से कोयले और विदेशी तेल के आयात पर निर्भर है। यद्यपि भारत कुछ ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है जो भविष्य की संभावनाएँ प्रदान करते हैं, जैसे सौर, पवन और जैव ईंधन (जटरोफा, गन्ना) जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, फिर भी ऐसे स्रोत अभी अपने प्रारंभिक विकास चरण में हैं और औद्योगिक स्तर के विकास के लिए किसी भी प्रकार से पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते।

For any nation to develop a stable and secure supply of domestic energy sources is paramount. India has severe problems in this area, While 80% of Indian villages have at least an electricity line some 600 million Indians have no mains electricity at all, just 44% of rural households have access to electricity. In India's case rising energy demand due to economic development has created a perpetual state of energy crunch. India is poor in oil resources and is currently heavily dependent on coal and foreign oil imports for its energy needs. Although India is rich in certain energy resources which promise future potential such as renewable energy resources like solar, wind and biofuels (jatropha, sugarcane) such sources however are still in their early stage of development and can in no way provide sufficient energy for development of industrial scale.

भारत का पिछले दो दशकों का विकास किसी भी तरह से समान नहीं रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के लाभ अब भी देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों और कुछ आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। आईटी में आई तेज़ी भारत के दक्षिणी महानगरों में केंद्रित है, जबकि पेट्रोरसायन क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिमी भारत के गुजरात में फल-फूल रहा है। उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से आर्थिक विकास में बुरी तरह पिछड़े हुए हैं। परंपरागत रूप से गरीब और घनी आबादी वाले बीमारू राज्य - बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश - अब भी मुख्यतः कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

India's development for the last two decades has been anything but equal. The benefits of liberalisation and globalisation are still restricted to certain geographical areas of the country and certain economic sectors. The IT boom is concentrated in the Southern metros of India while the petrochemicals sector is thriving mostly in Gujarat, in western India. Large parts of Northern and Eastern India are severely lagging in economic development. The traditionally poor and populous BIMARU states - Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh - are still largely agrarian economies.

पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था चौगुनी हो गई है, फिर भी यह नई संपत्ति जनसंख्या के एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में ही सिमटी रही है। भारत की 85% (93 करोड़) जनसंख्या प्रतिदिन 2.50 डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है, और यह संख्या उप-सहारा अफ़्रीका से भी अधिक है। भारत की 75% (82.2 करोड़) जनसंख्या प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है। भारत की 24% (30 करोड़) जनसंख्या प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है। इसका अर्थ है कि 41% (44.4 करोड़) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.25 डॉलर से नीचे जीवन यापन करते हैं। विश्व में गरीबी में जीने वाली जनसंख्या का 33% भाग भारत में रहता है।

Whilst the Indian economy has grown fourfold over the last two decades, this new wealth has remained in the hands of a small minority of the population. 85% (930 million) of the Indian population lives on less than $2.50 a day, this is more than Sub-Saharan Africa. 75% (822 million) of the Indian population lives on less than $2 a day. 24% (300 million) of the Indian population live on less than $1 a day. This means 41% (444 million) Indians live below the international poverty line of $1.25. 33% of the world's population that lives in poverty resides in India.

किसी भी राष्ट्र में वैश्विक स्तर पर शक्ति प्रक्षेपण की कोई भी क्षमता पाने के लिए उसे अपने घरेलू ढांचे का विकास करना होता है—सड़कें, बंदरगाह, बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति और दूरसंचार—ताकि राष्ट्र आगे बढ़े और प्रगति करे। भारतीय ढांचे की पहचान टूटती सड़कों, जाम पड़े हवाई अड्डों, बिजली कटौती और भारी परियोजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से बन गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ने पुष्टि की कि बेंगलुरु में लगभग कोई सामूहिक परिवहन व्यवस्था न होने के कारण वह अपने 18,000 कर्मचारियों को उनके कार्यालयों और कारखानों तक लाने-ले जाने पर हर साल 5 मिलियन डॉलर बसों, मिनीवैनों और टैक्सियों पर खर्च करती है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि यातायात जाम के कारण कर्मचारी रोज़ाना चार घंटे तक आने-जाने में लगा सकते हैं। भारत का इस क्षेत्र में खर्च केवल 31 अरब डॉलर है। भारत के पास दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, फिर भी दुनिया की वाहन-संबंधी मौतों में उसका हिस्सा 8% है। गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों के अनुसार, तेज़ आर्थिक विकास से निपटने के लिए भारत को अगले दशक में ढांचागत परियोजनाओं पर 1.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे।15

For any nation to have any global power projection capabilities it needs to develop its domestic infrastructure of roads, ports, electricity grids, water supply and telecoms in order for the nation to move forward and progress. Indian infrastructure has come to be characterised with crumbling roads, jammed airports, and power blackouts and rampant corruption in mega projects. Indian technology firm Infosys Technologies Ltd confirmed that with virtually no mass transit in Bangalore it spends $5 million a year on buses, minivans, and taxis to transport its 18,000 employees to and from its offices and factories.14 It also confirmed that traffic jams mean workers can spend upwards of four hours commuting each day. India's spending in this area is only $31 billion. India has only 1% of the world's vehicles, but it accounts for 8% of the world's vehicle fatalities. Estimates by Goldman Sachs have shown that India will need to spend $1.7 trillion on infrastructure projects over the next decade to deal with its rapid economic development.15

भारत के सामने कई अन्य समस्याएँ भी हैं, जिन पर काबू पाना उसे होगा, यदि वह एक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। इनमें से हैं:

India at the same time has many other problems that it will need to overcome if it has any ambitions of becoming a superpower, among these are:

हर दिन भारत में 1000 बच्चे दस्त (डायरिया) की बीमारी से मर जाते हैं।

- 1000 Indian children die of diarrhea sickness every day.

तीन वर्ष से कम आयु के 40% बच्चे कुपोषित (कम वज़न वाले) हैं।

- 40% of children under the age of three are malnourished (underweight).

- 1,00,000 गाँवों ने कभी टेलीफ़ोन की घंटी नहीं सुनी है।

भारत कोई अनोखा या नया आर्थिक विकास मॉडल प्रस्तुत नहीं करता। मुक्त बाज़ार को अपनाना और निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था बनना ऐसी चीज़ है जिसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सुदूर पूर्व के देश पहले ही आज़मा चुके हैं। विश्व की आउटसोर्सिंग का केंद्र बनना भी भारत की विशाल अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे सकता, क्योंकि यह रणनीति अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को उत्तेजित करने के लिए बहुत संकीर्ण है। यही कारण है कि भारत का बुनियादी ढाँचा अव्यवस्थित है, क्योंकि केवल वे क्षेत्र विकसित हुए हैं जो आउटसोर्सिंग के लिए आपूर्ति-श्रृंखला का काम करते हैं, जैसे आईटी। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अपने विशाल आंतरिक बाज़ार पर निर्भर है, जबकि विदेशी व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद के 15% से भी कम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है, और जैसा कि वित्तीय संकट ने दिखाया है, वैश्विक बाज़ार पर निर्भरता अर्थव्यवस्था के निर्माण का एक नाज़ुक तरीका है। यही रणनीति 1980 और 1990 के दशकों में एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाओं ने अपनाई थी, और इसके विनाशकारी परिणाम 1997 में सामने आए, जिसे अब एशियाई संकट के नाम से जाना जाता है।

India does not represent a unique or new form of economic development. The adoption of the free market and becoming an export driven economy is something nations in Africa, Latin America and the Far East have all attempted. Becoming the world's outsourcing hub will also not stimulate India’s huge economy as such a strategy is too narrow to stimulate multiple sectors of the economy, this is why India's infrastructure is in chaos as only those sectors that act as supply lines to outsourcing such as IT have seen development. India's economy is mostly dependent on its large internal market with external trade accounting for less than 15% of the country's GDP. The trend of relying on International trade looks set to increase and as the financial crisis has shown dependency on the global market is a fragile way to construct an economy. This was a similar strategy the Asian tiger economies pursued through the 1980's and 1990's with disastrous results in 1997, in what has come to be known as the Asian Crisis.

ऐसे मुद्दे भारत को कभी भी वैश्विक शक्ति बनने से रोक देंगे। दूसरी ओर, भारत के सामने कई और बुनियादी समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं, जो जब तक दूर नहीं होतीं, तब तक उसे वैश्विक शक्ति बनने से हमेशा रोकती रहेंगी:

Such issues will stop India from ever becoming a global power. India on the other hand has a number of more fundamental problems and challenges that will always hinder it from becoming a global power unless they can be overcome:

भारतीय राजनीति में देश एक अत्यंत विखंडित राष्ट्र है, जहाँ भौगोलिक, धार्मिक, जाति-आधारित और वर्ग-आधारित विभाजन रेखाओं के आर-पार अलग-अलग हितों वाले प्रतिस्पर्धी गुट खींचतान में लगे रहते हैं। विभाजन के बाद के भारत के इतिहास के अधिकांश समय में भारतीय नेताओं ने इन मतभेदों का उपयोग अपने अल्पकालिक लाभ के लिए किया, और छोटे-मोटे मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र के संसाधनों को एकजुट करने की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना भारत के लिए लाभ नहीं, बल्कि एक समस्या है। संसदीय लोकतंत्र ऐसे मतभेदों को संस्थागत रूप देता है और ऐसे हितों की रक्षा के लिए दलों की स्थापना की अनुमति देता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश मुद्दे संसदीय गतिरोध में फँसे रह जाते हैं, जैसा कि अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते के मामले में देखा गया।

कई विश्लेषक संभावित विश्व शक्तियों का आकलन करते समय आर्थिक विकास और जनसंख्या के रुझानों को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि ऐसे संकेतक अपने आप में भविष्य की संभावनाओं का कुछ संकेत दे सकते हैं, वे भविष्य की शक्ति के संदर्भ में बहुत कम दिखाते हैं।

Many analysts have a tendency to look at economic growth and population trends when assessing potential world powers, whilst such indicators may indicate future prospects on their own they show very little in terms of future power.

असली संकेतक किसी राष्ट्र के भविष्य की संभावनाओं का यह नहीं है कि उसके संसाधन कितने हैं, उसकी जनसंख्या कितनी बड़ी है, उसके पास कौन-सी तकनीक है या उसका भूगोल कैसा है - हालाँकि ये सब लाभ अवश्य हैं। एक संभावित वैश्विक शक्ति में वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ होनी चाहिए, और ये महत्वाकांक्षाएँ उस जीवन-शैली से जन्म लेती हैं जिसे उस राष्ट्र के लोगों ने अपनाया है।

The real indicator of future prospects is not the resources of a nation, its population size, the technology it posses or geography - although these would be advantages. A potential global power would need to posses global ambitions, this in turn would come from the way of life of a nation the people have embraced.

‘इंडिया शाइनिंग’ की वह छवि, जो 1991 के बाद उभरी, उस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न ही उसका पूरी तरह सटीक चित्र है, जहाँ एक लाख से अधिक गाँव ऐसे हैं जिनमें कभी टेलीफ़ोन की घंटी नहीं बजी। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने उदारीकरण और विकास को गति देने में बहुत योगदान दिया, परंतु इसके सीधे लाभार्थी अधिक समृद्ध शहरी निवासी थे। भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं, जैसे उसका असंतुलित विकास और 1.2 अरब की जनसंख्या, जिसका एक-तिहाई हिस्सा दुनिया के गरीबों में शामिल है, तथा 70% से अधिक भारतीय वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन, जैसा कि सभी औद्योगिक राष्ट्रों ने दिखाया है, इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। फिर भी ऐसी समस्याओं का समाधान प्रगति का परिणाम है, और प्रगति के केंद्र में एक बहुत सरल अवधारणा है, वैश्विक महत्वाकांक्षा, जो भारत में नहीं है। उसकी जीवन-पद्धति, हिंदू धर्म, कोई अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण रेखांकित नहीं करती या उसे प्रदान नहीं करती। यद्यपि भारत अत्याधुनिक कारें बनाएगा, अनेक लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा, नई तकनीकों का आविष्कार करेगा, तथा आत्मनिर्भरता और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करेगा, फिर भी यह हर स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षा है, परंतु अपने आप में यह महाशक्ति बनने के लिए पर्याप्त नहीं है।

The image of an ‘India Shining' post-1991 is not representative or a fully accurate portrayal of a country where over 100,000 villages have never heard a telephone ring. While the economic reforms of the 1990’s did much to liberalise and stimulate growth, the direct beneficiaries were more affluent urban dwellers. Whilst India has many challenges to overcome such as its lopsided development, a 1.2 billion population, who constitute a third of the world’s poor, with over 70% of Indians living in deprived rural areas, these can be overcome as all the industrialised nations have shown. However solving such issues is the product of progress and at the heart of progress lays a very simple concept of global ambitions which India does not possess. Its way of life - Hinduism does not outline or give an international outlook. Whilst India will build state of the art cars, send many into Space, invent new technologies, achieve self sufficiency and superiority in various fields, this is however something sought by every independent nation, but on its own insufficient to become a superpower.