अमेरिका और सोवियत संघ दशकों तक विश्व की महाशक्ति के पद के लिए एक-दूसरे से होड़ करते रहे। दोनों ने सबसे शक्तिशाली मिसाइलें बनाने के लिए हथियारों की होड़ में भाग लिया और पहले व्यक्ति को चाँद पर उतारने के लिए अंतरिक्ष की होड़ में भी। यह प्रतिस्पर्धा अंततः सोवियत संघ को खा गई, और विभिन्न क्रांतियों के बाद 1990 में सोवियत संघ बिखर गया।

The US and the Soviet Union competed with each other for decades over the post of the world’s superpower. Both competed in the arms race in order to produce the most powerful missiles and the space race to place the first man on the moon. This competition eventually consumed the Soviet Union and in 1990 after various revolutions the Soviet Union disintegrated.

कई अमेरिकी नीति-निर्माताओं ने रूस के विघटन को एक अधूरा काम माना। सोवियत संघ के पतन के बाद, अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम ने यूरोप में अपनी सीमाओं को तेज़ी से पूर्व की ओर धकेलने का काम शुरू किया, जिससे इस क्षेत्र में रूस की प्रभाव डालने की क्षमता नष्ट हो गई। पिछले दो दशकों में नाटो और यूरोपीय संघ के विस्तार के माध्यम से पश्चिम-समर्थक सीमाएँ पूर्व की ओर खिसकती गईं, यहाँ तक कि वे रूस की सीमाओं से सटकर दबाव डालने लगीं। सोवियत संघ के पतन के साथ अमेरिका ने सोवियत संघ द्वारा स्थापित ढाँचे को ध्वस्त करने का काम किया। उसने रूस को घेरने के लिए सभी पूर्व सोवियत गणराज्यों को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, और अगले दशक तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से पश्चिम से जोड़ दिया।

Many US policy makers saw the dismemberment of Russia as unfinished business. After the fall of the Soviet Union, the West led by the US began working to push its boundaries in Europe rapidly eastward, destroying Russia’s ability to influence the region. The pro-Western lines moved to the east for the past two decades, via NATO and EU expansion, until they pushed hard up against Russia’s borders. With the collapse of the Soviet Union the US worked to dismantle the architecture established by the USSR, it worked to contain Russia by bringing all the former Soviet republics under its sphere of influence and for the next decade through the IMF and the World Bank it economically linked them to the West.

अमेरिका ने बाल्कन क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। अमेरिका ने सोवियत-पश्चात रूस को रोकने के लिए काम किया, और उसे बाल्कन तथा पूर्वी यूरोप से बाहर निकालने के प्रयास किए। अमेरिका ने एक संघीय रूप से नियंत्रित लेकिन अर्ध-स्वायत्त यूगोस्लाविया के समझौते में बाधा डाली, जिसके परिणामस्वरूप 1993 में गृहयुद्ध छिड़ गया। अमेरिका ने इसे सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, जहाँ स्लाव लोगों के साथ रूस के जातीय संबंध हैं, और कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा करवाकर उसने रूसी उपस्थिति को और कमज़ोर कर दिया। अमेरिका ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक और सैन्य संबंध स्थापित करने का काम किया, और इस प्रकार क्षेत्र की सुरक्षा पर अपना एकाधिकार जमा लिया। तथाकथित "रंगीन क्रांतियों" के माध्यम से रूस को घेरने का भी प्रयास किया गया, जिनमें रूस-समर्थक सरकारों को उखाड़ फेंका गया और पश्चिम-समर्थक नेता सत्ता में आए। इन्हीं संबंधों को आधार बनाकर पूर्वी यूरोप को नाटो में शामिल किया गया।

The US also expanded its presence in the Balkans. The US worked to contain the post-Soviet Russia, working to drive it out of the Balkans and Eastern Europe. The US obstructed the deal on a federally controlled but semi independent Yugoslavia which led to civil war in 1993, it used this as a pretext to launch war against Serbia where Russia has ethnic ties with the Slavic’s, and by inaugurating Kosovo’s independence it further weakened Russian presence. The US worked to establish economic and military relations with Eastern European states, hence monopolising the security of the region. The encirclement of Russia was further attempted through the so called colour revolutions where pro-Russian regimes were overthrown and pro-Western leaders took the helms. Such relations were used as a basis to annex Eastern Europe into NATO.

व्लादिमीर पुतिन 1999 में बोरिस येल्त्सिन के उत्तराधिकारी बने, जो एक राष्ट्रवादी नेता थे और रूस की किस्मत बदलने का प्रयास करते थे। पुतिन ने उन नीतियों के माध्यम से, जिनका उद्देश्य देश की दिशा बदलना था, प्रमुख क्षेत्रों, परिसंपत्तियों, सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों के पुनः राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने ओलिगार्क (कुलीन धनाढ्य वर्ग) से निपटा, जो मूल रूप से देश को लूट रहे थे, उन पर देश से धन निकालने की सीमा लगाकर; कुछ को देश छोड़ने की अनुमति दी गई, जबकि कुछ के साथ निर्दयता से निपटा गया। उन्होंने ऐसी आर्थिक नीतियों के द्वारा घरेलू स्थिति को स्थिर किया, जो केवल तानाशाही के अंतर्गत ही संभव थीं - किसी भी संसद या सीनेट में इतने बड़े निर्णयों पर गतिरोध आ जाता और वे अपने निजी हितों को बीच में आने देते।

Vladimir Putin succeeded Boris Yeltsin in 1999, a nationalist who endeavoured to change the fortunes of Russia. Putin began the process of re-nationalizing key sectors, assets, utilities and industries through policies intended to change the course of the nation. He dealt with the oligarchs who were essentially looting the nation, by restricting the amount of money they took out of the nation; some were allowed to leave the country whilst others were dealt with ruthlessly. He stabilised the domestic situation through economic policies which were only possible under a dictatorship - any parliament or senate would have stalled on such huge decisions and would have allowed their own interests to get in the way.

जब से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने राष्ट्र पर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है और रूस को कमज़ोर करने के अमेरिकी प्रयासों का प्रतिरोध किया है। आज रूस पश्चिमी उदार लोकतंत्र के उदाहरण का अनुसरण किए बिना तेज़ी से विकास कर रहा है। रूस ने लगभग हर मोड़ पर पश्चिम के साथ-साथ अमेरिका को खुलकर चुनौती देने का रास्ता चुना है, चाहे वह आर्कटिक की बर्फ़ की चादर के नीचे समुद्र-तल पर झंडा गाड़ना हो, विशाल वायु-विस्फोट बम का परीक्षण करना हो, या पूर्वी यूरोप में अमेरिकी प्रारंभिक-चेतावनी रक्षा प्रणालियों की स्थापना पर विवाद खड़ा करना हो, जिसे वह फ़िलहाल सफलतापूर्वक रोकने में कामयाब रहा है। रूस अपने "निकट विदेश" पर दावा करके एक विश्व शक्ति के रूप में खुद को फिर से गढ़ना शुरू कर चुका है - यानी अपने पूर्व गणराज्यों पर रूस का अधिकार, जो उसका हक़ है।

Since Vladimir Putin become Russian President he has managed to gain a grip on the nation and counter US attempts to weaken Russia. Today Russia is rapidly developing without following the example of Western liberal democracy. Russia has opted to openly challenge the West as well as the US at practically every turn, whether by planting a flag on the seabed beneath the Arctic icecap, testing the massive ordnance air blast bomb or disputing the sitting of US early-warning defence systems in Eastern Europe, which it has managed to successfully halt for the moment. Russia has begun re-inventing itself as a world power by laying its claim to it’s near abroad – this is Russia’s right over its former republics.

रूसी विदेश नीति इस समय शीत युद्ध के बाद के रुझान को उलटने और अपनी परिधि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संचालित हो रही है, जिसमें सभी पूर्व सोवियत गणराज्यों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास शामिल है। रूस एक बार फिर सीधे तौर पर दुनिया की महाशक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

Russian foreign relations are currently being driven on reversing the post Cold War trend and securing Russia’s periphery by bringing all the former Soviet republics under its influence. Russia is directly completing with the worlds superpower once again.

रूस ने अमेरिका के इस्लामी दुनिया में उलझे रहने का पूरा फ़ायदा उठाया है, ताकि अमेरिका-समर्थित सभी रंगीन क्रांतियों को पलटा जा सके। सभी पूर्व सोवियत गणराज्यों को रूसी प्रभाव में लाने की परियोजना व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में एक सुनियोजित प्रयास रही है। रूस ने यूक्रेन, कज़ाख़िस्तान, बेलारूस और आर्मेनिया में पहले ही महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है, और अज़रबैजान में भी बड़ी बढ़त हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, तथा उस काकेशियाई देश में पश्चिमी प्रभाव के जो भी अवशेष हैं, उन्हें लगभग समाप्त कर देना चाहिए। पूर्व सोवियत क्षेत्र के बड़े हिस्से में एक राजनीतिक संघ के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

Russia has taken full advantage of America’s preoccupation with the Islamic world to reverse all the American sponsored colour revolutions. The project to bring all of the former Soviet republics under Russian influence has been a meticulous task led by Vladimir Putin. Russia has already made significant gains in Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Armenia and set to make significant gains in Azerbaijan and should have removed what remains of western influence in the Caucasian nation. The reformulation of a political union in much of the former Soviet space is making rapid progress.

कज़ाखस्तान, बेलारूस और आर्मेनिया पहले से ही सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) के सदस्य हैं, जो मॉस्को के नेतृत्व वाला एक सुरक्षा समूह है और जिसमें रूस-समर्थक पूर्व सोवियत राज्य शामिल हैं। CSTO मुख्य रूप से एक ऐसा गुट है जिसका उपयोग रूस सुरक्षा समन्वय के माध्यम से पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ एकीकृत होने और उन पर प्रभाव डालने के लिए करता है। रूस ने कज़ाखस्तान, बेलारूस और आर्मेनिया के साथ एक सीमा शुल्क संघ (Customs Union) का समझौता किया है, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक मॉस्को के साथ जोड़ देगा। अज़रबैजान CSTO की सदस्यता पर विचार कर रहा है, और जनवरी 2010 के यूक्रेन के चुनावों में एक रूस-समर्थक नेता सत्ता में आए, जबकि किर्गिज़स्तान में इसी प्रकार, मई 2010 में रूस द्वारा प्रेरित सत्ता परिवर्तन हुआ।

Kazakhstan, Belarus and Armenia are already members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), a Moscow-led security group comprising pro-Russian former Soviet states. The CSTO is primarily a bloc that Russia uses to integrate with and project influence throughout former Soviet republics via security coordination. Russia has concluded a deal for a Customs Union with Kazakhstan, Belarus and Armenia which will align their economies to Moscow further. Azerbaijan is considering CTSO membership and in Ukraine’s January 2010 elections a pro-Russian came to power and in Kyrgyzstan, similarly Russia inspired regime change in May 2010.

रूस बहुत जल्द पूर्व सोवियत संघ के 70% हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और रूसी विस्तार को बदलने का कोई भी प्रयास सफल होने के लिए विशाल होना चाहिए। एक बार यह हासिल हो जाने पर रूस पूर्व सोवियत गणराज्यों से आगे अपना प्रभाव बढ़ाने की सबसे अच्छी स्थिति में होगा। जब अमेरिका अभी भी इराक और अफ़ग़ानिस्तान से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है, तब रूस वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने की दौड़ में सबसे आगे आता दिख रहा है।

Russia will very soon have 70% of the former Soviet Union under its control and any effort to change Russian expansion must be monumental if it is to succeed. Once achieved Russia is in pole position to expand its influence beyond the former Soviet Republics. With the US still looking to extricate itself from Iraq and Afghanistan, Russia looks to be moving into poll position in attempting to shift the global balance of power.

1990 में सोवियत संघ के विघटन के केवल राजनीतिक और आर्थिक परिणाम ही नहीं हुए; इसके व्यापक सामाजिक परिणाम भी हुए। सोवियत क्षेत्रों में पतन के कारण मौतें बढ़ गईं, और अनिश्चितता के कारण रूसियों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। इस संकट से गरीबी 20 लाख से बढ़कर 6 करोड़ हो गई, यानी 3000% की वृद्धि। यूनिसेफ़ ने नोट किया कि इसके चलते प्रति वर्ष 5,00,000 'अतिरिक्त' मौतें हुईं। सोवियत स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, आत्महत्याएँ और एड्स बढ़े, जिसके कारण मौतें जन्मों से अधिक होने लगीं। सोवियत संघ के पतन की पूर्व संध्या पर रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 80 लाख थी, जो आज घटकर 14 करोड़ 10 लाख रह गई है। रूस के सामने समस्या यह है कि 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग इस समय रूस की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है; ये लोग 1980 के दशक में पैदा हुए थे, जब रूस अभी भी एक विश्व शक्ति था। 20 वर्ष से कम आयु के लोग कहीं छोटे समूह में हैं, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद पैदा हुए। यह हिस्सा पिछली पीढ़ी की ऊँची जन्म दरों को बनाए नहीं रख सकता, और इसलिए रूस के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका श्रम बल गंभीर रूप से घट जाएगा। जैसे-जैसे रूस का विस्तार होगा, उसके क्षेत्र में गैर-जातीय रूसियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। रूस उन्हें किस प्रकार एकीकृत करता है, इसका प्रभाव उसकी क्षेत्रीय एकजुटता पर पड़ेगा।

The disintegration of the Soviet Union in 1990 didn’t just have political and economic consequences; it also had massive social consequences. Russians stopped having children, due to the uncertainty as deaths increased due to the collapse across the Soviet territories. The crisis raised poverty from 2 million to 60 million, a 3000% increase. UNICEF noted that this resulted in 500,000 'extra' deaths per year. The Soviet health system crumbled, suicide and AIDS increased leading to deaths outstriping births. Russia’s population on the eve of its collpase was 148 million, today it has declined to 141 million. The problem Russia faces is the 20 – 29 year old categary is currently the largest segment of Russia’s population, they were born in the 1980’s when Russia was still a world power. The under 20’s are much smaller, born after the dissolution of the Soviet Union. This segment cannot sustain the high bith rates of the preceeding generation and hence Russia faces a big problem as its labour force will be severly depleeted. As Russia expands it will in all liklehood have more and more non-ethnic Russians in its territary. How Russia integrates them will impact is terratorial cohesion.

अमेरिका रूसी विस्तार के सामने रंगीन क्रांतियों को पलटने के लिए रूस की सफलता हेतु पर्याप्त संसाधन समर्पित नहीं कर पाया है, जैसे वह इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान की विफलताओं से स्वयं को निकाल नहीं पाया है। लेकिन 2010 वह वर्ष है जब अमेरिका ने अफ़ग़ान और इराक़ी संघर्षों के समाधान का रूप लेते ही अपने सैनिकों की संख्या घटाने की योजना बनाई है। इन सबका अर्थ यह है कि अमेरिका आवश्यक संसाधन तैनात कर पाएगा और रूस के पुनरुत्थान पर ध्यान दे सकेगा। रूस को अमेरिका के सभी उपकरणों को पीछे धकेलना होगा। 1991 में वारसॉ संधि के विघटन के बाद से, सोवियत संघ के पूर्व राज्यों को वाशिंगटन द्वारा वादों के लालच और रिश्वत से नाटो में शामिल होने के लिए फुसलाया गया है। 1991 में वारसॉ संधि के विघटन के बाद नाटो के व्यवस्थित विघटन पर चर्चा शुरू करने के बजाय, वाशिंगटन ने धीरे-धीरे नाटो को वह बना दिया है जिसे केवल एक अमेरिकी वैश्विक साम्राज्य का सैन्य वाहन ही कहा जा सकता है, जो कोसोवो से पोलैंड, तुर्की से इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान तक सैन्य अड्डों के जाल से जुड़ा है। 1999 में, वारसॉ संधि के पूर्व सदस्य हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य नाटो में शामिल हुए। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया ने मार्च 2004 में इसका अनुसरण किया। ऐसे राष्ट्रों को नाटो में लाकर अमेरिका उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है और इस प्रकार उनके रक्षा तंत्र पर नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार राजनीतिक रूप से, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 2004 में पूर्ण सदस्य बनने पर यूरोपीय संघ में एकीकृत हो गए। इसी तरह काकेशस में तुर्की जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया के साथ संबंध बनाने में लगा है, जिससे इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के रूस के प्रयास जटिल हो रहे हैं। आने वाले दशक में रूस को अमेरिकी प्रॉक्सियों से निपटना होगा, जो रूसी विस्तार को रोकने में लगे हैं। रूस को अमेरिका और उसके उपकरणों को चुनौती देने के लिए कई साधनों का उपयोग करना होगा; इसके केंद्र में एक मज़बूत सेना के माध्यम से शक्ति की छवि प्रस्तुत करना है, और यह क्षेत्र एक और चुनौती है जिससे रूसियों को निपटना होगा।

America has been unable in the face of Russian expansion to commit sufficient resources to Russia’s successful reversal of the colour revolutions, as it has been unable to extricate itself from the debacles in Iraq and Afghanistan. 2010 however is the year the US plans to reduce troop levels as its settlement to the Afghan and Iraqi conflicts takes shape. All of this means the US will be able to deploy the necessary resources and give attention to Russia’s resurgence. Russia will need to push back all of America’s tools. Since the dissolution of the Warsaw Pact in 1991, former states of the Soviet Union have been lured and bribed with promises by Washington into joining NATO. Rather than initiate discussions after the 1991 dissolution of the Warsaw Pact about a systematic dissolution of NATO, Washington has steadily converted NATO into what can only be called the military vehicle of an American global empire, linked by a network of military bases from Kosovo to Poland to Turkey to Iraq and Afghanistan. In 1999, former Warsaw Pact members Hungary, Poland and the Czech Republic joined NATO. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania and Slovakia followed suit in March 2004. By bringing such nations into NATO America provides their security and hence controls their defence apparatus. Similarly politically Estonia, Latvia and Lithuania were integrated into the European Union in 2004 when they become full members. Similarly in the caucuses Turkey has been working to forge ties with Georgia, Azerbaijan and Armenia complicating Russia’s attempts at making the region subordinate to it. In the decade ahead Russia will need to contend with US proxies, who are working to curtail Russian expansion. Russia will need to make use of a number of tools to challenge the US and its tools, central to this is projecting an image of strength through a strong military, and this area is another challenge the Russians will have to contend with.

रूस का सैन्य-उद्योग अमेरिका से एक पीढ़ी पीछे है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ हथियारों और अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करता था। दोनों देशों ने शक्तिशाली परमाणु हथियार विकसित किए। दोनों ने वितरण प्रणालियों में होड़ की और दोनों ही अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBM) बनाने में सक्षम रहे, जो रणनीतिक हथियार प्रणालियों के साथ शक्तिशाली वारहेड पहुँचा सकती थीं। दोनों देशों के पास विशाल सैन्य-औद्योगिक परिसर थे, जो तकनीकी रूप से उन्नत हथियारों की आपूर्ति करते थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए स्वतंत्र हुए राज्यों ने सेना की संपत्तियों का बँटवारा किया। रूसी संघ को पूर्व सोवियत रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे उत्पादक हिस्सा मिला, जिसमें 1,125 से 1,500 अनुसंधान, डिज़ाइन और उत्पादन सुविधाओं में लगभग 9 मिलियन कर्मचारी कार्यरत थे। अधिकांश रूसी रक्षा उद्यम अपने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को लगातार पश्चिमी कंपनियों के हाथों खोते रहे। 1997 में रूसी रक्षा उद्योग में लगभग 2.5 मिलियन कर्मचारी रह गए थे। इस स्थिति से निपटने के लिए क्रेमलिन क्षेत्रीय अखंडता के गारंटर के रूप में अपने परमाणु शस्त्रागार पर तेजी से निर्भर होता गया। रूस के परमाणु हथियार सभी रक्षात्मक परिदृश्यों में उसका तुरुप का पत्ता हैं। पुतिन के सत्ता में आने तक क्रेमलिन के पास कोई आक्रामक क्षमता या महत्वाकांक्षा नहीं थी। रूस अब भी एक बहुत बड़ा शस्त्रागार बनाए हुए है, जिसमें स्थापित और कारगर मिसाइल डिज़ाइन शामिल हैं, और वह बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विरुद्ध अपनी क्षमता सुधारने के लिए युद्धाभ्यास योग्य री-एंट्री वाहनों और भेदन सहायक उपकरणों के साथ प्रयोग करता रहता है। सोवियत संघ के विघटन के 20 वर्ष बाद अमेरिका ने एकमात्र पाँचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान – F22 रैप्टर – विकसित और तैनात किया है। उसके पास 11 विमानवाहक पोत हैं, जो लगातार समुद्र में रहते हैं, और प्रत्येक पर 90 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका पिछले 20 वर्षों से विदेशों में अभियानी सैन्य अभियान चला रहा है। अमेरिकी सेना ने विदेशों में तैनाती की रसद संबंधी आवश्यकताओं, तथा अभियानी बलों (expeditionary forces) को बनाए रखने के लिए आवश्यक रोटेशन और प्रशिक्षण चक्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। दूसरी ओर, रूस की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ गश्त नहीं लगातीं, और उसके प्रक्षेपण योग्य वॉरहेड का अधिकांश भाग पुराने सोवियत-कालीन भारी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर लदा होता है। रूस की सेना अमेरिका से एक पीढ़ी पीछे है। अमेरिका के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती पेश करने के लिए रूस को अपने सैन्य उद्योग का आधुनिकीकरण करना होगा और ऐसी गतिशील और फुर्तीली सैन्य इकाइयाँ विकसित करनी होंगी, जिन्हें एक पल की सूचना पर तैनात किया जा सके।

Russia’s military industry is a generation behind America’s. During the Cold War the Soviet Union competed with the US in the arms and space race. Both nations developed powerful nuclear weapons. They both competed in delivery systems and both were able to construct Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM) to deliver powerful warheads alongside strategic weapons systems. Both nations had huge military industry complexes which supplied technologically advanced weapons. The disintegration of the Soviet Union resulted in the newly independent states dividing up the military's assets. The Russian Federation inherited the largest and most productive share of the former Soviet defence industry, employing as many as 9 million workers in 1,125 to 1,500 research, design, and production facilities. Most Russian defence enterprises steadily lost their best workers to Western companies. In 1997 the Russian defence industry consisted of some 2.5 million workers. In dealing with this situation, the Kremlin came to rely increasingly on its nuclear arsenal as the guarantor of territorial integrity. Russia’s nuclear weapons are its trump card in all defensive scenarios. Until Putin came to power the Kremlin had no offensive capabilities or ambition. Russia continues to field a very sizable arsenal that includes established missile designs that work, even as it continues to toy with maneuverable re-entry vehicles and penetration aids to improve its capability against ballistic missile defenses. 20 years since the dissolution of the Soviet Union America has developed and deployed the only 5th generation fighter jet – the F22 –Raptor, it has 11 aircraft carriers that are constantly at sea with 90 fighter jets on each carrier, ready for combat. More importantly the US in the last 20 years has been conducting expeditionary overseas operations. The US military has excelled in the logistical requirements of overseas deployments, and the rotations and training cycles required for sustaining expeditionary forces. Russia on the other hand has ballistic missile submarines that do not conduct patrols, the bulk of its deliverable warheads are carried aboard aging Soviet-era heavy intercontinental ballistic missiles. Russia’s military is a generation behind the US. To pose any challenge to the US Russia will need to modernise its military industry and develop mobile and agile military units, that can be deployed at a moments notice.

रूस का इतिहास वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से भरा रहा है, और अपने हाल के इतिहास में वह एक विश्व शक्ति था। सोवियत संघ के विघटन ने रूसी समाज के हर पहलू में एक संकट पैदा कर दिया। रूस की केजीबी और माफिया बेलगाम हो गए। पुतिन के सत्ता में आने के बाद उन्होंने देश पर पकड़ मज़बूत करने में सफलता पाई और कई क्षेत्रों में स्थिरता लाई। इसी के चलते रूस अपनी रक्षा व्यवस्था मज़बूत कर सका, अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सका, और आज वह वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति दिखाने में सक्षम है।

Russia has a history of global ambitions and was a world power in its recent history. The dissolution of the Soviet Union created a crisis in all aspects of Russian society. Russia’s KGB and mafia ran riot. Since Putin came to power he has managed to gain a grip on the country and brought stability to many areas. This has enabled Russia to build its defences, reconstruct its broken economy and today it is able to project power globally.

अमेरिका का इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में उलझे रहना रूस को अपनी आक्रामक क्षमताओं को फिर से खड़ा करने और सोवियत संघ के बिखरने के समय अमेरिका द्वारा अपनाई गई कई रणनीतियों को पलटने का अवसर दे गया है। लेकिन यह अवसर तेज़ी से बंद हो रहा है, क्योंकि अमेरिका इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाएँ हटाना शुरू कर रहा है, और तब रूस पाएगा कि अमेरिका रूस को पीछे धकेलने के लिए अधिक संसाधन लगाने में सक्षम होगा।

America’s occupation with Iraq and Afghanistan has allowed Russia to rebuild its offensive capabilities and reverse many of the strategies the US implemented when the Soviet Union collapsed. However this window of opportunity is fast closing as the US begins its drawdown in Iraq and Afghanistan and Russia will find the US able to expend more resources to push Russia back.

रूस को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को ईंधन देने के लिए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का लाभ प्राप्त है। रूस के पास सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडारों की दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा है, वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, और उसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। रूस ने अपनी ऊर्जा को यूरोप के विरुद्ध एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, और यूरोपीय संघ के विस्तार का उलट जाना रूस के यूरोप पर ऊर्जा संबंधी लाभों के कारण हुआ है।

Russia has the advantage of ample supplies of energy to fuel its global ambitions. Russia has the world’s largest proven natural gas reserves, it is the worlds second largest oil producer in the world and posses the worlds third largest Uranium reserves. Russia has used its energy as a political tool against Europe and the reversal of EU expansion has been due to Russia’s energy advantages over Europe.

जैसे-जैसे रूस अपने तत्काल पड़ोस की पूर्व सोवियत गणराज्यों को वापस अपने प्रभाव में लाने का काम पूरा करने के करीब है, रूस वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव फैलाने की अच्छी स्थिति में है। वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ, सही नीतियों से रूस अमेरिका को चुनौती दे सकता है, लेकिन उसकी सैन्य शक्ति अमेरिका से अब भी काफी पीछे है। जब तक इस कमी को दूर नहीं किया जाता, तब तक रूस के लिए अमेरिका को विश्व की महाशक्ति के पद से हटा पाना बहुत असंभव है।