कई विश्लेषकों ने तुर्की की हाल की मुखरता को एक नए पुनरुत्थान के रूप में वर्णित किया है, जिसमें देश कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ, तुर्की की भौगोलिक स्थिति ने इस देश को पूर्व और पश्चिम के बीच एक ऊर्जा केंद्र बना दिया है। कुछ लोगों ने तो "BRIC" के बजाय "TRIC" शब्द का भी प्रयोग किया है, जिसे गोल्डमैन सैक्स ने 2005 की एक रिपोर्ट में उभरते हुए नए देशों का वर्णन करते समय पहली बार गढ़ा था। विभिन्न विशेषज्ञ अब तुर्की के उत्थान को नव-उस्मानीवाद (neo-Ottomanism) के रूप में वर्णित कर रहे हैं।

A number of analysts have described Turkey’s recent assertiveness as a new resurgence with the nation playing a leading role in a number of international issues. With the 15th largest economy in the world, Turkey’s geographical location has turned the country into a energy hub between the East and the West. Some have even used the term TRIC, rather than BRIC, which was originally coined by Goldman Sachs in a 2005 report when describing the new upcoming nations. Various experts are now describing Turkey's ascendency as neo-Ottomanism.

स्ट्रैटफ़ॉर ने कहा:

Stratfor said:

"तुर्की, रूस की तरह, वह भी उत्थान के मार्ग पर है। पिछले कई दशकों तक भू-राजनीतिक एकांतवासी बने रहने के बाद अंकारा अपने उस्मानी (Ottoman) युग के प्रभाव को फिर से खोज रहा है। उसका प्रभाव इस्लामी दुनिया में मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया तक फैलता है, और काकेशस तथा बाल्कन के माध्यम से यूरेशिया तक भी। हमारे सामने तुर्की की एक सधी हुई रणनीति है, जिसमें वह अपने आसपास के विभिन्न क्षेत्रों को टटोलता है और संभावित अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करता है। जहाँ तुर्कों को प्रतिरोध मिलता है, वहाँ वे पीछे हट जाते हैं। जहाँ उन्हें बहुत कम या कोई प्रतिरोध नहीं मिलता, वहाँ वे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्रारंभिक और खोजी कदम आने वाले कुछ समय तक तुर्की के भू-राजनीतिक पुनरुत्थान के प्रयासों की रूपरेखा तय करेंगे।"19

“Turkey, like Russia, is also on an ascendant path. Ankara is rediscovering its Ottoman-era influence after spending the past several decades as a geopolitical hermit. Its influence spreads across the Islamic world to the Middle East, Central Asia and South Asia as well as through Eurasia in the Caucasus and the Balkans. What we have is a careful Turkish strategy that involves probing into its various surrounding regions, attempting to take advantage of potential opportunities. Where the Turks find resistance, they retreat. In places where they encounter little or no resistance, they advance. These very preliminary and exploratory moves will define Turkish attempts at geopolitical revival for some time to come.”19

जॉन फ़ेफ़र, को-डायरेक्टर, फ़ॉरेन पॉलिसी इन फ़ोकस, ने कहा:

John Feffer, co-director of Foreign Policy In focus said:

"तुर्की तेज़ी से भविष्य की एक संभावित महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 17वें स्थान पर है, और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2050 तक यह शीर्ष 10 में पहुँचने की अच्छी संभावना रखता है। इसकी आर्थिक ताक़त को सैन्य सुरक्षा भी मज़बूत बनाती है: दशकों तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सहायता पाने के बाद, तुर्की की सेना अब एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की यूरोप, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित है। बाइज़ेंटाइन के खंडहरों पर बसा एक मुख्यतः मुस्लिम लोकतंत्र, यह इस्लामी और यहूदी-ईसाई परंपराओं के बीच सेतु का काम करता है, और साथ ही ऊर्जा राजनीति के केंद्र में भी स्थित है। कभी सारे रास्ते रोम की ओर जाते थे; आज सारी पाइपलाइनें तुर्की की ओर जाती प्रतीत होती हैं। यदि महाशक्ति का दर्जा भी अचल संपत्ति के नियमों - स्थान, स्थान, स्थान - से तय होता, तो तुर्की पहले ही शिखर के काफ़ी क़रीब होता।"20

“Turkey promptly becomes a likely candidate for future superpower. It possesses the 17th top economy in the world and, according to Goldman Sachs, has a good shot at breaking into the top 10 by 2050. Its economic muscle is also well defended: after decades of assistance from the North Atlantic Treaty Organization (NATO), the Turkish military is now a regional powerhouse. Perhaps most importantly, Turkey occupies a vital crossroads between Europe, the Middle East and Central Asia. A predominantly Muslim democracy atop the ruins of Byzantium, it bridges the Islamic and Judeo-Christian traditions, even as it sits perched at the nexus of energy politics. All roads once led to Rome; today all pipelines seem to lead to Turkey. If superpower status followed the rules of real estate - location, location, location - then Turkey would already be near the top of the heap.”20

1453 में उस्मानी (Ottomans) ने बाइज़ेंटाइन राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय पूरी की। इसके साथ रोमन शासन के सभी अवशेष समाप्त हो गए, जो लगभग चार शताब्दियों तक विश्व की महाशक्ति रहे थे। उस्मानी उन अनेक तुर्कमान घुड़सवार दलों में से एक थे जो 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों के परिणामस्वरूप इस्लामी भूमियों में आने लगे। ये तुर्कमान योद्धा, जो इस्लाम स्वीकार कर चुके थे, सलजूकों द्वारा राज्य की सीमाओं पर भेजे गए, और सलजूक स्वयं तुर्की मूल के थे। उनमें उत्कृष्ट युद्ध-कौशल और जोश था, जिसे सलजूक बाइज़ेंटाइनों के साथ लगी सीमा पर इस्तेमाल करवाना चाहते थे। उस्मान के वंश के दल इनमें सबसे सफल सिद्ध हुए। उन्होंने बाइज़ेंटाइनों के नियंत्रण से अनेक नगर और गाँव छीन लिए, फिर अन्य ग़ाज़ियों को अपने झंडे तले एकत्र किया, कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास की भूमियों को इस्लाम के अधीन ले आए, और अंततः 1453 में बाइज़ेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की।

In 1453 the Ottoman’s concluded the conquest of Constantinople, the Byzantine capital. This brought to an end all remnants of Roman rule, who had been the world’s superpower for nearly four centuries. The Ottoman’s were one of the many bands of Turkmen horsemen who began to come into the Islamic lands as a result of the Mongol invasions in the 13th century. These Turkmen warriors, who had converted to Islam, were sent to the frontiers of the state by the Seljuks, who themselves were of Turkish origin. They had excellent fighting skills and zeal, which the Seljuks wanted them to apply along the frontier with the Byzantines. The house of Uthman proved to be one of the most successful of these bands, taking many towns and villages from the control of the Byzantines, they then unified the other ghazis, under their banner, brought the lands surrounding Constantinople under Islam, culminating in the capture of Byzantine Empire capital - Constantinople in 1453.

उस्मानी (ऑटोमन) सेनाओं ने बाल्कन और पूर्वी यूरोप में शानदार तरीके से विजय हासिल की। महत्वपूर्ण शहर थेस्सलोनिकी (मैसेडोनिया) को 1387 में वेनेशियनों से छीन लिया गया। 1389 में ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया और हंगरी के राजाओं ने उस्मानियों पर हमला किया, लेकिन सुल्तान मुराद प्रथम ने उन्हें कोसोवो में कुचल दिया, जिससे पूरे यूरोप को सदमा पहुँचा। 1396 में, फ़्रांसीसी और जर्मन सेनाओं सहित पूरे यूरोप ने निकोपोलिस में सुल्तान बायज़ीद यलदिरम के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन उसे पूरी तरह से पराजित होना पड़ा और 20 शासकों तथा गणमान्य व्यक्तियों को बंदी बनाकर ख़लीफ़ा के दरबार में लाया गया। सुल्तान बायज़ीद ने बोस्निया से लेकर डेन्यूब तक के सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। उसने 1398 में यूनान (एथेंस) को भी जीत लिया था।

The Ottoman’s swept through the Balkans and Eastern Europe in spectacular fashion. The important city of Thessaloniki (Macedonia) was captured from the Venetians in 1387. In 1389, the kings of Austria, Bulgaria, Bosnia and Hungary attacked the Ottoman’s but Sultan Murad I crushed them at Kosovo, which shocked Europe. In 1396, the whole of Europe including French and German armies fought against Sultan Bayazid Yaldram at Nicopolis but were comprehensively defeated and 20 rulers and dignitaries were brought to the Khaleefah’s court as the captives. Sultan Bayazid had annexed all the territory from Bosnia to Danube. He had also conquered Greece (Athens) in 1398.

1566 में सुलेमान अल-क़ानूनी के शासनकाल के अंत से पहले उन्होंने इस्लामी सीमाओं को पूर्वी यूरोप में काफ़ी आगे तक फैला दिया था, जिसमें सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड को इस्लाम के अधीन लाया गया और यूनानी द्वीप रोड्स को फिर से प्राप्त किया गया। उन्होंने हंगरी और बोहेमिया के लुई द्वितीय को पराजित किया और हंगरी के अधिकतर हिस्से को इस्लामी सत्ता के अधीन ले आए। 1578 तक जॉर्जिया और आज का रोमानिया भी इस्लामी शासन के अधीन आ चुके थे। 17वीं सदी के आरंभ से पहले उस्मानियों ने दक्षिणी इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोएशिया, यूक्रेन, कैनरी द्वीपसमूह, आइसलैंड के कुछ हिस्से और इंग्लैंड, यूके में ब्रिस्टल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप - लंडी - इस्लामी सत्ता के अधीन ला दिए थे।

Before Suleiman al Qanooni's reign came to an end in 1566 he had expanded the Islamic frontiers well into Eastern Europe bringing Belgrade the capital of Serbia under Islam as well as regaining the Greek island of Rhodes. He had defeated Louis II of Hungary and Bohemia and brought most of Hungary under Islamic authority. By 1578 Georgia and what is today Romania was under Islam. Before the beginning of the 17th century the Ottoman’s had brought Southern Italy, Hungary, Austria, Romania, Macedonia, Bulgaria, Albania, Malta, Cyprus, Croatia, Ukraine, the Canary Islands, parts of Iceland and the largest island of the Bristol waters in England, UK - Lundy under Islamic authority.

सुलेमान अल-क़ानूनी के शासनकाल में उस्मानी ख़िलाफ़त को जिस तरह का ख़तरा समझा जाता था, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रियाई सम्राट फ़र्डिनेंड प्रथम के राजदूत बुसबेक ने यूरोप पर आसन्न विजय की चेतावनी दी: "[तुर्कों] की ओर एक विशाल साम्राज्य के संसाधन हैं, अक्षुण्ण शक्ति है, जीत की आदत है, मेहनत सहने की क्षमता है, एकता, अनुशासन, मितव्ययिता और सतर्कता है... क्या हम इसके परिणाम पर संदेह कर सकते हैं?... जब तुर्क फ़ारस के साथ निपट लेंगे, तब वे पूरे पूर्व की शक्ति के सहारे हमारे गले पर टूट पड़ेंगे; हम कितने अप्रस्तुत हैं, यह कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती।"21

जब से अब्दुल्लाह गुल और रेजेप तैयप एर्दोआन ने फ़ज़ीलत पार्टी छोड़कर एर्दोआन के नेतृत्व में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (AKP) की स्थापना की, तब से दोनों ने सेना के सत्ता पर पकड़ को तोड़ने और ब्रिटेन के प्रभाव तथा सेना के साथ उसके संबंधों को हटाने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ अपने संबंध मज़बूत करने शुरू कर दिए। हालांकि सेना की सत्ता पर पकड़ तोड़ने के लिए कई सुधार लाए गए, फिर भी AKP की रणनीति का केंद्रबिंदु 5 जुलाई 2006 को तुर्की और अमेरिकी सरकारों के बीच अब्दुल्लाह गुल और कोंडोलीज़ा राइस द्वारा हस्ताक्षरित ‘साझा दृष्टि दस्तावेज़’ (Shared Vision Document) था। इस बैठक में पुष्टि की गई: "रणनीतिक दृष्टि दस्तावेज़ प्रभावी सहयोग और संरचित संवाद के माध्यम से हमारी साझा दृष्टि को साझा प्रयासों में बदलने की तुर्की-अमेरिकी सहमति की पुष्टि करता है।" AKP और अमेरिका कई मुद्दों पर सहमत हुए, जिनमें शामिल हैं:

Ever since Abdullah Gul and Recep Tayyip Erdogan left the Virtue party and formed the Justice and Development Party under the leadership of Erdogan, they both began cementing ties with America in order to remove the influence of Britain and its ties with the Army. Whilst many reforms have been introduced to break the armies hold on power the centrepiece of the AKP’s strategy was the ‘Shared Vision Document’ signed between the Turkish and American government by Abdulla Gul and Condoleezza Rice on 5th July 2006. The meeting confirmed: "The strategic vision document confirms Turkish-US consensus to translate our shared vision into common efforts through effective cooperation and structured dialogue."22 The AKP and the US agreed to amongst a number of issues:

1.अरब-इज़रायली संघर्ष के स्थायी समाधान की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना, जिसमें इज़रायली-फ़िलिस्तीनी संघर्ष को दो-राष्ट्र समाधान के आधार पर हल करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी शामिल हैं।

1.Supporting international efforts towards a permanent settlement of the Arab-Israeli conflict, including international efforts to resolve the Israeli-Palestinian conflict on the basis of a two-state solution.

2. ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करना, जिनमें हाल की P5+1 पहल भी शामिल है; काला सागर क्षेत्र, काकेशस, मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में स्थिरता, लोकतंत्र और समृद्धि में योगदान देना।

2.Supporting diplomatic efforts on Iran's nuclear program, including the recent P5+1 initiative Contributing to stability, democracy and prosperity in the Black Sea region, the Caucasus, Central Asia and Afghanistan.

3. कैस्पियन बेसिन सहित मार्गों और स्रोतों में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

3.Enhancing energy security through diversification of routes and sources, including from the Caspian basin.

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति की एक सुनवाई, जिसका शीर्षक था "संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की: एक आदर्श साझेदारी", यूरोप उप-समिति के अध्यक्ष रॉबर्ट वेक्सलर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह सुनवाई अप्रैल 2009 में ओबामा की तुर्की की ऐतिहासिक यात्रा के बाद बुलाई गई थी। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि, "यह सहयोग दोनों देशों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसे माहौल में जहाँ हमें अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, ईरान, बाल्कन, काला सागर, काकेशस और मध्य पूर्व में गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ एक वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।"23

तुर्की ने उस्मानी ख़िलाफ़त के अधीन 18वीं और 19वीं सदी में कई युद्ध लड़े और उनमें से कई हार गया, जिसके परिणामस्वरूप उस्मानियों को रूस को कुछ क्षेत्र सौंपने पड़े। सन् 1924 में उस्मानी ख़िलाफ़त के पतन के बाद आर्मेनिया के साथ कई घटनाएँ हुईं, जिन्हें अब आर्मेनियाई नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसने काकेशियाई राष्ट्रों और तुर्की के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को परिभाषित किया। आज रूस और तुर्की दोनों ही इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

Turkey under the Uthmani Khilafah fought and lost a number of wars in the 18th and 19th centuries which led to the Ottoman’s to cede territory to Russia. The collapse of the Ottoman Khilafah in 1924 led to a number of incidents with Armenia - which have come to be known as the Armenian massacre. This defined the hostile relations between the Caucasian nations and Turkey. Today both Russia and Turkey are working to gain a foothold in the region.

तुर्की इस समय अर्मेनिया के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की एक लंबी प्रक्रिया से गुज़र रहा है। संबंधों के सामान्यीकरण में साझा सीमा को खोलना भी शामिल है। इस वार्ता में कई शिखर सम्मेलन और चर्चाएँ हुई हैं, जिनके परिणामस्वरूप दोनों देशों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी, दोनों देशों में कुछ तत्वों के विरोध के कारण ये प्रोटोकॉल तुर्की और अर्मेनियाई संसदों में अटके हुए हैं। ऐसी वार्ताओं का परिणाम स्वाभाविक रूप से अज़रबैजान से जुड़ा है, जो चाहता है कि अर्मेनिया और तुर्की के बीच किसी भी समझौते के तहत नागोर्नो-काराबाख़ क्षेत्र का समाधान किया जाए।

Turkey is currently in the middle of a lengthy process to normalise relations with Armenia. Normalising ties includes the opening of the shared border. The talks have gone through a number of summits and discussions, which has produced protocols both nations have signed. The protocols however remain stuck in both Turkish and Armenian parliaments due to the resistance in both nations by certain elements. The outcome of such negotiations is intrinsically linked to Azerbaijan who wants the Nagorno-Karabakh territory to be resolved under any agreement between Armenia and Turkey.

नागोर्नो-काराबाख़ क्षेत्र को सोवियत संघ के अंतिम दिनों में स्वतंत्रता दी गई थी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों दावा करते हैं। यह क्षेत्र आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच संबंधों को लगातार परेशान करता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर दोनों देश कई अवसरों पर युद्ध में उतर चुके हैं। वर्तमान में, रूस की मध्यस्थता में अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच वार्ताएँ चल रही हैं। रूस के पुनरुत्थान का अर्थ है कि वह फिर से काकेशस क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और अपने पूर्व गणराज्यों को फिर से अपने प्रभाव में लाने का प्रयास कर रहा है। रूस के लिए काकेशस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रूस और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक बफ़र क्षेत्र का काम करता है। काकेशस के राष्ट्रों पर रूसी प्रभाव और नियंत्रण अन्य शक्तियों को इस क्षेत्र में पैर जमाने से रोकता है।

The Nagorno-Karabakh territory was given independence in the dying days of the Soviet Union. It is a territory that both Armenia and Azerbaijan lay claim to. The territory continues to plague relations between Armenia and Azerbaijan as both have gone to war on a number of occasions over the territory. Currently negotiations are taking place between Azerbaijan and Armenia mediated by Russia. Russia’s resurgence has meant that it is expanding into the Caucuses again and working to bring its former republics under its influence once again. The Caucuses is important to Russia as it acts as buffer zone between Russia and other regional powers. Russian influence and control over the nations that comprise the Caucuses prevents other powers from gaining a foothold in the region.

अज़रबैजान को इस बात पर संदेह है कि तुर्की उसके क्षेत्रीय दावों को कितना महत्व देता है। इसी कारण अज़रबैजान ने मध्यस्थता के लिए रूस की ओर रुख किया है। रूस अज़रबैजान, आर्मेनिया और तुर्की को एक-दूसरे के विरुद्ध खेलने में सफल रहा है। रूस की यह रणनीति तुर्की के बढ़ते प्रभुत्व में भी बाधा डालती है, क्योंकि यह उसे कैस्पियन सागर की ऊर्जा तक सीधी आपूर्ति लाइन बनाने से रोकती है। इससे यूरोप के लिए भी उन संसाधनों तक पहुँच कठिन रहती है, जबकि यूरोप रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा है।

Azerbaijan has doubts over the importance Turkey places upon its claims to the territory. This has resulted in Azerbaijan turning to Russia’s mediation. Russia has been able to play Azerbaijan, Armenia and Turkey off each other. This strategy by Russia also places an obstacle in the apparent ascendency of Turkey as it prevents it from a direct supply line to the energy of the Caspian Sea, which prevents Europe from accessing those resources as it attempts to circumnavigate around its dependence on Russia’s energy.

तुर्की, अबखाज़िया सरकार के साथ अपने सीधे संपर्क के माध्यम से, जॉर्जिया के लिए एक रणनीतिक पुनर्बीमा (reinsurance) बन गया है। जॉर्जिया के दृष्टिकोण से, अबखाज़िया और दक्षिण ओसेटिया के साथ तुर्की का व्यापार अबखाज़िया को रूस के पूर्ण प्रभुत्व से बचाने में मदद करता है।24

तुर्की की भौगोलिक स्थिति ने उसे ऊर्जा के लिए एक गलियारे में बदल दिया है। यूरोप और एशिया दोनों पर फैला होने के कारण, तुर्की के बंदरगाह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को प्राप्त करते हैं, जिन्हें फिर परिष्कृत करके यूरोपीय बाज़ारों में बेचा जाता है। तुर्की नियमित रूप से नाबुको जैसी यूरोपीय ऊर्जा परियोजनाओं की वकालत करता रहा है, जो रूसी नेटवर्क को दरकिनार करती हैं। जैसा कि एक विश्लेषक ने कहा: "यूरोपीय ऊर्जा विविधीकरण के लिए एक और, अधिक सुरक्षित गलियारा तुर्की है - जो पहले से ही कैस्पियन से आने वाली दो प्रमुख पाइपलाइनों का अंतिम पड़ाव है। तुर्की का भूमध्यसागरीय बंदरगाह सेहान यूरोप को अत्यंत आवश्यक वैकल्पिक तेल की आपूर्ति करता है। लेकिन यद्यपि तुर्की में यूरोप का ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता है, तब भी यूरोपीय संघ के लिए बहुत काम बाकी है। पहला काम एक कूटनीतिक अभियान होगा, ताकि तुर्की से बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी होते हुए ऑस्ट्रिया तक जाने वाली नाबुको गैस पाइपलाइन को साकार किया जा सके। यह परियोजना कैस्पियन संसाधनों के यूरोप तक पहुँचने का एक और प्रमुख वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे रूस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।"25

Turkey's geographic location has turned it into a conduit for energy. Straddling Europe and Asia, Turkey's Ports receive crude oil and natural gas which is then refined and sold to European markets. Turkey has regularly advocated European energy projects, like Nabucco, that circumvent the Russian network. As one analyst put it: "The other more secure corridor for European energy diversification is Turkey - already an end point for two major pipelines from the Caspian. Turkey's Mediterranean port of Ceyhan supplies Europe with much needed alternative oil. But while Turkey has the potential to become an energy hub for Europe, there is much work left for the EU. The first order of business would be a diplomatic offensive to realize the Nabucco gas pipeline from Turkey to Austria through Bulgaria, Romania and Hungary. This project would provide another key alternative route for Caspian resources to reach Europe to begin to ameliorate overdependence on Russia."25

रूस द्वारा अपने ऊर्जा संसाधनों को विदेश नीति के एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने के कारण यूक्रेन, लिथुआनिया और उसके बाद यूरोप, इस पूर्व विश्व शक्ति के बंधक बने हुए दिखे हैं। यूरोप, और विशेषकर फ्रांस और जर्मनी की रूसी ऊर्जा हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कई बार उजागर हो चुकी है, और तुर्की वर्तमान में रूसी ऊर्जा पर निर्भरता का एकमात्र विकल्प प्रस्तुत करता है।

Russia’s use of its energy resources as a foreign policy tool has seen Ukraine, Lithuania and subsequently Europe being held hostage by the former world power. Europe and especially France and Germany’s dependency on Russia's energy hydrocarbons has been exposed one too many times and Turkey currently represents the only alternative to Russian energy dependency.

तुर्की P5 + 1 देशों में शामिल नहीं है, जो यूरेनियम संवर्धन के लिए ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने उन सभी समझौतों और करारों से मुँह मोड़ लिया है जो पहले हो चुके थे, जिसके कारण ईरानी परमाणु मुद्दा वर्तमान स्तर तक बढ़ गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका की इस संघर्ष को हल करने की कोई मंशा नहीं है, बल्कि उसने वास्तव में यह सुनिश्चित किया है कि कोई समाधान कभी न निकले। इस राजनयिक संकट के ज़रिये अमेरिका इस क्षेत्र में अपने कई लक्ष्य हासिल कर लेता है। ईरान की बयानबाज़ी के सामने खाड़ी अरब देशों को सुरक्षा प्रदान करके अमेरिका ने रणनीतिक लाभ हासिल किया है; उसने इज़राइल को एक सुरक्षा समझौते में भी बाँध दिया है। ईरानी परमाणु विवाद को शांत करने के लिए तुर्की और ब्राज़ील का परमाणु ईंधन अदला-बदली प्रस्ताव उसी दिन आया जब अमेरिका ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध प्रस्तावित कर रहा था। मध्य पूर्व में तुर्की की विभिन्न नीतियाँ अमेरिका की नीतियों से भिन्न नहीं हैं; तुर्की दो-राष्ट्र समाधान से सहमत है और शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले चुका है। इसी प्रकार अमेरिका को इराक से स्वयं को निकालने के लिए ऐसे देशों की ज़रूरत है जिन पर वह भरोसा कर सके, और तुर्की संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए सहर्ष तैयार रहा है। यूरोपीय सुरक्षा के कॉर्पोरेट चेयर और RAND कॉर्पोरेशन के स्टीफ़न लैरेबी ने मध्य पूर्व में तुर्की की भूमिका के बारे में कहा, "तुर्की की नई सक्रियता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उसके सुरक्षा वातावरण में आए संरचनात्मक बदलावों का परिणाम है। और यदि इसे उचित ढंग से संभाला जाए, तो यह वाशिंगटन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए तुर्की को मध्य पूर्व के साथ एक सेतु के रूप में उपयोग करने का अवसर हो सकता है।"26

Turkey is not part of the P5 + 1 nations who are attempting to construct a sanctions programme against Iran for enriching Uranium. The US has reneged all deals and agreements that have been reached which has allowed the Iran nuclear issue to escalate to the level it has. This shows that the US has no intention of solving this conflict and it has actually ensured no solution is ever reached. The US achieves a number of its aims in the region through this diplomatic crisis. America has gained a strategic advantage by providing security to the Gulf Arab countries in the face of Iran's rhetoric; it has also forced the Israelis into a security pact. Turkey and Brazil’s nuclear fuel swap proposal to de-escalate the Iranian nuclear controversy took place on the same day when the US was tabling sanctions against Iran. Turkey various positions in the Middle East are no different to America’s, Turkey agrees with the two state solution and has actively participated in the indirect talks to kick start the peace process. Similarly America needs nations it can rely on to extricate itself from Iraq and Turkey has been more than happy to play the patron. Stephen Larrabee, Corporate Chair in European Security at the RAND Corporation said regarding Turkey’s role in the Middle East “Turkey's new activism is a response to structural changes in its security environment since the end of the Cold War. And, if managed properly, it could be an opportunity for Washington and its Western allies to use Turkey as a bridge to the Middle East.”26

तुर्की की मुखरता किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से लेकर शीत युद्ध और खाड़ी युद्धों तक, तुर्की ने लगातार अमेरिका का साथ दिया है। आज काकेशस एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ एक पुनरुत्थानशील रूस अपने पूर्व गणराज्यों को अपने प्रभाव में लाने और रूस के आंतरिक भाग की सुरक्षा के लिए एक बफ़र ज़ोन बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में तुर्की, चाहे स्वतंत्र रूप से हो या किसी योजना के तहत, न केवल अमेरिकी हितों की रक्षा कर रहा है बल्कि यूरोपीय हितों की भी। इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बनाकर तुर्की रूसी हितों को जटिल बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही इस क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति है।

Turkish assertiveness is anything but independent. Since the end of WW2, throughout the Cold War and Gulf wars Turkey has sided with the US. Currently the Caucuses is a hot spot where a resurgent Russia is looking to bring its former republics under its influence and create a buffer zone to protect the Russia interior. Turkey in reality whether independently or by design is not just protecting US interests but also European interests. By forging relations with the nations of the region Turkey is attempting to complicate Russian interests, which is the US strategy in the region.

ऊर्जा के क्षेत्र में तुर्की की स्वतंत्रता और उसकी रणनीतिक चाल-बाज़ी काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि पश्चिम ने कई अवसरों पर तुर्की को रूस के विकल्प के रूप में पेश किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में तुर्की यूरोपीय ऊर्जा हितों की रक्षा कर रहा है, और उसके परिणामस्वरूप अमेरिकी हितों की भी, ताकि रूसी प्रभाव को कोई गति न मिल सके।

In the area of energy Turkish independence and manoeuvring is highly questionable when the West on many occasions has presented Turkey as the alternative to Russia. It appears Turkey is in reality protecting European energy interests and subsequently US interests in ensuring Russian influence doesn’t gain any momentum.

इसी तरह, फ़िलिस्तीनी संघर्ष को सुलझाने के लिए सीरिया और इज़रायल के बीच तुर्की की मध्यस्थता कोई पुनर्जीवित तुर्की नहीं है जो क्षेत्र की राजनीति को अपने उद्देश्यों के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि यह उस अमेरिकी प्रयास के अंतर्गत है जिसमें इज़रायल और क्षेत्र के मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करने की कोशिश हो रही है। यह प्रयास एक दशक तक शांति प्रक्रिया में कोई प्रगति न होने के बाद किया जा रहा है, और उसी समय अमेरिका इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान से खुद को निकालने की कोशिश भी कर रहा है।

Similarly Turkish mediation between Syria and Israel in solving the Palestinian conflict is not a resurgent Turkey looking to shape the politics of the region according to its aims but rather it comes under US attempts to start indirect talks between Israel and the Muslim nations of the region to normalise relations after a decade of no progress on the peace process and as the US attempts to extricate itself from Iraq and Afghanistan.

तुर्की के पास ऊर्जा के बहुत सीमित संसाधन हैं, लेकिन यूरोप और एशिया के बीच तथा तेल उपभोक्ता और तेल उत्पादक देशों के बीच उसकी रणनीतिक स्थिति के कारण उससे होकर कई बड़ी तेल और गैस पाइपलाइनें गुज़रती हैं। तुर्की की भौगोलिक स्थिति उसे एक प्राकृतिक पारगमन मार्ग बनाती है, एक ओर मध्य पूर्व, मध्य एशिया और काकेशस के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों और दूसरी ओर यूरोप के उपभोक्ता बाज़ारों के बीच। परिणामस्वरूप तुर्की ने एक उन्नत खनिज प्रसंस्करण उद्योग विकसित किया है और वह कई प्रमुख धातुओं और रसायनों में विश्व में अग्रणी है। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से भी एक है।

Turkey has very limited energy resources, but because of its strategic location between Europe and Asia and between oil consumers and oil producers, it is crossed by several major oil and gas pipelines. Turkey’s geographical location makes it a natural trans shipment route between the major oil producing areas in the Middle East, Central Asia, and the Caucasus on the one hand, and consumer markets in Europe on the other. As a result Turkey has developed an advanced mineral processing industry and is a world leader in many key metals and chemicals. Turkey is also one of the world’s largest agricultural producers.

बजाय इसके कि वह अन्य राष्ट्रों की ज़रूरतों की रक्षा करे, तुर्की एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर विश्व शक्ति बनने की अग्रणी स्थिति में है। कई विश्लेषक जिस वर्तमान मुखरता को 'पुनरुत्थान' कहते हैं, वह सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि तुर्की केवल उसी दायरे में चल रहा है जिसकी अनुमति अमेरिका ने उसे दी है। फ़िलिस्तीनी मुद्दे में तुर्की की मध्यस्थता तब होती है जब अमेरिका ने अंतिम समझौते पर अप्रत्यक्ष वार्ता करने का निर्णय ले रखा है। इसी तरह, रूस को रोकने और रूसी आक्रामकता को रूसी क्षेत्र के भीतर तक धकेलने की अमेरिकी नीति के तहत, रूस के लक्ष्यों को जटिल बनाने के लिए काकेशस में तुर्की ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तुर्की को इसका प्रतिफल अमेरिका से तब मिला जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अर्मेनियाई नरसंहार में उस्मानी साम्राज्य की कथित भूमिका के लिए तुर्की की निंदा की गई।

Rather then protecting the needs of other nations, Turkey is in pole position to become a world power through pursuing an independent foreign policy. The current assertiveness many analysts describe as a ‘resurgence,’ could not be further from the truth, this is because Turkey is only manoeuvring within the space the US has permitted it. Turkey's mediation in the Palestinian issue takes place when the US has decided indirect negotiations should take place on the final settlement. Similarly America's policy of containing Russia and pushing Russian assertiveness all the way back into Russian territory has seen Turkey play a leading role in the Caucuses to complicate Russian aims. Turkey's has been repaid by the US by the House Foreign Affairs Committee passing a resolution condemning Turkey for the apparent role of the Ottoman’s in the Armenian Genocide.