इस्लाम शरीअत के आदेश (तकालीफ़ शरीअह) लेकर आया, जिन्हें उसने पुरुष और स्त्री दोनों पर अनिवार्य किया। और जब उसने वे शरई नियम (अहकाम शरीअह) स्पष्ट किए जो दोनों में से हर एक के कार्यों से संबंधित हैं, तब उसने समानता (मुसावात) या तुलना (मुफ़ादला) के प्रश्न पर न तो कोई ध्यान दिया और न ही उसे ज़रा-सा भी महत्व दिया। बल्कि उसने इसे एक विशेष समस्या के रूप में देखा जिसका समाधान आवश्यक था। अतः उसने इसे एक विशेष समस्या के रूप में ही लिया, चाहे वह समस्या पुरुष से संबंधित हो या स्त्री से। इस प्रकार समाधान मानव के कार्य के लिए था, उस घटना-समस्या के लिए था, न कि पुरुष या स्त्री के लिए। इसलिए पुरुष और स्त्री के बीच समानता या असमानता का प्रश्न चर्चा का विषय ही नहीं है। यह अभिव्यक्ति इस्लामी विधान में मौजूद नहीं है। बल्कि जो मौजूद है वह किसी घटना का शरई हुक्म (हुक्म शरई) है, जो किसी एक इंसान से उत्पन्न होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री।

Islam came with the Shari'ah commandments (Takaleef Shari'ah), which it obliged on the man and the woman. And when it clarified the Shari'ah rules (Ahkam Shari'ah) which treat the actions of each of them, it did not give the issue of equality (Musawa) or comparison (Mufadala) any attention nor did it give it the slightest consideration. Rather it viewed that there was a specific problem which required a solution. So, it treated it in its capacity as a specific problem regardless of whether it was a problem pertaining to a man or a woman. Thus, the solution was for the action of a human, for the problem-incident, and not for the man or woman. Therefore, the question of equality or the lack of equality between the man and woman is not the subject of discussion. This expression is not present in the Islamic legislation. Rather what exists is the Shari'ah rule (Hukm Shari') of an incident, which has resulted from a certain human whether it be a man or a woman.

इसलिए, पुरुष और स्त्री के बीच समानता कोई विचारणीय विषय नहीं है, न ही यह कोई ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक व्यवस्था में कोई स्थान रखता हो। स्त्री का पुरुष के बराबर होना, या पुरुष का स्त्री के बराबर होना, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव हो, और न ही यह कोई ऐसी समस्या है जो इस्लामी जीवन में उत्पन्न होने की संभावना रखती हो। यह तो केवल एक ऐसा वाक्यांश है जो पश्चिम में ही पाया जाता है। मुसलमानों में से कोई भी इस विचार को नहीं मानता, सिवाय उनके जो पश्चिम की नकल करते हैं, जिसने एक इंसान के रूप में स्त्री के प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया। इसीलिए उसने इन अधिकारों की बहाली की माँग की। इस माँग ने इन अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में समानता की चर्चा का प्रयोग किया। जहाँ तक इस्लाम का संबंध है, उसका इन शब्दों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सामाजिक व्यवस्था को एक मजबूत आधार पर स्थापित किया है, जो सामुदायिक और सामाजिक एकजुटता और उत्थान सुनिश्चित करती है। और उसने पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वह सच्ची खुशी सुरक्षित की है जो मानव जाति की गरिमा और सम्मान के अनुरूप है, जिसे अल्लाह (swt) ने अपने इस कथन में सम्मानित किया है:

Hence, equality between men and women is not an issue for discussion, nor is it an issue which forms a subject in the social system. The woman being equal to the man, or, the man being equal to the woman is not a significant matter which has influence over the societal life nor is it a problem which is likely to occur in the Islamic life. It is but a phrase which is only found in the West. None from amongst the Muslims holds this view except those imitating the West, which has violated the woman's natural rights in her capacity as a human. Hence, she called for the restitution of these rights. This demand used the discussion about equality as a means to obtain these rights. As for Islam, it has nothing to do with these terms because it has established its social system on a firm basis which ensures communal and societal cohesion and elevation. And it secured for the man and woman true happiness which befits the dignity and honour of humankind whom Allah (swt) has honoured in his (swt) saying:

“और निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान दिया है” [अल-इसरा: 70] इस प्रकार, जब इस्लाम ने स्त्री को अधिकार (हुक़ूक़) दिए और उस पर कुछ दायित्व डाले, तथा पुरुष को अधिकार दिए और उस पर कुछ दायित्व डाले, तो उसने केवल वही अधिकार और दायित्व निर्धारित किए जो शारीरिक हित से संबंधित हैं, जैसा कि शारेअ (विधानकर्ता) ने परिभाषित किया है। इसने उनके कर्मों के लिए समाधान भी दिए, उनके एक विशेष मनुष्य के विशिष्ट कर्मों के रूप में। अतः विधानकर्ता ने अधिकार और दायित्व उसी प्रकार निर्धारित किए जब उनकी मानव प्रकृति ने माँग की कि वे एक समान दिए जाएँ, और उसने उन्हें भिन्न रूप से निर्धारित किया जब प्रत्येक की प्रकृति ने ऐसी भिन्नता की माँग की। अधिकारों और दायित्वों की इस समानता को न तो समानता कहा जाता है, और न ही इसे असमानता कहा जाता है। इसी प्रकार अधिकारों और दायित्वों में भिन्नता को भी असमानता या समानता का अर्थ नहीं समझा जाता। इसका कारण यह है कि जब इस्लाम समुदाय को देखता है, चाहे उसमें पुरुष हों या स्त्रियाँ, तो वह उसे केवल मनुष्यों के समुदाय के रूप में देखता है और कुछ नहीं। मानव समुदाय की प्रकृति ही यह है कि उसमें पुरुष और स्त्रियाँ दोनों होते हैं। अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने फ़रमाया:

“And indeed We have honoured the children of Adam” [Al- Isra: 70] Thus, when Islam granted the woman rights (Huquq) and enjoined on her certain obligations and granted the man rights and enjoined on Him certain obligations, it only assigned rights and obligations which related to their interests as defined by the Legislator. It also provided solutions for their actions, in their capacity as specific actions of a particular human. Therefore, the legislator assigned the rights and obligations in the same manner when their human nature necessitated they should be granted in the same manner and it assigned them in a disparate manner when the nature of each necessitated such disparity. This equivalence in the rights and obligations is not termed equality just as it is not called inequality. Similarly the disparity in the rights and obligations is not understood to mean inequality or equality. This is because when Islam views the community, whether comprising of men or women, it looks at it in its capacity as a community of humans and nothing else. It is of the nature of a human community that it consists of men and women. Allah (swt) said:

"हे मानवजाति! अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक ही जान (आदम) से पैदा किया, और उसी से उसका जोड़ा (हव्वा) बनाया, और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं" [अन-निसा: 1]। शरीयत के अहकाम (तकलीफ़ शरीयह) इसी बुनियाद पर निर्धारित किए गए हैं, और इसी के अनुसार मर्दों और औरतों के अधिकार और दायित्व तय किए गए हैं। जब अधिकार और दायित्व इंसान के रूप में इंसान के लिए हों, यानी वे तकलीफ़ (दायित्व) जो मनुष्य से उसकी इंसानी हैसियत में संबंधित हैं, तो आप इन अधिकारों और दायित्वों में समानता पाएँगे, यानी अहकाम (तकलीफ़) में समानता पाएँगे। इस प्रकार अधिकार और दायित्व सभी के लिए होंगे, और सभी मर्दों और औरतों पर एक समान बिना किसी भेदभाव या अंतर के निर्धारित होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि इस्लाम ने ईमान की ओर बुलाते समय मर्दों और औरतों में कोई भेद नहीं किया। इस्लाम के संदेश को फैलाने के हुक्म में भी उसने मर्दों और औरतों में फ़र्क़ नहीं किया। नमाज़, रोज़ा, हज और ज़कात जैसी इबादतों से संबंधित अहकाम को उसने कानूनी दायित्व के लिहाज़ से एक समान बनाया। शरीयत के नियमों में आए अख़लाक़ी गुणों का वर्णन भी उसने मर्दों और औरतों के लिए बिना भेद के अख़लाक़ बनाया, और ख़रीद-फ़रोख़्त, किराये, प्रतिनिधित्व, संरक्षकता और इंसानों से संबंधित अन्य सामाजिक लेन-देन (मुआमलात) के नियम भी मर्दों और औरतों के लिए एक समान बनाए। और उसने अल्लाह (swt) के नियमों के उल्लंघन पर सज़ाएँ, जैसे निर्धारित सज़ाएँ (हुदूद), आपराधिक क़ानून (जिनायात) और विवेकाधीन दंड (ताज़ीर), इंसान होने की हैसियत से मर्दों और औरतों पर बिना भेदभाव के लागू कीं। इसके अलावा इस्लाम ने ज्ञान प्राप्त करना और सिखाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, जिसमें मर्दों और औरतों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार अल्लाह (swt) ने इंसानों से संबंधित सभी नियम, इंसान की हैसियत से, मर्दों और औरतों के लिए बिना भेद के निर्धारित किए हैं। इस दृष्टिकोण से शरीयत के आदेश (अहकाम) सभी के लिए एक समान हैं, और अधिकार व दायित्व भी एक जैसे हैं। ऐसे नियमों से संबंधित आयतें और अहादीस 'आम (सामान्य) और शामिल (समावेशी) रूप से आई हैं, जो मनुष्यों के लिए उनकी मानव होने की हैसियत से, और ईमान वालों के लिए उनकी ईमान वाले होने की हैसियत से हैं। वास्तव में, कई आयतें स्पष्ट करती हैं कि तकलीफ़ (शरई दायित्व) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने फ़रमाया:

“Oh mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from Him created his wife (Eve), and from them both He created many men and women” [An- Nisa: 1] The Shari'ah commandments (Takaleef shariyya) have been legislated upon this basis, and according to it, the rights and obligations of men and women have been assigned. When the rights and obligations are for the human, i.e. the obligations (Takaleef) which relate to man in his capacity as a human, then you will find equivalence in these rights and obligations, i.e. you will find the equivalence in the commandments (Takaleef). Thus, the rights and obligations will be for all, and assigned to all men and women as one, without difference or disparity. Hence, you will find that Islam did not differentiate between men and women when it invited people to the Iman (belief). It did not also differentiate between men and women in the commandment of carrying the call to Islam. It made the commandments relating to worships such as prayer, fasting, Hajj and Zakat the same in terms of their legal obligation. It made as well the description of the moral characteristics which have come in the Shari'ah rules as morals for men and women without distinction and made the rules of societal transactions (Mu’amalat) such as buying, renting, representation, guardianship and other such societal transactions relating to mankind, the same for men and women. And it imposed punishments for breaching the rules of Allah (swt) such as the determined punishments (Hudud), criminal laws (Jinayat) and discretional chastisements (Ta'zeer) on men and women without discrimination in their capacity as humans. In additon Islam made learning and teaching an obligation for Muslims with no difference between men and women. So, in this manner Allah (swt) has legislated all the rules pertaining to humans in their capacity as humans, the same for men and women without distinction. So, the commandments from this perspective are all the same, and the rights and obligations are also the same. The verses and Ahadith which are found with regards to such rules have come as general ('Aam) and inclusive (Shaamil) for humans in their capacity as humans, and for the believers in their capacity as believers. Indeed, many verses stipulate that the legal obligation (Takleef) is for the male and for the female. Allah (swt) said:

निस्संदेह, मुसलमान पुरुष और मुसलमान स्त्रियाँ, ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियाँ, आज्ञाकारी पुरुष और आज्ञाकारी स्त्रियाँ, सच्चे पुरुष और सच्ची स्त्रियाँ, धैर्य रखने वाले पुरुष और धैर्य रखने वाली स्त्रियाँ, विनम्र पुरुष और विनम्र स्त्रियाँ, सदक़ा देने वाले पुरुष और सदक़ा देने वाली स्त्रियाँ, रोज़ा रखने वाले पुरुष और रोज़ा रखने वाली स्त्रियाँ, अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाले पुरुष और अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाली स्त्रियाँ, और अल्लाह को अधिक याद करने वाले पुरुष और अल्लाह को अधिक याद करने वाली स्त्रियाँ — अल्लाह ने इनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिफल तैयार कर रखा है।” [अल-अहज़ाब: 35] और अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

“Verily, the Muslims, men and women, the believers men and women, and the men and women who are obedient (to Allah), the men and women who are patient, the men and women who are humble, the men and women who give Sadaqat, and the fasting men and women, and the men and women who guard their chastity, and the men and women who remember Allah much. Allah has prepared for them forgiveness and a great reward” [Al- Ahzab: 35] Also Allah (swt) said:

"किसी मोमिन पुरुष या मोमिन स्त्री के लिए उचित नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल ﷺ किसी मामले का फ़ैसला कर दें, तो उनके लिए अपने मामले में कोई इख़्तियार बाक़ी रहे" [अल-अहज़ाब: 36]

“It is not fitting for a believer, man or woman, when Allah and his Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision” [Al- Ahzab: 36],

और उन्होंने (SWT) कहा:

and He (swt) said:

“जो कोई भी नेक काम करे, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, और वह मोमिन (सच्चा ईमान वाला) हो, तो निश्चय ही हम उसे एक अच्छा जीवन प्रदान करेंगे, और उन्हें उनके सर्वोत्तम कर्मों के अनुसार अवश्य उनका प्रतिफल देंगे।” [अन-नहल: 97] और उसने (सुबहानahू व तआला) ने कहा:

“Whoever works righteousness, whether male or female, while He (or she) is a true believer verily, to Him will give a good life, and We shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do” [An- Nahl: 97] And He (swt) said:

“और जो कोई भी नेक काम करे, चाहे पुरुष हो या स्त्री, और वह सच्चा ईमान वाला हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाख़िल होंगे और उन पर खजूर की गुठली की पीठ पर के एक धागे (नक़ीर) बराबर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा।” [अन-निसा: 124] और उसने (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“And whosoever does righteous deeds, male or female, and is a true believer, such will enter Paradise and not the least injustice will be done to them even to the size of a naqir (speck on the back of a date-stone)” [An- Nisa: 124] And He (swt) said:

“फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली (और फ़रमाया): मैं तुम में से किसी के भी अमल को, चाहे वह मर्द हो या औरत, ज़ाया नहीं करूँगा। तुम आपस में एक दूसरे से हो।” [आले इमरान: 195] और अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“So their Lord accepted of them, never will I allow to be lost the work of any of you, be He male or female. You are (members) one of another” [Al- Imran:195] And He (swt) said:

"माता-पिता और निकटतम रिश्तेदारों द्वारा छोड़े गए माल में पुरुषों के लिए एक हिस्सा है और स्त्रियों के लिए भी एक हिस्सा है, चाहे वह माल थोड़ा हो या अधिक - एक निर्धारित हिस्सा।" [अन-निसा: 7] और उसने (SWT) कहा:

“There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether the property be small or large - a legal share” [An- Nisa: 7] And He (swt) said:

“पुरुषों के लिए उसका भाग है जो उन्होंने कमाया, और स्त्रियों के लिए उसका भाग है जो उन्होंने कमाया” [अन-निसा: 32]। इस प्रकार हम पाते हैं कि शरीयत के सभी अहकाम (नियम) मनुष्य को मनुष्य होने की हैसियत से संबोधित करते हैं, चाहे ये अहकाम कैसे भी हों और कितने भी भिन्न व अनगिनत क्यों न हों। अल्लाह ने इन्हें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से एक ही तरह से निर्धारित किया है। हालाँकि इसे पुरुषों और स्त्रियों के बीच की समानता नहीं समझना चाहिए। बल्कि ये वे नियम हैं जो मनुष्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, पुरुष और स्त्री में भेद किए बिना, क्योंकि दोनों ही मनुष्य हैं। और ये नियम मनुष्यों के कार्यों से संबंधित अल्लाह (swt) की वाणी हैं।

“For men there is a reward for what they have earned, (and likewise) for women there is a reward for what they have earned” [An- Nisa: 32] Thus we find all the Shari'ah rules relate to humans as humans whatever these rules are and however disparate and numerous they may be. Allah has legislated them as one, equally for the man and woman. Although that should not be considered as equality between men and women. Rather, they are rules legislated for humans, for the man and woman without distinction because each one is a human. And these rules are a speech from Allah (swt) relating to the actions of humans.

जब ये अधिकार और दायित्व, और ये शरीयत के आदेश, स्त्री के स्वभाव से संबंधित हों, उसके स्त्री होने के रूप में, और वे समाज में उसकी स्थिति और उसके सामाजिक स्थान के स्वभाव से संबंधित हों; या जब वे पुरुष के स्वभाव से संबंधित हों, उसके पुरुष होने के रूप में, और वे समाज में उसकी स्थिति और उसके सामाजिक स्थान के स्वभाव से संबंधित हों; तब ये अधिकार और दायित्व, यानी ये आदेश (तकलीफ़), पुरुष और स्त्री के बीच भिन्न होंगे। इसका कारण यह है कि ये मनुष्यों के लिए कोई सामान्य समाधान नहीं हैं, बल्कि इस प्रकार के मनुष्य के लिए समाधान हैं, जिसकी मानवीय प्रकृति का गुण दूसरे से भिन्न है। इसलिए इस प्रकार के मनुष्य के लिए समाधान होना आवश्यक है, न कि सभी मनुष्यों के लिए। अतः पुरुष समुदाय में और सार्वजनिक जीवन में होने वाले कार्यों में दो स्त्रियों की गवाही (शहादत) एक पुरुष की गवाही के बराबर है। जैसे अधिकारों और सामाजिक लेन-देन (मुआमलात) से संबंधित मामलों में स्त्री की गवाही। अल्लाह (स.व.त.) ने फ़रमाया:

When these rights and obligations, and these Shari'ah commandments relate to the nature of a female, in her description as a female, and they relate to the nature of her position in the community and her place in society, or when they relate to the nature of the man in his description as a male, and they relate to the nature of his position in the community and his place in society; then these rights and obligations i.e. these commandments (Takaleef) will be disparate between the man and woman. This is because they are not a general solution for humans but a solution for this type of human whose attribute of human nature is different from the other. Therefore, there must be a solution for this type of human, not for all humans. Hence, the testimony (Shahada) of two women is equal to the testimony of one man in actions which take place amongst the male community and in the public life. Such as the woman's testimony concerning rights and societal transactions (Mu’amalat). Allah (swt) said:

“और अपने मर्दों में से दो गवाह बना लो। और अगर दो मर्द न हों, तो एक मर्द और दो औरतें हों, उन लोगों में से जिन्हें तुम गवाह के तौर पर पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे” [अल-बक़रा: 282]। औरतों की गवाही अपने आप में स्वीकार की जाती है, उन मामलों में जो औरतों के बीच घटित होते हैं, जहाँ कोई मर्द मौजूद न हो, जैसे कोई अपराध जो महिलाओं के कमरे में किया जाए। जिन मामलों से केवल औरतें परिचित होती हैं, उनमें एक औरत की गवाही काफ़ी है, जैसे कुंवारेपन (बकारा), प्रसूति/दाई होने (सय्यिबा) और दूध पिलाने (रज़ाअ) के सवालों पर उनकी गवाही। इसका कारण यह है कि रसूल ﷺ ने दूध पिलाने के मामले में एक अकेली औरत की गवाही स्वीकार की। और कुछ मामलों में इस्लाम ने औरत का विरासत में हिस्सा मर्द के हिस्से का आधा रखा है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“And get two witnesses out of your own men. And if there are not two men (available), then a man and two women, such as you agree for witnesses, so that if one of them (two women) errs, the other can remind her” [Al- Baqarah: 282] The testimony of women is accepted on its own, in matters which take place amongst the female community, where there are no men present, such as a crime which is committed in the ladies' room. The testimony of one woman is sufficient for matters in which only women are familiar, such as their testimony regarding questions of virginity (Bakara), matronhood (Thayuba) and suckling (Rada'a). This is because the Messenger (pbuh) accepted the testimony of a single woman with regards to suckling. And in certain cases Islam made the share of inheritance of the woman half the share of the man. Allah (swt) said:

"अल्लाह तुम्हें तुम्हारी संतान के बारे में वसीयत करता है: पुरुष के लिए दो स्त्रियों के बराबर हिस्सा है।" [अन-निसा: 11] यह आयत 'असबा' (पुरुष रिश्तेदारों) से संबंधित है, जैसे बेटे, सगे भाई और उसी पिता से सौतेले भाई, क्योंकि इस संदर्भ में स्त्री की वास्तविक स्थिति यह है कि यदि वह गरीब है तो उसका आर्थिक भरण-पोषण (नफ़क़ा) भाई की ज़िम्मेदारी है, भले ही वह काम करने में सक्षम हो। और कुछ मामलों में इस्लाम ने स्त्री का हिस्सा पुरुष के बराबर कर दिया है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

“Allah commands you as regards your children's inheritance; to the male a portion equal to that of two females” [An- Nisa: 11] This is in connection to the agnates ('Asaba) such as sons, full brothers and half brothers through the same father, because the reality of the female with regards to this is that her financial maintenance (Nafaqah) is the obligation of the brother if she is poor even if she was able to work. And in certain cases Islam made the share of the woman the same as that of the man. Allah (swt) said:

"यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की विरासत का प्रश्न हो जिसके न कोई पूर्वज (ascendants) हों न वंशज (descendants), परन्तु उसका एक भाई या एक बहन हो, तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा; और यदि वे दो से अधिक हों, तो वे एक तिहाई में साझीदार होंगे।" [अन-निसा: 12] यह (आयत) सगे माता के (सौतेले) भाइयों के बारे में है, क्योंकि "कलाला" वह है जिसका कोई वंशज नहीं, कोई पूर्वज नहीं, कोई सगा भाई नहीं और न ही पिता की ओर से कोई सौतेला भाई हो। यह स्पष्ट है कि "एक भाई या एक बहन" से अभिप्राय माता की ओर से सौतेले भाई-बहन हैं। इस संदर्भ में स्त्री की वास्तविक स्थिति यह है कि उसका भरण-पोषण (नफ़क़ah) उसके माता की ओर के सौतेले भाई पर अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि वह महरम है, फिर भी वह उन लोगों में से नहीं है जिन पर उसका भरण-पोषण अनिवार्य किया गया है।

“If the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of them receives a sixth; but if they were more than two, they share a third” [An- Nisa: 12] This is with respect to the half brothers through the same mother because the Kalala is the one cut off without descendants, ascendants, full brothers or half brothers through the father. It is clear that what is meant by 'a brother or a sister' is the half brothers from the same mother. The reality of the female in this regard is that her financial maintenance (Nafaqah) is not an obligation on her half brother from the same mother because even though He is a mahram, He is however not one of those on whom her maintenance has been made compulsory.

और इस्लाम ने आदेश दिया है कि स्त्रियों का पहनावा पुरुषों से भिन्न हो, जैसे उसने यह आदेश दिया है कि पुरुषों का पहनावा स्त्रियों के पहनावे से भिन्न हो। उसने एक को पहनावे में दूसरे के समान होने से मना किया है, और उस चीज़ के समान होने से भी मना किया है जो किसी एक लिंग से विशेष हो और उसे दूसरे लिंग से अलग करती हो, जैसे शरीर के कुछ अंगों को सजाना। अबू हुरैरा (रज़ि.) से वर्णित है कि उन्होंने कहा: "रसूलुल्लाह ﷺ ने उस पुरुष पर लानत की जो स्त्रियों का पहनावा पहनता है, और उस स्त्री पर लानत की जो पुरुषों का पहनावा पहनती है।" इब्न अबू मुलैका से वर्णित है कि उन्होंने कहा: "आइशा (रज़ि.) से पूछा गया: 'क्या स्त्रियाँ जूते पहनती थीं?' उन्होंने कहा: 'रसूलुल्लाह ﷺ ने स्त्रियों में पुरुषत्व का अनुकरण करने वाली पर लानत की।'" वर्णित है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र ने कहा: "मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह कहते सुना: 'वे स्त्रियाँ हम में से नहीं जो पुरुषों के समान बनती हैं।'" और इब्न अब्बास ने कहा: "नबी ﷺ ने पुरुषों में से स्त्रैण बनने वालों और स्त्रियों में से पुरुष जैसी बनने वालियों पर लानत की।" और उन्होंने ﷺ ने फ़रमाया: "उन्हें अपने घरों से निकाल दो।" और उन्होंने (इब्न अब्बास ने) कहा: "तो नबी ﷺ ने अमुक को निकाला और उमर ने अमुक व्यक्ति को निकाला।" और एक अन्य रिवायत में है: "रसूलुल्लाह ﷺ ने उन पुरुषों पर लानत की जो स्त्रियों के समान बनना चाहते हैं, और उन स्त्रियों पर लानत की जो पुरुषों के समान बनना चाहती हैं।"

And Islam has ordered that the attire of women be different from men, just as it has ordered that the attire of men should be different from the attire of women. It forbade the one from resembling the other in attire, and from resembling what is particular to one gender which distinguishes it from another gender, such as adorning certain parts of the body. It has been narrated from Abu Hurayra (ra) that He said: “The Messenger of Allah cursed the man who wears the clothing of women, and the woman who wears the clothing of men”. It has been narrated from Ibn Abu Mulayka that He said: “It was said to A’isha; ‘Did the women wear shoes’? She said: ‘The Messenger of Allah cursed the manliness (Rajla) amongst the women’”. It has been narrated that 'Abd Allah b. 'Umru said: “I heard the Messenger of Allah (pbuh) saying ‘Women who resemble men don’t belong to us’”. And Ibn 'Abbas said “The Prophet (pbuh) cursed the effeminate amongst men and the manly amongst women.” And He (pbuh) said ‘Expel them from your houses’”. And He (Ibn 'Abbas) said: “so the Prophet expelled so-and-so out and 'Umar threw out such and such person.” And in one variant: “The Messenger of Allah cursed the men who seek to resemble women and the women who seek to resemble men”.

इस्लाम ने दहेज़ यानी सदाक़ या मह्र को पुरुष पर स्त्री को देना अनिवार्य किया है। उसने इसे स्त्री का अधिकार (हक़्क़) बनाया, जबकि (यौन) आनंद दोनों साथ मिलकर भोगते हैं और यह केवल पुरुष के लिए नहीं है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

Also Islam made the dowry (Sadaq) i.e. the mahr obligatory on the man to give to the woman. It made it her right (Haqq) even though the (sexual) enjoyment is shared by both and not for the man only. Allah (swt) said:

“और उन (स्त्रियों) को उनका मह्र ख़ुशी-ख़ुशी दो, लेकिन अगर वे अपनी मर्ज़ी से उसमें से कुछ तुम्हें छोड़ दें, तो उसे ख़ुशी और आराम से खाओ।” [अन-निसा: 4] “निहलतन” (यानी दिल की ख़ुशी से दो) का अर्थ यह है कि मह्र एक तोहफ़ा है, क्योंकि मह्र उपहार होता है। यह उस चीज़ के बदले में नहीं है जो कुछ लोग समझते हैं कि वैवाहिक संबंध के बदले में दिया जाता है। और नबी ﷺ ने उस सहाबी से, जिन्होंने उस स्त्री से विवाह करना चाहा था जिसने ख़ुद को विवाह के लिए पेश किया था, कहा: “क्या तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ है?” उन्होंने इधर-उधर देखा, पर कुछ न पाया। तब नबी ﷺ ने कहा: “लोहे की एक अंगूठी ही ढूँढो।” लेकिन जब कुछ न मिला, तो नबी ﷺ ने उनका विवाह उस स्त्री से इस शर्त पर करा दिया कि जो क़ुरआन उन्हें याद है, उसी से वे उसे सिखाएँ, और वही मह्र होगा। अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने पुरुष पर धन कमाने के लिए काम करना फ़र्ज़ (अनिवार्य) किया है, लेकिन स्त्री पर इसे अनिवार्य नहीं किया। बल्कि उसके लिए यह जायज़ है, चाहे वह काम करना चाहे या न चाहे। अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने फ़रमाया:

“And give to the women (whom you marry) their mahr with a good heart, but if they, of their own good pleasure, remit any part of it to you, take it, and enjoy it without fear of any harm” [An- Nisa: 4] The meaning of “Nihlatan” (i.e. give with a good heart) is that it is a gift since the bridal dower is a gift. It is not in exchange for the consummation of the marriage as some would imagine. And He (peace and blessing be upon Him) said to the Sahabah who married the woman who offered herself in marriage: “Do you have anything to give her?”. He looked around but did not find anything. So the Prophet said “look for even an iron ring”. But He did not find anything so the Prophet gave Him in marriage to her with what He memorised from the Qur’an that He could teach her with as dower. Allah (swt) made work, for the earning of money, an obligation (Fard) on the man but did not make it obligatory for the woman. Rather it is permitted for her whether she wishes to work or does not wish to work. Allah (swt) said:

"धनवान (ज़ू सअतिन) को अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए।" [अत-तलाक़: 7] शब्द 'ज़ू' केवल पुल्लिंग (मर्दाना) लिंग में ही प्रयोग होता है। और अल्लाह (सुबहानहु व तआला) फ़रमाता है:

“Let the rich man (zu sa'atin) spend according to his means”. [At- Talaq: 7] The word 'zu' is not used except in the masculine gender. And He (swt) says:

"और बच्चे के पिता पर माताओं का भोजन और वस्त्र का खर्च उठाना अनिवार्य है।" [अल-बक़रह: 233] इस प्रकार, उसने (अल्लाह ने) पुरुष पर आर्थिक भरण-पोषण (नफ़क़ah) अनिवार्य किया। और इस्लाम ने पुरुष को स्त्रियों पर संरक्षण (क़िवामah) का दर्जा दिया है। उसने पुरुषों को नेतृत्व (क़ियादah), आदेश (अम्र) और निषेध (नह्य) का अधिकार भी दिया है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

“But the father of the child shall bear the cost of the mother's food and clothing” [Al- Baqarah: 233] Thus, He enjoined the financial maintenance (Nafaqah) on the male. And Islam has assigned to the man the guardianship (Qiwama) over women. It also gave them the right to lead (Qiyada), order (Amr) and prohibit (Nahy). Allah (swt) said:

"पुरुष स्त्रियों के संरक्षक और उनके भरण-पोषण करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर श्रेष्ठता दी है, और इसलिए कि वे अपने माल में से (उन पर) खर्च करते हैं। अतः नेक स्त्रियाँ आज्ञाकारी होती हैं, और पति की अनुपस्थिति में उस चीज़ की रक्षा करती हैं जिसकी रक्षा करने का अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया है। और जिन स्त्रियों की ओर से तुम्हें अवज्ञा का डर हो, उन्हें समझाओ, फिर उनके बिस्तरों से अलग रहो, और फिर (हल्का) मारो। परन्तु यदि वे आज्ञाकारी हो जाएँ, तो उनके विरुद्ध कोई रास्ता न ढूँढो। निश्चय ही अल्लाह सर्वोच्च, सबसे महान है।" [अन-निसा: 34] अल्लाह बताता है कि यह संरक्षकता (क़िवामा) पुरुष के लिए है, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने उस पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, जैसे शासन करना, नमाज़ की इमामत करना, निकाह में वली होना, और (एकतरफ़ा) तलाक़ का अधिकार पुरुष के हाथ में रखा है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has made one of them to excel the other, and because they spend (to support them) from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in their husbands absence what Allah orders them to guard. As to those women on whose part you see rebellion, first admonish them, next refuse to share their beds and last beat them (lightly), but if they return to obedience, seek not against them any means (of annoyance): Surely Allah is Ever Most High, Most Great” [An- Nisa: 34] Allah explains that this guardianship (Qiwama) is for the man because of the extra responsibilities Allah (swt) has imposed on Him such as ruling, leading the prayer and the guardianship (Wilaya) in marriage and placed (the power of unilateral) divorce in the hands of the man. Allah (swt) said:

"क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फ़ज़्ल (श्रेष्ठता) दी है" [अन-निसा: 34] यह क़िवामा (संरक्षकता) भी उसी को सौंपी गई है, उन ज़िम्मेदारियों के कारण जो उस पर डाली गई हैं, जैसे मह्र और ख़र्च के रूप में ख़र्च उठाने का दायित्व। इसीलिए अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

“Because Allah has made one of them to excel (Fadl) the other” [An- Nisa: 34] This guardianship (Qiwama) has also been assigned to Him due to the responsibilities placed on Him such as the obligation of providing the expenses in terms of the dower and provisions. Thus, Allah (swt) said:

"क्योंकि वे (उनका भरण-पोषण करने के लिए) अपने माल में से खर्च करते हैं" [अन-निसा: 34]। जैसे अल्लाह ने पुरुष को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी पत्नी को मधुर उपदेश देकर अनुशासित करे, बिस्तर में उससे अलग रहे, या अपराध के अनुपात में हल्का मारे। यानी जब वह अवज्ञाकारी हो, अर्थात अपने पति की आज्ञा न माने और अल्लाह के विरुद्ध विद्रोह करे। इस्लाम ने स्त्री को नाबालिग संतान, लड़का हो या लड़की, की परवरिश (हिज़ानत) का अधिकार दिया है और पुरुष को इस परवरिश से रोका है। इस्लाम ने स्त्री को यह अधिकार भी दिया है कि यदि बच्चों का पिता उनके खर्च में देरी करे या उनके प्रति कंजूसी करे, तो वह बच्चों के खर्च का प्रबंध स्वयं करे। इस स्थिति में पुरुष को खर्च का प्रबंध करने से रोका गया है। हिन्द अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आईं और बोलीं: "ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! निश्चय ही अबू सुफ़यान कंजूस आदमी हैं। वे मुझे उतना भरण-पोषण नहीं देते जितना मुझे और मेरे बच्चों को चाहिए।" तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उनसे कहा: "जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए पर्याप्त हो, उतना भले तरीके से (बिल मारूफ़) ले लो।" न्यायाधीश उसे भरण-पोषण देने पर मजबूर करेगा और उसे खर्च का प्रबंध करने का अधिकार देगा, और इस स्थिति में उसे खर्च पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं होगी।

“Because they spend (to support them) from their means” [An- Nisa: 34] Just as He has given the man the right to discipline his wife by friendly exhortation, separating from her in bed or beating her lightly as much as the offence warrants. That is, when she is rebellious, i.e. disobeys her husband and rebels against Him. Islam gave the woman the right of custody over the minor, boy or girl, and barred the man from this custody. Islam also gave the woman the right to manage the expenditure for the children if their father delays their expenses or is miserly towards them. The man is prevented in this case from managing the expenses. Hind came to the Messenger of Allah and said “O Messenger of Allah! Indeed Abu Sufyan is a miserly man. He does not provide me with the maintenance that my children and I need.” So the Messenger of Allah told her “Take that which suffices you and your children in a fitting manner (Bil Ma'roof).” The judge will force Him to provide her with Nafaqah and give her the right to manage the expenditure and He will not be allowed to control the expenses in this case.

इसलिए, इस्लाम विभिन्न नियमों के साथ आया, जिनमें से कुछ पुरुषों के लिए विशेष हैं और कुछ स्त्रियों के लिए विशेष हैं। और उसने इन नियमों के एक भाग के संबंध में पुरुषों और स्त्रियों के बीच अंतर किया और उन्हें आदेश दिया कि वे इन नियमों के संदर्भ में अल्लाह ने उनके लिए जो विशेष रूप से निर्धारित किया है उसे स्वीकार करें, और उसने उन्हें एक-दूसरे से ईर्ष्या करने से और उन चीज़ों की इच्छा करने से मना किया जिनमें अल्लाह (swt) ने एक को दूसरे पर वरीयता दी है। और उसने (swt) कहा:

Thus, Islam came with different rules, some of which are particular to men and some of which are special to women. And it distinguished between men and women with regards to a section of these rules and ordered them to accept what Allah has specially assigned for them in terms of these rules and He forbade them from envying each other, and from desiring things in which Allah (swt) has preferred one over the other. And He (swt) said:

"और उन चीज़ों की लालसा न करो जिनमें अल्लाह ने तुम में से कुछ को दूसरों पर बड़ाई दी है। पुरुषों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और स्त्रियों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया" [अन-निसा: 32]। यह तख़सीस (विशेषीकरण) असमानता का अर्थ नहीं रखती। बल्कि यह स्त्री के उसके स्त्री होने की हैसियत से किए गए कार्यों का समाधान है, और इसी तरह पुरुष के उसके पुरुष होने की हैसियत से किए गए कार्यों का समाधान है। इन सभी कार्यों को शारेअ (विधानदाता) के उस कथन में संबोधित किया गया है जो मनुष्यों के कार्यों से संबंधित है। यदि उनकी सभी वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह समाधान एक विशेष प्रकार के मनुष्य की एक विशेष प्रकार के रूप में उसकी समस्या के लिए है, और यह उस समाधान से भिन्न होना चाहिए जो मनुष्य के मनुष्य होने की हैसियत से उसके लिए है। बराबरी या असमानता का दृष्टिकोण विचार में नहीं आता, क्योंकि वह अध्ययन का विषय ही नहीं है। जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि यह एक विशेष मनुष्य के लिए विशेष समाधान है। और पुरुषों और स्त्रियों के नियमों में जो अंतर है, वह उल्लिखित भिन्न नियमों के संबंध में इसी स्वरूप का है। किसी भी स्थिति में, ये मनुष्य की समस्या के समाधान हैं, चाहे वह ज्ञान की खोज जैसा समान समाधान हो जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही हो, या पुरुष और स्त्री के 'औरत' की परिभाषा के अंतर जैसा भिन्न समाधान हो। इसका अर्थ मनुष्यों के बीच भेदभाव नहीं है, और न ही यह बराबरी या असमानता की चर्चा है। जहाँ तक उस अथर (रिवायत) का सवाल है जिसमें वर्णन है कि स्त्रियाँ बुद्धि और दीन में कमज़ोर हैं, तो उससे तात्पर्य परिणामी प्रभाव से है, जो बुद्धि और दीन के संदर्भ में है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी बुद्धि में कोई कमी है या दीन के पालन में कोई कमी है। क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक स्वभाव (फ़ितरत) की दृष्टि से पुरुषों और स्त्रियों में एक समान है, और दीन का पालन भी आस्था और कर्म की दृष्टि से पुरुषों और स्त्रियों में एक समान है। इस रिवायत में जिस कमी की ओर संकेत किया गया है, वह स्त्री की गवाही के संबंध में है, जहाँ दो औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर ठहराया गया है। इसमें उस कमी का भी उल्लेख है जो स्त्री की इबादत के दिनों में होती है, क्योंकि वह हर महीने मासिक धर्म (हैज़) के दिनों में और प्रसवोत्तर अवधि (निफ़ास) में नमाज़ नहीं पढ़ती। इसी तरह मासिक धर्म और प्रसव के बाद की अवधि (निफ़ास) में रमज़ान के रोज़े न रखने से भी यह कमी सामने आती है।

“And wish not for the things in which Allah has made some of you to excel others. For men there is allotted from what they have earned, (and likewise) from women there is allotted for what they have earned” [An- Nisa: 32] This specification (Takhsees) does not mean inequality. Rather it is a solution for the actions of the female in her capacity as a female, and as well, a solution for the actions of the male in his capacity as a male. All of these actions have been addressed in the speech of the Legislator which relates to the actions of the humans. If all of their realities are studied it becomes clear that the solution is for the problem of a particular type of human in its capacity as a certain type, and it should differ from the solution which is for a human in his/her capacity as a human. The perspective of equality or inequality is not considered because it is not the subject of study. What is noted is the fact that it is a specific solution for a specific human. And this is the nature of the disparity in the rules concerning the men and women with respect to the disparate rules that have been mentioned. In any case, they are a solution for the problem of a human, whether it is the same solution for both the man and the woman such as seeking knowledge, or it is disparate between them such as the disparity concerning the definition of the 'Awrah for men and women. This does not mean discrimination between humans or that it is a discussion about equality or inequality. As for what is mentioned in the report (Athar) that women are deficient intellectually and in terms of their deen; what is meant is in terms of the resultant effect, with regards to the mind and deen. It does not mean there is a deficiency in their intellect or in their adherence to the deen. Since the intellect is the same in terms of the natural characteristics (Fitra) of men and woman and adherence to the deen is also the same in terms of the belief and action of the men and the women. The deficiency that is intended in this report is in terms of the testimony of the woman, by making the testimony of two women equal to that of one man. It also refers to the deficiency in the number of days the woman prays, because of her abstention from prayer during her days of menstruation (Hayd) each month and in the postnatal period (Nifas). As well as of her abstinence from fasting during menstruation and after childbirth (Nifas) in Ramadhan.

यह विषय अधिकारों और दायित्वों का है, अर्थात वे शरीअत के आदेश जिन्हें अल्लाह ने मनुष्य को उसके मनुष्य होने की हैसियत से, और मानव जाति के हर लिंग, पुरुष और स्त्री, के लिए निर्धारित किया है। यह उसके लिए विधान इस दृष्टि से है कि वह एक निश्चित लिंग रखने वाला और साथ ही मनुष्य है। इसका उद्देश्य एक को दूसरे से अलग करना नहीं है, जैसे बराबरी या असमानता के मुद्दों के संदर्भ में इस पर कोई विचार नहीं किया जाता।

This is the subject of the rights and obligations, i.e. the Shari'ah commandments, which Allah has legislated for the human in his capacity as a human and for each gender of human, male and female. This is in terms of legislating for Him in his capacity as one who has a certain gender and a human at the same time. It is not intended to distinguish the one from the other, just as nothing is considered in terms of the issues of equality or inequality.