इस्लाम की प्रकृति यह निर्धारित करती है कि वे कार्य जो मनुष्य अपनी मानवीय हैसियत से करते हैं, वे हर पुरुष और हर स्त्री के लिए बिना किसी भेदभाव, पक्षपात या अंतर के जायज़ हैं। यह यह भी निर्धारित करती है कि इन कार्यों को बिना किसी भेदभाव या अंतर के वाजिब, हराम, मकरूह और मुस्तहब बनाया गया है। जहाँ तक उन कार्यों का संबंध है जो एक पुरुष अपनी पुरुष की हैसियत से तथा मानव होने की हैसियत से भी करता है, या जो एक स्त्री अपनी स्त्री की हैसियत से तथा मानव होने की हैसियत से भी करती है, तो अल्लाह ने इस संबंध में दोनों के बीच अंतर रखा है और एक-दूसरे के सापेक्ष उनमें फ़र्क़ किया है, चाहे वह वुजूब (अनिवार्यता), करaha (अरुचि), नदब (प्रोत्साहन) या इबाहा (अनुमति) के दृष्टिकोण से हो। इसी के अनुसार हम पाते हैं कि शरीअत ने शासन और अधिकार पुरुष को स्त्री के मुकाबले में सौंपा है। हम यह भी पाते हैं कि उसने बच्चों की परवरिश, चाहे बेटे हों या बेटियाँ, पुरुषों को छोड़कर स्त्रियों को सौंपी है। इसलिए यह अनिवार्य था कि वे कार्य जो स्त्री से उसकी स्त्री होने की हैसियत में संबंधित हैं, स्त्री को सौंपे जाएँ, और वे कार्य जो पुरुष से उसकी पुरुष होने की हैसियत में संबंधित हैं, पुरुष को सौंपे जाएँ। चूँकि अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने नर और मादा दोनों को पैदा किया है और वह पुरुष और स्त्री की स्थिति को सबसे अच्छी तरह जानता है, तो हमें स्वयं को उन नियमों तक सीमित रखना चाहिए जो उसने निर्धारित किए हैं और उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह बात इस पर भी लागू होती है कि ये नियम केवल पुरुषों के लिए हों या केवल स्त्रियों के लिए, या फिर मनुष्यों के लिए, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, क्योंकि वह (सुब्हानahu व तआला) जानता है कि मनुष्य के लिए क्या उचित है। इसलिए, बुद्धि का प्रयोग करके स्त्री को कुछ कार्यों से इस बहाने रोकना कि उनसे उसका कोई सरोकार नहीं है, या उसे ऐसी गतिविधियाँ सौंपना जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए हैं, इस धारणा के साथ कि यह व्यवस्था उसके प्रति न्याय है और उसके तथा पुरुष के बीच इंसाफ़ कायम करती है; ये सब शरीअत के विरुद्ध उल्लंघन हैं, पूरी तरह भूल हैं और फ़साद (बिगाड़) का कारण हैं।

The nature of Islam determines that the actions which humans perform in their capacity as humans are permissible for each man and woman without distinction, discrimination or differentiation. It also determines that these actions are made: obligatory (Wajib), forbidden (Muharrama), disliked (Makruh) and recommended (Mandub) without discrimination or differentiation. As for the actions that a male undertakes, in his capacity as a male and as a human as well, or the actions that a female undertakes in her capacity as a female and as a human as well: Allah has distinguished both of them in this regard and differentiated between them with respect to each other, whether in terms of obligation (Wujub), dislike (Karaha), recommendation (Nadb) or permissibility (Ibaha). Accordingly, we find that the Shari’ah has invested ruling and authority with the man as opposed to the woman.We also find that it has entrusted the custody of the children, whether sons or daughters, with the women to the exclusion of men. Therefore it was inevitable that actions which relate to the female in her capacity as a female should be entrusted with the woman, and actions which relate to the male in his capacity as a male should be entrusted with the man. Since Allah (swt) created the male and the female and He knows best the situation of the man and the woman, then we must limit ourselves to the rules which He (swt) has legislated and not overstep them. This applies to whether these rules are intended solely for the men or exclusively for the women or whether they are for humans irrespective of their being men or women, because He (swt) knows best what is suitable for the human. Therefore, attempting to use the mind to deprive the woman from performing certain actions under the pretext that she has nothing to do with them, or to give her activities which are specific to men, under the assumption that this dispensation is in fairness to her and realises justice between her and the man; all of these are transgressions against the Shari’ah, a total mistake and a cause of corruption (Fasad).

शरीयत ने स्त्री को माँ और गृहिणी बनाया है। इसने उसे गर्भावस्था, प्रसव, दूध पिलाने, संरक्षण (हिज़ानत) और इद्दत की अवधि से संबंधित नियम दिए। इनमें पुरुष का कोई हिस्सा नहीं रखा गया, क्योंकि ये नियम स्त्री से उसकी स्त्री होने की हैसियत से संबंधित हैं। इस प्रकार शरीयत ने गर्भ, प्रसव, दूध पिलाने और संरक्षण के रूप में बच्चे की ज़िम्मेदारी उस पर डाली है। इसलिए ये उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि स्त्री की प्रमुख भूमिका यह है कि वह माँ और गृहिणी है, क्योंकि इसी कार्य से मानव जाति बाक़ी रहती है, और इसी से वह पुरुषों से अलग पहचानी जाती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि स्त्री पर जो भी कार्य सौंपे जाएँ और उस पर जो भी ज़िम्मेदारियाँ डाली जाएँ, उसे अपनी प्रमुख ज़िम्मेदारी, यानी मातृत्व और बच्चों के पालन-पोषण, को बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि हम पाते हैं कि शरीयत ने गर्भवती या दूध पिलाने वाली स्त्री को रमज़ान में रोज़ा तोड़ने की अनुमति दी है। साथ ही, माहवारी या प्रसव की अवस्था में उसे नमाज़ से छूट दी, और जब तक माँ का बच्चे पर संरक्षण है, तब तक पुरुष को उस देश से, जहाँ माँ रहती है, बच्चे को लेकर यात्रा करने से रोका। यह सब इसलिए है ताकि उसकी प्रमुख भूमिका, यानी माँ और गृहिणी होने का कार्य, पूरा करने में आसानी हो।

The Shari’ah has made the woman a mother and a housewife. It came to her with rules relating to pregnancy, childbirth, suckling, custodianship and the waiting period (Iddah). It did not grant men any part in that because these rules relate to the woman in her capacity as a woman. Thus it placed on her the responsibility of the child in terms of pregnancy, delivery, suckling and custody. Therefore, these are her most important activities and greatest responsibilities. Hence, it can be said that the primary role of the woman is that she is a mother and housewife because it is through this action the human race survives and because she is distinguished by this from the men. Therefore, it should be clearly understood that whatever actions she is charged with and whatever responsibilities are placed on her, she should continue in her primary responsibility which is that of motherhood and the upbringing of children. That is why we find that the Shari’ah allowed the woman to break her fast in Ramadhan if she is pregnant or suckling a baby. Also, the Shari’ah exempted her from praying if she is menstruating, or is in childbirth, and prevented the man from travelling with his child from the country in which the mother resides, as long as she still has custody over the child. All of this is to facilitate the completion of her primary role, which is her being a mother and a housewife.

लेकिन स्त्री की प्राथमिक भूमिका माँ और गृहिणी के रूप में होने का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल इसी भूमिका तक सीमित है और उसे अन्य गतिविधियाँ अपनाने से रोका गया है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि अल्लाह (SWT) ने स्त्री को इसलिए बनाया है ताकि पुरुष उसके साथ सुकून से रहे और ताकि वह उससे संतान और वंश प्राप्त करे। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

However, the woman's primary role as mother and housewife does not mean she is confined to this role and prevented from pursuing other activities. Rather it means that Allah (swt) has created the woman so that the man may dwell in tranquillity with her and so that He may obtain from her progeny and offspring. Allah (swt) says:

"और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जाति से पत्नियाँ बनाईं, और तुम्हारी पत्नियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते-नवासे बनाए" [अन-नहल: 72]। और उसने (SWT) फ़रमाया:

“And Allah has made for you wives of your own kind, and has made for you, from your wives, children and grandchildren” [An- Nahl: 72] And He (swt) said:

“और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे ही जिंस (प्रजाति) से तुम्हारे लिए पत्नियाँ पैदा कीं ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ” [अर-रूम: 21]। लेकिन इसके साथ ही उसने (सुब्हानahu व तआला) उसे सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय बनाया है, जैसे वह अपने निजी जीवन में सक्रिय है। इस प्रकार, उसने (सुब्हानahu व तआला) उस पर दावत (दा'वा) का दायित्व डाला है, उन कर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना उस पर अनिवार्य किया है जो उसके जीवन में उस पर लागू होते हैं, और उसे व्यापार करने, किराये पर देने और प्रतिनिधि बनाने की अनुमति दी है, और झूठ, विश्वासघात और धोखे से मना किया है। ठीक वैसे ही जैसे उसने पुरुष पर इन चीज़ों को अनिवार्य, मुबाह और हराम ठहराया है। और अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने उसे कृषि या उद्योग में काम करने का अधिकार दिया है, जैसे वह व्यापार करती है। उसने उसे अनुबंध करने, हर प्रकार की संपत्ति का मालिक बनने और अपने धन का निवेश करने का अधिकार दिया है। उसने उसे अपने मामलों की देखभाल स्वयं करने, साझेदार या कर्मचारी बनने, लोगों को नौकरी पर रखने, संपत्ति और वस्तुएँ किराये पर लेने-देने, तथा समाज के शेष लेन-देन (मुआमलात) करने का अधिकार भी दिया है। यह शारेअ (विधिकर्ता) के कथन के सामान्य आशय और स्त्रियों के लिए विशेष निषेधों के अभाव के कारण है। किंतु स्त्री के लिए शासन के पद ग्रहण करना जायज़ नहीं है, चाहे वह राज्य की प्रमुख हो, उसका मुआविन (सहायक), वली (गवर्नर), आमिल (मेयर) हो, या शासन समझी जाने वाली कोई अन्य गतिविधि हो। यह अबू बकरा द्वारा वर्णित उस हदीस के कारण है, जिसमें उन्होंने कहा: जब अल्लाह के रसूल ﷺ तक यह समाचार पहुँचा कि फ़ारस के लोगों ने किसरा की बेटी को अपनी रानी बना लिया है, तो उन्होंने ﷺ फ़रमाया: “वे लोग कभी सफल नहीं होंगे जो अपने मामलों का संचालन किसी स्त्री को सौंप दें।” यह हदीस स्त्री के शासन पद धारण करने के निषेध और उन लोगों की निंदा में स्पष्ट है जो किसी स्त्री को अपने मामलों का संचालक बनाते हैं। और वली अल-अम्र (सत्ताधारी) शासक ही है। अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) फ़रमाता है:

“And among his Signs is this, that He created for you wives from among yourselves, that you may find repose in them” [Ar- Rum: 21] However, at the same time He (swt) has created her to be active in the public life as she is active in her private life. Thus, He (swt) has obliged her to carry the Call (Da'wa), seek knowledge with regards to the actions that are incumbent on her in her life, and He (swt) allowed her to trade, lease, delegate, and forbade her from lying, treachery and betrayal. Just as He (swt) has obliged, allowed and forbade the man from these things. And Allah (swt) gave her the right to work in agriculture or industry just as she practises trade. He (swt) gave her the right to form contracts, own all types of property and invest her wealth. He (swt) also gave her the right to look after her own affairs by herself, become a partner or employee, employ people, lease property and things, and undertake the rest of the societal transactions (Mu’amalat). This is due to the general import of the Legislator's speech and the absence of prohibitions specific to women. However, it is not permitted for the woman to take up positions of ruling whether as leader of a state, his Mu'awin (assistant), Wali (governor), 'Amil (Mayor) or any other activity considered as ruling. This is due to what has been narrated by Abu Bakrah that He said: When the news reached the Messenger of Allah (pbuh) that the people of Persia had appointed the daughter of Chosroes (Kisra) as queen over them He (pbuh) said: “People who appoint a woman to run their affairs shall never succeed.” This is clear in its prohibition of women assuming the position of ruling and in its censure for those who appoint a woman to run their affairs. And the person in authority (Wali al-Amr) is the ruler. Allah (swt) says:

"ऐ ईमान वालो! अल्लाह का आज्ञापालन करो, और रसूल का आज्ञापालन करो, और उन लोगों का जो तुम में अधिकार वाले हैं" [अन-निसा: 59] इस प्रकार, शासन की सत्ता स्त्रियों के लिए जायज़ नहीं है। शासन के अतिरिक्त अन्य पदों की ज़िम्मेदारी स्त्री संभाल सकती है। इसलिए स्त्रियों को सरकारी नागरिक सेवा (civil-servant) के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वे शासन नहीं हैं, बल्कि रोज़गार के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी एक निजी सरकारी कार्यकर्ता है। वे किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के कर्मचारी की तरह हैं। स्त्री के लिए न्यायाधीश का पद संभालना जायज़ है, क्योंकि न्यायाधीश शासक नहीं होता, बल्कि वह लोगों के बीच विवादों का निपटारा करता है और विवादियों को बाध्यकारी शरीयत के हुक्म से अवगत कराता है। इसलिए न्यायपालिका (अल-क़ज़ा) को बाध्यता के साथ शरीयत के हुक्म की घोषणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अतः क़ाज़ी एक कर्मचारी है, शासक नहीं। वह अन्य कर्मचारियों की तरह एक सरकारी कर्मचारी है। उमर बिन ख़त्ताब से वर्णित है कि उन्होंने अपने क़बीले की एक स्त्री अल-शिफ़ा को बाज़ार का न्यायाधीश (निरीक्षक) नियुक्त किया, अर्थात हिस्बा का ऐसा न्यायाधीश जो सभी उल्लंघनों पर फ़ैसला सुनाता था। हालाँकि, स्त्री के न्यायाधीश बनने की अनुमति का संबंध हदीस के पाठ और न्यायाधीश के कार्य की वास्तविकता पर उसकी प्रयोज्यता से है। यदि वह हदीस, जो लोगों के मामलों पर स्त्रियों की नियुक्ति से रोकती है, न्यायपालिका पर लागू होती है, तो स्त्रियों को न्यायाधीश बनाना जायज़ नहीं होगा। यदि हदीस लागू नहीं होती, तो उसे स्त्रियों को न्यायपालिका में नियुक्त होने से रोकने के प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। हदीस को देखने से पता चलता है कि रसूल ﷺ ने उन लोगों की निंदा की जिन्होंने एक स्त्री को अपने मामलों पर नियुक्त किया था, जब आपके पास यह समाचार पहुँचा कि फ़ारस के लोगों ने एक स्त्री को रानी बनाया है। अतः यह एक समाचार पर टिप्पणी है, और एक प्रश्न के उत्तर के रूप में है। यह रिपोर्ट के विषय से विशिष्ट है और किसी अन्य पर लागू नहीं होती। समाचार का विषय शासन (मुल्क) है। ई. राज्य का नेतृत्व। यह टिप्पणी इसी विषय पर थी और यह राज्य के नेतृत्व तथा उससे जुड़ी हर चीज़ से संबंधित है, यानी शासन (हुक्म)। एक दृष्टिकोण से देखें तो। दूसरे पहलू से देखें तो हम पाते हैं कि यह निषेध सामान्य अधिकार-सत्ता की ओर निर्देशित है, क्योंकि वह लोगों के मामलों पर अधिकार रखने वाली सत्ता है। हदीस का अर्थ यही है और यही उससे संकेतित होता है। जहाँ तक क़ाज़ी (न्यायाधीश) के मामले की बात है, तो उसकी भूमिका ख़लीफ़ा या वली की भूमिका से भिन्न है। ख़लीफ़ा और वली की भूमिका है कि वे स्वयं सीधे हुक्म को लागू करें, चाहे कोई मामला उनके सामने लाया गया हो, क़ाज़ी का फ़ैसला उनके सामने रखा गया हो, या कोई मामला न लाया गया हो पर उन्होंने उसे शरीअत के विरुद्ध देखा हो। अतः शासक बिना किसी दावेदार की उपस्थिति के भी सीमा-उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध फ़ैसला करता है और उस पर उस फ़ैसले को लागू करता है।

“Oh you who believe! Obey Allah and obey the Messenger, and those of you who are in authority (ulu al-amr minkum)” [An- Nisa: 59] Thus, the authority of ruling is not permitted for the women. As for positions other than ruling, the woman is allowed to undertake them. Therefore, women can be appointed to government civil-servant positions because they do not constitute ruling, rather they fall under employment. The employee is a private government worker. They are like the employee of any other individual or company. It is allowed for the woman to assume the position of judge because the judge is not a ruler but rather He settles disputes between people and informs the disputants of the binding Shari’ah rule. Therefore, the judiciary (Al-Qadha’a) can be defined as the pronouncement of the Shari’ah rule by way of compulsion. So the Qadhi is an employee and not a ruler. He is a government employee like the rest of the workers. It has been reported from 'Umar b. al-Khattab that He appointed al-Shifa - a woman from his folk - as a market judge (inspector) i.e. a judge of Hisba who passes judgement on all violations. However, the permissibility for a woman to be a judge, relates to the text of the Hadith and its applicability to the reality of the function of a judge. If the Hadith which forbids the appointment of women over peoples' affairs is applicable to the judicature, then appointing them as judges would not be permitted. If the Hadith does not apply, then it cannot be used as an evidence to prevent women from being appointed to the judicature. Looking at the Hadith, we find that the Messenger (pbuh) dispraised the people who appointed a woman over their affairs in response to the news that reached Him that the people of Persia had appointed a woman as queen. It is, therefore, a comment on a piece of news, and in a manner of a response to a question. It is specific to the topic of the report and to none other. The subject matter of the news is the ruling (Mulk) i.e. the leadership of the state. The comment was on this topic and it is specific to the issue of state leadership and whatever is related to that, which is governance (Hukm). This is from one perspective. From another angle we see that the prohibition is directed towards the general authority because it is the authority over the affairs (of people). This is what the Hadith means and this is what it indicates. As for the issue of the Judge, it is a role different to the role of the Khaleefah, or the role of the Wali. The role of the Khaleefah and the Wali is the execution of the rule directly by themselves, regardless of whether a case has been raised to them, the judgement of a Qadhi has been raised to them, or no case has been raised but they observed it as going against the Shari’ah. So the ruler judges against the transgressor without the presence of a claimant and He applies the verdict on Him.

जहाँ तक क़ाज़ी की बात है, वह मामला मौजूद हुए बिना फ़ैसला नहीं दे सकता, यानी उसके पास कोई मामला पेश किया गया हो और दो दावेदार हाज़िर हों। तो जब मामला हो तब वह फ़ैसला करता है, लेकिन अगर कोई क़ानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करता तो उसका उससे कोई लेना-देना नहीं होता। मामले की जाँच के समय वह लोगों को उस मामले के बारे में अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म इस तरह बताता है जो बाध्यकारी हो। उसके पास लागू करने का कोई अधिकार नहीं होता, सिवाय इसके कि उसे शासक और न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। तब वह शासक की हैसियत से नियम लागू करेगा और न्यायाधीश की हैसियत से फ़ैसला सुनाएगा। इस तरह न्यायपालिका की वास्तविकता शासन की वास्तविकता से अलग है। इसलिए यह हदीस क़ाज़ी पर लागू नहीं होती। इसके अलावा, न्यायपालिका किसी प्रकार की सत्ता से संबंधित नहीं है। क़ाज़ी को उस देश के किसी भी व्यक्ति पर, यहाँ तक कि दावेदारों पर भी, कोई अधिकार नहीं होता जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो। उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसका फ़ैसला लागू करना अनिवार्य है जब वह किसी मामले में निर्णय देता है, क्योंकि वह अल्लाह का हुक्म है, न कि इसलिए कि क़ाज़ी ने आदेश दिया। उसका फ़ैसला तब तक न्यायाधीश का फ़ैसला नहीं माना जाता जब तक वह न्यायालय में फ़ैसला न सुनाए। इसलिए अगर वह किसी घटना को न्यायालय के बाहर देखे या सुने, तो इससे उसे उस पर फ़ैसला सुनाने की अनुमति नहीं मिलती, जब तक वह घटना न्यायालय में न हुई हो। यह शासक से अलग है, जिसकी हर परिस्थिति में आज्ञा मानी जानी चाहिए, और उसे फ़ैसला सुनाने के लिए किसी विशेष न्यायालय की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि वह अपने घर, गली या राज्य की राजधानी में, हर जगह फ़ैसला दे सकता है। उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य है। नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने अमीर की आज्ञा मानी, उसने मेरी आज्ञा मानी।" इसलिए वह हदीस जो स्त्रियों को शासक नियुक्त करने से मना करती है, क़ाज़ी के पद पर किसी भी तरह लागू नहीं होती। अतः इस हदीस से स्त्री के लिए न्यायाधीश का पद वर्जित नहीं ठहरता। काज़ी की वास्तविकता यह है कि वह शासक का एक कर्मचारी (अजीर) है, जिसे एक निश्चित वेतन पर एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। प्रामाणिक हदीसों में "अजीर" शब्द आया है, जो हर प्रकार के काम के लिए नियुक्त हर कर्मचारी को शामिल करता है। चूँकि रसूल ﷺ ने क़ुरआन के शिक्षक को भी कर्मचारी माना, इसलिए उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "निश्चय ही वह सबसे बेहतर कर्म, जिसके बदले में तुम मज़दूरी के हक़दार हो, क़ुरआन की शिक्षा है।" इसी तरह काज़ी भी एक कर्मचारी माना जाएगा, और जो कुछ वह बैतुल-माल से लेता है, वह उसकी मज़दूरी माना जाएगा। कोई यह न कहे कि काज़ी शासक का सहायक है और इसलिए उसे शासन में भागीदार माना जाना चाहिए, क्योंकि काज़ी केवल शासक का कर्मचारी है, उसका सहायक नहीं। उसका काम दो विवादियों के बीच के मामले की वास्तविकता को समझना और, अपनाए गए नियमों के मामले में क़ानूनी धाराओं का, या अपनाए जाने के अभाव में शरीयत के नियमों का, प्रयोग परखना है, ताकि न्यायपालिका यह तय कर सके कि कौन दोषी है और कौन नहीं। अतः वे एक निश्चित वेतन पर एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं।

As for the Qadhi, He cannot pass a judgement without the presence of a case, i.e. that a case is referred to Him and there are two claimants present. So He passes judgement when there is a case but He has nothing to do with it if no one initiates a legal action. In the event of looking into the case, He informs the people of the ruling of Allah (swt) with regards to the case in a manner that is binding. He has absolutely no authority of execution, except if He is appointed as judge and ruler. Then, He will execute the rules in his capacity as a ruler and pass judgement in his capacity as a judge. Thus, the reality of the judiciary is different to the reality of ruling. Therefore the Hadith does not apply to the judge. Moreover, the judiciary does not belong to authority whatsoever. The Qahdi does not have authority over any people of a country in which a Qahdi has been appointed, even over claimants. Obedience to Him is not obligatory, rather it is obligatory to implement his ruling when He passes a judgement on a case because it is the ruling of Allah and not because the Qahdi ordered it. his ruling is not considered a ruling of a judge unless He passes judgement in the judicial court. Therefore, his witnessing of an event or his hearing of it in other than the judicial court does not permit Him to pass judgement on what He has witnessed or heard as long as it did not take place in the judicial court. This differs from the ruler who must be obeyed in every situation and He does not need a specific court for the passing of a ruling. Rather He can pass judgement in his own house, street or the state capital, and in every place. Obedience to Him is obligatory. The Prophet (pbuh) said: “Whoever obeys the Ameer, He has obeyed me”. Therefore, the Hadith which prohibits the appointment of women as rulers does not in any way apply to the function of the Qahdi. So the post of judge cannot be prohibited for the woman by this Hadith. The reality of the Qahdi is that He is an employee of the ruler whom He has employed for a certain salary to do a certain job. The word 'employee' (Ajeer) is mentioned in the authentic Ahadith which include all employees for all types of jobs. Since the Messenger (pbuh) considered the Qur'anic teacher an employee, He (pbuh) said: “Indeed, the best action which you deserve a wage for is the teaching of the Qur’an.” Indeed, the Qahdi likewise is considered an employee and whatever He takes from the treasury (Bayt al-mal) is considered a wage. No one should say that the Qahdi is an assistant to the ruler and so He should be considered a participant in ruling, because the Qahdi is only an employee of the ruler and not his assistant. his function is to understand the reality of a problem between two disputants and examine the application of legal laws in the case of adopted rules, or the application of Shari’ah rules in the absence of an adoption, to whom the judiciary finds guilty or not guilty. Therefore, they are employees hired for a certain salary to do a certain job.

इस विषय में क़ाज़ी और हिस्बा के क़ाज़ी (मुहतसिब) के बारे में बात हो रही है। जहाँ तक मज़ालिम की अदालत (अदालत-ए-मज़ालिम) के क़ाज़ी का संबंध है, इस क़ाज़ी का महिला होना जायज़ नहीं है। महिला को मज़ालिम के जज का पद संभालने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह शासन (हुकूमत) है। इसकी वास्तविकता शासन की वास्तविकता है, और इस पर हदीस लागू होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शासक के द्वारा लोगों पर होने वाले अत्याचार (ज़ुल्म) की शिकायत, चाहे कोई दावा करे या न करे, उठाई जाती है। जब कोई अत्याचार का मामला दर्ज कराता है, तो जज को प्रतिवादी (जैसे कोई सरकारी अधिकारी) को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जज के लिए यह जायज़ है कि वह उसे अपने सामने बैठने के लिए बुलाए या न बुलाए, क्योंकि मामला किसी केस पर फ़ैसला सुनाने का नहीं है, बल्कि शासकों की ओर से लोगों पर होने वाले ज़ुल्म को दूर करने का है। मज़ालिम के फ़ैसले की वास्तविकता शासन की वास्तविकता के अनुरूप है। इसलिए महिला के लिए ऐसे पद पर आसीन होना जायज़ नहीं है।

This is with regards to the judge and the Qahdi of Hisba. As regards the Qahdi of the court of unjust acts (Mazalim), it is not allowed for this Qahdi to be a woman. The woman is not permitted to assume the post of the judge of Mazalim because it is ruling. Its reality is the reality of ruling and the Hadith is applicable to it. This is because the unjust acts that take place via the ruler, on the people, are raised whether someone made a claim or not. The judge does not need to call in the defendant (eg an official), when someone claims a case of injustice. However, it is allowed for the judge to call Him to sit in his presence or not to call Him, because the issue is not to pronounce a verdict over a case. Rather, it is to lift the injustice that occurs from the rulers upon the people. The corresponding reality of the judgement of the Mazalim is that of ruling. Therefore it is not allowed for the woman to assume such a position.

अभी भी एक मुद्दा बाकी है कि क्या स्त्री का मजलिस अल-उम्माह का सदस्य बनना जायज़ है या नहीं, यदि ऐसी कोई संस्था मौजूद हो। वास्तव में यह कुछ लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए वे यह कहते हैं कि यह जायज़ नहीं है, क्योंकि वे इस्लाम में मजलिस अल-उम्माह की तुलना लोकतंत्र की संसद से करते हैं। सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की संसद और इस्लाम की मजलिस अल-उम्माह में अंतर है। संसद शासन का हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र के अनुसार उसे शासन करने का अधिकार है, क्योंकि यही संसद राष्ट्रपति को चुनती है और उसे हटाती है, और यही संसद मंत्रिमंडल को विश्वास का मत देती है और उससे यह मत छीन भी लेती है, और इस प्रकार उसे तुरंत सत्ता से वंचित कर देती है। संसद की वास्तविकता यह है कि वह तीन कार्य करती है: पहला, वह सरकार का हिसाब लेती है और उसकी निगरानी करती है। दूसरा, वह कानून पारित करती है। तीसरा, वह शासकों को नियुक्त करती है और उन्हें पद से हटाती है। सरकार का हिसाब लेने और उसकी निगरानी करने को शासन का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन विधान बनाने, शासकों को पद से हटाने और उन्हें स्थापित करने को शासन का हिस्सा माना जाता है। यह मजलिस अल-उम्माह के विपरीत है। उसकी वास्तविकता यह है कि वह शासक का हिसाब लेती है और उसकी निगरानी करती है, और जब भी आवश्यक हो, वह अपनी असंतुष्टि प्रकट करती है। इसमें जनता के मामलों की देखभाल में कमी, इस्लाम के लागू करने में लापरवाही, या इस्लामी दावत (दa'wah) को आगे ले जाने की उपेक्षा आदि शामिल हैं। लेकिन वह न कानून बनाती है, न शासक नियुक्त करती है या उसे पद से हटाती है, इसलिए वह संसद से भिन्न है। इसीलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार संसद को शासन का हिस्सा माना जाता है, तब तक स्त्री का संसद सदस्य बनना जायज़ नहीं है। स्त्री का मजलिस अल-उम्माह का सदस्य बनना जायज़ है, क्योंकि वह शासन का हिस्सा नहीं है। परंतु स्त्री का संसद सदस्य बनना नाजायज़ होने का अर्थ यह नहीं कि उसे शासक चुनने का अधिकार नहीं है। संसद सदस्य बनना उसे शासन की स्थिति में रखता है, यानी ...जिसके पास शासन करने का अधिकार हो, और यह जायज़ नहीं है, क्योंकि पैगंबर ﷺ का यह कथन स्पष्ट रूप से इसे मना करता है: "वह लोग कभी सफल नहीं होंगे जो अपने मामलों का शासक किसी स्त्री को बनाएँ।" यह बात इससे भिन्न है कि वह शासक को चुने, क्योंकि उसे शासन के पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा। बल्कि उसे यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति को चुने। शरीअत ने स्त्री को शासक चुनने की अनुमति दी है और शासन के किसी भी कार्य के लिए किसी भी पुरुष को चुनने की अनुमति दी है, क्योंकि उसके लिए ख़लीफ़ा को बैअत देना और उसका चुनाव करना जायज़ है। उम्मे अतिय्या से रिवायत है कि उन्होंने कहा: "हमने रसूलुल्लाह ﷺ को बैअत दी, तो आपने हमें यह आयत पढ़कर सुनाई: {वे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएँगी}, और आपने हमें (मृतकों पर) विलाप करने से मना किया। हम में से एक स्त्री ने अपना हाथ खींच लिया और कहा: फ़ुलाँ स्त्री ने मुझे ख़ुश किया है, और मैं उसका बदला चुकाना चाहती हूँ। आप ﷺ ने कुछ नहीं कहा, वह स्त्री गई और फिर लौट आई।" पैगंबर ﷺ को बैअत देना नबुव्वत की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि शासक की आज्ञापालन के आधार पर था। अतः यह हदीस दर्शाती है कि स्त्री ख़लीफ़ा को बैअत दे सकती है और उसका चुनाव कर सकती है। यह संसद के संबंध में है। जहाँ तक मजलिसे उम्मा का सवाल है, तो यह इससे भिन्न है, क्योंकि वह परामर्श और रायों को पेश करने की एक परिषद है और उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। मजलिस न किसी शासक का चुनाव करती है, सिवाय इसके कि उम्मत ने उसे ऐसा करने का अधिकार सौंपा हो, और न वह शासक को हटाती है या कानून बनाती है। उसका सारा काम रायों से संबंधित है। मजलिसे उम्मा का कार्य यह है कि राज्य आंतरिक नीतियों के संबंध में, जिन्हें वह लागू देखना चाहता है, उससे राय लेने के लिए उसकी ओर रुजू करे, और आंतरिक एवं बाहरी कार्यों में जो कुछ उसने किया है उसका हिसाब दे। इसके अलावा, मजलिस स्वयं भी आंतरिक और बाहरी मामलों के बारे में अपनी रायें पेश करेगी। इसके कार्य में यह भी शामिल है कि यह खलीफा पद के उम्मीदवारों के संबंध में राय दे, तथा वालियों और मुआविनों के विरुद्ध अपनी शिकायतें प्रकट करे; यह भी एक राय प्रस्तुत करना है। ये सब उन रायों के दायरे में आते हैं जो किसी कार्रवाई की ओर संकेत करती हैं। इसके कार्य में परामर्श देना भी शामिल है, जिसे मानने के लिए खलीफा बाध्य नहीं है; जैसे खलीफा द्वारा अपनाए गए नियमों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना। ये सभी मामले केवल राय हैं, हुक्म नहीं। इसलिए इसका कार्य केवल रायों से संबंधित है, और किसी से नहीं।

मजलिस अल-उम्माह के सदस्य केवल राय के मामले में ही जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसके अलावा किसी और बात में नहीं। वे शासन चलाने में या किसी शासक की नियुक्ति में जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, सिवाय उस स्थिति के जब उम्माह यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दे, और न ही वे किसी शासक को हटाने में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक कि जब वे वालियों और मु'आविनों (सहायकों) के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, तब भी ऐसे लोग अपनी राय के कारण स्वतः पद से नहीं हटाए जाते; बल्कि ख़लीफ़ा उनकी राय के अनुसार उन्हें बर्खास्त करता है। यह संसद के विपरीत है, जहाँ संसद का विश्वास वापस लेते ही मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, और इसके लिए राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

The members of the Majlis al-Ummah are themselves representatives of the people only with respect to opinions and nothing else. They are not representatives of the people in ruling or in the appointment of a ruler except if the Ummah delegates this responsibility to them, nor does it represent the people in the removal of a ruler. Even when they show their disapproval of Walis and Mu'awins (assistants) such people are not automatically discharged because of their opinion rather the Khaleefah dismisses them according to their opinion. This is contrary to parliament where the cabinet is dissolved the moment the confidence of the parliament is withdrawn and without the need of the president to dismiss it.

जब तक मजलिस अल-उम्मा के सदस्य अपनी रायों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब तक स्त्री को अपने राजनीतिक, आर्थिक, विधायी या अन्य विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भी है कि वह जिसे चाहे अपनी ओर से राय रखने के लिए नियुक्त करे, या उसे जिसके लिए चाहे, उसकी ओर से यह राय रखने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इस्लाम ने उसे अपनी राय रखने का वैसा ही अधिकार दिया है जैसा पुरुष अपनी राय रखते हैं। इस्लाम में शूरा (परामर्श) पुरुष और स्त्री दोनों का अधिकार है, इसमें कोई भेद नहीं। वह (सुब्हानहु व तआला) कहता है:

As long as the members of the Majlis al-Ummah represent the people in their opinions, then the woman has the right to air her political, economic, legislative or other opinions. She also has the right to delegate anyone she wishes to put forward an opinion or she can be delegated to put forward this opinion for whom she wishes. Islam has given her the right to put forward her opinion just as the men put forward their opinions. Consultation (Shura) in Islam is the right of the man and woman without differentiation. He (swt) says:

"और मामले में उनसे सलाह लो" [आल-इमरान: 159] और उसने (SWT) कहा:

“And consult them in the affair” [Al- Imran: 159] And He (swt) said:

"और जो अपने मामले आपसी सलाह-मशविरे से चलाते हैं" [अश-शूरा: 38] यह एक सामान्य आयत है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। भलाई का आदेश देना (अम्र बिल मारूफ़) और बुराई से रोकना (नहि अनिल मुनकर) पुरुष और स्त्री दोनों पर समान रूप से अनिवार्य है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“And who (conduct) their affairs by mutual consultation” [Ash- Shura: 38] This is a general text which includes the man and the woman. The order to command good (Amr bil al-ma'ruf) and forbid the evil (Nahi 'an al-munkar) is equally obligatory upon the man and the woman. He (swt) said:

"उन्हें चाहिए कि तुम में से एक समुदाय हो जो भलाई (इस्लाम) की ओर बुलाए, अच्छे कामों का आदेश दे और बुरे कामों से रोके।" [अल-इमरान: 104] और नबी ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जो कोई बुराई देखे तो उसे बदल दे।" यह एक सामान्य पाठ है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। अतः शासकों का हिसाब लेना पुरुष और स्त्री दोनों पर अनिवार्य है। नसीहत देना (अन-नसीहा) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए निर्धारित किया गया है। जब नबी ﷺ ने फ़रमाया: "दीन नसीहत है।" तो पूछा गया: "किसके लिए, ऐ अल्लाह के रसूल?" आपने फ़रमाया: "अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के शासकों के लिए और आम मुसलमानों के लिए।" आप ﷺ ने नसीहत देने को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा। बल्कि मुसलमान को मुसलमानों के नेताओं और आम जनता को नसीहत देने का अधिकार है, चाहे राय पेश करने वाला पुरुष हो या स्त्री। चूँकि स्त्रियाँ रसूल ﷺ से बात-चीत करती थीं और सवाल पूछती थीं, इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री को भी ख़लीफ़ा से बात करने और उससे सवाल पूछने का अधिकार है। वर्णित है कि ईद के दिन पुरुषों को उपदेश देने के बाद रसूल ﷺ आगे बढ़े यहाँ तक कि स्त्रियों के पास पहुँचे, उन्हें उपदेश दिया, नसीहत की और चेताया, और फ़रमाया: "सदक़ा दो, क्योंकि तुम में से अधिकतर जहन्नम का ईंधन हो।" इस पर स्त्रियों की भीड़ के बीच से एक साँवले रंग की स्त्री उठी और बोली: "ऐसा क्यों है, ऐ अल्लाह के रसूल?" इससे पता चलता है कि जब आप ﷺ ने उनसे संबंधित कोई बात कही तो स्त्री ने आप ﷺ से बात की और सवाल किया। ख़ौला बिंत सालबा की घटना भी प्रसिद्ध है, जब वे रसूल ﷺ के पास आईं और अपने पति द्वारा ज़िहार (यह कहना कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है) के कारण तलाक़ के मामले में पूछा। आपने जवाब दिया कि इस मामले में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तो उन्होंने आप ﷺ से बहस की। यह एक प्रसिद्ध घटना है जिसकी ओर अल्लाह (सु.ता.) ने क़ुरआन में इशारा किया है। इसी प्रकार, उसने (सु.ता.) फ़रमाया:

“Let there arise out of you a group of people inviting to all that is good (Islam), commanding al-Ma'ruf (good) and forbidding al-Munkar (evil)” [Al- Imran: 104] And the Prophet (pbuh) said: “Whoever of you sees a munkar let Him change it”. This is a general text which includes the man and the woman. So accounting the rulers is obligatory upon the man and the woman. The giving of advice (Al-nasiha) has been prescribed for men and women. When the Prophet said: “The deen is to give advice (nasiha)”. It was asked “to whom O Messenger of Allah”? He replied “To Allah, his Messenger, to the rulers of the Muslims, and the Muslims at large”. He (pbuh) did not confine the giving of advice to the man. Rather the Muslim has the right to give advice to the leaders of the Muslims and the general public irrespective of whether the one who puts forward the opinion is a man or woman. Since women used to discuss with the Messenger and ask Him questions, this means that a woman has the right to discuss with the Khaleefah and put questions to Him. It has been narrated that the Messenger (pbuh) after preaching to the men on the day of Eid moved on until He came to the women, whom He preached to and admonished and warned saying: “Give charity, for verily most of you are fuel for the hellfire”, whereupon there arose from the middle ladies’ congregation, a darkcheeked woman who said “Why is that, O Messenger of Allah”? This shows that the woman discussed with the Messenger and asked Him when He said something pertaining to them. The story of Khawla bint Tha'laba when she approached the Messenger asking Him about the issue of her husband's divorce of her by way of Zihar (swearing that she is like his mother to Him). He replied that it was not in his power to do anything, so she argued with Him (pbuh). It is a well known story which Allah (swt) has alluded to in the Qur'an. Thus, He (swt) said:

"निश्चय ही अल्लाह ने उस स्त्री की बात सुन ली जो आपसे (ऐ मुहम्मद ﷺ) अपने पति के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह से शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा है।" [अल-मुजादिला: 1] यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्त्रियाँ पैगंबर ﷺ के साथ बातचीत किया करती थीं। हर मामले में स्त्री के अपनी राय पेश करने और उस पर चर्चा करने की अनुमति के बारे में इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस बात में किसी को संदेह नहीं है और इसी आधार पर इस मुद्दे पर सर्वसम्मति (इज्माع) हो चुकी है। रही बात इसकी कि स्त्री को अनुमति है कि वह अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिसे चाहे प्रतिनिधि बनाए, या वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से राय व्यक्त करने हेतु प्रतिनिधि बनाई जा सकती है जिसे वह चाहे, तो इसकी अनुमति के बारे में भी इससे अधिक कहने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री निकाह, खरीद-फरोख़्त और किराये आदि में प्रतिनिधि बना सकती है, और दूसरे लोग भी इन चीज़ों में उसके प्रतिनिधि बन सकते हैं। यह प्रतिनिधित्व कुछ चीज़ों तक सीमित नहीं है बल्कि सभी चीज़ों को सम्मिलित करता है, जिसमें राय व्यक्त करना भी शामिल है। इसलिए स्त्री के लिए जायज़ है कि वह राय व्यक्त करने के लिए जिसे चाहे प्रतिनिधि बनाए, या वह स्वयं किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से राय व्यक्त करने हेतु प्रतिनिधि बनाई जाए जिसे वह चाहे।

“Indeed Allah has heard the statement of her that disputes with you (Oh Muhammad) concerning her husband, and complains to Allah. Allah hears the argument between you both” [Al- Mujadilah: 1] This unambiguously shows that women discussed with the Messenger. Nothing more needs to be said about the permissibility of the woman in presenting her view in every matter and discussing it. No one doubts this matter and accordingly an (consensus) has taken place on this issue. As for the woman being allowed to delegate to anyone she wishes to air her opinion or that she can be delegated to express an opinion for whom she wishes. Nothing more really needs to be said about its permissibility since the woman can delegate in marriage, selling and renting etc, and others can delegate to her in these things. This delegation is not specific to some things to the exclusion of others but it is general to all things which includes expressing an opinion. Therefore, it is allowed for the woman to delegate to anyone she wishes to express an opinion or she herself can be delegated to, to express an opinion for whom she wishes.

चूँकि मजलिस अल-उम्मा राय व्यक्त करने की एक सभा है और इसके सदस्य दूसरों की ओर से राय व्यक्त करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए स्त्री के लिए मजलिस अल-उम्मा में चुनना और चुना जाना जायज़ है, अर्थात उसे दूसरों का प्रतिनिधित्व करने और दूसरों को राय व्यक्त करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, नबुव्वत के तेरहवें वर्ष में, जो वह वर्ष था जिसमें पैगंबर (ﷺ) ने हिजरत की, उनसे (अंसार में से) तिहत्तर पुरुष और दो स्त्रियाँ मिलीं। वे दो स्त्रियाँ थीं उम्म उमारा बिन्त कअब, जो बनी माज़िन की स्त्रियों में से थीं, और अस्मा बिन्त अम्र बिन अदी, जो बनी सलमा की स्त्रियों में से थीं। रसूल ने उनसे अल-अक़बा में मिलने का इंतज़ाम किया। अतः वे आधी रात को चले। वे सब पहाड़ी पर चढ़े, जिनमें वे दोनों स्त्रियाँ भी शामिल थीं। रसूल (ﷺ) ने उनसे कहा: "मैं तुमसे यह वचन लेता हूँ कि तुम मेरी रक्षा उसी तरह करोगे जैसे तुम अपनी स्त्रियों और बच्चों की करते हो।" उनका वचन यह था कि वे कहें, "हमने बैअत की कि हम सुनेंगे और मानेंगे, तंगी में हो या आसानी में, चाहे हमें पसंद हो या नापसंद। और हम जहाँ भी हों सच बोलेंगे, अल्लाह (सुबहानहु व तआला) के लिए हम किसी की निंदा से नहीं डरेंगे।" यह एक राजनीतिक बैअत है, और चूँकि स्त्री को राजनीतिक बैअत देने की अनुमति है, इसलिए उसके लिए चुनना और चुना जाना भी जायज़ है, क्योंकि बैअत और चुनाव एक ही विषय से जुड़े हैं: यानी, शासक का चुनाव और उसकी आज्ञापालन। इस बात का प्रमाण कि बैअत और चुनाव एक ही विषय हैं, यह है कि यदि ख़लीफ़ा को बैअत प्राप्त न हो तो वह वैध रूप से ख़लीफ़ा नहीं बन सकता। जो उसे ख़लीफ़ा बनाती है वह बैअत है। अतः उसकी वास्तविकता ख़लीफ़ा को चुनने की है, और उसका आज्ञापालन करने की शपथ भी। यह कहना सही नहीं है कि बैअत केवल सुनने और मानने की शपथ है, क्योंकि यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने ख़लीफ़ा की नियुक्ति के बाद बैअत दी है। किंतु प्रारंभिक बैअत चुनाव के लिए होती है, और फिर ख़लीफ़ा के सुनने और मानने की शपथ होती है। यह शर्त रखी गई है कि ऐसी बैअत (निष्ठा की शपथ) सहमति पर आधारित होती है, क्योंकि यह सहमति की शपथ है। इसलिए बैअत और चुनाव एक ही मामले से संबंधित हैं। मजलिस अल-उम्मह में राय के मामले में महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का चुनाव मिन बाब औला (अधिक योग्य तर्क के आधार पर) स्थापित होता है। क्योंकि यदि उसे ख़लीफ़ा के चुनाव की अनुमति है, और वह शासन के सर्वोच्च पद की अध्यक्षता करता है, तो अधिक योग्य तर्क से उसे कम पद वाले व्यक्ति के चुनाव की अनुमति है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीयत द्वारा महिला द्वारा मजलिस अल-उम्मह के सदस्यों का चुनाव करने की अनुमति है।

Since the Majlis al-Ummah is an assembly for the airing of opinions and its members represent others in expressing opinions, it is permitted for the woman to elect and be elected in the Majlis al-Ummah, i.e. she has the right to represent others and delegate others to express opinions. Furthermore, in the thirteenth year of the Prophethood, i.e. the year in which the Prophet (pbuh) made the Hijra, He (pbuh) was met by seventy three men and two women (of the Ansar). The two women were Umm 'Umara bint Kalb, one of the women of Bani Mazin and Asma bint 'Amr b. 'Addi who was one of the women from Bani Salama. The Messenger arranged to meet them at al- 'Aqaba. So they went in the middle of the night. All of them climbed the mountain including the two women. The Messenger (pbuh) told them: “I take a pledge from you that you protect me as you would protect your women and children.” Their pledge was that they should say ‘We made the pledge (Bay’a) that we would hear and obey, in ease or difficulty, whether we liked or disliked it. And that we should say the truth wherever we may be, we should not fear, for the sake of Allah (swt), the blame of anyone. This is a political pledge and since the woman is allowed to give a political pledge then it is allowed for her to elect and be elected, because the pledge and election are of the same issue: which is, the selection of a ruler and obedience to Him. The evidence to say that the Bay’a and the election are of the same issue, is that if the Khaleefah does not receive a pledge then He cannot lawfully become Khaleefah. What makes Him Khaleefah is the pledge (Bay’a). Therefore its reality is that of electing a Khaleefah, and as an oath to hear and obey Him. It is not true to say that the Bay’a is an oath to hear and obey only, since this only applies to those who have given the pledge after the appointment of the Khaleefah. However, the initial Bay’a, is for election and then an oath to hear and obey the Khaleefah. It is stipulated that such a pledge is based on consent because it is an oath of consent. Therefore, the Bay’a and election are of the same issue. The election of someone who will represent the woman in an opinion in the Majlis al-Ummah is established by way of greater reason (Min bab awla). Since, if she is allowed to elect the Khaleefah, and He presides over the highest position of ruling, then by greater reason she is allowed to elect someone of lesser position. Therefore, it becomes clear that the woman's electing of members of the Majlis al-Ummah is permitted by the Shari’ah.

यह दूसरी 'अक़बा बैअत के संकेत के अनुसार है कि स्त्री को मजलिस अल-उम्माह में दूसरों को चुनने की अनुमति है। जहाँ तक इसका संकेत है कि दूसरे उसे मजलिस अल-उम्माह की सदस्य के रूप में चुन सकते हैं, तो बैअत पूरी होने के बाद रसूल (ﷺ) ने सभी पुरुषों और स्त्रियों से कहा, "अपने बीच से बारह सरदार (नक़ीब) चुनकर लाओ जो अपनी क़ौम के लिए, और स्वयं सहित, ज़िम्मेदार होंगे।" यह पैग़म्बर (ﷺ) का आदेश सभी लोगों के लिए है कि वे उपस्थित लोगों में से चुनाव करें। यह सामान्य है; रसूल (ﷺ) ने न तो पुरुषों का विशेष रूप से उल्लेख किया, न ही स्त्रियों को उन लोगों में से बाहर किया जो चुनाव कर रहे थे, या जो चुने जा रहे थे। किसी पाठ का सामान्य अर्थ तब तक उसकी सामान्यता में लागू होता है जब तक उसे विशिष्ट करने का कोई प्रमाण न हो। चूँकि पैग़म्बर (ﷺ) ने विशिष्ट नहीं किया, इसलिए उनका आदेश बिना भेद के सभी पुरुषों और स्त्रियों को शामिल करता है, चाहे वे चुनाव की प्रक्रिया में हों या चुने जा रहे हों।

This is in terms of the indication from the second pledge of 'Aqabah, that the woman is allowed to elect others in the Majlis al-Ummah. As for its indication that others can elect her as a member of the Majlis al-Ummah, the Messenger (pbuh), after the completion of the pledge, told all the men and women “Bring forth from amongst you twelve chiefs (Naqibs) who will be responsible for their people including themselves”. This is an order of the Prophet (pbuh), to all the people, to elect from the people present. It is general, the Messenger did not specifically mention the men. Neither did He exclude the women, either from those that were electing, or from those that were being elected. The general import of a text is applied in its generality as long as there is no evidence of specification. Since the Prophet (pbuh) did not specify, then his order is inclusive of all men and women without distinction, whether they are in the process of electing or are being elected.

इसलिए, स्त्री का मजलिस अल-उम्मह (उम्मत की मजलिस) की सदस्य होना और उसके सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार रखना, इस दृष्टिकोण से सिद्ध होता है कि वह दूसरों की राय में उनकी प्रतिनिधि हो, या स्वयं दूसरों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए नियुक्त करे। यह बात अक़बा की दूसरी बैअत की हदीस से भी स्थापित होती है।

Therefore, the permissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah and being allowed to elect its members is proven from the angle of her being a representative of others in their opinion, or herself delegating others to air an opinion. It is also established by the Hadith of the second pledge of 'Aqabah.

किसी को इसमें संदेह नहीं कि शूरा (परामर्श) पुरुष और स्त्री दोनों का अधिकार है, और शासक का हिसाब लेना पुरुष और स्त्री दोनों पर अनिवार्य है, और अच्छाई (मारूफ़) का आदेश देना और बुराई (मुनकर) से रोकना पुरुष और स्त्री दोनों पर वाजिब है। नसीहत (सलाह) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए शरीअत में निर्धारित की गई है, और लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करना (वकालत) पुरुष और स्त्री दोनों के लिए जायज़ है। स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपनी राय रखे और उसे व्यक्त करे। इसमें कोई फ़र्क नहीं कि वह राय राजनीतिक हो, विधायी हो या किसी और प्रकार की हो। चूँकि मजलिस उम्मा की गतिविधियाँ शूरा, शासक का हिसाब लेना, अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, तथा मुसलमानों के इमामों को नसीहत देना, इन्हीं तक सीमित हैं, और ये सब राय से संबंधित हैं, इनमें शासन करना शामिल नहीं है, तो इससे यह अनिवार्य होता है कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि स्त्री का मजलिस उम्मा की सदस्य होना जायज़ है, या स्त्री का मजलिस उम्मा के सदस्य के चुनाव में मत देना जायज़ है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने मजलिस उम्मा के सदस्यों के चुनाव में स्त्री के मत देने की जायज़ता पर संदेह किया, क्योंकि बैअत को सुनने और आज्ञापालन की शपथ माना जाता है, चुनाव के उद्देश्य से नहीं। इसलिए उन्हें इसमें चुनाव का कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जब यह स्थापित हो चुका है कि मजलिस उम्मा केवल राय व्यक्त करने के लिए है, और स्त्री को यह अधिकार है कि वह अपनी राय पेश करने के लिए जिसे चाहे प्रतिनिधि बनाए, तो मजलिस उम्मा के सदस्यों के चुनाव में स्त्री के मत देने की जायज़ता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बैअत मूलतः सहमति की शपथ है, और इसलिए अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा ख़लीफ़ा का चुनाव माना जाता है, केवल आज्ञापालन का अनुबंध नहीं। अतः सहमति की शपथ और चुनाव एक ही विषय से संबंधित हैं, और वह विषय है ख़लीफ़ा का चयन। इसलिए, जब स्त्री को शासक चुनने और उसका चयन करने का अधिकार है, जैसा कि स्त्रियों की बै'अत (बै'अत अन-निसा) से संबंधित स्थापित हदीस इंगित करती है, तो उससे भी बढ़कर यह जायज़ है कि वह मजलिस अल-उम्मह के सदस्यों का चुनाव करे। साथ ही, कुछ लोग स्त्री के मजलिस अल-उम्मह की सदस्य बनने की वैधता पर संदेह करते हैं, क्योंकि यह संसद से मिलती-जुलती है, जबकि यह स्थापित हो चुका है कि मजलिस अल-उम्मह संसद से भिन्न है। मजलिस अल-उम्मह का उद्देश्य राय और विचार प्रकट करना है, जबकि संसद का उद्देश्य शासन करना है। एक दूसरे के समान नहीं है। अतः स्त्री के मजलिस अल-उम्मह की सदस्य होने की स्वीकार्यता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजलिस अल-उम्मह संसद के समान है या नहीं, इस पर जो भी संदेह था, वह दूर हो चुका है। इसलिए स्त्री के मजलिस अल-उम्मह की सदस्य होने और मजलिस अल-उम्मह के सदस्यों को चुनने की अनुमति पर, सबसे हठी लोगों को छोड़कर, कोई संदेह शेष नहीं रहता।

No one doubts that consultation (Shura) is a right of the man and the woman and that accounting the ruler is obligatory upon the man and the woman and that commanding the good (Ma'ruf) and forbidding the evil (Munkar) is compulsory upon the man and the woman. The advice (Nasiha) has been legislated for men and women, and the representation of people's views (Wakala) is permitted for the man and the woman. The woman has the right to hold and air this opinion. There is no difference whether this opinion is political, legislative or any other type of opinion. Since the activities of the Majlis al-Ummah are confined to consultation (Shura), accounting the ruler, commanding the good (Ma'ruf) and forbidding the evil (Munkar) and advice (Nasiha) to Imams of the Muslims, all of which relate to opinions and does not involve ruling. Then, this demands that there should be no doubt about the permissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah or about the permissibility of the woman electing a member of the Majlis al- Ummah. Despite this some doubted the permissibility of her electing members in the Majlis al-Ummah because the Bay’a is considered an oath of hearing and obedience and not for the purpose of election. Hence, they did not find in it any evidence for election. However, since it has been established that the Majlis al-Ummah is only for the purpose of airing opinions and that the woman has the right to delegate whoever she wishes to present her opinion, then there should be no doubt over the permissibility of the woman electing members of the Majlis al-Ummah. Besides, the pledge initially is an oath of consent, and thus is considered an election of the Khaleefah by the contracting parties and not only a contract of obedience. Therefore, the oath of consent and the election are of the same issue, which is the selection of the Khaleefah. So the woman has the right to elect and select the ruler as the established Hadith of the Bay’a of the women (Bay’at al-Nisa) indicates. Hence, by greater reason, it is allowed for her to elect the members of the Majlis al-Ummah. Also, some doubt the legality of the woman being a member of the Majlis al-Ummah, because of its similarity with parliament even though it has been established that the Majlis al-Ummah is different to parliament. The Majlis al-Ummah is for the purpose of airing opinions whereas the parliament is for ruling. One does not resemble the other. Therefore, there should be no doubt as to the admissibility of the woman being a member of the Majlis al-Ummah because any doubt over whether the Majlis al-Ummah is equivalent to Parliament has been removed. Thus no doubt remains over the permissibility of the woman to be a member of the Majlis al Ummah and to elect the members of the Majlis al Ummah except for the most stubborn.