यह आवश्यक है कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन या कोई भी मुसलमान जो ख़िलाफ़त को पुनः स्थापित करने के लिए काम कर रहा हो, इस्लामी व्यवस्था की प्रकृति की स्पष्ट समझ रखे। निम्नलिखित अंश शैख़ तक़ीउद्दीन अन-नबहानी (अल्लाह उन पर रहम करे) की किताब "निज़ामुल-हुक्म फ़िल इस्लाम", अर्थात् "इस्लाम में शासन-व्यवस्था" से है, जिसमें शासन-व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अंश राज्य के ढाँचे की विस्तार से व्याख्या करता है।

It is necessary that any political movement or any Muslim working to re-establish the Khilafah has a clear insight into the nature of the Islamic system. The following is from the book Nidhaam ul-Hukm fil Islam, the Ruling System in Islam by Taqiuddin an-Nabhani (may Allah have mercy on him), which details the ruling system. The extract elaborates the structure of the State.

इस्लाम में शासन-व्यवस्था का ढाँचा इस्लामी शासन-व्यवस्था विश्व की अन्य सभी मौजूदा शासन-व्यवस्थाओं से भिन्न है। यह भिन्न है उस आधार में जिस पर यह निर्मित है, भिन्न है इसके सिद्धांतों और अवधारणाओं में, भिन्न है उन मापदंडों और नियमों में जिनके द्वारा यह मामलों को संचालित और उनकी देखभाल करती है, भिन्न है इसके संविधान, कानूनों के क्रियान्वयन और निष्पादन में, और राज्य के प्रतिनिधित्व के तरीके में, जो इसे विश्व की अन्य सभी प्रणालियों से अलग पहचान देता है।

The framework of the ruling system in Islam The Islamic ruling system is distinct from all other existing ruling systems in the world. It is different in the basis on which it is built, different in its principles and concepts, different in its criteria and laws by which it governs and looks after the affairs, different in its constitution and implementation and execution of laws, and in the way the state is represented which distinguishes it from all other systems in the world.

यह राजशाही प्रकार की सरकार को स्वीकार नहीं करता और न ही इसका उससे कोई संबंध है। राजशाही व्यवस्था में वंशानुगत शासन होता है। बेटे अपने पिताओं से सिंहासन और उनकी विरासत प्राप्त करते हैं। जबकि इस्लाम में कोई वंशानुगत शासन नहीं है; शासन उसी के हाथ में होता है जिसे उम्मत अपनी इच्छा से और चुनाव करके बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) देती है।

It does not approve of the monarchical form of government nor does it have anything in common with it. The monarchical system of government adopts a hereditary rule. The sons inherit the throne from their fathers, and they inherit their legacies. Whereas in Islam, there is no hereditary rule, the rule is performed by whom the Ummah gives her pledge of allegiance willingly and selectively.

राजशाही व्यवस्था में शासक को विशेष अधिकार और सुविधाएँ केवल उसी के लिए होती हैं; वह कानून से ऊपर होता है और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता; वह देश का प्रतीक होता है, चाहे वह यूरोप के राजाओं की तरह बिना शासन-शक्ति वाला सम्राट हो, या ऐसा शासक जो शासन करता है और यहाँ तक कि नियमों का स्रोत भी बन जाता है, और देश और जनता को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, जैसे सऊदी अरब, मोरक्को और जॉर्डन के राजा।

The monarchical system allows the monarch special privileges and rights exclusively to him, he is above the law and he is answerable to none, he is the symbol of the country, either a monarch without ruling powers like the monarchs of Europe, or a monarch who rules and even becomes the source of the rules, running the land and the people as he wishes, like the kings of Saudi Arabia, Morocco and Jordan.

लेकिन इस्लामी व्यवस्था में ख़लीफ़ा या इमाम को कोई विशेष अधिकार या सुविधा प्राप्त नहीं है। उसके वही अधिकार और कर्तव्य हैं जो उम्मत के हर व्यक्ति के हैं। वह न तो उम्मत का ऐसा प्रतीक है जिसका सम्मानित पद तो हो पर शासन की कोई शक्ति न हो, और न ही वह ऐसा प्रतीक है जो अपनी मर्ज़ी से देश और लोगों के मामलों को चलाए और उन पर शासन करे। वह उम्मत की ओर से शासन और अधिकार में उसका प्रतिनिधि (अमानतदार) है। उम्मत अपनी इच्छा से उसे चुनती है और उसे बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) देती है, ताकि वह अल्लाह की शरीअत को लागू करे। उसके कार्यों, उम्मत के मामलों और उसके हितों की देखभाल के तरीक़ों में वह शरीअत द्वारा मार्गदर्शित और सीमित होता है। इसके अलावा इस्लाम में वंशानुगत राजतंत्र (पैतृक राजशाही) नहीं है। इस्लाम वंशानुगत शासन को नापसंद करता है और इससे मना करता है कि शासन विरासत में दिया या लिया जाए। ख़लीफ़ा को शासन तभी मिलता है जब उम्मत स्वेच्छा से उसे बैअत देती है।

The Islamic system however, does not allow the Khaleefah or the Imam any special privileges or rights, he has the same rights and duties of every single individual of the Ummah, he is not the symbol of the Ummah who holds an honorary position without any ruling powers, nor is he a symbol that rules and runs the country and people’s affairs as he pleases. He is a trustee (representative) of the Ummah in rule and in authority, the Ummah selects him and gives him the pledge of allegiance of her own choice to implement on her Allah’s Shari’ah. He is guided and restricted in his actions, ways of looking after the affairs of the Ummah and her interests by the Shari’ah. Besides there is no hereditary monarchy in Islam, it even abhors hereditary rule and forbids that the rule be taken by legacy. The rule is assumed by the Khaleefah only when the Ummah, willingly, gives him the pledge of allegiance.

इस्लामी शासन व्यवस्था भी गणतंत्रीय नहीं है। गणतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्चता लोगों की है। लोगों को शासन करने और कानून बनाने का अधिकार है, और वे शासक को नियुक्त करने और उसे पदच्युत करने का अधिकार अपने पास रखते हैं। वे संविधान अपनाने, नए कानून बनाने, तथा नियमों को समाप्त, परिवर्तित या संशोधित करने का अधिकार भी अपने पास रखते हैं। जबकि इस्लामी शासन व्यवस्था इस्लामी अक़ीदे और शरीयत के क़ानूनों पर आधारित है। सर्वोच्चता अल्लाह की शरीयत की है, न कि लोगों (उम्मत) की। उम्मत को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और न ही ख़लीफ़ा को। एकमात्र विधायक अल्लाह (سبحانه وتعالى) है। ख़लीफ़ा को केवल यह अधिकार है कि वह संविधान के लिए नियम तथा उन कानूनों को अपनाए जो अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत से निकाले गए हों। उम्मत को ख़लीफ़ा को हटाने का अधिकार नहीं है; उसे हटाने वाली चीज़ शरीयत है। हालाँकि उम्मत को उसे नियुक्त करने का अधिकार है। क्योंकि इस्लाम में अधिकार भी उसी का है और शासन भी उसी का है, अतः वह एक ख़लीफ़ा के द्वारा प्रतिनिधित्व पाती है, जिसे वह चुनती है और जिसे वह बैअत देती है।

The Islamic ruling system is not republican either. The republican system is based on the democratic regime, where the supremacy is to the people. The people have the right to rule and legislate, they reserve the right to appoint the ruler and depose him. They reserve the right to adopt a constitution and enact new laws, to abolish, alter or modify the rules. Whereas the Islamic ruling system is based on the Islamic Aqeeda and on the Shari’ah laws. The supremacy is to the Shari’ah of Allah and not to people (Ummah), the Ummah has not the right to legislate, nor does the Khaleefah. The sole legislator is Allah (swt), the Khaleefah has only the right to adopt the rules for the constitution, and the laws that are derived from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His messenger. The Ummah does not have the right to remove the Khaleefah; what removes him is the Shari’ah; however the Ummah has the right to appoint him. For Islam has that the authority belongs to her and the rule belongs to her as well, so she is represented by a Khaleefah whom she selects and give the Bay’ah.

राष्ट्रपतीय ढाँचे वाली गणतांत्रिक व्यवस्था में गणराज्य का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों के अनिवार्य अधिकार अपने हाथ में लेता है। उसके मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नहीं होता, बल्कि राज्य सचिव होते हैं, जैसा कि अमेरिका में है। संसदीय ढाँचे में राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री होता है, और अनिवार्य शासन के अधिकार गणराज्य के राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद के हाथ में होते हैं, जैसा कि फ़्रांस और जर्मनी में है।

In the presidential framework of the republican system, the president of the republic takes up the mandatory powers of the head of state and the prime minister, he does not have in his cabinet a prime minister, but secretaries of state, like in the US. In the parliamentary framework, the president has a prime minister, and the mandatory ruling powers are in the hands of the ministerial cabinet not the president of the republic like in France and Germany.

यह साम्राज्यवादी (इम्पीरियल) व्यवस्था भी नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवादी शासन-प्रणाली इस्लामी प्रणाली से बहुत दूर है। नस्लों के भेद के बावजूद, इस्लाम द्वारा शासित क्षेत्र, भले ही एक ही प्रशासन के अधीन हों - (केंद्रीय कार्यालय में) - वे साम्राज्यवादी व्यवस्था से शासित नहीं होते। साम्राज्यवादी व्यवस्था साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नस्लों के साथ समान व्यवहार नहीं करती। साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र को शासन, वित्त और अर्थव्यवस्था में सदैव कुछ विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। इस्लामी शासन-पद्धति राज्य के सभी क्षेत्रों में सभी प्रजाजनों को बराबर रखती है। इस्लाम नागरिकता रखने वाले गैर-मुसलमानों को वे पूर्ण अधिकार प्रदान करता है जो मुसलमानों को प्राप्त हैं, और वे भी वही विशेषाधिकार भोगते हैं। इसके अतिरिक्त, हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, किसी भी अन्य व्यवस्था की तुलना में बेहतर अधिकार भोगता है, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले उस मुसलमान से भी बेहतर, जिसके पास कोई नागरिकता नहीं है। इस न्याय के कारण इस्लामी व्यवस्था साम्राज्यवादी व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न है। इस्लामी व्यवस्था अपने शासन के अधीन क्षेत्रों को न तो उपनिवेश बनाती है, न शोषण के क्षेत्र, और न ही केवल केंद्रीय क्षेत्र में धन उँडेलने का स्रोत, बल्कि सभी क्षेत्रों पर एक समान शासन करती है और उनके साथ एक समान व्यवहार करती है, क्योंकि इस्लाम सभी क्षेत्रों को एक ही इकाई मानता है, चाहे वे कितनी भी दूर हों और चाहे उनमें कितनी भी अलग-अलग नस्लें हों। हर क्षेत्र को राज्य का हिस्सा माना जाता है और उसके नागरिक केंद्रीय क्षेत्र के नागरिकों के समान अधिकार भोगते हैं। इस्लाम शासकीय सत्ता, व्यवस्था और उसके कानून को सभी क्षेत्रों में एक समान बनाता है।

It is neither imperial, since the imperial system of government is far from the Islamic one. Despite the differences of race, the regions ruled by Islam, although governed by a single administration - in (central office) - they are not ruled by an imperial system. The Imperial system does not treat the races equally in the various regions of the empire. The empires central region has always some privileges, in the rule, finance and economy. The Islamic way of ruling is to equate between all the subjects in all the regions of the state. Islam grants non-muslims who hold citizenship, the full rights that the Muslims have, they enjoy also the same privileges furthermore, every single citizen regardless of his or her creed enjoys better rights than in any other system, even better than a Muslim living abroad and holding no citizenship. With this equity, the Islamic system differs completely from the Imperial one. The Islamic system does not make the regions under its rule colonies, nor areas of exploitation, nor sources of wealth pouring into the central region alone, but rules and treats all regions the same, for Islam considers all regions to be one single entity, no matter how far apart they were, and no matter how many different races there are. Every single region is considered to be part of the state and its citizens enjoy the same rights as those in the central region. Islam makes the ruling authority, the system and its legislation the same in all the regions.

इस्लाम में शासन-व्यवस्था संघीय (federal) नहीं है। इसके प्रदेशों (विलायात) को अपने मामलों पर स्वायत्तता प्राप्त है और उन्हें एक प्रकार का स्व-शासन मिला हुआ है, फिर भी वे सामान्य नियम में एक हो जाते हैं, यानी एकता की एक व्यवस्था है। पश्चिम में मराकेश को पूर्व में ख़ुरासान के समान माना जाता है, और यदि इस्लामी राजधानी होती तो अल-फ़वूम प्रांत काहिरा के समान होता। वित्त और बजट सभी प्रदेशों के लिए एक ही है। धन जनता के मामलों पर विलायत का भेद किए बिना बराबरी से ख़र्च किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक विलायत में एकत्र किया गया कर उसके ख़र्च से दोगुना हो, तो वह धन उस विलायत की आवश्यकताओं को पूरा करने में ख़र्च होगा, न कि इस आधार पर कि उसने कितना कर इकट्ठा किया। यदि किसी दूसरी विलायत का कर उसके ख़र्च से कम पड़ता है, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और सामान्य बजट से उस विलायत की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए धन ख़र्च किया जाएगा, चाहे उसने पर्याप्त कर इकट्ठा किया हो या नहीं।

The ruling system in Islam is not federal. Its regions have autonomy over their own affairs and enjoy some kind of self rule, but unite in the general rule, a system of unity, where Marrakesh in the West is considered to be the same as Khurasan in the East, the province of Al-Fawwoum would be the same of Cairo if it were the Islamic capital. The financing and the budget is one and the same for all the regions. Money is spent equally on the affairs of the subjects, regardless of the Wilayah. If for instance, the taxes collected in one Wilayah were double its expenditure, the money spent will be to cover the Wilayah’s needs but not according to how much tax it raised. If another Wilayah’s taxes fell short of its expenditure, this would not be considered, but dismissed and money will be spent to satisfy the Wilayah’s needs from the general budget whether it raised enough taxes or not.

इसलिए शासन-व्यवस्था एकात्मक है, संघीय नहीं। इसी कारण इस्लामी शासन-व्यवस्था अपने उद्गम और आधारों में ज्ञात अन्य व्यवस्थाओं से अलग है, भले ही इसके कुछ पहलू उन व्यवस्थाओं से मिलते-जुलते हों। अब तक जो कुछ हमने गिनाया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस्लामी व्यवस्था शासन में केंद्रीय है, जहाँ सर्वोच्च सत्ता मुख्य कार्यालय में होती है, और जहाँ सत्ता और प्रभुत्व राज्य के हर हिस्से को घेरता है, चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्यों न हो। राज्य के किसी भी हिस्से का स्वतंत्र होना जायज़ नहीं है, ताकि यह सुनिश्चित रहे कि राज्य विघटित न हो। सर्वोच्च सत्ता वह निकाय है जो सेना के कमांडरों, वालियों, शासकों तथा वित्त और अर्थव्यवस्था के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। वही सभी क्षेत्रों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, साथ ही उन लोगों की भी जिनका कर्तव्य शासन करना है; और पूरे देश में सभी नियमों की प्रवर्तक वही है।

Therefore the ruling system is unitary not a federation. That is why the Islamic ruling system is distinguished from other known systems, in origins and its bases, even if some aspects were similar to other systems. In light of what we listed so far, we conclude that the Islamic system is central in its rule, where the high authority is at head office, and where the authority and hegemony engulfs every single part of the state no matter how remote. Independence of any part of it is not allowed, ensuring that the state does not disintegrate. The high authority, is the body which appoints the army commanders, the Walis, rulers and finance and economy officials. It appoints judges in all the regions and the ones whose duties are to rule; it is the initiator of all the rules all over the country.

ख़लीफ़ा के अनिवार्य अधिकार:- ख़लीफ़ा ही राज्य है। उसके पास राज्य को दिए गए सभी अनिवार्य अधिकार होते हैं, और वे ये हैं:- क - यही वह है जो ईश्वरीय क़ानूनों को, जिन्हें वह अपनाता है, बाध्यकारी बनाता है। फिर वे ऐसे क़ानून बन जाते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है और जिनका उल्लंघन करना हराम है।

The mandatory powers of the Khaleefah:- The Khaleefah is the state. He possesses full mandatory powers given to the state and they are:- A - It is he who makes the divine laws that he adopts binding. They would then become laws that have to be obeyed and their violation would be forbidden.

B - वह राज्य की आंतरिक और विदेश नीतियों के लिए उत्तरदायी है; वह सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है और उसके पास युद्ध की घोषणा करने, शांति संधियाँ, युद्धविराम और अन्य सभी प्रकार की संधियाँ करने के पूर्ण अधिकार हैं।

B - He is responsible about the internal and foreign policies of the state; he is the high commander in chief of all the armed forces and he has full powers to declare war, hold peace treaties, truces and all other treaties.

C - उसे विदेशी राजदूतों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार है, साथ ही मुस्लिम राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी है।

C - He has the powers to accept (foreign) ambassador’s and to refuse them, as well as the power to appoint Muslim ambassadors and to remove them.

D - यह ख़लीफ़ा ही है जो सहायकों और वालियों को नियुक्त करता और हटाता है; वे सभी उसके समक्ष और उम्मत की परिषद के समक्ष जवाबदेह हैं।

D - It is the Khaleefah who appoints and removes the assistants and Walis; they are all responsible before him and before the council of the Ummah.

E - यही वह है जो मुख्य न्यायाधीश (क़ाज़ी-उल-क़ुज़ात) को नियुक्त करता और हटाता है, तथा ज़िला प्रशासकों, सेना के कमांडरों, स्टाफ़ प्रमुखों और सर्वोच्च सेनापतियों को भी; ये सभी उसके प्रति उत्तरदायी हैं, उम्मत की परिषद (मजलिस-ए-उम्मत) के प्रति नहीं।

E - It is he who appoints and removes the supreme judge (Qadhil-Qudhat), as well as district administrators, army commanders, chiefs of staff, and the commanders in chief; they are all (responsible) answerable to him and not to the Council of the Ummah.

F - वही है जो ईश्वरीय नियमों को अपनाता है, जिनके प्रकाश में राज्य का बजट तैयार किया जाता है, और वही बजट का विवरण तथा प्रत्येक विभाग के व्यय का निर्णय करता है, जो उसकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित किया जाता है, चाहे वह आय हो या व्यय।

F - It is he who adopts the Divine laws, on the light of which the state’s budget is drafted, and he decides the details of the budget and the expenditure of each department which is allotted according to its needs, whether it is revenues or expenses.