इस्लामी राजनीतिक पार्टी के लिए यह ज़रूरी है कि वह इस्लामी व्यवस्था की प्रकृति के बारे में और उस तरीके के बारे में स्पष्ट हो जिससे राज्य दावत (दा'वाह) को आगे बढ़ाता है। दरअसल, इस्लामी राजनीतिक पार्टी को कई मामलों पर बहुत स्पष्ट रुख़ अपनाना होगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

It is necessary that the Islamic political party is clear upon the nature of the Islamic system and also the way in which the state carries the Da’awah. Indeed the Islamic political party would have to have a very clear adoption upon a host of matters including the following:

इस्लामी शासन-व्यवस्था की प्रकृति, उसका ढाँचा और उसके कार्य, शरीयत के नियमों का उसके द्वारा लागू किया जाना, न्यायपालिका की वास्तविक प्रकृति और वह अपने मूल कार्यों को कैसे अंजाम देती है, इसकी विस्तृत समझ। आर्थिक सिद्धांत और व्यवस्था का विस्तार से वर्णन, राज्य की आय, अर्थव्यवस्था, उसके संसाधनों के प्रबंधन का तरीका, कराधान प्रणालियों की प्रकृति, राज्य का निजी कंपनियों और व्यक्तियों के साथ संबंध, तथा राज्य की संपत्तियों और कोषों की प्रकृति, ताकि वह शरीयत के अनुसार प्रभावी ढंग से आर्थिक नीति बना सके, और जो अनिवार्य एवं आवश्यक खर्च शरीयत की माँग के अनुसार हैं उन्हें पूरा कर सके। राज्य के अधीन रहने वाले नागरिकों की वास्तविक स्थिति, मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों के लिए। मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों पर नियमों के लागू होने की प्रकृति, और इसके अलावा अनेक अन्य विषय।

The nature of the ruling framework, its structure and function, its application of the Shari’ah rules, a detailed understanding of the nature of the judiciary and how it performs its key functions. The economic principles and system in an elaborate manner and the State revenues, the way in which to manage the economy, its resources, the nature of the taxation systems and state relationship with the private companies and individuals as well as the nature of state properties and funds, such that it is capable of developing an economic policy effectively in accordance with the Shari’ah and what they demanded in terms of obligatory and necessary expenditure. The reality of citizens under the State, for both Muslims and non-muslims. The nature of the application of rules upon both Muslims and non-muslims amongst many other matters.

खिलाफ़त राज्य की कल्पना करने के लिए और खिलाफ़त स्थापित होने पर तुरंत लागू करने के लिए, दोनों ही उद्देश्यों हेतु एक मसौदा संविधान की आवश्यकता होगी।

A draft constitution would be required in order to both visualise the Khilafah state and also for immediate implementation for when the Khilafah is established.

हिज़्ब उत-तहरीर ने एक विस्तृत संविधान अपनाया है और अपने प्रमाणों और उसके अनुप्रयोग की भी विस्तार से व्याख्या एक पुस्तक में की है, जिसका नाम है "मुक़द्दिमत उद-दुस्तूर अव असबाब अल-मुवज्जिबा", यानी संविधान की भूमिका या वे कारण जो उसे अनिवार्य बनाते हैं। यह पुस्तक संविधान में उल्लिखित शासन, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं, तथा शैक्षिक और विदेश नीतियों के हर मुख्य पहलू की भी विस्तार से व्याख्या करती है। निम्नलिखित संविधान के मसौदे का पहला अनुच्छेद है, जो ख़िलाफ़त राज्य की नींव और जीवन के हर पहलू में इस्लाम के अनुप्रयोग तथा दावत (आह्वान) को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

Hizb ut-Tahrir has adopted a detailed constitution and also elaborated upon their evidences and application in a book entitled “Muqadimat ud Dustoor aw asbab al Muwajjabba”, The Introduction to the Constitution or the reasons which make it Obligatory. The book also elaborates upon each key aspect of the ruling, economic, social systems and educational and foreign policies that have been mentioned in the constitution. The following is the first article of a draft constitution outlining the foundation of the Khilafah state and the necessity for the application of Islam in every single aspect and the carrying of the Da’awah.

अनुच्छेद 1: इस्लामी अक़ीदा (आस्था) राज्य की नींव है। इसलिए राज्य की संरचना, शासन-व्यवस्था, जवाबदेही, या राज्य से जुड़े किसी भी अन्य पहलू में ऐसा कुछ भी मौजूद रहने की अनुमति नहीं है जो इस्लामी अक़ीदे से अपना स्रोत न लेता हो। इस्लामी अक़ीदा ही राज्य के संविधान और क़ानूनों का भी स्रोत है। परिणामस्वरूप, संविधान या क़ानूनों से संबंधित कोई भी चीज़ तब तक मौजूद रहने की अनुमति नहीं है जब तक वह इस्लामी अक़ीदे से न निकली हो।

Article 1: The Islamic Aqeedah (creed) constitutes the foundation of the State. Therefore, nothing is permitted to exist in the State’s structure, regime, accountability, or any other aspect connected with the State, that is not taken from the Islamic Aqeedah as its source. The Islamic Aqeedah is also the source for the State’s constitution and canons. Consequently, nothing related to the constitution or canons is permitted to exist unless it emanates from the Islamic Aqeedah.

राज्य का जन्म उन नए विचारों के आरंभ से होता है जो उसकी नींव और ढांचे को स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में सत्ता और अधिकार इन विचारों के बदलने के साथ बदलते हैं। यदि ये विचार अवधारणाएँ बन जाएँ, भली-भाँति समझे जाएँ और उन पर विश्वास किया जाए, तो वे मनुष्य को प्रभावित करते हैं, और फिर वह जीवन में इन अवधारणाओं के अनुसार आचरण करता है और आगे बढ़ता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के साथ लाभों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है, और सत्ता व अधिकार वह तंत्र बनते हैं जो इन लाभों की देखरेख और प्रबंधन करता है। जीवन के किसी विशेष दृष्टिकोण को स्थापित करने वाला एक अनोखा विचार राज्य की नींव बनता है, और साथ ही उसकी सत्ता, अधिकार, व्यवस्थाओं और संविधान का स्रोत भी। चूँकि जीवन के बारे में यह विशेष विचार अवधारणाओं, मानकों और विश्वासों के एक समूह में प्रकट होता है, इसलिए यह समूह आधार माना जाता है, जबकि सत्ता लोगों के मामलों की देखभाल करने वाली तथा इस बात की निगरानी करने वाली होती है कि लोगों की देखभाल इन्हीं अवधारणाओं, मानकों और विश्वासों के अनुसार हो। विचारों का यह समूह संपूर्ण रूप से जीवन के दृष्टिकोण को स्थापित करता है, और उसी के अनुसार देखभाल का दृष्टिकोण बनता है, तथा सत्ता वे कार्य करती है। इसी समझ से राज्य की परिभाषा यह दी जाती है: "एक ऐसी इकाई जो अवधारणाओं, मानकों और विश्वासों के उस समूह पर स्थापित हो जिसे लोगों का एक समुदाय अपनाता है, और जो उन विचारों की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करती है।" जिस विचारों के समूह पर राज्य खड़ा होता है, वह या तो किसी मूल विचार से निकलता है या किसी विशिष्ट विचार से नहीं। यदि विचारों का समूह किसी मूल विचार पर आधारित है, तो उसकी नींव मजबूत होगी और उसके कोने अडिग होंगे। ऐसी स्थिति में राज्य एक अनोखे विचार पर स्थापित होगा, जो उसकी सभी अवधारणाओं, भावनाओं, संविधान और व्यवस्थाओं का एकमात्र स्रोत होगा। यदि राज्य किसी मूल विचार पर स्थापित नहीं है, तो उसकी नींव कमजोर होगी, जिसे आसानी से गिराया जा सकता है या बाहरी शक्तियाँ उस पर अधिकार जमा सकती हैं। ऐसी कमज़ोर नींव आसानी से विदेशी विचारों और अवधारणाओं के अधीन हो जाती, और अंततः यह बाहरी शक्तियों के लिए इसके ढांचे को नष्ट करने का मार्ग खोल देती।

The State is born by the initiation of new ideas that establish its foundation and structure. In addition, the power and authority in the State change as these ideas change. If the ideas become concepts and are well understood and believed in, then they affect the human being, who then behaves and proceeds through life according to these concepts. The viewpoint of benefits change as the perspective on life changes, and authority and power constitute the mechanism that supervises and administers these benefits. A unique idea that establishes a particular perspective on life forms the basis of the State as well as the fountain of its power, authority, systems and constitution. Because this particular idea about life is manifested in a group of concepts, standards and convictions, this group is considered the foundation while the authority is a caretaker of the affairs of the people, as well as the supervisor who sees that the caretaking of the people are carried according to this group of concepts, standards and convictions. This group of ideas establishes in totality the view of life and, according to this, the view of caretaking is established, and the power carries out those functions. From this understanding the State is defined as “A body (or entity) established upon a group of concepts, standards and convictions that a group of people embrace, which exercises its authority to preserve and safeguard those ideas.” The group of ideas that the state is built upon either stems from a fundamental thought or no unique thought. If the group of ideas is built on a fundamental thought, then it would have a strong foundation with unshakable corners. In such a scenario, the state would be established upon a unique thought which provides the sole source of all its concepts, sentiments, constitutions and systems. If the state is not established upon a fundamental thought, then it would have a weak foundation that could be toppled easily or colonised by outside entities. Such a weak foundation would be easily subjected to foreign ideas and concepts, which would eventually invite the way for outside forces to destroy its body.

इस्लामी राज्य इस्लामी अक़ीदे पर आधारित है, क्योंकि वह समूह जिसमें अवधारणाएँ, मापदंड और विश्वास शामिल हैं और जिन्हें इस्लामी उम्मत ने स्वीकार किया है, एक बौद्धिक अक़ीदे से निकलते हैं। इस्लामी उम्मत ने इस अक़ीदे को स्वीकार किया और इसे बौद्धिक रूप से विश्वसनीय माना, क्योंकि इसके निश्चित और अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं। इसी बौद्धिक विश्वास के आधार पर मुसलमानों पर यह दायित्व है कि वे इस्लामी अक़ीदे को उसकी सम्पूर्णता में पूरी तरह स्वीकार करें और इस्लामी अक़ीदे को अपने जीवन, अपने मापदंडों, अपने विचारों और अवधारणाओं, तथा अपनी भावनाओं का एकमात्र आधार बनाएँ।

The Islamic State is built upon the Islamic Aqeedah because the group of concepts, standards, and convictions that the Islamic Ummah has accepted emanates from an intellectual creed. The Islamic Ummah accepted this creed and believed in it as an intellectual one by taking its definitive and conclusive proof. Upon this intellectual belief, the Muslims are obliged to submit completely to the Islamic Aqeedah in its entirety and to make the Islamic creed the sole basis of their lives, their standards, their thoughts and concepts, and their sentiments.

इसके परिणामस्वरूप, यह अक़ीदा उम्मत के जीवन के बारे में समग्र विचार और उसके जीवन-दृष्टिकोण की बुनियाद स्थापित करता है। इसी से उम्मत का लाभ-हानि के बारे में नज़रिया भी निकलता है, और इसी अक़ीदे से उम्मत अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों का समूह ग्रहण करती है। अतः इस्लामी अक़ीदा ही इस्लामी राज्य की आधारशिला है।

As a result, this Aqeedah establishes the Ummah’s overall idea about life and the basis of its viewpoint on life. Also, the Ummah’s view of benefits results from it, and from this Aqeedah, the Ummah takes the group of concepts, standards and convictions. Therefore the Islamic Aqeedah is the basis of the Islamic State.

इसके अतिरिक्त, इस्लामी राज्य की स्थापना रसूल (सल्ल०) ने एक विशेष आधार पर की थी। इसलिए यह आधार किसी भी समय और स्थान पर राज्य की नींव होना चाहिए। जब नबी (सल्ल०) ने मदीना में सत्ता की स्थापना की और शासन अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने पहले दिन से ही उसे इस्लामी अक़ीदे पर स्थापित किया, यद्यपि कानून-निर्माण से संबंधित आयतें अभी नाज़िल नहीं हुई थीं। नबी (सल्ल०) ने मुसलमानों के जीवन, फ़ैसलों, लोगों के आपसी संबंधों और मामलों की नींव, साथ ही सत्ता, शक्ति और शासन की नींव इस कलिमे पर रखी: “अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।” नबी (सल्ल०) ने जिहाद का आदेश भी दिया और मुसलमानों पर यह अनिवार्य किया कि वे इस्लामी अक़ीदे को सभी लोगों तक पहुँचाएँ। इसी व्यवस्था के आधार पर इस्लामी राज्य इस्लाम को दुनिया में फैला सका, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सका, अपनी सीमाओं की रक्षा कर सका और उसकी नींव को कमज़ोर करने के किसी भी प्रयास से सुरक्षित रह सका। नबी (सल्ल०) ने एक हदीस में फ़रमाया: “मुझे आदेश दिया गया है कि मैं सब लोगों से तब तक लड़ूँ जब तक वे यह न कहें कि ‘अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।’ जब वे यह कह दें, तो उनका ख़ून और उनका माल मुझसे सुरक्षित हो जाता है, सिवाय उनके हक़ के।” इस्लाम ने मुसलमानों पर शरीअत के अहकाम लागू करने का अधिकार निर्धारित किया। शासकों को उम्मत इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए नियुक्त करती है, और अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने मुसलमानों पर यह अनिवार्य किया कि वे शासकों से जवाब-तलब करके, राज्य और उसके अधिकारियों को इस्लाम की कसौटी पर परखकर, और लोगों के बीच वैचारिक चिंतन तथा इस्लामी अवधारणाओं को बनाए रखकर यह सुनिश्चित करें कि इस्लाम अपने पूरे स्वरूप में लागू हो। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने मुसलमानों पर इस कार्य के लिए एक दल या समूह होने की अनिवार्यता का उल्लेख किया है:

Moreover, the Islamic State was established by the Messenger (saw) on a specific basis. As a result, this basis must be the foundation of the State at any time and place. When the Prophet (saw) established the authority and took over the rule in Madinah, he established it on the Islamic Aqeedah from the first day even though the verses that deal with legislation were not yet revealed. The Prophet (saw) established the foundation of the Muslims’ life, the judgments, relations and affairs of the people, as well as authority, power and ruling, upon the saying: “There is no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah.” The Prophet (saw) also ordered Jihad and made it an obligation on Muslims to carry the Islamic Aqeedah to all people. Upon this mechanism, the Islamic State was able to propagate Islam to the world and expand its spheres while protecting its frontiers and safeguarding against any attempt to undermine its foundation. The Prophet (saw) said in one Hadith, “I was ordered to fight all the people until they say, ‘There is no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah.’ If they say it, then their blood and money are immune and secure from me except by their (money and blood) rights.” Islam mandated upon the Muslims the authority to implement the Ahkam Shari’ah. The rulers are designated by the Ummah to carry out this responsibility, Allah (swt) made it an obligation upon the Muslims to ensure that Islam would be implemented in its entirety by questioning the rulers, bringing the State and its officials to account before Islam, and maintaining the intellectual thoughts and the Islamic concepts among the people. Allah (swt) mentions the obligation of the Muslims to have a party or group to perform this function:

इस्लाम के प्रति आज्ञापालन और निष्ठा बनी रहे, इसके लिए अल्लाह (swt) ने मुसलमानों को आदेश दिया है कि वे शासकों की आज्ञा का पालन केवल उसी समय तक करें जब तक वे इस्लामी नियमों को लागू करने का अपना निर्धारित कार्य करते रहें, और किसी भी मुद्दे या परिस्थिति के संबंध में अहकाम-ए-शरीयत की ओर रुजू करें। अनेक अहादीस इस्लाम को शासक की आज्ञापालन की एकमात्र कसौटी ठहराती हैं, और मुसलमानों को निर्देश देती हैं कि यदि शासक इस्लाम को लागू करना छोड़ दें तो वे उनसे अलग हो जाएँ।

To maintain that the obedience and loyalty remains to Islam, Allah (swt) ordered the Muslims to obey the rulers only as long as they perform their appointed task of implementing the Islamic rules and to refer to the Ahkam Shari’ah regarding any issue or situation. Many Ahadith establish Islam as the only criterion for obeying the ruler as well as instructing the Muslims to detach themselves from the rulers if they cease to implement Islam.

‘औफ़ इब्न मालिक रिवायत करते हैं, “रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया, ‘तुम्हारे सबसे अच्छे हुक्मरान वे हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और जो तुमसे मुहब्बत करते हैं, जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम उनके लिए दुआ करते हो। और तुम्हारे सबसे बुरे हुक्मरान वे हैं जिनसे तुम नफ़रत करते हो और जो तुमसे नफ़रत करते हैं, और जिन पर तुम लानत करते हो और जो तुम पर लानत करते हैं।’ पूछा गया, ‘क्या हम उन्हें तलवार के ज़रिये हटा न दें?’ आपने फ़रमाया, ‘नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ क़ायम करते रहें’” (मुस्लिम)। इस हदीस में लफ़्ज़ “सलाह” (नमाज़) से मुराद इस्लाम के अहकाम के मुताबिक़ हुकूमत चलाना है।

‘Auf ibn Malik narrates, “The Messenger of Allah (saw) said, ‘The best of your rulers are those whom you love and who love you, who invoke Allah’s blessings upon you and you invoke His blessing upon them. And the worst of your rulers are those whom you hate and who hate you and whom you curse and who curse you.’ It was asked, ‘Shouldn’t we overthrow them with the help of the sword?’ He said, ‘No, as long as they establish the Salah among you’” (Muslim). In this Hadith, the word Salah indicates the rule by Islam.

इन सब बातों से यह प्रमाण मिलता है कि राज्य की नींव इस्लामी अक़ीदा है, जिस पर नबी ﷺ ने अपना राज्य स्थापित किया, मुसलमानों को जिहाद के द्वारा उसकी रक्षा करने का आदेश दिया, और मुसलमानों पर उसे शासन और सत्ता की आधारशिला के रूप में बनाए रखने के लिए लड़ना अनिवार्य किया। इन प्रमाणों के आधार पर ही पहला अनुच्छेद प्रस्तुत किया गया।

All of this furnishes the proof that the foundation of the state is the Islamic Aqeedah which the Prophet (saw) established his State upon, ordered the Muslims to protect by Jihad, and obliged the Muslims to fight to maintain it as the foundation of ruling and authority. Based upon these evidences, the first article was put forth.

सभी मामले, चाहे बड़े हों या छोटे, महत्वपूर्ण हों या गैर-महत्वपूर्ण, मूल्यवान हों या अमूल्य, उन्हें इस्लामी अक़ीदे के आधार पर ही देखा, परखा और हल किया जाना चाहिए। कोई भी विचार, सोच, अवधारणा या क़ानून, जो इस्लामी अक़ीदे के अलावा किसी अन्य स्रोत, जैसे मानवीय बुद्धि, मानवीय निर्णय या अन्य किसी स्रोत से लिया गया हो और जो केवल अहकाम-ए-शरीअत से व्युत्पन्न न हो, स्वीकार्य नहीं है। प्रैग्मेटिज़्म (व्यावहारिकतावाद), रियलिज़्म (यथार्थवाद) या ऐसे कोई भी विचार, जो मनुष्य को नियमों और विचारों का स्रोत बना देते हैं, उनका कोई आधार नहीं है।

All matters, whether big or small, important or unimportant, valuable or invaluable, must be approached, examined and resolved based upon the Islamic Aqeedah. Any idea, thought, concept or law that is taken from human intellect, human judgment or any other source than the Islamic Aqeedah and not derived exclusively from the Ahkam Shari’ah is not acceptable. Concepts such as pragmatism, realism or any such idea that make the human being the source of rules and thoughts has no basis.

और इस्लाम एक सम्पूर्ण व्यवस्था है जिसे उसकी पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अल्लाह (SWT) किसी भी तरह के पक्षपात को इस्लाम के मामले में वर्जित करता है। क्योंकि इस्लामी राज्य पूरी तरह इस्लामी अक़ीदे पर आधारित है, इसलिए इस्लाम को धीरे-धीरे या आंशिक रूप से लागू करने जैसी अवधारणाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। इस्लाम का 20% लागू करने का अर्थ होगा 80% कुफ़्र को लागू करना, और इस्लाम ऐसी किसी भी धारणा को अस्वीकार करता है।

Also, Islam is a complete system that must be implemented in its entirety. Allah (swt) prohibits any partiality when it comes to Islam. Because the Islamic State is based entirely on the Islamic Aqeedah, such concepts as gradual and partial implementation of Islam are not acceptable. Implementing 20% of Islam would mean implementing 80% Kufr, and Islam rejects any such notion.

राज्य द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह उन अवधारणाओं के विपरीत है जो इस्लामी अक़ीदे से निकलती हैं, और यह स्वयं इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलती। लोकतंत्र शब्द "डेमोस क्रेटोस" से आता है, जिसका अर्थ है 'जनता को संप्रभुता'।

The concept of democracy must not be adopted by the State because it contradicts the concepts that emanate from the Islamic Aqeedah and it does not emanate from the Islamic Aqeedah. Democracy comes from the term Demos Cratos, which means ‘Sovereignty to the people’.

इस्लाम में राष्ट्रवाद, देशभक्ति और अस्बिय्यह (परिवार, क़बीले या वंश पर गर्व) के किसी भी रूप का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलते, और इस्लामी अवधारणाएँ इनसे पूरी तरह टकराती हैं, साथ ही इनके ख़तरों को भी स्पष्ट करती हैं। कई अहादीस में नबी (सल्ल॰) ने अस्बिय्यह के किसी भी रूप की मनाही पर ज़ोर दिया है। लेख के दूसरे भाग के बारे में, इसका प्रमाण यह है कि संविधान राज्य का मूल क़ानून है। यह सिद्ध है कि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने शासक को शरीअत के अहकाम लागू करने का आदेश दिया है, जो क़ुरआन और सुन्नत में सुस्थापित है। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) फ़रमाता है:

Concepts such as nationalism, patriotism and any other form of Asabiyyah (pride in family, tribe, or origins) have no place in Islam because they do not emanate from the Islamic Aqeedah and the Islamic concepts contradict them totally as well as show their dangers. In many Ahadith, the Prophet (saw) strongly emphasises Islam’s prohibition of any form of Asabiyyah. Regarding the second part of the article, its proof is that the constitution is the fundamental law of the State. The proof that Allah (swt) has ordered the ruler to implement the Ahkam Shari’ah is well established in the Qur’an and the Sunnah. Allah (swt) says:

नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी झगड़ों में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न बना लें, फिर तुम्हारे फ़ैसले पर अपने दिलों में कोई तंगी न पाएँ और पूरी तरह समर्पण के साथ उसे मान लें। (क़ुरआन, सूरा अन-निसा, आयत 65)

“Nay, by your Lord. They will not be believers until they make you rule in all that concerns them, and find no resistance in their hearts, and submit with full submission.” (TMQ al-Nisa’a, verse 65)

और उनके बीच वही फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी इच्छाओं का पालन न करो...” (सूरह अल-मा'इदah, आयत 49)

“And so rule between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires...” (TMQ al-Ma’idah, verse 49)

और अल्लाह (SWT) ने राज्य की विधायिका को अल्लाह की वह्य (प्रकाशना) तक सीमित रखा, तथा इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य के अनुसार शासन करने से सचेत किया।

Also, Allah (swt) made the State’s legislation confined by the revelation of Allah and warned against ruling by other than Islam:

"...और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई (शरीअत) के अनुसार फ़ैसला नहीं करते, वही काफ़िर (इनकार करने वाले) हैं।" (सूरह अल-माइदा, आयत 44)

“...And whosoever does not rule by what Allah has revealed, they are the Kafirun (Disbelievers)” (TMQ al-Ma’idah, verse 44)

इसके अलावा, नबी ﷺ ने बताया कि जो कुछ केवल इस्लाम से नहीं लिया गया, चाहे वह इस्लाम से मिलता-जुलता ही क्यों न हो, वह स्वीकार नहीं किया जाता। 'आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने कोई ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया (या जो इस्लाम के अनुरूप नहीं है), तो वह काम रद्द कर दिया जाएगा और स्वीकार नहीं होगा।" (बुख़ारी)

Furthermore, the Prophet (saw) mentioned that anything not derived exclusively from Islam, even if it is similar to Islam, is not accepted. Narrated by ‘A’isha (ra), “The Prophet (saw) said, ‘Whoever performs a (good) deed which we have not ordered (anyone) to do (or is not in accord with Islam), then that deed will be rejected and will not be accepted.’” (Bukhari)

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि राज्य की विधि-निर्माण की सीमा केवल वही है जो इस्लामी अक़ीदा से निकलती है और जो केवल अहकाम-ए-शरीअत से व्युत्पन्न होती है।

All of this proves that the legislation of the State is confined to what emanates from the Islamic Aqeedah and what is derived solely from the Ahkam Shari’ah.