यह ज्ञात है कि मनुष्य न फ़रिश्ता है और न ही रोबोट, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी है जिसकी परीक्षा अच्छाई और बुराई से होती है। उसमें फुसलाए जाने की संभावना है, उसके क़दम डगमगा सकते हैं, शैतान उस पर हावी हो सकता है, जिससे वह कोई उल्लंघन करे, कोई गुनाह करे, या किसी दायित्व की पूर्ति में कोताही करे, या किसी दूसरे पर ज़ुल्म करे। तो फिर उसे कौन अनुशासित करेगा, कौन उसे रोकेगा और उससे परहेज़ करवाएगा? उदाहरण के लिए, क्या अपने व्यभिचारी या चोर बेटे पर हुदूद लागू करना पिता का अधिकार है? मुसलमानों में से किसी ने भी कभी यह नहीं कहा कि यह जायज़ है। इसका कारण यह है कि दीन में ज़रूरत के तौर पर (बिद-दरूरह) यह ज्ञात है कि सामूहिक समुदाय की सुरक्षा, विवादों का निपटारा, अधिकारों की रक्षा और व्यक्तियों को क़ानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करना, व्यक्ति की ज़िम्मेदारी में नहीं आते, बल्कि यह उस व्यक्ति का काम है जिसे मुसलमानों की ओर से इन मामलों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया हो, यानी यह निज़ाम (शासन व्यवस्था) और निज़ाम को लागू करने वालों की ज़िम्मेदारी है। इसका कारण यह है कि ये मामले पूरे उम्मत पर अनिवार्य हैं, और इसलिए मुसलमान अपनी ओर से एक ख़लीफ़ा नियुक्त करते हैं, ताकि वह उनकी ओर से उन दायित्वों को लागू करने का काम संभाले जो उन पर बतौर सामूहिक समुदाय अनिवार्य किए गए हैं। अतः वह (ख़लीफ़ा/प्रतिनिधि) अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) के कलाम को लागू करने का ज़िम्मेदार है:

It is known that the human being is not an angel or a robot but rather he is a social being who is tested by good and bad. He has the potential to be seduced, for his feet to buckle, for Shaytaan to overcome him so that he commits a violation, a sin or falls short in his fulfilment of an obligation, or aggresses against another. So who then will discipline him or prevent him and make him refrain? So for instance, is it the right of the father to implement the Hudood upon his fornicating or thieving son? None of the Muslims have ever said that this is permitted. This is because it is known from the Deen Bid-Daroorah (By necessity) that the safeguarding of the collective group, dispersing of the disputes, the safeguarding of rights and binding the individuals to abide by the laws, do not fall under the responsibility of the individual but rather they are the task of the person whom has been delegated on behalf of the Muslims to assume the undertaking of these affairs i.e. it is the responsibility of the Nizhaam (regime) and those responsible for implementing the Nizhaam (system). This is because these matters are obligatory upon the Ummah as a whole and as such the Muslims appoint a Khalifah on their behalf, to assume on their behalf the implementation of that which has been obliged upon them, in their description as a collective group. So he (the Khalifah/deputy) is responsible over the implementation of the speech of Allah (swt):

व्यभिचारिणी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष, इनमें से हर एक को सौ कोड़े मारो (सूरah अन-नूर 2)।

The female fornicator and the male fornicator lash each one of them with one hundred lashes (An-Noor 2).

यह इसके बावजूद है कि जिन्हें संबोधित किया गया है वे मुसलमानों का सामूहिक समुदाय हैं, जैसे अल्लाह (swt) का यह कथन: "और चोर पुरुष और चोर स्त्री, दोनों के हाथ काट दो" (अल-माइदah 38)। और कोई व्यक्ति इसका अधिकार नहीं रखता कि वह दंड लागू करे या किसी अपराधी पर हद का दंड लागू करे, जब तक कि उसे मुसलमानों की ओर से सामूहिक रूप से नियुक्त न किया गया हो, या ख़लीफ़ा ने, जो मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को न सौंपा हो जिसे यह कार्य करने का दायित्व दिया गया हो। इसलिए जनता के सामान्य संबंधों के इस भाग की रक्षा करना ख़लीफ़ा की ज़िम्मेदारी है, और यह सामूहिक समुदाय का काम है, जैसा कि अल्लाह (swt) ने कहा है: "और क़िसास में तुम्हारे लिए जीवन है, ऐ बुद्धि वालो, ताकि तुम तक़वा प्राप्त कर सको" (अल-बक़रah 179)।

"This is despite those being addressed are the collective of the Muslims, similar to His speech (swt): 'And the male thief and female thief cut off their hands' (Al-Maa’idah 38). And no individual has the right to enforce the punishment or to apply the Hadd punishment upon any violator unless he has been deputized on behalf of the Muslims as a whole or by a person the Khalifah in his role as the deputy of the Muslims has entrusted to undertake it. Therefore, it is the responsibility of the Khalifah to safeguard this section of the general public relationships and what this collective does as Allah (swt) has stated: 'And you have in Al-Qisaas life, O those of understanding, so that you may attain Taqwa' (Al-Baqarah 179)."

यह सर्वविदित है कि समूह (यानी समाज) को कुछ कार्यों और सुविधाओं या उपयोगी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो उनके बीच स्थापित की जानी चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। अल्लाह (सुबहानहु व तआला) ने इन्हें एक सामूहिक इकाई के रूप में मुसलमानों पर अनिवार्य किया है, और उसने इनकी ज़िम्मेदारी सामूहिक इकाई के संरक्षक पर डाली है, न कि व्यक्ति की ज़िम्मेदारियों में से या व्यक्तियों के किसी समूह की ज़िम्मेदारी में से। इसमें सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, चौक, स्कूल और अस्पताल लाना शामिल है, साथ ही संचार के साधनों जैसे तार और डाक को सुरक्षित करना और प्राकृतिक संसाधनों का विकास और उनका वितरण करना भी, जिसमें खनिज, तेल और अन्य सामग्रियों सहित प्राकृतिक संसाधनों को निकालना शामिल है। इसमें धन और सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल भी शामिल है, तथा वे अन्य मामले भी जो लोगों की सुविधाओं, उपयोगी व्यवस्थाओं और हितों से संबंधित हैं। तो क्या व्यक्ति के लिए इन मामलों को अपने हाथ में लेना जायज़ है, या उस पर अनिवार्य है, बिना इन पर किसी केंद्रीय ज़िम्मेदारी के? क्या ये मुसलमानों की ओर से सौंपे गए हैं, या मुसलमानों के प्रतिनिधि (यानी ख़लीफ़ा) द्वारा इन मामलों की देखभाल के लिए सौंपे गए हैं? और जब हम व्यक्ति के घटकों को प्रस्तुत करते हैं, तो क्या इन मामलों का ज्ञान और उन्हें संभालना इन घटकों के अंतर्गत आता है और क्या ये उनका एक हिस्सा हैं? क्या व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और उसकी नेकी इन संबंधों के नियमन और इन सुविधाओं और हितों की सुरक्षा की ओर ले जाती है? या यह आवश्यक है कि एक ऐसी संस्था या निकाय मौजूद हो जिसे उसी ने नियुक्त और अधिकृत किया हो जिसे मुसलमानों ने प्रतिनिधि बनाया है, ताकि वह इन मामलों की देखभाल और मुसलमानों की सुविधाओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाए?

It is well known that the collective group (i.e. the society) requires affairs and facilities or utilities that must be established amongst them and taken care of. These have been made obligatory by Allah (swt) upon the Muslims in their description as a collective grouping and He (swt) has made it the responsibility of the caretaker of the collective and not from the responsibilities of the individual or the responsibility of a group of individuals. This is like bringing the public utilities like roads, town squares, schools and hospitals in addition to taking care of the interests like securing the means of communication like telegraphs and mail and the development of the natural resources and distributing them, which includes extracting the natural resources, minerals and oil amongst other materials. This also includes taking care of the wealth and public properties amongst other matters that relate to the facilities, utilities and interests of the people. So is it permissible for the individual or obligatory upon him to engage in the undertaking of these matters without holding any central responsibility over them. Have they been delegated on behalf of the Muslims or been delegated by the deputy of the Muslims (i.e. Khalifah) to undertake the caretaking of these matters? And when we present the components of the individual, then does knowledge over these matters and their undertaking fall within these components and do they represent a part of them? Does the correctness of the individual and his uprightness lead to the regulation of these relationships and does it lead to the securing of these utilities and interests? Or is it essential for there to exist a body or organ that has been delegated and entrusted by the one whom the Muslims have delegated and deputised in order to assume the responsibility of taking care of these affairs and to secure the Muslim utilities.

क्या आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है, ताकि वह पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका निभाए और अपराधियों तथा कानून से बाहर जाने वालों का पीछा करे? या कोई विशेष अंग या संस्था यह भूमिका निभाती है? यह इसलिए कि यह ज्ञात है कि किसी भी समाज में, चाहे उसका स्तर और उन्नति कितनी भी ऊँची क्यों न हो, ऐसे लोग होंगे जो रीति-रिवाजों के उन नियमों का उल्लंघन करेंगे जिन पर लोगों ने सहमति जताई है और जिनसे उनके जीवन को नियंत्रित करने वाले कानून बने हैं। और इस वास्तविकता के अस्तित्व की उच्च संभावना को देखते हुए, यह आवश्यक है कि कोई विशेष निकाय या संस्था मौजूद हो जो लोगों के दिलों में सुरक्षा और शांति फैलाए, उनकी, उनकी संपत्ति, सामान, मान-सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करे। यह आंतरिक सुरक्षा के संबंध में है। जहाँ तक बाहरी सुरक्षा की बात है, तो उसे "हिमायत अथ-थुग़ूर" (उन क्षेत्रों की रक्षा करना जहाँ से दुश्मन हमला कर सकता है) कहा जाता है। यह इसलिए कि कोई भी राजनीतिक इकाई, जो ज्ञात सीमाओं वाले भूभाग पर काबिज़ है, दूसरी इकाइयों से घिरी होती है, और इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि लोगों और समाजों के जीवन में विवाद और प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जो युद्ध और उपद्रव का कारण बन सकती है। जैसा किसी ने कहा है: "यदि तुम भेड़िये नहीं हो, तो भेड़िये तुम्हें खा जाएँगे।" अतः जो समाज किसी न किसी तरीके से अपनी सीमाओं और रणनीतिक स्थानों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, उस पर दूसरे राज्य का आक्रमण होगा, उसे उसके पड़ोसी आपस में बाँट लेंगे, या उसे उनमें से किसी एक की सत्ता के अधीन कर दिया जाएगा, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। आज यह एक महसूस की जाने वाली और देखी जाने वाली वास्तविकता है, जैसी इतिहास भर में रही है, क्योंकि यही लोगों और समाजों का स्वभाव है। तो क्या यह व्यक्ति की संरचना और प्रकृति में शामिल है कि वह एक सेना बने और ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करे जो उस राजनीतिक इकाई की सीमाओं की रक्षा कर सके, जिसका वह हिस्सा है? यदि ऐसा है, तो यह बात व्यक्ति के घटकों और उन कारकों के अध्ययन में नहीं पाई गई जो उसकी दृढ़ता और सुदृढ़ता को प्राप्त कराते हैं। इसलिए आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करने और बाहरी रूप से सीमाओं की सुरक्षा करने की ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसे मुसलमानों ने अपनी ओर से प्रतिनिधि और नायब नियुक्त किया है, ताकि वह उस काम को संभाले जो उन्होंने उसे सौंपा है, उनके सामूहिक समुदाय के रूप में वर्णन में। अतः उसी पर पुलिस और सुरक्षा संस्था या उस अंग को तैयार करने और सुसज्जित करने की ज़िम्मेदारी है जो आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करता है, और सेना को तैयार और सुसज्जित करने तथा दुश्मन से निपटने की ज़िम्मेदारी भी उसी की है। जबकि यह मुसलमानों का सामूहिक समुदाय है जिसे इसी वर्णन में, सामूहिक समुदाय के रूप में, संबोधित किया गया है, जब अल्लाह (SWT) ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा:

Is it the responsibility of the individual to undertake the safeguarding of the internal security? So that they assume the role of the police and the judiciary and chase after the criminals and those who go outside of the law? Or is there a specific organ or institution that assumes this role? This is because it is known that within any society whatever its level of elevation and the heights it reaches, that there will be those who violate what the people have agreed upon in terms of customs that have formulated laws that regulate their lives. And in the high probability of the existence of this reality, then it is necessary for there to be a specific body or institution present that spreads security and tranquillity within the hearts of the people by securing the safety and protection of them, their properties, possessions, dignities and rights. This in regards to the internal security and as for the external security, it is known as ‘Himaayat Ath-Thugoor’ )Protecting the areas where the enemy can attack from). This is because any political entity that occupies an area of land, with known borders, is surrounded by other entities and a natural result of that within the life of people and societies is for disputes and rivalries to occur, which could lead to the occurrence of wars and strife. It is like someone stated: ‘If you are not a wolf then you will be eaten by wolves’ so any society that is not capable of protecting its borders and vantage points by one means or another will be invaded by another state, divided amongst its neighbours or made to submit to the authority of one of them and there is no escaping from this. This is a sensed witnessed reality today as it has been throughout history, as this is the nature of people and societies. As such, is it from the individual’s components and makeup to be an army and to represent a force that is capable of protecting the borders of the political entity that he is a part of? If it is so, then this was not found in the study of the components of the individual and the factors that achieve his uprightness and soundness. Therefore the one responsible for safeguarding the internal security and protecting the borders externally is the one whom the Muslims have delegated and deputised on their behalf to undertake that which they have entrusted him with, in their description as being a collective grouping. As such he has the responsibility of preparing and readying the police and security institution or organ that safeguards the internal security and he is also responsible for the preparation and readying of the army and to deal with the enemy. This is whilst it is the collective grouping of the Muslims who have been addressed with this in their description as a collective grouping when Allah (swt) addressed them with:

हर वैचारिक समाज और वास्तव में हर उस व्यक्ति के संबंध में, जो कोई विचार या मतादर्श (आइडियोलॉजी) रखता है और उस पर विश्वास करता है, यह विचार उस व्यक्ति के भीतर बंद होकर नहीं रह सकता। इसका कारण यह है कि मतादर्श अपने भीतर, और वास्तव में अपनी बुनियादों में, उसे फैलाने की अनिवार्यता तथा उसे लोगों तक पहुँचाने के तरीके का स्पष्टीकरण लिए हुए होता है, साथ ही इस बात का भी कि उसे लोगों के जीवन की वास्तविकता में कैसे स्थापित किया जाए। ये ही किसी भी मतादर्श के घटक हैं, जैसा कि हम पहले बता और समझा चुके हैं, जहाँ हमने कहा था कि मतादर्श एक बौद्धिक आस्था (अक़ीदा) है जिससे एक व्यवस्था निकलती है। और हमने यह भी कहा है कि यह जीवन के बारे में एक फ़िक्रह (विचार) और लागू करने का एक तरीक़ा (तरीक़ah) है।

In regards to every ideological society and indeed every individual who carries an idea or an ideology that he believes in, this idea will not be able to remain imprisoned within the one who holds it. This is because the ideology carries within its folds and indeed its bases the obligation to spread it and the explanation of the manner of carrying it to the people, in addition to the manner of establishing it in the reality of their lives. This is because these are the components of any ideology as we have previously mentioned and explained where we stated that the ideology is an intellectual Aqeedah from which a system emanates. And we have also stated that it is a Fikrah (thought) about living and a Tareeqah (method) of implementation.

फ़िक्रह (विचार) में ये शामिल हैं:

The Fikrah(thought) comprises of:

a) मबदा (विचारधारा) का अक़ीदा (आस्था)।

a) The Aqeedah (belief) of the ideology (Mabda’).

ब) इस विचारधारा के अक़ीदे (आस्था) से निकलने वाले वे उपचार या समाधान जो जीवन की समस्याओं का इलाज करते हैं।

b) The treatments or solutions that emanate from the ideology’s Aqeedah that treat the problems of life.

ग) दावह को इस विचारधारा को अपनाने और उस पर ईमान लाने के लिए फैलाना।

c) The carrying of the Da’wah to embrace the ideology and believe in it.

इसके कार्यान्वयन और इसकी सुरक्षा के लिए तरीक़ा (विधि) के संबंध में, हमने बताया है कि इसमें यह शामिल है:

As for the Tareeqah (method) for its implementation and its preservation then we have stated that this comprises of:

a) विचारधारा के अक़ीदा (आस्था) की रक्षा या संरक्षण।

a) The preservation or safeguarding of the Aqeedah of the ideology.