जहाँ तक उस धोखे और भ्रम की बात है जो इस विषय में फैलाया गया है कि इस्लामी राज्य (ख़िलाफ़त) की स्थापना और उसका जारी रहना असंभव है, तो काफ़िर इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे ख़िलाफ़त के हानिकारक प्रभावों (मफ़ासिद) के बारे में झूठी बातें गढ़ते और खड़ी करते हैं, सच्चाइयों और वास्तविकताओं को मिटा देते और ओझल कर देते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं, और उन लोगों को दबाते हैं जो इस्लाम की ओर बुलाते हैं। अपने भ्रामक और धोखेबाज़ मीडिया में वे मुसलमानों के बीच के मतभेदों और उनकी कमज़ोरी पर ज़ोर देते हैं, और साथ ही काफ़िरों की क्षमताओं, उनकी बड़ी शक्ति और ताक़त को उभारते हैं। उन्होंने अपने कुछ एजेंटों को, जिन्होंने इस्लामी नारे उठाए और मुसलमानों को हार और पतन की ओर धकेला, प्रमुख आदर्श और नेता बना दिया है, ताकि वे इस्लाम को विकृत और तोड़-मरोड़ कर पेश करें और मुसलमानों को भटकाएँ। इन सब बातों से उन्हें मदद मिलती है कि मुसलमान निराशा में गिर जाएँ और उदासी और नाउम्मीदी का माहौल फैले। यदि निराशा मुसलमानों के दिलों में मज़बूती से जड़ पकड़ ले, तो यह अनिवार्य रूप से उन्हें कर्म करने से रोक देगी, और वे कभी इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए काम नहीं करेंगे।

As for the deception and misleading that has occurred in regards to the impossibility of establishing the Islamic State and the impossibility of it continuation as the disbelievers will spare no effort in regards to that. They create and invent false truths in regards to harmful effects of the Khilafah (Mafaasid), they erase and wipe out the truths and true realities whilst fabricating the history and repressing those who call to Islaam. They focus in their misleading and deceitful media upon the divisions between the Muslims and their weakness whilst focusing at the same time upon the capabilities of the disbelievers and their great powers and strength. They have made from some of their agents, who have raised Islamic slogans and brought defeat and regression to the Muslims, they have made from them prominent models and leaders in respect to distorting and twisting Islaam and the deviation of Muslims. All of which aids them to make the Muslims fall into despair and to spread the climate of depression and hopelessness. If despair was to find a firm foothold within the hearts of the Muslims then this would inevitably take them away from undertaking action and they will never work for the establishment of the Islamic State.

चूँकि शरई नुसूस (क़ुरआन और सुन्नत के शरई पाठ) इस्लामी राज्य (रियासत) की वापसी, उसके अधिकार, उसके सम्मान और शक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए मुसलमानों का यह विश्वास है कि वह लौटेगी। लेकिन हमने देखा है कि जिन लोगों में निराशा गहरी जड़ें जमा चुकी है, वे कहते हैं कि ख़िलाफ़त की स्थापना हमारे वर्तमान समय के लिए नहीं है, बल्कि वह 100 साल बाद, या कई पीढ़ियों के बाद, या फिर इमाम महदी के आने पर होगी। ये तर्क निराशा को पक्का करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, और शासन अपने मीडिया और अपने एजेंटों के ज़रिए इन्हें बढ़ावा देते और फैलाते हैं। इन एजेंटों में शामिल हैं: उलमा-ए-सलातीन (शासकों के उलमा), शासन या राज्य के मुफ़्ती, और वे टीवी उलमा जिन्हें शासनों ने मुहर लगा कर मंज़ूरी दे रखी है। वे मुसलमानों को दिशा देते और भटकाते हैं, ताकि वे केवल अपने निजी मामलों और अपनी इबादत (उपासना के कर्मों) से जुड़ी चीज़ों की ही चिंता करें। और जहाँ तक इस विचार की बात है कि इस्लामी राज्य एक उपहार है जो लोगों को अल्लाह (स्वt) की इच्छा होने पर दे दिया जाएगा, बिना इसके कि लोग इसके लिए कोई कार्य या प्रयास करें, तो यह अज्ञानता है, जबकि हमारे वर्तमान समय में शासनों की शत्रुता का उद्देश्य मुसलमानों में भय पैदा करना और उन्हें डराना है।

Because the Shar’iyah texts from the Qur’aan and the Sunnah guide to the return of the Islamic State, its authority, its honour and might, the Muslims possess the belief that it will return. However we have noticed in those in whom despair has become deeply rooted that they say that the establishment of the Khilafah is not for our current time but rather it will occur after 100 years or after generations or even when Imaam Mahdi arrives. These arguments play their own role in respect to reinforcing the hopelessness and they are promoted and pushed by the regimes via their media and their agents. Amongst these agents are the Ulamaa As-Salaateen (the scholars of the rulers), the regime or state Muftis and the TV ‘Ulamaa who have been given a rubber stamp by the regimes. They direct and mislead the Muslims so that they only become concerned about the individual private affairs and those related to their ‘Ibaadah (acts of worship). As for the idea that the Islamic State is a gift that will be gifted to the people when Allah (swt) wills without the people needing to act or work for it then this is ignorance whilst the regimes hostility in our current time is aimed at striking fear in the Muslims and intimidating them.

इसके अलावा कुछ ऐसे आंदोलन और तथाकथित ‘उलेमा’ भी हैं जो इस्लामी होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे कार्य करते हैं जिनसे शासनों को समर्थन मिलता है। जब बुराइयाँ की जाती हैं तो वे चुप रहते हैं, खुलेआम उनके प्रति वफ़ादारी जताते हैं, मामूली बातों पर उनके विरोधियों के खिलाफ़ विरोध करते हैं, और मस्लहत, असमर्थता या ‘वास्तविकता’ जैसे तर्कों का सहारा लेकर शासनों के हर कार्य का औचित्य सिद्ध करते हैं। इन सब तरीकों से वे मुसलमानों को इस्लामी राज्य की सोच और उसकी स्थापना के प्रयास से दूर कर देते हैं, और उन्हें दूसरे रास्तों और मार्गों से संतुष्ट कर देते हैं, जो केवल उनकी गुमराही, कमज़ोरी और नई पराजयों में बढ़ोतरी का कारण बनते हैं।

There are also those movements and so-named ‘Ulamaa who claim to be Islamic whilst undertaking actions that provide support to the regimes. They remain silent when evils are committed, openly give loyalty to them, protest against their opposition in insignificant matters and provide justifications for all that the regimes do using arguments such as Maslahah, incapability or the reality. In all of these ways they therefore divert the Muslims away from the thought of the Islamic State and working to establish it whilst being made content with alternative courses and paths which just lead to their increased misguidance, weakness and new defeats.

इन कारणों से मुसलमानों को चाहिए कि वे वास्तविकता और शरीअत (इस्लामी विधान) से जुड़े हक़ाइक़ (सत्यों) को भली-भाँति समझें और उन्हें पूरी तरह आत्मसात करें, और फिर हर विचार, कार्यप्रणाली, राय या व्यक्ति को हक़ (सत्य) की कसौटी पर तौलें और परखें।

For these reasons the Muslims must realise and fully comprehend the Haqaa’iq (truths) associated with the reality and the Shar’a (Islamic legislation) and to then weigh and measure every thought, methodology, opinion or person upon the scale of the Haqq (truth).

इस्लाम को लागू करना और उसकी दावत (आह्वान) को फैलाना फ़र्ज़ है, और इन्हें किसी ऐसी राजनीतिक सत्ता के बिना पूरा करना असंभव है जो इसे सुरक्षित रखे, इसे लागू करे और इसे विद्रोह या इसकी संप्रभुता की कमज़ोरी से बचाए। मैं इसमें यह और जोड़ूँगा कि इस सत्ता का अस्तित्व इस्लाम के अहकाम का ही एक हिस्सा है, और इस्लाम ने ऐसी किसी भी व्यवस्था या कानून को लागू करने से मना किया है जो इस्लाम से न लिया गया हो, और इसे ताग़ूत (झूठे, नाजायज़ बुतों/स्रोतों) की ओर फैसले के लिए जाने के समान बताया है।

The application of Islaam and carrying its Da’wah is Fard and these cannot possibly be fulfilled without a political entity that secures it, applies it and protects it from rebellion or weakness to its sovereignty. I will add further that the existence of this entity represents part of the Ahkaam of Islaam and Islaam has prohibited the application of any System or law that has not been taken from Islaam whilst describing this as going to judgment to the Taghoot (false illegitimate idols/sources):

अल्लाह (سبحانه وتعالى) कहते हैं:

Allah (swt) says:

आज इस्लामी दुनिया में मौजूद शासन और व्यवस्थाएँ सभी मुनकर (बुराई) से हैं, और वास्तव में वे मुनकर के सिर का प्रतिनिधित्व करती हैं। शरई दायित्व है कि उन्हें गिराया जाए, उनकी जगह ली जाए, और फिर उनके खंडहरों पर इस्लामी राज्य, यानी ख़िलाफ़त राज्य, की स्थापना की जाए, जो धरती पर रहने वाले सभी मुसलमानों के लिए एकमात्र (वैध) राज्य है।

The regimes and systems that are currently standing today in the Islamic world are all from the Munkar and indeed they represent the head of the Munkar. It is a Shar’iy obligation to bring them down, replace them and then establish the Islamic State upon their ruins, the Khilafah State, which is the only (legitimate) State for all of the Muslims upon the face of the earth.

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

The Messenger of Allah (saw) said:

इस्लाम का लागू करना और उसकी दावत (आह्वान) को आगे बढ़ाना उस शक्ति के बिना संभव नहीं है जो इसकी सुरक्षा करे और इसकी रक्षा करे, ताकि वह इस्लाम को लागू करने और उसकी दावत को आगे ले जाने का काम कर सके। इसका कारण यह है कि इस्लामी राज्य एक राजनीतिक इकाई है, जो भीतर से इस्लाम के लागू किए जाने और बाहर से दावत तथा अल-जिहाद के माध्यम से दुनिया में इस्लाम के फैलाव की बुनियाद पर स्थापित होती है। इसका अर्थ यह है कि इस्लामी राज्य वह कार्यकारी क्रियान्वयन करने वाली संस्था है, जो दीन-ए-इस्लाम को पूर्ण रूप से स्थापित करे। अतः राज्य की स्थापना के लिए दो बातों का अस्तित्व में आना आवश्यक है:

The application of Islaam and carrying the Da’wah is not possible without a power that secures it and protects it so that it can undertake the implementation of Islaam and carry its Da’wah. This is because the Islamic State is a political entity that is established upon the basis of the application of Islaam internally and the spread of Islaam to the world by way of Da’wah and Al-Jihaad externally. This means that the Islamic State is the executive implementing body to establish the Deen of Islaam completely and as such the establishment of the State means that two matters need to be brought into existence:

इस्लाम में ईमान से प्रभावित और प्रबल एक सार्वजनिक राय (राय-ए-आम) का निर्माण, और उस दायित्व के संबंध में सामान्य जागरूकता (वाई-ए-आम) का होना जिसे उसके प्रति प्रतिबद्ध किया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन, तथा उसके राज्य की स्थापना और उसकी रक्षा के बारे में।

The generation of a public opinion (Ra’y ‘Aamm) in which the Imaan in Islaam dominates and prevails and the possession of a general awareness (Wa’ie ‘Aamm) in respect to the obligation that is being committed to it, its application and the establishment and protection of its State.

इस्लाम के अनुप्रयोग को साकार और सम्पन्न करने, उसकी रक्षा करने और उसकी दा'वत (आह्वान) को दुनिया तक फैलाने की क्षमता रखने वाली शक्ति या सत्ता को अस्तित्व में लाना।

Bringing into existence the power or authority that will realise and accomplish the application of Islaam, its protection and possess the capability to spread its Da’wah to the world.

ये दो मामले उस धुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके चारों ओर इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए किए जाने वाले गंभीर इस्लामी कार्य घूमते हैं, और ये वह धुरी हैं जिस पर कुफ़्र, उसकी व्यवस्थाओं और उनकी रखवाली करने वालों के साथ संघर्ष होता है।

These two matters represent the axis that the serious Islamic work to establish the Islamic State revolves around and they represent the axis upon which the struggle with Kufr, its systems and those who guard them takes place.

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस्लाम को लागू करने वाली शक्ति को खड़ा करने का काम तब तक संभव नहीं है जब तक समाज और परिवेश के भीतर उसके लिए जनमत पैदा न किया जाए और उसे लागू करने के लिए तैयारी या तत्परता न हो। इसी प्रकार इस्लामी राज्य की घोषणा (या एलान) तब तक नहीं की जा सकती जब तक ऐसा इस्लामी जनमत मौजूद न हो जो उसके अस्तित्व की इच्छा रखता हो, उसका समर्थन करता हो और उसे अपनी वास्तविकता और समस्याओं का हक़, वाजिब और सही हल मानता हो। केवल यह कह देना काफ़ी नहीं कि मुसलमान मौजूद हैं, वे सामूहिक रूप से एक इस्लामी उम्मत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अक़ीदा इस्लामी है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि वे ऐसे मुसलमान हों जिनके पास इस्लाम की समझ हो, और जो उसे लागू करने की अनिवार्यता, उसके राजनीतिक अस्तित्व या उसके स्वरूप के बारे में भ्रमित या धोखे में न हों। अतः यदि मुसलमान अपनी देशभक्ति या राष्ट्रवाद, धर्म को जीवन से अलग करने, या लोकतंत्र के नाम पर पुकार रहे हों, और अपने शासकों, व्यवस्थाओं, या सत्ताधारी उलमा और इसी प्रकार की चीज़ों से धोखा खा रहे हों, तो उस स्थिति में वे तैयार नहीं होंगे। वे उन्हीं झूठों और ग़लतफ़हमियों से धोखा खाए हुए रहेंगे जो उनकी महान आध्यात्मिक शक्ति और बल को खो देने का कारण बनती हैं। जब इस्लामी राज्य की स्थापना और इस्लामी जीवन-पद्धति की पुनः बहाली से संबंधित सही सामान्य जागरूकता पैदा हो जाए, और इस्लामी राज्य का अस्तित्व मुसलमानों की माँग बन जाए, तब उस समय ऐसी शक्ति खड़ी करना अनिवार्य हो जाएगा जो इस्लामी राज्य की संस्था को स्थापित कर सके, कुफ़्र के समर्थन-आधार और उसकी शक्ति को हटा सके, और फिर उसकी जगह इस्लाम को लागू कर सके।

It is important to indicate here that it is not possible to work to bring about the power that will implement Islaam before first generating the public opinion for it within the society and the environments for it and the preparedness or readiness for its application. Similarly it is not possible to declare (or announce) the Islamic State before the existence of the Islamic public opinion that desires its existence, supports it and views it as a Haqq, Waajib and correct solution to its reality and issues. It is not enough to say that the Muslims exist, that they represent an Islamic Ummah in their entirety and that their Aqeedah is Islamic. This is because it is required for them to be Muslims who have awareness about Islaam and not misguided or deceived in respect to the obligation of its application, its political existence or the shape of its existence. So if the Muslims are calling based on their patriotism or nationalism or the separation of the Deen from life or democracy, and are being deceived by their rulers, systems, or the ‘Ulamaa of those in authority and anything similar, then in that case they would not be ready. They would remain as those who are deceived by the falsities and misconceptions which would caus them to lose their potent great spiritual strength and force. If the sound general awareness is brought into existence related to the establishment of the Islamic State and the resumption of the Islamic way of life, and the existence of the Islamic State has become a demand of the Muslims, then at that time it would be obligatory to bring about the power that will be able to establish the entity of the Islamic State, remove the Kufr support base and its power, and then apply Islaam (in its place).