याद रखें कि इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और हर व्यक्ति को अपनी विलासिता की ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम बनाना है। इस्लामी दृष्टिकोण से किसी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरतें एक जैसी होती हैं, चाहे लोग किसी भी स्थान पर रहते हों या किसी भी युग में। ये ज़रूरतें लोगों के अस्तित्व और उनकी भलाई से सीधे जुड़ी हुई हैं। इस्लाम इन ज़रूरतों को पहचानता है और हर व्यक्ति के लिए इन्हें एक अधिकार बनाता है। मूल रूप से, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें खाना और पानी, कपड़े, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य हैं; कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि स्वास्थ्य अन्य बुनियादी ज़रूरतों (खाना, कपड़े और आवास) का एक परिणाम है। इन ज़रूरतों से आगे, इंसान एक अधिक आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की कोशिश करता है, और इस्लाम में यह पूरी तरह से जायज़ है।

Recall that the main objective of the Islamic political economy is to satisfy the basic needs of each individual and to enable each individual to satisfy his luxury needs. From the Islamic perspective, the basic needs of any human are the same irrespective of the place or the time era the people live in. These needs are directly related to the survival and the well-being of people. Islam recognizes these needs and makes them a right for each and every individual. Essentially, the basic needs of a human are the food and water, clothing, secure housing, and health; some may argue that health is a by-product of the other basic needs (food, clothing, and housing). Beyond these needs, human strive for more comfortable and luxurious life, which is perfectly all right in Islam.

व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं के संदर्भ में यह वर्णित है कि पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने इस हाल में अपनी सुबह या शाम की कि उसे अपने घर में सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और दिन भर का भोजन प्राप्त था, तो मानो उसके लिए पूरी दुनिया इकट्ठी कर दी गई।"146 पैगंबर ﷺ का यह कथन दर्शाता है कि भोजन, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य जीवन की वे अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिन्हें हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। वस्त्र को एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में सूरह अल-बक़रा (अध्याय 2, आयत 233) में इस प्रकार बताया गया है: {और बच्चे के पिता पर माताओं का भोजन और वस्त्र उचित रीति से देना अनिवार्य है।} यद्यपि यह आदेश पारिवारिक दायित्व से संबंधित है, इसका संदर्भ व्यक्ति की आवश्यकताओं से जुड़ा है। इस प्रकार इस्लाम यह अनिवार्य करता है कि समाज में हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त वस्त्र, सुरक्षित आवास और स्वास्थ्य संरक्षण मिले। इन बुनियादी आवश्यकताओं से आगे, प्रत्येक व्यक्ति के पास उन साधनों और संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए जिनसे वह विलासिता की अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर सके।

In a reference to the basic needs of individuals, it is reported that Prophet Mohammad (PBUH) said, “Whoever ends his day, with security at home, splendid health, and enough food, is a person who obtained all that he needs in life.”146 This narration by the Prophet indicates that food, secure shelter, and health constitute the essentials of life which each and every individual must attain. A reference to clothing as a basic need is found in Surah Albaqara (chapter 2, verse 233): “The father of the child shall bear the cost of the mother’s food and clothing on a reasonable basis.” Although the reference is to a family type responsibility, but the context is related to the needs of an individual. Thus Islam makes it a must that each and every individual in the society receives sufficient food, sufficient clothing, secure housing, and health protection. Beyond these basic needs, each individual should have access to the tools and resources which enable him to seek more of the luxurious needs.

इस्लाम में मानव की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तरीका समाजवादियों या पूंजीवादियों के तरीके से मूल रूप से भिन्न है। समाजवादियों ने ज़रूरतों की पूर्ति के बजाय संपत्ति के स्वामित्व की समानता पर ध्यान दिया। समाजवादी तब भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उद्देश्य पूरे हुए मानते थे, जब समाज के लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में असफल रहते थे, जबकि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व में वे बराबर होते थे। सिद्धांत रूप में यह उम्मीद की जा सकती है कि स्वामित्व की यह समानता स्वाभाविक रूप से बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की ओर ले जाएगी; परंतु व्यवहार ने इसके विपरीत सिद्ध किया। सोवियत संघ में समाजवादियों के नेतृत्व में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व से व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति की गारंटी नहीं मिली। सोवियत संघ को बड़ी गरीबी का सामना करना पड़ा और लाखों लोगों के पास भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी जीवन की कुछ बुनियादी और आवश्यक चीज़ें नहीं थीं। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि ये ज़रूरतें विशेष व्यक्तियों की ज़रूरतें हैं और इन्हें प्राप्त करना हर एक का अधिकार है। इन ज़रूरतों को सीधे संबोधित किया जाना चाहिए; इन्हें किसी दूसरे उद्देश्य के उपोत्पाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवाद के मामले में यह मान लिया गया था कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व की समानता अपने आप व्यक्तियों की ज़रूरतों का ध्यान रख लेगी। सोवियत संघ और चीन में समाजवाद के व्यवहार ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया।

The Islamic approach to the complete satisfaction of the basic human needs differs fundamentally from the approach taken by the socialists or capitalists. The socialists focused on the equality of property ownership, rather than the requirement to fulfill the basic needs of the people. The socialists would still consider the objectives of the political economy achieved even when the people in the society fall short of satisfying their basic needs while they enjoy equal ownership of the means of production. In theory, one can expect that this equality of ownership naturally leads to the satisfaction of the basic needs; however, practice proves otherwise. Under the leadership of socialists in the Soviet Union, the public ownership of the means of production did not guarantee the satisfaction of the needs of individuals. The Soviet Union suffered a great deal of poverty and millions of people lacked some of the basics and essentials of life such as food, health care, and shelter. We have to always remember that these needs are needs of specific individuals and it is the right of each to attain these needs. And these needs must be addressed directly; they should not be treated as the by-product of another objective. In the case of socialism, it was assumed that the equality of ownership of the means of production automatically caters for the needs of individuals. The practice of socialism in the Soviet Union and China proved this assumption wrong.

पूंजीवाद ने भी इसी प्रकार की एक भूल की, कि उसने लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति को एक दूसरे लक्ष्य पर निर्भर छोड़ दिया। पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास है, जिसके लिए दुर्लभ उत्पादों और सेवाओं में वृद्धि आवश्यक है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में वृद्धि के रूप में मापा गया अर्थव्यवस्था का विकास ही पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। पूंजीवाद के अंतर्गत जब आर्थिक विकास एक निश्चित स्तर से नीचे धीमा पड़ जाता है, तो अर्थव्यवस्था मंदी या अवसाद में चली जाती है। जब एक निश्चित अवधि तक विकास फिर से शुरू हो जाता है, तो वह सुधार की ओर बढ़ती है। मंदी, अवसाद या सुधार, किसी भी स्थिति में लाखों लोग भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास और वस्त्र जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रह सकते हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे (कई देशों में प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम कमाने वाले) लोगों की संख्या तब भी बढ़ती रहती है जब अर्थव्यवस्था का समग्र स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरे शब्दों में, यह धारणा गलत है कि समाज जितना अधिक माल, सेवाएँ और धन उत्पन्न करेगा, लोगों को उतना ही अधिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और वस्त्र मिलने की संभावना होगी। इसे प्रचुर आँकड़ों से सिद्ध किया जा चुका है; इस पुस्तक के पहले भाग में इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाले सभी प्रकार के आँकड़े और सांख्यिकी प्रस्तुत की गई हैं। फिर, समाजवाद की तरह पूंजीवाद ने भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को हर व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र लक्ष्य नहीं माना, जिसे राजनीतिक अर्थव्यवस्था द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसके बजाय, पूंजीवाद ने व्यक्तियों की ज़रूरतों की पूर्ति को एक अन्य लक्ष्य का उप-उत्पाद माना, जो आर्थिक विकास और उत्पादन में वृद्धि है।

Capitalism made a similar mistake in the sense that it left the satisfaction of the needs of people to depend on another goal. The main goal pursued by the capitalist political economy is the economic growth which calls for increasing the scarce products and services. The growth of the economy measured in terms of the increase in the gross domestic product (GDP) or gross national product (GNP) is the main objective of the capitalist political economy. The economy under capitalism goes in recession or depression when economic growth slows down below a certain value. It goes into recovery when the growth resumes for a given period of time. Whether in recession, depression, or recovery, millions of people may continue to lack the basic needs of food, health protection, shelter, and clothing. The number of people who fall below a poverty line (earning less than $1.25 a day in many countries) continues to grow even when the overall health of the economy is in good shape. In other words, the assumption that the more goods, services, and wealth the society produces, the more likely for people to receive enough food, health care, housing, and clothing is incorrect. This has been proven with abundance of data; the first part of this book provided all types of data and statistics which support this conclusion. Again, capitalism, similar to socialism, has failed to consider the essentials of life for each individual as an objective that stands on its own, which ought to be pursued by the political economy. Instead, capitalism considered the satisfaction of the needs of individuals as a by-product of another goal, which is the economic growth and the increase of production.

इस्लाम, जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है, समाज के हर व्यक्ति को एक अलग इकाई के रूप में देखता है, जिसकी अपनी आवश्यकताओं पर अलग से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्लाम ने यह माना है कि समाज की सामूहिक ज़रूरतों के पूरा होने से यह ज़रूरी नहीं कि समाज की हर इकाई की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए नबी मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया कि वह समुदाय, जिसके पास भोजन और संसाधन भरपूर हों, फिर भी पाप की गुमराही में है, यदि उसके सदस्यों में से किसी एक को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता (इसी प्रकार यदि उसे आवास, स्वास्थ्य सेवा और वस्त्र नहीं मिलते)। सार रूप में, इस्लाम समाज में बेघर होने, भूख या बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता।

Islam, as discussed earlier, treated each individual in the society as a subject which needs to be addressed on its own. Islam recognized that the satisfaction of the needs of the society at large does not necessarily guarantee the satisfaction of the individual units of that society. In a reference to this fact, the Prophet (PBUH) declared that a community that has plenty of food and resources remains in a sinful error if at least one of its members does get enough food (by the same token he does not get shelter, health care, and clothing). In essence, Islam does not tolerate the existences of homelessness, hunger, or sickness in the society.

इस्लाम व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तंत्र अपनाता है। पहला तंत्र समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ज़िम्मेदार पक्ष निर्धारित करता है जो यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। दूसरा तंत्र एक अनिवार्य कोष स्थापित करता है, जिसे ज़कात कहा जाता है, जो पहले तंत्र को सुदृढ़ करता है और व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इस तंत्र को अन्य प्रकार के दान (सदक़ात) से और बल मिलता है। तीसरा तंत्र सार्वजनिक और सरकारी स्वामित्व द्वारा प्रदान किया जाता है। इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों का दूसरा भाग, जो बुनियादी ज़रूरतों से अधिक की पूर्ति है, इस पुस्तक में पहले चर्चा किए गए निजी स्वामित्व के माध्यम से प्राप्त होता है। इन तंत्रों की आगे विस्तार से चर्चा अगले खंडों में की गई है।

In the process of satisfying the basic needs of individuals, Islam deploys several mechanisms. The first mechanism assigns for each individual in the society a responsible party to guarantee that the individual meets his or her basic needs. The second mechanism establishes an obligatory fund, known as Zakah, which augments the first mechanism and seeks to fulfill the needs of individuals. This mechanism is further enhanced by other forms of charity (sadaqat). The third mechanism is provided by the public and state ownerships. The second part of the objectives of the Islamic political economy, which is the satisfaction of more than the basic needs, is achieved through the private ownership as discussed earlier in this book. These mechanisms are further discussed and elaborated in the following sections.

इस्लाम समाज में हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों की देखभाल के लिए एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था निर्धारित करता है। सहायता का पहला स्तर स्वयं व्यक्ति पर आता है। इस्लाम ने सक्षम पुरुषों पर यह दायित्व रखा है कि वे काम करें और अपने तथा अपने आश्रितों के लिए जीविका जुटाएँ। अल्लाह (SWT) सूरह अल-मुल्क (अध्याय 67, आयत 30) में लोगों को धरती के प्रचुर संसाधनों से लाभ उठाने की प्रेरणा देता है; वह कहता है: “वही है जिसने धरती को तुम्हारे लिए वश में कर दिया है (यानी उस पर चलना, जीना और खेती करना तुम्हारे लिए आसान बना दिया है), तो उसके रास्तों में चलो और उसकी रोज़ी में से खाओ। और उसी की ओर पुनरुत्थान है।” नबी मुहम्मद ﷺ से यह वर्णन मिलता है कि आपने फ़रमाया: “किसी से सहायता माँगना, जो मिले या न मिले, इससे बेहतर है कि इंसान निकले और काम तलाश करे, जैसे जंगल से लकड़ी अपनी पीठ पर लाकर उसे बेचना।”147 यह स्थापित है कि सभी सक्षम पुरुषों पर काम तलाशना और अपनी बुनियादी ज़रूरतों तथा अपने आश्रितों की ज़रूरतों को पूरा करना अनिवार्य है। यह नियम समाज के केवल पुरुषों पर लागू होता है। इस्लाम में स्त्रियों पर अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करना अनिवार्य नहीं है। इस्लाम ने सभी स्त्रियों के लिए नफ़क़ा (भरण-पोषण) का प्रावधान रखा है, चाहे वे काम करने में सक्षम हों या न हों; स्त्रियों का भरण-पोषण बेटियों, पत्नियों या माताओं के लिए सहायता की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार इस्लाम ने उन सभी पुरुषों के लिए भी भरण-पोषण (जिसे इस्लामी परिभाषा में नफ़क़ा कहा जाता है) का प्रावधान किया है जो विकलांगता के कारण या काम न मिल पाने के कारण काम करने में असमर्थ हैं।

Islam assigns for each individual in the society a hierarchical order to take care of his or her basic needs. The first level of support falls upon the individual himself. Islam made it an obligation upon able men to work and provide for themselves and their dependents. Allah (SWT) in Surah Al-Mulk (chapter 67, verse 30) urges people to take advantage of the plenty of resources in the earth; He says, “He it is Who has made the earth subservient to you (i.e. easy for you to walk, to live and to do agriculture on it); so walk in the path thereof and eat of His provision. And to Him will be the Resurrection.” Prophet Mohammad (PBUH) is reported to have said, “Rather than asking people for support, which may or may not be granted, a man should go out and seek work such as bringing wood on his back from the forests and selling wood.”147 It is established that all able men are required to seek work and provide for their own basic needs and for those who depend on them. This rule applies exclusively to males in the society. Women in Islam are not required to work in order to provide for their basic needs. Islam mandated alimony support for all women, whether they are able to work or not; women support comes under the category of support for daughters, wives, or mothers. In the same manner, Islam mandated alimony support (called Nafaqah in Islamic terms) for all men who are unable to work due to disability or being unable to find work.

नफ़क़ह (भरण-पोषण) की ज़िम्मेदारी का क्रम विरासत के क्रम के उलटे रूप में स्थापित है। यानी किसी व्यक्ति का कानूनी वारिस ही उसकी बुनियादी ज़रूरतों की देखभाल की कानूनी ज़िम्मेदारी भी उठाता है। वारिस की ज़िम्मेदारी का यह सिद्धांत कुरआन में सूरा अल-बक़रा (अध्याय 2, आयत 233) में इस प्रकार बयान हुआ है: "किसी पर उसकी सामर्थ्य से बढ़कर बोझ नहीं डाला जाएगा। न माँ को उसके बच्चे के कारण तकलीफ़ दी जाए, न बाप को उसके बच्चे के कारण। और वारिस पर भी वैसी ही ज़िम्मेदारी है (जैसी पिता पर थी)।" सार यह है कि वह पुरुष वारिस, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी विरासत पाने का हक़दार है, वही उस व्यक्ति के मरने से पहले अगर गरीब हो जाए तो उसकी देखभाल करने का भी ज़िम्मेदार है।

ज़कात (अनिवार्य दान) इस्लाम के मुख्य स्तंभों में से एक है। रिवायत है कि पैग़म्बर मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया, "इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर रखी गई है";151 उन पाँच स्तंभों में से एक ज़कात है। ज़कात धनवान लोगों के माल में से एक निश्चित और सुस्पष्ट हिस्सा निकालकर ग़रीबों के लिए अलग कर देना है। रिवायत है कि पैग़म्बर मुहम्मद ﷺ ने अपने साथी मुआज़ बिन जबल को जब यमन की ओर भेजा, तो उन्हें बताया कि नए मुसलमानों को यह सिखाएँ कि उनकी एक ज़िम्मेदारी यह है कि धनवानों के माल से ज़कात निकालकर ग़रीबों को दें।152 ज़कात व्यवस्था के सही तरीके से चलने की ज़मानत के लिए इस्लाम ने इस प्रकार के दान को मुसलमान द्वारा की जाने वाली इबादतों के मुख्य रूपों में से एक बनाया; क़ुरआन में इसे अक्सर नमाज़ के साथ ही बयान किया गया है। इसके अलावा, इस्लाम ने राज्य को ज़कात की रक़म इकट्ठा करने और पूर्वनिर्धारित वितरण-नियमों के अनुसार उसे बाँटने की ज़िम्मेदारी सौंपी। क़ुरआन ने ऐसे आठ वर्ग निर्धारित किए हैं जो ज़कात पाने के हक़दार हैं।

The Zakah (Obligatory Charity) is one of the main pillars of Islam. It is narrated that Prophet Mohammad (PBUH) had said, “Islam is constructed upon five”;151 one of the five pillars is the Zakah. The Zakah is a particular and well-defined portion of wealth deducted out of the wealth of rich individuals and devoted to the poor ones. It is narrated that Prophet Mohammad (PBUH) had told his companion Muath Bin Jabal when he sent him in a mission to Yemen to inform the new Muslims that one of their duties is to deduct a Zakah from the wealth of the rich ones and give it to the poor ones.152 To guarantee the proper functionality of the Zakah, Islam made this form of charity as one of the main forms of worship carried out by a Muslim; it is frequently cited along with the prayer in the Quran. Furthermore, Islam mandated the state to be in charge of collecting the Zakah funds and distributing the funds according to preestablished rules of distribution. The Quran designated eight categories of people who are entitled to receive the Zakah charity.

सूरह अत-तौबा (अध्याय 9, आयत 60) में क़ुरआन कहता है: "सदक़ात (यहाँ इससे मुराद ज़कात है) केवल फ़ुक़रा (ग़रीबों) के लिए हैं, और मसाकीन (अत्यंत निर्धनों) के लिए, और उन लोगों के लिए जो (उसे वसूल करने) पर नियुक्त हों, और उन लोगों के दिलों को (इस्लाम की ओर) आकर्षित करने के लिए जो (उसकी ओर) झुके हुए हों; और गर्दनों को (ग़ुलामी से) आज़ाद कराने के लिए, और क़र्ज़दारों के लिए, और अल्लाह के मार्ग में (यानी मुजाहिदीन के लिए, जो पवित्र युद्ध में लड़ रहे हों), और मुसाफ़िर (यात्री) के लिए जो हर चीज़ से कट गया हो; यह अल्लाह की ओर से अनिवार्य किया गया कर्तव्य है। और अल्लाह सर्वज्ञ, तत्वदर्शी है।" आठ श्रेणियों में से पाँच उन लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए हैं जो अपनी देखभाल स्वयं करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं।

In Surah Al-Tawbah (chapter 9, verse 60), the Quran says, “As-Sadaqât (here it means Zakah) are only for the Fuqarâ’ (poor), and Al-Masâkin (the very poor) and those employed to collect (the funds), and to attract the hearts of those who have been inclined (towards Islâm); and to free the captives, and for those in debt, and for Allâh’s Cause (i.e. for Mujâhidûn—those fighting in a holy battle), and for the wayfarer (a traveler who is cut off from everything); a duty imposed by Allâh. And Allâh is All-Knower, All-Wise.” Five of the eight categories are devoted to the satisfaction of the basic needs of people who may have a problem taking care of their own needs.

कोई भी मानवीय आवश्यकता अपूर्ण नहीं रहनी चाहिए। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जिसका इस्लाम सम्मान करता है। यह क़ुरआन में सूरह अल-इसरा (अध्याय 17, आयत 70) में स्पष्ट रूप से कहा गया है: "और निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान दिया, और उन्हें थल और जल में सवारी दी, और उन्हें पाक-साफ़ (हलाल और उत्तम) चीज़ों से जीविका दी, और अपनी बहुत सी रचनाओं पर उन्हें स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की।" बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस्लाम ने सहायता का एक और स्तर जोड़ा है, ताकि यदि पहले दो स्तर कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी न कर सकें, तो उनकी सहायता हो सके। प्राकृतिक आपदाएँ, युद्ध और कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ आसानी से अनेक व्यक्तियों को उनके निकट संबंधियों के उचित सहारे से वंचित कर सकती हैं, और धनी तथा समृद्ध लोगों की आय घट जाने से ज़कात के धन भी आसानी से सूख सकते हैं। इस्लामी आर्थिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किया गया तीसरा स्तर सार्वजनिक और राज्य की संपत्ति है, जिसकी चर्चा खंड 4.2 में की गई है।

No human needs should remain unsatisfied. This is a basic principle which Islam honours. This is clearly stated in the Quran in Surah Al-Israa (chapter 17, verse 70). “And indeed We have honored the Children of Adam, and We have carried them on land and sea, and have provided them with At-Tayyibât (lawful good things), and have preferred them above many of those whom We have created with a marked preferment.” In order to guarantee the satisfaction of the basic needs, Islam added one more level of support in case the first two levels fail to cover the needs of some people. Natural disasters, wars, and hard economic conditions can easily leave many individuals without the proper support of their immediate relatives and can easily dry out the funds of Zakah due to revenue depletion of the rich and wealthy. The third level of support provided by the Islamic economic system is the public and state property, which was discussed in section 4.2.

सार्वजनिक संपत्ति की आय का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक संपत्ति पर सभी नागरिकों का समान स्वामित्व है, चाहे वे धनी हों या निर्धन। इसलिए इस प्रकार की संपत्ति से प्राप्त आय का उपयोग समाज की समस्त जनता के सामान्य हित की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के उदाहरणों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, पुल, रेलमार्ग, संचार अवसंरचना, सार्वजनिक उपयोगिताएँ और इसी प्रकार की अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। अतः सार्वजनिक संपत्ति की आय समाज के सभी नागरिकों, चाहे धनी हों या निर्धन, की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है।

The revenue of the public property is administered by the state. Public property is equally owned by all citizens, rich and poor alike. Therefore, the proceeds of this type of property are used to finance projects of common interest for all the population. Examples of such project include health, education, roads, bridges, railroads, communication infrastructure, utilities and the like. Hence, the public property revenues contribute towards the satisfaction of health and education basic needs for all citizens of the society, rich and poor alike.

बुनियादी ज़रूरतों के अलावा, इंसान स्वाभाविक रूप से और अधिक पाने और बुनियादी ज़रूरतों से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस्लाम ने इस तथ्य को पहचाना कि लोग धन और विलासितापूर्ण जीवन के लिए इस प्रेम और उत्सुकता को विकसित कर सकते हैं। सूरह आले-इमरान (अध्याय 3, आयत 14) में क़ुरआन कहता है: "लोगों के लिए उन चीज़ों की मोहब्बत सुंदर बना दी गई है जिनकी वे लालसा करते हैं: स्त्रियाँ, बेटे, सोने और चाँदी के ढेर (धन), चिह्नित सुंदर घोड़े, मवेशी और उपजाऊ खेत। यह वर्तमान सांसारिक जीवन का आनंद है; परन्तु अल्लाह के पास उत्तम प्रतिफल (बहती नहरों वाला स्वर्ग) है।" यह वर्णित है कि नबी मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह पसंद करता है कि वह अपने बंदों पर जो नेमतें देता है, उनका असर देखे।" इस्लाम ने व्यक्तियों को बेहतर जीवन पाने के लिए अपनी संपत्ति बढ़ाने से नहीं रोका। इस उद्देश्य के लिए इस्लाम ने निजी संपत्ति के स्वामित्व को वैध और अनुमत ठहराया। उसने निजी धन बढ़ाने के विभिन्न साधनों की अनुमति भी दी, जबकि कुछ अन्य साधनों पर रोक लगाई, जैसे सूदखोरी (ब्याज आधारित निवेश), नशीली चीज़ों और शराब की बिक्री, वेश्यावृत्ति और यौन व्यापार।

On top of the basic needs, humans naturally strive for the achievement of more and beyond the basic needs. Islam recognized the fact that people may develop this love and eagerness for more wealth and luxurious life. In Surah Al-Imran (chapter 3, verse 14), the Quran says, “Beautified for men is the love of things they covet; women, children, much of gold and silver (wealth), branded beautiful horses, cattle and well-tilled land. This is the pleasure of the present world’s life; but Allah has the excellent return (Paradise with flowing rivers) with Him.” It is narrated that Prophet Mohammad (PBUH) had said, “Allah likes to see the favors he bestowed upon his servants.” Islam did not restrict the individuals from seeking the expansion of their wealth in order to attain a better life. For this purpose, Islam legalized and permitted the private property ownerships. It also permitted different means of growing private wealth, while restricting some other means such as usury investment, the sale of drugs and alcohol, prostitution, and sex trade.

इस्लाम ने किसी भी व्यक्ति द्वारा कमाई जा सकने वाली धन-संपत्ति की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की है। कुछ रिवायतों में आता है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास सोने का एक पहाड़ जितना धन हो, तो यह धन की अत्यधिक बड़ी मात्रा का संकेत है। इस्लाम द्वारा लगाई गई एकमात्र सीमाएँ धन कमाने या बढ़ाने के साधनों से संबंधित हैं। क़ुरआन ने स्पष्ट रूप से व्यापार को धन बढ़ाने के साधन के रूप में अनुमति दी है। इस्लाम के अन्य नियमों ने व्यापार के नियम और उन सीमाओं को परिभाषित किया है जो जायज़ या नाजायज़ व्यापार का निर्धारण करती हैं। लेकिन जायज़ व्यापार की सीमाओं के भीतर रहते हुए, कोई व्यक्ति जितना अधिक कर सकता है उतना अपना धन बढ़ा सकता है। यह रिवायत किया गया है कि नबी ﷺ के साथी और तीसरे ख़लीफ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने एक क़ाफ़िले के व्यापार का प्रबंध किया, जिसका माल हज़ारों ऊँटों के बराबर था।

Islam did not establish any upper limit on the amount of wealth, which can be earned by any individual. In some narrations, the Prophet said if some person had the equivalent of a mountain of gold, in reference to extra large amount of wealth. The only limits imposed by Islam are related to the means of acquiring or growing wealth. The Quran explicitly permitted trade as a means of growing wealth. Other rules in Islam defined the rules of trade and the boundaries of what constitutes a legal or illegal trade. But within the boundaries of legal trade, an individual can grow his wealth as much as he could. It is reported that Othman Bin Affan, the companion of the Prophet and the third khalifah, managed a caravan trade which amounted to thousands of camels’ worth of goods.