आर्थिक ढहाव, वित्तीय संकट, निजी स्वामित्व वाले उद्यमों पर सरकारी अधिग्रहण, और आभासी अर्थव्यवस्था के ढह जाने ने स्वतंत्र उद्यम और कठोर व्यक्तिवाद के पूरे राजनीतिक-आर्थिक मॉडल को एक टूटा हुआ मॉडल सिद्ध कर दिया है। लगभग सर्वसम्मति है कि वर्तमान राजनीतिक-आर्थिक मॉडल में एक मूलभूत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। यह परिवर्तन मीडिया में विभिन्न रूपों और नारों में सामने आया। इनमें से एक नारा ओबामा के शब्दों से लिया गया था, "अमेरिका का पुनर्निर्माण", जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, यूएसए टुडे, एलए टाइम्स और अनेक अन्य समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठों पर दोहराया गया।

The economic meltdown, the financial crisis, the government takeover of privately owned enterprise, and the implosion of the virtual economy render the entire politico-economic model of free enterprise and rugged individualism a broken one. There is almost unanimous agreement that a fundamental change to the current politico-economic model is urgently needed. This change appeared in the media in various forms and slogans. One of these slogans was borrowed from Obama’s words, “remaking America,” which was repeated in the front pages of the New York Times, the Washington Post, USA Today, LA Times, and many more127.

इस स्वर ने उस विश्वास को पलट दिया है कि पूँजीवाद अपने शुद्धतम मुक्त बाज़ार रूप में ऐतिहासिक आर्थिक विकास का अंतिम और सर्वोच्च बिंदु है, एक ऐसा विश्वास जो 1991 में सोवियत समाजवाद के पतन के साथ अपने चरम पर पहुँचा था। फ़्रांसिस फ़ुकुयामा, जिन्होंने अपनी पुस्तक *End of History and the Last Man* में मुक्त बाज़ार की श्रेष्ठता का समर्थन किया था,33 ने 2008 में "The Fall of America, Inc." लिखकर स्वयं उस विश्वास को पलट दिया। 4 अक्टूबर 2008 के *Newsweek* संस्करण में प्रकाशित उस लेख ने घोषणा की कि पूँजीवाद का वर्तमान स्वरूप विफल हो चुका है; फ़ुकुयामा के शब्दों में, "पूँजीवाद की एक निश्चित दृष्टि ध्वस्त हो गई है।" अब एक नई दृष्टि की आवश्यकता है।

This tone has revoked the belief that capitalism in its purest free market form was the ultimate and highest point of historic economic evolution, a belief which climaxed as the Soviet brand of socialism collapsed in 1991. Francis Fukayama, who advocated the notion of free market superiority in his book End of History and the Last Man,33 revoked that belief in 2008 when he wrote, “The Fall of America, Inc.” The article which appeared in the Newsweek edition on October 4, 2008, declared that the current version of capitalism has failed; in Fukayama’s words, “a certain vision of capitalism has collapsed.” A new vision is required.

“A New Form of capitalism Can Remake Broken Country” is the title of another article which appeared in the Independent Daily newspaper on January 22, 2009,127. The article suggests a new evolution of capitalism that could serve as model for broader collaboration between government and private enterprise. Note: the Hindi should read as: "A New Form of capitalism Can Remake Broken Country" यह शीर्षक एक और लेख का है, जो 22 जनवरी 2009 को Independent दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था, 127। इस लेख में पूंजीवाद के एक नए विकास का सुझाव दिया गया है, जो सरकार और निजी उद्यम के बीच व्यापक सहयोग के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर सकता है।

“A New Form of capitalism Can Remake Broken Country” is the title of another article which appeared in the Independent Daily newspaper on January 22, 2009,127. The article suggests a new evolution of capitalism that could serve as model for broader collaboration between government and private enterprise.

पूँजीवाद के लिए जिन नए रूपों के नाम सुझाए गए हैं, वे दिखाते हैं कि जनता की नज़रों में पूँजीवाद की छवि कितनी धूमिल हो चुकी है। एक प्रकाशन128 ने पूँजीवाद के नए रूपों के लिए ये वैकल्पिक नाम प्रस्तुत किए हैं: "बबल कैपिटलिज़्म" (बुलबुला पूँजीवाद), "पोंज़ी कैपिटलिज़्म" (पोंज़ी पूँजीवाद), "क्रोनी कैपिटलिज़्म" (याराना पूँजीवाद), और "जियोनॉमिक..." न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट-सेलिंग लेखक जेम्स आर्थर रे ने "A New Form of Capitalism: Dealing with the Cause Versus the Effect" नामक लेख लिखा, जो HuffPost Social News129 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में जेम्स आर्थर तर्क देते हैं कि समाजवाद और/या साम्यवाद पूँजीवाद का व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि समाजवाद स्वयं विफल हो चुका है। वे निष्कर्ष में कहते हैं, "मेरा मानना है कि पूँजीवाद ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। फिर भी एक नए प्रकार के पूँजीवाद को अपनाना होगा, जिसे मैं 'कॉन्शियस कैपिटलिज़्म' (जागरूक पूँजीवाद) कहता हूँ।" जागरूक पूँजीवाद वर्तमान मुक्त बाज़ार पूँजीवाद की विफलता के पीछे के नैतिक कारक को संबोधित करता है।

The names that have been suggested for a new form of capitalism show how the image of capitalism has been tarnished in the eyes of the public. One of the publications128 presents the following alternative names for new forms of capitalism: “Bubble Capitalism,” “Ponzi Capitalism,” “Crony Capitalism,” and “Geonomic James Arthur Ray, New York Times best-selling author, wrote “A New Form of Capitalism: Dealing with the Cause Versus the Effect,” which appeared in the HuffPost Social News129. In this article, James Arthur argues that socialism and/or communism cannot be a viable alternative to capitalism because socialism itself has failed. He concludes, saying, “I submit capitalism is the only viable option. Yet a new type of capitalism must be adopted, a type that I call Conscious Capitalism.” Conscious capitalism addressed the moral factor behind the failure of current free market capitalism.

2008 में दावोस की वार्षिक बैठक में बिल गेट्स ने पूंजीवाद के एक नए रूप की आवश्यकता पर बात की, जिसे उन्होंने "क्रिएटिव कैपिटलिज़्म" (रचनात्मक पूंजीवाद) कहा।130 बिल गेट्स ने कहा कि आज दुनिया को "तकनीकी नवाचार से अधिक व्यवस्था-नवाचार" की आवश्यकता है। बिल गेट्स के अनुसार, रचनात्मक पूंजीवाद को स्व-हित की खोज से उत्पन्न उत्पादकता का उपयोग करना चाहिए, और साथ ही उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए जिनकी लाभ तक पहुंच नहीं है। मूल रूप से, बिल गेट्स धन-वितरण की ऐसी व्यवस्था की मांग करते हैं जो मूल्य-तंत्र और बाज़ार की शक्तियों के अतिरिक्त हो।

In the Davos Annual Meeting 2008, Bill Gates addressed the need for a new form of capitalism, which he called “Creative Capitalism”130. Bill Gates stated that the world today needs more “system innovation than technology innovation.” Creative capitalism, according to Bill Gates, should harness the productivity generated by the pursue of self-interest, while at the same time it benefits the ones who do not have access to the profit. In essence, Bill Gates calls for a mechanism for wealth distribution other than the price mechanism and the forces of the market.

रिचर्ड एम. एबेलिंग, जो फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशन के अध्यक्ष हैं, यह तर्क देते हैं कि "पूंजीवाद" नाम की कोई एक चीज़ नहीं है। इसके बजाय, पूंजीवाद के अलग-अलग प्रकार हैं, जिनमें से सरकारें और समाज चुन सकते हैं।131 एबेलिंग के अनुसार, पूंजीवाद के समाजवादी या फासीवादी रूपों को केवल इन शब्दों से जुड़े भाषाई और वैचारिक अर्थों के कारण खारिज कर दिया जाता है।

Richard M. Ebeling, president of the Foundation for Economic Education, argues that there is no such thing as “capitalism.” Rather there are different types of capitalism from which governments and societies may choose131. According to Ebeling, the socialist or fascist brands of capitalism are dismissed only because of the linguistic and ideological connotation associated with these words.

असल मुद्दा यह नहीं है कि पूँजीवाद का नाम कैसे बदला जाए। अगर यही मुद्दा होता, तो एक विश्व प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती थी, जिसमें एक अच्छे पुरस्कार के साथ ढेर सारे नामों में से चुनाव किया जाता या कोई बिल्कुल नया नाम सुझाया जाता। कुछ ऐसे नाम जो विभिन्न प्रकाशनों में उछाले गए हैं, इस प्रकार हैं: उदार पूँजीवाद (Liberal Capitalism), सामाजिक पूँजीवाद (Social Capitalism), फ़ासीवादी पूँजीवाद (Fascist Capitalism), राष्ट्रीय पूँजीवाद (National Capitalism), रचनात्मक पूँजीवाद (Creative Capitalism), सामूहिक पूँजीवाद (Collective Capitalism), प्रतिस्पर्धी पूँजीवाद (Competing Capitalism), सचेत पूँजीवाद (Conscious Capitalism), बुलबुला पूँजीवाद (Bubble Capitalism), पोंज़ी पूँजीवाद (Ponzi Capitalism), याराना पूँजीवाद (Crony Capitalism), भू-आर्थिक पूँजीवाद (Geonomic Capitalism), और ऐसे ही अन्य कोई भी पूँजीवाद (What-Have-You Capitalism)।

The real issue here is not how to rename capitalism. If this was the issue, a world contest could be organized with a nice prize to choose from a wide range of names or to come up with a totally new name. To list a few of the names that have been tossed around in one or another publications, here is a short list: Liberal Capitalism, Social Capitalism, Fascist Capitalism, National Capitalism, Creative Capitalism, Collective Capitalism, Competing Capitalism, Conscious Capitalism, Bubble Capitalism, Ponzi Capitalism, Crony Capitalism, Geonomic Capitalism, and What-Have-You capitalism.

पूंजीवाद के ब्रांड, पूंजीवाद के भविष्य, पूंजीवाद के नामकरण, पूंजीवाद के विकास और पूंजीवाद की विफलता पर होने वाली चर्चाएँ आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर विचार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले तीन प्रमुख मूलभूत कारकों को उजागर करती हैं। इनमें पहला और सर्वोपरि कारक व्यवस्था के नैतिक पहलू से संबंधित है। लगभग सर्वसम्मति से यह माना जाता है कि मुक्त बाज़ार राजनीतिक-आर्थिक मॉडल के पतन से पहले उस नैतिक ढाँचे का पतन हुआ था जो उसे सहारा देता है। इस तथ्य को पहचानते हुए, जेम्स आर्थर ने जिसे उन्होंने "चेतन पूंजीवाद" कहा, उसका प्रस्ताव रखा। नई व्यवस्था, चाहे उसका जो भी नाम हो, ...

The discussions on the brand of capitalism, the future of capitalism, the renaming of capitalism, the evolution of capitalism, and the failure of capitalism reveal three major fundamental factors which must be taken into consideration when considering a restructuring of the economic system. The first and foremost has to do with the moral aspect of the system. It is almost unanimously agreed across the board that the collapse of the free market politico-economic model was preceded by a collapse of the moral structure that supports it. Recognizing this factor, James Arthur proposed what he called the “Conscious Capitalism.” The new system, no matter Capitalism.”.

यह जिस नाम से जाना जाता है, उसमें एक नैतिक मॉडल का समावेश होना चाहिए। यह नैतिक मॉडल सिस्टम से इस तरह गुंथा और अविभाज्य होना चाहिए कि उसे अलग न किया जा सके। नैतिक मॉडल कोई विकल्प या अतिरिक्त जोड़ी गई विशेषता नहीं हो सकता; वह सिस्टम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

what name it bears, must incorporate a moral model. The moral model must be tightly coupled with and inseparable from the system. The moral model cannot be an option, or an extra added value; it has to be an integral part of the system.

दूसरा कारक धन के वितरण से संबंधित है, ताकि समाज के सबसे वंचित और सबसे गरीब लोगों को भी स्वार्थ की खोज की शक्ति से उत्पन्न होने वाले भारी लाभ से फ़ायदा उठाने का अवसर मिल सके। ऐसी दुनिया में जीना स्वीकार्य नहीं है जहाँ संचित धन 100 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो और उसकी आबादी का 20% (एक अरब से अधिक लोग) प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन बिताए। नई व्यवस्था, चाहे उसका जो भी नाम हो, एक ऐसी वितरण प्रणाली को शामिल करनी होगी जो इस तथ्य को स्वीकार करे कि उत्पादित धन समाज के किसी वर्ग तक हर प्रकार के कारणों से नहीं पहुँच सकता। यह वितरण प्रणाली व्यवस्था का अभिन्न अंग होनी चाहिए, न कि ऐसा विकल्प जिसे स्थानीय या वैश्विक परिस्थितियों के आधार पर राजनेता जोड़ या हटा सकें। वितरण प्रणाली इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था उसे कानून की शक्ति से लागू कर सके।

The second factor has to do with wealth distribution such that the least privileged and the poorest in a society may have the chance to benefit from the large sums of profits generated by the power of self-interest pursuit. It is simply unacceptable to live in a world with accumulative wealth exceeding $100 trillion and 20% of its population (more than one billion) lives under $1 a day. The new system, no matter what name it bears, must incorporate a distribution mechanism which recognizes the fact that the produced wealth may not reach a segment of the population for all types of reasons. The distribution mechanism must be an integral part of the system and not an option that can be added or removed by politicians based on local or world conditions. The distribution mechanism must be explicit to the extent that the judicial system and political system can enforce it with the power of law.

तीसरा कारक राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व का निजी स्वामित्व के साथ सह-अस्तित्व में रहने की आवश्यकता से संबंधित है। इस आवश्यकता को अनेक अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने पहचाना है, और इसे ग्रेट ब्रिटेन के जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम पर कीनेसियन प्रकार का पूंजीवाद कहा जाता रहा है। कीन्स का तर्क था कि बाज़ार को स्थिर रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस आवश्यकता की पुष्टि हाल की उन प्रथाओं से और भी हुई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई अन्य देशों में देखी गईं, जहाँ सरकारों ने बैंकों, बीमा कंपनियों, ऑटो उद्योगों और अन्य संस्थाओं का स्वामित्व अपने हाथ में लेने के कदम उठाए।

The third factor has to do with the need for state and public ownership to coexist with private ownership. This necessity has been recognized by scores of economists and politicians and had been known as Keynesian brand of capitalism (in reference to John Maynard Keynes of Great Britain). Keynes argued that the government must intervene to stabilize the market. This necessity has been further asserted through the most recent practices in the United States and score of other European countries, where governments moved to acquire the ownerships of banks, insurance companies, auto industries, and others.

लेकिन राज्य-स्वामित्व को केवल ज़रूरत के आधार पर और "इतना बड़ा कि विफल नहीं हो सकता" के नारे के तहत लागू नहीं किया जा सकता। राज्य-स्वामित्व को अधिक मूलभूत रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए; यह व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, जो निजी स्वामित्व, राज्य-स्वामित्व और सार्वजनिक सामूहिक स्वामित्व के दायरे को तय करे। कौन-सी चीज़ किसकी है, यह राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के हवाले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे तब तक टालकर नहीं रखा जाना चाहिए जब तक संकट घर तक न पहुँच जाए और फिर राजनेताओं को यह तय करने पर मजबूर न किया जाए कि कौन-सी संपत्ति अपने पास रखी जाए और कौन-सी भंग की जाए। "इतना बड़ा कि विफल नहीं हो सकता" एक ऐसा सिद्धांत है जिसे लागू करने के लिए बहुत अस्पष्ट है।

But state ownership cannot be applied on a need only basis and under the slogan of “too big to fail.” State ownership should be more fundamentally defined; it should be an integral part of the system which defines the scope of private ownership, the state ownership, and the public common ownership. Who owns what should not be left to the political and economic conditions to dictate. It should not be left until crisis hit home and then force politicians to decide on which property to own and which property to dissolve. “Too big to fail” is too vague of a principle to apply.

अमेरिकी सरकार ने "too big to fail" (इतना बड़ा कि विफल नहीं होने दिया जा सकता) के सिद्धांत के आधार पर General Motors, Chrysler, Freddie Mac, Fannie Mae और Bear Stearns के एक बड़े हिस्से का स्वामित्व लेने की चाल चली। अब सरकार के पास इस बात की अपार शक्ति है कि कौन-सी कारें बनेंगी और घर खरीदने वालों के लिए कौन-से बंधक (mortgages) उपलब्ध होंगे। क्या सरकार Wal-Mart के कठिनाई में पड़ने और "too big to fail" घोषित होने पर उसका हिस्सा लेने का कदम उठाएगी? और क्या सरकार यह तय करेगी कि लोग कौन-से कपड़े पहनें? सोवियत संघ के समाजवादी दौर में ऐसा ही होता था। यह सच है कि आर्थिक व्यवस्था में राज्य की संपत्ति का स्थान होना चाहिए, लेकिन उसे व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। वह कोई वैकल्पिक चीज़ या व्यवस्था में बाद में जोड़ा गया मूल्य नहीं हो सकती। राज्य और सार्वजनिक संपत्ति की उसी तरह कानून द्वारा रक्षा होनी चाहिए जैसे निजी संपत्ति की होती है। निजी संपत्ति कभी भी राज्य या सार्वजनिक संपत्ति में स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए; उसी प्रकार राज्य और सार्वजनिक संपत्ति कभी भी निजीकरण का विषय नहीं बननी चाहिए। इन दोनों की सीमाएँ और दायरे व्यवस्था द्वारा स्पष्ट रूप से तय किए जाने चाहिए, न कि परिस्थितियों और राजनेताओं पर छोड़े जाने चाहिए।

The US government moved to own a significant portion of General Motors, Chrysler, Freddie Mac, Fannie Mae, and Bear Stearns using the principle of “too big to fail.” Now the government has an overwhelming power of deciding what cars will be produced and what mortgages will be available for home buyers. Would the government move to own part of Wal-Mart if it ever experiences hardship and be deemed as too big to fail? And the government would decide on what type of clothes the people would wear? This is how the Soviet Union operated during the socialist era. It is true that state property should be part of the economic system, but it should be well defined based on integral principals of the system. It cannot be an option or an added value to the system. State and public property should be protected by law in the same manner private property is protected. Private property should never be transferred into state or public property; by the same token, state and public property should never be subject for privatization. The limits and boundaries of each must be clearly defined by the system and not left for the conditions and politicians to set these limits.

इन तीन कारकों — नैतिक आदर्श (मॉडल), धन-वितरण की व्यवस्था, और संपत्ति-स्वामित्व की सीमाएँ — में ही पूँजीवाद के भीतर के संकट का सार निहित है। इस संकट का समाधान केवल पूँजीवाद का नाम बदल देना नहीं है। न ही इसे कुछ संशोधनों से व्यवस्था में जोड़-तोड़ करके हल किया जा सकता है। जब ये तीनों कारक व्यवस्था में समाहित किए जाएँगे, तो पूँजीवाद के मूल सिद्धांत इतने बदल चुके होंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ उसे पूँजीवाद के रूप में पहचान ही नहीं पाएँगी। किसी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों में ऐसा बुनियादी परिवर्तन क्रमिक विकास (evolution) का विषय नहीं है।

These three factors: the moral model, the wealth distribution mechanism, and the property ownership boundary limits, are the essence of the crisis within capitalism. The solution to this crisis is not simply a renaming of capitalism. Neither can a solution be obtained by augmenting the system with some modifications. When the three factors are integrated into the system, the fundamentals of capitalism would have changed in a manner that the future generations would not recognize capitalism at all. Fundamental changes to the principals of a system are not a matter of evolution.

जब समाजवादियों को आखिरकार यह एहसास हुआ कि समाजवाद में बड़ी खामियाँ हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया; उन्होंने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। इसे सुधारने, उसमें नई विशेषताएँ जोड़ने, या उसे पूंजीवादी समाजवाद, उदारवादी समाजवाद, आधुनिक समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद, सचेत समाजवाद, रचनात्मक समाजवाद, या ऐसे ही किसी और समाजवाद में विकसित करने का कोई औचित्य नहीं था। गोर्बाचेव की पेरेस्त्रोइका ने समाजवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया। उस समय रूसियों के सामने विकल्प पूंजीवाद था। वे पूरी ताकत के साथ पूंजीवाद की ओर बढ़ गए।

When the socialists finally realized that there were major defects within socialism, they decided to move on; they replaced the system altogether. There was no sense in mending it, adding new features, or evolving it into a capitalist socialism, liberal socialism, modern socialism, national socialism, conscious socialism, creative socialism, or what-have-you socialism. The perestroika of Gorbachev abolished socialism altogether. The alternative for the Russians at the time was capitalism. They moved to capitalism with full force.

आज पूंजीवाद का विकल्प क्या है? बेशक समाजवाद कोई विकल्प नहीं है। समाजवाद को सत्तर वर्षों से अधिक समय तक परखा गया, फिर भी वह असफल रहा। इस पुस्तक के अगले भाग में मैं तर्क दूँगा कि इस्लाम एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था देता है जो सुस्पष्ट संपत्ति-स्वामित्व को निजी, राज्य और सार्वजनिक के बीच स्पष्ट भेद के साथ समाहित करती है; यह एक ऐसी धन-वितरण व्यवस्था रखती है जो गरीबी को समाप्त करती है और साथ ही उत्पादकता और धन-सृजन को बढ़ावा देती है; और यह एक सुदृढ़ और व्यावहारिक नैतिक आदर्श प्रस्तुत करती है।

What is the alternative to capitalism today? Of course socialism is not an option. Socialism failed after it has been tested for more than seventy years. In the next part of this book, I argue that Islam provides a viable alternative. It provides a system that integrates a well-defined property ownership with clear distinction between private, state, and public; it incorporates a wealth distribution mechanism which eliminates poverty while it boosts productivity and wealth generation, and it provides a sound and practical moral model.

मेरा तर्क इस पुस्तक में यह है कि इस्लाम एक राजनीतिक-आर्थिक मॉडल का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह उन बुनियादी सिद्धांतों को संबोधित करता है जिन पर किसी भी आर्थिक व्यवस्था को खड़ा होना चाहिए। यह संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट करता है; यह धन के वितरण को व्यवस्थित रूप से संबोधित करता है, ताकि धन केवल धनवानों की ओर न बहे।

My argument in this book is that Islam provides a comprehensive view of the politico-economic model. It addresses the basic principles upon which any economic system must stand. It systematically details the concept of property ownership; it systematic ally addresses the wealth distribution such that wealth does not flow in the direction of the rich only; .

यह एक नैतिक आधार प्रदान करता है जो उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से लोभ और स्वार्थ को व्यवस्थित रूप से हटाने का आह्वान करता है।

it provides a moral foundation which systematically calls for the removal of greed and selfishness from the process of production and consumption.

इस पुस्तक में इस्लामी मॉडल प्रस्तुत करने का उद्देश्य आर्थिक प्रणालियों पर होने वाली चर्चा और विश्लेषण को वर्तमान द्वि-चरित्र (पूंजीवाद और समाजवाद) से त्रि-चरित्र (पूंजीवाद, समाजवाद और इस्लाम) तक विस्तृत करना है। मेरा लक्ष्य पाठक को इस्लामी प्रणाली के विवरणों से राज़ी करना नहीं है। मुख्य उद्देश्य, फिर भी, यह निष्कर्ष निकालना है कि दुनिया में एक और प्रणाली मौजूद है जो लोगों के मामलों को व्यवस्थित करने, वित्तीय और आर्थिक लेन-देन का प्रबंधन करने और लोगों के बीच संबंधों को संचालित करने में सक्षम है। यह प्रणाली इस्लामी प्रणाली है। अगले भाग (भाग 2) में इस प्रणाली का परिचय देने के बाद मैं भाग 3 में उस सदैव ज्वलंत प्रश्न की ओर बढ़ूँगा जो एक गैर-मुस्लिम पाठक के मन में रहता है: क्या इस्लाम विश्व समुदाय के लिए ख़तरा है या लाभ?

The presentation of the Islamic model in this book is meant to broaden the discussion and analysis of economic systems from the current dual character (capitalism and socialism) to a tri-character (capitalism, socialism, and Islam). My objective is not to persuade the reader with the details of the Islamic system. The main objective, however, is to conclude that yet there is one more system in the world capable of organizing the affairs of people, managing the financial and economic transactions, and conducting the relations between people. This system is the Islamic system. After introducing this system in the next part (part 2), I will then move to part 3 to address the ever-burning question to the non-Muslim reader: is Islam a threat to the world community or a benefit?