बैतुल-माल के हिसाब-किताब के रजिस्टर (दीवान) दो मुख्य भागों में बँटे होते हैं। पहला भाग बैतुल-माल की आमदनी और उसे मिलने वाली रकमों से संबंधित होता है। दूसरा भाग खर्च और उन रकमों से संबंधित होता है जिन्हें बैतुल-माल को हक़दारों तक पहुँचाना होता है।

The Treasury’s account books (Diwans) consist of two main divisions. The first one deals with the Treasury’s revenues and the funds owed to it. The second deals with the expenditure and the funds which the Treasury is liable to pay to the rightful owners.

इसमें फंड के प्रकार के अनुसार निम्नलिखित दीवान (विभाग) शामिल हैं।

This includes the following Diwans according to the type of funds.

यह दीवान वह स्थान होगा जहाँ राज्य की आय के रिकॉर्ड रखे और दर्ज किए जाएँगे। ये धन सामान्य ग़नीमतें (लूट का माल) होंगे, जिन पर सभी मुसलमानों का हक़ होगा। इस दीवान में करों से होने वाली सभी आय भी शामिल होगी, जिसे कुछ मामलों में मुसलमानों को चुकाना पड़ सकता है, यदि बैतुल-माल (राजकोष) पर देय व्ययों को पूरा करने के लिए आय पर्याप्त न हो। ये कर राज्य के कर्मचारियों के पारिश्रमिक के रूप में, या सभी मुसलमानों के सामान्य हित और मामलों की सेवा के रूप में देय हो सकते हैं। राजकोष के भीतर दीवान के धन के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित है, जो अन्य धन के साथ मिलाया नहीं जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धन मुसलमानों के मामलों की देखभाल और उनके सामूहिक हितों में, ख़लीफ़ा की राय और इज्तिहाद के अनुसार ख़र्च किए जाते हैं।

This Diwan would be the place where the records of the State’s revenues are kept and recorded. These funds would be the general booties for which all Muslims would be entitled. This Diwan would also include all the revenues from taxes, which the Muslims could in some cases be liable to pay, in case the revenues are not sufficient to cover the expenditures due on the Treasury. These taxes could be due as recompense for the State’s employees, or as service for the common interest and affairs of all the Muslims. A special place within the treasury is assigned for the funds of the Diwan, without being mixed with other funds. This is because such funds are spent in looking after the Muslims affairs and in their common interests, according to the opinion and Ijthihad of the Khalifah.

ग़नीमत (युद्ध-लूट) और ख़राज (भूमि-कर) का दीवान, जो उसकी आय और उसे मिलने वाले धन के अनुसार स्थापित किया गया था, उसके विभाग इस प्रकार हैं:-

The departments of the Diwan of booties and Kharaj, set up according to its revenues and funds due to it, consists of the following:-.

a) युद्ध-लूट विभाग (अल-ग़नाइम): इसमें युद्ध की लूट, माल-ए-ग़नीमत, लूट का सामान और खुम्स (पाँचवाँ हिस्सा) शामिल हैं।

a) The department of war booties (Al-ghana’im): This includes the war booties, spoils, booties and the fifth.

ख) भूमि कर (ख़राज) का विभाग।

b) The Department of land tax (Kharaj).

(ग) भूमि विभाग: इसमें वे भूमियाँ सम्मिलित हैं जो बल के द्वारा जीती गई हों, उश्रीय भूमियाँ (अल-उश्रियह), अस-सवाफ़ी, राज्य की संपत्तियाँ, सार्वजनिक संपत्ति की भूमियाँ और संरक्षित भूमियाँ (अल-हिमा)।

c) The Department of Lands: This includes the lands conquered by force, the tithe lands (Ushriyyah), the Sawafi, the States properties, public property lands and the protected lands (Al-Hima).

d) जिज़्या (सर) कर का विभाग।

d) The Department of head tax (Jizya).

यह वह दीवान है जहाँ सार्वजनिक संपत्तियों के धन को रखा जाता है और दर्ज किया जाता है, जिसमें अनुसंधान, खोज, खनन, विपणन के साथ-साथ सभी आय और व्यय शामिल हैं। बैतुल-माल के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों के धन के लिए एक विशेष स्थान आरक्षित होता है, जहाँ ये धन अन्य धनों के साथ मिश्रित नहीं किए जाते, क्योंकि ये सभी मुसलमानों की संपत्ति हैं। ख़लीफ़ा ऐसे धन को, शरीयत के नियमों के दायरे में रहते हुए, अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, जिसे वह मुसलमानों के हित में समझे, खर्च करता है।

It is the Diwan where the funds of public properties are kept and recorded, in terms of research, exploration, mining, marketing, as well as all revenues and expenditure. A special place is reserved for the public properties funds within the Treasury, where these funds are not mixed with other funds, for they are the property of all the Muslims, The Khalifah would spend such funds according to what he deems in the interest of the Muslims following his own opinion and Ijtihad within the Shari’ah rules.

सार्वजनिक संपत्ति के दीवान के विभाग उसके धन के प्रकारों के अनुसार और उनकी स्थापना की आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। ये इस प्रकार होंगे:- क) तेल और गैस का विभाग।

The Departments of the Diwan of public property are set up following its types of funds and according to the need to set them up. These would be as follows:- a) The Department of oil and gas.

ब) बिजली विभाग।

b) The Department of electricity.

(ग) खनिज विभाग।

c) The Department of minerals.

d) समुद्रों, नदियों, झीलों और झरनों का विभाग।

d) The Department of seas, rivers, lakes and springs.

e) वन और चरागाह विभाग।

e) The Department of forests and grazing lands.

f) संरक्षित भूमियों का विभाग (अल-हिमा)।

f) The Department of protected lands (Al-Hima).

यह वह दीवान है जहाँ अनिवार्य ज़कात के धन रखे और दर्ज किए जाते हैं। इस दीवान के विभिन्न विभाग अनिवार्य ज़कात के धन के प्रकार के अनुसार स्थापित किए जाते हैं, और वे इस प्रकार हैं:

It is the Diwan where the obligatory Zakat funds are kept and recorded. The various departments of this Diwan are set up following the type of the obligatory Zakat funds, and they are:

a) "धन और व्यापारिक वस्तुओं" की ज़कात का विभाग।

a) The Department of “monies and commercial goods” Zakat.

b) फ़सल और फल की ज़कात विभाग।

b) The Department of crop and fruit Zakat.

c) ऊँट, गाय-बैल और भेड़-बकरियों की ज़कात का विभाग। ज़कात के धन को बैतुल-माल के भीतर एक अलग स्थान पर रखा जाता है और उसे किसी भी अन्य प्रकार के धन के साथ मिलाया नहीं जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह (سبحانہ وتعالیٰ) ने ज़कात के हक़दारों को आठ श्रेणियों तक सीमित किया है, जैसा कि उसने क़ुरआन में बताया है। वह (سبحانہ وتعالیٰ) फ़रमाता है:

c) The Department of camels, beef, and sheep Zakat. The Zakat funds are kept in a separate place within the Treasury, and they are not mixed with any other type of fund. This is because Allah (swt) has restricted those entitled to Zakat in the eight categories, He (swt) mentioned in the Quran: He (swt) says:

निश्चय ही सदक़ात केवल फ़क़ीरों, मिस्कीनों, उन कर्मचारियों के लिए हैं जो उन पर नियुक्त हों, उन लोगों के लिए जिनके दिलों को नरम करना हो, गुलामों, कर्जदारों के लिए, अल्लाह (SWT) के मार्ग में (लड़ने वालों) के लिए और मुसाफ़िरों के लिए। [At- Tauba: 60]

“Verily the Sadaqat are (only) for the poor, needy, those employed upon it, those whose hearts are to be reconciled, slaves, debtors, those in the way of Allah (swt) and the wayfarers” [At- Tauba: 60]

इसलिए ज़कात के धन को किसी अन्य मद में खर्च करना हराम है।

It is therefore forbidden to allocate the Zakat funds to any other category.

जहाँ तक पहले विभाग का संबंध है, वहाँ तक बात हो गई। जहाँ तक दूसरे विभाग का संबंध है, जो व्यय पक्ष और उन निधियों से जुड़ा है जो कोष (Treasury) पर देय हैं, उसमें निम्नलिखित दीवानों, विभागों, कार्यालयों और पात्र निकायों का सारा व्यय शामिल है:-

That was as far as the first Division was concerned. As far as the second Division which is related to the expenditure side and to the funds which are due on the Treasury, this includes all the expenditure of the following Diwans, Departments, Offices and eligible bodies:-

यह इसमें शामिल है:

This includes:

दार उल-खिलाफ़ा।

a) Dar ul-Khilafah.

b) परामर्शदाताओं का कार्यालय।

b) The consultants’ office.

ग) प्रतिनिधि सहायक का कार्यालय।

c) The Delegated Assistant’s office.

(घ) कार्यकारी सहायक (Executive Assistant) का कार्यालय।

d). The Executive Assistant’s office.

a) जिहाद विभाग के अमीर।

a) The Amir of Jihad’s Department.

ब) वालियों का विभाग।

b) The Walis’ Department.

ग) न्यायाधीशों का विभाग।

c) The Judges’ Department.

d) विभिन्न सरकारी एजेंसियों, कार्यालयों और संबंधित सामान्य उपयोगी सेवाओं का विभाग।

d) The Department of various government agencies, offices and related general utilities.

यह वह स्थान होगा जहाँ उन लोगों के रिकॉर्ड रखे जाएँगे जिन्हें ख़लीफ़ा धन पाने के योग्य समझता है, जैसे निर्धन, ज़रूरतमंद, कर्ज़दार, मुसाफ़िर, किसान, उद्योगपति और अन्य लोग, साथ ही वे लोग भी जिन्हें ख़लीफ़ा मुसलमानों के सामान्य हित में समझता है कि उन्हें धन दिया जाए। इन तीनों दीवानों का ख़र्च ग़नीमत और ख़राज के दीवान की आय से पूरा किया जाएगा।

This would be the place where the records of whom the Khalifah deems eligible for funds, such as the poor the needy, the indebted, the wayfarers, the farmers, the industrialists and others, as well as those whom the Khalifah considers it to be in the common interest of the Muslims to give them funds. These three Diwans’ expenditure will be covered by the revenues from the Diwan of booties and Kharaj.

यह इसमें शामिल है:

This includes:

सशस्त्र बलों का दीवान, जिसमें उनकी स्थापना, गठन, उपकरण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

a) The Diwan of the Armed forces covering their establishment, formation, equipment and training.

b) हथियार विभाग।

b) The Department of armament.

ग) हथियार उद्योग विभाग।

c) The Department of weapons industry.

इस दीवान का खर्च दीवानों के पहले विभाग की आय से पूरा किया जाता। अर्थात यह लूट के माल और ख़राज की आय से वित्तपोषित होता, क्योंकि यह दीवान बैतुल-माल की वसूल होने योग्य और वसूल न होने योग्य देनदारियों का हिस्सा है। इसका वित्तपोषण सार्वजनिक संपत्तियों से जुटाई गई हिमा (संरक्षित संपत्तियों) की आय से भी होता। इसका वित्तपोषण सदक़ात के दीवान की आय से भी होता, क्योंकि यह उन आठ मदों में से एक है जिनका उल्लेख इस आयत में किया गया है:

The expenditure of this Diwan would be covered by the revenues of the first Division of Diwans. So it would be funded by the revenues from the booties and the Kharaj, for this Diwan is part of the recoverable and irrecoverable liabilities of the Treasury. It would also be funded from the Hima (protected properties) revenues raised from public properties. It would also be funded from the revenues of the Diwan of Sadaqat, for it forms part of the eight categories mentioned in the verse:

निश्चय ही सदक़ात केवल फ़क़ीरों, मिस्कीनों, उन कर्मचारियों के लिए हैं जो उन पर नियुक्त हों, उन लोगों के लिए जिनके दिलों को नरम करना हो, गुलामों, कर्जदारों के लिए, अल्लाह (SWT) के मार्ग में (लड़ने वालों) के लिए और मुसाफ़िरों के लिए। [At- Tauba: 60]

“Verily the Sadaqat are (only) for the poor, needy, those employed upon it, those whose hearts are to be reconciled, slaves, debtors, those in the way of Allah (swt) and the wayfarers” [At- Tauba: 60]

ये (खर्च) सदक़ात के दीवान की आय से पूरे किए जाते हैं, यदि धन उपलब्ध हो।

These are covered by the Diwan of Sadaqat revenues if funds were available.

ये खलीफ़ा की राय के अनुसार और शरीअत के नियमों के भीतर, सार्वजनिक संपत्ति की आय से पूरे किए जाते हैं।

These are covered by the public property’s revenues, according to the Khalifah’s opinion and within the Shar’a rules.

इसमें वे सभी आपदाएँ शामिल हैं जो मुसलमानों पर अचानक आ सकती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल आदि। आपात स्थितियों का खर्च लूट के माल के दीवान (बैतुल-माल) और ख़राज की आय से, तथा सार्वजनिक संपत्ति के दीवान की आय से पूरा किया जाएगा। यदि इन दोनों दीवानों में पर्याप्त धन न हो, तो मुसलमानों से धन जुटाया जाएगा।

This includes all what the Muslims may suddenly face, such as earthquakes, floods, famines etc… Emergencies are covered by revenues from the Diwan of booties and Kharaj, and from revenues of the public property’s Diwan. If these two Diwans did not hold sufficient funds, funds would be raised from the Muslims.

सामान्य दीवान (बजट) का कार्य है कि वह ख़लीफ़ा की राय के अनुसार राज्य के भावी बजट को तैयार करे, जिसमें राज्य की आय और व्यय का अनुमान लगाना, उस बजट के साथ कुल और वास्तविक आय तथा व्यय की तुलना करना, और राज्य की कुल आय तथा उसके वास्तविक व्यय की निगरानी करना शामिल है। यह दीवान दार उल-ख़िलाफ़ह से संबद्ध होगा।

The Diwan of the general (budget is responsible for the preparation of the future budget of the State, according to the Khalifah’s opinion, in terms of estimating the State’s revenues and expenditure, comparing the overall and real revenues and expenses with that budget, and monitoring the total revenues of the State and its real expenditure. This Diwan would be affiliated to the Dar ul- Khilafah.

यह राज्य के सभी कोषों को नियंत्रित करने का दायित्व रखता है, अर्थात् राज्य के मौजूदा कोषों, उसकी जमा राशियों, आय और व्यय का हिसाब रखना, चाहे वह राशि पहले से एकत्र की जा चुकी हो या जिसे अभी एकत्र किया जाना हो।

This is in charge of controlling all the State’s funds, i.e. accounting its existing funds, its credits, revenues and expenditures, be it those already collected and those due for collection

यह राज्य के कोषों और उसके प्रशासनों के सभी बैलेंस शीट की समीक्षा और जाँच का कार्य संभालता है, और मौजूदा संपत्तियों, खर्चों, आय और व्यय की सटीक राशि सुनिश्चित करता है। यह उन अधिकारियों से हिसाब भी लेता है जो इन कोषों के संग्रह और खर्च से संबंधित हैं। यह प्रशासनिक मामलों के संबंध में सभी दीवानों, राज्य विभागों और कर्मचारियों की निगरानी करता है और उनका हिसाब रखता है।

This takes charge of reviewing and checking all the balance sheets of the State’s funds and its administrations, making sure of the exact amount of the existing assets, expenses, revenues and expenditure. It also takes charge of accounting the officials in relation to the collection and spending of those funds. It also monitors and accounts all the Diwans, the State departments and employees regarding the administrative matters.

संक्षेप में और सामान्य रूप से, ये ख़िलाफ़त राज्य के वित्त के दीवान (विभाग) हैं। इनकी स्थापना के प्रमाण की बात यह है कि ये प्रशासन की वे शैलियाँ और साधन हैं जिनके द्वारा कार्य को अंजाम दिया जाता है। पैग़म्बर ﷺ ने स्वयं प्रशासन का काम संभाला और उसके लिए सचिव नियुक्त किए, चाहे वे वित्तीय मामलों से संबंधित हों या अन्य मामलों से। हमने पहले "प्रथम स्थापित दीवान" के विषय में उन लोगों का ज़िक्र किया था जिन्हें पैग़म्बर ﷺ ने वित्तीय मामलों के लिए सचिव नियुक्त किया था। इसके अलावा, वे आयतें और हदीसें जो अनफ़ाल, ग़नाइम और अल-फ़ै' (लूट और माल-ए-ग़नीमत) के साथ-साथ जिज़्या और ख़राज की अनुमति को दर्शाती हैं, और जो यह भी दर्शाती हैं कि ये काफ़िरों से मुसलमानों के लिए वैध प्राप्ति हैं, तथा वे आयतें और हदीसें जो ज़कात के अनिवार्य होने और उसके वितरण के पात्रों को बताती हैं, और जो सार्वजनिक संपत्ति (अमवाल-ए-आम्मा) को भी दर्शाती हैं, यह सब अनिवार्य रूप से ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना की अनुमति देता है जिनके द्वारा इन धनराशियों को एकत्र करना, रखना, दर्ज करना, गिनना और उनका निपटान करना संभव हो। ये प्रशासनिक शैलियाँ मूल सिद्धांत से निकली एक शाखा होंगी, अतः वे उसी का हिस्सा होंगी और मुबाह (अनुमत) कार्यों में शामिल होंगी। ख़लीफ़ा को अधिकार होगा कि वह इन धनराशियों को एकत्र करने, नियंत्रित करने, सुरक्षित रखने, वितरित करने और ख़र्च करने के लिए जिस तरीक़े को आवश्यक समझे, उसे अपनाए। दीवानों की स्थापना और उनका अपनाया जाना ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय में हुआ, और इसके साक्षी सहाबा थे, जिन्होंने न तो इस पर आपत्ति की और न ही इससे इनकार किया।

These are briefly and in general the Diwans of the Khilafah State’s finance. As for the evidence about their establishment, they are one of the administrative styles and means to carry out the action of. The Prophet (saw) , had dealt with the administration by himself and he appointed secretaries for it, whether in matters related to the finance or others. We said before, in the subject of the “First Established Diwan”, those whom the Prophet (saw) appointed as secretaries for the financial matters. Besides, the verses and the Ahadith which indicate the permissibility of the Anfal, the Ghana’im and Al Fai’ (booties and spoils) as well as the Jizya and the Kharaj, and which also indicate that they are a legitimate gain for the Muslims from the disbelievers, in addition to the verses and Ahadith which indicate the obligation of Zakat and to whom it should be allocated and which also indicate the public property, all this necessarily allows the setting up of administrative systems which would allow these funds to be collected, kept, recorded, counted and disposed of. These administrative styles would be a branch derived from the origin, thus they would be part of it and they would be part of the permitted (Mubah) actions. The Khalifah would be entitled to adopt them in which way he deems necessary to collect, control, safeguard, distribute and spend these funds. The setting up of the Diwans and their adoption took place in the time of the Khulafa’a ur-Rashidoon and this was witnessed by the Sahabah who did not object or disown such action.