"इस्लामी प्रतीकों की सतर्क स्वीकृति मुस्लिम राजाओं और तानाशाहों का आजमाया हुआ रास्ता है, और यह कहना भोलापन होगा कि वे इसे समय के साथ बनाए रखने में निश्चित रूप से असमर्थ रहेंगे।" -- नोआ फेल्डमैन इराक़ के संविधान पर चल रही वर्तमान चर्चाओं ने एक बार फिर देश के भविष्य में इस्लाम की भूमिका का प्रश्न खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस्लाम को कानून-निर्माण का प्राथमिक स्रोत बनाया जाना चाहिए। दूसरे लोग, विशेषकर कुर्द, चाहते हैं कि इस्लाम को धार्मिक रीति-रिवाजों तक सीमित दर्जा दिया जाए, और वे सार्वजनिक जीवन में इस्लाम की भूमिका का विरोध करते हैं।

“Cautious recognition of Islamic symbolism is the tried and true path of Muslim kings and dictators, and it would be naive to say definitely that they will not be able to sustain it over time.” -- Noah Feldman The current deliberations over the Iraqi constitution have once again raised the spectre of Islam in the country's future. Some argue that Islam should be made the primary source of legislation. Others most notably the Kurds prefer Islam to be given the status of rites and ritual and oppose Islam’ s role in public life.

पहले, संक्रमणकालीन प्रशासनिक कानून (TAL) के तहत दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें कहा गया है कि इस्लाम राजकीय धर्म है और "कानून-निर्माण का स्रोत" है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इस्लाम के उन निश्चित सिद्धांतों के विरुद्ध हो जो सर्वसम्मति का विषय हैं। देश के नाम को लेकर भी मतभेद हैं।

Previously, under the mandate of Transitional Administrative Law (TAL) a compromise between the two sides was reached. It states Islam is the official religion and "a source of legislation," but also says the government may not enact a law "that contradicts those fixed principles of Islam that are the subject of consensus." There are also disagreements over the naming of Iraq.

कुछ नेताओं ने देश के आधिकारिक नाम को बदलकर "इस्लामी गणराज्य इराक़" करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका इराक़ के धर्मनिरपेक्षतावादियों ने विरोध किया है। चाहे इस्लाम इराक़ के लिए कानून-निर्माण का एकमात्र स्रोत बन जाए या देश का नाम इस्लामी गणराज्य इराक़ रख दिया जाए, मूल प्रश्न फिर भी बना रहता है - इस्लामी राज्य किसे कहते हैं? इस विषय पर मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों की सोच में दो प्रमुख दृष्टिकोण व्याप्त हैं।

Some leaders have proposed changing the country's official name to the "Islamic Republic of Iraq," a move opposed by Iraq's secularists. Whether Islam becomes the sole source of legislation for Iraq or the country is renamed Islamic Republic of Iraq the basic question still remains-what constitutes an Islamic state? Two dominant views pervade Muslim and non-Muslim thinking on the subject.

पहला दृष्टिकोण इस धारणा का समर्थन करता है कि यदि किसी विशेष देश के अधिकांश निवासी मुसलमान हैं, तो उस देश को इस्लामी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वास्तविकता का एक घोर गलत चित्रण है। अमेरिका में स्पष्ट बहुमत ईसाई धर्म में विश्वास रखता है, फिर भी कोई भी इस मत का धारक नहीं है कि अमेरिका पर बाइबिल का शासन है और इसलिए वह एक ईसाई राज्य है।

The first view endorses the perception that if the majority of the inhabitants of a particular country are Muslims than the country is classified as an Islamic state. This is a gross misrepresentation of reality. A clear majority in the US believes in Christianity but no one holds the view that America is governed by the bible and is therefore a Christian state.

इसके बाद दूसरा दृष्टिकोण आता है, जो उतना ही भ्रामक है, हालाँकि अधिक प्रचलित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि संविधान में इस्लाम के कुछ संदर्भ मिलते हैं तो उस देश को इस्लामी राज्य कहा जा सकता है। इस मत के समर्थक अपनी दलीलों को विश्वसनीय बनाने के लिए अक्सर मुस्लिम देशों के संविधानों के उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए, 1980 के मिस्री संविधान के अनुच्छेद II में कहा गया है कि इस्लाम राज्य का धर्म है और "इस्लामी फ़िक़्ह (न्यायशास्त्र) विधान का मुख्य स्रोत है।" सऊदी अरब के 1992 के मूल कानून में कहा गया है कि देश का संविधान कुरआन और सुन्नत (नबी मुहम्मद ﷺ के कथन और कर्म) से मिलकर बना है।

More common but equally perverse is the second view. This view asserts that if some references are made to Islam in the constitution then the country can be called an Islamic state. Proponents of this opinion often cite examples from the constitutions of Muslim countries to lend credence to their arguments. For instance, Article II of the 1980 Egyptian constitution states that Islam is the religion of the state and "Islamic jurisprudence is the principal source of legislation." The 1992 Basic Law of Saudi Arabia states that the nation's constitution consists of the Quran and the Sunnah (the actions and sayings of the Prophet Muhammad (SAW)).

ईरानी संविधान का अनुच्छेद IV कहता है कि "सभी नागरिक, दंडात्मक, वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सैन्य, राजनीतिक और अन्य कानून और नियम इस्लामी मानदंडों पर आधारित होने चाहिए।" और पाकिस्तानी संविधान का अनुच्छेद 227(1) पढ़ता है, "सभी मौजूदा कानूनों को इस्लाम के उन आदेशों के अनुरूप लाया जाएगा जो पवित्र कुरआन और सुन्नत में निर्धारित किए गए हैं ... और कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो इन आदेशों के विरुद्ध हो।" यदि कोई साधारण पर्यवेक्षक, चाहे उसका धार्मिक झुकाव कुछ भी हो, इन देशों के मूल कानून की जाँच करे, तो वह बहुत जल्दी समझ जाएगा कि ऐसे संविधानों का इस्लाम से कोई भी संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब, ईरान या पाकिस्तान का नेता बनने के लिए व्यक्ति का सऊदी, ईरानी या पाकिस्तानी होना आवश्यक है। यह इस्लामी शिक्षा के विपरीत है, क्योंकि इस्लाम राष्ट्रवाद को नापसंद करता है और यह आग्रह करता है कि नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले को उपयुक्त माने जाने से पहले मुसलमान होना चाहिए।

Article IV of the Iranian constitution states that "all civil, penal, financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria." And Article 227(1) of the Pakistani constitution reads, "All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah ... and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions." If any casual observer, irrespective of their religious orientation was to scrutinise the basic law of these countries they would very quickly realise that Islam has no relationship whatsoever with such constitutions. For instance to become a leader of Saudi Arabia, Iran or Pakistan one has to be a Saudi, Iranian or Pakistani. This contravenes Islamic teaching, as Islam abhors nationalism and insists that those contesting for leadership have to be Muslim before they can be considered suitable.

इस्लाम में दो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो इस्लामी राज्य को सबसे ऊपर परिभाषित करते हैं, यानी संप्रभुता (सार्वभौमिकता) ख़ुदा के लिए है और अधिकार लोगों के पास है। संप्रभुता ख़ुदा की होने का अर्थ है कि ख़ुदा ही एकमात्र क़ानून बनाने वाला है, और इस्लाम को उन सभी मुसलमानों और ग़ैर-मुसलमानों के सांसारिक जीवन पर शासन करना चाहिए जो इस्लामी राज्य में रहते हैं। मुसलमानों के मामले में, उनके निजी जीवन पर इस्लाम का शासन होना चाहिए, और राज्य का अपने नागरिकों के निजी मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस्लामी क़ानून के चार मुख्य स्रोत हैं: क़ुरआन, सुन्नत, इज्मा-ए-सहाबा (नबी ﷺ के साथियों की सर्वसम्मति) और क़ियास (दिव्य कारणों पर आधारित अनुमान)। राज्य का मूल क़ानून केवल इन्हीं स्रोतों से लिया जाता है। इनके अलावा कोई भी अन्य स्रोत, चाहे वह रीति-रिवाज हो, परंपराएँ हों, परिवेश हो, इतिहास हो या स्वयं मनुष्य हो, अमान्य माना जाता है। आर्थिक मामलों, सामाजिक संबंधों, शैक्षिक मामलों, विदेश नीति और इस जैसे सभी विषयों से संबंधित सभी क़ानून उपर्युक्त स्रोतों से ही निकाले जाते हैं।

In Islam, there are two basic tenets, which defines the Islamic state above all else namely sovereignty belongs to God and authority is with the people. Sovereignty to God means that God is the sole lawgiver and Islam must govern the temporal lives of Muslims and non-Muslims residing in the Islamic State. In the case of Muslims, their personal lives are to be governed by Islam and the state has no jurisdiction over the private affairs of its citizens. There are four main sources of Islamic law. Quran, Sunnah, Ijma Sahaba (Consensus of the Prophet's companions) and Qiyas (Analogy based on divine reasons). The basic law of the state is derived from these sources only. Any other source be it customs, traditions, environment, history or man himself is considered invalid. All laws related to economic matters, social relationships, educational affairs, foreign policy and the like are derived from the aforementioned sources.

इसी प्रकार इस्लाम में सत्ता इस्लामी राज्य के नागरिकों के पास होती है। इस्लाम ने स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य किया है कि यदि शासक खुले तौर पर गैर-इस्लामी कानूनों को लागू करता है, तो जनता को शासक को चुनने, उससे जवाबदेही लेने और उसे पद से हटाने का विशेष अधिकार है। ये अधिकार बैअत (खलीफा के प्रति दी जाने वाली निष्ठा की प्रतिज्ञा) के माध्यम से शासक को सौंपे जाते हैं, और यह बैअत मूलतः शासक और उसकी प्रजा के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध है।

Likewise authority in Islam lies with the citizens of the Islamic state. Islam has clearly mandated that the people have the exclusive right to elect, account and dismiss the ruler if he openly implements non-Islamic laws. These rights are delegated to the ruler via the bayah (pledge of allegiance given to the Caliph), which, in essence is a binding contract between the ruler and his subjects.

शासक द्वारा सत्ता हड़पना या इन अधिकारों को देने से इनकार करना इस्लाम का एक खुला उल्लंघन माना जाता है। अतीत में ऐसे कई अवसर आए हैं जब शासक ने बैअत (निष्ठा की शपथ) ज़बरदस्ती ले ली और उम्माह चुप रही। बैअत के दुरुपयोग ने इस्लामी राज्य को कुछ इतिहासकारों के सुझाव के अनुसार तानाशाही या धर्मतंत्र में नहीं बदल दिया। यह 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की हेराफेरी के समान है।

The usurping of authority by the ruler or his refusal to grant these rights is considered a flagrant violation of Islam. In the past there have been some occasions where the ruler has assumed the bayah by force and the Ummah has remained silent. The misuse of the bayah did not transform the Islamic state into a dictatorship or a theocracy as suggested by some historians. This is similar to misappropriation of votes in the 2000 US presidential race.

लोगों द्वारा परिणाम को चुनौती न देने का तथ्य यह दर्शाता है कि अमेरिका में शासन की व्यवस्था आज भी लोकतांत्रिक बनी हुई है। इसलिए इस्लामी राज्य एक अनोखा राज्य है, जो आज दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के समान नहीं है।

The fact that the people did not challenge the outcome meant that the system of ruling in America continues to be democratic. Therefore the Islamic state is a unique state, unlike any other state in the world today.

इस राज्य को मुसलमानों में आमतौर पर ख़िलाफ़त के नाम से जाना जाता है, और ग़ैर-मुस्लिम अक्सर इसे "कैलिफ़ेट" (Caliphate) कहते हैं। ख़िलाफ़त कोई धर्मतंत्र (theocracy) नहीं है, जहाँ ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि ईश्वर के क़ानून को उसकी प्रजा पर लागू करता है। न ही यह तानाशाही या राजशाही है, जहाँ सत्ता और क़ानून बनाने का अधिकार केवल तानाशाह या राजा के पास हो। इसमें लोकतंत्र से कुछ समानता है, क्योंकि सत्ता का प्रयोग जनता करती है, जो शासक को चुनती है और उसे जवाबदेह ठहराती है। लेकिन यह लोकतांत्रिक राज्य से बहुत अलग है, जो क़ानून बनाने की शक्ति संसद या कांग्रेस को देता है, न कि ईश्वर को। इन स्पष्ट अंतरों के बावजूद, पश्चिम अब भी ख़िलाफ़त को तानाशाही, धर्मतंत्र और राजशाही के रूप में वर्णित करता है।

This state is commonly known amongst the Muslims as the Khilafah and is often referred by non-Muslims as the Caliphate. The Caliphate is not a theocracy where God's chosen representative implements God's law upon the subjects. Nor is it a dictatorship or a monarchy where authority and law-making reside exclusively with the dictator or monarch. It shares some resemblance with democracy in that authority is exercised by the people to elect and account the ruler. But differs greatly from the democratic state, which bestows the power of law-making to parliament or congress as opposed to God. Despite these glaring differences, the West still continues to describe the Caliphate as a dictatorship, theocracy and a monarchy.

कुछ पश्चिमी नेताओं ने तो खिलाफ़त को एक अधिनायकवादी राज्य के रूप में चित्रित करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। यह दावा कम से कम कहने के लिए भी ईमानदारी से परे लगता है। वास्तव में, अधिनायकवाद का लेबल पश्चिमी राज्यों पर कहीं अधिक लागू होता है।

Some Western leaders have even gone at great lengths to portray the Caliphate as a totalitarian state. This claim borders on insincerity to say the least. In actual fact the label of totalitarianism is more applicable to Western states.

अगर अमेरिका में PATRIOT ACT का पारित होना और ब्रिटेन में आतंकवाद-विरोधी कानून का समर्थन किया जाना, ये किसी सर्वाधिकारवादी (totalitarian) राज्य की पहचान नहीं है, तो फिर वह क्या है?

If the passing of the PATRIOT ACT in the US and the endorsement of anti-terrorism legislation in Britain is not a hallmark of totalitarian states then what is?

इसके विपरीत, इस्लाम अपने नागरिकों की जासूसी करने से मना करता है, और किसी भी अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को सज़ा देने से पहले अदालत में मुकदमा चलाना आवश्यक है। जब तक पश्चिम अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ की तरह राष्ट्र-निर्माण के केंद्र में स्वयं को रखता रहेगा, तब तक नकली इस्लामी राज्य जन्म लेते रहेंगे और छद्म इस्लामी राज्यों की लंबी सूची में और नाम जुड़ते जाएँगे। ऐसे राज्य उम्मत की इस्लामी भावनाओं को शांत करने में बहुत कम सफल होते हैं। इसके बजाय वे उम्मत के दुखों को और लंबा खींचते हैं और उसे विदेशी हस्तक्षेप और शोषण के अंतहीन अभियानों का शिकार बनाते हैं।

In contrast, Islam forbids spying on its citizens and all those found guilty of a crime have to be tried before a court of law before they can be punished. As long as the West continues to place itself at the centre of nation building like in Afghanistan and Iraq, fake Islamic states will be born to join a long list of pseudo Islamic states. Such states do little to mollify the Islamic sentiments of the Ummah. Instead they prolong the misery of the Ummah and subject her to endless campaigns of foreign interference and exploitation.

इन कष्टों और पीड़ा से बचने के लिए उम्मत को अपने सारे संसाधन एकजुट करने और एक ही परियोजना पर काम करने की ज़रूरत है, और वह है ख़िलाफ़त की पुनर्स्थापना। क्या 1258 में जब मंगोलों ने बग़दाद को लूटा तो ख़िलाफ़त ने इराक़ियों के कष्ट का अंत नहीं कर दिया था?

To avoid such pain and suffering the Ummah must pull all of her resources together and work towards a single project, which is the re-establishment of the Caliphate. Did not the Caliphate end the suffering of the Iraqis when Baghdad was ransacked by the Mongols in 1258?

20 अगस्त 2005

August 20, 2005