"मुशर्रफ़ पाकिस्तान में अमेरिका की आख़िरी उम्मीद हो सकते हैं, और अगर वे नाकाम रहे, तो कट्टरपंथी इस्लामी बम पर कब्ज़ा कर लेंगे।" -- एंथनी ज़िन्नी लाल मस्जिद के छात्रों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई तेज़ होने से सैकड़ों लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। इसके चलते राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने यह भड़काऊ बयान दिया है: "अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते, तो मैं आज यहाँ कह रहा हूँ कि उन्हें मार दिया जाएगा। वे हमें बल प्रयोग के लिए मजबूर न करें। उन्हें अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा…" मुशर्रफ़ के इस अल्टीमेटम से पहले भी, उनकी सरकार ने मौजूदा संकट का पूरा दोष अब्दुल रशीद ग़ाज़ी पर डालने में देर नहीं की, जो इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं। लेकिन टकराव से पहले हुई घटनाओं की बारीक जाँच से लगता है कि पूरा घटनाक्रम पाकिस्तानी सरकार ने ही गढ़ा है।

"Musharraf may be America's last hope in Pakistan, and if he fails, the fundamentalists would get hold of the Islamic bomb." -- Anthony Zinni The intensification of fighting between the students of Lal Masjid and the Pakistani army has left hundreds dead and many injured. This has prompted President Musharraf to issue the following provocative statement: “If they do not surrender so I am saying here today that they will be killed. They should not force us to use force. They should come out voluntarily; otherwise they will be killed…” Even before Musharraf’ s ultimatum, his government was swift to attribute the entire blame for the current crisis on Abdul Rashid Ghazi—the principal of the seminary. However, a close examination of the events preceding the standoff, suggests that the entire saga has been engineered by the Pakistani government.

पिछले छह महीनों से मुशर्रफ़ सरकार उन छात्रों के व्यवहार को सहती रही है जब भी उन्होंने उसके अधिकार (आदेश) को चुनौती दी। अवैध हथियारों का जमा होना, पाकिस्तानी समाज के प्रमुख लोगों और पुलिसकर्मियों का अपहरण, और छह चीनी महिलाओं को बंधक बनाना, इन सबका सरकारी अधिकारियों ने केवल दबी-सी आलोचना के साथ जवाब दिया। इसके अलावा, ये गतिविधियाँ छिपी हुई नहीं थीं, बल्कि लाल मस्जिद की सीमाओं के बहुत पास स्थित ISI के मुख्यालय की आँखों के सामने योजनाबद्ध और अंजाम दी गईं। ISI के अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों की बार-बार की यात्राएँ इस सरकारी दावे को झुठलाती हैं कि वह किसी सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश कर रही थी, ख़ासकर तब जब इसकी तुलना कबायली एजेंसियों और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में ऐसी ही घटनाओं पर पाकिस्तानी सरकार की सख़्त प्रतिक्रिया से की जाए। तो पाकिस्तानी सरकार ने लाल मस्जिद की घेराबंदी, जो एक भारी हमले के लिए उपयुक्त सैन्य साज़ो-सामान से की गई, करने में इतनी देर क्यों की?

For the past six months the Musharraf government has tolerated the behaviour of the students whenever they chose to challenge its writ. The accumulation of illegal arms, the abduction of Pakistani socialites and policemen, and the seizure of six Chinese women was met with muted criticism from government officials. Furthermore, these activities were not clandestine, and were planned and executed in full view of ISI’ s headquarters located in close proximity to the confines of the Lal Masjid. The frequent visit of ISI officials and government representatives negates government claims that it was exploring an amicable outcome— especially when measured against the ferocity of the Pakistani government’ s response to similar incidents in tribal agencies and elsewhere in Baluchistan. So why has the Pakistani government waited so long to barricade the Masjid with military hardware fit for an overwhelming assault.

यह प्रश्न केवल मुशर्रफ़ के शासन के सामने मौजूद चुनौतियों के व्यापक संदर्भ में ही उत्तर पाया जा सकता है। फ़िलहाल मुशर्रफ़ सरकार को एक ओर धर्मनिरपेक्ष विपक्ष से और दूसरी ओर उन इस्लामी शक्तियों से निपटना पड़ रहा है, जो उनके हटाए जाने की माँग कर रही हैं।

This question can only be answered in the broader context of the challenges facing Musharraf’ s rule. At present the Musharraf government has had to contend with both the secular opposition and Islamic forces calling for his removal.

अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी (ARD) और चीफ जस्टिस इफ्तिखार द्वारा समर्थित धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने गति पकड़ ली है और अमेरिका की उस पहल को विफल कर दिया है जिसके तहत मुशर्रफ को फिर से चुनवाने की कोशिश हो रही थी। इस खतरे को कम करने के लिए मुशर्रफ ने अमेरिकी संरक्षण में धर्मनिरपेक्ष विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ गुप्त वार्ता की है और दूसरों के विरुद्ध बल प्रयोग किया है। कराची में हुई मौतें बाद वाले तरीके का परिणाम हैं। जहाँ तक वार्ता की बात है, अमेरिका मुशर्रफ की ओर से बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्नत चरण की बातचीत में लगा है, ताकि धर्मनिरपेक्ष विपक्ष की कमर तोड़ी जा सके और मुशर्रफ के लिए दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल को सुनिश्चित किया जा सके। इसी से लंदन में हुई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस (APC) को लेकर भुट्टो के हाल के अस्पष्ट रुख की भी व्याख्या हो जाती है, जिससे वह अब तक दूर रही हैं।

The secular forces championed by the Alliance for the Restoration of Democracy (ARD) and Chief Justice Iftikhar have gained momentum and have frustrated America’ s initiative to get Musharraf re-elected. To diffuse this threat, Musharraf under US auspices has held secret talks with certain leaders of the secular opposition and has deployed force against others. The deaths in Karachi are a manifestation of the latter approach. As far as negotiations are concerned, the US on Musharraf’ s behalf is already engaged in advanced talks with Benazir Bhutto with aim to break the back of the secular opposition and secure a second presidential term for Musharraf. This also explains Bhutto’ s recent ambiguous stance on the All Parties Conference (APC) in Londonxv, which she has shunned so far.

मुशर्रफ़ की अमेरिका-परस्त नीतियों और उनके नव-उदारवादी रवैये से नाराज़ इस्लामी विपक्ष ने उन्हें सत्ता से हटाने का बीड़ा उठा लिया है। कुछ ने हिंसक संघर्ष का रास्ता अपनाया है, और कुछ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए विरोध-प्रदर्शन किए हैं। लेकिन उनके आक्रोश का मूल स्रोत वे धार्मिक मदरसे हैं, जिन्हें अमेरिका ने धर्मनिरपेक्षीकरण या बंद किए जाने के लिए चिन्हित किया है। धर्मनिरपेक्ष विपक्ष के विपरीत, जिनके साथ अमेरिका समझौता करने और सौदा तय करने का इच्छुक था, अमेरिकी नीति-निर्माताओं की नज़र में इस्लामी शक्तियों को बंदूक़ की नोक पर धर्मनिरपेक्ष बनाया जाना चाहिए, और किसी भी प्रतिरोध को कुचल दिया जाना चाहिए। इसीलिए मार्शल लॉ लागू किए बिना सेना द्वारा लाल मस्जिद की घेराबंदी, पाकिस्तानी टेलीविज़न पर अब्दुल अज़ीज़ ग़ाज़ी का अपमान, वार्ता का अचानक रद्द होना, मीडिया पर रोक और इस संकट के समाधान के रूप में “आत्मसमर्पण या मौत” की घोषणा, पाकिस्तान में धार्मिक मदरसों के भविष्य के लिए एक अशुभ संकेत है।

Whilst the Islamic opposition unhappy with Musharraf’ s pro- American policies and his neo-liberal attitudes have taken upon themselves to oust him from power. Some have resorted to militancy and others have engaged in protests to vent their anger. But the wellspring of their resentment is fuelled by the religious seminaries which America has identified for secularisation or closure. Unlike the secular opposition—where America was keen to compromise and broker a deal— the Islamic forces in the eyes of American policy makers must be secularised at gun point, and any resistance must be crushed. Hence the surrounding of Lal Masjid by the military in the absence of martial law, the humiliation of Abdul Aziz Ghazi on Pakistan television, the abrupt cancellation of talks, the media blackout and the announcement of ‘surrender or die’ as a solution to the crisis is an ominous sign for the future of religious seminaries in Pakistan.

लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ, उसमें वे सारे लक्षण हैं कि वह मुशर्रफ़ के लिए अन्य धार्मिक मदरसों और संस्थाओं से निपटने का एक नमूना बन जाए—एक ऐसा नुस्खा जो गृहयुद्ध को जन्म दे सकता है। इसके अलावा, संकट का समय मुशर्रफ़ के लिए इसलिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि इससे जनता का ध्यान धर्मनिरपेक्ष विपक्ष से और बलूचिस्तान की बाढ़ के प्रति सरकार की विनाशकारी प्रतिक्रिया से हट जाता है।

What transpired at Lal Masjid has all the hallmarks of becoming a template for Musharraf to deal with other religious schools and institutions— a recipe for civil war. Not to mention that the timing of the crisis suits Musharraf, as it deflects the public’ s attention away from the secular opposition and the government’ s disastrous response to the floods in Baluchistan.

स्पष्ट है कि सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्ष और इस्लामी दोनों शक्तियों से निपटने के लिए बल का प्रयोग मुशर्रफ़ के "प्रबुद्ध संयम" (enlightened moderation) के नारे की बौद्धिक दिवालियापन को उजागर करता है। विरोधियों के विचारों का मुकाबला विचारों से करने के बजाय मुशर्रफ़ ने बल का सहारा लिया है। यही तरीका मुशर्रफ़ के सहयोगियों — अमेरिका, नाटो और इज़राइल — ने "दिलों और दिमागों की लड़ाई" के नाम पर अपनाया है, और दोनों ही इराक, अफ़गानिस्तान और फ़िलिस्तीन में इस्लामी आंदोलनों को कुचलने में विफल रहे हैं। तो मुशर्रफ़ के पास भला क्या संभावना है?

What is evident is that the utilisation of force by the government to deal with both secular and Islamic forces exposes the intellectual bankruptcy of Musharraf’ s mantra of enlightened moderation. Instead of employing thoughts to battle the ideas of the opposition, Musharraf has resorted to force. The same method has been repeated by Musharraf’ s allies—America, NATO and Israel— under the guise of ‘battle of hearts and minds’ and both have failed to crush the Islamic movements in Iraq, Afghanistan and Palestine. So what chance does Musharraf have?

9 जुलाई 2007

July 9, 2007