“65% चाहते हैं कि सभी इस्लामी देश एक ही इस्लामी राज्य या ख़िलाफ़त में एकजुट हो जाएँ।” -- WorldPublicOpinion.org कुछ समय पहले राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने वैश्विक युद्ध के हिस्से के रूप में अपनी बहुप्रतीक्षित ग्रेटर मिडिल ईस्ट इनिशिएटिव की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देकर पूरे क्षेत्र में मौजूदा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाए रखना था। लेकिन आज के मध्य-पूर्वी समाजों में बुश की यह पहल ठीक इसके उलट असर डाल रही है। इस्लामवादियों ने पूरे क्षेत्र में हालिया चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और अब वे उन तानाशाहियों और राजतंत्रों को सीधी चुनौती दे रहे हैं, जो अमेरिकी संरक्षण में फल-फूल रहे हैं।

“65% want to unify all Islamic counties into a single Islamic state or Caliphate.” -- WorldPublicOpinion.org Not so long ago, President Bush announced his much coveted Greater Middle East Initiative as part of his global war on terrorism. The aim of the plan was to preserve the existing secular order across the region through the promotion of freedom and democracy. But in today’ s Middle Eastern societies, Bush’ s initiative is having just the opposite effect. Islamists throughout the region have shown unprecedented gains in recent elections and now pose a direct challenge to the dictatorships and monarchies that thrive under American patronage.

2005 में मिस्र के संसदीय चुनावों के दौरान, मुस्लिम ब्रदरहुड ने 20%xxii सीटें हासिल कीं। यदि मुबारक शासन ने दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में धमकी और डराने-धमकाने का सहारा न लिया होता, तो यह आँकड़ा कहीं अधिक होता। लेकिन इस्लामवादियों को दबाने के लिए शासन के क्रूर हथकंडों के बावजूद, मुस्लिम ब्रदरहुड ने नारा दिया, "इस्लाम ही समाधान है", और मिस्र के मतदाताओं का अधिक समर्थन जुटाने में वह धर्मनिरपेक्ष प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहा। 2005 के इराकी संसदीय चुनावों में धार्मिक दलों को इराकी मतों का बड़ा हिस्सा मिला। प्रतिनिधि परिषद की 275 सीटों में से, शिया-प्रधान यूनाइटेड इराकी एलायंस ने 128 सीटें जीतीं। इस गठबंधन में प्रधानमंत्री इब्राहिम अल-जाफ़री के नेतृत्व वाली दावा पार्टी और अब्दुल अज़ीज़ अल-हकीम के नेतृत्व वाली इराक़ में इस्लामी क्रांति की सर्वोच्च परिषद शामिल हैं। यह गठबंधन पूर्ण बहुमत से 10 मतों से चूक गया। सुन्नी कट्टरपंथियों के इराकी अकॉर्ड फ्रंट ने 44 सीटें हासिल कीं, जबकि कुर्द इस्लामवादियों ने 5 सीटें लीं।

During Egypt’ s parliamentary elections in 2005, the Muslim Brotherhood secured 20%xxii of the seats. Had not Mubarak’ s regime resorted to intimidation in the second and third rounds of the balloting, the figure would have been much higher. But despite the regimes brutal tactics to suppress the Islamists, the Muslim Brotherhood employed the slogan ‘Islam is the solution’ and outperformed secular rivals in garnering greater support amongst Egypt’ s electorate. In the Iraqi parliamentary elections of 2005, the religious parties took the bulk of the Iraqi votes. Of 275 seats in the Council of Representatives, the Shia dominated United Iraqi Alliance won 128 seats. The alliance includes the Dawa Party led by Prime Minister Ibrahim al-Jaafari and the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq, led by Abdul Aziz al-Hakim. The alliance fell 10 votes short of an absolute majority. The Sunni fundamentalists of the Iraqi Accord Front secured 44 seats, while Kurdish Islamists took 5

सीटें। यदि अमेरिका और उसके समर्थक सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते, तो इस्लामवादियों के मत की ताक़त धर्मनिरपेक्षतावादियों को पूरी तरह हाशिए पर धकेल देती। किसी भी स्थिति में, इराक़ की प्रतिनिधि परिषद पर ऐसे प्रतिनिधियों का वर्चस्व होगा जिनका धार्मिक रुझान मज़बूत है, और अपेक्षा है कि वे उन नीतियों को ख़ारिज कर देंगे जिन्हें वे खुले तौर पर धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। 25 जनवरी 2006 को निर्धारित फ़िलिस्तीनी चुनाव का परिणाम संभवतः मिस्र और इराक़ के चुनाव परिणामों जैसा ही होगा।

seats. Had not America and her surrogates interfered directly in the electoral process, the strength of the Islamists’ vote would have completely marginalized the secularists. In any case, the Iraqi Council of Representatives will be dominated by representatives who have a strong religious disposition and are expected to throw out policies which they deem to be overtly secular. The outcome of the Palestinian election scheduled for January 25 2006 will probably mimic the election results of Egypt and Iraq.

पहले ही चुनाव विशेषज्ञ (पोलस्टर) हमास के लिए मज़बूत प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो इज़राइल-विरोधी है और उसके विनाश की प्रतिज्ञा कर चुका है।

Already pollsters are predicting a strong showing for Hamas which is avidly anti-Israeli and has vowed its destruction.

हमास के 62 उम्मीदवार मैदान में उतारने के कारण अनुमान है कि फ़िलिस्तीनी विधान परिषद की 132 सीटों में से उसे एक-तिहाई से अधिक सीटें मिल जाएँगी। इज़राइल की ओर से इस संगठन को चुनाव में भाग लेने से रोकने की धमकियों और अमेरिका की उसके कट्टर रुख़ के प्रति नापसंदगी ने इस समूह की लोकप्रियता बढ़ाई है। फ़तह को छोड़कर अन्य धर्मनिरपेक्ष दल हमास और अन्य इस्लामी दलों के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने में प्रभावी ढंग से सक्षम नहीं हैं। आंतरिक फूट से जूझ रही और व्यापक रूप से भ्रष्ट मानी जाने वाली फ़तह इस चुनाव में मुख्य रूप से हारने वाली पार्टी होगी।

Hamas fielding 62 candidates is projected to take more than a third of the 132 seats available in the Palestinian Legislative Council. Threats from Israel to preclude the organisation from contesting the election and America’ s dislike of its hard-line stance have boosted the group’ s popularity. Apart from Fatah, the other secular party’ s cannot mount an effective challenge to the growing influence of Hamas and other Islamists. Fatah reeling from internal schisms and widely viewed as being corrupt will be the main looser.

इस्लामवादियों द्वारा चुनावों में धर्मनिरपेक्षतावादियों से आगे निकलने का यह रुझान अरब दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जा रहा है। उदाहरण के लिए, पिछले साल सऊदी नगरपालिका चुनावों में इस्लामवादियों ने रियाद की 7 में से 6 सीटें जीतीं और जेद्दा तथा मक्का में चुनावों पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया। पूर्वी प्रांत के कई शहरों में सुन्नी इस्लामवादियों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने भी नगरपालिका परिषदों पर नियंत्रण हासिल किया। वर्ष 2003 के यमन संसदीय चुनाव में यमनी सुधार समूह (इस्लाह), जो इस्लामवादी और कबीलाई तत्वों का मेल है, ने 301 में से 46 सीटें जीतीं और अब वह विपक्ष बनाता है। उसी वर्ष, इस्लामवादियों ने मिलकर कुवैती संसद की 50 में से 17 सीटें जीतीं, जहाँ वे प्रमुख वैचारिक गुट बनाते हैं। जॉर्डन, बहरीन और मोरक्को में भी इस्लामवादियों ने लाभ उठाया है, और अक्सर यह लाभ धर्मनिरपेक्षतावादियों की कीमत पर हुआ है।xxiii

The pattern of Islamists outshining secularists in elections is being repeated elsewhere in the Arab world. For instance in the Saudi municipal elections last year, Islamists won 6 of the 7 seats in Riyadh and swept the elections in Jeddah and Makkah. Candidates backed by Sunni Islamists also won control of the municipal councils in a number of towns in the Eastern Province. In the 2003 parliamentary election in Yemen, the Yemeni Reform Group (Islah), a combination of Islamist and tribal elements, won 46 of the 301 seats and now forms the opposition. That year, Islamists combined to win 17 of the 50 seats in the Kuwaiti parliament, where they form the dominant ideological bloc. In Jordan, Bahrain and Morocco too, Islamists have made gains often at the expense of secularistsxxiii.

इस्लामवादियों की हर जगह मौजूदगी और धर्मनिरपेक्षवादियों के तेज़ी से पतन ने अरब दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह बदलाव स्थायी होने जा रहा है। 2004 के ज़ोबी इंटरनेशनल-सादात चेयर सर्वेक्षण के अनुसार, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई में सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से अधिकांश ने कहा कि उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में उलेमा (धर्मगुरुओं) को अधिक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

The ubiquitous presence of Islamists and the rapid decline of the secularists have altered the political landscape of the Arab world. Early indications suggest that this transformation is going to be permanent. According to the 2004 Zogby International-Sadat Chair poll, of those surveyed in Jordan, Saudi Arabia, and the UAE said the clergy should play a greater role in their political systems.

मिस्र में किए गए एक सर्वेक्षण में पचास प्रतिशत लोगों ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था को उलेमा (धर्मगुरुओं) द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उतने ही, यानी सैंतालीस प्रतिशत, ने उनकी अधिक भूमिका का समर्थन किया। तो राजनीतिक रुझान स्पष्ट है; अरब जगत जितना अधिक लोकतांत्रिक होता जाएगा, इस्लामी संगठनों के सत्ता में आने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।xxiv

Fifty percent of Egyptians polled said the clerics should not dictate the political system, but as many as 47 percent supported a greater role for them. So the political trend is clear; more democratic the Arab world gets, the more likely it is that Islamists will come to powerxxiv.

बुश की मध्य पूर्व में लोकतंत्र की मुहिम ने न केवल राजनीतिक इस्लाम को मज़बूत किया है, बल्कि वह उग्रवादी इस्लाम की लहर को रोकने में भी नाकाम रही है, जो दिन-ब-दिन और अधिक हिंसक होती जा रही है।

Not only has Bush’ s democracy drive in the Middle East strengthened political Islam it has also failed to stymie the tide of militant Islam which grows more violent by the day.

अप्रैल 2005 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया, जब सरकार के शीर्ष आतंकवाद केंद्र ने यह निष्कर्ष निकाला कि 2004 में 1985 के बाद के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक आतंकवादी हमले हुए थे। यह प्रकाशन 1985 से शुरू हुआ था, जो इसका पहला वर्ष था। इस पहल का एक और नुकसान दिलों और दिमागों की लड़ाई रहा है। 2005 के ज़ोगबी सर्वेक्षण के अनुसार, जो अरब जनमत के अमेरिका के प्रति रवैये पर आधारित था, 63% जordanवासी, 85% मिस्रवासी, 89% सऊदी, 66% लेबनानी और यूएई के 69% लोगों की अमेरिका के बारे में अनुकूल राय नहीं थी।

In April 2005, the US State Department decided to stop publishing an annual report on international terrorism after the government's top terrorism centre concluded that there were more terrorist attacks in 2004 than in any year since 1985, the first year the publication covered. Another casualty of this initiative has been the battle of hearts and minds. According to the 2005 Zogby poll on Arab attitudes towards America, 63% of Jordanians, 85 % of Egyptians, 89% of Saudis, 66% of Lebanese, and 69% of the people in UAE had an unfavourable opinion of America.

बुश की मध्य पूर्व में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की योजना के विफल होने पर अपने देश के नीति-निर्माताओं का ध्यान भी गया है। बुश के समर्थकों और उनकी योजना के आलोचकों के बीच एक कड़वा विवाद छिड़ गया है। उनकी योजना के विरोधी तर्क देते हैं कि बुश मध्य पूर्व में लोकतंत्र के अभियान के तहत इस्लामवादियों को अलग-थलग करने और उदारवादियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। वे यह भी मानते हैं कि इस्लामवादी, विशेषकर वे जो अमेरिका-विरोधी हैं, भरोसे के योग्य नहीं हैं और उन्हें लोकतंत्र के प्रयोग से बाहर रखा जाना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि मुस्लिम दुनिया द्वारा पश्चिमी मूल्यों को स्वीकार न करने का कारण इस्लाम की विचारधारा में है। उनकी राय में, अरब जगत को पश्चिम द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले इस्लामी ग्रंथों में मूलभूत बदलाव होना आवश्यक है।

The collapse of Bush’ s plan to advance democracy in the Middle East has not escaped the attention of policy makers back home. A bitter dispute has broken out between supporters of Bush and the critics of his plan. The opponents of his plan argue that Bush is not doing enough to isolate the Islamists and promote the moderates as part of the democracy push in the Middle East. They also maintain that Islamists, especially those that are vociferously anti- American cannot be trusted and must be excluded from the democracy experiment. Their view is based on the idea that the refusal of the Muslim world to accept western values lies with the ideology of Islam. In their opinion the Islamic texts have to fundamentally change before the Arab world can be accepted by the West.

दूसरी ओर, इसके समर्थक एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि इस्लामवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करके अरब दुनिया को एक ऐसे क्षेत्र में ढाला जा सकता है जो पश्चिमी मूल्यों को स्वीकार करे, अमेरिका-विरोध में काफ़ी कमी लाए और अमेरिकी वर्चस्व को स्वेच्छा से मान ले। उनकी यह धारणा इस आधार पर टिकी है कि इस्लामवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखने से केवल पश्चिम के प्रति आक्रोश और हिंसा ही पनपेगी। वे तुर्की को अरब दुनिया के लिए अनुसरण करने योग्य आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख समर्थक नवरूढ़िवादी (neoconservative) मार्क गेरेख़्त हैं, जिन्होंने हाल ही में 'Devout Democracies' शीर्षक वाले एक लेख में तर्क दिया कि मुस्लिम दुनिया में स्व-शासन का एक धार्मिक पहलू होगा, और पश्चिम को इस घटना से डरना नहीं चाहिए।

The supporters on the other hand advocate a more pragmatic approach. They believe that by co-opting Islamists in the democratic process, the Arab world can be moulded into a region that accepts western values, is substantially less anti-American and willingly accepts American hegemony. Their belief rests on the premise that by keeping Islamists out of the democratic process will only breed resentment and violence against the West. They cite Turkey as the ideal model for the Arab world to follow. A major proponent of this view is the neoconservative Marc Gerecht who recently argued in an article entitled ‘Devout Democracies’ that self rule in the Muslim world will have a religious component and the West should not be afraid of this phenomena.

चाहे अमेरिका के मध्य पूर्व में लोकतंत्र के प्रयोग का मार्गदर्शन इन दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक इस्लाम के उदय को रोकने पर उसका प्रभाव नगण्य ही होगा। इसका कारण यह है कि मध्य पूर्व के लोग अमेरिका के इज़राइल के प्रति अटूट समर्थन, क्रूर अरब तानाशाहियों के प्रति उसके अडिग समर्थन, उनके प्राकृतिक संसाधनों के उसके शोषण, पूंजीवादी समाधानों और मूल्यों को थोपने, और इराक़ तथा अन्य मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उसके दृढ़ प्रयासों को कभी भूल नहीं पाएंगे और न ही माफ़ करेंगे।

Whichever of the two views succeeds in guiding America’ s democracy experiment in the Middle East, it will have a negligible impact on curbing the rise of political Islam. This is because the people of the Middle East will never forget or forgive America’ s unstinting support for Israel, her unflinching support for the brutal Arab dictatorships, her exploitation of their natural resources, her imposition of capitalist solutions and values, and her determined efforts to wage wars against the people of Iraq and other Muslims.

इन दर्दनाक वास्तविकताओं की छाप अरबों के मन पर स्थायी रूप से अंकित है और यही बात अरब जनता को लगातार राजनीतिक इस्लाम में सांत्वना खोजने के लिए प्रेरित करती रहती है।

These painful realities are permanently etched on the minds of the Arabs and continuously urge the Arab populace to seek solace in political Islam.

मध्य पूर्व इस्लामी दुनिया का हृदय है, और इस समय यह राजनीतिक इस्लाम की धड़कन से स्पंदित हो रहा है, जो अनिवार्य रूप से ख़िलाफ़त के पुनः उदय की ओर ले जाएगी। लोकतंत्र को बढ़ावा देना या उसके लागू होने से बचना, इस्लामी ग्रंथों की जगह धर्मनिरपेक्ष व्याख्याएँ रखना, इस्लामवादियों को अलग-थलग करना और उदारवादियों को प्रोत्साहित करना, सरकारों को गिराना और उनकी जगह अनुकूल अमेरिकी प्रतिनिधियों को बैठाना, इनसे परिणाम नहीं बदलेगा। अरबों के साथ अमेरिका के अतीत के संबंधों ने वर्तमान अरबों के साथ उसके भविष्य पर मुहर लगा दी है। अब समय आ गया है कि अमेरिकी नीति-निर्माता भविष्य के बारे में सोचें: अमेरिका ख़िलाफ़त के साथ किस प्रकार के संबंध चाहता है?

The Middle East is the heart of the Islamic world and right now it is pulsating with political Islam that will inevitably lead to the re-emergence of the Caliphate. Promoting democracy or eschewing its implementation, substituting Islamic texts with secular interpretations, isolating Islamists and encouraging moderates, destroying regimes and replacing them with compliant US surrogates is not going to change the outcome. America’ s past relations with the Arabs has sealed her fate with the present Arabs. The time has come for US policy makers to think about the future – what type of relations does the US want with the Caliphate?

23 जनवरी 2006

January 23, 2006