"दुनिया में होने वाले आधे काम इस मक़सद से किए जाते हैं कि चीज़ें वैसी दिखें जैसी वे नहीं हैं।" -- एलियास रूट बीडल वोट डलने से पहले ही अमेरिका ईरानी राष्ट्रपति चुनाव को ख़ारिज करने का फ़ैसला कर चुका था। बुश ने कहा, "सत्ता उन चंद लोगों के हाथ में है जो बिना चुने गए हैं, और जिन्होंने एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया के ज़रिए सत्ता बनाए रखी है जो लोकतंत्र की बुनियादी शर्तों की अनदेखी करती है।"viii चुनाव के बाद अमेरिका ने जल्दी से चुनावी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि ईरान इस क्षेत्र में लोकतंत्र की ओर बढ़ते क़दमों से पीछे है।

“Half the work that is done in this world is to make things appear what they are not.” -- Elias Root Beadle Even before a single vote had been cast, America had already decided to dismiss the Iranian presidential election. Bush said, “Power is in the hands of an unelected few who have retained power through an electoral process that ignores the basic requirements of democracy.”viii After the election, America was quick to describe the electoral process as flawed and that Iran was out of step with moves towards democracy in the region.

यद्यपि इस क्षेत्र और उससे बाहर अमेरिकी कार्रवाइयों की पड़ताल से यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के साथ तालमेल न रखने वाला अमेरिका स्वयं है। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से और स्थानीय या विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होकर कराए जाने चाहिए।

Yet scrutiny of American actions in the region and beyond demonstrates that it is America that is out of step with democracy. One of the basic tenets of democracy is that elections must be held fairly and free from local or foreign interference.

लेकिन फ़िलिस्तीन, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में हुए चुनावों के दौरान इसका पालन नहीं किया गया। ये चुनाव विदेशी क़ब्ज़े के तहत कराए गए, असुरक्षा फैली हुई थी, मतदाता वोट डालने से बहुत डरे हुए थे और मतदान का आँकड़ा कम से कम कहने के लिए संदिग्ध था। इसके बावजूद, अमेरिका ने इन चुनावों को लोकतंत्र की जीत बताकर सराहा।

However, this was not observed during the elections in Palestine, Iraq and Afghanistan. These elections were conducted under foreign occupation, insecurity was rampant, voters were too frightened to vote and the turnout was dubious to say the least. Despite this, America hailed the elections as a victory for democracy.

इसके अतिरिक्त, नेताओं का चयन, संविधानों का निर्माण और चुनावों का आयोजन, सब कुछ अमेरिका की संरक्षकता में किया गया। अमेरिका ने अब्बास, करज़ई और जाफ़री को अमेरिका-समर्थक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्वयं चुना। अफ़गानिस्तान और इराक़ के मामले में, अमेरिका ने लोया जिरगा और इराक़ी गवर्निंग काउंसिल का उपयोग उन अमेरिका-प्रेरित नियमों को स्थापित करने के लिए किया, जो अफ़गानिस्तान और इराक़ के लोगों पर उसके प्रभुत्व को सुनिश्चित करें।

Furthermore, the selection of the leaders, the formulating of the constitutions and the convening of elections were all conducted under the guardianship of America. America handpicked Abbas, Karzai and Jaffari to oversee the implementation of pro-American policies. In the case of Afghanistan and Iraq, America used the Loya Jirga and Iraqi Governing Council to enshrine American inspired canons that would ensure her dominance over the people of Afghanistan and Iraq.

बिना किसी झिझक और शर्म के, अमेरिका अब भी कई मुस्लिम देशों की चुनावी प्रक्रिया में दखल देना जारी रखे हुए है, जहाँ इस्लामवादियों से खतरा महसूस किया जाता है। एहतियात के तौर पर अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान और फ़िलिस्तीन में संसदीय चुनावों को स्थगित करवा दिया है। फ़िलिस्तीन के मामले में, अमेरिका ने अब्बास को चुनाव क़ानून में संशोधन करने का आदेश दिया, ताकि हमास संसद में बहुमत की सीटें न जीत सके।

Undeterred and unashamed, America still continues to interfere in the electoral process of many Muslim countries threatened by Islamists, America has taken the precautionary step of postponing the parliamentarian elections in Afghanistan and Palestine. In the case of Palestine, America ordered Abbas to amend election law, so as to prevent Hamas from winning a majority of the seats in the parliament.

अमेरिका का सऊदी अरब में नगर पालिका चुनावों के प्रति खुला समर्थन, मिस्र में आगामी राष्ट्रपति चुनावों के प्रति उसका समर्थन, और लेबनान के चुनाव में कम मतदान पर उसकी चुप्पी (सीरियाई कब्ज़े के दौरान मतदान अधिक था)

America’ s unabashed support for the municipal elections in Saudi Arabia, the upcoming presidential elections in Egypt and her silence over the low turnout in the Lebanese election (the turnout was higher during Syrian occupation)

यह पाखंड की बदबू देता है और उन लोकतंत्र के मानकों से बहुत नीचे है जो अमेरिकी हाई स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं।

stinks of hypocrisy and falls way short of the democracy standards that are taught in American high schools.

इसकी तुलना में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव कहीं अधिक विश्वसनीय हैं। चुनाव अपेक्षाकृत सुरक्षित माहौल में सम्पन्न हुए, और मतदान 62% रहा। यह 2004 की तुलना में 2% अधिक था।

In comparison, the presidential elections in Iran are much more credible. Elections were conducted in relative safety with a 62% voter turnout. This was 2% higher than the 2004

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। रफ़सनजानी द्वारा व्यक्त किए गए अनुसार इसमें अनियमितताएँ हो सकती हैं, लेकिन ये 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रहसन की तुलना में कुछ भी नहीं हैं।

US presidential election. There may have been irregularities as voiced by Rafsanjani but these pale into insignificance when compared to the farce of the 2000 US presidential race.

मुस्लिम देशों को लोकतंत्र के गुणों का उपदेश देने के बजाय, अमेरिका को इस क्षेत्र में लोकतंत्र को कमज़ोर करने में अपने ही कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ तालमेल में अमेरिका ही पिछड़ा हुआ है।

Rather than preaching to Muslim countries about the virtues of democracy, America should examine its own handiwork at subverting democracy in the region. Surely it is America that is out of step with democracy.

जो लोग यह तर्क देते हैं कि अहमदीनेजाद के चुनाव से एक कट्टरपंथी सरकार का आगमन होगा, वे भी उतने ही भूल में हैं।

Those who argue that the election of Ahmadinejad will usher in a fundamentalist government are equally mistaken.

1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान इस्लाम का गढ़ कभी नहीं रहा। अयातुल्लाह ख़ुमैनी से प्रेरित ईरान के संविधान का सतही अध्ययन भी दिखाता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष निरंकुश राज्य है, जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और विदेश नीति के मामलों में इस्लाम की भूमिका को सीमित करता है। इस्लाम के जो थोड़े-से क़ानून लागू किए गए हैं, उनका उद्देश्य लोगों की इस्लामी भावनाओं को शांत करना है।

Since the Iranian revolution, Iran has never been the bastion of Islam. A cursory study of Iran’ s constitution inspired by Ayatollah Khomeini shows that it is a secular autocratic state which limits the role of Islam in social, educational, economic, and foreign affairs. The few laws of Islam that are implemented are designed to mollify the Islamic sentiments of the people.

यह ईरान को एक इस्लामी स्वरूप देता है, जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान भी, जो इस्लामी होने का दिखावा करते हैं।

This gives Iran an Islamic appearance, similar to Saudi Arabia and Pakistan which also pretend to be Islamic.

इस्लाम होने का दावा करते हुए भी गैर-इस्लामी नियमों को लागू करना ईरानी शासन को इस्लाम से भटका हुआ बना देता है।

Professing Iran to be Islamic, while implementing non- Islamic rules makes the Iranian regime out of step with Islam.

इस्लाम यह अनिवार्य करता है कि मुसलमान एक ऐसे शासक को चुनें जो उनके जीवन के सभी पहलुओं पर क़ुरआन और सुन्नत से निकाले गए नियमों के अनुसार शासन करे। यह केवल एक ख़लीफ़ा को चुनकर और ख़िलाफ़त राज्य को पुनः स्थापित करके ही पूरा हो सकता है। ख़िलाफ़त उम्मत के लिए वैध प्रतिनिधित्व की गारंटी देती है, और यह सुनिश्चित करती है कि संप्रभुता केवल ईश्वर की हो।

Islam stipulates that Muslims must choose a ruler who will govern all aspects of their lives according to the rules derived from the Quran and the Sunnah. This can only be accomplished by electing a Caliph and re-establishing the Caliphate State. The Caliphate guarantees legitimate representation for the Ummah as well as ensuring that sovereignty belongs to God.

27 जून 2005

June 27, 2005