“संयुक्त राष्ट्र प्रणाली अपनी नींव में भी दोषपूर्ण है, और अपने उद्देश्यों में भी, उन लोगों के लिए जो उन धनी, शक्तिशाली, चालाक और भय फैलाने वाले लोगों के छल-कपट और प्रेम व शांति के झूठे दावों के पर्दे के पार देख सकते हैं, जो दूसरों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहते हैं।” -- रॉन मैकेंटी कुछ मुस्लिम देशों का इस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना कि विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन-से देश स्थान पाएँ, भटका हुआ है। इसके बजाय ध्यान इस पर होना चाहिए कि प्रस्तावित सुधार क्या हैं और मुस्लिम दुनिया के लिए उनका क्या अर्थ है।

“The United Nations system is flawed even in its foundation, and even in its motives, to those who can see through the veil and false declarations of love and peace from wealthy, powerful, conniving fear mongers who only want to always be in control over others.” -- Ron McEntee he obsession of some Muslim countries on which countries should occupy a seat in the expanded UN Security Council is misdirected. Instead the focus should be on the proposed reforms and what it means for the Muslim world.

सुरक्षा परिषद के विस्तार की योजना के अलावा, नए सुधार पूर्व-निवारक हमलों के उपयोग की वकालत करते हैं और आतंकवाद की एक खुली-अंत परिभाषा शामिल करते हैं। ये प्रस्ताव इस वर्ष के अंत में महासभा में बहस के लिए रखे जाने हैं, लेकिन अब तक की चर्चा सुरक्षा परिषद के विस्तार के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है।

Besides the plan to expand the Security Council, the new reforms advocate the use of pre-emptive strikes and include an open-ended definition on terrorism. The proposals are meant to be debated by the General Assembly later this year, but so far the discussions have revolved around the expansion of the Security Council.

इन धाराओं में पूर्व-निवारक हमलों (pre-emptive strikes) और आतंकवाद की ढीली परिभाषा को शामिल करना पश्चिमी शक्तियों को उन मुस्लिम देशों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाइयों को कानूनी रूप से उचित ठहराने में सक्षम बनाएगा जो उनके हितों के लिए ख़तरा समझे जाते हैं। ख़तरा वास्तविक होना ज़रूरी नहीं है, केवल माना जाना ही काफ़ी है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए मुस्लिम भूमियों पर पश्चिम का प्रभुत्व बना रहेगा।

The inclusion of pre-emptive strikes and a loose definition on terrorism will enable western powers to legally justify punitive actions against Muslim countries that pose a threat to their interests. The threat does not have to be real, only perceived. This will preserve the West’ s domination over Muslims lands within the ambit of international law.

1945 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र (UN) का इस्तेमाल महाशक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका, ने दुनिया भर में अपना प्रभुत्व मज़बूत करने के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र के हाथों जितना नुकसान मुस्लिम उम्मत ने उठाया है, उतना किसी और ने नहीं उठाया। पश्चिम ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग मुस्लिम भूमि को बाँटने के लिए किया, जैसे बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना, बोस्निया का विखंडन और इंडोनेशिया का विभाजन।

Since its inception in 1945, the UN has been used by the great powers especially America to cement their hegemony all over the world. No people have suffered more at the hands of the UN then the Muslim Ummah. The West used the UN to carve up Muslim land such as the separation of Bangladesh from Pakistan, dismemberment of Bosnia and the division of Indonesia.

इसके अलावा, पश्चिम ने संयुक्त राष्ट्र (UN) का इस्तेमाल करके उम्मत के दिल में गहरा खंजर घोंपा है, जिसने इज़राइल की स्थापना की और उसके पक्ष में प्रस्ताव पारित करके उसके अस्तित्व को सहारा दिया।

Furthermore, the UN has been used by the West to plunge a dagger deep into the heart of the Ummah by creating Israel and supporting its existence by issuing resolutions in her favour.

संयुक्त राष्ट्र ने मुसलमानों को एक-दूसरे से अलग-थलग करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इराक, लीबिया, सूडान, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर। पश्चिम ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग सोमालिया पर आक्रमण और इराक तथा अफ़ग़ानिस्तान के कब्ज़े को उचित ठहराने के लिए भी किया है।

The UN has also played the instrumental role in isolating Muslims from each other by imposing sanctions on Iraq, Libya, Sudan, Iran and Afghanistan. The UN has also been used by the West to justify the invasion of Somalia, and the occupation of Iraq and Afghanistan.

संयुक्त राष्ट्र का मुस्लिम दुनिया के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड, उसकी भविष्य की शत्रुतापूर्ण योजनाएँ, और अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में उसकी असमर्थता को देखते हुए, यह विश्वास से परे है कि मुस्लिम दुनिया के शासक आँख मूँदकर संयुक्त राष्ट्र के आगे झुकते हैं और उसे इतना अधिक सम्मान देते हैं।

Given the UN’ s criminal record against the Muslim world, its hostile plans for the future and its inability to restrain American hegemony, it beggars belief why the rulers of the Muslim world blindly submit to the UN and hold it in such great esteem.

किसी भी समझदार शासक के पास इतनी अक्ल होनी चाहिए कि अब तक उसे यह समझ आ जाना चाहिए था कि संयुक्त राष्ट्र से संबंध तोड़ लेने से पश्चिमी साम्राज्यवाद से लड़ने का उसे बेहतर अवसर मिलेगा।

Any sane ruler with a modicum of common sense should have realized by now that severing ties with the UN would give them a better chance of fighting western imperialism.

या फिर उनका भी वही अंजाम होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ, जिसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पूरी तरह पालन किया और फिर भी इराक़ की तबाही का कारण बना।

Or else they will meet the same fate as Saddam Hussein who followed UN resolutions to the letter and caused the destruction of Iraq.

आज की कड़वी विडंबना यह है कि एक ओर मुस्लिम विश्व के शासक संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं, वहीं अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की इस्लाम से लड़ने की सीमाओं को भली-भाँति समझता है और फिर भी वैश्विक इस्लामी पुनर्जागरण को दबाने के लिए एकपक्षीय नीति पर चलना चाहता है।

Today, the bitter irony is that while the rulers of the Muslim world pledge their loyalty to the UN, America realizes UN’ s limitations to fight Islam and still wants to pursue a unilateralist course to subdue the global Islamic revival.

पश्चिमी शक्तियों की आक्रामकता और उनके आतंक के साधनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, से सुरक्षा का एकमात्र स्रोत एक शक्तिशाली इस्लामी राज्य के उदय में निहित है। वास्तव में, ओटोमन ख़िलाफ़त का यूरोप की ओर बढ़ना ही था जिसने यूरोपीय राष्ट्रों को वेस्टफ़ेलिया की संधि करने के लिए प्रेरित किया, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ।

The only source of protection from the aggression of Western powers and their instruments of terrorism such as the UN lie in the emergence of a powerful Islamic State. In actual fact it was the Ottoman Caliphate’ s march towards Europe that encouraged European nations to conclude the Treaty of Westphalia and international law was born.

ऑटोमन ख़िलाफ़त अंतरराष्ट्रीय क़ानून के सामने ऐसी दृढ़ता के साथ खड़ी रही कि कई वर्षों तक वह युद्धरत देशों को अपनी शर्तों पर शांति संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकी, और न उम्मत के संसाधनों को सौंपा और न इस्लामी मूल्यों से समझौता किया।

The Ottoman Caliphate stood firm against international law with such resoluteness that for many years it was able to demand warring countries to sign up to peace treaties on its terms and without surrendering the Ummah’ s resources or compromising Islamic values.

15 जुलाई 2005

July 15, 2005