"हमें अपनी सभ्यता की श्रेष्ठता के प्रति सजग रहना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसने कल्याण, मानवाधिकारों के सम्मान और - इस्लामी देशों के विपरीत - धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के सम्मान की गारंटी दी है, एक ऐसी व्यवस्था जिसका मूल्य विविधता की समझ और सहिष्णुता है..." -- सिल्वियो बर्लुस्कोनी सुनामी आपदा के पीड़ितों को सहायता देने में पश्चिमी सरकारों की देर से आई प्रतिक्रिया को पश्चिमी लोगों और पीड़ितों, दोनों ने नापसंद किया।

"We must be aware of the superiority of our civilisation, a system that has guaranteed well-being, respect for human rights and - in contrast with Islamic countries - respect for religious and political rights, a system that has as its value understanding of diversity and tolerance...” -- Silvio Berlusconi he belated response from western governments in pledging aid to the victims of the tsunami disaster was frowned upon by westerners and victims alike.

अमेरिका की शुरुआती $35 मिलियन की प्रतिबद्धता को एक अमेरिकी सीनेटर ने उस राशि के बराबर बताया जितना अमेरिकी सेना इराक़ में नाश्ते से पहले ख़र्च कर देती है। अंततः सहायता बढ़ाकर $350 मिलियन कर दी गई, लेकिन इससे बुश प्रशासन के विरुद्ध बढ़ती आलोचना की लहर पर बहुत कम असर पड़ा।

America's initial pledge of $35 million was described by a US senator as equivalent to what the American military consumed in Iraq before breakfast. Eventually, the aid was increased to $350 million, but did little to stem the growing tide of criticism directed at the Bush administration.

ब्रिटेन में भी सरकार की इस बात पर आलोचना हुई कि उसने राहत कोष के लिए बहुत मामूली रकम देने का वादा किया था। अपमान महसूस करते हुए सरकार ने जल्दी से ब्रिटिश जनता के £90 मिलियन के दान के बराबर रकम देने का फैसला किया।

In Britain too, the government was censured for pledging a meagre amount to the relief fund. Sensing humiliation the government hastened to match the British public's donation of £90 million.

ये वही सरकारें हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों को समानता और मानवाधिकारों का उपदेश देते नहीं थकतीं, और मानवाधिकार आयोग स्थापित करती हैं, लेकिन जब दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में इन आदर्शों को बढ़ावा देने का अवसर आता है, तो उन्हें अचानक भूलने की बीमारी हो जाती है।

These are the very same governments that never tire of preaching equality, human rights to the rest of the world, and setting up human rights commissions, but when given the opportunity to foster these ideals in some of the poorest countries of the world they are suddenly overcome with amnesia.

पश्चिमी सरकारों की एशिया में आई इस आपदा पर पर्याप्त प्रतिक्रिया न दे पाना ईश्वर का कोई कृत्य नहीं है, बल्कि पूंजीवादी विचारधारा का परिणाम है, जो सहायता के वितरण में मानवतावाद के बजाय भौतिकवाद को निर्णायक कारक बना देती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका को ही लीजिए:

The failure of Western governments to respond adequately to the catastrophe in Asia is not an act of God, but is the result of the capitalist ideology that makes materialism as opposed to humanitarianism the discerning factor in the disbursement of aid. Take the US for example:

संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 0.1 प्रतिशत सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रतिवर्ष विदेशी सहायता में जाता है। अन्य पश्चिमी देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि थोड़ी बेहतर है, फिर भी उन आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों को किसी हद तक सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए आवश्यक राशि से यह कहीं कम है।

approximately 0.1 percent of U.S. gross national product annually goes towards foreign aid. The amount of aid offered by other western countries is slightly better, but still way below what is needed to return the disaster stricken areas back to some degree of normality.

इसके विपरीत, पश्चिम दुनिया के कीमती संसाधनों के दोहन पर भारी रकम खर्च करता है, अपनी कंपनियों के लिए नए बाज़ार बनाता है और विकासशील देशों को पश्चिमी वित्तीय संस्थानों से बाँधता है। जून 2004 में, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध लड़ने की अमेरिका की लागत 151 अरब डॉलर तक पहुँच गई, और अनुमान है कि 2005 में यह 200 अरब डॉलर के आँकड़े को पार कर जाएगी। सहायता और युद्ध पर खर्च में यह असमानता पूँजीवादी विचारधारा के कारण है, जो पश्चिमी सरकारों को भौतिकवाद को हर चीज़ से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करती है।

In marked contrast, the West spends vast amounts on exploiting the world's precious resources, creating new markets for their companies and tying developing countries to western financial institutions. In June 2004, America's cost of waging war in Iraq and Afghanistan reached $151 Billion and is expected to surpass $200 billion mark in 2005. The inequality in spending between aid and war is due to the capitalist ideology that drives western governments to prioritise materialism above anything else.

उनके दृष्टिकोण में, मानव जीवन की पवित्रता और साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान लाभ की खोज के मुकाबले दूसरे स्थान पर आता है। उदाहरण के लिए, इराक़ युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक, लैंसेट मेडिकल जर्नल के अनुसार, लगभग 1,00,000 इराक़ी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी सरकार इराक़ के तेल क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पेंटागन को प्रति मारे गए इराक़ी नागरिक औसतन 1.5 मिलियन डॉलर चुका रही है। दूसरी ओर, अमेरिकी सरकार, "कंजूस" कहलाने से बचने के लिए उत्सुक होकर, लगभग एक मिलियन विस्थापित पीड़ितों के लिए प्रति व्यक्ति 35 डॉलर की मानवीय सहायता देने का वादा करती है।

In their view, the sanctity of human life and respect for fellow human beings comes a poor second to the pursuit of profit. For instance, since the beginning of the war in Iraq, an estimated 100,000 Iraqi civilians have been killed according to the Lancet medical journal. This means that the US government is paying the Pentagon on average $ 1.5 million per Iraqi civilian killed in order to secure the oil fields of Iraq. On the other hand, the US government eager to avoid the label 'stingy' has pledged $ 35 per person in humanitarian assistance to the million or so displaced victims.

फिर भी कुछ लोग पश्चिम की उदारता के आकार पर इस तरह गर्व करते हैं कि वह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। वे इसके प्रमाण के रूप में सुनामी राहत कोष में पश्चिमी सरकारों द्वारा दिए गए भारी योगदान और ऋण राहत पर रोक (मोरेटोरियम) लगाने की उनकी इच्छा का हवाला देते हैं।

Still there are some who boast about the size of the west's generosity in comparison to other countries. As evidence they cite the huge contribution made to the tsunami relief fund by western governments and their willingness to impose a moratorium on debt relief.

हालाँकि पश्चिम की उदारता का इतिहास बदनाम रहा है कि वह अक्सर उल्टा पड़ता है और सहायता प्राप्त करने वालों के मुँह में कड़वा स्वाद छोड़ जाता है। ईरान के बम भूकंप के पीड़ित आज भी घोर गरीबी में जी रहे हैं, क्योंकि खूब प्रचारित किए गए 1 अरब डॉलर की सहायता में से केवल 17 मिलियन डॉलर ही पहुँचाए गए। गठबंधन सेना के बमों से तबाह हुए अफ़गान लोगों को 5 ... (का) 40% अब तक नहीं मिला है।4

However, West’ s kindness has a notorious history of rebounding and leaving a bitter taste amongst the receipts of aid. Victims of the Bam earthquake in Iran are still living in abject poverty because only $ 17 million of the muchpublicised $ 1 billion aid was delivered. Afghans, ravaged by coalition bombs are yet to receive 40% of the $ 5.4

अरबों डॉलर की सहायता का वादा उन्हें किया गया। 2002 में बुश ने घोषणा की थी कि अफ्रीकी देशों को विकास सहायता के रूप में प्रति वर्ष 5 अरब डॉलर तक मिलेंगे। दो साल बीत गए, और एक भी डॉलर वितरित नहीं हुआ। इस बात के भी व्यापक प्रमाण हैं कि मालदीव को दी गई सहायता इस शर्त के साथ जुड़ी थी कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

billion in aid promised to them. Back in 2002, Bush declared that African countries would receive up to $5 billion a year in development assistancev. Two years on, and not a single dollar has been dispersed. There is also overwhelming evidence that aid given to Maldives was attached with the condition that democratisation process should continue.

इसी तरह, कर्ज़ की किस्तों का भुगतान रोक देना, जिसे बाद में फिर से शुरू किया जाना हो, क्षेत्र के देशों की आर्थिक दुर्दशा को कम करने में बहुत कम मदद करेगा। इन देशों पर कर्ज़ का पहाड़ लदा हुआ है और उन्हें IMF के कठोर उपायों को सहने के लिए मजबूर किया जाता है, जो अधिकतर मामलों में आर्थिक सुधार को उलट देते हैं। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया का कुल बाहरी कर्ज़ लगभग 150 अरब डॉलर है; कुछ यूरोपीय देशों के सुझाव के अनुसार 3.1 अरब डॉलर के मूलधन और 1.3 अरब डॉलर के ब्याज के भुगतान को निलंबित करने से इंडोनेशिया गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा और न ही सुनामी पीड़ितों की मदद होगी।

Similarly, freezing debt repayments only to be resumed at a later date will do little to alleviate the economic plight of the countries in the region. These countries are saddled with mountains of debt and are forced to endure tough IMF measures which in most cases reverse the economic recovery. For instance, Indonesia's overall external debt is about $ 150 billion; suspending the payment of $ 3.1bn in principal and $ 1.3bn billion in interest payments as suggested by some European countries will not lift Indonesia out of poverty or help the tsunami victims.

यदि पश्चिम इंडोनेशिया और अन्य देशों की सहायता करने के प्रति गंभीर है, तो उसे ऋण पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था पर थोपी गई आईएमएफ़ (IMF) की शर्तें रद्द कर देनी चाहिए। इससे इंडोनेशिया आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेगा और बाहरी सहायता पर उसकी निर्भरता कम होगी। यह रणनीति न केवल इंडोनेशिया के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें भविष्य की सुनामियों के लिए प्रभावी ढंग से तैयार होने में भी सहायक होगी। लेकिन पश्चिमी सरकारें कभी भी अपने और विकासशील दुनिया के बीच आर्थिक समानता को सहन नहीं करेंगी, क्योंकि इससे कॉरपोरेट लाभ को चोट पहुँचती है और मूल्यवान संसाधनों पर उनकी पकड़ ढीली होती है।

If the West is serious about assisting Indonesia and other countries, then it should retire the debt altogether and cancel the IMF conditions imposed on its economy. This will enable Indonesia to become economically self-sufficient and less reliant on external aid. This strategy will not only help the Indonesia people stand on their feet, but also help them prepare effectively for future tsunamis. But western governments will never tolerate economic parity between themselves and the developing world, as it hurts cooperate profits and loosens their grip on valuable resources.

भौतिकवाद और संसाधनों की निरंतर खोज ने पश्चिमी सरकारों को, आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के युद्ध से जूझ रहे मुसलमानों के दिलों और दिमाग़ों को जीतने के एक और अवसर को गँवाने दिया है।

Materialism and the constant quest for resources have allowed western governments to squander another opportunity to win the hearts and minds of the Muslim people reeling from America's war on terrorism.

यदि पश्चिम का पूंजीवाद के प्रति आग्रह उसे करुणा से रहित और मानव जीवन के प्रति उद्दंड बना चुका है, तो यही बात मुस्लिम दुनिया के शासकों के बारे में भी कही जा सकती है। एशिया में आई इस आपदा का लाभ उठाकर अपने मुस्लिम भाइयों की सहायता करने और गैर-मुस्लिम पीड़ितों के दिल और दिमाग जीतने के बजाय, उनकी पहली प्राथमिकता पश्चिमी शक्तियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है, और उसके बाद अपने स्वयं के सिंहासनों की।

But if the west's adherence to capitalism has made it devoid of compassion and insolent of human life then thesame can be said for the rulers of the Muslim world. Instead of taking advantage of the catastrophe in Asia to help their fellow Muslims and win the hearts and minds of the non- Muslim victims, their first priority is to protect the economic interests of western powers followed by their own thrones.

सऊदी अरब को ही लीजिए। 11 सितंबर की घटनाओं के बाद इसने अमेरिका में शाही परिवार की सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए करोड़ों डॉलर का मीडिया अभियान शुरू किया। इसकी तुलना में सुनामी संकट पर उसकी प्रतिक्रिया कम-से-कम दिखाई देने वाली रही, और यह दिखाता है कि वे पूंजीवाद के कितने दीवाने हो चुके हैं।

Take Saudi-Arabia. After the events of September 11, it launched a multi-million dollar media campaign in the US to improve the public image of the royal family. In comparison, its response to tsunami crisis remains low-key and underscores how enamoured they have become with capitalism.

दुनिया को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसा राज्य है जो संसाधनों को सुरक्षित करने और अपने बाज़ारों की रक्षा में हमेशा व्यस्त न रहे, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से गहरे संकट में पड़े लोगों का सामना करुणा और मानव जीवन के सम्मान के साथ कर सके।

What the world needs today is an ideology and a state that is not forever preoccupied with securing resources and protecting its markets when faced with people deeply distressed by natural disasters. But is able to face up to victims of such catastrophes with compassion and respect for human life.

केवल ख़िलाफ़त ही उन मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के दिलों और दिमाग़ों को जीत सकती है जो आपदा से पीड़ित हैं। जब इस्लाम के कट्टर दुश्मन, क़ुरैश, अकाल की मार झेल रहे थे, तो उनकी मदद के लिए न रोमी आए और न फ़ारसी, बल्कि मदीना के नवजात इस्लामी राज्य ने, अल्लाह के रसूल ﷺ की नेतृत्व में, राहत पहुँचाई और उनके दिल जीत लिए। सन् 650 में, ख़लीफ़ा उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौरान, मदीना अकाल से तबाह हो गया था, और मिस्र के मुसलमानों ने ऐसी मदद भेजी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। ज़मीन के रास्ते मदद भेजने के अलावा, नील नदी को लाल सागर से जोड़ने के लिए उनसठ मील लंबी एक नहर खोदी गई, ताकि भारी मात्रा में अनाज से लदे जहाज़ मदीना के बंदरगाह जेद्दा तक पहुँच सकें। पूरी परियोजना छह महीने में पूरी हो गई और मदीना की खाद्य कमी हमेशा के लिए हल हो गई।

Only the Caliphate can win the hearts and minds of both Muslims and non-Muslims who have been afflicted with calamity. When the sworn enemies of Islam, the Quraiysh were stricken with famine, it was not the Romans or the Persians that rushed to their rescue, but the infant Islamic state in Madina under the leadership of the Messenger of Allah (SAW) that provided relief and won their hearts. In 650, during the reign of the Caliphate of Umar (RA), Madina was devastated by famine and it was the Muslims of Egypt that sent forth aid the likes of which was not seen before. In addition to sending aid over land, a sixty-nine mile canal was dug to connect the River Nile to the Red Sea, so that ships laden with vast quantities of food could reach Jeddah the port for Madina. The whole project was completed in six months and Medina's food shortages were permanently solved.

15 जनवरी 2005

Jan 15, 2005