अनुच्छेद 1।

Article 1.

इस्लामी अक़ीदा (’aqeedah) राज्य की बुनियाद है। सरकार के ढाँचे, उसकी जवाबदेही, या सरकार से जुड़े किसी भी अन्य पहलू में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं रह सकती जिसका स्रोत अक़ीदा न हो। अक़ीदा ही राज्य के संविधान और शरई क़ानूनों का भी स्रोत है। संविधान या क़ानूनों से जुड़ी कोई भी चीज़ तभी मौजूद रह सकती है जब वह इस्लामी अक़ीदे से निकली हो।

The Islamic creed (’aqeedah) constitutes the foundation of the State. Nothing is permitted to exist in the government's structure, accountability, or any other aspect connected with the government, that does not take the creed as its source. The creed is also the source for the State's constitution and shar’ai canons. Nothing connected to the constitution or canons, is permitted to exist unless it emanates from the Islamic ’aqeedah.

अनुच्छेद 2

Article 2.

दार अल-इस्लाम (इस्लाम का क्षेत्र) वह इकाई है जो जीवन के मामलों में इस्लाम के नियम लागू करती है और जिसकी सुरक्षा मुसलमानों द्वारा बनाए रखी जाती है। दार अल-कुफ़्र (कुफ़्र का क्षेत्र) वह इकाई है जो कुफ़्र के नियम लागू करती है और जिसकी सुरक्षा काफ़िरों द्वारा बनाए रखी जाती है।

The domain of Islam (Dar al-Islam) is that entity which applies the rules of Islam in life's affairs and whose security is maintained by Muslims. The domain of disbelief (Dar al-Kufr) is that entity which applies the rules of kufr and whose security is maintained by the kuffar.

अनुच्छेद 3।

Article 3.

खलीफ़ा को शरीयत के दैवीय आदेश (अहकाम शरिया) को संविधान और विधान के रूप में अपनाने का अधिकार प्राप्त है। एक बार जब खलीफ़ा किसी दैवीय आदेश को अपना लेता है, तो केवल वही आदेश दैवीय आदेश बन जाता है, जिसे लागू किया जाना और फिर कार्यान्वित किया जाना अनिवार्य है। हर नागरिक को उस अपनाए गए आदेश का खुले तौर पर और गुप्त रूप से पालन करना होगा। संविधान मसौदा अनुच्छेद 4।

The Khaleefah is empowered to adopt divine rules (AHkam Shari’ah) enacted as consitution and canons. Once the Khaleefah has adopted a divine rule, that rule, alone, becomes the divine rule that must be enacted and then implemented. Every citizen must openly and secretly obey that adopted rule. A Draft Constitution Article 4.

ख़लीफ़ा इबादत से संबंधित दैवी नियमों को, यानी ‘इबादात को, केवल ज़कात और जिहाद के संबंध में ही अपनाता है। और वह इस्लामी अक़ीदे से जुड़े किसी भी विचार को अपनाता नहीं है।

The Khaleefah does not adopt divine rules pertaining to worship, i.e. ‘ibadat, except in connection with alms (zakah) and war (jihad). Also, he does not to adopt any of the thoughts connected with the Islamic creed.

अनुच्छेद 5।

Article 5.

इस्लामी राज्य के सभी नागरिक दैवीय अधिकारों और कर्तव्यों का लाभ उठाने के हकदार हैं।

All citizens of the Islamic State are entitled to enjoy the divine rights and duties.

अनुच्छेद 6

Article 6.

राज्य के सभी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, रंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाएगा। राज्य को अपने नागरिकों के बीच शासन, न्याय या मामलों की देखरेख, किसी भी विषय में भेदभाव करने से मना किया गया है।

All citizens of the State shall be treated equally regardless of religion, race, colour or any other matter. The State is forbidden to discriminate among its citizens in all matters, be it ruling or judicial, or caring of affairs.

अनुच्छेद 7

Article 7

इस्लामी राज्य के उन सभी नागरिकों पर, जिनके पास इस्लामी राज्य की नागरिकता है, चाहे वे मुसलमान हों या न हों, राज्य ईश्वरीय क़ानून को निम्नलिखित तरीक़े से लागू करता है:

The State implements the divine law on all citizens who hold citizenship of the Islamic State, whether Muslims or not, in the following manner:

a. ईश्वरीय कानून (शरीयत) सभी मुसलमानों पर, बिना किसी अपवाद के, पूरी तरह लागू किया जाता है; b. गैर-मुसलमानों को अपने धर्म और इबादत (उपासना) का पालन करने की अनुमति है।

a. The divine law is implemented in its entirety, without exception, on all Muslims; b. Non-Muslims are allowed to follow their own beliefs and worships.

स. जो लोग इस्लाम से धर्मत्याग (मुरतद) के दोषी हैं, उन्हें धर्मत्याग के नियम के अनुसार मृत्युदंड दिया जाना है, बशर्ते कि उन्होंने स्वयं इस्लाम का त्याग किया हो। यदि वे गैर-मुस्लिम के रूप में पैदा हुए हैं, अर्थात यदि वे धर्मत्यागियों की संतान हैं, तो उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार गैर-मुस्लिम माना जाएगा, यानी या तो मुशरिक (बहुदेववादी) या अहले-किताब (किताब वाले लोग)।

c. Those who are guilty of apostasy (murtad) from Islam are to be executed according to the rule of apostasy, provided they have themselves renounced Islam. If they are born as non-Muslims, i.e., if they are the sons of apostates, then they are treated as non-Muslims according to their status as being either polytheists (mushriks) or People of the Book.

द. खाने-पीने और पहनावे के मामलों में गैर-मुस्लिमों के साथ उनके धर्मों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, किंतु उसी सीमा के भीतर जो अहकाम-ए-शरीअत द्वारा अनुमत है।

d. In matters of food and clothing the non-Muslims are treated according to their religions within the limits allowed by AHkam Shara’iah.

ग़ैर-मुस्लिमों के बीच विवाह से जुड़े मामले, जिनमें तलाक़ भी शामिल है, उनके अपने धर्मों के अनुसार तय किए जाते हैं, लेकिन ग़ैर-मुस्लिमों और मुसलमानों के बीच ऐसे मामले शरीअत (ईश्वरीय विधान) के अनुसार तय किए जाते हैं।

e. Marital affairs, including divorce, among non-Muslims are settled in accordance with their religions, but between non-Muslims and Muslims they are settled according to the divine law.

f. शरीयत के बाक़ी सभी मामलों और हुक्मों, जैसे लेन-देन की व्यवस्था, सज़ाएँ और अदालत में सबूत, शासन-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, को राज्य सभी पर लागू करता है, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुसलमान। इसमें मुआहिद (संधि वाले लोग), अहलुज़्ज़िम्मah (ज़िम्मी प्रजा) और वे सभी शामिल हैं जो इस्लाम की सत्ता के अधीन हैं। इन लोगों पर इसका लागू होना वैसा ही है जैसा राज्य की प्रजा पर लागू होता है। राजदूत और दूत कूटनीतिक छूट का लाभ पाते हैं।

f. All the remaining Shara'iah matters and rules, such as: the application of transactions, punishments and evidences (at court), the system of ruling and economics are implemented by the State upon everyone, Muslim and non-Muslim alike. This includes the people of treaties (muâaahid), the protected subjects (ahlu zimmah) and all who submit to the authority of Islam. The implementation on these people is the same as the implementation on the subjects of the State. Ambassadors and envoys enjoy diplomatic immunity.

अनुच्छेद 8।

Article 8.

अरबी इस्लाम की भाषा है और राज्य की एकमात्र भाषा है।

The Arabic is the language of Islam and the sole language of the State.

अनुच्छेद 9।

Article 9.

इज्तिहाद (इस्लामी हुक्म निकालने के लिए व्यक्तिगत प्रयास) फ़र्ज़-ए-किफ़ाया (सामूहिक दायित्व) है। हर मुसलमान को इज्तिहाद करने का अधिकार है, यदि उसने इसे करने के लिए आवश्यक शर्तें प्राप्त कर ली हों।

Ijtihad (personal exertion to derive the Islamic rule) is fard kifayah (a collective duty). Every Muslim has the right to exercise ijtihad if he has acquired the necessary conditions to perform it.

अनुच्छेद 10

Article 10.

इस्लाम में पादरी वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम की ज़िम्मेदारी सभी मुसलमानों पर समान रूप से है। राज्य उन सभी बातों को रोकेगा जो मुसलमानों के बीच किसी पादरी वर्ग के अस्तित्व का संकेत देती हों।

There is no such thing as a clergy in Islam as all Muslims bear the responsibility for Islam. The State will prevent anything that signifies the existence of a clergy among Muslims.

लेख 11।

Article 11.

राज्य का प्राथमिक कार्य इस्लाम की ओर आह्वान (दावह) का प्रसार करना है।

The primary function of the State is the propagation of the invitation (dâwah) to Islam.

अनुच्छेद 12।

Article 12.

दिव्य आदेशों (अहकाम शरीअह) के लिए केवल ये प्रमाण मान्य हैं: क़ुरआन, सुन्नत, सहाबा का इज्मा (इज्मा अस-सहाबा) और क़ियास। विधान इन प्रमाणों के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 13।

The only evidences to be considered for the divine rules (AHkam Shara’iah) are: the Qur'an, the Sunnah, the consensus of the Companions (ijmaâ as-sahabah) and analogy (qiyas). Legislation cannot be taken from any source other than these evidences. Article 13.

हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष सिद्ध न हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अदालत के फ़ैसले के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। यातना देना पूर्णतः वर्जित है, और जो कोई किसी पर यातना करेगा, उसे दंड दिया जाएगा।

Every individual is innocent until proven guilty. No person shall be punished without a court sentence. Torturing is absolutely forbidden and whoever inflicts torture on anyone shall be punished.

अनुच्छेद 14।

Article 14.

मानव के सभी कर्म मूल रूप से दैवी नियमों (अहकाम शरीअत) के अधीन हैं, और किसी भी कर्म को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका हुक्म (नियम) ज्ञात न हो। हर वस्तु या चीज़ अनुमत है, अर्थात हलाल है, जब तक उसके निषिद्ध होने का कोई प्रमाण न हो।

All human actions are, in origin, restricted by the divine rules (AHkam Shari’ah), and no action shall be undertaken until its rule (hukm) is known. Every thing or object is permitted, i.e., halal, unless there is an evidence of prohibition.

अनुच्छेद 15

Article 15.

जो भी साधन सबसे अधिक संभावना से किसी हराम (निषिद्ध) की ओर ले जाए, वह स्वयं हराम है। परंतु यदि उसके (किसी निषिद्ध की ओर) ले जाने का केवल भय हो, तो वह हराम नहीं है।

Any means that most likely leads to a prohibition (haram) is itself haram. However if it is (only) feared to lead (to a prohibition) it would not be haram.