1- इस पुस्तक में हमने बार-बार भौतिक लाभ की अवधारणा का उल्लेख किया है और साथ ही मानवता के लिए इसके खतरे को भी स्पष्ट किया है। इस अवधारणा की भ्रष्टता इसके परिणामों में प्रकट होती है, जैसे औपनिवेशिक साम्राज्यवाद। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद लोगों को पूरी तरह अधीन करने और उनका शोषण करने का जघन्य और बर्बर कृत्य है। यह लोगों को अमानवीय बना देता है, उन्हें दूसरों का गुलाम बना देता है। पश्चिमी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की सदियों ने अरबों लोगों पर अकथनीय दुख लाद दिए। इसने पहले की महान सभ्यताओं को असफल राज्यों के सिलसिले में बदल दिया, जो अत्याचारी शासन की जकड़ में थे। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद ने हर महाद्वीप में घुसपैठ की, और अपने साथ युद्ध, गरीबी, बीमारियाँ और भूख लेकर आया। इसलिए पश्चिमी साम्राज्यवाद समस्त मानवजाति के लिए एक अभिशाप, एक श्राप और एक दंड है। यह पश्चिमी सभ्यता में बुराई की चरम सीमा है, और यह अकेले ही इसकी भ्रष्टता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

1- Within this book, we have referred repeatedly to the concept of material benefit, whilst clarifying its danger to humanity. The corruption within this concept is manifest in its consequences, such as colonialist imperialism. Colonialist imperialism is the horrendous and barbaric act of complete subjugation and exploitation of peoples. It dehumanizes people, enslaving them to others. Centuries of Western colonialist imperialism have brought unspeakable miseries to billions. It reduced previously great civilizations into contiguous swathes of failed states, gripped by tyrannical rule. Colonialist imperialism intruded upon every continent, bringing with it wars, poverty, diseases and hunger. Thus, Western imperialism is a scourge, curse and punishment for all of humankind. It is the pinnacle of evil in the Western civilization and this alone is enough to clarify its corruption.

2- राष्ट्र-राज्य (nation state) की अवधारणा अपनी मूल बुनियाद में ही भ्रष्ट है। यह राष्ट्रीयता की गलत समझ पर खड़ी है। वास्तविकता में कोई राष्ट्र जीवन में एक राष्ट्र के रूप में तभी कार्य करता है जब उसके पास जीवन के मामलों के प्रति साझा विचार, आस्थाएँ और मापदंड हों। जहाँ तक इतिहास, भूगोल, नस्ल और भाषाई विरासत जैसे कारकों की बात है, ये केवल लोगों में साझा विशेषताएँ बनाने में योगदान देते हैं। किंतु ये लोगों को जीवन के प्रति एक ही दृष्टिकोण पर एकजुट नहीं कर सकते। अतः राष्ट्र को परिभाषित करने का एकमात्र सही तरीका उसकी साझा विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा, स्वयं यूरोपीय राष्ट्रों के निर्माण से पहले राष्ट्रीयता से संबंधित इन कारकों में से सामान्यतः बहुत कम मौजूद थे। इसलिए यूरोप में तथाकथित राष्ट्र-राज्य का इतिहास जल्दबाजी में, वेस्टफेलिया संधियों के समय प्रचलित सत्ता-विभाजनों के आधार पर, जोड़-तोड़ कर बनाया गया। जहाँ तक उसके बाद हुए क्षेत्रीय संशोधनों की बात है, वे व्यावहारिक कारणों से हुए, न कि राष्ट्रीयता की किसी आवश्यकता के कारण।

2- The concept of nation state is a corrupt concept in its fundamental foundation. It is built on the erroneous understanding of nationhood. In reality, a nation acts as a nation in life only when it has shared concepts, convictions and criteria towards life affairs. As for history, geography, race and linguistic heritage as factors, they only contribute to the formation of shared traits amongst people. However, they cannot unify the people upon a single viewpoint towards life. Thus, the only correct method to define the nation is based on its shared ideology. Moreover, the formation of the European nations themselves was generally preceded by little in the way of any of the factors related to nationhood. Accordingly, the history of the so-called nation state in Europe was hastily strung together, based on prevailing divisions of power, whilst the Westphalian treaties were being made. As for the regional amendments since then, they took place for pragmatic reasons, not because of the necessity of nationhood.

3- भ्रामक दावों में से एक दावा यह है कि क्षेत्रीय विस्तार को रोकने से युद्धों का अंत होगा। वेस्टफेलिया की शांति को स्थापित करने वाली संधियों के बाद से यूरोपीय राष्ट्रों ने आम तौर पर विस्तार नहीं किया। फिर भी, उसके बाद से वे एक-दूसरे के विरुद्ध, और शेष विश्व के विरुद्ध, नियमित रूप से सबसे भयंकर युद्ध लड़ते रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पचास राज्य बन जाने के बाद विस्तार नहीं किया। फिर भी वह दुनिया भर में बार-बार युद्धों में लिप्त रहा है। राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने या घटाने का सही समाधान यह है कि क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन की अनुमति दी जाए। इसका उद्देश्य यह है कि शक्तिशाली राष्ट्र, जो लोगों के मामलों की देखभाल करने में सक्षम है, अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। इस प्रकार शक्तिशाली राष्ट्र उन नए क्षेत्रों के साथ अपने अन्य सभी क्षेत्रों के समान व्यवहार करेगा और उनके मामलों की कुशलता से देखभाल करेगा, उस कमज़ोर राज्य के विपरीत जो अपने लोगों के मामलों की प्रभावी ढंग से देखभाल करने में असमर्थ है। अतः विस्तार का सही समाधान यह है कि अन्य लोगों को समानता के आधार पर राज्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण उस तरीके से अधिक प्रभावी होगा जिसमें अमेरिका का पचास राज्यों वाला संघ मध्य और दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के विरुद्ध औपनिवेशिक साम्राज्यवादी योजनाएँ बनाकर उन्हें अधीन करने और नियंत्रित करने का षड्यंत्र रचे, जैसा कि आज स्पष्ट रूप से हो रहा है। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उनमें से कुछ राष्ट्रों को संघ के पहले से मौजूद राज्यों के साथ समानता के आधार पर एक साझा एकीकरण में आमंत्रित किया जाए।

3- Amongst the erroneous claims is the claim of preventing regional expansion to put an end to wars. European nations did not generally expand, since the treaties constituting the Peace of Westphalia. However, since then, they routinely fought the fiercest of wars against each other, as well as against the rest of the world. The United States did not expand since it became fifty states. However, it has repeatedly indulged in wars around the world. The correct solution to increase or decrease the strength of the nation, is to allow the modification of regional borders. This is so that the strong nation, which is capable of taking care of the affairs of people, can expand its domain to include other regions. Thus, the strong nation would treat those new regions equally with respect to all its other regions, taking care of their affairs competently, unlike the weak state that is incapable of effectively looking after the affairs of its people. Thus the correct solution to expansion is to invite other peoples to join the state on the basis of equality. Such an approach would be more effective, than the fifty state federation of the US conspiring against the nations of Central and South America, with colonialist imperial plans, in order to subjugate them and control them, as is evidently the case today. The most effective way is to invite some of those nations into a common unification, on the basis of equality with the pre-existing states of the federation.

4- अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law) का विचार एक भ्रामक विचार है, क्योंकि कानून वे अनिवार्य आदेश होते हैं जो किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा जारी किए जाते हैं, जो अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर उन्हें लागू करने में सक्षम हो। निश्चित रूप से, अंतरराष्ट्रीय आदेशों को लागू करने में सक्षम कोई उच्चतर सत्ता मौजूद नहीं है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय कानून के विचार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पश्चिम ने इस शब्द को केवल इसलिए गढ़ा ताकि वह अपने आपराधिक और उपनिवेशवादी कार्यों को कानूनी दिखावे के औचित्यों के पर्दे में छिपा सके। सच्चाई यह है कि प्राचीन काल से राष्ट्र आपसी सहमति से तय किए गए संबंधों से बंधे रहे, न कि किसी सर्वोपरि अंतरराष्ट्रीय कानून से। केवल कुछ सामान्य अंतरराष्ट्रीय रीति-रिवाज और परंपराएँ थीं, जिन्हें किसी एक राष्ट्र के लिए अक्सर तोड़-मरोड़ना असंभव होता था। जो भी राष्ट्र इन रीति-रिवाजों और परंपराओं का उल्लंघन करता, उसे पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से अलगाव, निंदा, प्रतिबंध और बहिष्कार का सामना करना पड़ता। यही अंतरराष्ट्रीय रीति-रिवाज और परंपराएँ किसी भी राष्ट्र के लिए, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों सहित, एक प्रतिरोधक का काम करती हैं।

4- The idea of International Law is an erroneous idea, as laws are mandatory decrees issued by a central authority that is able to implement within its authority. Certainly, there is no higher authority capable of implementing international decrees. Accordingly, the idea of International Law has no meaning. The West brought about this term only to disguise its criminal and colonialist acts, under the veil of justifications of legal pretense. The fact is that nations, since ancient times, were bound by their mutually agreed relationships and not by any over­ riding international law. There were only common international customs and traditions, which were often impossible for any particular nation to manipulate. Any nation that violated these customs and traditions would be subject to isolation, condemnation, sanction and boycott by the entire international community. These international customs and traditions are what constitute a deterrent for any nation, including the powerful nations of the world.

5- संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएँ, और इनके अलावा अन्य कई संस्थाएँ, पश्चिमी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के केवल ऐसे औज़ार हैं जो बड़ी शक्तियों के वर्चस्व और प्रभुत्व को सुनिश्चित करते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ बनानी ही हैं, तो वे वास्तव में सभी राज्यों के लिए खुली होनी चाहिए। वे किसी विचारधारा या जीवन के किसी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इन संस्थाओं का उद्देश्य ईमानदार और सच्चे संवाद को सुगम बनाने वाले मंच और प्लेटफ़ॉर्म बनना होना चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच ऐसा संवाद और वार्ता हो जिसमें कोई ज़बरदस्ती या बलपूर्वक लागू करना न हो। केवल इसी के द्वारा विश्व मामलों में शांति और स्थिरता बहाल की जा सकती है।

5- Global institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund and the World Bank, amongst others, are only tools of Western colonialist imperialism, ensuring hegemony and dominance by the major powers. If international organizations are to be formed, they must be truly open to all states. They must not be restricted to any ideology or viewpoint about life. The aim of these organizations must be to become forums and platforms to facilitate honest and sincere communication. This is so that there will be dialogue and negotiation between various states, within which there will be no coercion or enforcement. It is through this alone that peace and stability in world affairs can be restored.