पश्चिम के अनुसार आर्थिक समस्या को सरल शब्दों में सापेक्ष अभाव के स्वयंसिद्ध सिद्धांत के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है, जिसमें असीमित आवश्यकताओं के बीच सीमित संसाधन हैं। इसका अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कमी है। इसीलिए वे कहते हैं, "समस्या यह है कि यद्यपि आपकी इच्छाएँ, या कामनाएँ, लगभग असीमित हैं, किन्तु इन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं," जैसा कि विलियम ए. मैकेर्न की पुस्तक *Economics: A Contemporary Introduction* में कहा गया है। इसी प्रकार पश्चिमी बुद्धि यह देखती है कि "मानवीय आवश्यकताएँ असीमित हैं और मनुष्य सदैव अधिक और बेहतर की खोज में रहता है... कोई भी कभी पूरी तरह तृप्त नहीं हो सकता," जैसा कि जेल ज़िलस्ट्रा की पुस्तक *Introduction to Economics* में कहा गया है। चूँकि आवश्यकताएँ और इच्छाएँ असीमित हैं, जबकि उन्हें संतुष्ट करने की सामग्री सीमित है, इसलिए पश्चिमी विचार के अनुसार आर्थिक समस्या इन आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त न कर पाने की असमर्थता से उत्पन्न होती है।

The economic problem according to the West can be simply summarized as the axiomatic principle of relative scarcity, with limited resources amidst unlimited needs. It means an insufficiency of goods and services to satiate all human needs completely. This is why they say, “The problem is that, although your wants, or desires, are virtually unlimited, the resources available to satisfy these wants are scarce,” as stated in Economics: A Contemporary Introduction by William A. McEachern. Thus the Western intellect sees that “human needs are unlimited and man always seeks for more and better...one can never be fully satiated," as stated in the book Introduction to Economics by Jelle Zijlstra. Since needs and desires are unlimited, whilst the material to satiate them are limited, the economic problem, according to the Westerners, emerges from the inability of achieving the complete satiation of such needs.

यह पश्चिम के बारे में इस दृष्टिकोण को गलत और महसूस की जाने वाली वास्तविकता के विरुद्ध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आवश्यकताएँ जिन्हें अनिवार्य रूप से पूरा करना आवश्यक है, केवल किसी व्यक्ति की मूल आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि वह एक मनुष्य है। ये द्वितीयक आवश्यकताएँ या विलासिता की आवश्यकताएँ नहीं हैं, यद्यपि मनुष्य विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति की खोज और उसके लिए परिश्रम करता है। तदनुसार, भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूल आवश्यकताएँ सीमित हैं। जिस धन और प्रयास को वे वस्तुएँ और सेवाएँ कहते हैं, वह दुनिया भर में प्राथमिक, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। जहाँ तक निरंतर बढ़ती आवश्यकताओं की समस्या की बात है, इसका संबंध मूल आवश्यकताओं में वृद्धि से नहीं है, क्योंकि मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ, मनुष्य होने के नाते, नहीं बढ़तीं। जो लगातार बढ़ता है वह भौतिक प्रगति से उत्पन्न होने वाली विलासिताएँ हैं। मनुष्य ऐसी विलासिताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, फिर भी ऐसी आवश्यकताओं का पूरा न होना समस्याएँ पैदा नहीं करता। इसके बजाय, समस्याएँ तभी पैदा होती हैं जब केवल मूल आवश्यकताएँ पूरी न हों।

This view of the West is erroneous and contradictory to the sensed reality. This is because needs that must be satiated mandatorily are only the basic needs of a person, by virtue of being a human. These are not the secondary needs or the needs for luxuries, although Man seeks and works for the satiation of the needs for luxuries. Accordingly, the basic needs such as food, clothing and shelter are limited. The wealth and efforts, which they call goods and services, are sufficiently available to satiate the primary, basic needs all over the world. As for the problem of ever increasing needs, it is not related to the increase in basic needs, because the basic needs of a man, by virtue of being a human, do not increase. What increases continuously are the luxuries that arise from material progress. Man strives to satiate the needs for such luxuries, however, the non-satiation of such needs does not create problems. Instead, what causes problems is the non-satiation of basic needs alone.

तदनुसार, उन वस्तुओं और सेवाओं की सीमितता में, जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हैं, कोई समस्या नहीं है, जिससे इसे समाज के लिए हल किए जाने वाली आर्थिक समस्या के रूप में परिभाषित किया जाए। वास्तव में आर्थिक समस्या ऐसी दौलत और प्रयासों के वितरण की है। यह दौलत और प्रयासों का सभी व्यक्तियों में वितरण है जो उन्हें अपनी सभी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी तरह से संतुष्ट करने की अनुमति देता है, और साथ ही उन्हें विलासिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करने में मदद करता है।

Accordingly, there is no problem in the limitation of goods and services to satiate basic needs, so as to define it as an economic problem for society to address. The economic problem is in fact the distribution of such wealth and efforts. It is the distribution of wealth and efforts to all individuals that allows them to satiate all the basic needs completely, whilst helping them strive for the satiation of their needs for luxuries.

उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हज़ारों टन अनाज समुद्र में फेंक दिया जाता है, जबकि देश के लाखों ग़रीब लोगों तक उसे नहीं पहुँचाया जाता। अमेरिका अरबों डॉलर जमा करके रखता है, जो न तो अर्थव्यवस्था के पहियों में लगाए जाते हैं और न ही ग़रीबों को दिए जाते हैं। इसलिए समस्या न तो सामग्री की कमी है, न ही ज़रूरतों की असीमितता। समस्या केवल पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण की है, जो एकाधिकार, लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ पर खड़ी है। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ही है जिसने राष्ट्र की अस्सी प्रतिशत संपत्ति कुछ चुने हुए पूँजीपतियों के हाथों में सौंप दी है। यह पूँजीपति ही हैं जो समाज को उपभोक्तावादी समाजों में बदल देते हैं, ताकि अपने उत्पादों को बेच सकें और इस बहाने से अधिकतम लाभ कमा सकें कि व्यक्तियों या समूहों द्वारा बढ़ी हुई खपत से समाज में समृद्धि का स्तर ऊँचा होता है।

In the United States, for instance, thousands of tonnes of grains are dumped into the sea, without being distributed to the millions of poor in the country. The United States hoards billions of dollars, which is neither utilized in the wheels of the economy nor given to the poor. Thus the issue is neither the scarcity of material nor the unlimitedness of needs. It is only the view of the capitalist economy which is built on monopoly, greed, envy and selfishness. It is the capitalist economy that put eighty percent of the nation’s wealth into the hands of select bands of capitalists. It is the capitalists who transform society into consumer societies, in order to market their products, to maximize profits under the pretext that the increased consumption by individuals or groups results in a higher level of well-being in the society.

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने धन के वितरण के मुद्दे की उपेक्षा की है। इसके बजाय, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने अपने आर्थिक लक्ष्यों को भौतिकवादी विकास की प्राप्ति पर केंद्रित किया, जबकि बेरोज़गारी, मुद्रास्फीति और अपस्फीति से निपटना उसके एजेंडे में पीछे रहा। अतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक ही है, और वह है किसी राष्ट्र की सामूहिक संपत्ति को बढ़ाना। वह उच्चतम संभव उत्पादन स्तर तक पहुँचने के लिए काम करती है, ताकि आय में वृद्धि और राष्ट्र के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के परिणामस्वरूप समाज के सदस्यों के लिए अधिकतम कल्याण प्राप्त हो सके। यह लक्ष्य उन्हें धन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर हासिल किया जाता है, और साथ ही व्यक्तियों को उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

The capitalist economy has neglected the issue of the distribution of wealth. Instead, the capitalist economy made its economic goals centered on achieving materialistic development, whilst treating unemployment, inflation and deflation. Thus the capitalist economy aims at achieving one goal, which is to increase the collective wealth of a nation. It works to reach the highest possible production level, in the pursuit of the maximum well-being for the members of society, as a result of increasing income and raising the production level of the nation. This goal is achieved by enabling them to obtain wealth, whilst leaving individuals the freedom to work to secure production and distribution.

इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और समाज के हर व्यक्ति की संतुष्टि सुनिश्चित करने के उपाय नहीं खोजती। इसके बजाय, वह केवल उन चीज़ों को उपलब्ध कराने पर ध्यान देती है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। अतः वह उत्पादन और आय बढ़ाने, काम करने का अवसर देने जैसी सामूहिक आवश्यकताओं पर केंद्रित रहती है, और यह स्वतंत्रता व्यक्तियों पर छोड़ देती है। यह इस बात की परवाह किए बिना होता है कि सभी व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, या केवल कुछ व्यक्तियों की, और दूसरों की नहीं। न यह आर्थिक अनुसंधान का क्षेत्र है, न ही इसका लक्ष्य सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करना है। उनकी दृष्टि में, गरीब अपनी गरीबी की ज़िम्मेदारी स्वयं उठाएँ, क्योंकि वे स्वयं इसका कारण हैं। पूंजीपतियों का यह दृष्टिकोण भ्रामक है और वास्तविकता के विपरीत है, क्योंकि जिन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, वे व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि वे इंसान होने के नाते हर व्यक्ति की हैं। ये अली और एंथोनी की आवश्यकताएँ हैं, न कि किसी विशेष समूह या राष्ट्रों की आवश्यकताएँ।

Thus the capitalist economy does not find treatments to satiate the needs of individuals and to provide the satiation for every individual of the society. Instead, it only focuses on providing things that satiate the needs of individuals. So it focusses on the collective needs of increasing the production and income, providing the opportunity to work, whilst leaving this freedom to the individuals. This is regardless of whether satiation of basic needs is achieved for all individuals, or it is only achieved by some of the individuals, and not others. This is neither the field of economic research, nor is its goal to satiate all the individuals. In their view, the poor must bear the responsibility for their poverty, because they themselves are the cause for it. This view of the capitalists is erroneous and contradicts reality because the basic needs that must be satiated are individual needs, by virtue of being human. These are the needs of Ali and Anthony and not the needs of select groups of people or nations.

इसलिए, आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों की सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी हों, और साथ ही उन्हें अपनी विलासितापूर्ण ज़रूरतें जितना वे पूरी कर सकें उतना पूरा करने में सक्षम बनाया जाए। यह गलत है कि राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास किया जाए और पूरे राष्ट्र का जीवन-स्तर ऊँचा किया जाए, लेकिन यह सुनिश्चित न किया जाए कि हर किसी को इसका लाभ मिले। यह भी गलत है कि लोगों को कल्याणकारी सुविधाएँ दी जाएँ और उन्हें छोड़ दिया जाए कि वे जितना चाहें उतना लाभ लें, जबकि हर व्यक्ति के, चाहे वह कोई भी हो, जीने के अधिकार की गारंटी न दी जाए। अतः पश्चिमी आर्थिक नीति, जो अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, वितरण की उपेक्षा करती है। पश्चिमी आर्थिक नीति केवल भौतिकवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की खोज से चिंतित रहती है, और समाज के हर व्यक्ति के अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के अधिकार की कोई परवाह नहीं करती। यह एक गलत नीति है जो सैद्धांतिक रूप से कुछ व्यक्तियों के एक समूह को सापेक्ष खुशहाली देती है, जबकि शेष लोगों को, जो गरीबी और दरिद्रता से पीड़ित हैं, दोषी ठहराती है। जबकि जीने और बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के अधिकार में वे सभी समान हैं।

Accordingly, the origin of economic policy must be to ensure the satiation of all the basic needs of all the individuals, with complete satiation, whilst enabling them to satiate the luxurious needs as much as they can. It is erroneous to increase the production, economic development and raise the living standards of the nation as a whole, without ensuring that everyone benefits. It is also erroneous to offer welfare to people, leaving them free to take welfare as much as they can, without guaranteeing the right to living for every one of them, no matter who he is. Thus the Western economic policy, that aims to develop the economy and increase production, neglects the distribution. The Western economic policy is concerned only with the search for producing the materialistic economy, without concern for the right of every individual of the society, in satiating their basic needs. It is an erroneous policy that theoretically provides relative well-being to a group of individuals, whilst pronouncing guilt upon the rest of people afflicted by poverty and destitution. This is even though they are equal in their rights to a living and satiation of the basic needs.

इस्लाम में, स्वामित्व और उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित शरई अहकाम के अतिरिक्त, उसने अन्य अहकाम भी निर्धारित किए हैं ताकि सभी व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी हों। इस्लाम हर व्यक्तिगत नागरिक के लिए धन के वितरण को भी सुनिश्चित करता है, एक-एक करके। इस्लाम यह सुनिश्चित करता है कि खाना, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी ज़रूरतें इस तरह बाँटी जाएँ कि सार्वभौमिक और पूर्ण रूप से सबकी ज़रूरतें पूरी हों। इसके अलावा, इस्लाम हर व्यक्तिगत नागरिक को यह अवसर देता है कि वह अधिक से अधिक विलासिता की ज़रूरतें भी पूरी कर सके। इस प्रकार इस्लाम न तो बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति को व्यवस्था पर एक पैबंद की तरह लगाता है, न ही कुछ विशेष कमज़ोरियों को संबोधित करता है और कुछ समूहों को चुनकर दूसरों को छोड़ देता है, जैसा कि पूंजीवाद करता है। इसके बजाय, इस्लाम ने वितरण के तरीकों को स्वयं व्यवस्था के अहकाम बनाया है। अतः स्वामित्व की अनुमति और उसके लिए कार्य के अहकाम, खर्च के अहकाम, और सभी मामलों की देखभाल के अहकाम, ये सभी शरई अहकाम हैं, और विधान तथा प्रमाण में समान महत्व रखते हैं। इस्लाम एक संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, जैसा कि हमने अपनी पुस्तकों में विस्तार से बताया है।

As for Islam, in addition to Shariah rulings to legislate ownership and work to increase production, it has legislated other rulings to ensure the complete satiation of all the basic needs of all the individuals. Islam also ensures the distribution of wealth for each individual citizen, one by one. Islam ensures all the basic needs such as food, clothing and shelter, are distributed to ensure complete, universal satiation. Additionally, Islam enables each individual citizen to satiate the needs for luxuries as much as possible. Thus Islam neither ensures the satiation of basic needs as a patchwork to the system, nor addresses specific vulnerabilities, singling out certain groups to the exclusion of others, as Capitalism does. Instead Islam made modes of distribution as rulings of the system itself. Thus the rulings of permitting the ownership and work for it, rulings of spending, rulings of taking care of all the affairs, all these are Shariah rulings, of equal import in legislation and evidence. Islam gives rise to a complete economic system as we have detailed in our books.