पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व की स्वतंत्रता पर आधारित है। इस प्रकार पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ, संतुष्टि या लाभ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पूंजीवाद निम्नलिखित मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है:

The Capitalist economic system is a system based on the freedom of ownership of the means of production. Thereby in Capitalism, each individual or group seeks to achieve self-interest, satisfaction or profit. Capitalism is centered on the following main pillars:

1) निजी संपत्ति या व्यक्तिगत स्वामित्व की स्वतंत्रता 2) स्वार्थ या लाभ, जिसे आर्थिक गतिविधि की प्राथमिक प्रेरणा माना जाता है 3) बाज़ार में प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता द्वारा प्रतिस्पर्धी बाज़ार 4) आपूर्ति और माँग पर आधारित बाज़ार तंत्र, जिसमें कीमत संतुलन का साधन होती है 5) आर्थिक बाज़ारों में राज्य की सीमित भूमिका

1) Private property or individual freedom to possess 2) Self-interest or profit which is considered as the primary motive for economic activity 3) Competitive market by freedom to enter and exit the market 4) A market mechanism based on supply and demand, with price being a balancing tool 5) A limited role of a state in the economic markets.

आज के अर्थशास्त्री दुनिया भर में प्रचलित, और अधिकतर पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक व्यवस्था को ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ (mixed economy) के नाम से पुकारते हैं। इसका अर्थ है कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आंशिक रूप से मुक्त बाज़ार और आंशिक रूप से बाज़ार में राज्य के हस्तक्षेप को जोड़ती है। इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था में लगे व्यक्तियों और कंपनियों को पूंजी के उपयोग, निवेश और उत्पादन के संबंध में स्वतंत्रता देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसके साथ कुछ क्षेत्रों और परिस्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप भी होता है, ताकि सामाजिक कल्याण प्रदान किया जा सके या एकाधिकार को रोका जा सके और संतुलन बनाए रखा जा सके। उदाहरण के लिए, पूंजीवाद में मूल्य-निर्धारण को उस अदृश्य हाथ के रूप में माना जाता है जो बाज़ार को चलाता है। फिर भी, राज्य कुछ वस्तुओं, जैसे तंबाकू, पर कर लगाकर उनके उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। जो बात ‘मिश्रित अर्थव्यवस्था’ का अनुसरण करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को अलग करती है, वह आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा है।

Economists today call the economic system that is prevalent around the world, followed by most of the Western nations, by the term ‘mixed economy.’ It means that it is an economy that combines the free market in part and state intervention in the market in part. Thus it gives the individuals and companies engaged free rein in the economy with respect to usage of capital, investment and production. In the mixed economy this is accompanied by the intervention of the state in certain areas and situations, to provide social welfare or to prevent monopoly, in order to maintain balance. For instance, pricing in capitalism is regarding as the invisible hand that moves the market. However, the state may intervene in some of the goods, like tobacco, by imposing taxes, to discourage its consumption. What distinguishes the economies of states that follow the ‘mixed economy’ is the extent of the state intervention within economic affairs.

इसलिए, अमेरिकी आर्थिक मॉडल, उदाहरण के लिए, जर्मन, फ़्रेंच, जापानी और स्वीडिश मॉडलों से कुछ हद तक भिन्न है। यह इसके बावजूद है कि ये सभी मूलतः एक ही व्यवस्था का पालन करते हैं, चाहे उनके पूंजीवाद को राज्य पूंजीवाद, कल्याणकारी पूंजीवाद, बाज़ार पूंजीवाद, प्रबंधित पूंजीवाद, आधुनिक पूंजीवाद या अन्य नामों से पुकारा जाता हो। अतः यह भिन्नता उन्हें पूंजीवाद होने से अलग नहीं करती। सामान्यतः मुख्य यूरोप वित्तीय बाज़ारों पर निगरानी और नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य में राज्य के ऐसे हस्तक्षेप को सीमित रखा जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मुख्य यूरोप पूंजीवादी नहीं है।

Thus, the American economic model, for instance, differs to some extent from that of the German, French, Japanese and Swedish models. This is despite all of them inherently following the same system, regardless of their capitalism being called state capitalism, welfare capitalism, market capitalism, managed capitalism, modern capitalism, or others. So the variation does not negate them from being capitalism. Mainland Europe in general tends to exert oversight and control over financial markets, whilst the United States and the United Kingdom limit such state intervention. This, however, does not mean that mainland Europe is not capitalist.

इसलिए, पश्चिमी अर्थव्यवस्था समग्र रूप से एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसके प्रकारों में अंतर पर चर्चा करना हमारे दायरे में नहीं है, हालांकि हम पूंजीवाद के एकल ढांचे के भीतर मॉडल में अंतर पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा, राज्य का हस्तक्षेप स्वयं वह मापदंड है जिससे आर्थिक व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। अतः राज्य का हस्तक्षेप पूंजीवाद का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीसवीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में, विशेष रूप से केनेसियन सिद्धांत के माध्यम से, पूंजीवादी आर्थिक सिद्धांतों द्वारा देखे गए आंशिक सुधार पूंजीवादी व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने के लिए थे। कुछ देशों में आर्थिक व्यवहार को सुव्यवस्थित करने, विकास को तेज़ करने और सामाजिक सुरक्षा, बेरोज़गारी और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ कानून लागू करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित मज़बूत श्रमिक आंदोलनों के उभरने के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। यह 1929 के संकट सहित कई आर्थिक संकटों का भी परिणाम था। पूंजीवाद की परीक्षा हुई और उसकी वैधता पर संदेह किया गया। पूंजीवाद को बचाने, उसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक समीक्षाएं, सुधार और आंशिक समायोजन किए गए। इसके बावजूद, बीसवीं शताब्दी ईस्वी के अंत में नवउदारवाद नामक एक नई दृष्टि के स्पष्ट रूप में आने के बाद, राज्य का हस्तक्षेप स्वयं आलोचना का विषय बन गया। केनेस के संशोधनों की समीक्षा और आलोचना की गई, और राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करने तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सभी बाधाओं से मुक्त करने की मांग की गई, पूंजीवाद के मूल सिद्धांतों के अनुरूप।

Thus, the Western economy as a whole is a capitalist economy. It is not within our scope to discuss the difference in its types, although we discuss the difference in the model, within the single framework of capitalism. Moreover, the state intervention in itself is the measure by which to describe the economic system as a mixed economy. So state intervention is the direct result of the Capitalism. This is because the partial reformations witnessed by the capitalist economic theories, particularly in the first half of the twentieth century CE, through Keynesian theory, were to preserve the continuity of the capitalist system. State intervention in some nations to streamline economic behavior, accelerate growth and enact some laws related to social security, unemployment and healthcare, were due to the emergence of strong labor movements influenced by socialist thought, who demanded their rights. This was also the consequence of multiple economic crises including the 1929 crisis. Capitalism was put to test and doubts were cast over its validity. There were monetary reviews, reformations and partial adjustments to save Capitalism itself, to ensure its continuity. Despite that, state intervention has itself become the subject of criticism, after the crystallization of a new vision, called neo-liberalism at the end of twentieth century CE. Keynes’s revisions were reviewed and criticized, calling for curbing of state intervention and liberation of the capitalist economy from all constraints, in accordance with the original capitalist principles.

वैसे भी, हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दर्शन की आलोचना उन नींव और सिद्धांतों के आधार पर करने का निर्णय लिया है जिन पर यह खड़ी है। हम पश्चिमी राष्ट्रों की समग्र आर्थिक व्यवस्था को, उनके बीच के अंतरों के बावजूद, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। इसका कारण यह है कि हमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था के भीतर साझा नींव और सिद्धांत दिखाई देते हैं। ये नींव और सिद्धांत अर्थव्यवस्था के स्वरूप और उसके उद्देश्य के बारे में दृष्टिकोण, आर्थिक समस्याओं के बारे में दृष्टिकोण, और मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं की परिभाषाओं तक फैले हुए हैं। ये नींव और सिद्धांत पूरे पश्चिम में एक समान हैं। इनके भीतर कोई अंतर नहीं है, और न ही ये कभी बदले हैं।

In any case, we chose to build our critique against the philosophy of capitalist economy based on the foundations and principles upon which it is built. We see the economic system of the Western nations as a whole as a capitalist economy, regardless of the differences between them. This is because we see shared foundations and principles within each economy. These extend to the view of the economy itself in terms of its essence and objective, the view of the economic problems and the definitions of values, goods and services. These foundations and principles are the same throughout the West. There is no difference within them nor have they changed.

इस पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के भीतर पाई जाने वाली भ्रष्टाचार की समस्या के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है:

As for the corruption within this capitalist economic system, one must consider the following points: