जब अधिकार (authority) और उसके चर्च से लोगों की ओर हस्तांतरण की अवधारणा की जाँच की जाती है, तो पश्चिमी दार्शनिकों ने एक काल्पनिक, परिकल्पित विचार अपनाया, जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। यह विचार केवल पश्चिमवासियों की एक मानसिक रचना है, जिसमें दावा किया जाता है कि मनुष्य पहले एक प्राकृतिक, जंगली अवस्था में रहता था, फिर एक सामाजिक अनुबंध (social contract) के माध्यम से शहरी, नागरिक अवस्था में चला गया। सामाजिक अनुबंध के भीतर व्यक्तियों ने अपनी इच्छा का कुछ भाग त्यागने पर सहमति दी, ताकि एक सामूहिक इच्छा बने, जो एक सार्वजनिक इच्छा है और संप्रभुता (sovereignty) का गठन करती है। व्यक्तियों का अपनी (आंशिक) इच्छा त्यागने का यह समझौता सामाजिक अनुबंध कहलाता है, जो राज्य का आधार, अधिकार का आधार और सार्वजनिक स्वतंत्रता का आधार है। उन्होंने माना कि इस विचार को साकार करने वाली व्यवस्था, जैसा कि वे समझते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो जनता की संप्रभुता का प्रयोग करने वाली एक राजनीतिक इकाई है। तदनुसार, पश्चिम की शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है। "डेमोक्रेसी" शब्द ग्रीक मूल का एक संयुक्त शब्द है, δημοκρατία (demokratia), जो demos (लोग) और kratos (शासन) से बना है, अतः इसका अर्थ है "लोगों का शासन।" लोकतंत्र को प्रायः अब्राहम लिंकन (मृत्यु 1865) के प्रसिद्ध कथन से परिभाषित किया जाता है, जिन्होंने अपने गेटिसबर्ग भाषण में कहा था: "जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन।"

When examining the concept of authority and its transfer from the Church to the people, the Western philosophers adopted an imaginary, hypothetical idea that has no basis in reality. Instead, the idea is merely a mental construct of Westerners, in which it is claimed that Man used to live in a natural, feral state, then moved to an urbanized, civil state through a social contract. Within the social contract, individuals agreed to give up part of their will, to form a collective will, which is a public will constituting sovereignty. The agreement of individuals to give up their (part of) will is called social contract, which is the fundamental of the state, the fundamental of authority and the fundamental of public freedom. They viewed that the system that embodies this idea, as they perceive, is the democratic system, as a political entity to exercise the sovereignty of the populous. Accordingly, the ruling system of the West is based on Democracy. The word Democracy is a Greek-origin composite word, SppoKpcma, demokratia, which is from demos (people) and kratos (rule), so it means “rule of the people.” Democracy is usually defined by the famous saying of Abraham Lincoln (d 1865), who said, “government of the people, by the people, for the people” during his Gettysburg Address.

वैश्विक, समकालीन अवधारणा में, जैसा कि पश्चिम द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाता है, लोकतंत्र स्वतंत्रता (liberty) के विचार से अविभाज्य है। यह मामला नया नहीं है और आधुनिक पश्चिमी चिंतन से उत्पन्न नहीं हुआ है, जैसा कि माना जाता है। इसके बजाय यह केवल यूनानियों से विरासत में मिला है। अरस्तू अपनी पुस्तक Politics में कहते हैं, “यदि स्वतंत्रता और समानता, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, मुख्यतः लोकतंत्र में पाई जाती हैं, तो वे तब सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होंगी जब सभी व्यक्ति समान रूप से अधिकतम सीमा तक शासन में भागीदार हों। और चूँकि जनता बहुमत है, और बहुमत का मत निर्णायक होता है, इसलिए ऐसी सरकार अनिवार्य रूप से लोकतंत्र होनी चाहिए।” तथापि, आधुनिक स्वतंत्रता (liberty) की अवधारणा यूनानियों की अवधारणा से भिन्न है। यही वह बात है जो पश्चिम को अलग करती है, ज्ञानोदय (Enlightenment) के युग और पश्चिमी उदारवादी दर्शन के उदय से आरंभ होकर।

In its global, contemporary concept as promoted by the West, Democracy is inseparable from the idea of freedom (liberty). This matter is not new and has not emerged from modern Western thinking, as is held. Instead it is merely inherited from the Greeks. Aristotle says in his book Politics, “For if liberty and equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be best attained when all persons alike share in the government to the utmost. And since the people are the majority, and the opinion of the majority is decisive, such a government must necessarily be a democracy.” However, the concept of modern freedom (liberty) differs from that of the Greeks. This is something that distinguishes the West, starting from the era of Enlightenment and the emergence of the Western liberal philosophy.

इसी कारण, लोकतंत्र को आधुनिक शब्दावली में उदार लोकतंत्र (liberal democracy) के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो अन्य लोकतंत्रों से भिन्न है, चाहे वे प्राचीन हों या आधुनिक, जैसे सामाजिक लोकतंत्र (social democracy)। पश्चिमी धारणा के अनुसार सच्चा लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जो स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ा हो, जिसे पश्चिम ने अपने ज्ञानोदय (Enlightenment) के युग में स्वीकार किया। इसलिए इसे स्वतंत्रता से संबंधित विचारों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसा कि वे इसे समझते हैं। कुछ विचारक इसे स्वतंत्रता की संस्थागत व्यवस्था (institutionalization of freedom) मानते हैं। यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाले पश्चिमी लोगों में इस बात पर सहमति है कि यह उन विषयों के समूह से अविभाज्य है जिन्हें लोकतंत्र के स्तंभ माना जाता है, जो हैं: जनता की संप्रभुता, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्रताएँ, मानवाधिकार, समानता, बहुलवाद, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जिनके बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो, विधि का शासन, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बहुमत का शासन।

Accordingly, Democracy is expressed in a modern term as liberal democracy, distinct from other democracies, whether ancient, or modern, such as social democracy. True democracy according to the Western perception is Democracy connected to the concept of freedom, acknowledged by the West in its era of Enlightenment. Therefore, it is described as a collection of thoughts and principles related to freedom, as they perceive. Some thinkers consider it as an institutionalization of freedom. It can be said that there is a consensus amongst Westerners who support Democracy, that it is inseparable from a group of matters that are considered as the pillars of Democracy, which are: Sovereignty of the people, separation of powers, freedoms, human rights, equality, pluralism, free and fair elections followed by peaceful transition of power, rule of law and majority rule whilst preserving the rights of minorities.

यह लोकतंत्र का संक्षिप्त विवरण है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह स्वयं पश्चिमी चिंतकों के बीच आलोचना का विषय रहा है और आज भी है। जैक्स रैन्सिएर अपनी पुस्तक *Hatred of Democracy* में इसी ओर संकेत करते हैं: "लोकतंत्र से घृणा निश्चित रूप से कोई नई बात नहीं है।" अधिकांश पश्चिमी आलोचकों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांत पर की गई आलोचना का आधार 'people' (जनता) शब्द है। इसे एक अस्पष्ट शब्द माना जाता है, जिसके अर्थ की परिभाषा में मतभेद है। इसके अलावा विवाद इस ओर भी जाता है कि जनता के शासन की अवधारणा तय करने के लिए प्रक्रियात्मक पहलू क्या हो। प्रक्रियात्मक पहलू व्यावहारिक रूप से जनता के शासन के अवास्तविक विचार की पुष्टि करता है। जनता के शासन के संदर्भ में 'लोकतंत्र' के शाब्दिक अर्थ को देखें तो यह अर्थ यूनानियों के समय से ही वास्तविकता से रहित पाया गया है। यूनानी ही इस विचार में सबसे पहले लिप्त हुए, जहाँ 'people' शब्द को यूनानियों में केवल स्वतंत्र नागरिकों तक सीमित रखा गया, जबकि महिलाओं, दासों और गैर-एथेंसवासियों को इससे बाहर रखा गया। जब अठारहवीं शताब्दी ईस्वी में लोकतंत्र के विचार को पुनः स्थापित किया गया, तो कुछ चिंतकों ने सैद्धांतिक दृष्टि से इस सिद्धांत की अवास्तविक प्रकृति को पहचाना, क्योंकि राज्य के शासन और प्रशासन पर सभी लोगों की सर्वसम्मति असंभव है। इसलिए उन्होंने इसके प्रक्रियात्मक पहलू को विकसित किया, और इस प्रकार तथाकथित प्रतिनिधि लोकतंत्र, अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों का लोकतंत्र, अस्तित्व में आया।

This is Democracy, concisely. It is worth mentioning that it was and is still the subject of criticism amongst the Western thinkers themselves. This is what Jacques Ranciere alludes to in his book, Hatred of Democracy, “Hatred of democracy is certainly nothing new.” The basis of criticism towards the democratic theory levelled, by most of the Western critics, arises over the term ‘people.’ It is criticized as a vague term, differing in the definition of its meaning. Beyond that, disagreement moves on to focus on the procedural aspect to determine the concept of rule of the people. The procedural aspect practically affirms the unrealistic idea of the rule of the people. Upon looking at the linguistic meaning of Democracy with regards to the rule of the people, we find this meaning to be devoid of reality, since the days of the Greeks themselves. The Greeks were the first to indulge in this idea, wherein the word ‘people’ was restricted to the free people amongst the Greeks, whilst excluding women, slaves and those who were non-Athenians. When the idea of Democracy was reinstated in the eighteenth century CE, some thinkers realized the unrealistic nature of the theory, from a theoretical standpoint. This is because consensus of all the people over ruling and administration of the state is impossible. So they developed its procedural aspect, creating the so-called representative democracy, which is democracy of elected deputies.

जो व्यक्ति पश्चिमी बौद्धिक आंदोलन का अनुसरण करता है, वह दशकों से चिंतकों के एक समूह में एक सुस्पष्ट प्रवृत्ति देख सकता है, जो शासन के यथार्थवादी तरीके को अपनाने के पक्ष में है। यह प्रवृत्ति सैद्धांतिक लोकतंत्र की अवधारणा को अस्वीकार करने की है, क्योंकि सैद्धांतिक लोकतंत्र की अव्यावहारिक प्रकृति स्पष्ट हो चुकी थी। इस प्रवृत्ति का नेतृत्व चिंतकों का एक समूह करता है, जिनमें विल्फ्रेडो पैरेटो, गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, सी. राइट मिल्स और अन्य शामिल हैं। उन्होंने अभिजात वर्ग सिद्धांत को अपनाया, जो इस विचार पर आधारित है कि समाज में सत्ता पर जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होता है। पुस्तक "Foundations of Modern Sociological Theory" (इतालवी: Elementi di scienza politica) में, अपने निबंध "The Ruling Class (इतालवी: La Classe Politica)" में गेटानो मोस्का इस वास्तविकता का सार यह कहते हुए प्रस्तुत करते हैं: "जो लोग शासक वर्ग से संबंधित हैं, वे समूह भावना अर्जित करने लगेंगे। वे अधिकाधिक विशिष्ट बनते जाएंगे और सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक गुणों और क्षमताओं पर अपने लाभ के लिए एकाधिकार जमाने की कला को और बेहतर ढंग से सीखेंगे। फिर, अंततः, वह शक्ति प्रकट होती है जो मूलतः रूढ़िवादी है—आदत की शक्ति। कई लोग एक निम्न स्थिति से समझौता कर लेते हैं, जबकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों या वर्गों के सदस्य इस विश्वास से भर जाते हैं कि ऊँचे पद और आदेश देने पर उनका लगभग पूर्ण अधिकार है।" (इतालवी मूल: coloro che fanno parte della classe politica vanno acquistando lo spirito di corpo e di esclusivismo ed imparano l'arte di monopolizzare a loro vantaggio le qualità e le attitudini necessarie per arrivare al potere e per mantenerlo: infine, col tempo, si forma la forza conservatrice per eccellenza, quella dell'abitudine, per la quale molti si rassegnano a stare in basso, ed i membri di certe famiglie o classi privilegiate acquistano la convinzione che per loro è quasi un diritto assoluto lo stare in alto ed il comandare.) इस संदर्भ में, फ़्रांसीसी राजनीतिक और विधि विद्वान मॉरिस दुवेर्जे (Maurice Duverger) अपने निबंध "Political Parties" (फ़्रेंच: Les Partis Politiques) में प्रस्तावित करते हैं कि लोकतंत्र "जनता द्वारा जनता का शासन" नहीं हो सकता, बल्कि केवल "जनता में से उभरे एक अभिजात वर्ग द्वारा जनता का शासन" हो सकता है। पश्चिमी विचारकों द्वारा स्वयं लोकतंत्र पर लगाई गई सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएँ ये हैं:

One who follows the Western intellectual movement can observe the existence of a crystallized trend for decades amongst the group of thinkers, about adopting the realistic procedure for ruling. It is a trend of rejecting the theoretical concept of Democracy, after the unrealistic nature of theoretical Democracy became clear. This trend is led by a group of thinkers, amongst them are, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels, C. Wright Mills and others. They adopted the elite theory which is based on the idea of acquisition of power by a minority of the people in society. In the book, Foundations of Modem Sociological Theory (Italian: Elementi di scienza politica), in his essay, “The Ruling Class (Italian: La Classe Politica)” Gaetano Mosca summarizes this reality by saying, “those who belong to the ruling class will begin to acquire a group spirit. They will become more and more exclusive and learn better and better the art of monopolizing to their advantage the qualities and capacities that are essential to acquiring power and holding it. Then, at last, the force that is essentially conservative appears—the force of habit. Many people become resigned to a lowly station, while the members of certain privileged families or classes grow convinced that they have almost an absolute right to high station and command. (Italian: coloro che fanno parte della classe politica vanno acquistando Io spirito di corpo e di esclusivismo ed imparano I'arte di monopolizzare a loro vantaggio le qualita e le attitudini necessarie per arrivare al potere e per mantenerlo : infine, col tempo, si forma la forza conservatrice per eccellenza, quella dell'abitudine, per la quale molti si rassegnano a stare in bassoA ed i membri di cede famiglie o classi privilegiate acquistano la convinzione che per loro e quasi un diritto assoluto Io stare in alto ed il comandare.)” In this context, the French political and legal scholar Maurice Duverger proposes in his essay “Political Parties” (French: Les Partis Politiques) that democracy cannot be “government of the people by the people” but only “government of the people by an elite rising from the people.” The most important criticism levelled at Democracy by Western thinkers themselves are:

1. बहुसंख्यकों द्वारा अत्याचार, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हानि।

1. Oppression by the majority, with loss of minority rights.

2. सार्वजनिक राय की शक्ति बढ़ाने का ख़तरा, क्योंकि चुनाव और निर्णय उस सार्वजनिक राय के अधीन होते हैं जिसे हितधारकों और लॉबीस्टों में से कुछ शक्तियाँ नियंत्रित करती हैं।

2. The danger of expanding the power of public opinion, since elections and decisions are subject to public opinion that is controlled by certain powers, from amongst the stakeholders and lobbyists.

3. वह "लौह नियम" (आयरन लॉ ऑफ़ ओलिगार्की) जिसके अनुसार सत्ता और राजनीतिक दलों पर पूंजीपतियों के कुछ ही समूहों का एकाधिकार होता है।

3. The "iron law of oligarchy" that stipulates the monopoly of power and political parties, in the hands of a few groupings of capitalists.

4. समय के साथ लोकतंत्र नौकरशाही में बदल जाता है। जैसे-जैसे समय बीतता है, लोकतंत्र अधिकाधिक जटिल होता जाता है, जिससे सत्ता केवल पेशेवर नौकरशाहों के हाथों में सिमट जाती है।

4. Over time, democracy turns into bureaucracy. As time goes by, democracy becomes more and more complex so that the power transpires in the hands of career professionals alone.

ये लोकतंत्र की उन आलोचनाओं में से कुछ हैं जो स्वयं पश्चिमी चिंतकों की ओर से आई हैं। फिर भी, इनमें से अधिकतर कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करतीं। इसके बजाय, वे लोकतंत्र को एक ऐसा स्थायी सिद्धांत मान लेती हैं जिसके विकल्प की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एंथनी बर्च ने अपनी पुस्तक *The Concepts and Theories of Modern Democracy* में इसे स्वीकार किया है। एक ओर बर्च यह मानते हैं कि बहुमत शासन चलाने में असमर्थ होता है, और इसके लिए वे डाहल की एक सटीक टिप्पणी का हवाला देते हैं कि संघीय सरकार के संदर्भ में, बड़े पैमाने पर, "संख्यात्मक बहुमत किसी भी समन्वित कार्रवाई को करने में असमर्थ है। कार्रवाई के साधन संख्यात्मक बहुमत के विभिन्न घटकों के पास होते हैं।" परंतु दूसरी ओर बर्च फिर भी यह दृढ़ता से कहते हैं, "मेरा मानना है कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र सरकार के लिए अब तक बनाई गई सर्वोत्तम संस्थागत व्यवस्था है।" इस प्रकार हम पाते हैं कि कई ऐसे चिंतक, जो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को विकसित करने और उसकी अवधारणाओं और मूल्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, कठोर आलोचना के बावजूद इस बात पर सहमत हैं कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। अपनी पुस्तक *Democracy and Its Critics* में रॉबर्ट एलन डाहल लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र मूलभूत राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, को अपनाकर स्वतंत्रता को अधिकतम करता है, और "लोगों को अपने स्वयं चुने हुए कानूनों के तहत जीने" की अनुमति देता है। वे दावा करते हैं कि लोकतंत्र में जनता की राजनीतिक भागीदारी "स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक भावना" जैसे वांछनीय गुणों को बढ़ावा देती है। रॉबर्ट डाहल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उन सभी व्यक्तियों के हितों और भलाई की रक्षा और संवर्धन का "सबसे विश्वसनीय साधन" मानते हुए इसकी पुनः पुष्टि करते हैं जो सामूहिक निर्णयों के अधीन हैं।

These are some of the criticisms directed towards democracy from Western thinkers themselves. However, most of them do not present an alternative. Instead, they deemed democracy as a fixed principle for which one cannot even conceive of an alternative. The British politician Anthony Birch recognized this in his book, The Concepts and Theories of Modern Democracy. So on the one hand Birch maintained that the majority is incapable of ruling by saying, One of Dahl’s many accurate comments on the federal government was that, to a large extent, ‘the numerical majority is incapable of undertaking any co­ ordinated action. It is the various components of the numerical majority that have the means for action.’ However, on the other hand Birch still insists “I believe that representative democracy is the best institutional arrangement for government yet devised.” Thus we find many of the thinkers who attempt to develop the procedures of democracy and revive its concepts and values, agreeing that democracy is the best despite strong criticism. In his book, Democracy and Its Critics, Robert Alan Dahl endorses Democracy. He asserts Democracy maximizes freedom by embracing basic political rights and liberties, such as free expression, and allows “persons to live under laws of their own choosing.” He claims that political participation by the public in a democracy fosters the desirable qualities of “independence, self-reliance, and public-spiritedness.” Robert Dahl reaffirms the democratic process “as the most reliable means for protecting and advancing the good and interests of all the persons subject to collective decisions.”.

यह बात ऊपर की चर्चा से स्पष्ट है कि पश्चिमी विचारकों ने स्वयं लोकतंत्र के विचार की जाँच की और अपनी समझ के अनुसार उसकी कमियों की ओर इशारा करते हुए उसकी आलोचना की। इसके बावजूद उनकी सर्वसम्मत राय यह है कि लोकतंत्र शासन के मामले में मानव मस्तिष्क द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी चीज़ है और इसका कोई विकल्प नहीं है।

It is clear from the above that Western thinkers themselves examined the idea of Democracy and criticized it, pointing out its flaws according to their perceptions. Despite that, their unanimous consensus is that Democracy is the best thing created by the human mind in ruling and that there is no alternative for it.

वास्तव में, पश्चिम द्वारा समझे गए लोकतंत्र की वास्तविकता पर गहराई से नज़र डालने से पता चलता है कि उनके लिए "लोकतंत्र" शब्द दो आयामों का प्रतीक है: एक बौद्धिक और सभ्यतागत आयाम, और एक राजनीतिक आयाम।

In fact, a deep look into the reality of democracy as perceived by the West shows us that the word democracy for them symbolizes two dimensions: an intellectual, civilizational dimension and a political dimension.

पहले आयाम की बात करें तो यह वह मूल्य-व्यवस्था है जो पश्चिमी मूल्यों और जीवन के बारे में उसकी अवधारणाओं को रूप देती है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता, और अन्य। यह एक राजनीतिक ढाँचा है जिसमें उन सभ्यतागत अवधारणाओं का समूह शामिल है जिन्हें पश्चिम ने अपनाया और जिन्हें पश्चिमी लोगों ने ज़ोरदार ढंग से समर्थन दिया है। अपनी पुस्तक *The End of History* में फ्रांसिस फुकुयामा ने दावा किया, “इतिहास के अंत में, उदार लोकतंत्र के सामने कोई गंभीर वैचारिक प्रतिस्पर्धी नहीं बचा है। अतीत में लोग उदार लोकतंत्र को इसलिए अस्वीकार करते थे क्योंकि वे मानते थे कि वह राजतंत्र, अभिजाततंत्र, धर्मतंत्र, फासीवाद, साम्यवादी अधिनायकवाद, या जिस भी विचारधारा में उनका विश्वास था, उससे निम्न है। परंतु अब इस्लामी दुनिया के बाहर, इस बात पर एक सामान्य सहमति दिखाई देती है कि उदार लोकतंत्र सरकार का सबसे तर्कसंगत रूप होने के दावे को स्वीकार करती है।” वहीं, अपनी पुस्तक *The Western Political Systems* (फ्रेंच: *Les regimes politiques occidentaux*) में ज़ाँ-लुई केरमोन ने कहा कि “वैधता के सिद्धांत के रूप में, पश्चिमी लोकतंत्र कोई नया विचार नहीं है। यह उन सभ्यताओं की उत्तराधिकारी है जो इससे पहले आईं: यूनानी नगर-राज्य और रोमन गणराज्य। सदियों तक साम्राज्यों, सामंती रियासतों और निरंकुश राजतंत्रों द्वारा हाशिये पर धकेले जाने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ दशकों तक लगभग लुप्त हो जाने के बाद, जब अधिनायकवादी शासनों को बढ़त मिली, यह आज किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जाती।” (फ्रेंच मूल: *En tant que principe de legitimite, la democratie occidentale n'est pas une idee neuve. Elle est heritiere des civilisations qui l'ont precedee: la cite grecque et la Rome republicaine. Et, apres avoir ete supplantee pendant des siecles par des empires, des seigneuries et des monarchies absolues, apres avoir failli disparaitre, apres quelques decennies de fonctionnement, pendant la Seconde Guerre mondiale, au profit des regimes totalitaires, elle n'est plus contestee aujourd'hui.*) अतः लोकतंत्र को इसी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी अवधारणाओं और मूल्यों के समूह के रूप में, या जीवन के बारे में प्राथमिक आदर्श के रूप में। यह उन सभ्यतागत आधारों के अध्ययन के दायरे में आता है, जिन्हें पश्चिम ने अपनाया और जिन पर लोकतंत्र की राजनीतिक इकाई स्थापित है।

As for the first dimension, it is the value system that frames the Western values and its concepts about life such as freedom, equality, pluralism and secularism, amongst others. It is the political framework comprising a group of civilizational concepts adopted by the West, endorsed emphatically by the Westerners. In his book, The End of History, Francis Fukuyama asserted, “At the end of history, there are no serious ideological competitors left to liberal democracy. In the past, people rejected liberal democracy because they believed that it was inferior to monarchy, aristocracy, theocracy, fascism, communist totalitarianism, or whatever ideology they happened to believe in. But now, outside the Islamic world, there appears to be a general consensus that accepts liberal democracy's claims to be the most rational form of government.” Whilst, in his book, The Western Political Systems (French: Les regimes politiques occidentaux) Jean-Louis Quermonne asserted that “As a principle of legitimacy, Western democracy is not a new idea. It is the heir to the civilizations that preceded it: the Greek city and Rome republic. After being supplanted for centuries by empires, lordships and monarchies absolute, after having almost disappeared, after a few decades during the Second World War, for the benefit of totalitarian regimes, it is no longer contested today. (French: En tant que principe de legitimite, la democratie occidentale n’est pas une idee neuve. Elie est heritiere des civilisations qui I’ont precedee: la cite grecque et la Rome republicaine. Et, apres avoir ete supplantee pendant des siecles par des empires, des seigneuries et des monarchies absolues, apres avoir failli disparaftre, apres quelques decennies de fonctionnement, pendant la Seconde Guerre mondiale, au profit des regimes totalitaires, elle n’est plus contestee aujourd’hui.) Thus, Democracy must be studied from this angle, as a group of concepts and values or the primary ideal about life. This falls within the study of the civilizational foundations adopted by the West and upon which Democracy's political entity is established.

दूसरा आयाम लोकतंत्र को सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ या संभव सबसे अच्छी व्यवस्था मानने से संबंधित है, जैसा कि पश्चिमी लोग दावा करते हैं। जो लोग इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, वे इसकी सभ्यतागत संरचना, यानी उसकी अवधारणाओं, मूल्यों या विचारधारा, को नहीं देखते, जिनके विचार बदलने, भिन्न होने या विरोधाभासी होने के अधीन हैं। वे केवल लोकतंत्र की संरचना या इस विचार के अमूर्त अर्थ को देखते हैं, किसी अन्य बात पर ध्यान दिए बिना। इस प्रकार, वे लोकतंत्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं जो किसी भी राज्य में शासन के मामले को व्यवस्थित करती है और किसी भी समाज के राजनीतिक मामलों को नियमित करती है। यह विषय, वास्तव में, उनके तथाकथित सामाजिक अनुबंध से जुड़ा है, जिसे उनके शब्दों में राजनीतिक मामलों का मूल माना जाता है। यह विषय राजनीतिक और बौद्धिक स्तर पर पश्चिमी मस्तिष्क की कमियों और उसकी स्थापना के क्षण से ही उसकी गलतियों को उजागर करता है।

As for the second dimension, it is related to evaluating democracy as the most superior or optimal or the best possible system, as the Westerners claim. Those who agree with this angle do not look into the civilizational composition i.e. its concepts, values or ideology whose views are subject to change or difference or contradiction. They only look into democracy's composition or the abstract meaning of the idea, without looking into any other matters. Thus, they look into democracy as a political system that organizes the matter of ruling in any state, regulating the political issues of any society. This subject is, in fact, related to the so-called social contract, in their words, which is considered as the origin of political matters. This subject reveals the shortcomings of the Western mind at the political and intellectual level and its errors, right from the moment of its establishment.

इस प्रकार एक मनुष्य, इंसान होने के नाते या एक व्यक्ति होने के नाते, इस दुनिया में जीवन बिताने की दृष्टि से, एक राजनीतिक व्यक्ति है जो राजनीति में संलग्न भी होता है और उससे प्रभावित भी होता है, क्योंकि वह अपने निजी मामलों की देखभाल करता है, या उन लोगों के मामलों की जो उसकी ज़िम्मेदारी में हैं, या किसी राष्ट्र के मामलों की। किसी राष्ट्र, जनसमूह या समूह के मामलों की देखभाल करना, जिसका यह राजनीतिक व्यक्ति सदस्य है, उसे शासन के मुद्दे पर विचार करने के लिए बाध्य करता है।

Thus a man by virtue of being a human or an individual, in terms of living a life in this world, is a politician who both engages in politics and is affected by it, because he takes care of his own affairs, or the affairs of those who are under his responsibility, or the affairs of a nation. Taking care of the affairs of a nation or people or a group in which this political man belongs to obliges him to consider the issue of ruling.

मामलों की देखभाल करने की प्रक्रिया केवल एक राजनीतिक इकाई या राज्य के माध्यम से ही होती है। यह बात उसकी परिभाषा को देखने और उसकी स्थापना की मांग करने वाले व्यक्ति की परवाह किए बिना भी सच है। राज्य एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित होता है जो उसके रूपों, तंत्र, ढाँचों और संस्थाओं को परिभाषित करती है, साथ ही मामलों की देखभाल के लिए विचारों, अवधारणाओं और मानदंडों को भी, तथा लागू किए जाने वाले संवैधानिक कानूनों और शासन के अंतर्गत आने वाले अन्य विषयों को भी। इसी को राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था कहा जाता है।

The process of taking care of the affairs comes through a political entity or a state alone. This is so regardless of looking into its definition and the one who calls for its establishment. The state is founded upon a system that defines its forms, apparatus, structures and institutions, as well as the thoughts, concepts and criteria to take care of the affairs, alongside constitutional laws to be implemented and other matters that fall within ruling. This is called the political system or ruling system.

मनुष्य की शासन-व्यवस्था की अवधारणा, जो व्यवहारिक रूप से उसे मामलों की देखभाल करने में सक्षम बनाती है, वास्तव में तीन प्रश्नों के ढाँचे में बनती है: किससे शासित हुआ जाए? शासक कौन है? और शासक किस प्रकार शासन करता है?

Man’s conception of the ruling system, which practically enables him to take care of the affairs, is actually framed within three questions: With what to be ruled? Who is the ruler? How does the ruler rule?

जहाँ तक इस सवाल का संबंध है कि किसके आधार पर शासन किया जाए, स्वाभाविक स्थिति यह है कि शासन उस मतादर्श (आइडियोलॉजी) के अनुसार हो जिसे एक समूह के लोग स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार शासक या सरकार की भूमिका उन अवधारणाओं, मानदंडों और विश्वासों के समूह को लागू करना या उन पर अमल कराना है जिन्हें वह समूह अपना चुका है। राज्य की स्थापना के बाद यह बात शासक और शासित दोनों के सामने रखी जाती है। यह प्रस्ताव हर चुनाव, जनमत संग्रह, संसदीय सत्र या नीतिगत विचार के समय दोबारा नहीं जाँचा जाता। इसलिए यह नए सिरे से प्रस्तावित नहीं होता, सिवाय एक स्थिति के, जब पिछली व्यवस्था गिर जाए और बदलाव की इच्छा मौजूद हो। यही एक स्थिति नई स्थापना की है। इस आधार पर पश्चिमी राज्य, चाहे उसका नाम, रूप या मॉडल कुछ भी हो, कुछ विशेष विचारों और अवधारणाओं पर स्थापित हुआ, जिन्हें स्थायी माना जाता है और जिनके बदलने पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह वैसा ही है जैसे इस्लामी राज्य, यानी ख़िलाफ़त राज्य, जो ऐसे अलग विशेष विचारों और अवधारणाओं पर स्थापित हुआ जो पश्चिमी विचार और अवधारणाएँ नहीं थीं। अतः किसी मतादर्श पर स्थापित होना और यह तय करना कि किसके आधार पर शासन होगा, अपने आप में पश्चिमी शासन-व्यवस्था की कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो उसे दूसरी शासन-व्यवस्थाओं से अलग करती हो।

As for what to be ruled with, the natural case is that there is ruling by an ideology that is accepted by a group of people. Accordingly, the role of the ruler or the government is to implement or apply the group of concepts, criteria and convictions adopted by the group. This matter is proposed to both the ruler and ruled once the state is established. This proposal is not reviewed upon every election or referendum or parliamentary session or policy consideration. So it is not newly proposed except in one condition, which is when the previous system falls and there exists a will to change. So the one condition is the case of a new establishment. Accordingly, the Western state, regardless of its name, form and model, was established upon specific thoughts and concepts that are deemed to be fixed, with no consideration for their change. This is just like the Islamic state, the Khilafah (Caliphate) State that was established upon differing specific thoughts and concepts, that are not the Western thoughts and concepts. Thus, being established upon an ideology, specifying what to be ruled with, is not in itself a distinguishing characteristic of the Western ruling system, making it distinct from other ruling systems.

यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी विशिष्टता पश्चिमी मनुष्य की प्रकृति में निहित है, जो शासन की अवधारणाओं और मूल्यों को अपने निर्धारण से तय करके अपनी संप्रभुता व्यक्त करता है, इसलिए वह तय करता है कि किससे शासन किया जाए, और वह स्वयं अपने कानून बनाता है। यह इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ विषय शासन के स्रोत से संबंधित नहीं है। इसके बजाय, विषय शासन से संबंधित विचारों और अवधारणाओं के अस्तित्व से जुड़ा है। अतः जिस प्रकार पश्चिम के पास शासन करने की एक विचारधारा है, उसी प्रकार दूसरों के पास भी उनके स्रोत चाहे जो हों, शासन करने की अन्य विचारधाराएँ हैं। इस दृष्टिकोण से उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर तभी प्रकट होता है जब शासन के स्रोत का अध्ययन किया जाए, विचारधारा की सत्यता, वैधता और भलाई के संदर्भ में। यह मुद्दा यहाँ अध्ययन की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है, हालाँकि हमने इसमें से कुछ पहले देखा है और पश्चिमी सभ्यता के विषय में आगे इस पर और चर्चा करेंगे। यहाँ अध्ययन का विषय इस प्रश्न का उत्तर है: मनुष्य को किसके द्वारा शासित किया जाए? मानवजाति द्वारा ज्ञात सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ, बिना किसी अपवाद के, इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। इसका अर्थ है कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, इस दृष्टि से भिन्न नहीं है।

It cannot be said here that the Western distinctiveness lies in the nature of Western man, who expresses his own sovereignty by his own determination of concepts and values of ruling, so he chooses what is to be ruled with and he himself legislates his laws. This cannot be said because the subject here is not related to the source of ruling. Instead, the subject is related to the existence of the thoughts and concepts regarding ruling. So just as the West has an ideology to rule with, others also have other ideologies to rule with, regardless of their sources. So there is no distinction between them from this perspective. Instead, the distinction appears only when studying the source of ruling, in terms of the truthiness, validity and goodness of the ideology. This issue is not relevant here in terms of study, whilst we have looked at some of it before and we discuss further in the subject of Western Civilization to come. The subject of study here is the answer to the question: with what is man to be ruled? All the political systems known by humankind answer this question without exception. This means the Western political thought, believing in the democratic system, is not distinct from this perspective.

यह भी नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था बहुलवाद से विशिष्ट है, जो असहमति और अनन्यता की गारंटी देती है और अनेक संस्कृतियों और विचारधाराओं के अस्तित्व की अनुमति देती है। यह इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पश्चिमी बहुलवाद केवल उसकी अपनी विचारधारा की सीमाओं के भीतर का बहुलवाद है। अतः पश्चिम न तो अपनी विचारधारा से बाहर के किसी विचार को समाज को प्रभावित करने देता है, और न ही ऐसी अवधारणाओं को स्वीकार करता है जो उसकी विचारधारा के विरुद्ध हों। इसी के अनुसार पश्चिम ने अतीत में साम्यवादी दलों से संघर्ष किया और आज भी तथाकथित राजनीतिक इस्लाम से लड़ रहा है, उसे आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरवाद के रूप में चित्रित करते हुए। इस प्रकार यह औपचारिक बहुलवाद है, न कि पूर्ण अर्थ में वास्तविक बहुलवाद।

It cannot also be said that the Western democratic ruling system is distinguished by pluralism, guaranteeing non-conformity and exclusivity, allowing multiple cultures and ideologies to exist. This cannot be said, because Western pluralism is pluralism within the confines of its ideology alone. So the West neither accepts any idea from outside of its ideology to influence the society, nor does the West accept concepts that are contradictory to its ideology. Accordingly, the West fought with communist parties in the past and is continues to fight the so-called political Islam, depicting it as terrorism, radicalism and fundamentalism. Thus it is a formal pluralism and not actual pluralism in an absolute sense.

यदि बहुलवाद से तात्पर्य एक ही विचारधारा की सीमाओं के भीतर विचारों, धारणाओं, परियोजनाओं तथा बौद्धिक और राजनीतिक समझ में मतभेद से है, तो इस दृष्टिकोण से पश्चिमी चिंतन में कोई विशिष्टता नहीं है। ऐसा बहुलवाद अन्य व्यवस्थाओं में भी पाया जाता है, जैसे इस्लामी शासन-व्यवस्था।

If what is intended by pluralism is the difference in views, perceptions, projects and intellectual and political understandings within the confines of the same ideology, then there is no distinctiveness in the Western thought from this perspective. Such pluralism also exists in other systems, such as the Islamic ruling system.

फिर वह मामला आता है कि बहुलवाद (pluralism) को इस दृष्टि से देखा जाए कि तथाकथित अल्पसंख्यकों, उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को दो सामाजिक क्षेत्रों में परखा जाए: निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, एक ऐसा वर्गीकरण जिसका उल्लेख पश्चिमी राजनीति और समाज-विज्ञान में मिलता है। दावा किया जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता यह है कि वह निजी क्षेत्र में गोपनीयता और विविधता की अनुमति देता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में वह उन सामान्य सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है जिनका हर किसी को पालन करना होता है। यदि बहुलवाद को विशिष्ट गुण के रूप में इसी अर्थ में लिया जाता है, तो यह भी दो कारणों से गलत है। पहला कारण व्यावहारिक दृष्टि से है। आज का पश्चिमी राज्य अपनी अवधारणाएँ और मूल्य निजी क्षेत्र में भी थोपता है। वह युवा और बूढ़े, सभी मुसलमानों की निगरानी करता है, उनके हर विचार का हिसाब माँगता है, उनसे अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार पूछताछ करता है, और उन्हें अपनी सभ्यता में घुल-मिल जाने के लिए मजबूर करता है। यह उस बहुलवाद से बहुत दूर है जिसका दावा किया जाता है। दूसरा कारण सैद्धांतिक दृष्टि से है, यानी इस विचार के स्तर पर कि सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य सिद्धांतों के प्रति समर्पण और निजी क्षेत्र में भिन्न धर्मों और आस्थाओं के अनुसार जीवन, इन दोनों के बीच का यह अंतर इस्लामी व्यवस्था में भी पाया जाता है। अतः इस संबंध में लोकतंत्र में कुछ भी अनोखा नहीं है। इसके अलावा, इस्लाम द्वारा निर्धारित ज़िम्मा की अवधारणा (गैर-मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा) एक ऐसा विचार और ऐसी व्यवस्था है जो अधिकारों की रक्षा करने में पश्चिमी अल्पसंख्यक अवधारणा से श्रेष्ठ, अधिक न्यायपूर्ण और बेहतर है।

Then there is the matter of considering pluralism by looking at so-called minorities, their rights and their duties, within two societal domains, the private and the public, a classification mentioned in Western political and social sciences. It is claimed that modern democracy is distinguished by allowing privacy and diversity in the private domain, whilst in public domain, it is controlled by general principles that everyone adheres to. If this is what is intended by pluralism being a distinguishing feature, then this is also is wrong for two reasons. The first reason is from a practical perspective. The Western state today is imposing its concepts and values even in the private domain. It monitors Muslims both young and old, holding them accountable for every thought, interrogating according to its culture and civilization and forcing them to integrate into its civilization. This is far from what is claimed to be pluralism. As for the second reason, it is from the theoretical perspective of the idea, the difference between submission within the public domain to general principles, whilst living according to differing religions and convictions in the private domain. This distinctiveness is also found in the Islamic system. So there is nothing unique about Democracy in this regard. Moreover, the concept of Dhimma (protecting the non-Muslim citizens) mandated by Islam is a thought and procedure which is superior, fairer and better in securing rights than the Western concept of minorities.

जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि शासन कौन करता है और किस तरह करता है, पश्चिम के उन राजनीतिक चिंतकों और समाजशास्त्रियों ने, जिन्होंने शासन और उसकी व्यवस्था के मुद्दे पर विचार किया, मानव के राजनीतिक इतिहास और उसकी वास्तविकता की जाँच की, और शासन के प्रकारों तथा नेतृत्व के मॉडलों की गणना की। उन्होंने मनुष्य द्वारा जानी गई शासन-व्यवस्थाओं को, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, शासन में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँटा। इनमें से अधिकांश वर्गीकरण यूनानियों से विरासत में मिले थे। सार यह है कि कोई व्यवस्था या तो लोगों को शासन करने के योग्य मानती है या नहीं मानती।

As for the matter of who rules and how he rules, the political thinkers and sociologists in the West who addressed the issue of ruling and its system, looked into human political history and its reality, enumerating the forms of ruling and the models of leadership. So they divided the ruling systems known by man, according to their view, into various classifications, according to the criteria taken in the ruling. Most of them were inherited from the Greeks. The summary is, the system either accepts people as eligible to rule or not.

जो व्यवस्थाएँ लोगों को शासन का अधिकार देने योग्य नहीं मानतीं, उनमें अन्य के साथ ये शामिल हैं: मेरिटोक्रेसी - प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धि वालों का शासन; ओलिगार्की - अपने लाभ के लिए कुछ लोगों द्वारा शासन; अरिस्टोक्रेसी - एक छोटे, विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग, यानी अभिजात वर्ग द्वारा शासन; और ऑटोक्रेसी - एक व्यक्ति का शासन; थियोक्रेसी - दैवीय स्वीकृति प्राप्त धार्मिक अभिजनों का शासन। जो व्यवस्था शासन का अधिकार जनता को देती है, या जो जनता की संप्रभुता की विचारधारा पर आधारित है और यह दावा करती है कि शासन तय करने की पात्रता जनता में है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पश्चिमी व्यक्ति के अनुसार, इस वर्गीकरण में लोकतंत्र ही वह एकमात्र व्यवस्था है जिसे सर्वोत्तम और सर्वोपयुक्त माना जाना चाहिए।

As for the systems that do not accept people as eligible to rule, they include, amongst others; meritocracy - rule of those of talent, effort, and achievement, oligarchy - ruling by a small number of people for the sake of their benefit, aristocracy - ruling by a small, privileged ruling class, the aristocrats and the autocracy- rule of a single individual, theocracy - the rule of religious elites with divine sanction. As for the system based on the right of ruling for the people or based on the ideology of the sovereignty of the people, asserting the eligibility of the people to determine the ruling, it is the democratic system. According to the Westerner, democracy is the only system within the classification, that is to be considered the best and optimal.

फिर कुछ पश्चिमी विचारक ऐसे हैं जो शासन-व्यवस्थाओं को कानूनी मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे शासन का स्वरूप, सत्ता प्राप्त करने का तरीका, शासन करने वाला प्रशासन, और सत्ता के प्रयोग का वह ढांचा जो बातचीत और समझौते के अधीन हो। इस आधार पर व्यवस्थाओं को तीन मुख्य समूहों में बाँटा जाता है: सर्वसत्तावादी (टोटेलिटेरियन), अधिनायकवादी (ऑथोरिटेरियन) शासन, और लोकतांत्रिक। पश्चिमी विचारकों के अनुसार लोकतंत्र को सदा और हमेशा एक आदर्श के रूप में रखा जाता है, जबकि भयानक अधिनायकवादी मॉडलों को उसके विपरीत।

Then there are those Western thinkers who classify the systems according to legal standards such as, governance, the method of achieving the power, the ruling administration and model of power that is exercised and subject to negotiation. Accordingly, the systems are then classified into three main groups, the totalitarian, the authoritarian regime and the democratic. According to the Western thinkers, democracy is always and forever placed as an ideal, against awful authoritarian models.

धर्मनिरपेक्ष पश्चिम, मनुष्य को संप्रभुता का अधिकार देकर कि वह अपनी व्यवस्था और विधान स्वयं निर्धारित करे, उसे सत्ता (अधिकार) का अधिकार भी देता है, इसलिए वह उसे चुनावों के माध्यम से शासक चुनने का विकल्प देता है। इस प्रकार पश्चिमवासियों ने शासन के सभी अंगों को आपस में उलझा दिया, और संप्रभुता, सत्ता (अधिकार) और शक्ति के बीच कोई भेद नहीं किया। उन्होंने अध्ययन को उस एक ही एजेंडा बिंदु के इर्द-गिर्द सीमित कर दिया जैसा कि वे उसे देखते हैं। उन्होंने न तो भेद और पृथक्करण की संभावना पर ध्यान दिया, और न ही उन व्यवस्थाओं के अस्तित्व पर जो भिन्न और अलग हैं। इसके बजाय उन्होंने लोकतंत्र को सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अच्छाई की कसौटी बना दिया। यह दृष्टिकोण व्यक्तिपरक है, जैसा कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं। इसलिए यह वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि एकतरफ़ा और सतही है, और इसमें बौद्धिक गहराई तथा शासन की वास्तविकता की सही समझ का अभाव है।

After conferring the right of sovereignty to man, so as to determine his system and legislation himself, the secular West confers the right of authority upon him, so it gives him a choice to choose the ruler through elections. Thus the Westerners intertwined all the components of rulings, without differentiating between sovereignty, authority and power. They limited the study to revolving around a single agenda point, as they perceive it. They neglected to notice either the possibility of differentiation and separation, or the existence of systems that are different and distinct. Instead they made democracy a criteria of goodness for all political systems. This view is subjective, as they themselves admit. It is also therefore not objective, partial and superficial, lacking intellectual depth and the correct understanding of the reality of ruling.

उनके अनुसार, संप्रभुता (Sovereignty) का अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा का स्वामी है और उसका प्रयोग करता है, इसलिए वह तय करता है कि शासक कौन होगा और वह किस चीज़ से शासन करेगा। मनुष्य को ही अपने कानून और व्यवस्थाएँ तय करनी हैं, उन कानूनों को बनाना है, और उन्हें लागू करने वाले को चुनना है। यदि "मनुष्य" से अभिप्राय सामान्य रूप से मनुष्य जाति, यानी पूरी मानवता है, तो उनके अनुसार ऐसी संप्रभुता व्यावहारिक रूप से मनुष्य जाति की ही है। पश्चिम में जो कानून बनाता है और शासक चुनता है, वह मानवता का ही एक हिस्सा है। परंतु यदि "मनुष्य" से अभिप्राय उस व्यक्तिगत विशेषता वाले मनुष्य से हो, जो कि उनका वास्तविक उद्देश्य है, यानी हर व्यक्ति अपना स्वामी है, तो पश्चिम में ऐसी संप्रभुता का अस्तित्व ही नहीं है। इसका कारण यह है कि पश्चिमी व्यवस्थाएँ और कानून मानवता के भीतर किसी समूह या कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, न कि सभी व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से। लोकतांत्रिक पश्चिम की व्यावहारिक वास्तविकता यह है कि कानून एक सरकार, किसी निकाय या कुछ व्यक्तियों की परिषद द्वारा तय किए जाते हैं। फिर उन्हें बाध्यकारी कानूनों के रूप में लागू किया जाता है, जिनके आगे सभी व्यक्तियों को झुकना पड़ता है।

Sovereignty, according to them, is used in the sense that man possesses his will and exercises it, so he chooses who the ruler is and what he rules with. Man is to determine his laws and systems, legislate those laws and choose the one who implements them. If the meaning of Man is to mean Man generally or his kind, the whole of humanity, then such sovereignty does practically belong to Man, according to them. The one who legislates and chooses the ruler in the West is of humankind. However, as for meaning man with his characterization of being an individual, which is their actual intended meaning, such that each man is a master of himself, then such sovereignty is non-existence in the West. This is because Western systems and legislations are put forward by a grouping or few within humankind. They are not put forward by all individuals collectively. The practical reality of the democratic West is that the legislations are set by a government, a body or a council of a few individuals. Then they are enacted as binding laws to which all the individuals submit.

इसलिए, जैसा वे इसे समझते हैं, संप्रभुता की अवधारणा उस वास्तविक शासन से मेल नहीं खाती जो उनके बीच चलता है, यद्यपि वे इस समझ पर ज़ोर देते हैं। इस संसार के समस्त शासन की वास्तविकता यह है कि उसमें शासक और शासित दोनों होते हैं। शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है या लोगों के किसी समूह के हाथ में। सभी लोग एक ही समय में शासक और शासित दोनों नहीं हो सकते। अतः "सभी व्यक्तियों की संप्रभुता" के अर्थ में "लोगों की संप्रभुता" नाम की कोई चीज़ नहीं है। संप्रभुता या तो किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हो सकती है, जो अपनी इच्छा से शासितों के लिए विधान और कानून निर्धारित करते हैं, या वह सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान की हो सकती है, ताकि कानून और विधान केवल दिव्य प्रकाशना से निकाले जाएँ, किसी अन्य विकल्प के बिना। परंतु धर्मनिरपेक्ष पश्चिम ने ईसाई चर्च के साथ अपने ऐतिहासिक संघर्ष, और दैवी अधिकार की धारणा द्वारा लोगों को नियंत्रित करने वाली धर्मतांत्रिक शासन-प्रणालियों के अपने प्रयोग के कारण, पश्चिम की अंतर्दृष्टि को अंधा कर दिया। इसलिए पश्चिम ने मनुष्य की उसके सृष्टिकर्ता के प्रति दासता को अस्वीकार कर दिया और मनुष्यों की अन्य मनुष्यों के प्रति दासता को स्वीकार कर लिया, और उसे संप्रभुता का नाम दे दिया।

Thus the concept of sovereignty as they conceive does not match the reality of ruling amongst them, even though they insist upon this understanding. The reality of all the ruling in this world is that there is both the ruler and the ruled. Ruling is in the hand of an individual or a group of people. All the people cannot be both the ruler and the ruled simultaneously. Accordingly, there is no such thing as sovereignty of the people by the meaning of sovereignty of all individuals. Sovereignty can either belong to a specific individual or a group of individuals, who exercise their will by determining legislation and laws for the ruled, or it can belong to the Creator, the Almighty so that the laws and legislations are derived from the Divine Revelation alone, without any other choice. However, the secular West, with its historical conflict with the Christian Church, and its experimentation with theocratic ruling systems that controlled people by the conception of divine right, blinded the insight of the West. So the West refused the servitude of man to his Creator and accepted the servitude of men to other men, calling sovereignty.

जब मनुष्य उस व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है जो उसके संबंधों को नियंत्रित करती है, उस व्यवस्था का स्रोत और वह विधान जिसके द्वारा शासन किया जाना है, तो वह स्वाभाविक रूप से इस विषय की ओर बढ़ता है कि उसे लागू कौन करेगा। यही शासन करने वालों का विषय है। चूँकि लोग सामूहिक रूप से इस लागू करने का कार्य स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए यह कार्य उनकी ओर से कुछ व्यक्तियों को सौंपा जाता है, जो अपनी पसंद और सहमति से इसे अंजाम देते हैं। किसी जनता या राष्ट्र के पास सत्ता या अधिकार होने का यही अर्थ है। यह अर्थ लोकतंत्र की विशेषता नहीं है और न ही इसे उससे अलग बनाता है। इसके विपरीत, सत्ता की ऐसी अवधारणा अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है। वास्तव में, यह इस्लामी शासन व्यवस्था का मूल है, क्योंकि ख़िलाफ़त को पसंद और सहमति का अनुबंध परिभाषित किया गया है। ख़िलाफ़त उस व्यक्ति को दी गई बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) पर आधारित है जिसे आज्ञापालन का अधिकार है, और जो शासन की ज़िम्मेदारी संभालने वालों में से है। सत्ता सौंपने के लिए बैअत किसे दी जाए, और बैअत कौन देगा, दोनों पर सर्वसम्मति होनी चाहिए। पश्चिम सैद्धांतिक दृष्टि से सत्ता जनता को सौंपता है, क्योंकि लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपना शासक चुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। परंतु व्यावहारिक सच्चाई यह दर्शाती है कि पश्चिम में जनता द्वारा शासक का चुनाव नाममात्र का है, वास्तविक नहीं। कारण यह है कि वास्तव में अपार पूंजी के मालिक, धनी और शक्तिशाली लोग ही तय करते हैं कि शासक कौन होगा। जटिल चुनाव प्रणालियों और प्रक्रियाओं को वही निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। जनमत को प्रभावित करने, उसे अपनी इच्छित दिशा में मोड़ने, और सबसे महंगे चुनाव अभियानों को वित्तपोषित करने की क्षमता भी केवल उन्हीं के पास है। यह बात हर किसी को ज्ञात है और सब इसके साक्षी हैं। इसलिए पश्चिम ने व्यावहारिक दृष्टि से जनता को संप्रभुता नहीं दी। इसके बजाय, संप्रभुता प्रभावशाली लोगों के एक छोटे से समूह के पास है, जो जनता को अपना गुलाम बनाए रखते हैं। इसी प्रकार, पश्चिम ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि सत्ता जनता के हाथ में रहे। इसके बजाय, सत्ता प्रभावशाली लोगों के कुछ छोटे समूहों के हाथों में है। अतः यह स्पष्ट है कि पश्चिम के लोग गुलाम हैं, क्योंकि न तो वे व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वामी हैं, और न ही उनके पास वास्तविक सत्ता है। परन्तु प्रभावशाली लोग जनता में हेरफेर करने में सफल रहे, और उन्हें यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि वे ही स्वामी और सत्ता के अधिकारी हैं! जहाँ तक यह प्रश्न है कि शासक कैसे शासन करता है, यह प्रश्न दो बातों से संबंधित है। पहली बात यह कि वह सत्ता या शासन तक कैसे पहुँचता है, और दूसरी बात यह कि वह शासन के मामलों का प्रबंधन कैसे करता है।

Once man affirms the system that governs his relationship, the source of the system and legislation, defining what to be ruled with, he will then naturally move to the subject of study as to who implements it. That is the subject of who rules within it. Since the people are not able to collectively perform this implementation, it is delegated to some individuals on behalf of the collective, to undertake implementation, with their choice and consent. This is the meaning of power or authority belonging to a people or a nation. Again, this meaning is not unique to democracy or makes it distinct. Instead, such a conception of authority is also found in other systems. Indeed, it is the core of the Islamic ruling system, as the Khilafah is defined as a contract of consent and choice. This is because the Khilafah is upon the Bay’ah (pledge) of obedience given to the one who has the right to be obeyed, from amongst those charged with authority. There must be consensus both over the one to whom Bay’ah to assume power is given, as well as over those who give the Bay’ah. Although the West confers authority to the people from a theoretical perspective, as people are the ones who choose their ruler through free and fair elections, as they say, the practical reality indicates that the choice of the ruler by the people in the West is a choice, nominally and not in reality. That is because in reality the owners of immense capital wealth, the rich and the powerful, are the ones who really decide who the ruler is. They alone determine and direct complex electoral systems and procedures. They alone are capable of influencing public opinion, directing it to elect whoever they want. They alone are capable of funding the costliest electoral campaigns. It is a matter known and witnessed by everyone. So the West did not give sovereignty to people from a practical perspective. Instead, sovereignty belongs to a few grouping of the influential who enslave the people. Similarly, the West did not ensure authority belongs to the people. Instead, authority is in the hands of few grouping of the influential. So, it is clear that people in the West are enslaved, as they neither are masters for themselves on an individual basis, nor do they possess actual authority. However, the influential were able to manipulate the people, deceiving them by convincing them that they are the masters and people of authority! As for how the ruler rules, this question is related to two matters. The matter of how he arrives at authority or ruling and how he manages the affairs of ruling.

सत्ता किस प्रकार प्राप्त की जाती है, इस संबंध में इसके कई तरीके हैं, जैसे मतदान, नियुक्ति, विरासत, सत्ता हड़पना और अन्य। आज लोगों के रीति-रिवाज इस पर स्थिर हो गए हैं कि चुनाव सबसे अच्छा तरीका है। यह वह तरीका है जो पश्चिम में अपनाया जाता है। इतिहास के दौरान इस्लामी शासन व्यवस्था में जो गलत कार्यान्वयन देखा गया, उसके बावजूद चुनाव का तरीका उन तरीकों में से है जो इस्लाम के अनुरूप हैं। यह तरीका उस समय की संभावित प्रक्रियाओं के अनुसार ख़लीफ़ाओं (खलीफाओं) को चुनने के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया गया था। तदनुसार, शासक को चुनने के तरीके के रूप में लोकतंत्र न तो अनोखा है और न ही अलग। इसके बजाय, चुनाव का तरीका अन्य शासन व्यवस्थाओं में भी सामान्य है। लोकतंत्र की विशिष्टता और भिन्नता इस बात में निहित है कि वह शासन के मामलों का प्रबंधन कैसे करे, इस पर इसकी नेतृत्व की अवधारणा से जुड़ी धारणा क्या है।

In relation to how the power is arrived at, it has many styles such as voting, appointment, inheritance, usurpation of power and others. Today, people’s customs have settled to consider that the election is the best style. It is the style followed in the West. Regardless of the misimplementation witnessed by the Islamic ruling system over a period of history, the election style is amongst the styles that accords with Islam. The style had been practically implemented to choose Khulafaa’ (caliphs) according to the possible procedures of that time. Accordingly, democracy is neither unique nor distinct in style of election to choose the ruler. Instead, the style of elections is common with other ruling systems. The uniqueness and distinctiveness of democracy lies in its view of how to manage the affairs of rulings, through its perception about the concept of leadership.

पश्चिमी दृष्टिकोण में नेतृत्व को तीन मॉडलों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, लोकतांत्रिक नेतृत्व, जो समूह की सभी निर्णयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और उसकी अनुमति देता है। दूसरा, सत्तावादी नेतृत्व या निरंकुश नेतृत्व, जिसमें निर्णय एक अकेला अत्याचारी व्यक्ति लेता है। तीसरा, अराजक नेतृत्व, जो समूह के सदस्यों को अपने मामलों का प्रबंधन करने और स्वयं निर्णय लेने की अनुमति देता है। इन विभाजनों के आधार पर वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक नेतृत्व, यानी सामूहिक नेतृत्व, नेतृत्व का सर्वोत्तम मॉडल है। यह अवधारणा दो कारणों से गलत है।

Leadership in the Western view is classified into three models. Firstly, democratic leadership that encourages and allows the participation of a group in all the decisions. Secondly, authoritarian leadership or autocratic leadership in which decisions are made by an individual tyrant. Thirdly, anarchic leadership that allows members of the group to manage their affairs and take decisions by themselves. Based on these divisions, they say that democratic leadership, the collective leadership, is the best model of leadership. This concept is wrong for two reasons.

सबसे पहले, यह व्यावहारिक और वास्तविक दृष्टि से गलत है। तथाकथित सामूहिक नेतृत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। शासन की वास्तविकता यह है कि वह अंततः एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे पश्चिमी लोग स्वयं पश्चिम में भी जानते और देखते हैं, चाहे कोई गणतंत्र का राष्ट्रपति हो या संसदीय लोकतंत्र का प्रधानमंत्री। जब वह शासन संभालता है, तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अधिकार थोपता है, ऐसे कि सारा अधिकार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, जबकि शेष अधिकार-धारी लोग सहायक, कर्मचारी या सलाहकार बन जाते हैं।

It is firstly wrong from the realistic, practical perspective. So-called collective leadership does not exist. The reality of ruling is that it is ultimately in the hands of a single person, which the Westerners know and witness even in the West itself, whether one is the president of the republic or the prime minister of the parliamentary democracy. When he assumes ruling, he imposes authority himself individually, such that all authority comes under the hands of the prime minister or president, whilst the remaining people of authority become assistants, employees or consultants.

उदाहरण के लिए, अमेरिका में वास्तविक शासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है, जैसे इंग्लैंड और जर्मनी में प्रधानमंत्रियों के हाथ में होता है। यहाँ तक कि लेनिन ने पूर्व सोवियत संघ के कम्युनिस्टों के लिए जिस सामूहिक नेतृत्व का प्रस्ताव रखा था, वह भी केवल नाम का सामूहिक नेतृत्व था, कागज़ पर, और उससे अधिक कुछ नहीं। वास्तविकता में नेतृत्व सदैव व्यक्तिगत होता है। यह बात स्वाभाविक है, क्योंकि शासन, राष्ट्रपति पद या नेतृत्व उस प्रशासन की अभिव्यक्ति है जो एक धारणा से उत्पन्न होता है। उन धारणाओं का स्रोत और तथ्यों की अनुभूति मस्तिष्क से जुड़ी है, जिसमें संवेदना, कड़ियाँ जोड़ने की क्षमता, कमज़ोरी और शक्ति, तथा सूचना के सत्य या प्रचुर होने का पहलू शामिल है। यह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में भिन्न होता है। दो या अधिक मस्तिष्कों का हर मामले में एक साथ आगे बढ़ने पर सहमत होना, और चीज़ों के बारे में फैसला करके उन्हें संभालना, असंभव है। यहीं पर अंतर उत्पन्न होता है। इसलिए एक का दूसरे के साथ समझौता करना अनिवार्य हो जाता है, और ऐसी स्थिति में नेतृत्व व्यक्तिगत बन जाता है, यहाँ तक कि दो के बीच भी। इस प्रकार सामूहिक नेतृत्व कभी हो ही नहीं सकता। इसके बजाय, केवल एकल, व्यक्तिगत नेतृत्व ही संभव है।

For instance, the ruling is practically in the hands of the president in America, just as it is in the hands of prime ministers in England and Germany. Even the collective leadership brought by Lenin to the communists of the previous Soviet Union was only a nominal collective leadership, on paper and nothing more. In reality, leadership is always individualistic. This matter is natural because ruling or presidency or leadership is an expression of administration resulting from the concept. The origin of its concepts and realization of facts are related to the brain in terms of sensation, linkage, weakness and strength, in terms of information whether it is true or abundant. This differs from one brain to another. It is impossible for two brains or more to agree to proceed in all matters, to judge upon things in order to manage them. Here the difference occurs. So it becomes mandatory for one to compromise with the other, in such a case the leadership becomes individualistic, even amongst two. Thus there can never be a collective leadership. Instead, it is only possible to ever have singular, individual leadership.

जहाँ तक लंबे होने का दूसरा कारण है, उन्होंने शासन-व्यवस्था से जुड़े दो मामलों को आपस में गड़बड़ा दिया है: राय और निर्णय। इन दोनों के बीच इस्लाम ने सटीक अंतर रखा है, और इसी कारण इस विषय में इस्लाम विशिष्ट और अनोखा बन जाता है। शासन दो चरणों से गुज़रता है: राय का चरण और निर्णय लेने का चरण। पहले चरण में समस्या के समाधान के लिए राय ली जाती है, इसलिए अनेक मत सामने आते हैं जिन पर विचार-विमर्श और शोध होता है। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कब ये मत अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होते हैं और कब केवल सूचनात्मक। यह इस्लामी शासन-व्यवस्था में ''शूरा'' (परामर्श) के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है,

As for the second reason for being long, they confused in the two matters related to the organization of ruling, opinion and decision, between which Islam differentiated precisely, making Islam distinct and unique in this regard. Ruling passes through two phases, the phase of opinion and the phase of decision-making. In the first phase, the opinion is sought for treating the problem, so there will be multiple views which will be subject to deliberations and research. This is in addition to details about when the views are mandatorily binding and when they are informative. This falls within the realm of what is known in the Islamic ruling system as Shura (consultation). Allah (swt) says,

"जो अपने मामलों का निर्णय आपसी सलाह-मशविरे से करते हैं।" [TMQ सूरह अश-शूरा 42:38]। दूसरा चरण निर्णय लेने का चरण है। यह एक व्यक्तिगत मामला है जिसमें निर्णय एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय सामूहिक रूप से नहीं लिए जाते। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है,

“who conduct their affairs by mutual consultation.” [TMQ Surah Ash-Shura 42:38]. The second phase is the decision making phase. It is an individual matter in which decisions are made by a single authorized person, so decisions are not made collectively. Allah (swt) says,

"और उनसे इस मामले में सलाह लो। जब तुम फ़ैसला कर लो, तो अल्लाह पर भरोसा रखो।" [TMQ सूरह आले इमरान 3:156]। इस प्रकार इस्लाम में शासन-व्यवस्था न तो निरंकुश (तानाशाही) है और न ही लोकतांत्रिक। इसके बजाय इस्लाम की शासन-व्यवस्था एक अनोखा मॉडल है, जो यथार्थवादी है, न कि केवल नाममात्र और आदर्शवादी।

“And consult them on the matter. When you have decided, then rely upon Allah.” [TMQ Surah Aali Imran 3:156]. Thus the ruling in Islam is neither autocratic nor democratic. Instead, the ruling system of Islam is a unique model, which is realistic and not nominal and idealistic.

अंत में, लोकतंत्र एक शासन-व्यवस्था के रूप में, न तो सैद्धांतिक और न ही प्रक्रियात्मक रूप से, अपने आप में कोई श्रेष्ठता रखता है। यह बात विशेष रूप से तब स्पष्ट होती है जब लोकतंत्र की तुलना इस्लामी शासन-व्यवस्था से की जाती है। वास्तव में, लोकतंत्र की पवित्रता और उसे दी गई प्राथमिकता उसके लोगों से उत्पन्न होती है, उसके घटकों के माध्यम से, अर्थात् उन अवधारणाओं और मूल्यों के द्वारा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि स्वतंत्रता। इसका खंडन हम शीघ्र ही करेंगे।

In conclusion, Democracy as a ruling system has no primacy in itself in terms of either theoretical or procedural forms. This is particularly so when Democracy is compared with the Islamic ruling system. In fact, Democracy’s sanctity and preference originates within its people through its components, namely its concepts and values it represents, such as freedom. We will refute this too shortly.