लगभग सभी विकास-अध्ययनों में लोकतंत्र को प्रगति की पूर्वशर्त माना जाता है, चाहे वह आर्थिक हो या तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति। मैनकुर ओल्सन (मैरीलैंड विश्वविद्यालय), जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, ने अपनी पुरस्कृत पुस्तक ‘Power and Prosperity’ (2000) में प्रस्तुत किया कि शासन की अन्य प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र आम तौर पर विकसित होते और आगे बढ़ते हैं। ओल्सन ने तर्क दिया कि अराजकता के अंतर्गत केवल चोरी और विनाश का प्रोत्साहन होता है, जबकि तानाशाह के पास आर्थिक सफलता को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन होता है, क्योंकि उसे आशा होती है कि वह उसमें हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त समय तक सत्ता में रहेगा। लोकतंत्रों में उन्होंने देखा कि नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा अधिक समृद्धि की ओर ले जाती है, क्योंकि नेताओं को मतपेटी के माध्यम से हटाया जा सकता है। ओल्सन ने लोकतंत्र की ओर बढ़ने में सभ्यता के बीज देखे, जो समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और समृद्धि अच्छे शासन के लिए प्रोत्साहन बढ़ाती है, क्योंकि यह शासन को जनता की इच्छाओं के अधिक निकट लाती है।

In almost all studies of development, democracy is considered a prerequisite for progress, be it economic or technological and scientific advancement. Mancur Olsen (University of Maryland) the world renowned economist presented in his award winning book ‘Power and Prosperity’ (2000) that democracies generally develop and progress relative to other systems of governance. Olson argued that under anarchy there is an incentive only to steal and destroy, whilst a dictator has an incentive to encourage a degree of economic success, since he will expect to be in power long enough to take a share of it. In democracies he observes that the protection of one’s citizens and property leads to greater prosperity as leaders could be removed at the ballot box. Olson saw in the move to democracy the seeds of civilization, paving the way for prosperity, which improves incentives for good government by more closely aligning it with the wishes of the population.

अन्य शोधों ने लोकतंत्र को आर्थिक सफलता की एक पूर्व-शर्त भी बना दिया है। इллинойс विश्वविद्यालय के राजनीति-विज्ञान विशेषज्ञ इवान रोड्रिक ने तर्क दिया है कि "लोकतंत्र एक 'मेटा संस्था' के रूप में अन्य संस्थाओं के निर्माण में सहायता करता है, और लोकतंत्र ही सफलता के लिए एकमात्र उपयुक्त संस्थागत शर्त है।" (2) यद्यपि लोकतंत्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी किसी भी लोकतंत्र की परिभाषा में दो सिद्धांतों का होना आवश्यक है। पहला सिद्धांत यह है कि समाज के सभी सदस्यों की सत्ता तक समान पहुँच हो, और दूसरा यह कि सभी सदस्य सार्वभौमिक रूप से मान्य स्वतंत्रताओं और अधिकारों का आनंद लें।

Other research has even made democracy a precondition for economic success. Evan Rodrik political science expert at the University of Illinois argued that “democracy as the ‘meta institution’ helps build other institutions and democracy is the only appropriate institutional conditionally for success.” (2) Even though there is no universally accepted definition of democracy there are two principles that any definition of democracy is required to have. The first principle is that all members of the society have equal access to power and the second that all members enjoy universally recognised freedoms and liberties.

एक सरसरी नज़र उन राष्ट्रों पर डालने से, जो ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करते रहते हैं और "लोकतंत्र" के नाम पर दुनिया भर में हस्तक्षेप करते रहते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे तर्क में कोई दम नहीं है। वास्तव में, विकसित दुनिया का बड़ा हिस्सा अलोकतांत्रिक नीतियों के ज़रिए विकसित हुआ, और यह तर्क भी दिया जाता है कि लोकतंत्र का अभाव विकास में सहायक होता है। पश्चिम में जब पहली बार मतदान की व्यवस्था लाई गई, तब यह भूमि और संपत्ति के मालिक पुरुषों के एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक वर्ग तक सीमित थी, और संपत्ति, शैक्षिक उपलब्धि और आयु के आधार पर बनाए गए एक पैमाने के अनुसार मतों की संख्या भी असमान थी। अमेरिका में, नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद, 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम में ही अश्वेत पुरुषों को मताधिकार दिया गया। यद्यपि संविधान के पंद्रहवें संशोधन द्वारा 1870 में उन्हें मतदान की अनुमति दी गई थी, जिसमें नस्ल या रंग के आधार पर किसी को भी मत देने से वंचित न करने की बात थी, फिर भी दक्षिणी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा मतदान कर (poll tax) और संपत्ति संबंधी शर्तों के उपयोग के ज़रिए मताधिकार से वंचित रखा गया।

A cursory glance at the nations who continue to advocate such a view and who continue to intervene around the world in the name of democracy illustrates that such an argument holds no weight. In fact much of the developed world developed through antidemocratic polices and there is an argument that the absence of democracy aids development. When voting was first introduced in the West it was confined to a very small minority of land and property-owning men with an unequal number of votes apportioned according to a scale based on property, educational achievement and age. In the US, black males were only given voting rights in the Voting Rights Act of 1965 after the civil rights movement. Although they were permitted to vote in 1870 by the fifteenth amendment to the constitution which would not deny vote to anyone on account of race and colour, Southern sates were disfranchised through the use of poll tax and property conditions by central government.

1830 तक फ़्रांस में मताधिकार केवल उन पुरुषों को था जो 30 वर्ष से अधिक आयु के थे और जो प्रत्यक्ष करों में 300 फ़्रैंक चुकाते थे। यह आबादी के लगभग 0.02% के बराबर था, जब देश की जनसंख्या 3 करोड़ 20 लाख थी। 1848 में पुरुषों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ, और महिलाओं को मत देने का अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मिला, यानी फ़्रांस के औद्योगीकरण के काफ़ी बाद। जापान ने अपनी सैन्य शक्ति के शिखर पर पहुँचने के बाद सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया, और तब भी यह शर्त अमेरिका ने लगाई थी ताकि पुरानी व्यवस्था की सत्ता को बिखेरा जा सके। अमेरिका ने 1952 तक जापान को पूर्ण मताधिकार दे दिया, लेकिन अपने ही नागरिकों को वही अधिकार देने में उसे 13 वर्ष और लगे! 1800 में, जिसे ब्रिटेन की औपनिवेशिक श्रेष्ठता का शिखर माना जाता है, ब्रिटेन की आबादी के केवल 3% लोगों को मत देने का अधिकार था। हाउस ऑफ़ कॉमन्स में सदस्य केवल वे मतदाता चुन सकते थे जिनके पास मध्यकाल में बने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी ज़मीनें थीं। इस व्यवस्था में व्यापारियों, निर्माताओं और कुशल श्रमिकों को, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, मताधिकार से वंचित रखा गया। जो क्षेत्र सैकड़ों वर्ष पहले समृद्ध थे, उनका संसद में अधिक प्रतिनिधित्व था, जबकि कई नए शहरी केंद्रों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। कुछ संसदीय सीटें व्यावहारिक रूप से व्यक्तियों की निजी संपत्ति जैसी थीं। 1867 तक 13% आबादी मत दे सकती थी। पुरुषों और महिलाओं को समान मताधिकार मिलने में 1928 तक का समय लगा, यानी 61 वर्ष और। लोकतंत्र निश्चित रूप से विकास के बाद आया, और ब्रिटेन के उदय में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।