फ़ारस की खाड़ी, जो अपने विशाल ऊर्जा भंडारों और रणनीतिक स्थिति के साथ-साथ दुनिया के कच्चे तेल का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, पिछले 100 वर्षों से विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष का केंद्र रही है, और इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ताक़त ईरान है। इसलिए जिसके पक्ष में ईरान होगा, वह पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि ईरान ही इस क्षेत्र की कुंजी है।

The Persian Gulf with its immense energy reserves and strategic location as well as being the world’s largest single source of crude oil, has been the centre of conflict for over 100 years by various powers with the most powerful force in the region being Iran. Hence whoever has Iran on their side will have control over the entire region since Iran is the key to the region.

इराक़ पर अमेरिकी आक्रमण के बाद से ईरान को अमेरिकी अधिकारियों की लगातार आलोचना का निशाना बनना पड़ा है, और जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने तो उसे युद्ध की धमकी तक दी है। 2002 में बुश के "बुराई की धुरी" (axis of evil) वाले स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण के बाद से बुश ने ईरान से बातचीत करने से इनकार किया हुआ है। ईरान पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि वह इराक़ में विद्रोह को हथियार मुहैया करा रहा है, हिज़्बुल्लाह का समर्थन कर रहा है और परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। फ़ारस की खाड़ी में एक और विमानवाहक पोत (aircraft carrier) भेजे जाने से इस अटकल को बल मिला कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। सतही तौर पर यह सब दर्शाता है कि अमेरिका और ईरान एक-दूसरे के सीधे विरोधी हैं, उनके हित आपस में बहुत अलग हैं, और इसलिए ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए सीधा ख़तरा है, अतः उसे निरस्त्र किया जाना चाहिए, ख़ासकर उसके परमाणु हथियारों से, उसकी इस्लामी पहचान छीनी जानी चाहिए और उस पर लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बौछार की जानी चाहिए।

Since the invasion of Iraq by the US, Iran has been on the receiving end of a barrage of criticism by US officials and has even been threatened with war by George W. Bush. Since Bush’s axis of evil state of the union speech in 2002, Bush has refused to engage with Iran. Iran is continually accused of arming the insurgency in Iraq, supporting Hizbollah and developing nuclear weapons. The dispatch of an additional aircraft carrier to the Persian Gulf all increased speculation that the US may launch an attack against Iran. All of this on the surface indicates that the US and Iran are diametrically opposed to each other, have interests which widely differ and as a result Iran represents a direct threat to the US in the region hence it needs to be disarmed, especially of its nuclear weapons and stripped of its Islamic credentials and showered with democracy and freedom.

1979 की तथाकथित "इस्लामी क्रांति" के बाद रफ़संजानी से लेकर ख़ातमी तक लगातार आई सरकारों ने यूरोप और पश्चिम के साथ संबंध बनाकर अति-रूढ़िवादी छवि को मिटाने का प्रयास किया। इसका परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-ईरान सहयोग के रूप में सामने आया। 1986 में ईरान-कॉन्ट्रा मामला उजागर हुआ, जिसमें अमेरिकी प्रशासन ने उस समय के एक घोषित शत्रु, ईरान, को हथियार बेचे और उससे मिली रकम का उपयोग निकारागुआ के एक कम्युनिस्ट-विरोधी गुरिल्ला संगठन, कॉन्ट्रास, को धन देने में किया। इज़राइल के माध्यम से ईरान को टैंक-रोधी मिसाइलें उपलब्ध कराई गईं, साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खेपें भेजी गईं, जिनका कुल मूल्य 2 अरब डॉलर से अधिक था।

Since the so called ‘Islamic Revolution’ in 1979 successive governments from Rafsanjani and Khatami have tried to dispel the image of ultra-conservatives by building links with Europe and the West. This has resulted in the US-Iran cooperation in various areas. In 1986 the Iran-Contra Affair was exposed where the US administration sold arms to Iran, an avowed enemy at the time, and used the proceeds to fund the Contras, an anti-communist guerrilla organisation in Nicaragua. Anti-Tank missiles were provided to Iran along with shipments of surface-to-air missiles totalling more than $2 billion via Israel.

भुश प्रशासन द्वारा सार्वजनिक रूप से निंदा किए जाने के बावजूद, ईरानी सरकार के ऐसे सुधारवादी नेता ईरान, और पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ में अमेरिकी हितों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। इराक़ में, तेहरान SCIRI के नेता अयातुल्लाह हकीम और बद्र ब्रिगेड को समर्थन देना जारी रखे हुए है, जो दक्षिणी इराक़ के लिए अमेरिकी योजनाओं की धुरी बन गए हैं। अफ़ग़ानिस्तान में, ईरान काबुल, हेरात और कंधार में व्यापक पुनर्निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। अब तक, ईरान ने पश्तून प्रतिरोध को उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में फैलने से सफलतापूर्वक रोका है। बेकर-हैमिल्टन रिपोर्ट ने ऐसे जुड़ाव की पुष्टि की: '…संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान और सीरिया के साथ सीधे संवाद करना चाहिए, ताकि इराक़ और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति उनकी रचनात्मक नीतियों की प्रतिबद्धता प्राप्त की जा सके। सीरिया और ईरान से जुड़ते समय, अमेरिका को प्रोत्साहन के साथ-साथ हतोत्साहन पर भी विचार करना चाहिए; रचनात्मक परिणाम प्राप्त करने की दिशा में…ईरान से जुड़ना समस्याग्रस्त है, विशेषकर अमेरिका-ईरानी संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने अफ़ग़ानिस्तान में सहयोग किया, और दोनों पक्षों को यह खोजना चाहिए कि क्या इस मॉडल को इराक़ के मामले में दोहराया जा सकता है।' दूसरी ओर, अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता से उत्पन्न ख़तरे का एक प्रभावशाली मामला प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और प्रतिबंधों के लिए दबाव डालना जारी रखे हुए है, क्योंकि देश की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के विरुद्ध हैं। इज़राइल एकमात्र देश है जो यह दृष्टिकोण फैलाता रहता है कि ईरान का परमाणु बम कुछ ही महीने दूर है। इज़राइल के विदेश मंत्री सिल्वन शालोम ने न्यूयॉर्क में यहूदी नेताओं की एक बैठक में कहा: 'हमारे लोगों, सुरक्षा और ख़ुफ़िया तंत्र के अनुसार, वे बहुत, बहुत नज़दीक हैं। पूरी जानकारी हासिल करने में शायद केवल छह महीने लगेंगे।' 2005 में, वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की बैठक में, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ख़ामेनेई ने एक फ़तवा जारी किया, जिसने परमाणु हथियारों के भंडारण, उत्पादन और प्रयोग को हराम ठहराया।

Despite being publicly derided by the Bush administration, such reformists in the Iranian government continue to promote US interests in Iran, and neighbouring Afghanistan and Iraq. In Iraq, Tehran continues to extend support to the leader of SCIRI, Ayatollah Hakim and the Badr Brigade who have become the lynchpin of US plans for Southern Iraq. In Afghanistan, Iran runs extensive reconstruction and training programs in Kabul, Herat and Kandahar. Thus far, Iran has successfully prevented the Pushtun resistance from spreading to Northern Afghanistan. The BakerHamilton report confirmed such engagement: ‘…the United States should engage directly with Iran and Syria in order to try to obtain their commitment to constructive policies toward Iraq and other regional issues. In engaging Syria and Iran, the United States should consider incentives, as well as disincentives; in seeking constructive results…Engaging Iran is problematic, especially given the state of the US-Iranian relationship. Yet the United States and Iran cooperated in Afghanistan, and both sides should explore whether this model can be replicated in the case of Iraq.’ On the other hand the US has attempted to make a compelling case about the threat posed by Iran’s nuclear capability, and continues to push for sanctions as the country’s nuclear aspirations contravene international norms. Israel is the only country that continues to propagate the view that Iran’s nuclear bomb is months away. Sylvan Shalom, Israel’s Foreign Minister told a meeting of Jewish leaders in New York: ‘According to our people, security and intelligence, they are very, very close. It may be only six months before they will have that full knowledge.’ In 2005, at the meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Iran’s supreme leader, Ayatollah Khameni, issued a fatwa, which forbade the stockpiling, production, and use of nuclear weapons.

सर्वोच्च नेता ने 2003 में इज़राइल के साथ शांति वार्ता की पेशकश भी की थी।

The supreme leader had also offered peace talks with Israel in 2003.

पिछली आधी सदी से अधिक समय में अमेरिका ने ईरान के साथ विभिन्न तरीकों से संपर्क रखा है। वर्तमान में हम वाशिंगटन की ओर से मिले-जुले संकेत देखते हैं, जहाँ एक ओर दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग होता है, वहीं दूसरी ओर ईरान को सार्वजनिक रूप से इस्लामी होने और सामूहिक विनाश के हथियारों की दिशा में आक्रामक नीति अपनाने के लिए फटकारा जाता है।

Over a period of over half a century the US has engaged with Iran in different ways. Currently what we are witnessing is a number of mixed signals coming from Washington where engagement and cooperation takes place between the two nations whilst on the other hand Iran is publicly rebuked for being Islamic and aggressive in its pursuance of weapons of mass destruction.

अमेरिका के लिए वह इस्लामी क्रांति, जिसे उसने खुद गढ़ा था, अब अपना उपयोग खो चुकी है। अमेरिका कुछ समय से उस क्रांति को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान पर आक्रमण के दौरान पाकिस्तान में बढ़ावा दिए गए जिहाद के साथ किया था, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए वह क्रांति गढ़ी गई थी, वे अब पूरे हो चुके हैं।

For the US the Islamic revolution which it engineered has outlived its use. The US for some time has been working to officially end the revolution (similar to the Jihad in Pakistan it promoted during the Soviet invasion of Afghanistan) as those objectives for which the revolution was engineered, have been achieved.

क्रांति के उद्देश्य शाह को सत्ता से हटाना था, जो 1979 तक अमेरिकी प्रभाव से दूर हो चुका था। ईरान के लोगों की नज़र में विश्वसनीय विकल्प के रूप में उसकी जगह किसी और को लाना अमेरिका की एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता थी। अयातुल्लाह ख़ुमैनी और अमेरिका के बीच 'क्रांति' को संगठित करने के लिए हुई बैठकों की पुष्टि उस समय के सूडानी नेता सादिक़ अल-महदी ने की है, जो अमेरिका और ख़ुमैनी के बीच मध्यस्थ थे, साथ ही पूर्व अटॉर्नी जनरल रैमसी क्लार्क ने भी, जिन्होंने 1979 में ख़ुमैनी से सीधी बातचीत की थी। इस क्रांति के परिणामस्वरूप ख़ुमैनी के नेतृत्व वाले 'रूढ़िवादियों' ने सेना, न्यायपालिका, गुप्तचर और सुरक्षा तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया। ईरान की अमेरिका-विरोधी बयानबाज़ी के बावजूद वह अमेरिका को तेल की आपूर्ति करता रहा और उनके साथ किए गए समझौते कभी ख़त्म नहीं किए। इन कट्टरपंथियों के ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अमेरिका ईरान की इस्लामी क्रांति को पूरी तरह पलट नहीं सका है। यही कट्टरपंथी परमाणु हथियार विकसित करने में लगे हैं और अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए परिष्कृत हथियार ख़रीद रहे हैं, जबकि अमेरिका इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।

The revolution’s objectives were to overthrow the Shah who had by 1979 moved away from US influence. His replacement by a credible alternative in the eyes of the people of Iran was a key US strategic priority. The meetings between Ayatollah Khomeini and the US to organise the ‘revolution,’ have been confirmed by the then Sudanese leader Sadeq Al-Mehdi, who was the mediator between the US and Khomeini, as well as the former Attorney General, Ramsey Clark who held direct talks with Khomeini in 1979. The revolution led to the ‘conservatives’ led by Khomeini taking effective control of the military, judiciary, intelligence and security apparatus. For all the anti-US rhetoric from Iran it never stopped supplying the US with oil and never ended any agreements with them. With the hardliners in such key positions the US has been unable to completely reverse the Islamic revolution in Iran. It is the same hardliners who are working on developing nuclear weapons and purchasing sophisticated weaponry in order to strengthen their position whilst the US is attempting to end this.

ईरानी समाज में आज 70% से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है; इसका अर्थ है कि ईरान के अधिकांश लोग इस्लामी क्रांति के समय पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसी युवा आबादी पर रूढ़िवादी शासन करते हैं, जो क्रांति के आदर्शों में विश्वास रखते हैं, जबकि जनता का इन आदर्शों से बहुत कम लगाव है। अमेरिका ने छात्र समूहों और सरकार के सुधारवादी नेताओं के साथ सीधा संपर्क बनाया है, साथ ही यह स्पष्ट भी कर रहा है कि जब अमेरिकी हितों को खतरा होगा, तो वह सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है।

Iranian society today has over 70% of its population under the age of 30; this means the majority of the people in Iran were not even born when the Islamic revolution took place. Such a young population is ruled by conservatives who believe in the revolution’s ideals, whilst the public have very little with such ideals. The US has directly engaged with student groups and the reformists in government but is also making it clear that it is prepared to act militarily when US interests are at stake.

अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे वास्तव में कैसे हासिल किया जाए। क्या तेहरान के व्यवहार को बदलने के लिए बातचीत (engagement) का रास्ता अपनाया जाए या सैन्य बल का? यह सवाल जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के सत्ता में आने के बाद से ही बुश प्रशासन को परेशान करता रहा है, और यही वह चीज़ है जो मिश्रित संकेत भेजती है।

The biggest problem the US faces is how exactly to achieve this. Should this be through engagement or military force in order to change Tehran’s behaviour? This has actually plagued the Bush administration ever since George W. Bush rose to office and is what sends mixed signals.

इस मुद्दे के केंद्र में यथार्थवादियों (realists) और नवरूढ़िवादियों (neoconservatives) के बीच ईरान के प्रति सर्वोत्तम दृष्टिकोण को लेकर विवाद था। यह मतभेद अमेरिकी सरकार के सभी हिस्सों में फैल गया और इसने विदेश विभाग (State Department), पेंटागन और CIA जैसी संस्थाओं को भी विभाजित कर दिया। ईरान को लेकर मतभेद जुलाई 2004 में उस समय चरम पर पहुँच गए, जब काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशन्स (CFR) ने ‘Iran: Time for a New Approach’ शीर्षक की रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति जिमी कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. ज़बिग्न्यू ब्रेज़ेज़िंस्की के निर्देशन में तैयार की गई थी। रिपोर्ट का तर्क था कि ईरान नवरूढ़िवादियों द्वारा सुझाए गए शासन-परिवर्तन के लिए परिपक्व नहीं है। रिपोर्ट ने कहा: ‘काफ़ी राजनीतिक उथल-पुथल और जन-असंतोष के बावजूद, ईरान एक और क्रांति की दहलीज़ पर नहीं है। जो शक्तियाँ ईरान की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे अब भी मज़बूती से नियंत्रण में हैं।’ रिपोर्ट ने यह भी बल दिया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच सभी लंबित विवादों को एक साथ सुलझाने वाला ‘ग्रैंड बार्गेन’ अवास्तविक है, और इसके बजाय वार्ता को क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं सहित कई प्रमुख मुद्दों पर ‘क्रमिक प्रगति’ पर केंद्रित होना चाहिए।

At the heart of the issue was the dispute between the realists and the neoconservatives regarding the best approach towards Iran. The row permeated all sections of the US government and divided institutions like the State Department, the Pentagon and the CIA. The disagreements over Iran came to ahead in July 2004 with the publication of the report entitled ‘Iran: Time for a New Approach’ which was prepared by the Council on Foreign Relations (CFR) under the direction of Dr. Zbigniew Brzezinski, President Jimmy Carter’s National Security Adviser. The report argued that Iran was not ripe for regime change as advocated by the neoconservatives. The report stated: ‘Despite considerable political flux and popular dissatisfaction. Iran is not on the verge of another revolution. Those forces that are committed to preserving Iran's current system remain firmly in control.’ The report also stressed, that a ‘grand bargain’ to settle all outstanding conflicts between Washington and Tehran is unrealistic and that talks should focus instead on making ‘incremental progress’ on a variety of key issues, including regional stability and Iran’s nuclear ambitions.

सीएफ़आर की सिफ़ारिशों को उपराष्ट्रपति डिक चेनी और तत्कालीन रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफ़ेल्ड से निकट रूप से जुड़े नवरूढ़िवादियों (नियोकंज़र्वेटिव्स) ने तुरंत ख़ारिज कर दिया। प्रखर नवरूढ़िवादी माइकल लीडेन, जो तेहरान को इस्लामी "आतंक के उस्तादों" की वैश्विक राजधानी मानते हैं, ने नेशनल रिव्यू ऑनलाइन में लिखा कि सीएफ़आर की सिफ़ारिशें "अपमानजनक" और "तुष्टीकरण" के समान हैं। लेकिन बुश के दूसरे कार्यकाल में और इराक़ की विफलता के साथ नवरूढ़िवादियों का प्रभाव काफ़ी घट गया। पॉल वोल्फ़ोविट्ज़ और जॉन बोल्टन जैसे कुछ नवरूढ़िवादियों को विदेश नीति निर्माण की भूमिकाओं से हटाकर विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र में नीति कार्यान्वयन की भूमिकाएँ दी गईं, जबकि डगलस फ़ेथ जैसों को पद छोड़ने पर मजबूर किया गया। नवरूढ़िवादियों के जाने से बुश प्रशासन में यथार्थवाद और सॉफ़्ट पावर का रास्ता खुला। काफ़ी हद तक विदेश नीति के मामलों में अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन के प्रभाव के बीच संतुलन लौट आया। सूडान, लेबनान, उत्तर कोरिया और ईरान के राजनीतिक संकटों को हल करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग, पिछले अमेरिकी प्रशासनों द्वारा अपनाए गए बहुपक्षवाद की याद दिलाता है।

The recommendations of the report were instantly dismissed by the neoconservatives who were closely associated with Vice President Dick Cheney and the then defence secretary Donald Rumsfeld. Arch neoconservative Micheal Ledeen, who considers Tehran the global capital of Islamist ‘terror masters,’ wrote in National Review Online that the CFR recommendations were ‘humiliating’ and constituted ‘appeasement.’ However, in Bush’s second term of office and with the debacle of Iraq, the Neocons influence declined considerably. Some of the neoconservatives like Paul Wolfowitz and John Bolton were ushered out of foreign policy making roles and given policy implementation roles at the World Bank and the UN, while others like Douglas Feith were forced to leave. The departure of the neoconservatives gave way to realism and soft power in the Bush administration. To a large extent parity was restored between the influence of the US State Department and Pentagon over foreign policy matters. Collaboration with other nations to solve the political crisis in Sudan, Lebanon, North Korean, and Iran is reminiscent of multilateralism employed by previous US administrations.

बुश प्रशासन में यथार्थवाद के उदय ने ईरान के बारे में नवरूढ़िवादी (नियोकंज़र्वेटिव) विचारों को पूरी तरह चुप नहीं कराया है। हर जगह मौजूद रहने वाले डिक चेनी, जो नव-रूढ़िवाद के कट्टर समर्थक हैं, ने यह बीड़ा उठाया है कि अवसर मिलने पर अमेरिका ईरान के तेल और गैस क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के लिए भारी सैन्य बल के प्रयोग के लिए तैयार रहे।

The ascendancy of realism in the Bush administration has not completely silenced neoconservative views on Iran. The ever present Dick Cheney an ardent supporter of neo-conservatism has taken it upon himself to ensure that should the opportunity avail itself, America is prepared to use overwhelming force against Iran to occupy its oil and gas fields.

संक्षेप में, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव वास्तविक है, फिर भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ इस टकराव को एक ओर रखकर सहयोग किया जा रहा है। बुश प्रशासन में अब यथार्थवादियों का पलड़ा भारी है, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से निपटने के लिए उनका पसंदीदा तरीका एकपक्षीय कार्रवाई और सैन्य हस्तक्षेप के बजाय बहुपक्षवाद और कूटनीति है।

In summary, the conflict between the US and Iran is real, however there are many areas where this conflict has been put aside and cooperation is taking place. The realists in the Bush administration now have the upper hand and their preferred method of dealing with Iran’s nuclear programme is through multilateralism and diplomacy, as opposed to unilateralism and military intervention.

हालाँकि, बुश प्रशासन उन आवाज़ों को दबाने में विफल रहा है जो ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की माँग करती हैं, और यह विफलता दुनिया को लगातार चिंतित कर रही है।

However, the failure of the Bush administration to subdue those voices who exhort military action against Iran continues to alarm the world.