द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुए अत्याचारों और नरसंहार की भयावहता ही वह कारण थी जिसने इस बात पर तत्काल सहमति बनाई कि एक नई संस्था को भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए कार्य करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में मुख्य रूप से इस महान उद्देश्य के साथ की गई थी कि ‘आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाया जाए।’ तब से लेकर अब तक दुनिया भर में 250 से अधिक संघर्ष हो चुके हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, उसमें वह सफल नहीं रहा है।

It was the horror of the atrocities and genocide during World War 2 that led to a ready consensus that a new organisation must work to prevent any similar tragedies in the future. The United Nations was founded in 1945 primarily to achieve the lofty aim of having to ‘save succeeding generations from the scourge of war.’ Since then there have been more than 250 conflicts worldwide. It is blatantly clear that the UN has been unsuccessful for the purpose it was created for.

पश्चिम के साथ-साथ तीसरी दुनिया के कई नीति-निर्माता संयुक्त राष्ट्र को एक निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधित्व वाली संस्था मानते हैं, जिसके लगभग 200 सदस्य राष्ट्र हैं और जो अंतरराष्ट्रीयता, बहुपक्षीय कार्रवाई, लोकतंत्र, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, समझौते, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के मूल्यों का झंडा उठाए हुए है। सच्चाई इससे कहीं दूर है।

The West as well as many policymakers from the third world consider the UN a non-biased, internationally represented institution boasting nearly 200 member states, who uphold the beacon for the values of internationalism, multilateral action, democracy, pluralism, secularism, compromise, human rights and freedom. This could not be further from the truth.

वास्तव में संयुक्त राष्ट्र शोषण का एक साधन है, और संगठन की अंतर्निहित संरचना से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह औपनिवेशिक शक्तियों और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यापक अत्याचारों को वैधता प्रदान करता है।

The UN in reality is a tool of exploitation where it is manifestly apparent from the inherent structure of the organisation that it legitimises wholesale abuse by the colonialist and permanent members of the Security Council.

1994 में संयुक्त राष्ट्र रवांडा में नरसंहार को रोकने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप लगभग दस लाख लोग मारे गए, क्योंकि सुरक्षा परिषद के सदस्य किसी भी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं थे। यह जातीय गृहयुद्ध औपनिवेशिक काल से चला आ रहा था, और इसमें फ्रांस (सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य) ने तुत्सी विद्रोहियों के खिलाफ हुतु शासन का समर्थन किया। संकट के बीच, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सैनिकों को निर्देश दिए गए कि वे केवल रवांडा से विदेशी नागरिकों को निकालने पर ध्यान दें, न कि तुत्सियों की रक्षा करने पर। इस बदलाव के कारण बेल्जियम के शांति सैनिकों ने 2,000 शरणार्थियों से भरे एक तकनीकी स्कूल को छोड़ दिया, जबकि हुतु उग्रवादी बाहर इंतज़ार कर रहे थे। बेल्जियम के सैनिकों के जाने के बाद, उग्रवादी स्कूल में घुस गए और अंदर मौजूद लोगों का नरसंहार किया, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल थे। ठीक चार दिन बाद, सुरक्षा परिषद ने अपनी सेना को घटाकर केवल 260 सैनिकों तक करने के लिए मतदान किया।

In 1994 the UN failed to prevent genocide in Rwanda, which resulted in the killing of nearly a million people, due to the refusal of Security Council members to approve any military action. The French (a permanent member of the Security Council) supported the Hutu regime against the Tutsi rebels, in this ethnic civil war that dates back to the colonial era. In the midst of the crisis, UN peace keeping troops were instructed to focus on only evacuating foreign nationals from Rwanda, rather then protecting the Tutsis. This change led Belgian peacekeepers to abandon a technical school filled with 2,000 refugees, while Hutu militants waited outside. After the Belgians left, the militants entered the school and massacred those inside, including hundreds of children. Just four days later, the Security Council voted to reduce its force to only 260 men.

एक साल बाद ऐसी ही एक घटना हुई, जिसे अब स्रेब्रेनिका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही इस क्षेत्र के विभाजन के पक्ष में थे, फिर भी अमेरिका चाहता था कि नाटो वास्तविक सुरक्षा बल बने। संयुक्त राष्ट्र ने स्रेब्रेनिका को शरणार्थियों के लिए 'सुरक्षित क्षेत्र' घोषित किया और उसकी रक्षा के लिए 600 डच शांति सैनिक तैनात किए। इन सैनिकों ने शिविर को सर्ब बलों के हवाले कर दिया, जिन्होंने फिर उनका नरसंहार कर दिया।

A similar scenario occurred just a year later in what has come to be known as the Srebrenica genocide. Although both Britain and the US wanted the break-up of the region, the US wanted NATO to be the de-facto security force. The UN designated Srebrenica a ‘safe haven’ for refugees assigning 600 Dutch peacekeepers to protect it, who handed over the camp to Serb forces, who then massacred them.

संयुक्त राष्ट्र एक बार फिर दूसरे कांगो युद्ध के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हस्तक्षेप करने में विफल रहा। फ़रवरी 2000 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1291 द्वारा शांति प्रक्रिया की निगरानी के उद्देश्य से एक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की गई थी। किंतु गृहयुद्ध के दौरान शांति सेना के हस्तक्षेप न कर पाने के कारण लगभग पाँच मिलियन लोगों की जान चली गई।

The United Nations again failed to intervene during the second Congo war in the Democratic republic of Congo. A UN peacekeeping force was established in February 2000, by Resolution 1291 of the United Nations Security Council in order to monitor the peace process. However, failure by the peace keeping force to intervene during the civil war claimed the lives of nearly five million people.

संयुक्त राष्ट्र ने इज़राइल-फ़िलिस्तीनी संघर्ष की समस्या को जन्म दिया, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के प्रावधानों को लागू करने में विफलता जारी रखी है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय कानून को चुनिंदा रूप से लागू किया। दूसरे इराक़ युद्ध की पूर्व-संध्या में संयुक्त राष्ट्र को लगभग एक तरफ़ धकेल दिया गया, तब यह उजागर हुआ कि वह अप्रभावी है और साम्राज्यवादियों द्वारा चलाया जाता है। अमेरिका ने इस तथ्य को छिपाया नहीं। संयुक्त राष्ट्र में कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत जॉन बोल्टन ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कई बयान दिए, और 2004 में कहा, 'संयुक्त राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, जिसका नेतृत्व केवल एकमात्र शेष महाशक्ति, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर सकता है।

The United Nations created the problem of the Israeli-Palestinian conflict, and has continued in its failure to implement provisions of United Nations Security Council Resolutions by selectively applying international law. The United Nations was exposed as being ineffective and run by imperialists when it was essentially thrown aside in the run up to the second Iraq war. The US didn’t hide this fact. John Bolton, acting US Ambassador to the UN, made several statements critical of the UN saying in 2004, ‘There is no such thing as the United Nations. There is only the international community, which can only be led by the only remaining superpower, which is the United States.

वास्तविकता में संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसे सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ़्रांस और चीन) ने अपनी-अपनी विदेश नीतियों के विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया है।

In reality the UN is an international organisation that the five permanent Security Council members (US, Russia, Britain, France and China) have used as an extension of their own foreign policies.

समस्या दरअसल अंतरराष्ट्रीय कानून की अवधारणा में निहित है, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। वास्तव में केवल अंतरराष्ट्रीय मानदंड और रीति-रिवाज हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं। अंतरराष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए वैश्विक, अतिराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की व्यवस्था संभव होनी चाहिए। चूँकि ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, इसलिए हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि राष्ट्र-राज्य जब उनके हित में होगा तब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के नियमों की अवहेलना करेंगे – नववास्तविकतावाद (देखें: Waltz. K. 1979. ‘A Theory of International Politics’)।

The problem actually lies in the concept of international law, which in reality does not exist. There can only really be international norms and customs not international law. For international law to exist enforcement must be possible at a global, supranational level. As this does not exist we must expect nation-states to flout the regulations of the international agencies when it suits them – neorealism (cf. Waltz. K. 1979. ‘A Theory of International Politics’).