21वीं सदी की दहलीज़ पर अमेरिका दुनिया की सबसे प्रमुख शक्ति था। दस साल पहले सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका को किसी भी अन्य राष्ट्र से बहुत कम चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, और उसे पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रभुत्व प्राप्त करने वाला माना जाता था। मार्क्सवाद और बाज़ार के बीच अब कोई सार्थक विवाद नहीं रह गया था। ऐसा लगता था मानो पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र 'मानव शासन का अंतिम रूप' बनता जा रहा हो। इसके परिणामस्वरूप अहंकारी नव-रूढ़िवादियों ने ऐसी नीतियाँ विकसित कीं जो इस परिस्थिति को निकट भविष्य तक जारी रखने को सुनिश्चित करें। इसी माहौल ने कई पर्यवेक्षकों को अमेरिका की अतुलनीय सर्वोच्चता और अजेयता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक दशक बाद, यह सच्चाई से कोसों दूर था। वैश्विक शक्ति संतुलन और अमेरिकी विदेश नीति के सूक्ष्म अवलोकन से एक डगमगाते हुए अमेरिका की तस्वीर उभरती है।

On the eve of the 21st century the US was the world’s foremost power. With the collapse of the Soviet Union 10 years earlier the US faced very little challenge from any other nation and was considered to have achieved full spectrum dominance. There was no longer any meaningful dispute between Marxism and the market. It looked as though Western liberal democracy was becoming ‘the final form of human government.’ This led to the arrogant Neoconservatives developing policies to ensure such a scenario continued into the foreseeable future. It was this climate that led many observers to accept unrivalled US supremacy and invincibility. However a decade on, this could not be further from the truth. An astute observation of the global balance of power and US foreign policy suggests a faltering US.

अमेरिका इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान में खुले दो घावों से धीरे-धीरे खून बहता हुआ मर रहा है, और इन घावों के भरने के कोई संकेत नहीं दिखते। दोनों युद्ध अब द्वितीय विश्व युद्ध से भी लंबे खिंच चुके हैं। इतिहास की सबसे उन्नत तकनीक वाली अमेरिकी सेना, 1960 के दशक में विकसित हथियारों से लैस अप्रशिक्षित प्रतिरोधी लड़ाकों के समूहों को हराने में असमर्थ रही है। नतीजतन, शर्मिंदगी से बचने के लिए अमेरिका को क्षेत्रीय देशों पर निर्भर होना पड़ा है। स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने गुप्त माध्यमों से सीरिया और ईरान की सहायता ली है। दक्षिणी इराक़ में स्थिरता ईरान के ज़रिए आई है, और यह ईरान के दो आयतुल्लाहों के द्वारा संभव हुई है: आयतुल्लाह सिस्तानी और अब्दुल अज़ीज़ अल-हकीम, जो इस्लामी इंक़लाब की सर्वोच्च परिषद (SCIR) के नेता हैं। अब्दुल अज़ीज़ अल-हकीम के पास 10,000 सैनिक हैं और उन्होंने दक्षिणी क्षेत्रों के लिए संघवाद पर आक्रामक रूप से ज़ोर दिया है, तथा नौ प्रांतों को एक साथ मिलाने की माँग की है। हकीम की शिया बहुल स्वायत्तता की घोषणा अमेरिकी योजना, यानी इराक़ के विघटन की योजना, के अनुरूप है। यही मुख्य कारण था कि बेकर-हैमिल्टन रिपोर्ट ने ईरान और सीरिया से संवाद की सिफ़ारिश की, क्योंकि दक्षिणी इराक़ की निष्ठा विशेष रूप से ईरान से जुड़ी है।

America is slowly bleeding to death from two open wounds in Iraq and Afghanistan that show no signs of abating. Both wars have now lasted longer than World War 2. The US army, the most technologically advanced in history has been unable to defeat groups of untrained resistance fighters using weapons developed in the 1960’s. As a result the US has to rely on regional nations to avoid embarrassment. The US has enlisted Syrian and Iranian assistance via back door channels to maintain stability. It is through Iran that stability has come to the South of Iraq and this has been achieved through two Ayatollahs from Iran - Ayatollah Sistani and Abdul Aziz al-Hakim the leader of the Supreme Council for Islamic Revolution (SCIR). Abdul al-Aziz Hakim has 10,000 soldiers at his disposal and has aggressively pushed for federalism for the southern regions, calling for nine provinces to merge. Hakim’s declaration for greater Shi’ite autonomy coincides with the US plan of the dissolution of Iraq. This was the primary reason the Baker-Hamilton report called for the engagement of Iran and Syria because Iran specifically is the home for Southern Iraqi loyalty.

ईरान ही वह देश है जिसने उत्तरी और पश्चिमी अफ़ग़ानिस्तान में स्थिरता बनाए रखी, जो ईरान की सीमा से लगा हुआ है, और उसने पश्तून प्रतिरोध को ऐसे क्षेत्रों में फैलने से रोका, जिससे अमेरिका को मदद मिली।

It is Iran who has maintained stability in Northern and Western Afghanistan which borders Iran and has prevented the Pushtun resistance from expanding into such areas which has helped the US.

तेहरान ने कई पुनर्निर्माण परियोजनाएँ चलाकर यह हासिल किया है, जिससे नाटो प्रतिरोध के एक कहीं छोटे क्षेत्र पर काम कर पाया है। ईरान तालिबान को सत्ता से हटाने में एक महत्वपूर्ण कारक था और उसने सड़कें, बिजली पारेषण लाइनें और सीमा चौकियाँ, साथ ही अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ बनाई हैं। लंदन में अंतरराष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के रक्षा विश्लेषण विभाग के प्रमुख कर्नल क्रिस्टोफ़र लैंगटन ने कहा कि ईरान अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य के पुनर्निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण देश है, "वे अतीत में तालिबान के खिलाफ़ प्रयासों के कारण आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसलिए भी कि ईरान हज़ारा आबादी [जो ईरानियों की तरह शिया मुसलमान हैं] के बीच प्रभाव ला सकता है। और विकास क्षेत्र में, ईरान पहले से ही कुछ परियोजनाओं में शामिल है -- उदाहरण के लिए, फ़ारस की खाड़ी पर बंदर अब्बास से अफ़ग़ानिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक जाने वाली सड़क अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य के लिए एक बहुत, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है... राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों की एक पूरी सूची है जो अफ़ग़ानिस्तान और ईरान को जोड़ती है।"

Tehran has achieved this by carrying out a number of reconstruction projects which has allowed NATO to work on a much smaller area of resistance. Iran was a key factor in the overthrow of the Taliban and has built roads, power transmission lines, and border stations, among other infrastructure projects. Colonel Christopher Langton, who heads the Defense Analysis Department at the International Institute for Strategic Studies in London, said Iran is an important country in the future reconstruction and development of Afghanistan, ‘They are being closely linked by efforts against the Taliban in the past, but also because of the influence that Iran can bring there with the Hazara population [who, like Iranians, are Shi'a Muslims]. And in the development sector, there are already projects which Iran is involved in -- for instance, the road from Bandar Abbas on the Persian Gulf up through Afghanistan to Central Asia is a very, very important project for the future of Afghanistan…There is a whole list of political, economic, and security issues which connect Afghanistan and Iran.

इस बात ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली थिंक टैंक के प्रमुख रिचर्ड हास को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया है: 'मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व का युग समाप्त हो चुका है और इस क्षेत्र के आधुनिक इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया है। इसे नए अभिनेता और नई शक्तियाँ आकार देंगी, जो प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, और इसमें महारत हासिल करने के लिए वाशिंगटन को सैन्य शक्ति की बजाय कूटनीति पर अधिक निर्भर रहना होगा। दुनिया के जिन क्षेत्रों पर केवल एक दशक पहले तक अमेरिका का पूर्ण प्रभुत्व था, वहाँ अब उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की सहायता की आवश्यकता के अलावा, यह क्षेत्र धीरे-धीरे एक ऐसे एक-ध्रुवीय क्षेत्र से बहु-ध्रुवीय क्षेत्र में बदल रहा है, जहाँ अमेरिका निर्विवाद वर्चस्व रखता था। मध्य पूर्व के तेल तक पहुँच को लेकर अमेरिका को चीन और रूस से अधिक प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इस क्षेत्र के "काले सोने" के बड़े हिस्से के लिए अमेरिका अब भारत, जापान तथा यूरोपीय संघ के साथ भी होड़ कर रहा है। ब्रिटेन भी साझेदारी और सहयोग की आड़ में अमेरिकी परियोजनाओं को विफल करने में सफल रहा है। राष्ट्रीय खुफिया परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ग्राहम फुलर ने 'नेशनल इंटरेस्ट' के एक अंक में अमेरिका की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखा: 'विभिन्न देशों ने बुश के एजेंडे को कमजोर करने, मोड़ने, बदलने, जटिल बनाने, सीमित करने, विलंबित करने या अवरुद्ध करने के लिए अनेक रणनीतियाँ और तरीके अपनाए हैं, जो "हज़ार कटों से मौत" की तरह हैं।'

This has prompted Richard Hass the head of the most powerful US think tank to comment: ‘the age of US dominance in the Middle East has ended and a new era in the modern history of the region has begun. It will be shaped by new actors and new forces competing for influence, and to master it, Washington will have to rely more on diplomacy than on military might. The US is facing numerous challenges in regions of the world which only a decade ago it completely dominated. In the Middle East apart from needing the help of regional surrogates, the Middle East is gradually shifting from being a uni-polar region in which the US enjoys uncontested hegemony to a multi-polar region. The US is facing more competition from China and Russia over access to Middle East oil. The US is now increasingly competing with India and Japan as well as the European Union for the lion's share of the regions black gold. Britain has also managed to foil American projects under the guise of partnership and co-operation. Graham Fuller former vice chairman of the National Intelligence Council described America’s predicament when he wrote in the issue of the National Interest, ‘diverse countries have deployed a multiplicity of strategies and tactics designed to weaken, divert, alter, complicate, limit delay or block the Bush agenda through death by a thousand cuts.

ब्रिटेन ने टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में सियरा लियोन के राष्ट्रपति काबा को हटाने की अमेरिकी कोशिश को विफल किया, और 9/11 के बाद लीबिया में सत्ता-परिवर्तन चाहने वाले अमेरिकी नवरूढ़िवादियों के चंगुल से गद्दाफ़ी की सरकार को बचाने के लिए लगन से काम किया। सूडान में अमेरिका दारफ़ुर संकट के कारण दक्षिणी सूडान को अलग करने में असमर्थ रहा है, और इस संकट का इस्तेमाल फ़्रांस और ब्रिटेन ने सूडान में हस्तक्षेप के लिए किया है। दक्षिण अफ़्रीका में ब्लेयर ने ब्रिटिश प्रभाव की रक्षा के लिए अमेरिका से अथक होड़ की, और इस देश को पड़ोसी अफ़्रीकी देशों में सरकार-विरोधी गतिविधियों का केंद्र बना दिया।

Britain under Tony Blair’s tenure thwarted America’s bid to oust President Kabbah of Sierra Leone and worked diligently to rescue Gaddafi’s government from the clutches of American neoconservatives who after 9/11 wanted regime change in Libya. In Sudan the US has been unable to separate Southern Sudan due to the Darfur crisis which has been used by France and Britain to interfere in Sudan. In South Africa Blair competed tirelessly with the US to protect British influence and made the country the mainstay of anti-government activities in neighbouring African countries.

अमेरिका को भी इस संभावना का सामना करना पड़ रहा है कि उसे अफ्रीकी विकास में पीछे छोड़ दिया जाए, क्योंकि चीन ने अफ्रीका के विकास में नेतृत्व संभाल लिया है। उसने तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 से अधिक सौदे पूरे किए हैं, जिनकी कीमत 20 अरब डॉलर से अधिक है।

The US is also facing the prospect of being left out to dry as China has taken leadership on African development by completing over 100 deals, worth over $20 billion, to secure a stable supply of oil.

भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लग गया, क्योंकि 2004 में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के साथ ब्रिटेन ने भारत पर अपना प्रभाव फिर से स्थापित कर लिया। अमेरिका-समर्थक भारतीय जनता पार्टी (BJP) की हार अमेरिकी हितों के लिए एक गंभीर झटका थी। पाकिस्तान में अमेरिका को जनरल मुशर्रफ़ की घटती लोकप्रियता को बचाने के लिए ब्रिटेन के साथ सत्ता साझा करने पर मजबूर होना पड़ा।

In the Indian Subcontinent US dominance has been stifled as Britain reasserted its influence over India through the ascendancy of the Congress Party in 2004. The defeat of the pro-American Bharatiya Janata Party (BJP) was a severe blow to American interests. In Pakistan the US was forced to share power with Britain to salvage the declining popularity of General Musharraf.

रूस और चीन पश्चिमी उदार लोकतंत्र के उदाहरण का अनुसरण किए बिना तेज़ी से विकास कर रहे हैं। फिर भी, पिछले एक साल में रूस ही है जिसने लगभग हर मौके पर खुले तौर पर पश्चिम और अमेरिका को चुनौती देने का रास्ता चुना है, चाहे आर्कटिक बर्फ़ की परत के नीचे समुद्रतल पर झंडा गाड़ना हो, विशाल वायु-विस्फोट बम का परीक्षण हो, या पूर्वी यूरोप में अमेरिकी प्रारंभिक-चेतावनी रक्षा प्रणालियों की स्थापना पर विवाद खड़ा करना हो। कज़ाखस्तान और उज़बेकिस्तान को अमेरिका की पकड़ से वापस लेने और मध्य एशिया की तीन क्रांतियों के प्रभाव को रोकने में सफल होने के बाद रूस ने अपने आप को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया है। लगभग 20 वर्षों तक बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के रहने के बाद अब अमेरिका एक ऐसे देश की चुनौती की भयावह संभावना का सामना कर रहा है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार और पर्याप्त तेल भंडार है।

Russia and China are rapidly developing without following the example of Western liberal democracy. However, it is Russia, which over the last year has opted to openly challenge the West as well as the US at practically every turn, whether by planting a flag on the seabed beneath the Arctic icecap, testing the massive ordnance air blast bomb or disputing the sitting of US earlywarning defence systems in eastern Europe. Russia has begun re-inventing itself as a regional power, after winning back Kazakhstan and Uzbekistan from America’s grip and managing to stop the influence of the three revolutions in central Asia. The US after nearly 20 years of having no rival is now facing the grim prospect of a challenge from a nation with the world’s largest gas reserves and substantial oil reserves.

अमेरिका लैटिन अमेरिका पर अपनी पकड़ भी खोता जा रहा है, जिसे 1823 में मुनरो घोषणा के समय से ही उसने अपना पिछवाड़ा बना रखा था। अमेरिका ने यूरोप के सभी राज्यों को अमेरिकी महाद्वीप में हस्तक्षेप करने से रोका, और अमेरिका के हितों को खतरे में डालने से भी। अमेरिकी वर्चस्व के कारण लैटिन अमेरिका यूरोपीय साम्राज्यवाद की पकड़ से बाहर रहा।

The US is also losing its grip on Latin America which it essentially turned into its back yard since the time of the Monroe declaration in 1823. America prevented all the European states from interfering in the American continent, and from threatening the interests of the US. Due to US hegemony, Latin America remained outside the grip of the European imperialism.

हालांकि वेनेज़ुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया, चिली और निकारागुआ में वामपंथी सरकारों के चुनाव के साथ, अमेरिका को पहली बार उन स्वतंत्र सरकारों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है जो वाशिंगटन से अलग, अपने स्वतंत्र एजेंडे पर चल रही हैं। वेनेज़ुएला, ब्राज़ील और बोलीविया जैसे देशों ने प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और IMF तथा विश्व बैंक जैसी अमेरिका-प्रभावित संस्थाओं के विकल्प के रूप में अपना एक अलग ढांचा विकसित किया है, जिसे बैंक ऑफ द साउथ कहा जाता है। लगभग 200 वर्षों के बाद, अमेरिका की वर्चस्व की स्थिति को अमेरिकी महाद्वीप के लोकप्रिय स्वतंत्र नेताओं द्वारा खुलकर चुनौती दी जा रही है।

However, with the elections of left wing governments in Venezuela, Brazil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile and Nicaragua, the US for the first time is facing the threat of independent governments who are following an independent agenda separate to Washington. Nations such as Venezuela, Brazil and Bolivia have nationalised key utilities and have developed an alternative to US dominated institutions such as the IMF and World Bank to their own version – Bank of the South. After nearly 200 years the US is finding its hegemony being openly challenged by popular independent leaders in the American continent.

अमेरिका अपनी आर्थिक वर्चस्वता की पकड़ भी खो रहा है, जिसे उसने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश के दिन से विकसित किया था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कभी विश्व की शक्ति का केंद्र थी, परंतु आज वह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से पीछे छूट रही है। आर्थिक वृद्धि में वह अब चीन और भारत के पीछे तीसरे स्थान पर है। इस समस्या को अमेरिका की तेल की बढ़ती माँग और भी गंभीर बना देती है।

The US is also losing its grip on its economic hegemony which it developed from the day it entered World War 2. The American economy used to be the world’s powerhouse, but today it is being left behind by emerging economies. It stands in third place now behind China and India in economic growth. This problem is further compounded by America’s continued demand for greater oil.

अमेरिका के लिए आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा ख़तरा चीन से आता है, और पहले से ही दोनों देशों का संबंध जटिल है। अमेरिकी कंपनियाँ चीन की 1.5 अरब की आबादी तक पहुँचने के लिए उत्सुक हैं, वहीं चीन के 70% सामान अमेरिकी तटों तक पहुँच जाते हैं। इस संबंध से चीन ने अमेरिका से भी अधिक लाभ उठाया है, और उसने 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का डॉलर भंडार जमा कर लिया है। दूसरी ओर, अमेरिकी घरेलू कंपनियाँ गुणवत्तापूर्ण कारीगरी के साथ चीन के सस्ते दामों की बराबरी नहीं कर पा रही हैं, और इसी कारण अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक फूल गया है। अमेरिका इस घाटे की भरपाई ट्रेज़री बॉन्ड जारी करके करता है, जिनका सबसे बड़ा ख़रीदार जापान के बाद चीन है, जो 502 अरब डॉलर के साथ अमेरिका के कुल विदेशी ऋण का 20% है। इसके अलावा, जिस आर्थिक उछाल से अमेरिका लाभान्वित हो रहा है, वही चीन की तेल की माँग भी बढ़ा रहा है। दोनों के बीच का यह संबंध परस्पर निर्भरता का है, जिस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण नहीं है और वह आसानी से अपनी शर्तें नहीं थोप सकता।

America’s biggest threat economically comes from China and already both nations have a complex relationship. US companies are eager to tap into the 1.5 billion Chinese population, whilst at the same time 70% of Chinese goods end up on US shores. China has benefited more from this relationship than the US by accumulating over $1.2 trillion in dollar reserves. Domestic US companies on the other hand are unable to match Chinese low prices for quality workmanship and this has led the US trade deficit to balloon to nearly $1 trillion. The US funds this by issuing treasury bonds, of which China is the world’s largest purchaser after Japan at $502 billion, 20% of total US foreign debt. Added to this is that the very economic boom America is benefiting from is increasing demand for oil by China. The relationship between the two is interdependent which the US does not have full control over and cannot easily dictate terms.

इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान के युद्धों की विफलता ने दुनिया भर में अमेरिका की सैन्य और रणनीतिक प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुँचाई है।

The debacle of the Iraq and Afghanistan wars has severely dented US prowess around the world.

अमेरिका, जो अजेय होने के बजाय, दूसरों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है, उजागर हो चुका है और अपने देश के भीतर दुख के समुद्र में डूब रहा है। 2005 में FBI के आँकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में हर 22 सेकंड में एक अपराध होता था, हर 31 मिनट में एक हत्या, हर 5 मिनट में एक बलात्कार और हर मिनट में एक डकैती।

The US rather than being invincible has been exposed as being ever more reliant upon others and is drowning in a sea of misery domestically. FBI statistics highlighted in 2005 show that a crime was committed every 22 seconds in the US, with a murder committed every 31 minutes, a rape every 5 minutes and a robbery every minute.

अमेरिका अजेय नहीं है; वह देख रहा है कि उसके साम्राज्य के दिन तेज़ी से ढल रहे हैं।

The US is far from invincible; it is finding its days of empire are fast eroding.