कई संगठनों ने ग़रीबी के सामान्य कारणों पर शोध किया है, जिनमें संसाधनों की कमी से लेकर स्थानीय जलवायु की प्रकृति और लोकतंत्र की कमी तक शामिल हैं। समाजशास्त्रियों और थिंक टैंकों के बीच इन कारणों पर आम तौर पर कोई सहमति नहीं है। फिर भी, एक प्रमुख विचार प्रचलित है कि इसका एकमात्र इलाज पूंजीवाद और उसके मुक्त बाज़ारों का प्रसार है। केवल मुस्लिम दुनिया ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से तीसरी दुनिया पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि आज दुनिया में ग़रीबी में योगदान देने वाले कुछ ही कारक हैं, न कि भोजन की कमी, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है।

Numerous organisations have researched into the general causes of poverty which range from the lack of resources to the nature of the local climate to the lack of democracy. There is generally no consensus on the causes by sociologists and think tanks. However, a dominant idea that exists is that only the diffusion of capitalism with its free markets is the cure. A cursory glance at not just the Muslim world but the third world in general shows a handful of factors have played a large part in contributing to the poverty in the world today rather than the shortage of food.

आईएमएफ़ और विश्व बैंक की बदनाम संरचनात्मक समायोजन नीतियों ने पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मिस्र जैसे देशों में कुछ अंतर्निहित आर्थिक समस्याओं को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया है। ऐसी संस्थाओं द्वारा दिया गया सामान्य समाधान यह है कि व्यापार के ज़रिये गरीबी से बाहर निकला जाए। इन्हें ऐसी नीतियाँ लागू करने के लिए मजबूर किया गया जैसे अनाज भंडार को कम करना और समाप्त करना, यूरोप और अमेरिका से आने वाले खाद्य पदार्थों पर शुल्क हटाना, और उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों पर सब्सिडी हटाना। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि गरीब देशों से आयात की अनुमति देने के बजाय पश्चिमी वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि केवल व्यापार के माध्यम से ही राष्ट्र गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए बाज़ार अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका हो, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी दूर करने की कुंजी माना गया।

The role of IMF and World Bank and their notorious structural adjustment policies in countries such as Pakistan, Turkey, Indonesia, Bangladesh and Egypt have directly aided some of the underlying economic problems. The general solution provided by such institutions is one of trading their way out of poverty. They were forced to implement policies such as reducing and eliminating grain reserves, eliminating tariffs on food coming from Europe and the US and removing subsidies for fertilizer and other agricultural inputs. What this actually means is that Western goods should be imported rather than allow imports from poorer countries. The theory is that only via trade will nations pull themselves out of poverty. The development of a market economy with a greater role for the private sector was therefore seen as the key to stimulating economic growth and removing poverty.

उदाहरण के तौर पर, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से पहले वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में ज़रूरी निवेश की आवश्यकता थी। इसके बजाय, विश्व बैंक और आईएमएफ ने पाकिस्तान से इन क्षेत्रों में राज्य की सहायता कम करने और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने की माँग की। वे पाकिस्तान को ऐसे बाज़ारों में धकेलने पर अड़े रहे, जहाँ वह अंतरराष्ट्रीय निजी क्षेत्र की ताकत के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। ऐसी नीतियों ने अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के आर्थिक विकास को कमज़ोर किया।

As an example, Pakistan actually required essential investment in health, education and infrastructure before they could compete internationally. The World Bank and IMF instead required Pakistan to reduce state support to these sectors and concentrate on exports. They insisted on pushing Pakistan into markets where they were unable to compete with the might of the international private sector. Such policies inevitably undermined the economic development of Pakistan.

तीसरी दुनिया को गरीबी में जकड़ने वाला एक और कारक कर्ज है। अफ्रीका से उसकी औपनिवेशिक विरासत का कर्ज चुकाने को कहा जा रहा है। अफ्रीका पर कर्ज का एक हिस्सा उस अन्यायपूर्ण स्थानांतरण का नतीजा है, जिसमें उपनिवेशवादी राष्ट्रों के कर्ज अरबों डॉलर के रूप में, बहुत ऊंची ब्याज दरों पर, उन पर डाल दिए गए। यह "घृणित कर्ज" (odious debt) से भी उत्पन्न होता है, जिसमें अमीर देशों ने तानाशाहों और भ्रष्ट नेताओं को कर्ज दिया, जबकि उन्हें पता था कि यह धन बर्बाद हो जाएगा। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका को "रंगभेद-जनित कर्ज" विरासत में मिला, जो 28 अरब डॉलर था (जो अब बढ़कर 46 अरब डॉलर हो गया है)। रंगभेद के बाद के अफ्रीका को रंगभेदी शासन द्वारा लिए गए कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए व्यवहार में दक्षिण अफ्रीकी लोग अपने ही उत्पीड़न की कीमत चुका रहे हैं। 1998 में ACTSA (Action for Southern Africa) ने अनुमान लगाया कि दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद को बनाए रखने के लिए 11 अरब डॉलर (अब 18 अरब डॉलर) उधार लिए, और पड़ोसी राज्यों ने रंगभेद के कारण 17 अरब डॉलर (अब 28 अरब डॉलर) उधार लिए। इसलिए, अस्थिरता फैलाना और आक्रामकता अब अफ्रीका पर बकाया कर्ज का 74% है। उपनिवेशवाद ने तीसरी दुनिया की गरीबी में बड़ी भूमिका निभाई है। उपनिवेशवाद ने पश्चिम पर निर्भरता सुनिश्चित की, जिसने दुनिया के उन हिस्सों में जहां व्यापक खनिज संसाधन मौजूद हैं, पश्चिम की मौजूदगी और हस्तक्षेप को बनाए रखा। आज भी अफ्रीका पश्चिमी हस्तक्षेप से पीड़ित है, जो औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ था, और उसे ऐसी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया गया है, जिन्हें स्थानीय आबादी कभी खरीद नहीं सकती।

Another factor which has handcuffed the third world in poverty is debt. Africa is being asked to repay its legacy of the colonial era. Africa’s debt is partly the result of the unjust transfer to them of the debts of the colonizing states, in billions of dollars, at very high interest rates. It also originates from ‘odious debt’, whereby debt was incurred as rich countries loaned funds to dictators and corrupt leaders when it was known that the money would be wasted. South Africa, for example inherited “apartheid-caused debt” at $28 billion (which is now $46 billion). Post Apartheid Africa was forced to repay debts incurred by the apartheid regime so, in effect, South Africans are paying for their own oppression. In 1998 ACTSA (Action for Southern Africa) estimated that South Africa borrowed $11 billion (now $18 billion) to maintain apartheid, and neighbouring states borrowed $17 billion (now $28 billion) because of apartheid. Therefore, destabilisation and aggression now represents 74% of African owed debt. Colonialism has played a large part in the poverty of the third world. Colonialism has ensured dependency on the West, which allowed the continued presence and interference in parts of the world where extensive mineral resources exist. Africa today still labours from Western interference which began in the colonial era and has been forced to concentrate on commodities which the native populations would never be able to purchase.