'टाइगर' अर्थव्यवस्था शब्द दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशकों में तीव्र विकास और औद्योगीकरण का अनुभव किया। इन चार टाइगरों में चीन और जापान जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई विशेषताएँ समान हैं, और इन्होंने आर्थिक विकास के उस दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसे अब एक विशेष रूप से "एशियाई" तरीका माना जाता है, यानी निर्यात-संचालित अर्थव्यवस्था। इन देशों और क्षेत्रों ने औद्योगिक पश्चिम को निर्यात के लिए वस्तुएँ विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, और सरकारी नीतियों के द्वारा घरेलू उपभोग को हतोत्साहित किया गया।

The ‘tiger’ economy was a term coined to describe South Korea, Singapore, Hong Kong, and Taiwan who underwent rapid growth and industrialisation in the 1960’s and 1970’s. The four Tigers share a range of characteristics with other Asian economies, such as China and Japan, and pioneered what has come to be seen as a particularly “Asian” approach to economic development, that of an export driven economy. These countries and territories focused on developing goods for export to the industrialised West and domestic consumption was discouraged through government policies.

इन राष्ट्रों के विकास को करीब से देखने पर पता चलता है कि उनका विकास बड़े पैमाने पर केंद्र-संचालित था, जिसमें विकास हासिल करने के लिए भारी सरकारी सब्सिडी और संरक्षणवादी नीतियाँ शामिल थीं।

A closer look at the development of such nations shows their development was a largely centrally driven affair with huge government subsidies and protectionist policies to achieve development.

1965 में स्वतंत्रता प्राप्त करने पर सिंगापुर के सामने भौतिक संसाधनों की कमी और एक छोटे घरेलू बाज़ार की चुनौती थी। इसके जवाब में, सिंगापुर सरकार ने 1968 में आर्थिक विकास बोर्ड (Economic Development Board) की स्थापना की, जहाँ सिंगापुर के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक रणनीतियाँ तैयार की गईं। सिंगापुर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आवास कार्यक्रम लागू करके बेरोज़गारी पर अंकुश लगाया और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया। इसके साथ ही उसने एक ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जो व्यापार-समर्थक, विदेशी निवेश-समर्थक और निर्यात-उन्मुख थी, और रणनीतिक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में राज्य-निर्देशित निवेश भी किए गए। राज्य के हस्तक्षेप ने सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और सेवा उद्योगों की ओर मोड़ने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। सिंगापुर सरकार ने अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन टेमासेक-संबद्ध कंपनियों (Temasek-linked companies, TLCs) के माध्यम से किया। ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो संप्रभु धन कोष (sovereign wealth funds) के रूप में कार्य करती हैं। TLCs की स्थापना विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में की गई थी, जो वाणिज्यिक संस्थाओं के रूप में संचालित होती थीं और जिनका सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 60% योगदान था।

Upon independence in 1965, Singapore was faced with a lack of physical resources and a small domestic market. In response, the Singapore Government set up the Economic Development Board in 1968 where national economic strategies were formulated to promote Singapore’s manufacturing sector. The Singaporean administration curbed unemployment and raised the standard of living through the implementation of a large-scale public housing programme, alongside the adoption of a pro-business, pro-foreign investment, export-oriented economic policy combined with state-directed investments in strategic government-owned corporations. State intervention played a direct role in steering the Singapore economy towards high end electronics, chemicals and service industry. The Singapore government directed the economy through Temasek-linked companies (TLCs). These are companies which act as sovereign wealth funds. TLCs were established particularly in manufacturing, operating as commercial entities and accounted for 60% of GDP.

ताइवान का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब कुओमिंगतांग शासन (ताइवान के पहले नेता) ने इस छोटे द्वीप की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई आर्थिक योजनाएँ और नीतियाँ बनाईं। एक नई मुद्रा नीति लागू की गई और इसके अलावा अमेरिका की भारी सहायता ने अर्थव्यवस्था के तेज़ विकास में मदद की। सरकार ने आयात प्रतिस्थापन नीति के साथ अर्थव्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप किया, कृषि क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों को औद्योगिक क्षेत्र को सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया, और कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके औद्योगिक मशीनरी का आयात किया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए सरकार ने शुल्क बढ़ाए, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखा और आयात को सीमित किया। 1960 के दशक तक, ताइवान के आयात-प्रतिस्थापन उद्योग को घरेलू बाज़ार के संतृप्त होने की समस्या का सामना करना पड़ा, और परिणामस्वरूप ताइवान की आर्थिक नीति निर्यात विस्तार की ओर मुड़ गई। प्रधानमंत्री चियांग चिंग-कुओ की 10 प्रमुख निर्माण परियोजनाओं और एशिया के पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना के माध्यम से ताइवान में भारी औद्योगिक विकास की नींव रखी गई।

Taiwanese development began after World War 2 when the Kuomintang regime (first leaders of Taiwan) established several economic plans and policies to develop the small islands economy. A new currency policy was initiated and in addition huge aid from the US aided the rapid development of the economy. The government directly intervened in the economy with an import substitution policy, taking what was obtained by the agriculture sector to give support to the industrial sector, trading agricultural product exports for foreign currency to import industrial machinery, thus developing the industrial sector. The government raised tariffs, controlled foreign exchange and restricted imports in order to protect domestic industry. By the 1960s, Taiwan's import exchange industry was faced with the problem of saturating the domestic market and consequently, the economic policy of Taiwan changed to pursue export expansion. Through the premier Chiang Ching-kuo's 10 major construction projects and the establishment of Asia’s first export processing zone the basis was laid for heavy industrial development in Taiwan.

दक्षिण कोरिया ने केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप की इसी प्रकार की रणनीति अपनाई। 1961 में कई पंचवर्षीय योजनाओं में से पहली योजना केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई, क्योंकि कम समय में इतने बड़े बदलाव को दिशा देने की क्षमता और संसाधन केवल सरकार के पास थे, मुक्त बाज़ार के पास नहीं। अर्थव्यवस्था पर चेबोल नाम से जाने जाने वाले बड़े निजी समूहों का प्रभुत्व था, और इसे लोहा, इस्पात, उपयोगिताओं, संचार, उर्वरक, रसायन तथा अन्य भारी उद्योगों जैसे क्षेत्रों में कई सार्वजनिक निगमों का भी उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त था। सरकार ऋण पर नियंत्रण, अनौपचारिक दबाव और समझाने-बुझाने के तरीकों, तथा पारंपरिक मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का उपयोग करते हुए निर्यात और उत्पादन लक्ष्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से निजी उद्योग का मार्गदर्शन करती थी।

South Korea pursued a similar strategy of central government intervention. In 1961 the first of many 5 year plans were initiated by central government, as only it rather than the free market had the capacity or resources to direct such drastic change in a short time. The economy was dominated by a group of large private conglomerates, known as chaebol, and was also supported by a significant number of public corporations in areas such as iron, steel, utilities, communications, fertilisers, chemicals, and other heavy industries. The government guided private industry through a series of export and production targets utilising the control of credit, informal means of pressure and persuasion, and traditional monetary and fiscal policies.

1965 तक केंद्र सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और कृषि सहकारी आंदोलन को कृषि बैंक में विलय करके व्यापार पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया। सभी संस्थागत ऋण पर सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण ने व्यापारिक समुदाय पर उसके आदेश को और विस्तृत कर दिया। 1961 में बनाए गए आर्थिक नियोजन बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता एक उप-प्रधानमंत्री करता था, संसाधनों का आवंटन करता था, ऋण के प्रवाह को निर्देशित करता था और दक्षिण कोरिया की सभी आर्थिक योजनाएँ तैयार करता था।

Central government by 1965 extended its control over business by nationalising banks and merging the agricultural cooperative movement with the agricultural bank. The government’s direct control over all institutional credit further extended its command over the business community. The Economic Planning Board created in 1961, headed by a deputy prime minister allocated resources, directed the flow of credit, and formulated all of South Korea's economic plans.

एशियाई टाइगर अर्थव्यवस्थाएँ सरकारी हस्तक्षेप के बड़े पहलुओं के साथ विकसित हुईं, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी प्रगति की रीढ़ माना जाता है। ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग ने भी इसी प्रकार की रणनीतियाँ अपनाईं, और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विकास के लिए पारंपरिक पूँजीवाद का पालन नहीं किया गया, बल्कि सरकारी हस्तक्षेप ने एशियाई टाइगरों को उन स्थितियों तक पहुँचाया जिनमें वे आज हैं। टाइगर अर्थव्यवस्थाएँ मूलतः उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जहाँ निर्यात प्रमुख चालक शक्ति है।

The Asian tigers developed with large aspects of government intervention, which played an important role and is seen as the backbone to their progress. Taiwan, Singapore and Hong Kong followed similar strategies and this clearly shows orthodox capitalism was not followed in order to develop but rather government intervention has steered the Asian tigers into the positions they are in today. The tiger economies are fundamentally consumer economies where exports are the driving engine.