दुनिया भर में कई लोग इज़राइल को विस्मय भरी नज़रों से देखते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो केवल 60 वर्ष पुराना है, जिसे उन लोगों ने बनाया जिन पर सदियों तक अत्याचार हुआ, और जिसके पास दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक है। इज़राइल ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक चार युद्धों में अपने पड़ोसी देशों को पराजित करने में सफलता पाई है, जबकि उसकी आबादी एक छोटे द्वीप जितनी है। ऐसी ही वास्तविकताओं के कारण कई लोग मानने लगे हैं कि दुनिया की डोर इज़राइल के हाथ में है और वह अमेरिकी विदेश नीति को भी नियंत्रित करता है। जिस बात की पड़ताल होनी चाहिए वह यह है कि कौन किसे नियंत्रित करता है और किस हद तक?

Many people around the world look in awe towards Israel, a nation only 60 years old, built by a people who were persecuted for centuries and have one of the most advanced militaries in the world. Israel has managed, from its inception, to defeat its neighbouring nations in four wars, even though its population is that of a small island. It is such realities that have led to many believing it is Israel that pulls the strings around the world even controlling US foreign policy. What needs to be explored is who controls who and to what extent?

पिछले लगभग साढ़े तीन दशकों से अमेरिका और इज़राइल के बीच घनिष्ठ संबंध अमेरिकी विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। वाशिंगटन द्वारा इज़राइल को हर वर्ष भेजी जाने वाली 3 अरब डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता पर कांग्रेस में शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है, यहाँ तक कि वे उदारवादी भी नहीं, जो आमतौर पर उन सरकारों को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को चुनौती देते हैं जो मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन करती हैं, और न ही वे रूढ़िवादी, जो आमतौर पर सामान्य रूप से विदेशी सहायता का विरोध करते हैं। लगभग सभी पश्चिमी देश शांति और सुरक्षा के साथ इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार के प्रति अमेरिका के मज़बूत समर्थन को साझा करते हैं। जब इज़राइल द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के चल रहे उल्लंघनों और संबंधित चिंताओं पर आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका अक्सर इज़राइल के साथ अकेला खड़ा नज़र आता है।

The close relationship between the US and Israel has been one of the most salient features in US foreign policy for nearly three and a half decades. The $3 billion in military and economic aid sent annually to Israel by Washington is rarely questioned in Congress, even by liberals who normally challenge US aid to governments that engage in widespread violations of human rights, or by conservatives who usually oppose foreign aid in general. Virtually all Western countries share the United States strong support for Israel’s right to exist in peace and security. The US often stands alone with Israel at the United Nations and other international forums when objections are raised over ongoing Israeli violations of international law and related concerns.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में रुचि लेनी शुरू की, जब उसने खाड़ी के तेल के लाभों का स्वाद चखा और यह निर्णय लिया कि वह अब अलग-थलग नहीं रह सकता और इस क्षेत्र में दाँव-पेच चलाने लगा। 1944 में विदेश विभाग ने अरब प्रायद्वीप का वर्णन इस प्रकार किया: 'शक्ति के रणनीतिक स्रोत का एक विशाल भंडार और विश्व इतिहास का सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार।' संयुक्त राज्य अमेरिका को यह अच्छी तरह मालूम था कि इस क्षेत्र की तेल आपूर्ति पर नियंत्रण पूरी दुनिया पर नियंत्रण का एक साधन है। जैसा कि सोवियत संघ को रोकने की नीति के प्रभावशाली योजनाकार जॉर्ज केनन ने 1949 में कहा था: 'यदि अमेरिका तेल को नियंत्रित करता है, तो उसके पास जर्मनी और जापान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के भविष्य के संभावित कदमों पर वीटो शक्ति होगी।' मध्य पूर्व की संभावनाओं को पहचानते हुए, अमेरिका ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए कई योजनाएँ और रणनीतियाँ बनाईं।

The US took an interest in the Middle East after World War 2 when it tasted the benefits of Gulf oil and decided that it could no longer remain isolated and began manoeuvring in the region. In 1944 the State Department described the Arabian Peninsula as constituting: ‘A stupendous source of strategic power and the greatest material prize in the world’s history.’ The United States was aware that control of the region’s oil supply was a lever to control the world. As George Kennan, the influential planner of the containment of the Soviet Union put it in 1949: ‘If the US controlled the oil, it would have veto power over the potential actions in the future of rivals like Germany and Japan’ Realising the potential of the Middle East, the US set forward multiple plans and strategies to control the region.

यहूदी मातृभूमि की स्थापना का प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेनरी बैनरमैन ने 1906 में रखा था: 'ऐसे लोग (मुसलमान) हैं जो विशाल भू-भागों पर नियंत्रण रखते हैं, जो प्रत्यक्ष और छिपे हुए संसाधनों से भरे हैं। वे विश्व-मार्गों के संगम पर प्रभुत्व रखते हैं। उनकी भूमि मानव सभ्यताओं और धर्मों का पालना रही है। इन लोगों का एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही इतिहास और एक ही आकांक्षाएँ हैं। कोई प्राकृतिक बाधा इन लोगों को एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकती ... यदि, संयोगवश, यह राष्ट्र एक ही राज्य में एकीकृत हो जाए; तो यह विश्व का भाग्य अपने हाथ में ले लेगा और यूरोप को शेष विश्व से अलग कर देगा। इन विचारों को गंभीरता से लेते हुए, इस राष्ट्र के हृदय में एक विदेशी तत्व स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि इसके पंखों का मिलन इस प्रकार रोका जा सके कि यह अपनी शक्तियाँ कभी न समाप्त होने वाले युद्धों में खपा दे। यह पश्चिम के लिए अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक छलांग-तख्ते (springboard) का काम भी कर सकता है।'

The establishment of a Jewish homeland had been proposed by British Prime Minister Henry Bannerman in 1906: ‘There are people (the Muslims) who control spacious territories teeming with manifest and hidden resources. They dominate the intersections of world routes. Their lands were the cradles of human civilizations and religions. These people have one faith, one language, one history and the same aspirations. No natural barriers can isolate these people from one another ... if, per chance, this nation were to be unified into one state; it would then take the fate of the world into its hands and would separate Europe from the rest of the world. Taking these considerations seriously, a foreign body should be planted in the heart of this nation to prevent the convergence of its wings in such a way that it could exhaust its powers in never-ending wars. It could also serve as a springboard for the West to gain its coveted objects.

इज़राइल की स्थापना इस आधार पर हुई कि उसे मुस्लिम दुनिया के बीच में रखकर ब्रिटिश हित को पूरा किया जाए; लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमज़ोरी के कारण अमेरिका ने इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया।

Israel was created on the basis of fulfilling a British interest by being placed in the middle of the Muslim world; however British weakness after World War 2 led to the US reorganising the region.

अमेरिका ने इज़राइल की ओर देखा, जो परिभाषित और सुरक्षित सीमाओं के भीतर थी, यद्यपि इसकी स्थापना एरेत्ज़ इज़राइल (एक बड़े इज़राइल) के सपनों के साथ हुई थी। यह अमेरिका और इज़राइल के बीच पहला अंतर था। इज़राइल का रुख बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उसने शुरू से ही अपनी सीमाओं को परिभाषित करने से इनकार किया है। इससे यह बात उजागर हुई कि इज़राइल अमेरिका की कॉलोनी नहीं था और दोनों के बीच परस्पर विरोधी हित थे।

The US looked towards Israel, within defined and secure boundaries, even though it was established with dreams of Eretz Israel (a greater Israel). This was the first difference between the US and Israel. The position of Israel is very clear since it has refused to define its borders from the very beginning. This exposed the fact that Israel was not a colony of the US and there were conflicting interests between the two.

जायोनिस्ट आंदोलन की स्थापना के समय से ही यहूदी इस क्षेत्र पर आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का लक्ष्य रखते आए हैं। अमेरिका इस विचार को अस्वीकार करता है कि यूरोपीय प्रभाव की जगह यहूदी प्रभाव ले ले, और वह किसी अन्य देश के साथ सत्ता बाँटने के विचार को भी अस्वीकार करता है। अमेरिका इज़राइल की रक्षा करने, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहाँ रहने वाले यहूदियों के लिए समृद्ध जीवन-स्तर सुरक्षित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। फिर भी, वह इज़राइल को अपने साथ प्रभाव बाँटने की अनुमति देने से इनकार करता है। इज़राइली विस्तार और क्षेत्र में इज़राइली प्रभाव के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिकी नीति इस पर आधारित रही है कि इज़राइल को शेष क्षेत्र से अलग-थलग रखा जाए, ताकि उसकी शक्ति सीमित हो और फ़िलिस्तीनी मुद्दे तथा मध्य-पूर्वी मुद्दे को हल करने की खोज में उसकी भूमिका न्यूनतम रहे। अमेरिकी नीति एक फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो नियंत्रण के एक साधन के रूप में काम करे; इसके लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय गारंटियाँ स्थापित की जाएँ और इज़राइल तथा पड़ोसी अरब देशों - जॉर्डन, सीरिया, मिस्र और भावी फ़िलिस्तीनी राज्य - की सीमाओं पर बहुराष्ट्रीय बल तैनात किए जाएँ। अमेरिकी नीति का आधार यरूशलम के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में काम करना भी रहा है, क्योंकि अमेरिका इस अंतरराष्ट्रीयकरण को यरूशलम के संवेदनशील संकट का ऐसा समाधान मानता है जो ईसाइयों को प्रसन्न करेगा और संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति के माध्यम से अमेरिका की मज़बूत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

Ever since the establishment of the Zionist movement, the Jews have been aiming to achieve economic and political domination over the region. America rejects the idea of substituting European influence with Jewish influence, and she also rejects the idea of sharing power with any other country. America is committed to protecting Israel, guaranteeing her security and securing a prosperous standard of living for the Jews living there. However, she refuses to allow Israel to share the influence with her. In order to prevent Israeli expansion and the spread of Israeli influence in the region, American policy has been based on isolating Israel from the rest of the region in an attempt to curtail her and minimise her role in the quest to solve the Palestinian issue and the Middle Eastern issue. US policy is centred around establishing a Palestinian state to act as an instrument of containment; by establishing a host of international guarantees and by bringing multinational forces to be deployed along the borders between Israel and the neighbouring Arab countries - Jordan, Syria, Egypt and the future Palestinian State. The American policy has also been based on working towards the internationalisation of Jerusalem, as America sees this internationalisation as a solution to the sensitive crisis of Jerusalem that would please the Christians and guarantee a strong American presence through the presence of the United Nations.

अमेरिकी और इज़राइली विदेश नीतियाँ आज जिस हद तक पहुँच चुकी हैं, उसके पीछे कई तरह के कारक हैं।

There are a whole host of factors which has led the US and Israeli foreign policies to reach the extent they have today:

- अमेरिका के कई नागरिकों का इज़राइल से भावनात्मक लगाव है, विशेषकर कई उदारवादियों का, और ख़ासकर युद्ध-उपरांत पीढ़ी के उन लोगों का जो सरकार और मीडिया में नेतृत्व के पदों पर हैं। बहुत से अमेरिकी इज़राइल के ऐतिहासिक संघर्ष, उसके आंतरिक लोकतंत्र, उसके अपेक्षाकृत उच्च जीवन-स्तर और सदियों तक डायस्पोरा में रहे एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शरणस्थली होने की उसकी भूमिका से स्वयं को जोड़कर देखते हैं।

- Many US citizens share a sentimental attachment with Israel especially many liberals - particularly among the post-war generation in leadership positions in government and the media. Many Americans identify with Israel’s historical struggle, internal democracy, relatively high standard of living and its role as a sanctuary for an oppressed minority group that spent centuries in diaspora.

- अमेरिका में ईसाई दक्षिणपंथ, जिसके दसियों लाख अनुयायी हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा समर्थन-आधार है, ऐतिहासिक रूप से इज़रायल और अन्य दक्षिणपंथी इज़रायली नेताओं के समर्थन में अपने भारी मीडिया और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करता रहा है। यह एक धार्मिक विश्वास पर आधारित है, जो यहूदियों के पवित्र भूमि में एकत्र होने को मसीह के दोबारा आने का अग्रदूत मानता है। उनकी नज़र में इज़रायलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच का संघर्ष, इस्राईलियों और फ़िलिस्तीनियों (फ़िलिस्तियों) के बीच की लड़ाई का ही एक सिलसिला है, और परमेश्वर ने यह तय किया है कि यह भूमि केवल इज़रायल की है।

- The Christian Right in the US, with tens of millions of followers and a major base of support for the Republican Party, historically has thrown its immense media and political clout in support of Israel and other right-wing Israeli leaders. Based in part on a theology that sees the ingathering of Jews to the Holy Land as a precursor for the second coming of Christ, the battle between Israelis and Palestinians is, in their eyes, simply a continuation of the battle between the Israelites and the Philistines, with God having deemed that the land belongs to Israel alone.

- मुख्यधारा और रूढ़िवादी यहूदी संगठनों ने इज़राइली सरकार के समर्थन में काफ़ी लॉबिंग संसाधन, यहूदी समुदाय से वित्तीय योगदान, और समाचार मीडिया तथा सार्वजनिक चर्चा के अन्य मंचों पर नागरिक दबाव जुटाया है। इज़राइल-समर्थक लॉबी की भूमिका ऐसा माहौल बनाना है जो इज़राइली हितों के अनुरूप हो, और उन लोगों के बीच भय का माहौल बनाने में मदद करना है जो अमेरिकी नीति को संतुलित करना चाहते हैं, जिनमें प्रगतिशील यहूदियों की बढ़ती संख्या भी शामिल है।

- Mainstream and conservative Jewish organisations have mobilised considerable lobbying resources, financial contributions from the Jewish community, and citizen pressure on the news media and other forums of public discourse in support of the Israeli government. The role of the pro-Israel lobby is to create a climate in line with Israeli interests and help in the creation of a climate of intimidation among those who seek to moderate US policy, including growing numbers of progressive Jews.

- हथियार उद्योग, अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव अभियानों और लॉबिंग प्रयासों में AIPAC (अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी) और अन्य इज़राइल-समर्थक समूहों की कुल राशि से लगभग पाँच गुना अधिक धन देता है। फिर भी इस उद्योग की इज़राइल और अमेरिका के अन्य मध्य-पूर्वी सहयोगियों को भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति में बड़ी हिस्सेदारी है। कांग्रेस के किसी सदस्य के लिए, उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया को 60 मिलियन डॉलर के हथियार सौदे को चुनौती देना, इज़राइल को दिए जाने वाले 2 बिलियन डॉलर के हथियारों की तुलना में कहीं आसान है, खासकर तब जब इतने सारे कांग्रेसी क्षेत्रों में ऐसी सैन्य सामग्री बनाने वाले कारखाने मौजूद हों। इज़राइल एक राज्य स्थापित करने और फिर अपने संसाधनों को जुटाकर अपने कई दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। लेकिन पश्चिमी समर्थन के बिना यह समझना असंभव है कि इज़राइल आज की स्थिति तक कैसे पहुँच पाता। फिर भी इज़राइल अपने अंतिम लक्ष्य में विफल रहा है, यानी एक ऐसा राज्य स्थापित करना जिसकी निश्चित सीमाएँ हों और जो उन भूमियों को समेटे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उसे ईश्वर ने दी थीं। इसका कारण केवल एक है: ऐसा लक्ष्य अमेरिका के हितों में नहीं है।

- The arms industry, contributes five times more money to congressional campaigns and lobbying efforts than AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) and other proIsrael groups combined. The industry however does have a considerable stake in supporting massive arms shipments to Israel and other Middle Eastern allies of the United States. It is far easier for a member of Congress to challenge a $60 million arms deal to Indonesia, for example, than the $2 billion of arms to Israel, particularly when so many congressional districts include factories that produce such military hardware. Israel has successfully managed to build a state and then mobilise its resources to achieve many of its long term aims. However, without Western support it is impossible to see how Israel could reach the position it is in today. Israel has however failed in its ultimate aim of establishing a state with fixed borders encompassing the lands it was supposedly promised by God and this is due only to one reason – such an aim is not in the interests of the US.

अमेरिका की योजनाएँ इज़राइली सीमाओं को, एक फ़िलिस्तीनी राज्य के साथ, परिभाषित करने की हैं। इज़राइल के अधिकांश इतिहास में सत्ता में रही लिकुड पार्टी ने बस्तियाँ बसाकर और मुसलमानों को निकालकर एकतरफ़ा ढंग से सीमाएँ तय करने की कोशिश की। फिर भी, किसी अंतिम समझौते के लिए इज़राइल को अब भी अमेरिका की ज़रूरत है, और इन्हीं कारणों से उसने अमेरिका में तथा विश्व-मीडिया में पैरवी (लॉबिंग) का आयोजन किया है ताकि अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सके। एरेत्ज़ इज़राइल को हासिल करने का प्रयास इस बात से जटिल हो जाता है कि इज़राइल की लेबर पार्टी स्थायी और परिभाषित सीमाओं के बदले ज़मीन छोड़ने में विश्वास रखती है। वह इसे उस सुरक्षा की क़ीमत मानती है जो उसे चाहिए।

The US plans defined Israeli borders alongside a Palestinian state. The Likud party which has been the party of power for most of Israel’s history attempted to unilaterally define the borders by building settlements and expelling Muslims. However, Israel still needs the US for any final settlement and for these reasons it has organised lobbying in the US and the world’s media in order to achieve a favourable outcome. The endeavour to achieve Eratz Israel is complicated by the fact that the Labour party in Israel believes in giving up land for permanent defined borders. It believes this is a price worth paying for the security it needs.

इसलिए इज़राइल अमेरिका को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन अमेरिकी नीति को प्रभावित करने में वह बहुत कुशल रहा है। मध्य पूर्व को अमेरिका व्यवस्थित कर रहा है। वही आदेश देता है, और कई मुद्दों पर अमेरिका और इज़राइल की नीति एक जैसी है। फिर भी इसे इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि अमेरिका इज़राइल के लिए अपने हितों को छोड़ देता है। इज़राइली सरकार के लिए अमेरिकी समर्थन, दुनिया में अन्य जगहों पर अपने सहयोगियों के लिए उसके समर्थन की तरह, वस्तुनिष्ठ सुरक्षा आवश्यकताओं या देश के प्रति किसी मज़बूत नैतिक प्रतिबद्धता से प्रेरित नहीं है। बल्कि, जैसा कि अन्य जगहों पर होता है, अमेरिकी विदेश नीति मुख्य रूप से अपने माने गए रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने से प्रेरित होती है।

Hence Israel does not control the US but has been very efficient in influencing US policy. The US is organising the Middle East. It is the one that dictates, and on many issues the US and Israel have the same policy, however this should not been seen as the US abandoning its interests for Israel. US support for the Israeli government, like US support for its allies elsewhere in the world, is not motivated by objective security needs or a strong moral commitment to the country. Rather, as elsewhere, US foreign policy is motivated primarily to advance its own perceived strategic interests.