इसके बावजूद, यदि ब्रिटिशों ने बाद में मुस्तफ़ा कमाल को अकेले ही अपने शुरू किए हुए विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया होता, तब भी वह उस लक्ष्य की दिशा में, जिसे बाद में उन्होंने हासिल किया, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही तुर्की में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो अरबी भाषी इस्लामी भूमि को उस्मानी राज्य से अलग करने पर सहमत हो जाता और केवल तुर्की भूमि से ही संतुष्ट रहता, तब भी ऐसा कोई व्यक्ति ढूँढना अत्यंत कठिन होता जो ख़िलाफ़त के समाप्त किए जाने पर सहमत होता, या उसे स्वीकार करता, मुस्तफ़ा कमाल और उन चंद लोगों के सिवा, जिनकी संख्या एक मुट्ठी भर से अधिक नहीं थी। आम सहमति ख़िलाफ़त को बनाए रखने के पक्ष में थी। ख़िलाफ़त की मुहब्बत और उसके प्रति वफ़ादारी लोगों के दिलों में गहराई तक जड़ जमाए हुए थी, और जब भी "बादशाहिन ताजुक यशा" का वाक्य लिया जाता, तो हर तुर्क के दिल के तार छू जाते और उसके सबसे प्रबल जज़्बात जाग उठते। अतः उम्मत के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा ख़िलाफ़त को समाप्त करने का निर्णय लेना अकल्पनीय होता।

Despite all this, had the British afterwards left Mustafa Kemal to pursue the rebellion he had started by himself, he would not have been able to take one further step towards the objective which he later achieved. This is so because even if it had been possible to find anyone in Turkey who would have agreed to the severance of the Arabic speaking Islamic lands from the Ottoman State and who would have been contented only with the Turkish lands, it would have been extremely difficult to have come across anyone who would have consented to the abolishment of the Khilafah or agreed to it, apart from Mustafa Kemal and some individuals whose number did not exceed a handful. The general consensus was in favour of maintaining the Khilafah. The love of the Khilafah and the loyalty to her were deeply rooted in the hearts of people, and whenever the phrase of “Badshahin Tajuk Yasha” was mentioned, a chord in every single Turk was touched, and his strongest emotions were evoked. Hence, it would have been inconceivable for any representatives of the Ummah to have decided to abolish the Khilafah.

हालाँकि, अंग्रेज़ों के अपनाए गए तरीक़े और मुस्तफ़ा कमाल के लिए उनका लगातार समर्थन, तथा उसकी अपनाई गई गतिविधियों ने मुस्तफ़ा कमाल को ये नतीजे हासिल करने में मदद की। इस विद्रोह को भड़काते हुए, ब्रिटेन इस विद्रोह के फल समेटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चाल की तैयारी कर रहा था।

However, the styles adopted by the British and their continuous support of Mustafa Kemal and the activities he pursued, helped Mustafa Kemal achieve these results. While instigating this rebellion, Britain was preparing for an international manoeuvre in order to reap the fruits of the rebellion.

उसने इसके लिए एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया और इसकी ख़बरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, ताकि मित्र राष्ट्रों के मन में तुर्की को लेकर डर पैदा हो।

So she launched a wide propaganda campaign for it and hyped up its news in an attempt to raise the allies’ fears about Turkey.

पश्चिमी शक्तियों द्वारा इस्तांबुल भेजी गई रिपोर्टें और अधिकारियों की रिपोर्टें जमा होती गईं, जिनमें अनातोलिया में फैली बड़ी अशांति और उभरी राष्ट्रवादी भावना का विस्तृत विवरण था।

Reports destined to Istanbul sent by the westerners and the officers accumulated, replete with the description of the major uproar which mushroomed in Anatolia and of the nationalist feeling which had erupted.

उसी समय, टेलीग्राम और समाचार एजेंसियों ने विद्रोह की ख़बर को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित करना शुरू कर दिया। इसी बीच, मित्र राष्ट्रों की भागीदारी से पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया।

At the same time, the telegrams and the press agencies started to cover the news of the rebellion in an exaggerated manner. Meanwhile, a peace conference in Paris with the participation of the allies was called for.

ब्रिटेन ने इस अवसर का लाभ उठाकर सम्मेलन की कार्यसूची में उन उपद्रवों की ख़बरें भी घुसा दीं जिन्हें मुस्तफ़ा कमाल ने भड़काया था, ताकि लोगों के दिलों में द्वेष पैदा हो और कठोर शर्तें थोपने की माँग को बल मिले।

Britain seized this opportunity to squeeze into the working agenda of the conference the news of the disturbances which Mustafa Kemal had instigated, in order to kindle rancour in the hearts and urge the imposition of tough conditions.

फ़्रांस, हालाँकि, इस बात से अवगत थी कि वे कार्रवाइयाँ ब्रिटेन द्वारा गढ़ी गई थीं, इसलिए उसने मुस्तफ़ा कमाल की गड़बड़ियों की ख़बर को नज़रअंदाज़ कर दिया और इससे भी एक क़दम आगे बढ़कर दामाद फ़रीद पाशा की सरकार को अपनी ओर करने की कोशिश की। इस प्रकार उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उसे इस विद्रोह से कोई नाराज़गी नहीं है, और जब उसे पता चला कि वे स्वयं पेरिस आकर मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति पाने और उन्हें अपने पक्ष में करने का इरादा रखते हैं, तो उसने तुरंत एक लौह-आवरण युद्धपोत (ironclad) प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले उस उस्मानी प्रतिनिधिमंडल के लिए उपलब्ध करा दिया, जो पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लेना चाहता था ताकि उस्मानी राज्य के विचार रखे जा सकें, इससे पहले कि उसके भाग्य पर कोई निर्णय लिया जाए।

France however was aware of the fact that those actions were fabricated by Britain, hence, she dismissed the news of Mustafa Kemal’s disturbances and even went a step further when she attempted to win over the government of Damad Farid Pasha. Thus she led him to believe that she was not angry about this rebellion, and when she learnt of his intentions to come to Paris personally to seek the allies sympathy and win them over, she rushed and placed an ironclad at the disposal of the Ottoman delegation, headed by the Prime Minister, who wanted to attend the peace conference in Paris to air the views of the Ottoman State, before a decision on her fate was taken.

हालाँकि ब्रिटेन ने इस पर आपत्ति जताई और फ्रांसीसी उत्साह के प्रति, जो उसने ओटोमन सरकार की ओर दिखाया था, चिंता व्यक्त की। शुरू में ब्रिटेन ने दामाद फ़रीद पाशा को इसमें शामिल होने से रोकने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने यह दिखावा किया कि वे प्रतिनिधिमंडल के साथ जाना चाहते थे, परंतु उनके खराब स्वास्थ्य ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अंततः वे एक ब्रिटिश आयरनक्लैड जहाज़ पर सवार होकर रवाना हुए।

However, Britain objected to this and expressed concern over the French enthusiasm towards the Ottoman government. At first Britain attempted to prevent Damad Farid Pasha from attending, so he pretended that he had wanted to accompany the delegation but his poor health prevented him from doing so. He eventually travelled aboard a British ironclad.

पेरिस सम्मेलन ने कुछ बहुत कड़ी शर्तें तय कीं, और ब्रिटेन ही था जिसने उन निर्णयों को अपनाया और उनका समर्थन किया। लॉयड जॉर्ज ने 8 नवंबर 1919 को गिल्डहॉल में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा: "शांति की शर्तों को मित्र राष्ट्रों ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, विशेषकर वे शर्तें जो उस्मानी साम्राज्य से संबंधित हैं, और पूरा यूरोप एकमत है कि इस बुरे और सड़े हुए उस्मानी शासन को उन भूमियों से मिटा देना चाहिए जहाँ यूनानी, armenian और अरब रहते हैं। काले सागर और भूमध्य सागर के किनारे बसे समुद्री बंदरगाह सभी राष्ट्रों के लिए खोले जाने चाहिए।" हालाँकि, फ्रांस और इटली इस संधि के विरुद्ध थे। फिर भी, ब्रिटेन का इन शर्तों के प्रति उत्साह उन्हें लागू करने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि उस्मानी राज्य को धमकाने और तुर्कों को सुल्तान के विरुद्ध भड़काने के साधन के रूप में था, ताकि वे मुस्तफ़ा कमाल के पक्ष में खड़े हों। यही कारण है कि बाद में वही पहला देश था जिसने इस संधि को रद्द करने के लिए लंदन में सम्मेलन बुलाने की माँग की। वह सम्मेलन प्रभावी रूप से फ़रवरी 1921 में आयोजित हुआ।

The Paris conference laid down some very tough conditions, and it was Britain who adopted those decisions and championed them. Lloyd George delivered a speech at the Guildhall on 8th November 1919 in which he said : “The peace terms have been fully approved by the allies, especially those terms concerning the Ottoman Empire, and the whole of Europe unanimously agrees that the evil and rotten Ottoman rule must be eradicated from the lands inhabited by the Greeks, the Armenians and the Arabs. The seaports situated along the Black Sea and the Mediterranean must be opened for all nations.” However, France and Italy were averse to the treaty. Nevertheless, Britain’s enthusiasm towards those terms were not with the aim of implementing them, but rather to use as a means to threaten the Ottoman State and to incite the Turks against the Sultan so that they sided with Mustafa Kemal. That is why she was later the first to call for a conference in London in order to cancel the treaty. The conference was effectively held in February 1921.