इस्तांबुल केंद्र के बारे में, पश्चिमी देश केवल विश्वविद्यालयों और स्कूलों में तथा प्रचार के ज़रिए मुसलमान बच्चों को भ्रष्ट करने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने राज्य स्वयं पर भी ध्यान केंद्रित किया, इस उद्देश्य से कि शासन-व्यवस्था और शरीअत के नियम बदल दिए जाएँ, उन्हें हटाकर उनकी जगह पश्चिमी कानून लाए जाएँ। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। सन 1839 में अब्दुल-मजीद प्रथम खलीफा के पद पर बैठे, और उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी, जबकि रशीद पाशा लंदन में उस्मानी राज्य के राजदूत थे। वे तुरंत इस्तांबुल लौटे और विदेश मंत्री नियुक्त किए गए। अपना पद संभालते ही उन्होंने संसदीय संवैधानिक शासन-व्यवस्था के पक्ष में अभियान चलाना शुरू कर दिया।

As for the Istanbul Centre, the Western countries were not only satisfied with corrupting the Muslims’ children at universities and schools and through propaganda. They also focused on the State itself with the aim of changing the ruling system and the Shari’ah rules, by removing them and replacing them with Western laws. They pursued several styles to achieve this. In 1839, Abdul-Majid 1st acceded to the position of Khaleefah and he was only 16 years old, while Rashid Pasha was ambassador for the Ottoman State in London. He rushed back to Istanbul and was appointed foreign minister. He had no sooner taken up his post than he started campaigning for the parliamentarian constitutional ruling system.

उसने यह भी घोषणा की कि वह एक संविधान के माध्यम से उस्मानी राज्य को एक विकसित राज्य के स्तर तक ले जाने के लिए दृढ़ है, जो नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करेगा, और उसने राज्य के भीतर की सबसे प्रमुख कमियों को समाप्त करने की घोषणा भी की। रशीद पाशा ने अपनी इस योजना के लिए युवा सुल्तान का समर्थन सहज ही प्राप्त कर लिया, और संविधान का दस्तावेज़ पूरी गोपनीयता के साथ तैयार किया गया।

He also declared that he was determined to raise the Ottoman State to the level of a developed state through a constitution that would endorse the rights of the citizens, and he also declared the abolishment of the most prominent shortcomings within the State. Rashid Pasha managed easily to secure the backing of the young Sultan for his scheme, and the document of the constitution was prepared in total secrecy.

3 नवंबर 1839 को बाब-ए-आली के सभी प्रमुख व्यक्तित्वों, इस्तांबुल के निवासियों के प्रतिनिधियों, यूरोप में रहने वाले राज्य की प्रजा के प्रतिनिधियों और राजनयिक दल के सदस्यों को मरमरा सागर के किनारे, सरकारी भवन के दक्षिणी ओर बने मंच पर आमंत्रित किया गया, ताकि वे "कलख़ाना" के नाम से जाने जाने वाले सम्मानित फ़रमान का पाठ सुन सकें। संवैधानिक दस्तावेज़ उन्हें पढ़कर सुनाया गया। इसमें यूरोपीय नियमों की भरमार थी, साथ ही इस्लाम का कुछ ध्यान रखने का प्रयास भी किया गया था। यह राज्य व्यवस्था में पश्चिमी संवैधानिक कानूनों को लागू करने का पहला प्रयास था। फिर भी, यह दस्तावेज़ केवल काग़ज़ पर लिखी स्याही बनकर रह गया और इसे लागू नहीं किया गया।

On 3rd November 1839, all the leading personalities of the Sublime Porte, representatives of the residents of Istanbul, representatives of the State’s subjects in Europe and members of the diplomatic corps were invited to the stand situated on the southern side of the government house along the Marmara Sea to listen to a recitation of the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”. The constitutional document was read to them. It contained a host of European rules with an attempt at giving some consideration to Islam. This was the first attempt at introducing the Western constitutional laws into the State’s system. However, this document remained mere ink on paper and was not implemented.

हालाँकि 1855 में यूरोपीय राज्यों, विशेष रूप से ब्रिटेन, ने उस्मानी राज्य पर संवैधानिक सुधार लागू करने के लिए दबाव डाला। इन राज्यों के दबाव में सुल्तान ने 1 फ़रवरी को सुधारों का एक फ़रमान जारी किया। यह फ़रमान "हुमायूँ फ़रमान" के नाम से जाना गया। इस फ़रमान में सुल्तान ने उन सभी अधिकारों की पुष्टि की जो "गुलहाने" नामक सम्मानित फ़रमान में प्रजा को दिए गए थे।

However in 1855 the European states, particularly Britain, pressed the Ottoman State to carry out constitutional reforms. Under pressure from these states, the Sultan issued on 1st February a bill of reforms. This bill became known as the “Hemayun Script” . The Sultan endorsed in this bill all the rights granted to the subjects in the “Honourable Script” known as “Kalkhanah”.

ईसाइयों के लिए कई विशेष अधिकार निर्धारित किए गए, जैसे नागरिक मामलों का प्रबंधन एक चयन समिति को सौंपना, जिसमें नागरिक, धर्मगुरु और लोगों द्वारा सीधे चुने गए अन्य लोग शामिल हों; और किसी ऐसे मुसलमान पर दबाव न डालना जो ईसाई धर्म स्वीकार करता हो कि वह इस्लाम में वापस लौटे, बल्कि उसे इस्लाम को त्यागकर ईसाई धर्म अपनाने की अनुमति देना। सैन्य सेवा ईसाइयों पर भी उसी प्रकार अनिवार्य की गई जैसे मुसलमानों पर अनिवार्य है, जबकि इससे पहले यह केवल मुसलमानों पर अनिवार्य थी। इसके साथ ही विदेशियों को ऑटोमन राज्य में भूमि के स्वामित्व की अनुमति भी दी गई।

A host of specific rights were designed for the Christians, such as referring the administration of civic matters to a Select Committee made up of civilians, clerics and others directly elected by the people, the non-coercing of the Muslim who embraces Christianity into returning to Islam, rather allowing him to reject Islam and embrace the Christian faith. The military service was to be made compulsory upon the Christians as it is compulsory upon the Muslims, whereas before, it had been exclusively compulsory upon the Muslims, and also allowing foreigners the ownership of lands in the Ottoman State.

इस विधेयक ने नागरिकों की ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, क्योंकि मुसलमानों ने इसे शरीयत के विरुद्ध माना, जबकि ईसाई इसके क्रियान्वयन को लेकर आशंकित थे। फिर भी, यूरोपीय राज्यों ने सुधार के बहाने इसे आगे बढ़ाया। किंतु, चूँकि राज्य इस्लामी था, इसलिए ख़लीफ़ा इन संवैधानिक क़ानूनों को लागू करने का कदम नहीं उठा सकते थे।

This bill prompted a negative reaction from the citizens, for the Muslims deemed it contradictory to Shari’ah, while the Christians were apprehensive about its implementation. Nevertheless, the European states pursued it under the pretext of reform. However, with the State being Islamic, the Khulafa’ could not embark upon implementing these constitutional laws.

जब तक सरकारी हलकों में मिदहत पाशा का नाम प्रमुख नहीं हुआ, तब तक यही स्थिति रही। वे पश्चिमी विचारों से ओत-प्रोत थे और पश्चिमी संस्कृति से मोहित थे। इसलिए उन्होंने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाने का निर्णय लिया जो पश्चिमी विचारों के अनुरूप हो, ताकि पश्चिमी राज्यों को प्रसन्न किया जा सके और राज्य पश्चिमी राज्यों के समान स्तर पर आगे बढ़ सके।

This was the case until the name of Midhat Pasha became prominent within the government circles. He was saturated with Western thoughts and seduced by Western culture. Hence, he decided to establish a constitution for the country that agreed with the Western thoughts in order to please the Western states and to allow the State to proceed on the same level as the Western states.

मिदहत पाशा उस समय मुहम्मद रुश्दी पाशा की सरकार में न्याय मंत्री थे, और यह ख़िलाफ़त अब्दुल-अज़ीज़ के दौर में था। उन्होंने अब्दुल-अज़ीज़ को पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से एक संविधान तैयार करने के लिए राज़ी करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने उन्हें पत्र लिखा और आग्रह किया कि राज्य के लिए एक संविधान स्थापित करके उसकी मौजूदा स्थिति को सुधारें। उस पत्र में, राज्य के भ्रष्टाचार का विवरण देने के बाद, उन्होंने जो कुछ लिखा, उसमें से कुछ यह था:

Midhat Pasha was at the time minister of justice in Muhammad Rushdie Pasha’s government, during the Khilafah of Abdul-Aziz. He endeavoured to persuade Abdul-Aziz to draft a constitution from the Western democratic systems. So he wrote to him and urged him to redress the status quo of the State by establishing a constitution for it. Some of what he wrote in that letter, once he had given an account of the State’s corruption, was the following :

आपकी महामहिमता भली-भाँति जानते हैं कि इस रोग का प्रभावी इलाज इसके कारणों को जड़ से उखाड़ फेंकना है, और उन कारणों को हम भली-भाँति जानते हैं। यदि कारण हटा दिए जाएँ, तो रोग भी दूर हो जाएगा। अतः यदि आप एक नया हुमायूनी फ़रमान जारी करें, जिसमें क़ानूनों और व्यवस्थाओं के पालन को अनिवार्य किया जाए, और क़ानून की नज़र में अमीर-ग़रीब तथा बूढ़े-जवान की समानता सुनिश्चित की जाए; यदि आप धर्मार्थ संस्थाओं को उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दें और धन को उन्हीं कार्यों में ख़र्च करने दें जिनके लिए दानदाताओं ने उसे निर्धारित किया था; यदि आप राज्यों का अधिकार बाब-ए-आली (सरकार) को वापस सौंप दें, ताकि वह अपने प्रस्ताव पारित कर उन्हें आपकी सेवा में प्रस्तुत करे; यदि आप राज्य के वित्तीय और संपत्ति-संबंधी अधिकारों पर एकाधिकार न रखें, और ख़ज़ाना सरकार की सहमति के बिना एक पैसा भी ख़र्च न करे; यदि वरिष्ठ और कनिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य स्पष्ट किए जाएँ, और मंत्रियों को उनके कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए, और यह आपके अपने संबंधियों और निजी कर्मचारियों पर भी लागू हो; यदि यह सब लागू कर दिया जाए, तो अल्लाह (swt) की मदद से वांछित परिणाम प्राप्त होगा और राज्य उस मार्ग पर चल पड़ेगा जो आपकी महामहिमता चाहती हैं। ख़लीफ़ा को पत्र सौंपने से पहले, मिदहत पाशा ने इसे सरकार के समक्ष रखा और उसने इसे स्वीकृति दे दी। उन्होंने यह भी सहमति दी कि राष्ट्रपति यह पत्र सुल्तान अब्दुल-अज़ीज़ को प्रस्तुत करे। वे विधिवत उनसे मिले और उन्हें पत्र सौंप दिया। पत्र पढ़ते ही अब्दुल-अज़ीज़ क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मिदहत पाशा को सरकार से बर्ख़ास्त कर दिया जाए और उन्हें सलोनिका के वाली (गवर्नर) के रूप में नियुक्त करके दूर कर दिया जाए।

“...your excellency is well aware that the effective cure for this ailment will be to uproot its causes which we know too well. If the causes were removed, the ailment would be removed. Hence, if you were to issue a new “Hamayunian Script” in which you imposed the adherence to the laws and systems, the equality between rich and poor, and elderly and young in the eyes of the law; if you were to return the charitable institutions to their rightful owners and to spend the money on what the donors had pledged them for; if you were to hand the State’s authority back to the Sublime Porte (the government), so that it could adopt its resolutions and then submit them to your excellency; if you did not monopolise the State’s financial and proprietary rights and if the Treasury were not to spend a single piaster without the Sublime Porte’s consent; if the duties of the senior and junior civil servants were outlined and if the ministers were held liable for the consequences of their actions, and if this were to be implemented upon your relatives and private staff; if all of this were implemented, the desired result would be achieved with the help of Allah (swt) and the State would reach the path which your excellency desires.” Prior to submitting the letter to the Khaleefah, Midhat Pasha tabled it to the government and they approved of it. They also agreed that the president should submit the letter to Sultan Abdul-Aziz. He duly met him and handed him the letter. Upon reading the letter, Abdul-Aziz became furious and issued his instructions to immediately dismiss Midhat Pasha from government and alienate him by appointing him Wali over Salonika.

चूँकि इस संविधान को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था माना गया था, इसलिए इसमें कुफ़्र के ऐसे कानून शामिल थे जो इस्लाम के विरुद्ध थे। इसी कारण, चूँकि इसके नियम स्वयं इस्लाम से टकराते थे, यदि इन्हें लागू किया जाता तो इसका अर्थ होता ख़िलाफ़त व्यवस्था का समाप्त होना और एक ऐसे राज्य की स्थापना, जो किसी भी अन्य यूरोपीय राज्य के समान हो, जैसे कि बेल्जियम, जिसका संविधान इस संविधान का स्रोत था। अतः बाब-ए-आली (Sublime Porte) ने इसे लागू नहीं किया, और अब्दुल-हमीद के साथ-साथ उलेमा और प्रमुख मुस्लिम हस्तियों ने इसका विरोध किया।

Since this constitution was considered a democratic system, it was composed of Kufr laws which contradicted Islam. Accordingly as the rules themselves contradicted Islam, had they been implemented, their implementation would have implied the abolishment of the Khilafah system and the establishment of a state similar to any other European state, such as Belgium for instance, whose constitution served as the source of this constitution. Thus the Sublime Porte did not implement it and Abdul- Hamid, as well as the scholars and prominent Muslim figures opposed it.

इस प्रकार सुब्लीम पोर्टे ने संविधान को लागू करने से और बड़ी शक्तियों की माँगों के आगे झुकने से बचना शुरू कर दिया।

In this way the Sublime Porte started to avoid implementing the constitution and submitting to the demands of the major powers.

अब्दुल-हमीद ने ब्रिटेन की चालबाज़ी और दुश्मनी को भांप लिया, और ऐसा लगता था कि उसने सरकारी अधिकारियों से संपर्क साधने की उसकी कोशिशों का भी पर्दाफ़ाश कर दिया है। इसके नतीजे में उसने मिदहत पाशा को सदर-ए-आज़म (ग्रैंड वज़ीर) के पद से हटा दिया और उच्च राजद्रोह करने के कारण उसे निर्वासित कर दिया, क्योंकि मिदहत पाशा ब्रिटिशों के संपर्क में था और पश्चिमी राज्यों पर निर्भर रहने की नीति के पीछे वही था। बड़ी शक्तियां, विशेष रूप से ब्रिटेन, ओटोमन राज्य पर बारीकी से नज़र रखे हुए थीं और वे मिदहत पाशा द्वारा तैयार किए गए संविधान को लागू करने पर ज़ोर दे रही थीं। दरअसल, ब्रिटेन ने बाल्कन, ओटोमन राज्य और उसके आंतरिक सुधारों के मुद्दे की जांच के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया।

Abdul-Hamid sensed Britain’s trickery and hostility and it seemed that he had also uncovered her attempts at contacting government officials. As a result of this he dismissed Midhat Pasha from his post as Grand Vizier and banished him for perpetrating the high treason, for Midhat Pasha was in contact with the British and he was behind the policy of relying on the Western states. The major powers, especially Britain were closely folowing the Ottoman State and they pursued the implementation of the constitution drafted by Midhat Pasha. Indeed, Britain endeavoured to hold a conference to investigate the issue of the Balkans, the Ottoman State and its domestic reforms.

13 जून 1878 को बर्लिन का सम्मेलन हुआ, जिसकी मेज़बानी बड़ी शक्तियों ने की: ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस और जर्मनी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डिज़रायली थे, जो यहूदी थे, और उन्होंने सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया। वहीं बिस्मार्क ने जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया और पूरे सम्मेलन में ब्रिटेन का विरोध करते हुए उस्मानी राज्य का पक्ष लिया।