ओटोमन राज्य को प्रभावित करने और उसे युद्ध से पीछे हटने या उसके साथ अलग शांति स्थापित करने पर मजबूर करने की स्थिति में प्रभावशाली सेना अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं था। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। जहाँ तक उन गद्दारों की बात है जो अरबों में से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वे राजनेताओं के स्तर तक नहीं पहुँचे थे, और न ही उनके आकाओं - अंग्रेजों और फ्रांसीसियों - ने उनसे राज्य को प्रभावित करने की अपेक्षा की थी। उनका काम राज्य के विरुद्ध जासूसी करना और उसके खिलाफ तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ करना था। यहाँ तक कि मुख्य गद्दार, अल-शरीफ हुसैन इब्न अली, भी राज्य पर कोई प्रभाव डालने के लिए बहुत कमज़ोर था।

No person was in a position to influence the Ottoman State and make her withdraw from the war or hold a separate peace with her apart from the influential army officers. As for the others, they were not in a position to do anything. As for those traitors from among the Arabs who collaborated with the British and the French, they did not rise to the level of the politicians, nor did their masters - the British and the French, expect them to influence the State. Their task was to act as spies against the State and to carry out acts of sabotage against her. Even the chief traitor, Al- Sharif Hussein ibn Ali, was too weak to have any influence over the State.

अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य उसे इस्लामी सेना, उस्मानी सेना के विरुद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना और सेना के भीतर उनके पक्ष में जनमत तैयार करना था, ताकि कहीं मुसलमान उनके प्रति दुश्मनी न रखें और उनके विरुद्ध वह जिहाद न छेड़ दें जिसका शरीअत ने हुक्म दिया है, इस बिना पर कि वे काफ़िर थे। इसलिए युद्ध के दौरान उस्मानी राज्य को युद्ध से पीछे हटाने के प्रयास में अरब मित्र राष्ट्रों के मुख्य लक्ष्य नहीं थे; उन्होंने अपना ध्यान तुर्की अधिकारियों पर केंद्रित किया।

All that the British wanted, was to use him in acts of sabotage against the Islamic army, the Ottoman army, and in generating a public opinion for them amongst the armed forces, lest the Muslims held feelings of animosity against them and declared on them the Jihad which Shariah commanded, considering that they were Kuffar. Therefore, the Arabs were not the Allies focus of attention during the war in their attempt at making the Ottoman State withdraw from the war, they rather concentrated their attention on the Turkish officers.

तुर्कों में से दो अधिकारी दो बातों के लिए जाने जाते थे: पहली, जर्मनों से उनकी घृणा और उस्मानी राज्य के जर्मनी के मित्र के रूप में युद्ध में प्रवेश का उनका विरोध। दूसरी, सत्ता हथियाने की उनकी महत्वाकांक्षा और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उनका प्रयास। ये दो अधिकारी जमाल पाशा और मुस्तफ़ा कमाल थे। जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल की बात है, वे एक कनिष्ठ अधिकारी थे जिनका कोई भी महत्व नहीं था, यद्यपि वे चतुर, महत्वाकांक्षी थे और राज्य के विरुद्ध सक्रिय थे। जबकि जमाल पाशा ऐसे पद पर थे जहाँ वे प्रभावशाली हो सकते थे, विशेषकर इसलिए क्योंकि पूरे उस्मानी राज्य पर तीन लोग शासन करते थे: प्रधानमंत्री तलअत, युद्धमंत्री अनवर, और स्वयं जमाल पाशा, जो चौथे डिवीजन के कमांडर और सीरिया के गवर्नर थे। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने जमाल पाशा को लुभाने का प्रयास किया।

From amongst the Turks two officers were known for: Firstly, their hatred for the Germans and their opposition to the Ottoman States entry into the war as an ally to Germany. Secondly, their ambition to seize power and their endeavour to reach that goal. These two officers were Jamal Pasha and Mustafa Kemal. As for Mustafa Kemal, he was a junior officer with no value whatsoever, although he was clever, ambitious and active against the State. Whereas Jamal Pasha was in a position to be influential, especially because of the fact that the whole of the Ottoman State was governed by three men : Tal’at, the Prime Minister, Anwar, the war minister and Jamal Pasha himself, the commander of the fourth division and governor of Syria. Hence, the Allies attempted to entice Jamal Pasha.

डार्डेनेल्स अभियान (गैलीपोली अभियान) के दौरान और उसकी विफलता के बाद, मित्र राष्ट्रों ने जमाल पाशा से संपर्क करने का प्रयास किया, ताकि वह ऑटोमन राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे। इसका कारण यह था कि ब्रिटिशों ने 25 अप्रैल 1915 को इस्तांबुल पर हमला किया और गैलीपोली पर कब्ज़ा कर लिया; परंतु ऑटोमन सेना ने उनका सामना किया और उनकी प्रगति रोक दी। इस प्रकार वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि मित्र सेनाओं के कमांडर जनरल हैमिल्टन को 16 अगस्त को ब्रिटिश युद्ध सचिव लॉर्ड किचनर को एक तार भेजकर सुदृढ़ीकरण और गोला-बारूद माँगने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, 14 अक्तूबर को ब्रिटिश सरकार ने डार्डेनेल्स अभियान के कमांडर जनरल हैमिल्टन को पद से हटा दिया और उनकी जगह जनरल चार्ल्स मोनरो को नियुक्त किया, जिन्हें डार्डेनेल्स अभियान की जाँच करने का आदेश दिया गया था। 28 अक्तूबर को मोनरो डार्डेनेल्स पहुँचे और स्टाफ के अधिकारियों के साथ मिलकर डार्डेनेल्स तट के किनारे और ब्रिटिश खाइयों के आसपास मित्र सेनाओं की स्थिति का अध्ययन किया। फिर उन्होंने युद्ध मंत्रिमंडल को पत्र लिखकर वापसी (निकासी) की सिफारिश की। किंतु युद्ध सचिव लॉर्ड किचनर मोनरो के तार से चिंतित हो गए और उन्होंने स्वयं डार्डेनेल्स जाने का निर्णय लिया।

During the Dardanelles campaign (Gallipoli Campaign) and in the wake of its failure, the Allies attempted to contact Jamal Pasha in order for him to revolt against the Ottoman State. This was due to the fact that the British had attacked Istanbul and seized Gallipoli on 25th April 1915; however the Ottoman army had confronted them and halted their progress. Thus they could not advance a single step and they suffered heavy losses to the point that the commander of the allied forces, General Hamilton, was forced to send on 16th August a telegram to Lord Kitchener, the British war secretary, seeking reinforcements and ammunition. Furthermore, on 14th October, the British government dismissed the commander of the Dardanelles campaign, General Hamilton and replaced him with General Charles Monro who was ordered to investigate the Dardanelles campaign. On 28th October, Monro arrived in the Dardanelles and together with the general staff, he studied the situation of the allied forces along the Dardanelles coastline and around the British trenches. He then wrote to the war cabinet recommending evacuation. However the war secretary Lord Kitchener, was disquietened by Monro’s telegram and decided to travel to the Dardanelles himself.

वह 9 नवंबर को वहाँ पहुँचा और तटरेखा के साथ-साथ तथा ब्रिटिश और फ़्रांसीसी खाइयों के आसपास की सैन्य चौकियों का निरीक्षण किया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ अपनी स्थिति बनाए रख सकती हैं, जब तक कि तुर्क जर्मनी से तोपें और गोला-बारूद हासिल न कर लें, क्योंकि इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत नाज़ुक हो जाएगी। फिर 1 दिसंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने अचानक अपनी चौकियाँ खाली कर दीं। यह इसी नाज़ुक दौर और उलझन के समय की बात है, जब दर्रानेल अभियान के कारण वे परेशानी में थे, कि मित्र राष्ट्रों ने जमाल पाशा से संपर्क करने और उसके साथ बातचीत करने का प्रयास किया ताकि वह उस्मानी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बातचीत वास्तव में हुई थी और जमाल पाशा ने सिद्धांततः सहमति दे दी और अपनी शर्तें रखीं। क्योंकि 26 नवंबर 1915 को रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने पेरिस और रोम स्थित दोनों दूतावासों को टेलीग्राम संख्या 6391 भेजा; टेलीग्राम से उद्धरण: इस्तांबुल के अर्मेनियाई हलकों से हमें जो समाचार मिल रहे हैं, वे सूचित करते हैं कि जमाल पाशा इस्तांबुल सरकार के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कदम उठाने को तैयार है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएँ:

He arrived there on 9th November and inspected the military positions along the coastline and around the British and French trenches. He came to the conclusion that the allied forces could maintain their positions unless the Turks managed to acquire canons and ammunition from Germany, for this would render the allied forces’ position very critical. Then on 1st December, the allied forces suddenly evacuated their positions. It was during this critical period and time of confusion in which they were muddled due to the Dardanelles campaign, that the Allies attempted to contact Jamal Pasha and negotiate with him to rebel against the Ottoman State. It seems that these negotiations did effectively take place and Jamal Pasha agreed in principle and laid down his conditions. For on 26th November 1915, the Russian foreign ministry sent to its two embassies in Paris and Rome telegram No 6391; to quote from the telegram : “The news reaching us from the Armenian circles in Istanbul inform us that Jamal Pasha is willing to undertake a hostile move against the government of Istanbul if the following conditions were met :

1- कि मित्र राज्य सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक़, अरबिस्तान, किलिकिया, आर्मेनिया और कुर्दिस्तान के राज्यों पर सुल्तान के नेतृत्व वाले उस्मानी राज्य की संप्रभुता को मान्यता दें।

1- That the allied states recognise the sovereignty of the Ottoman State, headed by the Sultan, over the states of Syria, Palestine, Iraq, Arabstan, Kilikia, Armenia and Kurdistan.

2- यह कि सल्तनत अहमद जमाल पाशा द्वारा संभाली जाएगी, और उसके बाद उसके बेटे और पोते सल्तनत संभालेंगे।

2- That the Sultanate is assumed by Ahmed Jamal Pasha and that his sons and grand-sons would assume the Sultanate after him.

3- यह कि अहमद जमाल पाशा यह घोषणा करने का बीड़ा उठाए कि वर्तमान सुल्तान और उसकी सरकार जर्मनों के हाथों में बंदी हैं, और उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे।

3- That Ahmed Jamal Pasha would undertake to proclaim that the present Sultan and his government are prisoners in the hands of the Germans, and to declare war on them.

4- यह कि यदि जमाल पाशा अपने विद्रोह की घोषणा करते हैं और सरकार से लड़ने के लिए कूच करते हैं, तो मित्र राष्ट्र उनकी सेना को आवश्यक हथियार, भोजन और सैन्य सामग्री उपलब्ध कराने का वचन देंगे।

4- That in the event of Jamal Pasha declaring his rebellion and his march to fight the government, the Allies would undertake to supply his army with the necessary weapons, food and military equipment.

5- कि मित्र राष्ट्र युद्ध के अंत तक जमाल पाशा को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

5- That the allied states would offer Jamal Pasha the necessary financial aid till the end of the war.

6- कि जमाल पाशा जलडमरूमध्य और इस्तांबुल को मित्र राष्ट्रों को सौंपने पर सहमत हो जाता है।

6- That Jamal Pasha accepts to surrender the straits and Istanbul to the Allies.

7- यह कि जमाल पाशा अर्मेनियाई लोगों की सहायता के लिए एक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का वचन देता है। तार में उल्लिखित शर्तों की सूची यही थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ बातचीत की थी, और जहाँ रूस ने जमाल पाशा की शर्तें स्वीकार कर ली थीं, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा नहीं किया।

7- That Jamal Pasha undertakes to secure a free route to help the Armenians.” This was the list of conditions mentioned in the telegram and it seems that Russia had negotiated with the British and the French, and while Russia had accepted Jamal Pasha’s terms the British and French did not.

12 दिसंबर 1915 को, रूसी विदेश मंत्रालय के दूसरे चांसलर ने बुखारेस्ट में रूसी राजदूत को टेलीग्राम संख्या 6130 भेजा; टेलीग्राम से उद्धरण: जमाल पाशा ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर उन्हें एक वचन देना संभव है, और यदि आवश्यक हुआ तो हम मित्र राष्ट्रों से उन्हें वह देने के वादे प्राप्त करने की स्थिति में हैं जो वे चाहते हैं। हालाँकि, प्रतीत होता है कि मित्र राष्ट्रों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 27 दिसंबर 1915 को, पेरिस में रूसी राजदूत ने अपनी सरकार को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने लिखा: हमें आपका टेलीग्राम संख्या 6391 प्राप्त हुआ है, जिसकी एक प्रति मॉन्सियर ब्रायन को दी गई थी, जिन्होंने इसकी सामग्री में बहुत रुचि दिखाई और उन्होंने घोषणा की कि वे कल, बहुत देर होने से पहले, इन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे। उसी अवसर पर उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि यद्यपि ये शर्तें हमारे लिए स्वीकार्य हैं, फिर भी वे ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खातीं और वे इन्हें अस्वीकार कर देंगे। इसके बाद फ्रांसीसी इन शर्तों को स्वीकार करने से पीछे हट गए। 29 दिसंबर 1915 को राजदूत ने अपने पहले टेलीग्राम के परिशिष्ट के रूप में एक और टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम से उद्धरण: मुझे जो पता चला है वह यह है कि फ्रांसीसी मंत्रियों ने इस समझौते का दृढ़ता से विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त करने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने आगे जोड़ा: यह निश्चित है कि फ्रांसीसी आपके कुछ प्रस्तावों की सराहना करते हैं और वे ऑटोमन सल्तनत के भीतर विद्रोह भड़काने के महत्व से अवगत हैं।

On 12th December 1915, the Second Chancellor in the Russian foreign ministry sent telegram 6130 to the Russian ambassador to Bucharest; to quote from the telegram : “It is possible to give Jamal Pasha an undertaking about what he proposes and if necessary, we are in a position to secure from the Allies promises to give him what he wants.” However, it seems that the Allies rejected this. On 27th December 1915, the Russian ambassador to Paris sent a telegram to his government in which he wrote : “We are in receipt of your telegram No 6391, a copy of which was passed on to Monsieur Brian who expressed a great deal of interest in its contents and he declared that he would present them before the cabinet tomorrow, before it is too late. He also said to me on this occasion that although these conditions are acceptable to us, they however do not agree with the British ambitions and they would reject them.” Then the French retracted from accepting the conditions. On 29th December 1915 the ambassador sent a telegram appendant to his first telegram. To quote from the telegram : “What I learnt is that the French ministers resisted strongly this agreement to the point that they did not shrink from expressing their objection.” He added : “What is certain is that the French do appreciate some of your proposals and they are aware of the importance to instigate a revolt within the Ottoman Sultanate.

उन्हें यह भी विश्वास था कि यह विद्रोह विश्व युद्ध में उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। फिर भी, जमाल पाशा के साथ वार्ता के लिए रखे गए प्रस्तावों में वे आपकी इस्तांबुल और जलडमरूमध्य पर कब्ज़ा करने की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के सिवा कुछ नहीं देखते थे, और पूर्व में फ़्रांसीसी संप्रभुता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इन वार्ताओं में भाग लेने से अपना इनकार घोषित कर दिया।

They even believe that this revolt would be very useful to them in the world war. However, they do see in the proposals put forward to negotiate with Jamal Pasha nothing but a fulfilment of your ambitions to seize Istanbul and the straits, without making any provisions for the French sovereignty over the East.” The British later declared their rejection to take part in these negotiations.

1916 की 27 जनवरी को लंदन में रूसी राजदूत ने पेत्रोग्राद में रूसी विदेश मंत्री को एक तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा: निकोल्सन ने मुझे सूचित किया कि इस मामले की एक बार फिर समीक्षा करने और इसके सभी पहलुओं की बारीकी से जाँच करने के बाद, ब्रिटिश सरकार इन वार्ताओं में भाग लेने से दूरी बनाना आवश्यक समझती है और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देती है। इससे संकेत मिलता है कि तुर्की को युद्ध से पीछे हटने के लिए मजबूर करने और कुछ अधिकारियों को सत्ता हथियाने के लिए लुभाने का मित्र राष्ट्रों का विचार इसी तरह जड़ पकड़ चुका था।

On 27th January 1916, the Russian ambassador to London sent a telegram to the Russian foreign minister in Petersburg in which he wrote: “Nicholson informed me that having reviewed the issue once again and having closely examined all of its aspects, the British government deem it necessary to desist from taking part in these negotiations and to relinquish them for good.” This indicates that the Allies’ idea to make Turkey withdraw from the war and to entice some of the officers to seize power had its roots.

वे फिर भी उस्मानी राज्य को टुकड़ों में बाँटना चाहते थे और ख़िलाफ़त को समाप्त करना चाहते थे। चूँकि जमाल पाशा की एक शर्त इस्लामी भूमियों की एकता को बनाए रखना थी, कम से कम एक संघ के रूप में, और उनकी एक अन्य शर्त ख़िलाफ़त को सुरक्षित रखना थी, इसलिए उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। यह स्वाभाविक है कि उन्होंने अवश्य ही दूसरी पहलें की होंगी।

They however wanted to dismember the Ottoman State and abolish the Khilafah. Since one of Jamal Pasha’s conditions was to preserve the unity of the Islamic lands, at least as a federation, and as one of his other conditions was to preserve the Khilafah, they rejected his proposal and refused to negotiate with him. It is only natural that they must have undertaken other initiatives.

जहाँ तक मक्का के शरीफ़ हुसैन बिन अली के साथ उनकी कोशिशों का सवाल है, वे जानी-मानी थीं, परंतु वे उस मक़सद को पूरा नहीं कर सकती थीं जिसके तहत उस्मानी राज्य को युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। और निस्संदेह, उन्होंने तुर्क अधिकारियों के एक समूह के साथ और भी कई कोशिशें की होंगी। इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि तुर्कों में से किसी और के साथ भी बातचीत हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के राज्य के भीतर उनके अपने एजेंट ज़रूर थे, जैसे आरिफ़ पाशा, दामाद फ़रीद और अन्य। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटिश सैन्य अताशे बहुत सक्रिय रहा करते थे और खुली छूट के साथ कई कदम उठाते तथा संपर्क बनाते थे। यह सैन्य अताशे युद्धविराम पर हस्ताक्षर होने के बाद इस्तांबुल लौट आए थे और मित्र सेनाओं के कमांडर के साथ मिलकर ख़िलाफ़त को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसलिए बहुत संभव है कि उन्होंने कई संपर्क किए और संबंध स्थापित किए, यद्यपि इनमें से कोई भी सामने नहीं आया।

As for their attempts with the Sharif of Makkah, Hussein ibn Ali, these were known, but they would not have served the purpose of making the Ottoman State withdraw from the war, and undoubtedly, they must have made several other attempts with a host of Turkish officers. There is nothing to indicate that other negotiations did take place with anyone from among the Turks, but the British did have their agents within the State, such as Arif Pasha, Damad Farid and others. Before the First World War, the British military attaché had been very active and used to make many moves and contacts, all with a free hand. This military attaché had returned to Istanbul after the cease-fire was signed and he played a major role, together with the commander of the allied forces, in abolishing the Khilafah. Hence, it is very likely that he had made several contacts and established links, although none of these came to light.

मुस्तफ़ा कमाल युद्ध शुरू होने के समय एक कम प्रसिद्ध जूनियर अधिकारी था, हालाँकि वह अपने पश्चिमी विचारों और इस्लामी विचारों के विरोध के लिए, तथा ब्रिटिश की ओर झुकाव और जर्मनों से नफ़रत के लिए जाना जाता था। अना फ़ोर्ता के युद्ध में भाग लेने के बाद ही उसका नाम जाना-माना और सराहा गया। उस समय से उसे व्यापक प्रचार मिला, उसका नाम मशहूर हुआ और वह प्रसिद्ध हो गया।

Mustafa Kemal was a little known junior officer when the war broke out, though he was known for his Western thoughts and his rebellion against the Islamic thoughts, and for his inclination towards the British and his hatred for the Germans. It was only after his participation in the battle of Ana Forta that his name became known and celebrated. Since that time, he acquired a wide publicity, his name became celebrated and he became famous.

1915 के वसंत में, विश्व युद्ध के दूसरे वर्ष की शुरुआत में, जर्मनी ने फ़्रांसीसी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के अपने प्रयास रोक दिए, क्योंकि न जर्मनी और न ही फ़्रांस एक-दूसरे को हराकर निर्णायक जीत हासिल कर सकते थे। इसी बीच रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिससे वह तभी उबर सकती थी और अपना संघर्ष फिर से जारी रख सकती थी जब पश्चिमी राज्य तुरंत कार्रवाई करते और रूस को नियमित रूप से अत्यंत आवश्यक गोला-बारूद पहुँचाते। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने इसी उद्देश्य से जहाज़ लादे, लेकिन वे भूमध्य सागर में घिरे रह गए और रूस तक नहीं पहुँच सके। इसलिए इस्तांबुल पर हमला करना और जलडमरूमध्य खोलना अनिवार्य हो गया, ताकि जहाज़ प्रवेश करके रूस को नियमित रूप से आपूर्ति कर सकें। उस समय उस्मानी सेना की कमान जर्मन जनरल ओट्टो लिमन वॉन सैंडर्स के हाथों में थी। उन्होंने एक डिवीजन की कमान क़ायम मक़ाम मुस्तफ़ा कमाल बेक को सौंपी थी, और इसी समय मित्र राष्ट्रों का आक्रमण हुआ।

In the spring of 1915, at the beginning of the second year of the World War, Germany halted her attempts at seizing the French territories because neither Germany nor France could defeat one another and achieve a decisive victory. The Russians had meanwhile suffered a severe battering, from which they could not rise again and resume their struggle unless the Western states acted swiftly and supplied Russia on a regular basis with much needed ammunition. The Western Allies loaded ships for this purpose but they were besieged in the Mediterranean and could not reach Russia. Hence it became imperative to launch an attack on Istanbul and open the straits in order to allow the ships to enter and supply Russia on a regular basis. The command of the Ottoman army was at the time in the hands of the German General Otto Liman von Sanders. He had assigned the command of one division to the “Qa’im Qam” Mustafa Kemal Beik and it was at that time that the Allies’ offensive took place.

15 अप्रैल 1915 को, पर्याप्त तैयारी के साथ, ब्रिटिशों ने एक विशाल आक्रमण करने का प्रयास किया। वे युद्ध में उतरे और ब्रिटिश सैनिक गैलीपोली तक पहुँचने में सफल रहे और उन्होंने उस्मानी सेना को तितर-बितर करने में कामयाबी पाई। इसके परिणामस्वरूप जनरल वॉन सैंडर्स को युद्ध के प्रभारी कमांडर को बर्खास्त करना पड़ा और उन्होंने उसकी जगह क़ाइम क़ाम मुस्तफ़ा कमाल को नियुक्त किया, जो उस समय भी कर्नल ही थे। मुस्तफ़ा कमाल ने दर्दानेल्स के पास के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक, अना फ़ोर्ता के निकट उस्मानी सेना की कमान संभाली। यह युद्ध एक घाटी पर लड़ा जा रहा था, जिसकी चोटी पर तुर्क क़ाबिज़ थे और नीचे ब्रिटिश उस पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही, और दोनों में से कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर सका। यथास्थिति बनी रही: उस्मानी अपनी स्थिति पर डटे रहे और ब्रिटिश अपनी स्थिति पर, जबकि उनके बीच लड़ाई जारी रही।