दूसरे चरण का अंत इस प्रकार हुआ कि अंकारा में देश की दूसरी सरकार स्थापित हो गई, और वही सत्ता की बागडोर तथा प्रभावी अधिकार की धारक बन गई। इसी बीच इस्तांबुल की सरकार एक शक्तिहीन और अपर्याप्त सत्ता में बदल गई। यह दूसरी सरकार अभी स्थापित होकर देश पर नियंत्रण पा ही चुकी थी कि इन घटनाओं के बाद ब्रिटेन ने लंदन सम्मेलन बुलाया, जिसमें यूनान और तुर्की के कई प्रतिनिधियों को शामिल होना था। ब्रिटेन ने कहा: इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य पूर्वी संकट का समाधान खोजना है। इसका अर्थ केवल यही हो सकता था कि पेरिस में हस्ताक्षरित सेवर्स संधि की शांति शर्तों की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि पूर्वी मुद्दे पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन, जिसका समाधान एक आधिकारिक शांति सम्मेलन में हो चुका था, केवल इसी अर्थ में हो सकता था कि पेरिस में अनुमोदित सेवर्स संधि फिर से चर्चा और अध्ययन का विषय बनेगी, इससे पहले कि उसका कोई प्रभाव हो सके, या उसे पूरी तरह लागू किया जा सके। वास्तव में यह संधि लागू ही नहीं हुई थी और उसका एक भी अनुच्छेद कार्यान्वित नहीं हुआ था।

This is how the second phase ended with the settlement of the second government of the country in Ankara, making it the holder of the reins of power and the effective authority. Meanwhile, the Istanbul government turned into a powerless and deficient authority. No sooner than this second government had settled and took control of the country, Britain called in the wake of these events for the conference of London, to be attended by a host of deputies from Greece and Turkey. Britain said: “The purpose of holding this conference is to seek a solution for the Eastern crisis.” This could only mean a review of the peace terms of the Sèvres Treaty signed in Paris because the holding of a conference to look into the Eastern Issue, which had been settled at an official peace conference, could only mean that the Sèvres Treaty which had been ratified in Paris would again be the object of discussion and study before it could have any effect, or before it could be implemented altogether. Indeed the Treaty had not been applied and not one single article of it was implemented.

यह इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रिटेन ने यह संधि तुर्की को धमकाने और उसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए की थी, न कि इसे लागू करने के लिए। इसका प्रमाण यह है कि यह लगभग एक वर्ष तक हुई थी और इस दौरान इसे गुप्त रखा गया; यह तभी प्रसारित हुई जब मुस्तफ़ा कमाल घिर गए थे और लगभग नष्ट होने वाले थे, तथा उनका विद्रोह लगभग कुचल दिया गया था।

This confirms that Britain concluded the Treaty in order to threaten Turkey and use it as a means to carry out her aims, not to implement it. The proof for this is that it had been concluded for about a year during which time it was kept secret; it was only broadcast when Mustafa Kemal was surrounded and was nearly destroyed and his rebellion almost crushed.

केवल यह तथ्य कि ब्रिटेन ने सेवर्स संधि की समीक्षा के लिए लंदन सम्मेलन बुलाने की माँग की, विचित्र माना गया, क्योंकि यह संधि ब्रिटेन के पक्ष में थी। फ्रांस सेवर्स संधि से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं था और उसे इस संधि पर सहमति देने के लिए मजबूर किया गया था; उसने माना कि उस्मानी विरासत उसके सहयोगी ब्रिटेन की संपत्ति बन गई थी, जिसने इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया था। इसलिए फ्रांस को सीरिया और सिलिशिया से संतोष करना पड़ा। फिर भी, फ्रांस की दृष्टि में सीरिया और सिलिशिया एक ऐसा उपहार था जो बहस का विषय था। इटली भी इस संधि से नाराज़ था, क्योंकि वह भूमध्य सागर में यूनानी संप्रभुता के विरुद्ध थी, विशेषकर इसलिए कि एशिया माइनर में यूनानी विस्तार वास्तव में उन इतालवी प्रभाव-क्षेत्रों की कीमत पर हुआ था जो युद्ध के दौरान मित्र देशों के बीच तय किए गए थे। अतः यह इन दोनों देशों, फ्रांस और इटली, के लालच का परिणाम था कि उन्होंने अधिक लूट हासिल करने की लालसा में अनिच्छा से इस संधि पर हस्ताक्षर किए।

The mere fact that the British called for the London conference to review the Sèvres Treaty was seen as bizarre because the Treaty was in favour of the British. Even though France was not satisfied with the Sèvres Treaty in the slightest and she had been coerced into agreeing to that Treaty; she deemed that the Ottoman legacy had become the property of her ally Britain, who had gained from it the lion’s share. Thus France had to be content with Syria and Cilicia. Still, Syria and Cilicia were, as far as France was concerned, a gift that was open to debate. Italy was also angry about the Treaty, for she was averse to the Greek sovereignty in the Mediterranean, especially because the Greek expansion in Asia Minor was in fact at the expense of the Italian areas of influence which had been drawn up between the allies during the war. Therefore, it was due to the greed of these two states, France and Italy, in gaining more spoils that they had signed the Treaty reluctantly.

इसी कारण, जब ब्रिटेन ने इस संधि के किसी भी प्रावधान को लागू न करने का फैसला किया, जबकि उसके सहयोगियों की तुलना में उसे इससे सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला था, तो इस पर ध्यान गया और इसे अस्वाभाविक माना गया। जब बाद में उसने इस संधि की समीक्षा की माँग की, तो यह आश्चर्यजनक लगा और इसे अत्यंत विचित्र समझा गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह था कि नई अंकारा सरकार का प्रतिनिधिमंडल उस प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल हुआ जो ओटोमन सरकार का प्रतिनिधित्व करने आया था, जबकि स्पष्ट रूप से तुर्की या ओटोमन, किसी भी अन्य संस्था को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ओटोमन सरकार ही वह वैध सरकार थी जिसने युद्ध में प्रवेश किया था और पराजित हुई थी। आखिरकार, यही सरकार थी जिसने सèvres की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और इस सम्मेलन का आयोजन उसी की समीक्षा के लिए किया गया था। अतः प्रश्न यह उठता है कि नई अंकारा सरकार की स्थिति क्या थी, जिसे अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी थी, और शांति की शर्तों की समीक्षा के लिए आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वह क्यों भाग ले रही थी? क्या यह अपने आप में पर्याप्त प्रमाण नहीं था कि अंकारा में इस सरकार की स्थापना ब्रिटेन द्वारा रची गई थी, ताकि इसे पहले शांति वार्ता में भाग लेने दिया जाए और फिर अंतिम शांति शर्तों पर एकमात्र वार्ताकार बनने दिया जाए?

Accordingly, when Britain chose not to implement anything from the Treaty, despite that fact the it would have yielded for her the largest spoils in comparison with her allies, this attracted attention and was deemed unnatural. When she afterwards demanded a review of this Treaty, it came as a surprise and was deemed most odd. What was more surprising than this was for a delegation representing the new Ankara government to attend the conference alongside the delegation which came to represent the Ottoman government, which clearly no other institution whether Turkish or Ottoman alike had the right to take part in apart from it, because the Ottoman government was the legitimate government that had entered the war and had been defeated. After all, it was that government that had signed the Treaty of Sèvres which this conference was held in order to review. Hence, it is to be asked what was the position of the new Ankara government which no one had yet recognised, and why was it attending this international conference held to review the terms of peace? Was this alone not ample proof that the establishment of this government in Ankara was staged by the British in order to make it first take part in the peace negotiations and then allow it to become the sole negotiator over the final terms of peace?

उस्मानी सरकार, यानी ख़िलाफ़त सरकार, को वार्ता में अंकारा सरकार की अपने साथ भागीदारी को अस्वीकार कर देना चाहिए था, क्योंकि उसे स्वीकार करने का अर्थ होता अन्य राज्यों के सामने उसे आधिकारिक रूप से मान्यता देना। साथ ही, एक ही देश में दो सरकारों का मौजूद होना, दुश्मन के सामने खड़े होकर शांति की शर्तों पर बातचीत करना, अत्यधिक कमज़ोरी और तबाही का प्रमाण है। अतः स्वाभाविक था कि ख़िलाफ़त सरकार अंकारा सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को ठुकरा देती, लेकिन वास्तव में उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसकी कमज़ोरी यहाँ तक पहुँच गई कि उसने मुस्तफ़ा कमाल को लंदन सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण को उसे अपने पक्ष में लाने और उसके साथ मेल-मिलाप करने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस संबंध में तौफ़ीक़ पाशा ने यूरोपीय राज्यों के लंदन सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण के साथ मुस्तफ़ा कमाल से संपर्क किया और कहा: तुर्की राज्य के नाम पर और उस्मानी साम्राज्य की ख़ातिर, सम्मेलन में भाग लेने वाले तुर्की प्रतिनिधिमंडल को एक मज़बूत और एकजुट मोर्चा पेश करना चाहिए, और तुर्कों द्वारा प्रस्तावित एजेंडा भी एक ही होना चाहिए, जो उम्मत के संपूर्ण सहयोग और एकता को दर्शाए, न कि उसके संघर्ष और विभाजन को। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने इससे इनकार करते हुए कहा: संविधानिक संप्रभुता का अधिकार केवल अंकारा की राष्ट्रीय सभा को प्राप्त है, और देश में विशेष सत्ता और शासन उसी के पास है। यूरोपीय देशों को यह निमंत्रण इसी सभा के माध्यम से भेजना चाहिए था। उस समय राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को एक स्थायी सभा में बदल दिया। उसने एक नया संविधान भी तैयार किया, जिसके मसौदे को पूरे नौ महीने लगे। संविधान के मसौदे के सामने जो मुख्य बाधा आई और जिसने बड़ी बहस और विचार-विमर्श को जन्म दिया, वह सल्तनत और ख़िलाफ़त का मुद्दा था। मुस्तफ़ा कमाल राष्ट्रीय सभा में व्याप्त भारी सहमति और प्रबल रुझान के दबाव में आकर विवश हुए कि संविधान में स्पष्ट रूप से यह लिखें कि सल्तनत और ख़िलाफ़त बनी रहेगी। यह सभा अता तुर्क की सभा मानी जाती थी, क्योंकि इसके सभी सदस्य उन्हीं के समर्थकों में से थे। इसी कारण जब प्रधानमंत्री तौफ़ीक़ पाशा ने उन्हें आमंत्रित किया और आग्रह किया कि तुर्की प्रतिनिधिमंडल एकता और सामंजस्य दिखाए, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उत्तर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सभा ने अपने संविधान के पहले अनुच्छेद में यह निर्धारित किया है कि सल्तनत को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाएगी और ख़िलाफ़त की पवित्रता पर आँच नहीं आने दी जाएगी। सुल्तान को राष्ट्रीय सभा को मान्यता देनी चाहिए ताकि अंकारा सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सुल्तान की सरकार के प्रतिनिधिमंडल में भाग ले सके। परंतु सुल्तान ने राष्ट्रीय सभा और उसके द्वारा तैयार किए गए संविधान को मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे मान्यता देना ख़िलाफ़त के हटाए जाने के समान होता, भले ही संविधान में ख़िलाफ़त की नाममात्र सुरक्षा का उल्लेख क्यों न हो। इसके अलावा, संविधान में यह भी निर्धारित था कि सारी सत्ता बिना किसी पूर्व-शर्त के पूरी तरह राष्ट्र को सौंप दी गई है, राष्ट्र विधान का स्रोत बन गया है, राष्ट्रीय सभा को जनता की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने का विशेष और पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है, और युद्ध और शांति का निर्णय सभा ही करती है। स्पष्ट है कि सुल्तान के लिए इसे स्वीकार करना असंभव था। अतः प्रतिनिधिमंडल के गठन को लेकर ख़लीफ़ा की सरकार और अंकारा सरकार के बीच वार्ताएँ टूट गईं।

The Ottoman government, the Khilafah government, should have rejected the participation of the Ankara government alongside it in the negotiations, for its acceptance would have meant recognising it officially before other states, and because the presence of two governments in one country, facing the enemy and negotiating over peace terms demonstrates extreme weakness and devastation. Hence, it would have been natural for the Khilafah government to reject the attendance of the representatives of the Ankara government, but in fact it accepted it. Its weakness even led it to use Mustafa Kemal’s invitation to attend the conference as a means to try and win him over and reconcile him. In this regard, Tawfiq Pasha approached Mustafa Kemal with the European states invitation to attend the London conference and said: “In the name of the Turkish state and for the sake of the Ottoman Empire, the Turkish delegation attending the conference should present a strong united front, and the agenda which the Turks are proposing should also be one, indicating the co-operation and the unity of the Ummah as a whole, rather than her conflict and division.” However, Mustafa Kemal refused this and said: “It is only the National Assembly in Ankara that enjoys the constitutional sovereignty, and which enjoys the exclusive power and rule in the country. The European countries should have sent the invitation through this Assembly.” During that time, the National Assembly turned itself into a permanent assembly. It also drafted a new constitution whose drafting lasted nine whole months. The main obstacle that faced the drafting of the constitution and which generated a great deal of debate and deliberation was the issue of the “Sultanate and the Khilafah”. Mustafa Kemal was forced under the pressure of the overwhelming consensus and the sweeping trend in the National Assembly - which was considered to be the Assembly of Ata Turk, for its members were all from among his supporters, was forced to state explicitly in the constitution that the Sultanate and the Khilafah would be maintained. Hence, Mustafa Kemal said in reply to the Prime Minister Tawfiq Pasha when he invited him and urged him to let the Turkish delegation show unity and harmony, “The National Assembly has in the first article of its constitution stipulated that there would be no prejudice to the Sultanate and no detriment to the sanctity of the Khilafah; the Sultan should recognise the National Assembly so that the Ankara government could participate with its delegation with the delegation of the Sultan’s government.” However, the Sultan refused to recognise the National Assembly and the constitution that it drafted, because recognising it would imply the removal of the Khilafah even if the constitution mentioned the nominal safeguard of the Khilafah. Additionally, the constitution stipulated that the authority as a whole, without any preconditions, had gone down to the nation as a whole and that the nation had become the source of legislation; also that the National Assembly had acquired the exclusive and absolute right to represent the sovereignty of the people, and it is the Assembly that decides on the issue of war and peace. Clearly, it was impossible for the Sultan to accept this. Thus negotiations between the Khaleefah’s government and the Ankara government about the forming of the delegation were cut off.

लेकिन जब यूरोपीय देशों को यह एहसास हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल ने यह निमंत्रण इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह सुल्तान की सरकार के माध्यम से उन तक पहुँचा था, तो ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्रों की ओर से उन्हें अंकारा में एक सीधा निमंत्रण भेजा। इस निमंत्रण को अंकारा सरकार की ओर से ब्रिटेन की ओर से एक स्पष्ट मान्यता के रूप में देखा गया। इसी कारण दोनों प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग रवाना हुए। तौफ़ीक़ पाशा ख़लीफ़ा के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे, जबकि बाकिर सामी बेक अंकारा के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे। लंदन सम्मेलन फ़रवरी 1921 में आयोजित हुआ।

However when the European countries realised that Mustafa Kemal had refused the invitation because it had reached him through the Sultan’s government, Britain sent him a direct invitation to Ankara on behalf of the allied states. This invitation was regarded as a clear recognition from her of the Ankara government. Hence, the two delegations travelled separately. Tawfiq Pasha was the head of the Khaleefah’s delegation, while Bakir Sami Beik was the head of the Ankara delegation. The London conference was held in February 1921.

सुल्तान के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों की ओर से बोलने का अधिकार अंकारा प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को सौंपा जब दोनों प्रतिनिधिमंडल वार्ता की मेज़ पर बैठे, तो प्रधानमंत्री तौफ़ीक़ पाशा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस्तांबुल प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख की हैसियत से वे अपना बोलने का अधिकार बाकिर सामी बेक को सौंप रहे हैं, जो दोनों प्रतिनिधिमंडलों की ओर से बोलेंगे और तुर्कों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का बचाव करेंगे। इस पर इस्तांबुल चुप रहा और केवल अंकारा की आवाज़ ही उठी।

The head of the Sultan’s delegation abdicates to the head of the Ankara delegation the right to speak on behalf of the two delegations When the two delegations sat at the negotiating table, Premier Tawfiq Pasha stood up and said that in his capacity as head of the Istanbul delegation, he was abdicating his right to speak to Bakir Sami Beik, who would speak on behalf of the two delegations and would defend the national aspirations of the Turks. Upon this Istanbul remained silent and only the voice of Ankara was raised.

फिर ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के ब्रायन और इटली के काउंट स्फोर्ज़ा ने सम्मेलन के उद्देश्य की व्याख्या शुरू की, और कहा कि इसका मकसद केवल उन राष्ट्रों के बीच संबंधों में सामंजस्य लाना है जो युद्ध में आपस में भिड़ चुके थे, और कि मित्र राष्ट्र शांति की शर्तों में कुछ संशोधन करने को तैयार हैं, विशेष रूप से यूनान को दिए गए विशेषाधिकारों से संबंधित शर्तों में। उन्होंने एक विशेष समिति स्थापित करने और उसे इज़मीर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की स्थिति की समीक्षा का कार्य सौंपने का निर्णय लिया, और कहा कि इस समिति के फैसले दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बाकिर सामी इस समिति को भेजने के विचार पर सहमत हो गए, लेकिन यूनानियों ने इसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। इस पर अंकारा के प्रतिनिधि और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों की ओर से बोलते हुए सम्मेलन के दौरान सुझाव दिया कि इज़मीर को एक ईसाई शासक के अधीन आंतरिक रूप से स्वतंत्र विलायत बनाया जा सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और यूनानियों, फ्रांसीसियों और इतालवी लोगों ने भी ऐसा ही किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल सिलिशिया को खाली करके तुर्कों को लौटाने पर सहमत हो गया और इस वादे का सम्मान करने का आश्वासन दिया। बाकिर सामी ने अपनी ओर से फ्रांस को एक व्यापारिक विशेषाधिकार देने पर सहमति जताई, जिससे उसे उन अन्य राज्यों पर प्राथमिकता मिलेगी जिनके साथ तुर्की व्यापार करता है, और इसी प्रभाव से तुर्की और फ्रांस ने एक संधि संपन्न की।

Then Lloyd George of Britain, Brian of France and Count Sforza of Italy set about explaining the purpose of the conference, stating that it merely aimed at harmonising relations between the nations which had clashed in the war, and that the allies were prepared to introduce certain modifications to the terms of peace, especially those pertaining the privileges offered to Greece. They decided to establish a special committee and assign to it the task of reviewing the situation of the local residents in the region of Izmir, stating that the decisions reached by this committee would be binding upon the two parties. The head of the delegation Bakir Sami agreed to the idea of the sending of the committee but the Greeks categorically rejected it. Upon this the Ankara representative and the head of the delegation, speaking on behalf of the two delegations, suggested during the conference that Izmir could be turned into a domestically independent Wilaya under a Christian ruler. However, the British rejected this proposal and so did the Greeks, the French and the Italians. The French delegation agreed to evacuate Cilicia and hand it back to the Turks, giving their assurances to honour this promise. Bakir Sami for his part agreed to grant France a commercial privilege which would give her preference over the other states which Turkey traded with, to which effect Turkey and France concluded a treaty.

हालाँकि लंदन सम्मेलन विफल रहा और उसे बिना कुछ हासिल किए समेट दिया गया, सिवाय उन बातों के जिन पर फ़्रांसीसी और तुर्की प्रतिनिधिमंडल पहले ही सहमत हो चुके थे। दोनों प्रतिनिधिमंडल अभी लौटे भी नहीं थे कि मुस्तफ़ा कमाल ने वह संधि ठुकरा दी जिस पर बाकिर सामी ने फ़्रांस के साथ हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद बाकिर सामी को विदेश मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया, और उन्होंने फ़ौरन उन लोगों के साथ जा मिले जो मुस्तफ़ा कमाल का विरोध कर रहे थे।

However, the London conference failed and was wound up without achieving anything apart from what the French and the Turkish delegations had agreed upon. No sooner had the two delegations returned, than Mustafa Kemal rejected the treaty which Bakir Sami had signed with France. Bakir Sami was then forced to resign his post as foreign minister and he immediately joined those who opposed Mustafa Kemal.

मुस्तफ़ा कमाल ने फिर फ़्रांसीसी सरकार को लिखा कि उसने जो प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भेजा था, उसने उन अधिकारों से आगे बढ़कर काम किया जो उसे सौंपे गए थे, इसलिए उसके द्वारा पारित सभी प्रस्ताव अमान्य और निरर्थक हैं, देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और न ही वह उनका सम्मान करने के लिए बाध्य होगा।

Mustafa Kemal then wrote to the French government stating that the delegation he had dispatched to the conference had acted in a manner which exceeded the powers with which it was delegated, thus all the resolutions it had adopted were null and void and the country would not accept them nor would she be liable to honour them.

इसके बाद अंकारा सरकार और फ़्रांस के बीच वार्ताएँ हुईं, जिनके अंत में अंकारा सरकार ने 20 अक्तूबर 1921 को फ़्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत तुर्की ने सीरिया को फ़्रांस के हवाले करने का वचन दिया। उन्होंने तुर्की और सीरिया के बीच की सीमाएँ निर्धारित करने पर भी सहमति जताई। इस समझौते के अनुसार फ़्रांस ने अपनी सेनाएँ किलिकिया से भी हटा लीं। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल ने अन्य राज्यों से संपर्क स्थापित किया, और वे राज्य भी उससे संपर्क करके उसके साथ मामले तय करने लगे और ख़िलाफ़त सरकार के मौजूद होने के बावजूद उसके साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने लगे।

Negotiations then took place between the Ankara government and France at the end of which the Ankara government signed an agreement on 20th October 1921 with France, under which Turkey undertook to surrender Syria to France. They also agreed to determine the borders between Turkey and Syria. Pursuant to this agreement, France also evacuated her troops from Cilicia. Hence, Mustafa Kemal assumed contacts with other states and other states in turn contacted him and dealt with him, signing treaties with him despite the presence of the Khilafah government.

यूरोपीय राज्यों ने इसके बाद उसकी ओर अपना झुकाव दिखाना शुरू किया। फ़्रांस और इटली उसे अपनी ओर करने और उसके करीब आने की कोशिश करने लगे, जबकि ब्रिटेन खुलेआम अंतरराष्ट्रीय मामलों में उसका समर्थन करने लगा और ऐसा लगा कि उसने ग्रीस की उपेक्षा कर दी है और उसके प्रति नाराज़गी दिखाने लगा है।

The European states thereafter started to display their inclination towards him. France and Italy started attempting to win him over and get closer to him, while Britain started to openly support him in international issues and seemed to have snubbed Greece and started to show resentment towards her.

मुस्तफा कमाल ने उस रूस से भी संपर्क किया, जो युद्ध से हट चुका था और जहाँ कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो चुकी थी, और उससे सहायता माँगी। उसने बातूम (Batum) उसे सौंप दिया और रूस से तुर्की की ओर से मित्रता की एक संधि पर हस्ताक्षर करवाने का प्रयास किया, ताकि इसे अपनी सरकार की आधिकारिक मान्यता माना जा सके। रूस इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता था, और इसलिए भी कि वह इस्लाम और इस्लामी ख़िलाफ़त के अस्तित्व के विरुद्ध था। अतः उसने अंग्रेज़ों और ख़िलाफ़त के विरुद्ध मुस्तफा कमाल का समर्थन किया, फिर उसने बिना कुछ खोए बातूम पर कब्ज़ा कर लिया, और यह 16 मार्च 1921 को हुआ। इससे पहले, इटली ने जनवरी 1921 में अपनी मर्ज़ी से अल्तालिया (Altalia) को छोड़ दिया और वहाँ से हट गया। इस प्रकार फ्रांस, इटली और रूस अंकारा सरकार के पक्ष में हो गए, और इससे मुस्तफा कमाल के हाथ मज़बूत हुए।

Mustafa Kemal also contacted Russia, which had withdrawn from the war and where the communist government had been established, and sought her help. He surrendered Batum to her and endeavoured to make her sign a treaty of friendship with him on behalf of Turkey, so as to consider it as an official recognition of his government. Russia agreed to this, as she did not loose anything by it and because she was against Islam and against the existence of an Islamic Khilafah. Hence, she supported Mustafa Kemal against the British and against the Khilafah, then she took Batum without loosing anything, and this was on 16th March 1921. Prior to this, Italy had relinquished Altalia out of her own free will and evacuated it in January 1921. Hence, France, Italy and Russia sided with the Ankara government and this strengthened the hand of Mustafa Kemal.