मुस्तफ़ा केमाल ही वह व्यक्ति था जिसने नए सदस्यों के चुनाव का आह्वान किया और संसद की संवैधानिकता को स्वीकार किया। उसने चुने गए प्रतिनिधियों को मंज़ूरी दी और वचन दिया कि वह संसद के निर्णयों का पालन करेगा, जिसने पिछली सरकार को भंग किया था और वर्तमान सरकार को इस माँग के साथ स्वीकार किया था कि देश संवैधानिक शासन के माध्यम से चलाया जाए। इन सबके बावजूद, संसद के ज़रिए सत्ता हथियाने की सारी आशा खो देने के बाद, उसने एक बार फिर विद्रोह की घोषणा करने का निर्णय लिया। अतः उसने सेना को सुसज्जित करना और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया।

Mustafa Kemal was the one who called for the election of new members and recognised the constitutionality of the assembly. He approved of the selected deputies, and he promised to abide by the resolutions of the assembly, who had dissolved the former government and accepted the current government, with the demands that the country should be governed through constitutional rule. Despite all this, he decided to declare the rebellion once again, after he had lost all hope of seizing power through parliament. Hence, he started to equip the troops and prepare for battle.

इस्तांबुल से उसके पास हथियार और धन का प्रवाह शुरू हो गया, और यह ब्रिटिश उच्चायुक्त और फ़्रांसीसी उच्चायुक्त की पूरी जानकारी में हो रहा था। ये दोनों औपचारिक रूप से इस पर आपत्ति जताते थे, लेकिन आम तौर पर चुप रहते थे और कोई बात उजागर करने से इनकार कर देते थे; यहाँ तक कि इससे कहीं बड़ी घटना भी घटी, जब मुस्तफ़ा कमाल ने गैलीपोली प्रायद्वीप में हथियारों और गोला-बारूद से भरे ट्रक इकट्ठा किए, ठीक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नाक के नीचे और उनकी निगरानी के बावजूद।

Weapons and funds started to flow towards him from Istanbul with the full knowledge of the British High Commissioner and the French High Commissioner. They both used to nominally express their objection to this but they would generally keep silent and decline to reveal anything; even an incident far more significant than this occurred, which was when Mustafa Kemal gathered trucks full of weapons and ammunition in the peninsula of Gallipoli, right under the nose of the British High Commissioner and despite his surveillance.

गुरिल्ला युद्ध मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध छिड़ गया, और बिरिया की घेराबंदी कर दी गई और उसे आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा; इसीलिए विद्रोहियों ने इतालवी चौकी को निकल जाने की अनुमति दे दी।

A guerrilla war broke out against the allies, and Biria was besieged and forced to capitulate, thus the rebels allowed the Italian garrison to evacuate.

फिर सिलिसिया के पूर्वी हिस्से पर हमला हुआ और फ़्रांसीसी चौकी को खाली करा लिया गया। लंदन और पेरिस ने सैन्य अभियानों को पूरी तरह रोकने का आह्वान किया, लेकिन ये अभियान फिर भी जारी रहे, जैसे थे वैसे ही।

Then the eastern side of Cilicia was attacked and the French garrison evacuated. London and Paris called for an absolute halt to the military operations, but these went on regardless as they were.

7 मार्च 1920 को मित्र राष्ट्रों ने अली रिज़ा को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया; अतः उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और उनकी जगह सालिह पाशा को नियुक्त किया गया, जो उस समय नौसेना मंत्री थे और जिन्होंने इससे पहले अमासिया में मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक समझौता किया था।

On 7th March 1920, the allies forced Ali Ridha to resign; thus he tendered his resignation and was replaced by Salih Pasha, who was the navy minister, and who had in the past struck a deal with Mustafa Kemal in “Amasia”.

अतः, उसने स्थिति को शांत करने और सुलझाने का प्रयास करते हुए शासन को आगे चलाया।

Hence, he proceeded in government while attempting to diffuse and pacify the situation.

हालाँकि, 10 मार्च 1920 को लॉर्ड कर्ज़न ने हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा: मित्र राष्ट्र अब उस स्तर के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो यूरोपीय लोगों को इस्तांबुल में सहना पड़ रहा है, जबकि हर जगह ईसाइयों को सताया और कत्ल किया जा रहा है।

However, on 10th March 1920, Lord Curzon delivered a speech in the House of Lords in which he said: “The a+llies can no longer tolerate the level of belittlement the Europeans are having to endure in Istanbul, while Christians are being persecuted and slaughtered all over the place.”

इस बयान के बाद गोल्डन हॉर्न के बंदरगाह में ब्रिटिश युद्धपोत भर गए। अनातोलिया से ब्रिटिश कर्मचारियों को निकाला गया और शेष ब्रिटिश गैरिसन को यथाशीघ्र निकलने के आदेश जारी किए गए। अंकारा में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक जल्दबाज़ी में शहर छोड़ गए।

In the wake of this statement, the harbour of Golden Horn was filled with British warships. British staff were evacuated from Anatolia and orders were issued to the remaining British garrison to evacuate as soon as possible. The British living in Ankara left the city in a hurry.

इस्तांबुल में संसद के अध्यक्ष, रऊफ़ बेक, ने घोषणा की कि अंग्रेज़ राष्ट्रवादी सांसदों को गिरफ़्तार करने और दामाद फ़रीद पाशा की सरकार को बहाल करने का इरादा रखते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल ने अपने सांसदों को तार भेजकर उन्हें पुरज़ोर तरीक़े से भाग जाने और अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले न करने की ताकीद की, लेकिन उन्होंने भागने से इनकार कर दिया।

The speaker of parliament in Istanbul, Ra’uf Beik, declared that the British intended to arrest the nationalist deputies and to restore the government of Damad Farid Pasha. Hence, Mustafa Kemal telegraphed his deputies urging them vehemently to flee and not to surrender themselves to the British, but they refused to flee.

16 मार्च 1920 की तड़के सुबह, इस्तांबुल पर सैन्य कब्ज़ा करने और स्थानीय निवासियों पर शिकंजा कसने के लिए उठाए गए सभी कदम उठाए गए। यह कार्य ब्रिटिश जनरल हेनरी विल्सन को सौंपा गया था, जिन्हें इससे पहले मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ़ के रूप में नियुक्त किया गया था।

In the early hours of 16th March 1920, all the measures aimed at occupying Istanbul militarily and at tightening the grip on the local residents were undertaken. This task was delegated to the British General Henry Wilson, who had been appointed earlier as the Commander in Chief of the allied forces.

पेरिस और रोम इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिटेन, फ़्रांस और इटली की तीनों सरकारों को प्रतिबंध लगाने में भाग लेना चाहिए। लेकिन अकेले ब्रिटेन ने ही अपने नौसैनिक भेजे। जब फ़्रांस और इटली को एहसास हुआ कि ब्रिटेन इस्तांबुल पर कब्ज़ा करने में सफल हो गया है, तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए एक बार फिर हस्तक्षेप किया और ब्रिटेन की स्पष्ट रूप से एकतरफ़ा पहल को रोकने का प्रयास किया; इसलिए उन्होंने देश पर शासन में भागीदारी की माँग की, किंतु ब्रिटेन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और अकेले ही कार्य करता रहा।

Paris and Rome agreed that the three governments of Britain, France and Italy should take part in imposing sanctions. However, it was Britain alone who dispatched her marines. When France and Italy realised that Britain had succeeded in occupying Istanbul, they intervened once again to block the categorically British initiative in order to preserve the international balance of power; thus they demanded to take part in ruling the country, but the British did not enable them to do so, and acted alone.

सुल्तान ने उन उपायों का समर्थन किया जो अंग्रेज़ों ने अपनाए थे, और सरकार ने एक सार्वजनिक घोषणापत्र जारी किया जिसमें लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया और कहा गया कि ऐसा करना उनका कर्तव्य है। सरकार ने घोषणापत्र की शुरुआत इन शब्दों से की: हर तुर्क नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सुल्तान के आदेशों का पालन करना है। परिणामस्वरूप, जनता और तुर्क सैनिक आतंक के माहौल में डूब गए, जिससे लोगों में सुल्तान के प्रति रोष पैदा हुआ और हर ओर से उस पर हमले तेज़ हो गए। इसके बाद संसद को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया।

The Sultan backed the measures which the British had undertaken and the government issued a public communiqué in which it exhorted people to observe calm, stating that it was their duty to do so. The government began the communiqué by saying: “The most important duty of every Turkish citizen is to abide by the orders of the Sultan.” Consequently, the masses and the Turkish soldiers were engulfed in an atmosphere of terror which in turn led to people’s resentment of the Sultan and the intensification from all sides of the attacks upon him. Then parliament was officially dissolved.

5 अप्रैल 1920 को सालिह पाशा ने इस्तीफ़ा दे दिया और ब्रिटिशों के अनुरोध पर दामाद फ़रीद पाशा ने नई सरकार बनाई और देश पर निरंकुश तरीक़े से शासन करने लगा। संसद भंग होने के बाद वह अकेला सत्ता का दलाल बन गया और खुले तौर पर ब्रिटिश हितों का ख़याल रखने लगा तथा विभिन्न तरीक़ों से उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश करने लगा, यहाँ तक कि वह लगभग ख़ुद अंग्रेज़ों से भी अधिक अंग्रेज़ बन गया। ब्रिटिशों को अपनी ओर करने और मुस्तफ़ा कमाल के अनुयायियों पर हमला करने के प्रयास में सुल्तान भी पीछे नहीं था। उसने शेख़-उल-इस्लाम को उनके विरुद्ध फ़तवा जारी करने के लिए उकसाया, और उसने ऐसा ही किया। फ़तवे में कहा गया कि सभी राष्ट्रवादी लानत किए गए लोगों और भटके हुए लोगों में से हैं, और अल्लाह के बंदों में से ईमान वालों को उन विद्रोही बलवाइयों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी चाहिए। इसी के साथ इस फ़तवे की पुष्टि करने वाला एक सुल्तानी फ़रमान भी जारी हुआ, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल और उनके समर्थकों को मृत्युदंड सुनाया गया।

On 5th April 1920, Salih Pasha resigned and Damad Ferid Pasha formed the new government at the request of the British and started ruling the country in a despotic manner. Once parliament had been dissolved, he became the sole power broker and started to openly take into account the British interests and attempt to win them over through various means, until he almost became more British than the British themselves. The Sultan was not too far behind in his attempt at winning the British over and in his attack on Mustafa Kemal’s followers. He incited Sheikh-ul-Islam to issue a fatwa against them and so he did. The fatwa stated that all the nationalists were from amongst the cursed ones and from amongst those who strayed, and that the believers from amongst Allah’s servants should declare war on those revolting insurgents. A Sultanic decree was simultaneously issued endorsing this fatwa and sentencing Mustafa Kemal and his supporters to capital punishment.

इन कार्रवाइयों के प्रकाश में स्थिति स्पष्ट हो गई कि देश में दो खेमे प्रभावी थे: एक ओर ब्रिटिश थे, जिन्हें खलीफ़ा और सरकार का समर्थन प्राप्त था, और दूसरी ओर मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी थी, जिसे सारी जनता का समर्थन प्राप्त था। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल सरकार के विरोध में खड़े हो गए, और लोग उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना नेता मानने लगे। अतः जनमत उनके पक्ष में था, और अधिकांश सेना अधिकारी तथा सिविल सेवक उनके साथ थे। इसी अनुकूल माहौल में उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय समिति की ओर से घोषणा की, जो अब भी कायम थी और कभी भंग नहीं हुई थी, कि नए सिरे से चुनाव कराए जाएँगे और नई संसद का पुरानी सभा से कोई संबंध नहीं होगा। साथ ही यह भी कि वह कोई उस्मानी संसद नहीं होगी, बल्कि असाधारण अधिकारों से युक्त एक राष्ट्रवादी विधायी संस्था होगी। इस राष्ट्रवादी संस्था की बैठकों के लिए केंद्र के रूप में अंकारा को चुना गया।

In the light of these operations, the situation became apparent in that two camps dominated the country: the British on one side, backed by the Khaleefah and the government, and Mustafa Kemal’s party on the other side, backed by all the people. Hence, Mustafa Kemal became opposite to the government and people regarded him as their leader against the British. Therefore, public opinion was in his favour and most of the army officers and civil servants were on his side. So, amidst this favourable mood, he seized the opportunity to announce on behalf of the Parliamentary Committee, which was still in place and had never been dissolved, that fresh elections would be held and that the new parliament would have no connection with the old assembly. Also that it would not be an Ottoman parliament, but a nationalist legislative institution with exceptional powers. Ankara was selected as the centre where the sessions of this nationalist institution would be held.

चुनाव वास्तव में हुए थे, लेकिन ये वास्तविक चुनाव नहीं थे - बल्कि ये एक दिखावटी प्रक्रिया थी, जिसका उद्देश्य वैध चुनाव होने का आभास पैदा करना था। आम माहौल यह था कि मौजूदा व्यवस्था की माँग थी कि केवल कमालवादियों को ही चुना जाए, अन्य सबको बाहर रखते हुए, ताकि वे राष्ट्र के प्रतिनिधि बन जाएँ। वास्तव में ऐसा ही हुआ और कमालवादियों के अलावा कोई और प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ।

Elections did effectively take place, but these were not genuine elections - they were rather a nominal exercise aimed at creating the appearance of legitimate elections. The general mood was that the status quo necessitated the election of the Kemalists only, to the exclusion of all others, so they become the representatives of the nation. This indeed was the case and no other deputy apart from the Kemalists was elected.

23 अप्रैल 1920 को अंकारा में राष्ट्रवादी सम्मेलन आयोजित हुआ। उद्घाटन सत्र जानबूझकर एक शुक्रवार को रखा गया था।

On 23rd April 1920, the nationalist conference was held in Ankara. The inaugural session was deliberately scheduled to take place on a Friday.

इसी प्रकार, मुस्तफ़ा कमाल ने अंकारा में एक सरकारी तंत्र स्थापित किया।

And so, Mustafa Kemal established a government apparatus in Ankara.

उन्होंने एक नियमित सेना और कई सरकारी विभाग भी स्थापित किए।

He also established a regular army and several government departments.

उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस और पत्रकारों की एक टीम भी लाई। "हाकमिट मिल्लत" नाम का एक अखबार प्रकाशित हुआ, और मुस्तफ़ा कमाल ने अंकारा को देश की सरकारी केंद्र और राजधानी बनाने की तैयारी की। उसने तुर्की गणराज्य की नींव रखने का काम शुरू किया। लेकिन उसने यह पहल अत्यधिक सावधानी और पूरी गोपनीयता के साथ की, यह दिखाते हुए कि उसका संघर्ष विदेशी कब्ज़े के ख़िलाफ़ है और उसका युद्ध कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ है। वह अपने कामों को यह कहकर उचित ठहराता था कि वह देश की रक्षा कर रहा है, और आधिकारिक बयानों के ज़रिए यूरोपीय लोगों से यह कहकर बात करता था: "आप सारे अरब देशों पर कब्ज़ा कर सकते हैं और सीरिया पर कब्ज़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तुर्की पर कब्ज़ा नहीं करने दूँगा। हम केवल वह अधिकार माँग रहे हैं जिसका हर राष्ट्र को आनंद लेना चाहिए। हम अपनी प्राकृतिक राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। हम इससे एक कैरेट भी कम स्वीकार नहीं करते।" राष्ट्रीय सभा के उद्घाटन के दौरान और उसके बाद उसने घोषणा की: "उठाए जाने वाले सभी कदमों का लक्ष्य ख़िलाफ़त और सल्तनत को बनाए रखना तथा सुल्तान और देश को पश्चिमी गुलामी से मुक्त करना होगा।" फिर उसने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा: "चूँकि सुल्तान पश्चिमी देशों का बंदी है, जो राजधानी को अपनी मर्ज़ी से नियंत्रित करते हैं, इसलिए वह एक स्वतंत्र संप्रभु नहीं है, और न ही उसे कोई संप्रभुता प्राप्त है। अतः सर्वोच्च राष्ट्रीय सभा अस्थायी रूप से देश के मामलों का संचालन अपने हाथ में लेने जा रही है।" परिणामस्वरूप, एक कार्यकारी समिति गठित की गई और उसे देश के मामले चलाने का कार्य सौंपा गया। यह राष्ट्रीय सभा द्वारा चुने गए ग्यारह मंत्रियों से बनी थी, और मुस्तफ़ा कमाल को इसका अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले, वह राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुने जा चुके थे, जिसके बाद कर्नल इस्मत पाशा सरकार में शामिल हो गए।

He also brought a press and a team of journalists. A newspaper called Hakmit Milla was published and Mustafa Kemal prepared Ankara to become the government centre and the capital of the country. He set about laying the foundations of the Turkish republic. However, he undertook this initiative with extreme caution and total secrecy by pretending that his struggle was a struggle against foreign occupation and that his war was a war against the occupiers. He used to justify his actions by claiming that he was defending the country and used to address the Europeans through official statements in which he would say: “You can occupy all the Arab countries and occupy Syria, but I shall not allow you to occupy Turkey. We are only claiming a right which every single nation should enjoy. We want to be a free nation within our natural national borders. We do not accept one carat less than that.” During and after the inauguration of the National Assembly, he declared: “All the measures to be taken would be aimed at maintaining the Khilafah and the Sultanate and at ridding the Sultan and the country from Western slavery.” He then gave a statement in which he said: “Since the Sultan is prisoner of the Western countries who control the capital as they please, thus he is not a free sovereign, nor does he enjoy any sovereignty whatsoever. Therefore, the Supreme National Assembly is going to assume temporarily the running of the country’s affairs.” Consequently, an executive committee was set up and delegated with the task of running the country’s affairs. It was formed of eleven ministers elected by the National Assembly, and Mustafa Kemal was voted as its president. Prior to this, he had been elected as speaker of the National Assembly, whereafter Colonel Ismat Pasha joined the government.

सुल्तान ने अंकारा की ओर एक टुकड़ी भेजी, जिसका नेतृत्व ऐसे अधिकारियों के हाथ में था जो उसके प्रति वफ़ादार थे।

The Sultan dispatched a task force to Ankara led by officers loyal to him.

सेनाएँ एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ीं। कई स्वयंसेवक इस कार्य-बल में शामिल हुए, और सुल्तान ने अपने कुछ समर्थकों को उस क्षेत्र के कबीलों को उभारने के लिए कुर्दिस्तान भेजा। फिर उसने पूरे उम्मत को सल्तनत और ख़िलाफ़त की रक्षा के लिए उत्साहित करना शुरू किया। ख़लीफ़ा के प्रति वफ़ादारी अभी भी इतनी मज़बूत थी कि उसके आदेशों का आदर किया जाता था, और उसकी आज्ञाकारिता को अल्लाह (سبحانه وتعالى) की आज्ञाकारिता समझा जाता था, जबकि उसकी अवज्ञा को अल्लाह (سبحانه وتعالى) की अवज्ञा समझा जाता था। अतः सभी प्रांत ख़लीफ़ा के साथ जुड़ गए, जबकि उनमें से कुछ ने अंकारा सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ख़लीफ़ा की सेना ने एक पूरे कमालवादी डिवीजन को बंदी बनाने में सफलता पाई।

The troops marched towards the north-west of Asia Minor. Many volunteers joined the task force and the Sultan sent some of his supporters to Kurdistan in order to incite the tribes in that region. Then he started to exhort the whole Ummah to defend the throne and the Khilafah. Loyalty to the Khaleefah was still strong to the point that his orders were met with respect and his obedience was considered to be an obedience to Allah (swt), while his disobedience was considered to be a disobedience to Allah (swt). Hence, all the provinces joined the Khaleefah while some of them revolted against the Ankara government. The army of the Khaleefah succeeded in taking a whole Kemalist division as prisoners.

मई 1920 के पूरे महीने में दोनों सेनाओं के बीच लड़ाइयाँ चलती रहीं, और सुल्तान की सेना हर जगह मुस्तफ़ा कमाल की सेनाओं को हराने में कामयाब रही। सभी प्रांत ख़लीफ़ा के साथ जुड़ गए और जनता उनके पक्ष में थी, सिवाय अंकारा के, जो विद्रोह का केंद्र था। अंकारा स्वयं भी गिरने ही वाला था, क्योंकि पड़ोसी गाँव एक के बाद एक सुल्तान के झंडे के नीचे आ रहे थे और ख़लीफ़ा की सेना में शामिल हो रहे थे।

Battles between the two armies went on throughout the month of May 1920 and the Sultan’s army managed to rout Mustafa Kemal’s forces everywhere. All the provinces joined the Khaleefah and the masses were on his side, apart from Ankara, which was the centre of the rebellion. Ankara itself was about to fall, for the neighbouring villages were coming under the Sultan’s banner one after the other and joining the Khaleefah’s army.

मुस्तफ़ा कमाल और अंकारा में उसके समर्थक बड़ी कठिन स्थिति में थे, और स्वयं अंकारा में उसके साथ रहने वालों के दिलों में निराशा घर कर गई थी, यहाँ तक कि वे ख़लीफ़ा के आगे आत्मसमर्पण करने और उससे जा मिलने का विचार करने लगे थे। मुस्तफ़ा कमाल का जीवन बाल-बाल बचा था और वह विनाश के कगार पर था।

Mustafa Kemal and his supporters in Ankara were in dire straits, and in Ankara itself, despair crept in the hearts of those who were with him and they contemplated surrendering to the Khaleefah and joining him. Mustafa Kemal’s life was hanging by a thread and he was on the verge of being destroyed.

ठीक उसी समय, वे युद्धविराम की शर्तें प्रसारित कर दी गईं जिन पर डेढ़ साल पहले पेरिस में हस्ताक्षर हुए थे, जिन्हें सेव्रे की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे सुल्तान ने स्वीकार किया था और प्रधानमंत्री दामाद फ़रीद पाशा ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये शर्तें गुप्त रखी गई थीं और तुर्की की जनता को इनके बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये पूरे तुर्की में प्रसारित कर दी गईं। इसलिए देश के हर हिस्से में जनमत ख़लीफ़ा और प्रधानमंत्री दामाद फ़रीद पाशा के विरुद्ध आक्रोशित हो उठा।

Precisely at that moment, the terms of truce which had been signed a year and a half before in Paris, known as the Treaty of Sèvres which the Sultan had accepted and the Prime Minister Damad Farid Pasha had signed, were broadcast. These terms had been kept secret and the Turkish people knew nothing about them. They were now broadcast all over Turkey . Hence, public opinion was outraged in every part of the country, against the Khaleefah and against the Prime Minister Damad Farid Pasha.

जब आक्रोश अपने चरम पर था, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने संसद में एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा: मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य गैर-तुर्क राष्ट्रों को तुर्की जुए से मुक्त कराना है। यह घोषणा जनता में भी फैल गई, जिससे आक्रोश और तीव्र हो गया, और रोष का रुख अंग्रेज़ों और उनके कठपुतलियों की ओर हो गया, यानी ख़लीफ़ा और उनके प्रधानमंत्री दामाद फ़रीद पाशा की ओर।

When the outrage was at his highest, the British Prime Minister Lloyd George, made an announcement in the House of Parliament saying: “The aim of the allies is to liberate the non-Turkish nations from the Turkish yoke.” This announcement was also circulated amongst the masses, causing the outrage to intensify, and the resentment became directed at the British and their puppets, the Khaleefah and his Prime Minister Damad Farid Pasha.

इस प्रकार स्थिति उलट गई और लोग ख़लीफ़ा से दूर होकर मुस्तफ़ा कमाल के साथ जुड़ने लगे। जिन इलाक़ों ने मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ विद्रोह किया था, उन्हें ख़लीफ़ा की सेना से और उन सबसे साफ़ कर दिया गया जो मुस्तफ़ा कमाल के विरोधी थे। ख़लीफ़ा की सेना को भारी हार मिली और सुल्तान की शक्ति घट गई। लोग दामाद फ़रीद पाशा से बदला लेने की क़सम खा रहे थे, जिसने संधि पर हस्ताक्षर करके देश को आत्मसमर्पण कर दिया था। परिणामस्वरूप अंकारा ने स्थिति पर फिर से नियंत्रण पा लिया और सभी लोग मुस्तफ़ा कमाल के पक्ष में हो गए। उन्होंने उन्हें कब्ज़े से मुक्ति दिलाने वाला माना और उन्हें देश का नेता फिर से बहाल कर दिया गया। इस संधि से तुर्क बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि इसका अर्थ था उस्मानी साम्राज्य का अंत और उसका यूरोपीयों के बीच बाँटा जाना, या उसका कई स्वतंत्र विलायतों में टुकड़े होना, जिससे तुर्की एशिया माइनर के भीतर एक छोटा देश बनकर रह जाता, और तुर्की की राजधानी और यूरोप तक उसका एकमात्र मार्ग इस्तांबुल एक अंतरराष्ट्रीय जनादेश के अधीन चला जाता।

In this way, the situation was turned upside down and people started to drift away from the Khaleefah and join Mustafa Kemal. The areas which revolted against Mustafa Kemal were all purged from the Khaleefah’s army and from those who were opposed to Mustafa Kemal. The Khaleefah’s army was heavily defeated and the Sultan’s power was diminished. People were vowing to seek revenge from Damad Farid Pasha who had signed the Treaty and surrendered the country. Consequently, Ankara regained control of the situation and all people sided with Mustafa Kemal. They considered him to be the saviour from occupation and he was restored as the leader of the country. This Treaty incensed the Turks, for it meant the end of the Ottoman Empire and its division amongst the Europeans, or its fragmentation into several independent Wilayas, thus turning Turkey into a small country within Asia Minor and bringing Istanbul, the capital of Turkey and her only passage to Europe under an international mandate.