इस जीत के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर संसद के ज़रिए वैध तरीके से सत्ता हासिल करने की कोशिश की। नए संसदीय चुनावों की तैयारियाँ शुरू हो गईं, लेकिन वे पुराने आधार पर थीं, यानी एक ऐसी उस्मानी संसद जो ख़लीफ़ा की सरकार के अधीन थी। हालाँकि प्रधानमंत्री अली रिज़ा कमज़ोर थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि लोग मुस्तफ़ा कमाल की ओर झुक रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके साथ समझौता करना बुद्धिमानी समझा। इसी के अनुसार उन्होंने नौसेना मंत्री सालिह पाशा को अनातोलिया भेजा, जहाँ 18 अक्टूबर 1919 को उन्होंने संसदीय समिति के साथ एक बैठक की, जो बाद में अमासिया सम्मेलन के नाम से जानी गई। यह सम्मेलन कई दिनों तक चला और सालिह पाशा प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सुलह कराने में सफल रहे। सम्मेलन में सबसे पहला प्रस्ताव, जिस पर दोनों पक्षों ने तुरंत सहमति जताई, सल्तनत और ख़िलाफ़त की अखंडता का उल्लंघन न करने का था।

Having achieved this victory, Mustafa Kemal attempted once again to seize power through legitimate means through parliament. Preparations for the new parliamentary elections were set in motion, but they were on the old basis, namely an Ottoman parliament subordinate to the Khaleefah’s government. However, the Prime Minister Ali Ridha was weak and he sensed people’s drift towards Mustafa Kemal. Thus he deemed it wise to come to terms with him. Accordingly he sent Salih Pasha, the Navy minister to Anatolia, where on 18th October 1919, he held with the Parliamentary Committee a meeting which became later known as the “Amasia Conference”. The conference lasted several days and Salih Pasha succeeded in reconciling between the deputies and the government. The first motion to be proposed at the conference and to be instantly agreed upon by the two parties was the “non infringement of the Sultanate and the Khilafah”.

इस्तांबुल के प्रतिनिधि ने फिर अर्ध-रूम सम्मेलन और सिवास सम्मेलन में अपनाए गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया। संसदीय समिति को भंग करने के मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई, और बहस बढ़ जाने पर यह मामला अनसुलझा छोड़ दिया गया और यह तय हुआ कि नई संसद के सदस्यों के मिलकर इसे सुलझाने तक यह स्थगित रहेगा।

The Istanbul delegate then endorsed all the resolutions adopted at the “Ardh-Rum” conference and the Sivas conference. A heated argument broke out pertaining the issue of dissolving the Parliamentary Committee, and after the debate intensified, the issue was left unsettled and it was decided that it would remain suspended until the members of the new parliament could meet to settle it.

फिर मुस्तफ़ा कमाल अंकारा चले गए ताकि वहाँ रहकर उसे अपना केंद्र बना सकें। उनके स्वागत की व्यवस्था की गई, और उनके आगमन के निर्धारित दिन की सुबह स्थानीय निवासी जल्दी उठ गए, और पूरा शहर उत्सुकता से इंतज़ार करता रहा। किसान उनके स्वागत में भाग लेने के लिए अपने खेत छोड़कर आए, और दरवेश एक बड़े जुलूस में निकले, जिनके साथ बड़े हरे झंडे थे जिन पर क़ुरआन की महान आयतें अंकित थीं। जब वे पहुँचे तो लोग जयकार करने लगे, औरतें ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाईं, और तकबीर के नारे और प्रशंसा की आवाज़ें गूँज उठीं; वे एक नायक की तरह शहर में दाख़िल हुए और वहाँ रहने लगे।

Then Mustafa Kemal moved to Ankara to take up residence there and to use it as his centre. Arrangements were made to greet him and on the morning of his scheduled arrival, the local residents were up early and the whole city waited in anticipation. The farmers left their farms to take part in greeting him and the dervish came out in a large procession, carrying large green banners bearing the exalted Qur’anic Verses. When he arrived people cheered, women shrilled, and chants of Takbir and acclaim reverberated; he entered the city as a hero and took up residence.

नए चुनाव हुए और मुस्तफ़ा केमाल अंकारा से संसद के सदस्य चुने गए। इसके बाद कई प्रतिनिधि अंकारा की ओर आए और अपने मामलों पर चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा गया कि राजधानी में संसद की बैठक बुलाई जाए और सम्मेलन को भंग कर दिया जाए, क्योंकि उसके सदस्य अब आधिकारिक प्रतिनिधि बन चुके थे।

Fresh elections took place and Mustafa Kemal was elected as a member of parliament for Ankara. Several deputies then flocked to Ankara and held a preliminary meeting to discuss their affairs. During the meeting, a proposal was put forward to convene parliament in the capital and to dissolve the conference now that its members had become official deputies.

हालाँकि मुस्तफ़ा कमाल ने इन दोनों विचारों का पूरे ज़ोर और लगातार विरोध करते हुए कहा: सम्मेलन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि संसद न्याय के प्रति किस हद तक कायम है और जब तक उसकी नीति साफ़ न हो जाए।

However, Mustafa Kemal opposed both ideas vehemently and persistently by saying : “The conference must continue until the extent of parliament’s adherence to justice becomes manifest and until its policy becomes clear.

राजधानी में जाने के बारे में कहें तो इसे निरी मूर्खता ही माना जा सकता है।

As for moving to the capital, this could only be regarded as sheer idiocy.

अगर आप ऐसा करते, तो आप पश्चिमी दुश्मन की दया पर होते, क्योंकि देश पर अभी भी अंग्रेज़ों का नियंत्रण था और अधिकारी आपके मामलों में दखल देते, और आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता था। इसलिए संसद यहीं अंकारा में बुलाई जानी चाहिए, ताकि वह स्वतंत्र और आज़ाद बनी रहे। लेकिन सभी प्रतिनिधियों ने इस पर ज़ोर दिया कि संसद का उद्घाटन राजधानी इस्तांबुल में और संसद भवन में होना चाहिए, ताकि वे देश के वैध शासक, ख़लीफ़ा-ए-मुसलमीन सुल्तान वाहिदुद्दीन के संरक्षण में रह सकें। इस पर मुस्तफ़ा कमाल चुप रहे और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। परंतु वे इस्तांबुल नहीं गए, बल्कि अंकारा में ही रहे। इससे पहले उन्होंने अंकारा के प्रतिनिधियों के साथ एक संसदीय बैठक की थी और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए थे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि उनकी अनुपस्थिति में वे उन्हें संसद का अध्यक्ष (स्पीकर) चुनने के लिए मत दें।

If you did this, you would be under the mercy of the Western enemy, for the British are still in control of the country and the authority would interfere in your affairs, and you might be arrested. Therefore, parliament should be convened here in Ankara, so that it remains free and independent.” However, all the deputies insisted that the inauguration of parliament should take place in the capital Istanbul and in the house of parliament, so that they could be there under the wing of the legitimate ruler of the country, Sultan Wahid-ud-Deen, the Khaleefah of the Muslims. Upon this Mustafa Kemal kept silent and accepted it. However, he did not go to Istanbul but remained in Ankara. Prior to this, he had held a parliamentary meeting with the Ankara deputies and had given them the necessary instructions. He requested from them to vote for him as speaker of parliament in his absence.

11 नवंबर 1919 को संसद का उद्घाटन सिंहासन-भाषण (speech of the throne) से हुआ, इसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। प्रतिनिधियों ने मुस्तफ़ा कमाल को स्पीकर चुनने से इनकार कर दिया और उसके बजाय रऊफ़ बेक को चुना।

On 11th November 1919, parliament was inaugurated by a speech of the throne then the election of a speaker took place. The deputies refused to elect Mustafa Kemal as speaker and they opted for Ra’uf Beik instead.

फिर 28 जनवरी 1920 को संसद ने प्रसिद्ध मिल्ली चार्टर के नाम से जाने जाने वाले राष्ट्रीय घोषणापत्र की पुष्टि की, जिसने अर्ध-रूम और सिवास सम्मेलनों के प्रस्तावों की पुष्टि की। इस चार्टर में उन सभी प्रांतों के पूर्ण स्वतंत्रता और आज़ादी की माँग की गई, जहाँ तुर्की बहुसंख्यक आबादी रहती थी, जिनमें इस्तांबुल और उसके उपनगर भी शामिल थे, जो मरमरा सागर के किनारे-किनारे फैले थे, इस शर्त के साथ कि साम्राज्य के सभी हिस्सों का भविष्य जनमत संग्रह के माध्यम से तय किया जाएगा।

Then on 28th January 1920, parliament ratified the national charter known as the famous “Milli Charter”, which confirmed the resolutions of the “Ardh-Rum” and Sivas conferences. The charter called for the total independence and freedom of all the provinces inhabited by a Turkish majority, including Istanbul and its suburbs, stretching alongside the sea of Marmara, provided that the fate of all parts of the Empire would be decided through a referendum.

इसी बीच यूरोपीय देशों ने एक आधिकारिक ज्ञापन (memorandum) के माध्यम से उस्मानी सरकार को सूचित किया कि इस्तांबुल और जलडमरूमध्य (straits) सुल्तान के अधिकार में रहने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल के अनुयायियों ने इसे अपनी नीति की जीत समझा और यह माना कि अधिक न्यायपूर्ण युद्धविराम की शर्तों पर यूरोपीयों के साथ समझौता करना संभव होगा। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल ने अली रिज़ा पाशा की सरकार को गिराने और उसकी जगह एक खुली राष्ट्रवादी सरकार लाने के लिए काम करना शुरू किया। उसने डिप्टियों (प्रतिनिधियों) पर ज़ोरदार दबाव डालकर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु डिप्टी पीछे हट गए और मुस्तफ़ा कमाल की बात सुनने से इनकार कर दिया। इस पर वह क्रोधित हो गया और उसे एहसास हो गया कि वैध तरीकों से सत्ता हथियाने और ख़िलाफ़त व्यवस्था की जगह गणतंत्र (republican) व्यवस्था लाने की उसकी योजना का असफल होना अनिवार्य था। अतः उसने सत्ता बल के ज़रिए हथियाने के लिए विद्रोह को फिर से भड़काने का काम शुरू कर दिया।

Meanwhile, the European countries informed the Ottoman government through an official memorandum that Istanbul and the straits must remain under the disposal of the Sultan. The followers of Mustafa Kemal interpreted this as a victory to their policy and that it would be possible to come to terms with the Europeans over fairer truce terms. Therefore, Mustafa Kemal started to work towards bringing down the government of Ali Ridha Pasha and towards replacing it by an outright nationalist government. He persisted and pressed the deputies vehemently to undertake this initiative and exhausted all his efforts, but the deputies recoiled and refused to listen to Mustafa Kemal. Thus he became enraged and realised that his plan to seize power through legitimate means and to replace the Khilafah system by a republican system was inevitably doomed to failure. Therefore, he set about rekindling the rebellion in order to seize power by force.