कई लेखक पहले से ही इस व्यवस्था के अंत की भविष्यवाणी करते आए हैं। सच तो यह है कि अभी इस समय भी कई लेखक शायद प्रकाशकों को पांडुलिपियाँ भेज रहे होंगे, इस होड़ में कि वे "पूंजीवाद का अंत" शीर्षक के साथ सबसे पहले आ जाएँ, ताकि 1989 में फ़ुकुयामा के कुख्यात (और अब अप्रासंगिक हो चुके) निबंध "इतिहास का अंत" की बराबरी कर सकें। परंतु क्या यह घटना सचमुच पूंजीवाद का अंत होगी? इसकी संभावना कम है। लेकिन क्या यह पूंजीवाद के अंत की शुरुआत है? काफ़ी हद तक संभव है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय पूंजीवाद को गहन चिकित्सा की ज़रूरत है और वह अपने अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है।

There has been no shortage of writers predicting an end to the system as we know it. Indeed as we speak many authors are probably sending manuscripts to publishers trying to be first with the title “The End of Capitalism” to rival Fukuyama’s infamous (and now defunct) essay on the End of History in 1989. But will this event really be the end for Capitalism? Unlikely. But, is this the beginning of the end of capitalism? Quite probably, and it is without doubt that Capitalism currently needs intensive care and is facing its greatest crisis.

सितंबर 2008 की घटनाएँ पूंजीवाद के इतिहास के सबसे अंधकारमय समयों में से एक के रूप में दर्ज होंगी। अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने कहा कि मौजूदा घटनाएँ दुर्लभ थीं, जो हर पचास या सौ साल में एक बार होती हैं। अमेरिका के लिए, विशेष रूप से यह मौजूदा संकट पर्ल हार्बर और 9/11 के मिले-जुले आर्थिक समकक्ष जैसा है, व्यवस्था पर एक गहरा आघात, जिसे आने वाले वर्षों, यदि दशकों नहीं, तक महसूस किया जाएगा। हमने न केवल उस स्वतंत्र निवेश बैंकिंग मॉडल का अंत देखा है, जो आधुनिक वित्तीय पूंजीवाद की आधारशिला था, बल्कि लैसेज़-फ़ेयर मुक्त बाज़ार अर्थशास्त्र के सिद्धांत को भी ध्वस्त होते देखा है, जब सरकारें अगली वित्तीय संस्था को उबारने के लिए दौड़-भाग कर रही हैं।

The events of September 2008 will go down in history as one of the darkest times in the history of Capitalism. Alan Greenspan former Chairman of the US Federal Reserve stated that the current events were rare, once every fifty or hundred years. For the US, in particular the current crisis constitutes the economic equivalent of Pearl Harbour and 9-11 combined a profound shock to the system which will be felt for years if not decades ahead. Not only have we witnessed the end of the stand alone investment banking model which was the cornerstone of modern financial capitalism, we have also seen the dogma of laissez faire free market economics trashed as Governments scramble around to bail out the next financial institution.

ग्रीनस्पैन एक सदी में एक बार होने वाली घटना के बारे में गलत हैं; डॉट कॉम के पतन को अभी केवल आठ साल हुए हैं, जिसने शेयर बाज़ार के मूल्यांकन से लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर मिटा दिए थे। तो हम इस गड़बड़ी में कैसे पहुँचे? संयुक्त राज्य अमेरिका, एक महाशक्ति जिसकी अर्थव्यवस्था 14 ट्रिलियन डॉलर की है, कैसे उपहास का पात्र बन गया? निवेश बैंक, जिनका मूल्य कुछ ही समय पहले दसियों अरब डॉलर आँका जाता था और जो दो विश्व युद्धों और महामंदी से बच निकले थे, इतनी आसानी से कैसे मिट गए? पश्चिमी सरकारें, जो विकासशील दुनिया को आर्थिक योग्यता की कला का उपदेश गर्व से दिया करती थीं, वे तथाकथित केले-गणराज्यों से बेहतर आचरण क्यों नहीं कर रहीं?

Greenspan is wrong about a once a century occurrence, it has only been eight years since the dot com fiasco which wiped off almost 7 trillion dollars off stock market valuations. So how did we get into this mess, how could the United States, a superpower with a $14 trillion economy now become a laughing stock. How could investment banks valued only recently at tens of billions of dollars and who were able to survive two world wars and the great depression be wiped out so easily. How could western governments who used to smugly preach to the developing world the art of economic competence act no better than glorified banana republics?.

पिछले महीने की घटनाओं की जड़ सब-प्राइम क्षेत्र में थी, जहाँ दलालों ने मोटे कमीशन से प्रेरित होकर लाखों उधारकर्ताओं को गाड़ियों में भर-भरकर गिरवी (मॉर्टगेज) बेचे। घर-स्वामित्व को व्यापक बनाने की इस नीति का पालन लगातार आने वाली सरकारों ने किया, जो मानती थीं कि अपने घर का मालिक होना अमेरिकी सपने का हिस्सा है। बहुत से उधारकर्ता जल्दी पैसा कमाने की लालसा से प्रेरित थे और आसान कर्ज़ से सहारा पाकर सोच रहे थे कि मॉर्टगेज लेना एक बड़े मुनाफ़े के बदले थोड़ी-सी कीमत है, क्योंकि घरों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे। दलालों ने अपने कमीशन जेब में डालने के बाद अपने मॉर्टगेज आगे बेच दिए, और जल्द ही इन्हें बाँधकर मॉर्टगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज़ (MBS) बनाया गया, जिन्हें दुनियाभर के बैंक बेचते और दोबारा बेचते रहे। कम ब्याज दरों के उस दौर में, शेयरधारकों और विश्लेषकों से उकसाए गए दुनियाभर के बैंक, जो कॉर्पोरेट पूंजीवाद के चीयरलीडर थे, लगातार ऊँचे से ऊँचा रिटर्न हासिल करने की चुनौती में थे। इसलिए MBS मानो स्वर्ग से उतरी निर्वाण जैसी चीज़ थीं, और जब तक घरों के दाम बढ़ते रहे, ऐसे उपकरणों तथा अन्य वैकल्पिक उपकरणों की माँग ऊँची बनी रही।

The events of the past month were rooted in the sub prime sector when brokers incentivised by fat commissions sold mortgages in their truck loads to millions of borrowers. This policy of encouraging widespread home ownership had been followed by successive administrations who believed that owning one’s house was part of the American dream. For many borrowers motivated by a quick buck and cushioned by easy credit, getting a mortgage was a small price to pay in exchange for a huge profit as house prices rose exponentially. Brokers having banked their commissions decided to sell their mortgages on and soon these would be parcelled up and form mortgage backed securities (MBS) sold and resold by banks throughout the world. At a time of low interest rates, banks throughout the world egged on by shareholders and analysts, the cheerleaders of corporate capitalism, were challenged to seek to gain higher and higher returns. MBSs therefore were like nirvana from heaven and while house prices rose, demand for such instruments and other alternative instruments remained high.

उस समय, इन नए प्रकार के वित्तीय साधनों के ज़रिए बिक्री के इस मॉडल को नियामकों और टिप्पणीकारों दोनों ने चतुराईपूर्ण माना, क्योंकि उनका मानना था कि ये उत्पाद जोखिम को विविधीकृत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एक इकाई असमान रूप से जोखिम में न हो। कई वर्षों की मकान-कीमतों की वृद्धि के बाद, हर कोई खुश था, जब तक कि अपरिहार्य पतन नहीं हुआ। उस समय, विविधीकृत जोखिम के लाभों से दूर, गहरी घबराहट फैल गई, क्योंकि बैंकों को पता चला कि वास्तव में उन्हें यह नहीं पता था कि जोखिम कहाँ है। इससे विश्वास का गंभीर क्षय हुआ और अंतर-बैंक उधार देना ठप हो गया। बैंक एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्य बैंक बड़े नुकसान में फँसे हो सकते हैं, क्योंकि इन MBS का मूल्य गिर रहा था, या तकनीकी शब्दों में, वे "ज़हरीले" (toxic) बन गए थे। यह जमाव कुछ बैंकों को दिवालिया बना देगा, और अन्य, अत्यधिक लीवरेज्ड डेरिवेटिव दांव के बाद तरलता की कमी के कारण बर्बाद हो जाएंगे। इससे ऋण महंगा होगा, बचत को लेकर व्यापक असुरक्षा पैदा होगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और मुद्राएँ कमज़ोर होंगी, जिससे कीमतें और ऊँची हो जाएँगी। संकट की शुरुआत से अब तक दुनिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं।

At the time, this new model of selling on such instruments was considered ingenious by regulators and commentators alike as they believed these products diversified risk and ensured that no one entity would be disproportionately exposed. After years of house price growth, everyone was happy until the inevitable crash. At the time, far from the benefits of diversified risk, deep panic set in as banks discovered that they actually didn’t know where the risk was, thereby leading to a chronic loss of confidence and the freezing of inter bank lending. Banks simply didn’t trust each other believing that other banks could be potentially sitting on huge losses as these MBSs lost value or to use the technical term became “toxic”. This freeze would make certain banks insolvent and others would go to the wall due to a lack of liquidity following highly leveraged derivative bets. It would also make credit more expensive, lead to mass insecurity around savings, increase commodity prices and weaken currencies, so making prices higher. The following are the key events that have hit the world since the crisis began.

घटनाएँ अभूतपूर्व अस्थिरता की रही हैं। महामंदी (Great Depression) के बाद से हमने ऐसी घटनाएँ नहीं देखीं और वित्तीय व्यवस्था में ऐसी नाज़ुकता नहीं देखी। अमेरिकी सरकार का अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली से 700 अरब डॉलर तक के ज़हरीले (toxic) संपत्ति-पत्र खरीदने का प्रस्ताव शुरू में प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में 228-205 से हार गया था, और इसके पीछे कई लोगों ने इस पैकेज की अमेरिकी जनता में भारी अलोकप्रियता का हवाला दिया। लोगों ने सही ही इस ओर इशारा किया है कि वॉल स्ट्रीट अच्छे समय में अपने अरबों डॉलर के मुनाफे को निजी रखने में बहुत खुश थी, और फिर मुश्किल वक़्त आने पर अपने घाटे का "राष्ट्रीयकरण" करना चाहती है, जिसका भुगतान अमेरिकी करदाता करें। जहाँ लोग महँगे भोजन, ऊर्जा और स्वास्थ्य-सेवा के खर्चों से जूझते रहे हैं, वहीं वॉल स्ट्रीट के बैंकरों के वेतन-पैकेज जारी रहे हैं, और लehman के पूर्व कर्मचारी 2009 में अपनी नई कंपनियों से भारी, अरबों डॉलर के बोनस की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हैरानी नहीं कि लोग वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन में उनके साथियों से इतने निराश हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि अमेरिका, जो पहले ही खरबों डॉलर के कर्ज़ में है, इतने बड़े बेलआउट कैसे वहन कर सकता है, और अमेरिकी व विश्व बाज़ारों को सैकड़ों अरब डॉलर की तरलता (liquidity) कैसे देता रह सकता है। अब आगे आते हैं फ़ेडरल रिज़र्व के वर्तमान अध्यक्ष बेन बर्नान्की और उनकी जादुई छड़ी! छह साल पहले दिए एक भाषण में बर्नान्की ने अपने गुप्त हथियारों का खुलासा करते हुए यह कहा था।

The events have been of unprecedented volatility. Not since the Great Depression have we witnessed such events and seen such fragility in the financial system. The US government’s proposal to buy toxic assets up to $700 billion from the US banking system was initially defeated by 228-205 in the House of Representatives, with many citing the sheer unpopularity of the package with the American people. People have rightly pointed to the fact that Wall Street was more than happy to keep their billion dollar profits private in the good times and yet want to ‘nationalise’ their losses, to be paid for by the American taxpayer when the going got tough. While people continue to suffer from higher food, energy and healthcare costs, Wall Street bankers’ compensation packages continue to be paid with ex Lehman’s staff on course for huge multi billion dollar bonuses from their new employers in 2009. No wonder people are so disillusioned with Wall Street and their cohorts in Washington. In addition some ask how the US, already trillions in debt can afford such huge bailouts and how they can continue to be able to provide hundreds of billions of dollars in liquidity to the US and world markets. Step forward Ben Bernanke the current Chairman of the Federal Reserve and his magic wand! In a speech given six years ago Bernanke revealed his secret weapons when he stated the following.

सोने की तरह, अमेरिकी डॉलर का मूल्य भी केवल तभी होता है जब उनकी आपूर्ति सख़्ती से सीमित हो। लेकिन अमेरिकी सरकार के पास एक तकनीक है, जिसे छापाखाना (या आज उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप) कहा जाता है, जो उसे लगभग बिना किसी लागत के जितने चाहे उतने अमेरिकी डॉलर छापने की सुविधा देती है।