इस स्थिति ने जल्द ही एक पूर्ण विकसित तरलता संकट का रूप ले लिया, जिसमें वित्तीय संस्थाएँ एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करतीं। अंतर-बैंक उधार देना लगभग ठप हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा निर्धारित ब्याज दर और जिस दर पर बैंक आपस में उधार देते थे, उनके बीच का अंतर बहुत बढ़ गया (LIBOR दर)। इससे और समस्याएँ पैदा हुईं, क्योंकि अधिकांश बैंक दीर्घकालिक ऋण देने के लिए अल्पकालिक उधारी लेते हैं। यदि अल्पकालिक ऋण उपलब्ध न हों, तो पैसा किससे लिया जाए? अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड को तेज़ी से डूबते बैंकों को सहारा देने के लिए "आपातकालीन" ऋणों के ज़रिए भारी मात्रा में तरलता प्रदान करने पर मजबूर होना पड़ा। यह स्थिति बैंकों या व्यवस्था में विश्वास को शायद ही मज़बूत करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के यूके बैंक बेलआउट विधेयक में ऐसे विशेष प्रावधान शामिल थे जिनसे आपातकालीन ऋण लेने वाले बैंकों के नाम छिपाए जा सकें, ताकि ऐसा करने का "कलंक" दूर हो जाए। तरलता संकट का एक और प्रमुख कारक यह है कि डूबते बैंक अन्य "संदिग्ध" बैंकों, गिरवी ऋणधारकों (मंदी के दौरान) और विफल होती कंपनियों को अधिक जोखिम वाले ऋण देकर अपनी बैलेंस शीट को कमज़ोर करना शायद ही वहन कर सकते हैं, और यह एक दुष्चक्र है। परिणामस्वरूप बैंक जितना नकद धन जुटा सकते हैं, उसे जमा कर रहे हैं। यह उस अगले बड़े व्यावसायिक उभार को बढ़ावा देने के लिए शायद ही अनुकूल है जिसकी सरकारें उम्मीद करती हैं। बैंक अब नकदी जमा कर रहे हैं, और कई धनी लोग भी उनका अनुसरण करेंगे।

This situation then rapidly led to a full blown liquidity crisis where financial institutions don’t trust one another. Inter bank lending ground to a halt. The spread between what the Bank of England set as its interest rate, and what the banks would use to lend between them ballooned (the LIBOR rate). This created further problems as most banks borrow short term to provide long term loans. If short term loans are not available who is left to get money from? The central banks as lenders of last resort had to step in. The US Federal Reserve and Bank of England have been forced to provide masses of liquidity via “emergency” loans to keeping rapidly failing banks afloat. A position which hardly strengthens confidence in the banks or the system. It is no wonder that the most recent UK bank bailout bill included special provisions to hide the names of banks making use of emergency loans in order that the “stigma” of doing so was taken away. The other key factor in the liquidity crisis is that failing banks can hardly afford to weaken their balance sheets by making more risky loans to other “dodgy” banks, mortgage holders (in a recession) and failing companies – a vicious cycle. Consequently the banks are hoarding what cash they can get their hands on. Hardly conducive to encouraging the next big business upturn the governments expect. The banks are now hoarding cash, and many of the wealthy will be following them.