ब्रिटिश सरकार ने संकटग्रस्त बैंकों के बैलेंस शीट को सुधारने के लिए प्रत्यक्ष निवेश के रूप में, जिसमें प्रेफरेंस शेयर भी शामिल हैं, 50 अरब पाउंड तक देने की प्रतिबद्धता जताई। इस राहत पैकेज में 200 अरब पाउंड भी शामिल थे, जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के विस्तार के माध्यम से आपातकालीन वित्तपोषण प्रदान करते हैं, जिससे बैंक "अल्पकालिक" तरलता आवश्यकताओं के लिए उधार ले सकते हैं, और 250 अरब पाउंड सरकार द्वारा समर्थित ऋण निर्गमन के लिए।

The UK government committed to pay up to £50 billion to improve the balance sheets of stricken banks, by way of direct investment including preference shares. The bailout package also included £200 billion to provide emergency funding via extension of the Special Liquidity Scheme which enables banks to borrow for “short term” liquidity needs and £250 billion for debt issuance backed by the government.

रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड और हैलिफ़ैक्स बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड में आपातकालीन पूंजी का निवेश को पूंजी का निवेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास निवेश करने के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप यह धन उसके उधारों में जोड़ दिया जाएगा। नॉर्दर्न रॉक और ब्रैडफ़ोर्ड एंड बिंगली के राष्ट्रीयकरण के साथ मिलाकर देखें तो सरकार ने अपना वह सुनहरा नियम तोड़ दिया है, जिसके अनुसार वह आर्थिक चक्र के दौरान केवल निवेश के लिए उधार लेती है, रोज़मर्रा के खर्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं।

The emergency injection of capital into the Royal Bank of Scotland and Halifax Bank of Scotland, could not be seen as an investment of capital because the UK government did not have the capital available to invest. Consequently the money will be added to their borrowings. When coupled with the nationalisation of Northern Rock and Bradford and Bingley the government has broken its golden rule of only borrowing to invest over the economic cycle and not for funding day to day spending needs.

इसके मुकाबले में, 2 अक्टूबर को अमेरिका ने संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों की "ज़हरीली" परिसंपत्तियाँ (toxic assets) खरीदने के लिए 700 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि परिसंपत्तियों की कीमतें सुधरने तक तरलता (liquidity) बनी रहे। बाद में इस योजना में संशोधन करके इसमें कुछ संस्थानों के पुनर्पूंजीकरण (recapitalisation) में अमेरिकी सरकार की हिस्सेदारी को भी शामिल किया गया।

In comparison the US on the 2nd of October committed to $700 billion to buy “toxic” assets of stricken financial organisations to provide liquidity until asset prices recover, a plan which was amended later to include the US government taking positions in the recapitalisation of some institutions.

शब्द "toxic" (विषैला) का भावनात्मक प्रयोग चेरनोबिल दुर्घटना जैसी तस्वीरें मन में लाता है, और हो सकता है यह एक उपयुक्त उदाहरण हो, परंतु इससे जुड़ी छवियाँ केवल वही नहीं हैं। किसी विषैली चीज़ का कोई सकारात्मक मूल्य या कीमत तय करना कठिन होगा, जब तक कि उसका प्रयोग किसी को हानि पहुँचाने के लिए न किया जा रहा हो। बेलआउट योजना के पीछे प्रकट तर्क यह है कि यद्यपि वॉल स्ट्रीट के इस जुआघर में करदाताओं का पैसा डालना उचित नहीं हो सकता, फिर भी यह एक आवश्यक बुराई है, जो "समस्याग्रस्त परिसंपत्तियों" को मुक्त करेगी और वित्तीय बाज़ारों में तरलता पैदा करेगी, जिससे उधार देने, उधार लेने और विकास के एक नए अत्यंत आवश्यक दौर की शुरुआत होगी। इस दृष्टिकोण में कई समस्याएँ हैं।

The use of the emotive word “toxic” conjures up images of some form of Chernobyl disaster, and whilst that may be an appropriate analogy, that’s not the only imagery associated with toxic. It would be difficult to find a positive value or price for something toxic, unless one was using it to injure someone. The apparent rationale for the bailout plan is that while the injection of tax payers' money into the Wall Street casino may not be fair, it is a necessary evil that will free up the “troubled assets” and create liquidity in the financial markets, thereby triggering a much-needed new wave of lending, borrowing and the next round of growth. There are several problems with this approach.

1. "जहरीली परिसंपत्तियों" (ऐसा विरोधाभासी शब्द) के लिए खरीदार न मिल पाना तरलता की समस्या नहीं, बल्कि कीमत की समस्या है। इनके लिए बाज़ार मौजूद है, लेकिन दिक्कत यह है कि बाज़ार में जो कीमत मिल रही है, वह उन बैंकों और निवेश फंडों के लिए अस्वीकार्य है जो बचे रहना चाहते हैं। अगर बाज़ार इन्हें कबाड़ मानकर कीमत तय करता है, तो सरकार कौन होती है जो इन्हें किसी और तरह से आंके? इससे असली समस्या का पता चलता है, जो विश्वास की कमी है। यह आस्था और भरोसे का अभाव है, और इसकी जड़ यह है कि वास्तविक परिसंपत्तियों की तुलना में कबाड़ और बढ़ा-चढ़ाकर आंकी गई परिसंपत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तरलता का संकट इसलिए नहीं है कि तरलता उपलब्ध ही नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जिन लोगों के पास तरलता है, वे गंभीर मंदी में और फूली हुई परिसंपत्ति कीमतों के चलते खर्च नहीं करेंगे। तरलता के मालिक कबाड़ के मालिकों को उधार देने को तैयार नहीं हैं, खासकर तब जब उनके खुद के डूबने का खतरा हो।

1. The inability to find buyers for the “toxic assets” (such a contradiction in terms) is not a liquidity problem but a price problem. There is a market for them, but the problem is that the price in the market is unpalatable to banks and investment funds that want to survive. If the market prices them as junk, who is the government to price them otherwise? This betrays the real problem of confidence. The problem is one of a lack of faith and trust, and this is because of too much junk/overblown assets relative to real assets. The liquidity crisis is not that there is no liquidity available, simply that those with it will not spend in a serious downturn and with overblown asset prices. Owners of liquidity are not willing to lend it to owners of junk, particularly if they may fail.

2. हालाँकि 700 अरब डॉलर एक वास्तव में बहुत बड़ी राशि है, फिर भी यह किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है। यह जमा हो चुके बुरे कर्ज़ों और आगे चलकर संभावित रूप से डूबने वाले कर्ज़ों का केवल एक हिस्सा है। द वाशिंगटन पोस्ट ने 29 सितंबर को रिपोर्ट किया कि अमेरिका की 20 सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं के पास 4.7 ट्रिलियन डॉलर के बंधक (मॉर्गेज) और मॉर्गेज-समर्थित प्रतिभूतियाँ थीं (इसके अलावा उन CDO का हिसाब भी, जो दर्ज नहीं किए गए थे)। अब CDS में होने वाले नुकसान भी चोट पहुँचाने लगे हैं, और यह क्षेत्र भी अनियमित, अप्रकाशित और विशाल है। अब यह बेहद संदिग्ध है कि अमेरिका/ब्रिटेन/यूरोपीय सरकारों द्वारा दिए गए विभिन्न बेलआउट, ऋणों और गारंटियों का भुगतान कभी हो भी पाएगा या नहीं। ये राशियाँ 4 दिसंबर 2008 तक 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक थीं।

2. Although $700 billion is a really large number, it is no way large enough. It is only a fraction of the accumulated bad debts and likely debts moving forward. The Washington Post reported on the 29th of September that 20 of the US’s largest financial institutions owned $4.7 trillion in mortgages and mortgage backed securities (with non recorded CDOs on top of that). CDS losses are also now beginning to hurt and this too is unregulated, unreported, and huge. It is now very questionable as to whether the assorted bailout, loans, and guarantees from the US/UK/European governments will ever be paid. Amounts which as of December 4, 2008 were in excess of $10 trillion.

3. इस समस्या की मूल जड़ें, यानी हाउसिंग बबल और सब-प्राइम लेंडिंग, का समाधान नहीं किया गया है। नतीजतन, अमेरिका में लाखों लोग अपने घर खो देंगे और और अधिक गरीबी में धकेल दिए जाएँगे। जब सरकार बड़ी वित्तीय संस्थाओं को बेलआउट दे रही है, उन्हीं संस्थाओं की आक्रामक मॉर्गेज बिक्री के बाद लाखों लोग सब कुछ खोने की कगार पर हैं: अपने घर, अपनी संपत्ति और अपनी नौकरियाँ। इन बेलआउट में हाउसिंग बबल के पीड़ितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, और मीडिया तुरंत उन्हें दोषी ठहराने लगता है कि उन्होंने "अत्यधिक कर्ज़" लिया या ऐसे मॉर्गेज लिए जिन्हें वे वहन नहीं कर सकते थे। फिर भी उन आक्रामक बिक्री नीतियों को कोई सज़ा नहीं मिलती। पीड़ितों को इसलिए नहीं बचाया जा रहा कि वे अपने सिर पर छत बनाए रख सकें? अगर सरकारें ऐसा करतीं, तो कम से कम वे वास्तविक संपत्ति (घरों) की ज़िम्मेदारी ले रही होतीं।

3. The main underlying problem of the housing bubble and sub prime lending is not addressed. Consequently millions in the US will lose their homes and be driven even further into poverty. At the same time that the government is bailing out major financial institutions, following aggressive mortgage selling by those same institutions there are millions who will lose everything (their homes, wealth, and jobs). There is no provision in these bailouts for the victims of the housing bubble and the media is quick to point blame at them for “over-extending” or taking out mortgages they couldn’t afford. Yet the aggressive sales policies are not punished. Why are the victims not being bailed out to enable them to keep a roof over their heads? If the governments did this then they would at least be taking on real assets (houses).

4. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज केवल एक असुविधाजनक "अतिरिक्त" हैं। समग्र आर्थिक मंदी और अपने ही उद्योग में गिरावट के कारण ऑटो उद्योग ने 25 अरब डॉलर के बेलआउट की गुहार लगाई। वित्तीय बेलआउट अच्छा पैसा (करदाताओं से, या मुद्रा आपूर्ति को फुलाकर – और अधिक डॉलर छापकर) सट्टेबाज़ों के ज़हरीले घाटों को पाटने के लिए भेजेगा। वह पैसा एक ब्लैक होल में चला जाएगा ताकि (बैंकों के) घाटे की भरपाई हो सके, और उससे गृहस्वामियों या आम जनता को कोई मदद नहीं मिलेगी।

4. The economic stimulus packages are only an inconvenient “add-on”. The auto industry pleaded for a $25 billion bail out due to the overall economic malaise and decline in their own industry. The financial bailout will send good money (from the taxpayers, or via inflated money supply – printing of more dollars) to cover the toxic losses of the speculators. That money will fall into a black hole to cover their (bank’s) losses and will not help homeowners or the general public.

अमेरिकी सरकार की फ़िज़ूलखर्ची वाली बेलआउट नीतियों को लेकर चिंताएँ तेज़ हो गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 27 नवंबर को रिपोर्ट किया कि मंगलवार, 25 नवंबर को फ़ेडरल रिज़र्व और ट्रेज़री ने 800 अरब डॉलर के नए ऋण-कार्यक्रमों की घोषणा की, और इसके ज़रिए उन्होंने यह संदेश दिया कि वे देश की चरमराती बैंकिंग व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा छापेंगे।

Concerns about the profligacy of the US government’s spendthrift bailout policies have accelerated. The NY Times reported on the 27th of November that with the Federal Reserve and the Treasury announcing a new $800 billion in lending programs on Tuesday the 25th, that they were sending a message that they would print as much money as needed to revive the nation’s crippled banking system.

"पिछले एक साल में, सरकार ने लगभग $7.8 ट्रिलियन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय देनदारियाँ अपने ऊपर ले ली हैं। यह राष्ट्र की पूरी अर्थव्यवस्था के आकार के लगभग आधे के बराबर है, और कांग्रेस द्वारा ट्रेज़री की वित्तीय बचाव योजना के लिए अधिकृत $700 बिलियन से कहीं अधिक है।" 1

“In the last year, the government has assumed about $7.8 trillion in direct and indirect financial obligations. That is equal to about half the size of the nation’s entire economy and far eclipses the $700 billion that Congress authorized for the Treasury’s financial rescue plan.” 1

सरकारी बेलआउट के अलावा, संकटग्रस्त ऋणदाता इसे बचाव के उपाय के रूप में "मार्क टू मार्केट" लेखा नियमों के निलंबन की ओर भी देख रहे हैं। इन नियमों के तहत संस्थानों को अपनी बंधक (मॉर्गेज) संपत्तियों का मूल्यांकन सबसे हाल के व्यापार मूल्य के अनुसार करना आवश्यक था। हालाँकि, बड़े बैंकों के दबाव में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (FASB) द्वारा हाल ही में किए गए बदलावों के माध्यम से, अधिक लाभदायक मॉडल-आधारित मूल्यांकन की अनुमति दे दी गई है, और अब ये बदलाव लागू हो चुके हैं। अब ऋणदाता यह दिखावा कर सकते हैं कि नुकसान मौजूद ही नहीं है, या उसका लेखा टाल सकते हैं, और इस तरह वह पारदर्शिता खतरनाक रूप से समाप्त हो रही है जिसकी निवेशकों को सख्त ज़रूरत है।

In addition to the government bailouts, distressed lenders are looking to the suspension of "mark to market" accounting rules as a means of salvation. These rules required institutions to value their mortgage assets according to the most recently traded price. However, changes recently implemented by the Financial Accounting Standards Board (FASB) under pressure from the large banks to allow more advantageous model based valuations have now been brought in. Lenders are now able to pretend that the losses do not exist, or defer accounting for them, thereby dangerously removing the transparency that investors so desperately need.

"यह कई मामलों में कंपनियों को अनुमानों और अपने निजी विवेक का अधिक उपयोग करने की छूट देता है, जब वे बाज़ार को "अव्यवस्थित" या तरलता की समस्याओं से ग्रस्त समझती हैं। 2."

“It gives companies more leeway to employ estimates and their own judgment in many cases when they deem the market to be "disorderly" or seized by liquidity problems” 2.

परिणामस्वरूप, अब बैंक अपनी गिरवी संपत्तियों (mortgage assets) के फुलाए हुए मूल्य प्रस्तुत कर सकते हैं, और उनकी बैलेंस शीट में पूंजी पर्याप्त दिखती है। नए ऋण देने के लिए उन्हें अधिक पूंजी जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसे दर्द के प्रति संवेदनहीन व्यक्ति को गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है, वैसे ही यह कदम उन्हीं वित्तीय संस्थाओं को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंततः इससे संभवतः अधिक नुकसान होगा, और वे अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति रिपोर्ट किए बिना जुआ खेलकर समस्या से बाहर निकलने का प्रयास कर सकेंगे।

As a result the banks can now present inflated values for their mortgage assets, and that their balance sheets are well capitalized. They would not need to raise more capital in order to fund new loans. However, like the person with no sensitivity to pain runs the risk of serious injury, this move encourages the same financial institutions to take greater risks. In the end this will likely lead to more losses, allowing them to try to gamble their way out of the problem without reporting their true economic position.