नवंबर 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी ट्रेज़री ने विभिन्न बेलआउट योजनाओं में प्रभावी रूप से (और अब तक) 7.8 ट्रिलियन डॉलर की चौंकाने वाली राशि प्रतिबद्ध की थी, जिनका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाना और व्यवस्था को चलते रहने में सक्षम बनाना था।

In November 2008 the NY Times reported that the US Treasury had effectively (and so far) committed a staggering 7.8 Trillion Dollars to assorted bailout schemes, designed to save the US economy and enable the system to continue.

$1.7 ट्रिलियन के ऋण (कंपनियाँ सरकार से ऋण ले रही हैं, और इसके लिए बेचने में कठिन प्रतिभूतियों को जमानत (collateral) के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं)।

$1.7 Trillion in loans (Companies are borrowing from the government, using hard-to-sell securities as collateral).

$3.0 ट्रिलियन का निवेश (सरकार ने स्टॉक और कॉर्पोरेट ऋण खरीदा है और बंधक (मॉर्गेज) खरीदेगी)।

$3.0 Trillion in investments (The government has bought stock and corporate debt and will buy mortgages).

$3.1 ट्रिलियन की गारंटी (सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट फंड और कुछ जमा खातों में रखे पैसे की गारंटी दे रही है) 3.

$3.1 Trillion in guarantees (The government is guaranteeing corporate bonds, money market funds and money in some deposit accounts) 3.

इसके अलावा, दो प्रमुख मॉर्गेज कंपनियों, फ़ैनी मे और फ़्रेडी मैक, के राष्ट्रीयकरण के कदम से अमेरिकी सरकार की बहियों में प्रभावी रूप से 5.3 ट्रिलियन डॉलर की अतिरिक्त मॉर्गेज देनदारियाँ जुड़ जाती हैं।

In addition to the above, the action of nationalising the two main mortgage companies Fannie Mae and Freddie Mac effectively adds another $5.3 Trillion in mortgage liabilities to the US government books.

वित्तीय प्रणाली के भीतर कुल कितना नुकसान अवशोषित करना होगा, इस पर बहुत कम सहमति है। IMF ने शुरू में लगभग $1 ट्रिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया था, और अब कहता है कि वह आंकड़ा बहुत कम होगा। Nouriel Roubini ने अंततः $2 ट्रिलियन से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है, और दूसरे लोग $5 ट्रिलियन से भी अधिक की बात करते हैं। 500 से 1,000 ट्रिलियन डॉलर के डेरिवेटिव के पहाड़ पर भी यदि कुछ प्रतिशत का राइट-डाउन हो, तो ये बड़े आंकड़े भी छोटे दिखने लगेंगे। बैंकिंग प्रणाली में मौजूद काउंटरपार्टी जोखिम उससे कहीं अधिक है, जितना सबसे बड़ी सरकारें मिलकर भी कवर कर सकती हैं। अमेरिका का GDP $14 ट्रिलियन है, और अमेरिका पहले से ही सबसे बड़ा ऋणी देश है, जिस पर $10 ट्रिलियन से अधिक का सरकारी घाटा है। नए राष्ट्रपति Barack Obama जो प्रोत्साहन पैकेज (stimulus package) का वादा कर रहे हैं, उसके कारण अगले वर्ष का बजट घाटा $1 ट्रिलियन से भी अधिक तक फूल सकता है। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। Bloomberg ने 10 नवंबर को रिपोर्ट किया, "Federal Reserve लगभग $2 ट्रिलियन के आपातकालीन ऋणों के प्राप्तकर्ताओं की पहचान बताने से इनकार कर रहा है, जो अमेरिकी करदाताओं से आए हैं, और न ही उन संकटग्रस्त संपत्तियों की जानकारी दे रहा है जिन्हें केंद्रीय बैंक गिरवी (collateral) के रूप में स्वीकार कर रहा है। Congress को $700 बिलियन के बैंकिंग प्रणाली के बेलआउट में पारदर्शिता का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, दो महीने बाद Fed अलग-अलग बचाव कार्यक्रमों में इससे कहीं अधिक उधार दे रहा है, जिनके लिए Congress की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिकियों को यह नहीं पता कि पैसा कहाँ जा रहा है, या बैंक बदले में कौन-सी प्रतिभूतियाँ गिरवी रख रहे हैं।4"

There is little consensus on the ultimate scale of losses to be absorbed within the Financial system. The IMF originally estimated about $1 trillion in losses and now says that will be too low. Nouriel Roubini has estimated eventual losses of over $2 trillion and others talk of more than $5 trillion. Even a small percentage write down on the 500 to 1,000 trillion derivatives mountain could make these large figures look tiny. The counterparty risk carried within the banking system is far greater than that which can be covered by even the largest governments acting together. US GDP is $14 trillion, and the US is already the greatest debtor nation with a more than $10 trillion government deficit, and its budget deficit in the coming year may balloon to more than $1 trillion, particularly with the stimulus package that the new President Barack Obama is promising. There is also growing disquiet over the lack of transparency in the governments actions. Bloomberg reported on the 10th of November, “The Federal Reserve is refusing to identify the recipients of almost $2 trillion of emergency loans from American taxpayers or the troubled assets the central bank is accepting as collateral. Despite assurances given to Congress over transparency in the $700 billion bailout of the banking system. Two months later the Fed is lending far more than that in separate rescue programs that didn’t require approval by Congress, Americans have no idea where the money is going or what securities the banks are pledging in return4".

डॉ. रोनाल्ड सोलबर्ग, आर्मर्ड वुल्फ एसेट मैनेजर्स, ने इस बात को रेखांकित किया कि अमेरिकी सरकार प्रभावी रूप से एक बैंक बन गई है, और इससे भी बुरी बात यह है कि वह बिना किसी गारंटी (सिक्योरिटी) के ऋण दे रही है। फ़ेडरल रिज़र्व की बैलेंस शीट तेज़ी से बढ़ रही है: 8 सप्ताह में, 8 अक्टूबर तक, मौद्रिक आधार (मॉनेटरी बेस) अभूतपूर्व रूप से 38% बढ़कर $1.142 ट्रिलियन हो गया, और इसके धीमे पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे।

Dr Ronald Solberg of Armored Wolf Asset Managers highlighted that the US government has effectively become a bank and worst still is offering loans without any security. The Fed’s balance sheet is dramatically growing - in the 8 weeks to Oct 08 the monetary base grew an unprecedented 38% to $1.142 trillion and shows no signs of slowing down 5.

हालाँकि, बैंकों के बैलेंस शीट में डाले गए भंडार (रिज़र्व) व्यापक अर्थव्यवस्था में प्रसारित नहीं हुए हैं।

However, reserves injected into the balance sheets of the banks have not been disseminated into the broader economy.

बैंक इस नकदी का उपयोग अपनी बैलेंस शीट की मरम्मत और उसे छोटा करने के लिए कर रहे हैं – यानी अपने डूबे हुए कर्ज़ों को बट्टे खाते में डाल रहे हैं।

The banks are using the cash to repair and shrink their balance sheets – ie write off their bad debts.

यह सही है कि बेलआउट योजनाएँ कितनी प्रभावी होंगी और क्रेडिट क्रंच कब तक ख़त्म होगा, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बैंक अपना कर्ज़ घटा रहे हैं (डीलेवरेज कर रहे हैं) और अपने नुकसान को बट्टे खाते में डाल रहे हैं।

So there are serious questions over how effective the bailout schemes will be and how soon the credit crunch will be over as banks deleverage and write off their losses.

सभी प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं को पूरी तरह ध्वस्त होने और बंद होने से बचाने के लिए जो भी आवश्यक हो, वह करने की प्रतिबद्धता निर्विवाद है। लेकिन यह पैसा कहाँ से आएगा, इस पर अनिश्चितता अधिक है। अमेरिकी सरकार के सामने चार विकल्प हैं: सामाजिक, स्वास्थ्य और कल्याण परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में भारी कटौती करना, करों को नाटकीय रूप से बढ़ाना, विदेश से उधार लेना बढ़ाना, या सीधे पैसा छापना। चूँकि खर्च में कटौती और करों में वृद्धि, ये पहले दो विकल्प व्यावहारिक नहीं हैं और आवश्यक खरबों डॉलर नहीं जुटा सकते, इसलिए यह पैसा या तो विदेशी ऋणों से आएगा, जिसमें अमेरिकी ट्रेज़री बिलों की खरीद भी शामिल है, या मुद्रा छापने से, जो प्रभावी रूप से मुद्रा का मूल्य गिराएगा और मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। यह प्रश्नास्पद है कि क्या विदेशी सरकारें अमेरिका को धन देना जारी रखेंगी, विशेषकर इसलिए कि अमेरिकी उपभोक्ता चीनी और जापानी वस्तुओं की खरीद धीमी कर देगा। चीनी सरकार, जिसके पास पहले से 1.8 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड हैं, भी संभवतः ऐसी मुद्रा में अपनी होल्डिंग और बढ़ाना नहीं चाहेगी जो पूरी तरह संकट में जा सकती है।

The commitment to do whatever is necessary to save the economy from absolute collapse and the winding up of the major financial institutions of the US is unquestioned. Where this money would come from is less certain. The US government is faced with the choice of: massively curtailing expenditure on social, health and welfare projects, raising taxes dramatically, increasing borrowing from overseas, or literally printing the money. As the first two options of cutting spending and raising taxes is not tenable and cannot raise the necessary trillions needed, the money will come from either foreign loans including the holding of US Treasury bills or via printing money which will effectively devalue the currency and cause a hike in inflation. It is questionable as to whether foreign governments will continue to fund the US particularly as the US consumer will slow down in its purchase of Chinese and Japanese goods. The Chinese government which already holds $1.8 Trillion in US bonds is also unlikely to want to further increase its holdings of a currency which could go into meltdown.