जब बैंकों की परिसंपत्ति (एसेट) के मूल्य तेज़ी से गिर रहे हैं, तब उन्हें अपने ऋण-पदों (लोन पोज़िशन) का भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि अल्पकालिक उधार देना सूख रहा है। प्रभावी रूप से बैंक विघटन-चक्र (डीलीवरेजिंग) के एक ऐसे नीचे की ओर जाने वाले चक्र में फंस रहे हैं, जिसमें हाल के वर्षों में जमा हुए भारी ऋण-पदों को खोलना पड़ रहा है। यहां तक कि अधिक रूढ़िवादी यूरोपीय बैंक भी वही समस्याएं झेल रहे हैं, क्योंकि वे अपने दीर्घकालिक निवेशों के सापेक्ष अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तीन-माह के ऋण-वित्तपोषण पर भारी रूप से निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, बाज़ारों में भारी गिरावट के साथ हेज फंड, निवेश फंड और उनसे जुड़े समूह अपनी लीवरेज्ड पोज़िशन पर भारी मार्जिन कॉल का सामना कर रहे हैं, और साथ ही उनके फंडों से ग्राहकों की निकासी भी बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि हर कोई डूबते निवेश जहाज़ से उतरने के लिए होड़ कर रहा है।

While Bank asset values are evaporating, loan positions are having to be repaid as short term lending dries up. Effectively the banks are being caught in a downward spiral of deleveraging in which the massive loan positions built up in recent years have to be unwound. Even the more conservative European banks are facing the same problems as they rely heavily on three month loan financing to maintain their positions vis a vis their long term investments. Additionally the Hedge funds, investment funds and associated groups are facing heavy margin calls against their leveraged positions as the markets dramatically drop, added to high levels of customer withdrawals from their funds, as everyone clambers to get off the sinking investment ship.

इंटरनेट के युग ने बैंकों को उस अपमान से बचा लिया जो ब्रिटेन में high streets और अमेरिका में main streets पर बैंक दफ़्तरों के कोने के आसपास लगी लंबी कतारों से जुड़ा था। फिर भी जमाकर्ताओं ने अपने "क्लिक" से वोट दिया, और बड़ी संख्या में पैसा बैंक खातों से निकालकर जहाँ-कहीं भी सुरक्षित ठिकाना दिखा, वहाँ ले गए। यह बैंकों पर एक कम दिखने वाली दौड़ थी, लेकिन उतनी ही विनाशकारी। जमा आधार का घटना, ऋण में संकुचन, डेरिवेटिव पर आधारित भारी नुकसान, और इस बात को लेकर पूरा अविश्वास कि अगला कौन ढह सकता है, इन सबके एक घातक संयोग ने कई बैंकों को व्यावहारिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर पहुँचा दिया था; कई तो तकनीकी रूप से दिवालिया हो चुके थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मदद के लिए अपनी सरकारों के दरवाज़े की ओर दौड़ पड़े।

Rather than queues around the corner from bank offices in the high streets of the UK and main streets of the US, the internet age has spared the banks from that indignity. Nevertheless deposit holders voted with their “clicks” moving money out of bank accounts on mass to wherever and whoever was seen as a safe port in the storm. A less visible run on the banks, yes, but no less devastating. A perfect storm of dropping deposit base, credit contraction, heavy derivative based losses and complete lack of confidence in who next might collapse meant that many banks were effectively on the brink of collapse, indeed many were technically bankrupt. It was no surprise that their Chief Executives beat a track to the door of their governments for help.