धन निवेश करने, श्रम और विशेषज्ञता को कुशलतापूर्वक एकत्र करने तथा कंपनियाँ बनाने का अवसर किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता है। जहाँ पश्चिमी समाज उस संयुक्त-स्टॉक कंपनी के इर्द-गिर्द एकत्रित हुए हैं जिसके शेयर शेयर बाज़ारों में स्वतंत्र रूप से खरीदे-बेचे जाते हैं, वहीं इस्लाम ने कंपनियों के गठन और कार्यप्रणाली के लिए विशेष नियम निर्धारित किए हैं, जिनमें कुछ स्पष्ट अंतर हैं।

The opportunity to invest wealth, aggregate labour and expertise, and form companies in an efficient manner is fundamental to any society. While western societies have congregated around the joint stock company which is freely traded on stock markets, Islam has set out specific rules for the formation and function of companies which have some distinct differences.

इस्लाम कंपनी के गठन को एक विशिष्ट लेनदेन मानता है, जिसके लिए सभी भागीदारों द्वारा प्रस्ताव (ईजाब) और स्वीकृति (क़बूल) आवश्यक है, अर्थात नए भागीदारों के लिए साझेदारों के बीच सहमति होनी चाहिए। इस लेनदेन का एक मूल सिद्धांत यह भी है कि कॉर्पोरेट इकाई की अपनी एक विशिष्ट पूंजी और एक "संस्था-तत्व" (body element) होता है, जबकि मानक संयुक्त स्टॉक कंपनी केवल पूंजी की कंपनी होती है (यहाँ तक कि निदेशक भी कर्मचारी होते हैं)। कंपनी में "संस्था-तत्व" का होना एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि इससे कंपनी के कार्यों के लिए पूर्ण जवाबदेही और उत्तरदायित्व स्थापित होता है। इसके साथ "सीमित दायित्व" (limited liability) की मनाही का अर्थ है कि उस गुमनामी से बचा जाता है जिसके पीछे कई लोग मानक PLC (Public Limited Company) या फ्रांस में SA (Société Anonyme) में छिप जाते हैं। जवाबदेह संस्था और सीमित दायित्व के अभाव के कारण वर्तमान संकट में विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। 26.

Islam treats the formation of the company as a specific transaction requiring an offer and acceptance by all participants meaning that there must be agreement between partners for new participants. Fundamental to the transaction is also the notion that the corporate entity has a specific capital and body element, whereas the standard joint stock company is a company of capital only (even the Directors are employees). A “body” element to the company is an absolute requirement as it establishes complete accountability and responsibility for the actions of the company. This coupled with prohibition of “limited liability” means that the anonymity behind which many hide in the standard PLC (Public Limited Company) or SA (Société Anonyme in France) is avoided. This lack of an accountable body with limited liability has had disastrous consequences in the current crisis. 26.

जब लेहमैन ब्रदर्स नामक असफल निवेश बैंक के अपमानित मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड फुल्ड ने 6 अक्टूबर 2008 को कांग्रेस के समक्ष गवाही दी, तो उन्होंने अपने 484 मिलियन डॉलर के वेतन का पूरा बचाव किया, यह जानते हुए कि वे उस तबाही से पल्ला झाड़कर निकल रहे हैं जिसकी देखरेख उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बैंक में की थी। उनके बैलेंस शीट की संपत्तियों को 20 या 30 गुना लीवरेज करने, वे जो अत्यधिक जोखिम भरे दांव लगा रहे थे, या जो सैकड़ों हज़ारों डेरिवेटिव अनुबंध अभी भी बाकी थे, इनमें से किसी के लिए भी उनकी व्यक्तिगत देनदारी नहीं थी, इसलिए फुल्ड अधिकांश सवालों को आराम से टाल सकते थे। अपनी गवाही में उन्होंने कहा कि उन्होंने लेहमैन ब्रदर्स के दिवालियेपन की "पूरी ज़िम्मेदारी" ली है और इस पर वे "बहुत बुरा महसूस" करते हैं। फिर भी, बैंक ढहने से कुछ ही दिन पहले, जब उसे ट्रेज़री से बेलआउट नहीं मिल पाया था, उनके अधिकारी जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 20 मिलियन डॉलर के "विशेष भुगतान" का अनुमोदन कर रहे थे।

When the disgraced Chief Executive officer of the failed investment Bank Lehman Brothers, Richard Fuld, gave testimony to Congress on October 6th, 2008 he defended his $484 million in salary fully aware that he was walking away from the disaster he and his colleagues oversaw at the bank. Without any personal liability for the 20 or 30 times leveraging of their balance sheet assets, the enormously risky bets they were taking nor the hundreds of thousands of derivative contracts which remain outstanding, Fuld could happily brush aside most questions. In his testimony he said he took “full responsibility” for the bankruptcy of Lehman Brothers and “felt horrible” about it. Yet, even days before the bank collapsed (failed to gain a Treasury bailout) their executives were endorsing $20 million in ‘special payments’ for departing senior executives27.

इस संकट में कार्यकारी बोनस के स्तर और उन्हें घटाए जाने चाहिए या नहीं, इस पर चल रही बहस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा करती है। जब किसी बैंक के कार्यों के लिए वास्तविक मौद्रिक और कानूनी जवाबदेही बहुत कम या बिल्कुल न हो, तो हम वही प्रकार की अतियाँ देखने की अपेक्षा कर सकते हैं जो अब आम हो गई हैं। इस्लामी कॉर्पोरेट कानून यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के मालिक सीमित देयता (limited liability) की ओट में न छिपें; वे अपने अनुबंधों के निष्पादन और उनके द्वारा किए गए सभी लेन-देन के किसी भी मौद्रिक प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा, अमेरिका में एनरॉन और वर्ल्डकॉम के घोटालों के जवाब में लागू किए गए सार्बेन्स-ऑक्सले कानून जैसे प्रतिक्रियात्मक विधान, जिनमें वरिष्ठ कार्यकारी प्रभावी रूप से "खाते में हेराफेरी" कर रहे थे, इस संकट में लगभग कोई असर नहीं डाल सके, क्योंकि वे बैंकों और संस्थाओं के लेन-देन की देयता के मुख्य तत्व को संबोधित ही नहीं करते थे। इस्लाम में किसी भी कंपनी के मालिक/साझेदार, कंपनी के विफल हो जाने के बाद भी हानियों के लिए उत्तरदायी रहते हैं। कार्यों की यह वास्तविक जवाबदेही, न कि बोनस में संभावित कटौती, कंपनी के कार्यकारियों की ट्रेडिंग प्रथाओं में एक प्रकार की गंभीरता और संयम लाती है।

The debate over levels of executive bonuses in this crisis and whether they should be curtailed neglects the most important fact. When there is little or no actual monetary and legal accountability for the actions of a bank then we can expect the type of excesses that have become common. Islamic corporate law ensures that the owners of the company are not shielded behind limited liability, they are fully accountable for the performance of their contracts and any monetary impact for all the transactions they enter into. Furthermore reactive legislation such as the Sarbannes Oxley laws introduced in the US in response to the Enron and Worldcom debacles where senior executives were effectively “cooking the books” has had virtually no effect in this crisis because it failed to address the key element of liability for the transactions of the banks/institutions. In Islam the owners/partners of any company remain liable for losses even after a company has failed. This issue of real accountability for actions, rather than potential curtailment of bonuses provides a level of sobriety to the trading practices of company executives.

यह भी ज़ोर देकर कहना ज़रूरी है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, आक्रामक लीवरेज (उधार), डेरिवेटिव सट्टेबाज़ी और जोखिम भरे लेन-देन की पूरी श्रृंखला पश्चिम में व्यापार को नियंत्रित करने वाले ढीले कॉर्पोरेट कानूनों के तहत पूरी तरह वैध थी। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि कार्यकारी अधिकारियों ने ऐसे ढीले व्यापारिक माहौल का फ़ायदा उठाकर अपने लिए भारी-भरकम वेतन-पैकेज हासिल किए, और उनमें शामिल जोखिमों की उन्हें कोई खास चिंता नहीं रही।

It must also be stressed that, with a few exceptions, the aggressive leveraging (borrowings), derivative bets, and array of risky transactions were all fully legal under the lax corporate laws governing business in the West. It is thus little wonder that executives have taken advantage of such a lax trading environment to drive massive compensation packets for themselves, with little concern for the risks involved.