कुरआन स्वयं घोषित करता है कि इसे मानव की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उतारा गया था। इस्लाम ने इस्लाम-पूर्व के सभी रीति-रिवाज और प्रथाएँ मिटा नहीं दीं। इसके बजाय, उसने भ्रष्टाचार के हर पहलू को हटा दिया और उन सभी रीति-रिवाजों को रद्द कर दिया जो समाज के लिए हानिकारक थे। परिणामस्वरूप, इस्लामी विधान ने ब्याज को हराम ठहराया, क्योंकि वह समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय करके उनका अनुचित लाभ उठाता है; व्यभिचार को हराम ठहराया गया, क्योंकि उसमें स्त्रियों का शोषण होता है और परिवारिक संबंध नष्ट होते हैं; और शराब को हराम ठहराया गया, क्योंकि वह व्यक्ति और पूरे समाज को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हानि पहुँचाती है। व्यापारिक लेन-देन में सुधार किया गया, जिसके तहत व्यापार का आधार आपसी सहमति बनाया गया और सभी धोखेबाज़ी वाले सौदे वर्जित कर दिए गए। विवाह की मौजूदा व्यवस्था को कुछ रूपों की पुष्टि करके और कुछ रूपों को मना करके व्यवस्थित किया गया, जो वास्तव में व्यभिचार या उससे मिलती-जुलती चीज़ थे। तलाक़ के आधार को भी मान्यता दी गई, लेकिन उसके उच्चारण को सीमित कर दिया गया।

The Qur’aan itself announces that it was revealed to reform human conditions. Islaam did not erase all pre-Islamic customs and practices. Instead, it removed every facet of corruption and cancelled all customs which were harmful to the society. Consequently, Islamic legislation forbade interest because it takes unfair advantage of the less fortunate members of society; fornication was forbidden due to its exploitation of women and the destruction of family bonds; and alcohol was prohibited because of the physical, psychological and spiritual damage which it inflicts on both the individual and society as a whole. Trade practices were reformed by making the basis of trade mutual consent, and by disallowing all deceptive business transactions. The existing system of marriage was organized by confirming certain forms and prohibiting others which were, in fact, fornication of something close to it. The basis of divorce was also recognized, but its pronouncements were limited.

चूँकि इस्लाम मानव सभ्यता, नैतिकता और रीति-रिवाज को नष्ट करने के लिए नहीं आया, ताकि उसके ऊपर नई नैतिकता और नए रीति-रिवाज वाली नई सभ्यता खड़ी करे, इसलिए उसने हर चीज़ को मानव-कल्याण के दृष्टिकोण से देखा; जो हानिकारक था उसे हटा दिया गया और जो लाभदायक था उसकी पुष्टि की गई।

Because Islaam did not come to destroy human civilization, morals and customs, in order to build on it a new civilization with new morals and customs, it looked at everything from the perspective of human welfare; what was harmful was removed and what was beneficial was confirmed.

अल्लाह क़ुरआन में फ़रमाता है:

Allaah says in the Qur’aan:

इस्लाम मूलतः निर्माण का धर्म है, विनाश का नहीं, क्योंकि इसका लक्ष्य सुधार है, केवल नियंत्रण और शासन नहीं। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्लाम का कुछ अरब रीति-रिवाजों की पुष्टि करना यह अर्थ नहीं रखता कि उसने अपने कानून और सिद्धांत किसी अन्य स्रोत से लिए हैं, और न ही यह अर्थ रखता है कि जिन प्रथाओं की उसने पुष्टि की वे ईश्वरीय विधान का हिस्सा नहीं हैं। इस्लाम जिस चीज़ की पुष्टि करता है, उसे ईश्वरीय संहिता का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और इसके निम्नलिखित कारण हैं: क) कुछ प्रथाएँ उन पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली थीं जिनकी ओर नबी भेजे गए थे। इसका एक अच्छा उदाहरण हज है, जिसकी स्थापना नबी इब्राहीम और इस्माईल ने की थी।

Islaam is fundamentally system of building and not one of destruction as its goal is reformation and not merely control and government. It should be noted, however, that Islaam’s confirmation of some Arab customs does not mean that it has taken its laws and principles from other sources, nor does it mean that those practices which it confirmed are not a part of divine law. Whatever Islaam confirmed is considered an integral part of the divine code for the following reasons: a) Some of the practices were inherited from earlier generations to which prophets had been sent. A good example of this is Hajj which was instituted by prophet Abraham and Ishmael.

ब) इस्लामी सिद्धांत मानव बुद्धि के विरोधी नहीं हैं और न ही वे अबोधगम्य हैं। इसके विपरीत, वे मानव बुद्धि को अतार्किकता से मुक्त करते हैं। परिणामस्वरूप, वे मानव बौद्धिक गतिविधि के उपयोगी परिणामों को स्वीकार करते हैं।

b) Islamic principles do not contradict human reason nor are they unintelligible. Instead they free the human intellect from irrationality. Consequently, they recognize the useful results of human intellectual activity.

स) यदि पुष्ट सुन्नतें मौजूद न होतीं, तो इस्लाम उन्हें मानव की विद्यमान आवश्यकता के कारण स्वयं लागू कर देता।

c) If the confirmed practices were not present, Islaam would have instituted them due to the existing human need for them.

फिर भी, पुष्ट रखी गई प्रथाओं की संख्या, जो निरस्त कर दी गईं उनकी तुलना में, वास्तव में बहुत कम थी। और इसके अतिरिक्त, जो शीर्षक पुष्ट किया गया था, वह भी अपने मौजूदा रूप में नहीं रखा गया। केवल उसकी नींव अछूती रही।26 इस्लामी विधान को अपने सुधार के लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए उसने विधि-विधानों और निषेधों की एक श्रृंखला लागू की, जो इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले आचरण के नियम बनाते हैं। किंतु क़ानूनों के निर्धारण में, क़ुरआनी रहस्योद्घाटनों ने निम्नलिखित चार मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा है:

Nevertheless, the number of confirmed practices were, in fact, quite few in proportion to the many which were cancelled. And, further-more, even the title that was confirmed was not kept in its existing form. Only its foundation remained untouched.26 In order for Islamic legislation to achieve its goal of reformation, it has enacted a series of legal commandments and prohibitions, which make up the rules of conduct governing the social system of Islaam. However in the enactment of laws, the Qur’anic revelations have taken into consideration the following four basic principles:

इस्लाम की व्यवस्था मनुष्य के लाभ के लिए उतारी गई है। यह उसे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती है, ताकि उसके लिए एक न्यायपूर्ण समाज में, जो ईश्वर की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हो, एक धर्मपरायण जीवन-शैली सुनिश्चित हो सके। इस्लामी कानून मनुष्य के लिए कोई बोझ नहीं हैं, और न ही वे उसे कठिनाइयों में डालते हैं ताकि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति करे, जैसा कि कुछ अन्य व्यवस्थाएँ दावा करती हैं। वे मानवजाति की व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

The system of Islaam has been revealed for man’s benefit. It provides him with guidance in all walks of life in order to ensure for him a righteous lifestyle within a just society committed to the service of God. Islamic laws are not meant to be a burden, creating difficulties for man in order for him to grow spiritually, as some systems may claim, They are designed to facilitate mankind’s individual and societal needs.

इसी कारण इस्लाम जिन स्तंभों पर आधारित है, उनमें से एक यह है कि जहाँ भी संभव हो, अनावश्यक कठिनाइयों को दूर किया जाए।

As such, among the pillars on which Islaam is based is the removal of unnecessary difficulties wherever possible.

इस्लामी क़ानून (शरीयत) की बुनियाद कठिनाई को दूर करने की अवधारणा पर है, इसका प्रमाण क़ुरआन में हर जगह मिलता है। क़ुरआन की निम्नलिखित आयतें इसके केवल कुछ उदाहरण हैं:

Evidence to support the fact that Islamic law is based on the concept of removal of difficulty can be found throughout the Qur’aan. The following verses from the Qur’aan are only a few examples:

इसी सिद्धांत के आधार पर अल्लाह ने दिव्य क़ानूनों के साथ-साथ कई प्रकार की क़ानूनी रियायतें भी प्रदान की हैं, जैसे यात्रा के दौरान रोज़ा तोड़ने की अनुमति, तथा नमाज़ों को क़स्र (संक्षिप्त) करने और जमा करने की अनुमति। इसके अतिरिक्त, अत्यंत विवशता की स्थिति में निषिद्ध वस्तुओं (जैसे सूअर का मांस और शराब) के सेवन की भी अनुमति दी गई।

Because of this principle, Allaah has enacted along with the divine laws a variety of legal concessions, like the permission to break fast, and shorten and join prayers during travel. More over, the consumption of prohibited substances (e.g., pork and alcohol) in cases of dire necessity was also permitted.

पैगंबर (स.अ.व.) ﷺ, जो इस्लामी कानून को लागू करने का सर्वोत्तम उदाहरण थे, के बारे में वर्णन है कि जब भी उन्हें दो संभावित मार्गों में से एक चुनने का अवसर दिया जाता, तो वे सदैव आसान मार्ग चुनते थे, बशर्ते वह आसान मार्ग पाप वाला न हो।32 यह भी वर्णित है कि जब उन्होंने अपने कुछ साथियों को यमन के गवर्नर बनाकर भेजा, तो उनसे फ़रमाया: “लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाओ और उन्हें कठिन न बनाओ।”33 इस्लामी विधिवेत्ता सर्वसम्मति से इस अवधारणा को उस निर्विवाद मूलभूत सिद्धांत के रूप में मानते हैं जिसे ईश्वर ने कानूनों के निर्माण में अपनाया। परिणामस्वरूप, उन्होंने ईश्वरीय कानूनों को लागू करने में इसी आधार पर अनेक गौण कानूनों का निष्कर्ष निकाला है।34

The Prophet (s.w.), who was the prime example of how Islamic law was to be implemented, was himself described as always choosing the easier path whenever a choice was given to him between two possible paths, as long as the easier path was not sinful.32 He was also reported to have said to some of his followers on the occasion of their dispatchment/ departure as governors of Yemen, “Make things easy (for the people) and do not make them difficult.”33 Islamic legal scholars unanimously consider this concept an indisputable fundamental principle followed by God in the enactment of laws. Consequently, in their implementation of the divine laws, they have deduced many secondary laws on this basis. 34

पिछले सिद्धांत का एक संख्यात्मक परिणाम यह है कि कानूनी दायित्वों की कुल संख्या अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए।

A number consequence of the previous principle is that the total number of legal obligations should be relatively few.

इसी के अनुसार, इस्लामी विधान में निषिद्ध कार्य और वस्तुएँ, उन चीज़ों की तुलना में बहुत कम हैं जो सीधे आदेश से या किसी मनाही के आदेश के अभाव से अनुमत हैं। यह सिद्धांत कुरआन के निषेधों और अनुमतियों से निपटने के तरीक़े में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। निषेधों के मामले में उप-श्रेणियाँ नाम लेकर सूचीबद्ध की जाती हैं, जबकि अनुमतियों के मामले में, उनमें शामिल श्रेणियों की बड़ी संख्या के कारण एक सामान्य छूट दी जाती है। उदाहरण के लिए, उन स्त्रियों के संबंध में जिनसे विवाह वर्जित है, अल्लाह फ़रमाता है,

Accordingly, the prohibited acts and substances in Islamic legislation are quite few in comparison to those which are allowed by direct command or by the absence of any command of prohibition. This principle can be clearly seen in the method by which the Qur’aan deals with prohibitions and permissions. In the case of prohibitions, the sub-categories are named and listed, while in the case of permissions, a general allowance is given due to the great number of categories included in it. For example, with regard to women with whom marriage is forbidden, Allaah states,

इसके बाद, जब निषिद्ध श्रेणियाँ पूरी हो गईं, तो अल्लाह कहता है,

After completing the prohibited categories, Allaah says,

खाद्य पदार्थों के संबंध में, हराम श्रेणियाँ भी विस्तार से बताई गई हैं।

As for foods, the forbidden categories are also listed in detail.

कुरआन में कहा गया है,

The Qur’aan states,

दूसरी ओर, जहाँ तक अनुमत (हलाल) भोजन की बात है, अल्लाह फ़रमाता है,

On the other hand, in regard to the permissible foods, Allaah states,

इसके अलावा, यद्यपि हराम की गई चीज़ें उन चीज़ों की तुलना में बहुत कम हैं जो हलाल की गई हैं, फिर भी जिस व्यक्ति को हराम चीज़ें खाने-पीने पर मजबूर किया जाए, उसका गुनाह भी माफ़ कर दिया गया है, जैसा कि पहले बताया गया था। अल्लाह ने कुरआन में कई जगहों पर यह रियायत बयान की है। उदाहरण के लिए:

Furthermore, in spite of the fact that the things which have been forbidden are quite few in comparison to those which have been permitted, the sin of one who is forced to take forbidden substances has also been lifted, as was mentioned previously. Allaah states this concession in a number of places in the Qur’aan. For example:

यह भी ध्यान देने योग्य है कि शरीयत के आदेश, कुल मिलाकर, इतने विस्तृत नहीं हैं कि क़ुरआन की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करने की इच्छा रखने वालों के लिए कठिनाई पैदा करें। इस सिद्धांत के अस्तित्व को दर्शाने वाली क़ुरआन की आयतों में से यह आयत है:

It is also worth nothing that the laws, on the whole, do not contain so many details as to create difficulty for those who wish to strictly follow the teachings of the Qur’aan. Among the verses of the Qur’aan which indicate the existence this principle is the following:

वे निषिद्ध प्रश्न उन विषयों से संबंधित हैं जिनके बारे में अल्लाह ने प्रश्न पूछने के कारण ही प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

The prohibited questions concern issues about which Allaah has chosen to enact prohibitions due to their questions.

और यदि वे उनके बारे में प्रश्न न पूछते, तो उनके सामने उन्हें करने और न करने के बीच चुनाव बाक़ी रहता।

And, if they did not ask about them, they would have been left with a choice between doing them and not doing them.

इसी श्रेणी में वह घटना आती है जब पैग़म्बर ﷺ से बार-बार यह पूछा गया कि क्या हज हर वर्ष फ़र्ज़ है। उन्होंने फ़रमाया, "अगर मैं हाँ कह देता, तो वह (हर वर्ष) फ़र्ज़ हो जाता। जिन चीज़ों को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, उनके बारे में मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुमसे पहले के लोग अपने बहुत अधिक अनावश्यक सवालों और अपने नबियों से बहस और मतभेद के कारण नष्ट हो गए।" 42 एक अन्य रिवायत में आता है कि उन्होंने फ़रमाया, "अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ से मना करूँ, तो उससे पूरी तरह बचो। लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ, तो उसे जितना तुमसे हो सके उतना करो।" 43 उनसे यह भी रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, "मुसलमानों में सबसे बड़ा अपराध उस मुसलमान ने किया है जिसने ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं थी, और उसके सवाल की वजह से वह हराम कर दी गई।" 44 विवरण को सीमित रखने का एक अच्छा उदाहरण क़ुरआन में व्यापारिक लेन-देन के बारे में मिलता है। इस संबंध में क़ानून बिल्कुल विस्तार से बयान नहीं किए गए हैं। इसके बजाय, हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

Included in this category is the Prophet’s (s.w.) response to repeated question concerning whether Hajj was compulsory every year.41 He said, “If I sad yes, it would have become compulsory. Leave me alone concerning things which I have left up to you, for certainly those before you were destroyed because of their many unnecessary questions and their arguments and disagreements with their prophets.”42 In another narration, he was reported to have said, “If I have prohibited you from doing something, avoid it totally. But, if I command you to do something, do as much of it as you can.”43 He was also reported to have said, “The Muslims who have committed the gravest offense against Muslims are those who asked about things which were not prohibited, because of their questions.”44 A good Example of limitation of details can be found in the Qur’anic treatment of business transactions. The laws in this regard have not at all been detailed. Instead, general precepts suitable for all circumstances have been legislated.

उदाहरण के लिए, अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

For example, Allaah states:

चूँकि इस्लाम के क़ानून मुख्यतः समस्त मानवजाति के सामान्य हित के लिए बनाए गए थे, इसलिए पैगंबर ﷺ क़यामत तक समस्त लोगों के लिए भेजे गए एक सार्वभौमिक नबी थे। अल्लाह ने क़ुरआन में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है:

Because the laws of Islaam were primarily enacted for the general good of all mankind, the Prophet (s.w.) was a universal prophet sent to all people till the end of time . Allaah stated that in the Qur’aan in no uncertain terms:

इस्लामी विधान में नसख़ (निरस्तीकरण) का अस्तित्व इस्लामी विधान में मानव-कल्याण के विचारों की अभिव्यक्तियों में से एक है। ईश्वर किसी ऐसे क़ानून को निर्धारित कर सकता है जो उसके लागू किए जाने के समय लोगों के लिए उपयुक्त हो, या वह किसी विशेष सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता हो।

The existence of abrogation within Islamic legislation is among the manifestations of human welfare considerations in Islamic legislation. God may prescribe a law suitable to people at the time of its enactment, or it may serve a particular limited purpose.

लेकिन उसकी उपयुक्तता बाद में समाप्त हो सकती है, या उसका विशेष उद्देश्य पूरा हो चुका हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में उस हुक्म की आवश्यकता नहीं रहती और उसकी वैधता निरस्त हो जाती है। निम्नलिखित ऐसे अनेक उदाहरणों में से केवल कुछ हैं, जो कुरआन और सुन्नत दोनों में दर्ज पाए जाते हैं। 50 वसीयत (Waseeyah): इस्लाम से पहले के अरब समाज में मृतक की संपत्ति उसकी संतान को मिलती थी, और माता-पिता को तभी विरासत मिलती थी जब उनके लिए वसीयत की जाती थी।51 अतः इस्लाम के आरंभिक चरण में अल्लाह ने माता-पिता और रिश्तेदारों के लिए वसीयत लिखना अनिवार्य किया, ताकि मुसलमानों के नए समुदाय को अपने धन के संबंध में पारिवारिक अधिकारों का महत्व सिखाया जा सके।

However, its suitability may later disappear or its unique purpose may have been achieved. In such circumstances, the need for the law ceases to exist and its validity becomes cancelled. The following are only a few of many such examples which may be found recorded in both the Qur’aan and the Sunnah.50 Bequest (Waseeyah): In pre-Islamic Arab culture, his children inherited the property of the decease, and parents would only inherit if a bequest were made.51 Thus, in the early stages of Islaam, Allaah made the writing of a bequest for parents and relatives compulsory, in order to teach the new community of Muslims the importance of family rights with regard to their wealth.

लेकिन जब समुदाय ने स्वेच्छा से इस नियम को स्वीकार कर लिया और वे इसे सख़्ती से लागू करने लगे, तब अल्लाह ने क़ुरआन में विरासत के नियमों की एक स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवस्था उतारकर उसे बदल दिया। और नबी ﷺ ने पुराने नियमों के निरस्त होने की पुष्टि और आगे यह कहकर की: "निश्चय ही अल्लाह ने हर हक़दार को उसका हक़ दे दिया है, इसलिए उत्तराधिकारियों के लिए कोई वसीयत नहीं होनी चाहिए।"53 इद्दत (शोक-काल): विधवा का शोक-काल मूल रूप से पूरे एक वर्ष का था, और पति के लिए अनिवार्य था कि वह अपनी वसीयत में उस पूरी अवधि के लिए उसके भरण-पोषण और आवास का प्रावधान करे। क़ुरआन कहता है:

However, after the community willingly accepted this law and they began to strictly put it into practice, Allaah replaced it by revealing in the Qur’aan a clearly defined system of inheritance laws. And the Prophet (s.w.) further confirmed the abrogation of the old laws by stating, “Surely Allaah has given everyone with a right (to inheritance) his right, so there should be no bequest for inheritors.”53 Mourning Period: The widow’s mourning period was originally a full year, and it was compulsory for her husband to leave in his will provision for maintenance and housing during that whole period the Qur’aan states:

फिर इद्दत की अवधि घटाकर चार महीने दस दिन कर दी गई।

Then the waiting period was reduced to four months and ten days.

यह हुक्म बाद में क़ुरआन में एक विशेष दंड निर्धारित किए जाने से मंसूख़ (निरस्त) हो गया।

This law was later abrogated in the Qur’aan by the setting of a particular exemplary punishment.

इसके अतिरिक्त, पैगंबर ﷺ ने व्यभिचार करने वालों के लिए रजम (पत्थर मार-मारकर मौत की सज़ा) लागू की,58 और समलैंगिक लोगों के लिए मौत की सज़ा निर्धारित की, लेकिन उसका तरीका निर्दिष्ट नहीं किया।59 मंसूख (निरस्त) आयतों का अध्ययन यह संकेत देता है कि पहले का हुक्म किसी अधिक कठोर हुक्म से बदला जा सकता है, जैसे व्यभिचार (फ़ाहिशा) के मामले में, जहाँ आरंभिक हुक्म क़ैद और दंड का था, जो बाद में कोड़ों या पत्थर मार-मारकर मौत की सज़ा में बदल गया; या वह किसी कम कठोर हुक्म से बदला जा सकता है, जैसे विधवाओं की इद्दत (शोक की अवधि) के मामले में; या उसे किसी समान, लेकिन अधिक उपयुक्त हुक्म से बदला जा सकता है। किसी भी स्थिति में, निरस्त हुआ हुक्म उस समय और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त था जिनमें वह उतारा गया था। जब परिस्थिति बदल गई, तो पहले के विधान में अल्लाह की मंशा को पूरा करने के लिए एक नया हुक्म लागू किया गया।

Furthermore, the Prophet (s.w.) applied the punishment of stoning to death for those who committed adultery58 and set the death penalty for homosexuals without specifying the method.59 A review of the abrogated verses indicates that the early law may be replaced by a more severe law, as in the case of the law for fornication which changed from confinement and punishment to lashes or stoning to death; or it may be replaced by a less severe law as in the case of the mourning period for widows; or it may be replaced by a similar but more suitable law. At any rate, in all cases, the abrogated law was suitable for the time and circumstances under which it was revealed. When the situation changed, a new law was enacted in order to realize Allaah’s intent in the earlier legislation.

यदि मुस्लिम समुदाय की पहले की परिस्थिति न होती, तो नसख़ (निरस्त करने वाला) हुक्म शुरू से ही लागू कर दिया गया होता। उदाहरण के लिए, उस विधवा के मामले में, जिसे पहले अपने मृत पति के घर में शोक में एक वर्ष तक रहना अनिवार्य था और इस दौरान वह विवाह नहीं कर सकती थी, अरबों की प्रथा थी कि वे विधवाओं को क़ैद कर देते थे और उन्हें अनिश्चित काल तक, एक वर्ष से लेकर उनके जीवन के शेष भाग तक, विवाह करने से रोक देते थे।

Were it not for the situation of the Muslim community earlier, the abrogating law would have been enacted from the beginning. For Example, in the case of the widow who was at first required to wait in her deceased husband’s house in mourning for the period of one year during which she could not get married, it was the custom of the Arabs to confine widows and prevent them from marriage for indefinite periods, lasting from a year to the remainder of their lives.

और इद्दत की अवधि के दौरान, उन पर अपने सबसे घटिया कपड़े पहनना अनिवार्य था।60 यदि इद्दत की अवधि घटाकर चार महीने दस दिन कर दी जाती, साथ ही उन्हें इच्छा होने पर अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति भी दे दी जाती, तो आरंभिक मुसलमानों को इसे स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती। इसलिए, इद्दत में रहने की बाध्यता और भरण-पोषण की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ एक वर्ष के शोक का नियम निर्धारित किया गया। उन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार कर उसके अनुरूप स्वयं को ढाल लिया ही था कि शीघ्र ही नया आदेश उतरा, जिसमें शोक की अवधि घटा दी गई।

पैगंबर (स.अ.व.) अक्सर अपने शरई फ़ैसलों के पीछे छिपी हिकमत (तर्क) का ज़िक्र फ़रमाया करते थे। उदाहरण के लिए, क़ब्रिस्तान जाने की मनाही के मंसूख़ (निरस्त) होने के मामले में आप ﷺ से रिवायत है कि आपने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें क़ब्रिस्तानों में जाने से मना किया था, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की क़ब्र की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी गई है। तो तुम उनकी ज़ियारत किया करो, क्योंकि वे आख़िरत की याद दिलाती हैं।"65

The Prophet (s.w.) often made mention of the rationale behind his legal pronouncements. For example, in the case of the abrogation of the prohibition of visiting graveyards, he was reported to have said, “I had forbidden you from visiting the graveyards, however, permission has been given to me to visit the grave of my mother. So, visit them, for they do remind one of the next life.”65

कानूनों के कारणों की व्याख्या यह बताती है कि किसी कानून का होना या न होना उसके कारणों के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर करता है। यदि जिस लाभ के लिए कानून बनाया गया था वह निरंतर बना रहता है, तो कानून भी निरंतर रहता है; किंतु यदि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वह लाभ बदल गया है, तो कानून को भी बदलना होगा, अन्यथा उसके निरंतर बने रहने का कोई लाभ नहीं रहेगा। इसी सिद्धांत के आधार पर ‘उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने ज़कात के उस हिस्से का वितरण रद्द कर दिया जो गैर-मुसलमानों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्धारित था और जिसे नबी ﷺ वितरित किया करते थे। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया, उनके प्रोत्साहन की आवश्यकता उस समय थी जब इस्लाम उभार पर था और उसे समर्थन की ज़रूरत थी, परंतु उनके समय में इस्लामी राज्य पहले ही मज़बूती से स्थापित हो चुका था।

The explanation of the reasons for laws indicates that the presence of absence of laws depends on the existence or nonexistence of their causes. If the benefit for which the law was enacted continuous, then the law is continuous; but if it has changed due to a change in circumstances, the law must also change; otherwise there would not be any benefit in its continued existence. On the basis of this principle, ‘Umar ibn al-Khattaab cancelled the distribution of the portion of Zakaah assigned for the encouragement of non-Muslims to accept Islaam which the Prophet (s.w.) used to give out. As he explained, the need for their encouragement existed during the time when Islaam was on the rise and in need of support, however, in his time the Islamic state was already firmly established.

मानवीय आवश्यकताओं का विधायी विचार विधान की पद्धति में भी पाया जाता है। जिन कानूनों में मानव का हित समय या परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता, उनका विवरण अल्लाह ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है। उदाहरण के लिए, धार्मिक कर्मकांड, विवाह, तलाक़ और विरासत से संबंधित पारिवारिक कानून, तथा ऐसे अपराधों के विरुद्ध कानून जिनकी हानि समय बीतने से नहीं बदलती, जैसे हत्या, व्यभिचार और ज़िना, चोरी और मानहानि का झूठा आरोप। जिन चीज़ों का लाभ या हानि स्थान-स्थान पर भिन्न हो सकती है, उनके लिए अल्लाह ने सार्वभौमिक लाभ वाले सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिन्हें अधिकारी लोग मानवीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू कर सकते हैं।

Legislative consideration of human needs can also be found in the methodology of legislation. In the case of laws wherein human benefit will not change with time or conditions, Allaah has spelled out the details very clearly. For example, in the case of religious rites, family laws of marriage, divorce and inheritance, laws against crimes whose harm will not change with the passage of time, like murder, fornication and adultery, theft, and slander. As for things whose benefit or harm may vary from place to place, Allaah has legislated general laws of universal benefit, which may be implemented by those in authority according to human needs.

इस श्रेणी के उदाहरण व्यापारिक लेन-देन और समाज के ढाँचे से संबंधित नियमों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अल्लाह ने फ़रमाया, "ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और उन लोगों की भी जो तुम में हुक्म देने का अधिकार रखते हैं।" ﷺ66

Examples of this category can be found in the laws concerning business transactions and the structuring of the society. For example, Allaah said, “Oh you who believe, obey Allaah and obey the Messenger, and those in authority among you.”66

नबी (ﷺ) ने स्वयं यह फ़रमाया, "अगर तुम पर कोई अपंग हबशी ग़ुलाम भी अमीर बना दिया जाए और वह अल्लाह की किताब के अनुसार तुम्हारे मामलों का संचालन करे, तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।"67 विधायी विचार में इस बात को भी देखा जा सकता है कि व्यक्तिगत लाभ पर सामान्य कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, और समान प्रकार की हानि की तुलना में बड़ी हानि को रोका जाए।68 ऐसे सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण इस्लाम का लगभग सार्वभौमिक रूप से प्रचलित बहुविवाह (पॉलीगैनी) को स्वीकार करना है। इस्लाम ने पत्नियों की अधिकतम संख्या चार तक सीमित की और इसमें शामिल लोगों की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट कीं। यद्यपि एक पति को साझा करना अधिकतर स्त्रियों के लिए कष्टदायक हो सकता है, फिर भी अधिकांश समाजों में बहुविवाह की आवश्यकता उस भ्रष्टाचार से स्पष्ट होती है जो इसके सरकारी तौर पर निषेध से उत्पन्न होता है, और यही इसके विधान की माँग करता है। इसलिए, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के सामान्य कल्याण के लिए, इस्लाम ने सीमित बहुविवाह को मान्यता दी, और इस प्रकार एक व्यक्तिगत स्त्री की भलाई की तुलना में समाज की भलाई को प्राथमिकता दी।69